व्यक्तिगत ऋण करोडभन्दा बढी दिन नपाइने तयारी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत २६- 
नेपाल राष्ट्रबैंकले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगिएको पैसा (अधिविकर्ष) घरजग्गाको ऋण तथा ब्याज तिर्न प्रयोग भएको शंका गर्दै राष्ट्रबैंकले एक करोडको सीमा लगाउन लागेको हो।
'नेपालीको आयस्रोत र स्तरअनुसार व्यक्तिगत रूपमा एक करोड ऋण ठूलो रकम हो,' राष्ट्रबैंकका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'व्यक्तिगतरूपमा लगिएको पैसा दुरुपयोग भएको पाइएकाले केही नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो।' उनका अनुसार व्यक्तिगत नाममा बैंकबाट जति पनि पैसा लिएर घरजग्गा ऋण र ब्याज तिर्न प्रयोग भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सीमा तोक्न आवश्यक भएको हो।
ती अधिकारीले कसैले कुनै व्यवसाय वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा कम्पनी तथा फर्मको नामबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण झिक्न पाउने जानकारी दिए। बैंकहरुको घरजग्गामा गएको ऋण उठ्न छाडेर नाफा दिनदिनै घट्न थालेपछि तत्काललाई ब्याज र किस्ता उठाउन घुमाउरो पाराले व्यक्तिगत ऋण दिन थालेका थिए।
ग्राहकले किस्ता र ब्याज नतिर्दा समय अवधि अनुसार बैंकहरुले दिएको ऋणको निश्चित रकम नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनु पर्छ। दिएको ऋण तीन महिनासम्म नउठे २५ प्रतिशत रकम सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाका छुट्याउनु पर्छ। ६ महिनासम्म नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे सत् प्रतिशत छुट्याउनु पर्छ। यसबाट जोगिनलाई बैंकहरुले ब्याज प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत रुपमा ठूलो रकम ऋण दिँदै आएका थिए।

घरजग्गा धितो हेर्दै राष्ट्र बैंक

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत २२- 
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट घरजग्गामा गएको अधिकांश ऋण नउठेपछि धितो राखिएको जग्गा तथा सम्पत्तिको स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ। सस्तो जग्गालाई बढी मूल्यांकन गरी ऋण दिएको हुनसक्ने शंका गर्दै राष्ट्र बैंकले अनुगमन सुरु गरेको हो।
'घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको तथ्यांक आइरहँदा पनि बैंकको ऋण उठ्न नसकेकाले धेरै शंका जन्माएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'यथार्थ पत्ता लगाउन स्थलगत अनुगमन थालिएको हो।'
यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको खातामात्र अध्ययन गर्थ्यो। यसपालि ठाउँमै गएर धितो हेर्न थालेको हो।
उनका अनुसार ६ महिनामा देखिएको भन्दा नौ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको ऋण असुलीको अवस्था थप बिग्रने क्रममा छ। खराब ऋण बढ्दै गएर बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा कम हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले अनुगमन थाल्नु परेको हो।

एकै दिन चेक राफसाफ, सेवा सोमबारबाट

काठमाडौं, चैत २१
एक बैंकको चेक अर्को बैंकको खातामा जम्मा गरी पैसा झिक्न दुई तीन दिन लाग्दै आएकोमा अबदेखि त्यही दिन झिक्न सकिने भएको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले आगामी सोमबारबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत चेक साट्ने सेवा सुरु गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले अहिले 'मानव शंसाधन' प्रयोग गरी चेक राफसाफ (एक बैंकको चेक अर्को बैंकको खातामा जम्मा गर्ने) गरिरहेको छ। व्यक्ति खटिएर काम गर्दा एउटा चेक राफसाफ गर्न राष्ट्र बैंकलाई दुई तीन दिन लाग्ने गरेको छ। सुदूर क्षेत्रका शाखाबाट आएको चेक राफसाफ हुन एक महिनासम्म पनि लाग्ने गरेको छ।
विद्युतीय प्रणालीबाट चेक राफसाफ गर्न राष्ट्र बैंकले सोमबार क्लियरिङ हाउसलाई निर्देशन दिएको छ। क्लियरिङ हाउसले विदेशी मुद्रामा जारी गरिएको चेकको राफसाफ भने गत माघ २० गतेबाट सुरुगरिसकेको छ। क्लियरिङ हाउसमा विदेशी मुद्राको चेक दैनिक औषदमा २ सय वटा राफसाफ हुने गरेको छ।

विकल्प नसोची बन्द गरियो हिमाल सिमेन्ट

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत १९- 
राजधानीको ५० प्रतिशत माग धानिरहेको हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थानीयवासी र वातावरण संरक्षणकर्मीहरुको दबाबबाट सँधैका लागि बन्द गरियो। बन्द गर्ने तर्क एउटै थियो- सिमेन्ट उद्योगले राजधानीको पूरै वातावरण बिगार्‍यो।
सरकारीसँगै सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेको कम्पनी पूरै बन्द गर्नुको साटो स्थानान्तरणको विकल्पबारे सोचिँदै सोचिएन। राम्रो प्रतिफल आर्जन गर्न पैसा लगाएका सर्वसाधारणको लगानी वातावरणकर्मीहरुको एकोहोरो दबाबले डुब्यो।
सरकारी तथ्यांक अनुसार हिमाल सिमेन्ट कम्पनीमा सरकारले पटकपटक गरी ४३ करोड २ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो। सर्वसाधारणले ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। कम्पनीको सेयर किनेका एक लगानीकर्ताका छोराका अनुसार हिमाल सिमेन्ट जसरी पनि बन्द गराउने आन्दोलन चलेका बेला लगानीकर्ताको भनाइ त्यसै हराएर गयो।

नेपाली रुपैयाँ भारतीयसँग २ प्रतिशतले अधिमूल्यन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत १५-
लामो समयदेखि स्थिर विनिमय दर रहेको नेपाली मुद्रा भारतीयसँग २ प्रतिशतले अधिमूल्यन गर्नु पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल र भारतको मूल्य वृद्धिका आधारमा गरिएको अध्ययन अनुसार नेपाली मुद्रा २ रुपैयाँले सस्तो बनाउनु पर्ने आवश्यकता उक्त अध्ययनले औंल्याएको छ।
२०४९ फागुन १ गतेबाट प्रति एक रुपैयाँ नेपाली मुद्रा बराबर भारतीय १ रुपैयाँ ६० पैसाको स्थिर विनिमय दर कामय गरिएको छ।
 नेपालको मुद्रा अहिलेकै अवस्थामा रहे भारतीय वस्तुभन्दा नेपाली वस्तुको मूल्य महँगो पर्नेछ। भारतसँगको व्यापार सन्तुलन मिलाउनका लागि नेपाली रुपैयाँलाई सस्तो पार्नु पर्ने अध्ययन देखाएको हो।
साउथ एसिया वाच अन टे्रड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन मस्यौदामा १९ वर्षमा औषत विनिमय दर २ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केही महिनाअघि नेपाली मुद्रा भारतीयभन्दा १५ प्रतिशतले महँगो भएको जनाएको थियो। कोषले नेपाली राजनीति अस्थिर भएकाले विनिमय दर तत्काल परिवर्तन गर्न नहुने सुझावसमेत दिएको थियो। कोषले राजनीतिक स्थिरतापछि भने विनिमय दर परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता औंलाएको थियो।
सावतीको अध्ययन अनुसार विनिमय दर परिवर्तन गर्ने बेला भए पनि यसका लागि नेपालले आन्तरिक तयारी पर्याप्त गर्नु पर्ने छ। अहिले निर्यातभन्दा आयात बढी भइरहेकाले तत्काल विनिमय दर परिवर्तन गर्दा नेपाललाई घाटा छ। 'स्थिर राजनीति र अन्य पूर्वाधारको विकासपछि विनिमय दर परिवर्तन गर्नु पर्छ,' अध्ययनमा उल्लेख छ।

माघमा शोधनान्तर बचत ७५ अर्ब नाघ्यो

मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशत
निक्षेपको अनुपातमा ऋण वढेन सकेन

काठमाडौं फागुन १२
देशबाट वाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम शोधनान्तर ७५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । पुसमा ६६ अर्ब ७२ करोड रहेको शोधनान्तर माघमा ७५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष शोधनान्त्कर १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो ।
 । शोधनान्तर २३ अर्ब रुपैयाँसम्म घाटामा पुगेर चालु वर्षदेखि सुधार हुन थालेको हो । बचतमा सुधार आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर बचतको लक्ष्यसमेत वढाइसकेको छ । मौदि्रक नीतिमा ५ अर्ब बचतमा राख्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले मध्यावधि समिक्षामा यसलाई वढाएर ४० अर्ब पुर् याइसकेको छ ।

पर्यटन आयमा भएको सुधार र विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रकम रेमिट्यान्स मा भएको वृद्धिका कारण शोधनान्तर बचत वढेको हो । पर्यटन आय २८ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यो आय २१.१ प्रतिशतले घटेको थियो । शिक्षामा हुने विदेशी मुद्रा खर्चसमेत २४ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ ।

युनाइटेड विकास बैंकलाई खारेज गर्ने तयारी

अहिलेकै अवस्थामा चलाउँदा निक्षेपकर्ताको हित 
नहुने देखिएकाले खारेजीमा लग्ने निर्णयको भएको हो
...................................................................
 बैंकमा नेपाली सेनाको निक्षेप करिब ७ करोड छ। 
सर्वसाधारणको ५५ लाख निक्षेप छ।
काठमाडौं, चैत १६
पटक-पटक समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको युनाइटेड विकास बैंकको वित्तीय अवस्थामा सुधार आउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको छ। बुधबार यस्तो निर्णय गर्दै ऊ पुनरावेदन अदालत जाने भएको छ।
'अहिलेकै अवस्थामा चलाउँदा निक्षेपकर्ताको हित नहुने देखिएकाले खारेजीमा लग्ने निर्णयको भएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने। खारेजीमा लैजाने राष्ट्र बैंकको निर्णय पुनरावेदन अदालतले स्वीकार  गर्नुपर्छ।

सञ्चालकले कमिसन खाँदा डुब्यो नेकोन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत ९-
स्थापनादेखि नै निरन्तर नाफामा चलेको नेकोन एयर पछिल्लो डेढ वर्ष घाटामा गयो। घाटा लगत्तै कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबार बन्द गर्‍यो। आकाशमा विमान उड्न छाडे। प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०४८ मा स्थापना भएको कम्पनीले बोइङ वा एयर बस चलाउने महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो।
कर्मचारीलाई स्थापनादेखि नै नाफाबाट वार्षिक ४ महिनाको लाभांश दिइरहेको थियो। यसको एउटा जहाजबाट सुरु सेवा विस्तार भएर १३ विमान पुगे। हवाई उडानमा बजार हिस्सा बढेर ७५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
विगत २० वर्षको अवधिमा नेपालमा ५७ वटा एयरलाइन्स कम्पनीहरु आए। अहिले १२ मात्र सञ्चालनमा छन्। प्रतिस्पर्धा र लगानी जुटाउन नसक्दा अधिकांश कम्पनीहरु बजारमा टिक्न सकेनन्। तर, नेकोन टिक्न नसक्नुको कथा भने अर्कै छ।

बैंकर्स संघमा निर्विरोध

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत ८- 
नेपाल बैंकर्स संघमा दुई उपाध्यक्षसहित पूरै कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको छ। उम्मेदवारी दर्ता गराउने अन्तिम दिन मंगलबारसम्म कुनै पनि पदमा बढी उम्मेदवारी दर्ता भएन। कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको औपचारिक घोषणा भने शुक्रबार हुनेछ।
वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठनमा अध्यक्षबाहेकका पदमा शुक्रबार निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो। संघको विधानअनुसार दुई वर्षे कार्यकालका लागि पहिलो वर्ष अध्यक्ष र अर्को वर्ष बाँकी कार्यसमितिको निर्वाचन हुन्छ। अहिले संघको अध्यक्षमा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा छन्।

सर्वसाधारणको पैसा उठाएर कहाँ भागे कम्पनी?

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत ५ 
केहीको काम गर्दै जाँदा पुँजी कम भयो। अधिकांशले कम्पनी चलाउन नसकेर घाटा खाए। कम्पनी चलाउन होस् या घाटा पूर्ति गर्न, पैसा त जसरी पनि उठाउनै पर्‍यो। बाटो सजिलो थियो- सर्वसाधारणमा सेयर निस्कासन गर्ने। सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर आएको पैसाबाट संस्थापकले आफ्नो घाटा पूर्ति गरे। आफ्नो लगानी उठाएपछि कम्पनी बन्द गरेर उनीहरू हराए। सर्वसाधारण लगानीकर्तामात्रै डुबे।
भगौडा कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणको ९६ करोड ३३ लाख ३० हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ डुबेको छ। हराएका कम्पनी कहाँ छन्? उनीहरूको अवस्था के छ? न सेयर कारोबार गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई थाहा छ। न सेयर नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डलाई नै।

कम्पनीहरूको कारोबार हुन छाड्यो। उनीहरूले नेप्सेमा कारोबारका लागि बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाउन छाडे। अनि बल्ल थाहा भयो- कम्पनी भागे। कम्पनी भागेपछि नेप्सेले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्‍यो- कारोबार सूचीकरण खारेज गरिदिएर। नेप्सेले ४१ कम्पनीको सूचीकरण खारेज गरिसकेको छ।

नेपाल बैंकको सेयर सूचीकरण तयारी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत ६
लामो समयदेखि सूचीकरण खारेज भएको नेपाल बैंक लिमिटेडको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत हुने भएको छ। बैंकले पुँजी बढाउन सेयर सूचीकरण गर्न लागेको हो। आठ वर्षदेखि सूचीकरण खारेज भएर कारोबार नभएको बैंकको सेयर पुनः सूचीकरण भएपछि सर्वसाधारणलाई खरिद-बिक्री गर्ने अवसर मिल्ने छ। बैंकमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको कूल पुँजीको ४९.९४ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ।
'सूचीकरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,' बैंक व्यवस्थापन समिति संयोजक महेश्वरलाल श्रेष्ठले आइतबार नागरिकसँग भने, 'सेयर निस्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकसमेत नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ।'
बैंकले वर्तमान चुक्ता पुँजी ३८ करोडबाट बढाएर ४ अर्ब पुर्‍याउने भएपछि सेयर सूचीकरण गर्न लागेको हो। नेपाल धितोपत्र ऐनअनुसार पुँजी वृद्धि गर्न सूचीकरण खारेज भएका कम्पनी पुनः नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्छ। बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न प्रतिसेयर बराबर ९.५ का दरले हकप्रद निस्कासन गर्ने तयारी गरेको छ।
'बैंकमा सरकारको पनि मुख्य सेयर भएकाले पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं,' श्रेष्ठले भने, 'पुँजी वृद्धि गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पाउनेबित्तिकै सूचीकरण गरिहाल्छौं।'

निक्षेप खातामा शुल्क लिन नपाइने

काठमाडौं, फागुन ३०
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत सर्वसाधारणबाट कुनै पनि खालको शुल्न लिन नपाउने भएका छन्। निक्षेप खाता सञ्चालन गरे बापत उनीहरुले ग्राहकको खाताबाट निश्चित रकम काट्ने गर्दै आएका थिए।
न्युनतम रुपैयाँमा खाता खोलेर केही समय कारोबार नहुँदा बैंकले सञ्चालन खर्च बापत केही रकम काट्ने गर्दै आएका छन्। ग्राहकले केही पैसा जम्मा गरे उसले खाता सञ्चालनको खर्च त्यहाँबाट काट्छन्। राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको निर्देशन अनुसार अबदेखि निक्षेप खातामा कुनै शुल्क लिन पाइने छैन।
राष्ट्र बैंकले रुग्ण उद्योगको अभिलेख व्यवस्थापन, अनुगमन र समस्या समाधानमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले रुग्ण उद्योग हेर्ने गरी डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। डेस्क बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विभाग अन्तर्गत रहने छ।

एनएसएमले अरु बैंकलाई ऋण सार्न थाल्यो

ऋण सारेर भुक्तानी गर्ने तयारी


सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं फागुन ३०
नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइना_िन्सयल इ_िन्स्टच्युसन एनएसएम ले अन्तर बैंक सापटीमा चलाएको पैसा ग्राहकलाई दिएको ऋण सारेर चुक्ता गर्ने भएको छ । कम्पनीले ग्राहकको ऋण आफूले अन्तर बैंक सापटी लिएका बैंकहरुलाई विक्री गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
 'अन्तर बैंक सापटीमा लिइएको पैसा ग्राहकलाई दिएको ऋण बैंकहरुलाई बेचेर चुक्ता गर्न थालेका छौं,' एनएसएमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नन्दनहरि शर्माले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'बैंकहरुले आफूले दिएको सापटीको दोब्बर बराबरको ऋण किनिरहेका छन् ।'
एनएसएममा ७ वटा वाणिज्य बैंकको ७० करोड रुपैयाँ अन्तर बैंक सापटीमार्फत दिएका थिए । बैंकहरुले कम्तिमा ३० लाखदेखि १८ करोड रुपैयाासम्म सापटी दिएका थिए ।

घर-गाडी किन्न बैंक ऋण सजिलो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, फागुन २९
पैसा कम छ। घर वा गाडी किन्ने सोच भए कर्जा पाउने सम्भावना बढेको छ। सर्वसाधारणबाट महँगोमा लिएको पैसा लगानी गर्ने ठाउँ नभेट्टाएपछि बैंकहरूले पहिलेजस्तै सस्तोमा घर-गाडी किन्न ऋण दिन थालेका छन्।

दुई-तीन वर्ष अघिजस्तै अहिले कतिपय बैंकले घर र गाडी कर्जा सजिलै उपलब्ध गराएका छन्। तर, ब्याज भने अहिले पनि पुरानोभन्दा चर्कै छ। यो क्षेत्र (घर-गाडि) मा सानो-सानो आकारमा ऋण जाने भएकाले बैंकहरूलाई जोखिम पनि बढी छैन।

'अन्य क्षेत्रमा ऋणको माग छैन। थोरै-थोरै आकारमा जाने भएकाले घर र गाडीलाई दिइने ऋणमा जोखिमसमेत कम हुन्छ,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'अहिले यो क्षेत्रमा सजिलै ऋण उपलब्ध छ।'

अशोक शेरचन भन्छन्- चैत र असार अझ खराव छ

पुसको वासलातले फाइनान्स कम्पनीहरुको अवस्था राम्रो देखाएन । कुन अवस्थाम छ बैंकिङ ?
अशोक शेरचन
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
प्रभु फाइनान्स कम्पनी

बैंकिङ अहिले सुस्त अवस्थामा छ । पैसा भए पनि लगानीका लागि 'पर्ख र हेर' को अवस्था छ । मूख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । त्यसपछि पूर्वाधार हो । राजनीतिको कारणले कुनै पनि आयोजना समयमा सकिन संभव भएको छैन । नयाँका लागि आकर्षण हराएको छ । यसले लगानीकर्ता निरास भएका छन् । विगतमा तरलता अभावले गर्दा साना उद्यमी व्यापारीले सजिलै ऋण पाउन सकेनन् । पाए पनि महँगो व्याज तिर्नु पर् यो । पुरानो 'इम्प्रेसन' अझै बजारमा छ । यसले गर्दा अहिले हाम्रो लागि समय वाँच्नका लागि संघर्ष गर्नु पर्ने खालको छ । हामी त्यही गरिरहेका छौं ।
कसरी यो अवस्थाबाट अगाडि वढ्ने ?
नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले यसबाट पार लगाउन मर्जको नीति लिएर आएको छ । त्यो आफ्नो गतिमा जाला । बैंकिङ क्षेत्रले पनि हिजोजस्तो आक्रमक भएर अगाडि वढ्ने वारेमा सोच्नु हुन्न । देशभित्रै उपलब्ध स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गरी घरेलु उद्योगतिर लगानी वढाउनु पर्छ । यो क्षेत्र सुरक्षित र अर्थतन्त्रका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । जलविद्युतमा पनि थोरै थोरै भए पनि जानु पर्छ । यसका लागि सरकारी र राष्ट्र बैंकको नीति परिपक्क हिसावले आउनु पर्छ । अहिले वढेको तरलता पनि त्यसमा प्रयोग गरेर उत्पादकत्व वढाउन सकिन्छ । समस्या पनि हराएर जान्छ ।

बैंकको नोक्सानी व्यवस्था रकम ७५ प्रतिशत बढ्यो

काठमाडौं, फागुन २५
वाणिज्य बैंकहरूले घरजग्गा, क्रसर र औद्योगिक क्षेत्रमा दिएको ऋण खराब बन्दै गएको छ। घरजग्गा कारोबार कम भएर 'नगद प्रवाह' हुन छाडेको, क्रसर उद्योगमा सरकारले रोक लगाएको र लोडसेडिङ तथा मजदुर समस्याले औद्योगिक वातावरण बिग्रिएकाले बैंकको ऋण समस्यामा परेको हो।
ऋणले ब्याज र किस्ता ख्वाउन छाडेपछि त्यसको भर्पाइका लागि गर्नुपर्ने सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थावापत्को रकम बढेको छ। अघिल्लो वर्ष पुससम्मको तुलनामा चालु वर्ष यसै अवधिमा यस्तो रकम ७५.५६ प्रतिशतले बढेको छ।
बैंकहरूले ऋण दिनेबित्तिकै त्यसको सुरक्षाका लागि १ प्रतिशत रकम नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्छ। तीन महिनासम्म बयाज नउठे कुल ऋणको २५ प्रतिशत, ६ महिना नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। बैंकहरूले दिएको ऋणले ब्याज ख्वाउन नसकेका कारण नै चालु पुसमा नोक्सानी व्यवस्था लगभग दोब्बरले बढेको हो।
नोक्सानी व्यवस्थाको रकम बैंकहरूले नाफाबाट छुट्ट्याउनु पर्छ। नाफाले रकम छुट्ट्याउन नपुगे पुँजी कोषबाट हाल्नुपर्छ। नोक्सानी व्यवस्था बढेकै कारण उनीहरूको नाफा २६ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। तीनवटा बैंक त घाटामै गएका छन्।

राष्ट्र बैंक सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि अध्ययन गर्दै

काठमाडौं फागुन २४
खराव सम्पति वढेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागतार दुई वटा त्रैमासिक वासलाता विगि्रएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अध्ययन सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट ऋणबाट समस्या पर्न नदिन सम्पति व्यवस्थापन कम्पनीका बारेमा अध्ययन थालेको हो ।
'अहिले पनि अध्ययन भइरहेको छ । यो सुरुवाती चरणमा छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'खराव सम्पति व्यवस्थापनका कम्पनी आवश्यक छ ।' राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई सार्वजनिक आह्वान गर्दै आएका छन् ।
लिलाममा राखिएको सम्पति विक्रीसमेत हुन छाडेको र बैंकहरु सम्पति विस्तारै खराव हुन थालेकाले राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको हो । पुसमा मात्रै वाणिज्य बैंकहरुले रियलस्टेट ऋणको व्याज नउठेर नोक्सानी व्यवस्थामा विगतको भन्दा झन्डै दोब्बर रकम छुट्याएका छन् । चालु पुसमा बैंकहरुले ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्था वापत छुट्याएका छन् । अघिल्लो पुसमा यो रकम २ अर्ब ५१ करवोड रुपैयाँ थियो ।
राष्ट्र बैंकले कुन 'मोडेल' मा कम्पनी स्थापना गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाइसकेको छैन । सरकारी लगानीमा मात्रै वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्थापना गर्ने भन्नेमा अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनी स्थापनाका लागि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार नभएपछि राष्ट्र बैंकले यि दुई विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सिटीको खाता बन्द गर्ने

मज्रेक वा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डमा खोल्ने

काठमाडौं फागुन २३
गभर्नर युवराज खतिवडाले अमेरिकाको सिटी बैंकमा रहेको राष्ट्र बैंकको खाता अर्कोमा सार्ने बताएका छन् । सिटी बैंकले नेपालबाट पाउने व्यवसायभन्दा साचालन खर्च वढि भएको जनाउँदै राष्ट्र बैंकलाई खाता बन्द गर्न हालै पत्राचार गरेको छ ।
'हामी सिटी बैंकमा भएको खाता चाँडै सार्दै छौं,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर खतिवडाले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'यसका लागि केही दिनमा नै प्रकि्रया सुरु गर्ने छौं ।'  सिटी बैंकबाट नेपालका वाणिज्य बैंकहरु अमेरिकास्थित नेपाली दुतावास र संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी नियोगले खाता सारिसकेका छन् ।
'सिटी बैंकले नेपालले पर्याप्त रुपमा सम्पति सुद्धिकरणको कानुन नबनाएकाले अप्रत्यक्ष रुपमा खाता सार्न लगाएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । अमेरिकी सरकारले सम्पति सुद्धिकरणका क्षेत्रमा काम नगरेका मुलुकका बैंकलाई आफ्नो देशमा खाता खोल्न कडाइ गर्दै आएको छ । यही अनुरुप सिटी बैंकले पनि राष्ट्र बैंक र अन्य वाणिज्य बैंकलाई खाता बन्द गर्न पत्राचार गरेको हो ।

मनोज गोयल भन्छन्- एक दुई वर्ष अवस्था सुधार हुन्न

यसपाली अधिकांस बैंक वित्तीय संस्थाको वासलात विगि्रएर आयो नि ?
वासलात दुई वटा कारणले राम्रो नभएको हो । पहिलो अधिक तरलता भएका बेला ट्रेजरी विलको दर एक प्रतिशतभन्दा तल आयो । तर बैंकहरुले दिने व्याजको दर भने झरिसकेको थिएन । तरलता वढ्दा बैंकहरुको लागतसमेत सँगसँगै वढ्छ । ऋण लगानी हुन सकेन । दोस्रो यो अवधिमा रियलस्टेट तथा र यातायात क्षेत्र क्रसर टिपर हेव्वी इक्प्युपमेन्ट को ऋण अराव भएर गयो । यसले नोक्सानी व्यवस्था वढ्यो । व्याज दर र खराव ऋणका कारण वासलात नराम्रो आएको हो ।
मनोज गोयल
अध्यक्ष
विकास बैंक संघ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक
 यो कहिलेसम्म रहन्छ ?
यि दुवै कुरा तुरुन्तै समाधान हुने अवस्थामा छैनन् । तत्काल लगानीको क्षेत्र विकास भएर पैसा प्रयोग होला भन्ने अवस्था पनि छैन । तरलता अझ वढिरहने जस्तो देखिन्छ । यसले बैंकहरुको लागत वढाउँछ । रियलस्टेटको पनि माग तुरुन्त हुने अवस्था छैन । यसले कारोबार नभएर पैसा नआएको सम्पतिले बैंकहरुको चैत र असार झनै खराव ऋण वढाउने अवस्था देखिन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पैसा दिने भनेर गरिएका प्रतिवद्धताहरु विस्तारै लगानीको क्रममा जान्छन् । त्यसले गर्दा एक दुई वर्ष अवस्था सुधार हुनेजस्तो छैन । उत्पादमूलक क्षेत्रमा प्रतिवद्धता गर्न सकिन्छ । तर वास्तविक भुक्तानी भने आजको भोली हुँदैन ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई रियलस्मटेट समस्याले पुरै गाँज्छ त्यसो भए ?
बैंकिङ क्षेत्रलाई धरासायी नै हुन्छ भन्ने होइन । रियलस्टेट क्षेत्रमा गएको पैसा मासिएको हराएको होइन । यसको मूल्य जहिले पनि रहन्छ । मात्र बैंककॊ वासलातमा व्याज नउठेको र खराव कर्जा वढेको देखिन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी लागत घट्यो

निक्षेप र ऋणको ब्याज सस्तिँदै

काठमाडौं फागुन २१
वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको समेत पुँजी लागत कस्ट अफ फन्ड घट्न थालेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पैसा तरलता वढेर निक्षेपको व्याज घट्न थालेपछि लागत घटेको हो ।
'पुँजी लागत विस्तारै घट्न थालेको छ । डेढ वर्षभन्दा वढी अवधि महँगो दरमा निक्षेप उठाएकाले एकैचोटी ठूलो अन्तरमा भने घट्न सकेको छैन,' नेपाल बैंकस्र संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले आइतबार नागरिकसँग भने ।
उनका अनुसार पैसा वढेसँगै बैंकहरुले नयाँ निक्षेप सस्तोमा लिन थालेको र पुरानोसमेत परिपक्क भएपछि नवीकरण हुन थालेकाले लागत कम हुँदै गएको छ । 'सवै निक्षेप परिपक्क भइसक्न समय लाग्छ । परिपक्क हुँदा व्याज कम भएर लागत अझ घट्छ,' उनले भने ।
बैंकहरुको लागत कम हुँदा ऋण लिने उपभोक्ताले सस्तो व्याजमा पैसा पाउँछन् । निक्षेप महँगोमा लिएका कारण बैंकहरुले सवै खर्च र आम्दानी जोड्दा ऋण थप महँगो पर्न जान्छ । 'तरलता वढेर बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने व्याज घटाउन थालेपछि पुँजी लागत घटेको हो,' उनले भने, 'यसले गर्दा पहिलेको तुलनामा ऋणको व्याज सस्तिन थालिसकेको छ । अझ लागत घटेपनि व्याज समय सुहाउँदो हुन्छ ।'