राष्ट्र बैंकले ऋण कडाइ गर्दा व्यवसाय गर्नै कठिन

काठमाडौं, भदौ २९ - कच्चा पदार्थ आयात गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले ट्रस्ट रिसिट (टिआर) कर्जामा कडाइ गर्दा ऋण तिर्न समस्या भएको छ। टिआर कर्जा भुक्तानी गर्न प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा उल्लेख नगरिएको अन्य नयाँ कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाले उद्योगीलाई समस्या परेको हो।
कच्चा पदार्थ आयात गरेपछि उद्योगीले बैंकबाट टिआर कर्जा लिन्छन्। यस्तो कर्जा बैंकलाई १ सय २० दिनभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। बन्द, हडताल, लोडसेडिङ र राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको कच्चा पदार्थबाट तयारी वस्तु बनाइ बेचेर पैसा उठाउन समय लाग्छ।
व्यवसायीले ऋण तिर्न ढिलाइ हुँदा टिआर ऋणलाई अल्पकालीन (सर्ट टर्म) कर्जामा परिणत गर्थे। तर, राष्ट्र बैंकले टिआर ऋण तिर्न अर्को ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीलाई उद्योग चलाउन समस्या भएको हो। '१ सय २० दिन नपुग्दै बैंकबाट फोन आइसक्छ,' एक व्यवसायीले भने, 'ढिलाइ हुँदा पहिलेजस्तो अर्को ऋणमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यसले उद्योग चलाउन समस्या भएको छ।'

नोक्सानी व्यवस्था गर्दा बैंकहरूको नाफा प्रभावित हुने हुँदा उनीहरूले उद्योगीलाई जसरी भए पनि ऋण तिर्न दबाब दिन्छन्। ऋण तिर्न ढिलाइ भए बैंकहरूले पत्रपत्रिकामा फोटो र तीनपुस्ते नामावलीसहित सार्वजनिक सूचना निकालिदिन्छन्। यसले व्यवसायीलाई ऋण लिएर उद्योग चलाउन निरुत्साहित गरेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले टिआर ऋणमा गरिएको कडाइ अव्यवहारिक भएकाले व्यवसायीलाई उद्योग चलाउन समस्या भएको बताए। नेपालमा यातायात, बत्ती, बजार अनिश्चित भएका बेला ऋण लिन कठिन भएपछि कच्चा पदार्थ आयात गरेर वस्तु उत्पादन गर्न समस्या भएको उनले जानकारी दिए।

'मगाएको सामान भन्सारबाट उद्योगसम्म आइपुग्न २० दिनभन्दा वढी लाग्छ,' उनले भने, 'कच्चा पदार्थबाट वस्तु उत्पादन गरेर बजारसम्म पुर्यानउँदा अर्को एक महिना लाग्छ।' बजारमा गएको सामान बेचेर पैसा जम्मा हुन समय लाग्ने भएकाले टिआर ऋण समयमा भुक्तानी गर्न नसकिएको पाण्डेले बताए।

पाण्डे जस्तै समस्या कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्ने सबै व्यवसायीलाई असर परेको छ। शंकर समूहका संयुक्त प्रबन्ध निर्देशक शाहील अग्रवालका अनुसार टिआर ऋणमा गरिएको कडाइले उद्योग चलाउन समस्या भएको बताए। 'बजारमा पुर्याअएको सामान समयमा बिक्दैन, पैसा उठाउन ढिलो हुन्छ,' उनले भने, 'यता बैंकहरूले ऋण तिर्न दबाब दिइरहन्छन्। बजारबाट पैसा नउठेका बेला कसरी ऋण तिर्न सकिन्छ?'

राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, श्रम समस्या भए पनि उद्योग सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिनु पर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गरेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने टिआर ऋण अन्य कर्जा भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिएको पाइएकाले त्यसलाई सुधार गर्न कडाइ गरिएको बताउँछन्।

'सयमा पाँचजनाले ऋण दुरुपयोग गरे भन्दैमा ९५ जनालाई पनि एउटै दृष्टिले हेरिँदा वास्तविक व्यवसायी समस्यामा परेका छन्,' एक उद्योगीले भने, 'ऋण्म दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले उल्टो बाटो प्रयोग गरिरहेको छ।'

व्यवसायीका अनुसार टिआर ऋण तिर्न अलिकति समय लाग्दा अल्पकालीन (सर्ट टर्म) मा परिवर्तन गरिन्छ। बजारबाट पैसा उठ्नेबित्तिकै व्यवसायीले बैंकको यो ऋण भुक्तानी गर्ने गरेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकले १ सय २० दिन नाघ्नेबित्तिकै उद्योगीले लिएको टिआर ऋणलाई नोक्सानी व्यवस्थामा राख्न दिएको निर्देशन देखाउँदै बैंकहरूले दबाब दिन थाल्छन्।

'एउटा बैंकको टिआर ऋण तिर्न अहिले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ,' एक व्यवसायीले भने, 'यसले गर्दा बहुबैंकिङ गर्न व्यवसायीलाई बाध्य बनाएको छ।' उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले बहुबैंकिङ नगर्न भने पनि व्यवसाय चलाउन उद्योगीले १० ठाउँबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। 'राष्ट्र बैंकको नीतिका कारणले बहुबैंकिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ,' ती व्यवसायीले भने, 'त्यसो नगरी व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छैन।'

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार रोक्का

काठमाडौं, भदौ २७
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरेको छ। कम्पनीले बिमा कारोबार बन्द गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेप्सेले सोधपुछका लागि भन्दै कारोबार रोक्का गरेको हो।
कम्पनीको पछिल्लो सेयर कारोबार मंगलबार प्रति कित्ता ३ सय २५ रुपैयाँका दरले किनवेच भएको थियो। कम्पनीले सोमबार साँझबाट 'सिस्टम' बन्द गरेर मंगलबारबाट कारोबार बन्द गरेको थियो। यो समाचार सार्वजनिक भएपछि नेप्सेले कारोबार रोक्का गरेको हो।
कम्पनीले वुधबार आफ्ना सात वटै शाखा बन्द गरेको छ।
बिमा समितिले सर्वेयरको पूर्ण प्रतिवेदन आउनु पूर्व नै ४ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको भन्दै कारवाही गरेपछि कम्पनीले कारोबार बन्द गरेको हो। कम्पनीले बिमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्वन्धि निर्देशिकाका कारण काम गर्न नसकिएकाले कारोबार बन्द गर्नु परेको आरोप लगाएको छ।
हिमालयन स्न्याक्स एन्ड फुड प्रालिमा आगलागी भएपछि एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले सर्वेयरको पूर्ण प्रतिवेदन आउनुअघि चार करोड भुक्तानी गरेको थियो। 'कारवाही गरेको कम्पनीले सुशासनको मुद्दा उठाएर कारोबार बन्द गर्न मिल्दैन। यो गैरकानुनी हो,' समिति स्रोतले भन्यो।
समिति स्रोतका अनुसार, कम्पनीलाई गरेको कारवाहीको विषय वस्तुलाई अन्तै तिर मोडेर सुशासनको मुद्दा उठाइएको हो। 'बाँकी २४ कम्पनीलाई त्यही निर्देशन ठिक हुने एभरेष्टलाई मात्रै गलत हुने भन्ने हुँदैन,' स्रोतले भन्यो, 'उसले कारवाहीबाट जोगिन नयाँ रणनीति बनाएको मात्र हो।' स्रोतका अनुसार, समितिले कार्यालय बन्द गर्नुको कारणसहित कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरिरहेको छ।
'समितिले कारवाही गर्‍यो भनेर हामीलाई थर्काउन खोजिएको हो,' समिति स्रोतले भन्यो, 'समितिले प्रकृयागत रुपमा गएर निर्णय लिने छ। बन्द गरेको पुष्टी भए कारवाही हुन्छ।'
चुक्ता पुँजी १० करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले गत वर्ष ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। कम्पनीले ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको गरेको थियो।
'निर्णय गरेको तर माइन्युट नगरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ,' समिति स्रोतले भन्यो,'यो भनेको के हो? समितिले आधाकारिक निर्णयहरुलाई मात्र   मान्छ।' उनले कम्पनी खोल्नेजस्तै बन्द गर्ने पनि प्रकृया हुने भन्दै सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दैमा पब्लिक लिमिटेड (सार्वजनिक) कम्पनी बन्द हुँदैन।

ऋण नतिर्दा पूर्वगभर्नर नै कालोसूचीमा

काठमाडौं, भदौ २८ - कर्जा सूचना केन्द्रले पूर्वगभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठसहित चार जनालाई कालोसूचीमा राखेको छ। नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) को सिफारिसमा केन्द्रले श्रेष्ठलाई कालोसूचीमा राखेको हो। श्रेष्ठ नबिल बैंकका अध्यक्षसमेत हुन्।

केन्द्रले श्रेष्ठसहित चारलाई कालोसूचीमा राखेको सूचना आफ्नो 'वेबसाइट' मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। जनकपुरमा रहेको एमी फर्मास्युटिकल्स प्रालिका नाममा श्रेष्ठसहित चार जनाले एनबी बैंकबाट ऋण लिएका थिए।

फर्मास्युटिकल्सले बैंकको चार करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ। 'लामो समयदेखि ऋण नतिरेकाले एमीका सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको हो,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'कालोसूचीमा राख्न राष्ट्र बैंकको पनि स्वीकृति लिइएको छ।' 

बैंकले डेढ महिनाअघि फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालकलाई ऋण तिर्न आउने ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। अन्तिम भाका नाघ्दा पनि ऋण भुक्तानी नभएपछि बैंकले कालोसूचीमा राखेको हो। कालोसूचीमा राखेसँगै धितो सम्पति बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

कालोसूचीमा पर्नेमा श्रेष्ठसहित विभाकुमारी मिश्रा, इन्द्राणी मुखर्जी र उत्तमकुमार मुखर्जी छन्। एमी फर्मास्युटिकल्सको नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकमा पनि ऋण छ। बैंकले १० दिनअघि फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालकका नाममा सार्वजनिक सूचनामार्फत ३५ दिनभित्र ऋण तिर्न आह्वान गरेको थियो। एनसिसीमा फर्मास्युटिकल्सको अढाइ करोड रुपैयाँ ऋण छ।

राष्ट्र बैंकले ऋण खाएर नतिर्नेलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिन्छ। राष्ट्र बैंकको सर्वोच्च पदमा पुगेर अवकास भएका श्रेष्ठ भने आफैँले लिएको ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा परेका छन्।

कालोसूचीमा परेको व्यक्ति कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा तीन वर्ष बस्न पाउँदैन। केन्द्रले कालोसूचीमा राखेसँगै अब उनले नबिल बैंक छाड्नुपर्छ। कालो सूचीमा परेसँगै उनको पासपोर्ट पनि रोक्का गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा परेको व्यक्ति कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको कुनै पनि संस्थामा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनसमेत पाउँदैनन्।

नबिल बैंकले आगामी सञ्चालक समितिको बैठकपछि नयाँ अध्यक्ष चयनको निर्णय गर्ने छ। 'आवश्यक प्रक्रिया सकेपछि नयाँ अध्यक्ष चयन गर्छौं,' नबिलका सञ्चालक शम्भु पौडेलले बुधबार नागरिकसँग भने।

बैंक स्रोतका अनुसार एनबी र एनसिसी बैंकले ऋण तिर्न सूचना जारी गरेपछि नबिलले अध्यक्ष पदबाट हट्न श्रेष्ठलाई आग्रह गर्दै आएको थियो। ऋण तिर्न नसकेपछि अध्यक्षबाट हट्ने मनस्थिति बनाइरहेका बेला एनबी बैकले श्रेष्ठलाई कालोसूचीमा राखेको हो। श्रेष्ठ कालोसूचीमा पर्ने पहिलो पूर्वगभर्नर हुन्। बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरू भने यसअघि पनि कालोसूचीमा पर्दै आएका थिए।

फर्मास्युटिकल्सले बैंकमा जनकपुरको जग्गा धितो राखेको छ। बैंक स्रोतका अनुसार धितो लिलाम गर्दा ऋण उठ्ने अवस्था छ। फर्मास्युटिकल्स अहिले बन्द छ।

कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले कुनै संस्थाको हकप्रद सेयर किन्न पाउने छैन। सेयर लगानी गरेबापत प्राप्त हुने नगद लाभांश पनि लिन पाउने छैन। उनी अध्यक्ष भएको नबिल बैंकले मंगलबार मात्रै १ अर्ब ७२ करोड नाफाबाट ४० प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने निर्णय गरेको छ। ऋण तिर्ने प्रयोजनबाहेक उनले त्यो लाभांश पाउँदैनन्।

एनबी समुहको सेयर बेच्न अर्थसँग राय माग

काठमाडौं, भदौ २६
नेपाल बंगलादेश बैंकको प्रवर्द्धक सेयर विक्री गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारसँग राय मागेको छ। राष्ट्र बैंकले एनबी समुहको स्वामित्वमा रहेको २६ प्रतिशत सेयर विक्रीका लागि स्वीकृति दिने/नदिने बारे अर्थ मन्त्रालयसँग मंगलबार राय माग गरेको हो।
एनबी समुहले ओगटेको सेयर बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकले खरिद गर्न चाहेको छ। एनबी समुहले नेपाल बंगलादेश बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेर लिएको ऋण नतिर्ने गरेपछि राष्ट्र बैंक यो समुहलाई बैंकबाट अलग गराउन चाहेको छ।
समुहको नाममा रहेको ६० लाख कित्ता सेयर विक्री गरेर आएको पैसा बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने सर्तमा राष्ट्र बैंकले एनबी समुहलाई अनौपचारिक स्वीकृति दिइसकेको छ। औपचारिक स्वीकृति दिनुअघि राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेको हो।
'सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयले राय दिएपछि सेयर विक्री गर्न दिने/नदिने निर्णय गरिने छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो।
राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने चाल पाएपछि एनबी समुहका तर्फबाट सञ्चालक बनेका लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठ र पुष्पराज राजकर्णिकारले राजिनामा गरेपछि सेयर विक्रीको बाटो खुला भएको हो। उनीहरुले १५ दिनअघि राजिनामा गरेका थिए। समुहको नाममा ६० लाख कित्ता सेयर भए पनि लक्ष्मीवहादुरको नाममा ४ लाख कित्ता मात्र सेयर छ।
सञ्चालकले आफ्नो सेयर विक्री गर्न पद छाडेको एक वर्ष समय कुर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण एनबी समुहको सेयर  विक्री योजना पछि सरेको थियो। 'चार लाख कित्ता वाहेकको वाँकी ५६ लाख कित्ता सेयर विक्री गर्न समस्या छैन,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो,'औपचारिक स्वीकृति दिनु पूर्व कानुनी परामर्शका लागि अर्थमन्त्रालयसँग राय मागिएको हो।'
१८ वर्षअघि खुलेको बैंकमा बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकको ९.९२ प्रतिशत सेयर लगानी छ। अर्को बंगलादेशी बैंक बैंक एसिया लिमिटेडको १४.८८ प्रतिशत सेयर छ। एनबी समुहका लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठको प्रत्यक्ष लगानी ३.५ र जितवहादुर श्रेष्ठको ३.३ प्रतिशत सेयर छ।
एनबी बैंकमा बैंक एसियाका तर्फबाट इरफानुद्दिन एहेमद र आइएफआइसीका तर्फबाट मोहम्मद लुत्फर रहमान सञ्चालक छन्। आइएफआइसीले सबै एनबी सहुको सेयर किनेपछि उसको कुल सेयर २६.९२ प्रतिशत पुग्ने छ।
एनबी समुहले सेयर विक्री गरेर आएको पैसा त्यही बैंकको ऋण भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्नु पर्ने छ। राष्ट्र बैंकले सेयर विक्री गरेको रकम ऋण भुक्तानी गर्नलाई प्रयोग गर्नु पर्ने गरी एनबी समुहलाई लिखित हस्ताक्षर गराइसकेको छ। एनबी समुहले एनबी बैंकबाट लिएको करिव ५० करोड ऋण भुक्तानी गर्न वाँकी छ।
एनबी समुहको ६० लाख कित्ता सेयर प्रति कित्ता सय रुपैयाँका दरले विक्री भएमा पनि बैंकको ऋण तिर्न पुग्छ। बंगलादेश बैंकको प्रवर्द्धक सेयरको पछिल्लो कारोबार मूल्य प्रति कित्ता २ सय २० रुपैयाँको हाराहारीमा छ। बैंकले गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब ३ करोड नाफा कमाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठ, विष्णु अधिकारीलगायतका सञ्चालकलाई जनही ५ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। गत वर्षको वासलातमा देखिएको कैफियत सुधार नगरेको, प्र्रकृया नपुर्‍याइ ऋण अपलेखन गरेको, लिलाम वोलकवोलको बैना रकम फिर्ता गरेको लगायतको बारेमा राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सञ्चालकहरुले स्पष्टीकरणको चित्त वुझ्दो उत्तर नदिएपछि राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो।
लक्ष्मीवहादुर लगायतका सञ्चालकहरुले राजिनामा गरेपछि बैंकले शम्भुशरण कायस्थ, अच्युत बजगाइँ र मुकुन्द ढुङ्गेललाई नयाँ सञ्चालकमा चयन गरिसकेको छ।

एभरेस्ट इन्स्योरेन्सद्वारा सबै कारोबार बन्द

काठमाडौं, भदौ २७- विमा समितिका पछिल्ला निर्देशनले काम गर्न असजिलो बनाएको आरोप लगाउँदै एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले मंगलबारदेखि बिमा सम्बन्धि सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरेको छ। नियामक निकाय बिमा समितिका गलत निर्देशन र कर्मचारी युनियनका अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण बिमा व्यवासय गर्न कठिन भएको आरोप लगाउँदै समितिले कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

कम्पनीको संचालक समिति सोमबार दिनभर कारोबार बन्द गर्ने -नगर्ने विषयमा छलफलमा व्यस्त थियो। कम्पनीले मंगलबार विहान सवा १० बजे कर्मचारीलाई कारोबार बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएको थियो। तर, सोमबार साँझबाटै 'सिस्टम' बन्द गरिएको थियो। कम्पनीले नयाँ बिमा लेख जारी नगर्ने र पुराना बिमा लेख घटाउँदै जाने निर्णय गरेको छ।

बिमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुसाशन सम्वन्धि निर्देशिका-२०६९ पालना गर्न नसकिने भएपछि कम्पनी बन्द गरेर जानु पर्ने वाध्यता भएको एक सञ्चालकले जानकारी दिए। उनले समितिले निर्देशिकामार्फत कम्पनीहरु चल्न नसक्ने गरी निरङकुशता लाद्न खोजेको आरोप लगाए।

'नियामकले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ। पालना गर्न नसकिने भए कम्पनी बन्द गर्नु पर्छ,' ती सञ्चालकले भने, 'निर्देशन पालना गर्न नसकिने अवस्था भएकाले बन्द गर्नुपर्ने विकल्प रोज्नु पर्यो।' उनले समितिले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी निर्देशन जारी गर्ने र पूर्वाग्रह राखेर कारवाही गर्ने गर्दा व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको बताए।

यो कम्पनी सञ्चालक समिति अध्यक्षमा राजेन्द्रकुमार खेतान छन्। सदस्यहरुमा रतनलाल संघाइ, विरेन्द्रकुमार शाह, मधुसुदन अग्रवाल, निरन्जन टिवडेवाला, ओमप्रकाश सिकारिया, प्रेमप्रकास खेतान, प्रसाद ज्ञवाली र रवीकुमार टिवडेवाला छन्।

'कतिसम्म निर्देशन दिँदा कम्पनी चल्न सक्छन् भनेर समितिले बुझ्न सकेन,' ती सञ्चालकले भने, 'कतिपय कारवाहीहरु पूर्वाग्रह राखेर गरियो। चौतर्फी आक्रमण हुन थालेपछि कारोबार गर्न सकिन्न। त्यही भएर बन्दको विकल्पमा गयौं।'

बिमा समितिले गत १२ गते सर्वेयरको पूर्ण प्रतिवेदन नआउँदै बिमाको दावी भुक्तानी गरेको भन्दै अग्नी बिमा कारोबारमा रोक लागाउँदै जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले प्रमुख कार्यकारीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन पनि दिएको थियो। हिमालयन स्न्याक्स एन्ड फुड प्रालिलाई कम्पनीले ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।

समितिले दुई साताअघि निर्देशन जारी गर्दै एकाघरको बिमा व्यवसाय गर्न नपाउने, सञ्चालक समितिमा एकाघरको एकभन्दा वढी सदस्य हुन नपाउनेलगायतका व्यवस्था गरेको छ।

'यहाँ गरेको व्यवसायको हामीले पुनर्बिमा गराउनु पर्ने हुन्छ,' एक सञ्चालकले भने, 'पुनर्विमा कम्पनीहरुले समितिको निर्देशन बमोजिम काम गर्न समेत कठिन छ। यसले गर्दा व्यवसाय वढाउन सकिने अवस्था छैन।' उनले एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी ऐनमा दर्ता भएर बिमा ऐन अनुसार चलिरहेकोमा बिमा कारोबार बन्द भएपछि कम्पनी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अन्य कारोबार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

'कम्पनी ऐन अनुसार कारोबार गर्न हामीलाई कसैले छेक्दैन,' ती सञ्चालकले भने, 'बिमा ऐन अनुसार कारोबार गर्दैनौं।'

एभरेस्ट इन्स्योरेन्स गैरजीवन बिमा कारोबार गर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो। साउनमा मात्र कम्पनीले सवा १३ करोडको नयाँ बिमा गरेको थियो। चुक्ता पुँजी १० करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले गत वर्ष ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। कम्पनीले ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको गरेको थियो।

कम्पनीले कार्यालय खुला राखेपनि बिमा सम्वन्धि कुनै कारोबार गर्दैन। कम्पनीमा कुनै काम नभएपछि कर्मचारीहरु छाडेर अन्य संस्थामा जाने वा स्वेक्षिक अवकास कार्यक्रममार्फत वाहिरिने एक सञ्चालकले जानकारी दिए। कारोबार बन्द भएपनि कम्पनी सञ्चालन भएसम्म (२०७१) कर्मचारीहरुले तलव सुविधा भने पाउने छन्। कम्पनीमा करिव ८५ कर्मचारी कार्यरत छन्।

कम्पनी सञ्चालकले निर्णय गरे पनि औपचारिक माइन्युट भने गरिसकेको छैन। कम्पनीले अगाडि कसरी वढ्ने भनेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र कानुन विद्वहरुसँग छलफल गरेपछि औपचारिक माइन्युट गर्ने निर्णय गरेको छ। 'कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय भइसकेको छ, तर अगाडि वढ्ने प्रकयाका बारेमा अनभिज्ञ भएकाले छलफलपछि माइन्युट गर्छौं,' उनले भने।

कम्पनी सञ्चालक समितिले ६ महिनाको तलव सुविधासहित स्वेक्षिक अवकास योजना ल्याउने निर्णयसमेत गरेको छ। २०७१ सम्म सम्पूर्ण बिमाको दावी भुक्तानी सकेर संस्था बन्द गर्ने निर्णय गर्दै सञ्चालक समितिले कम्पनी सचिवमार्फत कर्मचारीहरुलाई जानकारी गराएको हो। कर्मचारीले भने तीन वर्षको तलव सुविधासहित अवकास योजना ल्याउनु पर्ने माग राखेको स्रोतले जानकारी दियो।

व्यवस्थापनबाट कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय आएपछि युनियनलगायत कर्मचारीहरुले सुनुवाइका लागि मंगलबार नै बिमा समिति गएका छन्। उनीहरुले समितिको निर्देशनका कारण कम्पनीहरु समस्यामा परेकाले निर्देशन फिर्ता लिएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन समितिसँग माग गरेका थिए। स्रोतका अनुसार, समितिले भने आधाकारिक रुपमा कम्पनी बन्द गरेको जानकारी आएपछि आवश्यक निर्णय गर्ने भन्दै कर्मचारीलाई आश्वस्त पारेको छ।

कम्पनीले गत वर्ष २१ हजार ९ सय १८ मा बिमा लेख विक्री गरेको छ। कम्पनीको दावी भुक्तानी रुकम ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

एभरेष्ट इन्स्योरेन्स : गर्ने कुसाशन, खोज्ने सुशासन

कारोबार बन्द गर्ने एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको औपचारिक माइन्युट र बिमा समितिले पनि तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेपछि एभरेष्ट-समितिको लडाइ अब आम्नेसाम्ने भएको छ । सर्वेयरको प्रतिवेदन आउनुअघि नै ४ करोड रुपैयाँ हिमालय स्न्याक्सका तर्फबाट भुक्तानी लिएका एभरेष्टका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले उल्टो सुशासनको मुद्दा उठाए कम्पनी बन्दको निर्णय गरेका छन् ।
 देशका २५ वटै बिमा कम्पनीलाई जारी गरिएको निर्देशनको केही दिनअघिसम्म खेतान अध्यक्ष रहेको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले समेत विरोध नगरिरहेका बेला उनले चार करोडको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न नयाँ फन्डा 'सुशासन' लाई बनाएको हो भनेर वुझन् गाह्रो पर्दैन ।
 होस सम्हालेदेखि नै व्यवसाय राम्ररी वुझेका खेतानलाई के थाहा छ भने- कम्पनी बन्द गर्न सजिलो छैन । कम्पनी बन्द गर्ने निष्चित नियम र प्रकृयाहरु हुन्छन्, त्यसमाथि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी । उनले कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय लहडका भरमा गरेका  पनि  होइनन् । उद्योग होइन अब सेवा क्षेत्रतर्फ लगानी वढाउँछु भनेर सार्वजनिक उद्घोष गर्दै आएका खेतानले गैरजीवनमा नम्बर एक एभरेष्टलाई सधाका लागि बन्द गरेर आफ्नो खुट्टामा आफै 'कुलाडी' पक्कै हान्दैनन् ।
 तर, अब अवस्था उनले सोचेभन्दा फरक हुँदै गएको छ । प्रत्येक निर्णय अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर गर्ने समितिले एभरेष्टको विपक्षमा अगाडि वढ्न 'गि्रन सिग्नल' पाइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयले दिएको आँटले नै दुई दिनसम्म चुप वसेको समितिले बिहीबार एभरेष्टलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । समितिको स्पष्टीकरणसँगै अब दुई निकायबीच लडाइ आम्ने साम्ने भएको हो ।
कम्पनी साचालकहरुले भर्खरै समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासनसम्वन्धि निर्देशिकाका कारण काम गर्न नसकिएकाले बन्द गर्नु परेको आरोप लगाएका छन् । कम्पनीले लगाएको आरोप सत्य हो पनि होइन पनि ।
 सत्य के कारणले हो भने, समितिले सुशासन पालना गर्न कठोर नियमहरु बनाएको छ । चार करोड रुपैयाँ नियम नपुर् याइ भुक्तानी लगेका अध्यक्ष खेतानलाई पक्कै पनि समितिको निर्देशनले 'पिछा' छाड्दैन । त्यही भएर उनी सुशासन निर्देशिकाको विरुद्धमा गएर कम्पनी बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
 सत्य के कारणले होइन भने, सुशासन त खेतान केही दिनअघिसम्म अध्यक्ष रहेको प्राइम लाइफले पनि पालना गर्नु पर्छ । तर निर्देशन प्राइमलाई पालना गर्न कठिन नहुने अनि एभरेष्टलाई मात्र हुने भन्ने त पक्कै होइन । यसबाट सोझै वुझिन्छ- कम्पनी बन्द गराउने निर्णय चार करोडको मुद्दाबाट जोगिन समितिलाई थर्काउने फन्डा वाहेक अरु केही होइन । वा अरु त्यस्तै केही अदृश्य कारणहरु छन् ।
 एभरेष्ट इन्स्योरेन्स राजेन्द्र खेतान, रतनलाल संघाइ, विरेन्द्रकुमार शाह, मधुसुदन अग्रवाल, निरन्जन टिवडेवाला, ओमप्रकास सिकारिया, प्रेमप्रकास खेतान, प्रसाद ज्ञवाली र रवीकुमार टिवडेवालाको मात्र होइन । उनीहरु कम्पनीको संरक्षण गर्न बसेका साचालकहरु मात्र हुन् । संरक्षणकर्ता नै कम्पनी नास गर्न तिर लागेपछि वाँकी सेयरधनी र सर्वसाधारणले त पक्कै टुलुटुलु हेरेर नवस्लान । बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि भने यो कुरा साचालकहरुले वुझेका थिएनन् ।
४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनी । वार्षिक ७२ करोडको करोबार भएको कम्पनी छाड्न त्यति सजिलो छैन । कम्पनी बन्द हुने वित्तिकै सन्चालकहरुले गरेको लगानीको मूल्य शुन्य हुन्छ । ३ सय २५ रुपैयाँका दरले किनबेच भइरहेको सेयरको मूल्य कौडीको भाउभन्दा तल हुन्छ ।
 समितिलाई थर्काउन गरेको निर्णयले एभरेष्टका साचालकलाई ठूलै समस्यामा पार्ने निष्चित छ । उनीहरु समितिलाई थर्काएर कारवाहीबाट उम्कन चाहन्थे तर यसको ठिक उल्टो समिति आक्रमक भएर अगाडि वढ्यो । अब हेर्न वाँकी छ नेपालमा नौलो नियामक र उसको अधिनमा रहेर कारोबार गर्ने कम्पनीको लडाइमा कसले जित्छ ?

एभरेस्ट बन्दको नाटकले सञ्चालकलाई नै घाटा, सेयर बेचेर वाहिरिए बेस

एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गरेर २०७१ सम्म कम्पनी नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णय गरेको विषयलाई मिडियामा सार्वजनिक गरेपनि उसले आफ्नै खल्तीमा रहेको डायरीमा भने माइन्युट गर्न सकेको छैन । यसबाट वुझिन्छ- कम्पनी बिमा समितिलाई थर्काउन खोजिरहेको छ ।
एभरेसट इन्स्योरेन्स साचालक समितिमा रहेको ९ जनाको मात्र कम्पनी होइन भन्ने कुरा साचालकहरुले वुझेकोजस्तो देखिन्दैन । त्यही भएर 'जोली' डि्रङ्स बन्द गरेजस्तो हचुवा निर्णय गरेका छन् । एभरेस्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यसमा सर्वसाधारणको लगानी मात्र छैन हजारौं सर्वसाधारणले कारोबार पनि गरिहेका छन् । कम्पनी कहिले पनि सेयरधनीको हुँदैन, त्यो हजारौं लाखौं ग्राहकहरुको हुन्छ, जव उ पब्लिक लिमिटेड बन्दछ ।
राजेन्द्रकुमार खेतान, रतनलाल संघाइ, विरेन्द्रकुमार शाह, मधुसुदन अग्रवाल, निरन्जन टिवडेवाला, ओमप्रकास सिकारिया, प्रेमप्रकास खेतान, प्रसाद ज्ञवाली र रवीकुमार टिवडेवालाले बन्द गर्दैमा कम्पनी बन्द हून्छ ? कम्पनीमा ८५ जना कर्मचारी छन् जो भन्छन्-साचालक समिति र सिइओले चाहेर कम्पनी बन्द गर्न पाइदैन । आफ्नै कर्मचारीहरुको भावना विरुद्धमा गएर कम्पनी बन्दको निर्णय गर्ने अधिकारी साचालकहरुलाई कसले दियो ? 

कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय साचालकहरुले बिमा समितिले गरेको कारवाहीबाट उम्किनलाई गरेको नाटकभन्दा अरु केही होइन । एभरेस्ट नेपाल कै नम्बर-१ गैरजीवन बिमा कम्पनी हो । गत वर्ष मात्र कम्पनीले ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । वार्षिक ७२ करोडको बिमा शुल्क आर्जन गर्ने कम्पनी । एभरेस्टजस्तो 'दुधालु' कम्पनीलाई त्यतिकै साचालकहरुले छाड्न सक्दैनन् पनि ।
यसका पनि केही कारण छन् । कम्पनी बन्द हुने वित्तिकै साचालकहरुले गरेको लगानीको मूल्य शुन्य हुन्छ । उनीहरुले कम्पनीबाट एक रुपैयाँ पनि पाउँदैनन् । पछिल्लो समय मंगलबार कम्पनीको प्रति सेयर ३ सय २५ रुपैयाँका दरले किनवेच भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कारोबामा रोक लगाएकाले भएको सेयर विक्री गर्ने अवस्थामा साचालक छैनन् । जुन दिन स्टक एक्सचेन्जले सेयर कारोबार खुला गर्छ त्यो दिन खुल्ने/बन्द हुने ठेगान नभएको कम्पनीको सेयर कसले राख्ने ? बजारमा एभरेस्टको सेयर विक्री गर्ने मात्रै हुन्छन् । त्यो बेला कसले किन्ने ? कसैले किने पनि त्यसको मूल्य अहिलेको भन्दै धेरै गुणा कम हुने पक्का छ । नाफा कमाउनलाई व्यवसाय गरिन्छ । साचालकहरु हातमा शुन्य लिएर त वाहिर निस्कन सक्दैनन् । अनि कसरी कम्पनी बन्द हुन सक्छ ?
अर्को कुरा, कम्पनी बन्द गर्ने भन्ने साचालक को हुन् ? उनीहरुलाई कम्पनीमा बस्न मन नभए आफ्नो सेयर विक्री गरेर वाहिरिए भइहाल्यो । नयाँ बिमा कम्पनी खोल्न समितिले स्वीकृति दिने हो भने अहिले १३ कम्पनी स्वीकृतिका लागि पर्खिएर बसेका छन् । उनीहरुले अहिले स्वीकृति पाउने अवस्था पनि छैन । उनीहरुले नम्बर एक कम्पनी एभरेष्टको प्रवद्र्धक सेयर किन्न एक मिनेट पनि ढिलाइ गर्ने वाला छैनन् ।
'सौता रिसले लोग्नेको काखमा के गर्ने' भनेजस्तो एभरेष्टका साचालकले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हानिरहेको छ । समितिसँग त सजिलो उपाय छ भएको वोर्डलाई खारेज गरेर नयाँ ल्याउन सक्छ । वा व्यवस्थापन टेकओभर पनि गर्न सक्छ । अब घाटा कसलाई ?

१० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण नदिने बैंकरबीच, भद्र सहमति खुला बजार भन्नेहरु नै अप्ठेरो पर्दा कार्टेलिङतिर लागे

काठमाडौं, भदौ २६- बजारमा प्रशस्त तरलता भए पछि ग्राहकलाई सस्तोमा ऋण दिन थालेका वाणिज्य बैंकहरुले अब १० प्रतिशतभन्दा कममा नदिने भएका छन्। बैंकमा पैसा बढी भएपछि प्रतिस्पर्धि ब्याज दरमा ऋण दिइरहेका बेला वाणिज्य बैंकहरुबीच ग्राहकलाई १० प्रतिशतभन्दा कममा कर्जा नदिने 'भद्र' सहमति भएको हो। यो खुला बजार नीतिसँग अमिल्दो निर्णय हो।
एक वाणिज्य बैंकका अधिकारीका अनुसार बैंकरहरुबीच हालै भएको छलफलमा ग्राहकलाई १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण नदिने सहमति भएको छ। दुई वर्ष अघि बैंकमा तरलता कम भएको बेला पनि बैंकरहरुले निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने सहमति गरेका थिए। यसको चर्को विरोध भएको थियो।
अहिले बैंकहरुसँग तरलता (लगानी योग्य पुँजी) बढी भएका कारण ब्याज दर घटाघटबाट ग्राहकले फाइदा उठाउन थालेका थिए। लामो समयदेखि महँगो ब्याजमा ऋण लिएका ग्राहक सबै बैंकबाट १० प्रतिशतभन्दा कममा ऋण नपाउने भएपछि मारमा परेका छन्।

ऋणको ब्याजमा मोलमोलाइ धेरै भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको भन्दै बैंकहरुले न्युनतम १० प्रतिशतभन्दा कममा ऋण नदिने सम्झौता गरेका हुन्। बैंकहरुले गोप्य रुपमा सम्झौता गरेको नयाँ ब्याज तीन दिन अघिबाट लागू भइसकेको छ।
बैंकरहरुले १० प्रतिशतभन्दा कममा ऋण नदिने भनेर गरेको सम्झौतालाई 'भद्र समझदारी' को संज्ञा दिएका छन्। बैंकहरुसँग तरलता बढी भएको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले ब्याजमा मोलमोलाई गरेको आरोप लगाउँदै १० प्रतिशतभन्दा कममा ऋण नदिने सम्झौता गरेका हुन्।
छाता संगठन बैंकर संघको मञ्च प्रयोग नगरी त्यहाँ आवद्ध कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको पहलमा यस्तो सम्झौता गरिएको हो। दुई वर्ष अघिको १२ प्रतिशतको व्याजदरले बैंकमा बचत गरेर आम्दानी गर्ने ग्राहकलाई अप्ठेरो पारेको थियो।
'संघको मञ्च प्रयोग गरेर सम्झौता गर्दा बजारमा 'कार्टेलिङ' गरेको सन्देश जाने भएकाले वाहिरबाटै सम्झौता गरिएको हो,' संघका एक सदस्यले सोमबार नागरिकसँग भने। दुई वर्षअघि निक्षेपको ब्याजमा सम्झौदा गर्दा संघको गरिमामा आँच पुगेकाले यसपाली वाहिरबाट सम्झौता गरिएको उनले जानकारी दिए।
तरलता बढी भएको फाइदा उठाउँदै उद्योगी व्यापारीहरुले बैंकहरुसँग ब्याजमा मोलमोलाइ गर्न थालेका थिए। उनीहरुले 'अर्को बैंकमा यतिमा ऋण दिइरहेको छ यहाँ बढी लिने' भन्दै मोलमोलाइ गर्दा बैंकहरु ब्याज घटाउन वाध्य भएका थिए। बैंकरहरुको यो सम्झौताले व्यवसायीले प्रतिस्पर्धि दरमा ऋण पाउने संभावना हटेको छ।
पैसा तिरेर लिएको निक्षेप बढिरहने तर ऋण लगानी नहुँदा बैंकहरुको प्रतिफल प्रभावित हुन थालेको छ। घर जग्गालगायत ऋण नउठिरहेका बेला प्रतिस्पर्धाले ब्याज आम्दानी घट्ने भएपछि बैंकहरुले 'प्रतिस्पर्धि सिद्धान्त' लाई वेवास्ता गर्दै १० प्रतिशतभन्दा तल ब्याज नघटाउने सम्झौता गरेका हुन्।
प्रतिस्पर्धाका कारण बैंकहरुले छोटो अवधिको ऋण ८/९ प्रतिशतमा नै दिन थालेका थिए। लामो अवधिको नयाँ ऋण लगानी नहुने र सरकारी ऋणपत्र (टे्रजरी विल, वन्ड) मा १ प्रतिशतका हाराहारीमा मात्रै प्रतिफल आउने भएकाले बैंकले ब्याज घटाएर छोटो अवधिको लगानी गर्न थालेका थिए।
'धेरै प्रतिस्पर्धा भएर ऋणको ब्याज पहिलेको अवस्थामा पुग्यो भने फेरी अर्को दुर्घटना हुन सक्छ,' एक बैंकरले भने, 'त्यही भएर पनि समझदारी गर्न वाध्य भएका हौं।' उनले ऋणको ब्याज एउटा सीमाभन्दा कम हुनु हुन्न भन्ने मान्यताका आधारमा सम्झौता गरिएको दावी गरे।
निक्षेपको ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा नबढाउने सम्झौता हुँदा पनि केही नबोलेको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले तीन दिनअघि तोकिएको ऋणको ब्याजका बारेमा पनि मौनता साँधेको छ। 'हामीलाई औपचारिक केही जानकारी नआएकाले केही भन्ने अवस्था छैन,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, 'तर, अनौपचारिक रुपमा सम्झौता भएको छ भन्ने सुचना भने पाइसकेका छौं।' उनले यस बारेमा बैंकरहरुसँग कुराकानी गरेपछि निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिए।
कतिपय बैंकरहरु भने नयाँ सम्झौता पूर्णरुपमा लागू हुनेमा विश्वस्त छैनन्। 'नयाँ बैंकहरुलाई मात्र सम्झौताले फाइदा पुग्ने भएकाले पुरा बैंकलाई सम्झौता लागू गर्न कठिनाइ हुन्छ,' एक बैंकरले भने।
उनका अनुसार, नयाँ बैंकको तुलनामा पुराना बैंकको पुँजी लागत कम हुने भएकाले छोटो अवधिको ऋण १० प्रतिशतभन्दा कममा दिन पुराना बैंकलाई समस्या छैन। लागत कम भएको र नभएको फरक नहुने भएपछि पुराना बैंकलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने उनले बताए।
'ऋणको माग नभइरहेका बेला ब्याजको कारणले ग्राहक तानेर व्यवसाय चलाउनु पर्ने वाध्यता छ,' उनले भने, 'सवैतिर एउटै ब्याज भएपछि प्रतिस्पर्धा केका लागि? सस्तो पुँजी लागत भएको फाइदा कसरी उठाउने?' उनले यही कारणले पनि सम्झौता पालना गर्न कठिन हुने जानकारी दिए।

सुनको भाउ यति सारो वढिरहेको छ । खास कारण के हो थाहा छ तपाईलाई ?

मुराहरि पराजुली, काठमाडौं, भदौ २३ - 'सुनको भाउ कतिसम्म पुग्ने हो, घट्ने हो कि होइन, किन बढिरहेको छ, कहिलेसम्म बढिरहने हो?' पहेँलो धातुको मूल्यले प्रतितोला ६० हजार रुपैयाँ नाघेपछि धेरैले यस्तै जिज्ञासा राख्छन्। सुन तोलाको ३०, ४० वा ५० हजार रुपैयाँ पुग्दा र त्यसभन्दा अघि पनि यस्तै चर्चा हुन्थ्यो। सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ वा कहिलेसम्म बढ्छ, सजिलै भन्न सकिदैन।

सुन संसारभर सबैले चिन्ने र स्वीकार गर्ने बहुमूल्य धातु हो। यसैले सबैजना आर्थिक सुरक्षाका लागि सुन राख्न चाहन्छन्। गरगहनाका लागि प्रयोग हुने सुनको परिमाणले यसको समग्र मागमा सानो हिस्सामात्रै ओगट्छ। व्यक्तिमात्र नभएर, कम्पनी र सरकार पनि आर्थिक सुरक्षाका लागि सक्दो सुनको मौज्दात राख्छन्। सुनको यही सर्वस्वीकार्य गुणले यसको मूल्य निर्धारण गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सुनबजारमा स्थापित मूल्यको आधारमा हामीकहाँ यसको किनबेच हुन्छ। हामीले माग गर्ने सुनको परिमाण र आपूर्तिले यसको मूल्यमा कुनै असर गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने जान्नुुु आवश्यक हुन्छ।
आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संकटका बेला सबै जना सुनको पछि लाग्छन्। सुनको माग बढ्छ र मूल्य पनि। सामान्य अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा सुनको माग कम हुन्छ र मूल्यमा स्थीरता आउँछ। वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलका अनुसार अन्टार्टिकाबाहेक सबै महादेशमा सुनको खानी छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा भौतिक सुनको मागभन्दा आपूर्ति बढी छ। सुनको वार्षिक माग औसतमा ३ हजार ५ सय ९९ टन र आपूर्ति ३ हजार ६ सय ७२ टन रहेको काउन्सिलको तथ्यांक छ। उसका अनुसार झन्डै १ लाख १५ हजार टन सुन उत्खनन् भइसकेको छ। हरेक वर्ष २ हजार ५ सय टन खानीबाट निकालिन्छ। बाँकी सुन प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याइन्छ।
भौतिक सुनको आपूर्ति बढी हुँदाहुँदै मूल्य बढिरहेको अमिल्दो लाग्न सक्छ। पछिल्लो समय भौतिक सुनभन्दा कागजी कारोबारले यसको मूल्यमा बढी उतारचढाव ल्याएको हो। सुन र सुनमा आधारित वित्तीय उपकरण (सेयर, डेरिभेटिभ्स) मा सट्टेबाजी हाबी हुँदा सुनको मूल्य अनुमान गर्न नसकिने हुँदै गएको हो। चार वर्षअघि युरोप र अमेरिकाबाट सुरु वित्तीय संकटले हाल सारा विश्व प्रभावित छ। चीन र भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र पनि सुस्ताउन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा ठूला लगानीकर्ता अन्य क्षेत्रबाट पुँजी झिकेर सुनलाई पछ्याउन थाल्छन् र यसको सिको साना लगानीकर्ता पनि गर्छन्।
ससानो रकमले सुन किन्ने वा किन्न बैना गर्न सकिने सुविधा डेरिभेटिभ बजारमा हुन्छ। डेरिभेटिभ्स मोटो अर्थमा बैना हो। खास सम्पत्तिकोे किनबेच नभएर त्यसलाई किनबेच गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, डेरिभेटिभ बजारमा। यो सुविधाको अधिक उपयोग हुँदा बजार नियन्त्रणबाहिर जान्छ। समाचार, सूचनाप्रति डेरिभेटिभ बजार अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ। हरेक नकारात्मक/सकारात्मक समाचारले यो बजार प्रभावित गर्छ। अमेरिका-इरान सम्बन्ध, चीनको निर्यातमा कमी, भारतको आर्थिक वृद्धिमा गिरावट, युरोपेली केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले बोलेका कुरा, नाइजेरियाको पाइपलाइन लुटिएको खबर, गृहयुद्धमा फसेको सिरियामा नाकाबन्दी लगाउने प्रसंगमा रसिया र चीनले जनाएको विरोध, सानाठूला प्राकृतिक विपत्ति, ग्रिस र स्पेनमा भइरहेका सडक प्रदर्शनीलगायत असंख्य कारणले बजार उचालिने र पछारिने गर्छ।
तेल, विदेशी मुद्रा, सेयर बजारको अवस्थाले पनि डेरिभेटिभ बजारको दिशा निर्धारण गर्छ। बजारको यो स्वभाव बुझेका ठूला र नियमित लगानीकर्ताले फाइदा उठाउन कुनै जायज कारण नहुँदा पनि उल्लेख्य परिमाणमा किनबेच गरिरहन्छन्। चलाख लगानीकर्ताले सिकारु लगानीकर्ताको मानसिकता आँकलन गरी लाभ उठाउने यो बजारको सामान्य नियम जस्तै हो।
शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रति औन्स १७०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ। यसैका आधारमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलाको साढे ६० हजार रुपैयाँ तय भएको हो। सुनलगायत वित्तीय बजारको सूचना अनुगमन गर्दै आएको थम्सन रोयटर्स जिएफएमएसले वर्षको अन्त्यसम्ममा यो प्रतिऔन्स २ हजार डलरसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। 'छोटो समयमा सुनको मूल्य प्रतिऔन्स २ हजार डलरसम्म पुग्न सक्छ,' बहुमूल्य धातु हेर्ने थम्सन रोयटर्सका प्रमुख पल वाकरले भनेका छन्, 'दीर्घकालमा यो मूल्य गर्ल्यामगुर्लुम भएर लामो समय स्थिर रहन सक्छ।' गत वर्ष सेप्टेम्बरमै २१ दिनको अन्तरालमा सुनकोे मूल्य प्रति औन्स १९ सय डलरबाट १६ सयमा झरेको थियो।
मूल्य अकासिएपछि मौज्दातमा रहेको धेरै सुन बिक्रीमा आउने अनुमान उनले गरेका छन्। बजारले थेग्नै नसक्ने परिमाणमा सुनको आपूर्ति हुने उनले बताएका छन्। अरू विश्लेषक भने यो तर्क मान्न तयार छैनन्। तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ४ सय टन सुन बिक्रीमा ल्याउँदा पनि मूल्य झरेको थिएन। कोषले बिक्री गरेको सुनको उक्त परिमाण त्यस वर्ष खानीबाट निकालिएको जम्मा सुनको १६ प्रतिशत थियो। यति धेरै परिमाणमा सुन बजारमा आउँदा पनि बजार नघटेको दृष्टान्त अघि सारेर उनीहरू मूल्य नघट्ने दाबी गर्छन्।
लगानी गर्ने अर्को विकल्प देखा नपरेसम्म सुनको भाउ बढी नै रहने उनीहरू बताउँछन्। खासगरी केन्द्रीय बैंकहरूले पछिल्लो समय भौतिक सुनको खरिद बढाउँदै लगेका छन्। सन २००९ यता यस्तो प्रवृत्ति देखा परेको हो। १९८८ देखि २००९ सम्म केन्द्रीय बैंकले सुन बेच्दै आएका थिए। नियमित कारोबारीमध्ये ठूलो समूह (केन्द्रीय बैंकहरू) नै सुन खरिदमा लागेपछि मूल्य चाँडै नघट्ने दाबी उनीहरू गर्छन्। 

नागरिकबाट साभार
 

तस्करले सुन उठाउँदा बजारबाट डलर गायव, राष्ट्र बैंक भन्छ–जुन देश जाने हो त्यहीँको पैसा लैजाउ

काठमाडौं, भदौ २० - चीनबाट सुनको अवैध आयात गर्ने व्यापारीले प्रयोग गर्न थालेपछि केही दिनयता बजारमा डलर अभाव चर्किएको छ। नेपालमा भन्दा चीनमा सुन सस्तो भएकाले तस्करहरूले सुन खरिद गर्न मनी चेन्जरहरूलाई बजार मूल्यभन्दा तीन रुपैयाँसम्म बढी तिरेर डलर उठाएपछि बजारमा अभाव चर्किएको हो।

चीनमा प्रतिदस ग्राम सुनको मूल्य नेपालको भन्दा तीन हजार चार सय रुपैयाँ सस्तो छ। सस्तो सुन खरिद गर्न व्यापारीले मनी चेन्जरबाट डलर उठाउन थालेका हुन्। मंगलबार चीनमा प्रतिदस ग्राम सुनको मूल्य ४८ हजार ५६ रुपैयाँ छ। नेपालमा त्यति नै सुनको मूल्य ५१ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ छ। प्रति दश ग्राम २ हजार ३ सय रुपैयाँ भन्सार शुल्क तिर्दा पनि नेपाली सुन चीनको भन्दा महँगै छ। भन्सार तिरेर सुन बेच्दा प्रति १० ग्राममा २३ सय रुपैयाँको अन्तर पर्ने भएकाले तस्करी मौलाएको हो।
मनी चेन्जरहरूले पनि बजारमा चलेको दरभन्दा बढी मूल्य पाउन थालेपछि बैंकमा जम्मा नगरी बाहिरै बिक्री गर्न थालेका छन्। अहिले एक डलर ८९ रुपैयाँको हाराहारीमा चलेको छ। सुन तस्करहरुले ९२ रुपैयाँसम्म तिरेर मनी चेन्जरबाट पैसा उठाइरहेका छन्।
मनी चेन्जरहरूले संकलन गरेको डलरको रेकर्ड नराखी सोझै तस्करलाई बिक्री गरिरहेको स्रोतले बतायो। यही कारण उनीहरूले बंैकमा जम्मा गर्ने डलरको बचत दुई महिनायता आधाले घटेको छ। डलरको मुख्य स्रोत मनी चेन्जरको निक्षेप र पर्यटकले खोलेको खाता हो। बैंकमा संकलन हुने कुल डलरमध्ये पर्यटकको खाताको हिस्सा एकदमै थोरै हुन्छ।
'अहिले मनी चेन्जरले बैंकमा डलर कम जम्मा गर्न थालेका छन्,' बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'तीन महिनायता मनी चेन्जरले डलर जम्मा गर्न ५० प्रतिशतले घटाइसकेका छन्।' उनले मनी चेन्जरले डलर नल्याउँदा बजारमा सटही अभाव भएको जानकारी दिए।
बजारमा डलर अस्वभाविक रुपमा हराएपछि राष्ट्र बैंकले यसको निगरानी सुरु गरेको छ। प्रहरीमार्फत मनी चेन्जरहरुको निगरानी सुरु गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो।
बजारमा डलर अभाव भएर सर्वसाधारणले गुनासो गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले जुन देश जान लागेको त्यही देशको मुद्रा साटेर लैजान सार्वजनिक अपिल नै गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले पाँच सय डलरसम्म साट्न समस्या नभएको जनाए पनि पढ्न, घुम्न, औषधी उपचारका लागि विदेश जानेहरुले अझै त्यति रकम पाएका छैनन्।
'ग्राहकलाई ५ सय डलरसमेत दिन सकिएको छैन,' जोशीले भने, 'पहिले २५ सय डलरसम्म नगद दिन सकिन्थ्यो।' डलर अभाव चर्किएपछि राष्ट्र बैंकले पाँच सय डलरभन्दा बढी नगद साट्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। पाँच सयभन्दा बढी रकमका लागि कार्ड र ट्राभलर चेक लग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
चीनबाट आएको सुन नेपाली बजारमा सजिलै बिक्री गर्न कठिन छ। त्यही भएर नेपाल भित्रिएको अधिकांश सुन भारत जाने गरेको छ। भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा सुन बिक्री गर्न कठिनाइ नभएको स्रोतले बतायो।
तस्करहरुले चीनको सुन स्थानीय बासिन्दालाई प्रयोग गरेर नेपाल छिराउँछन्। स्थानीयले प्रतिकिलो सुन नेपाल छिराएबापत २० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन्। एक खेपमा स्थानीयले १० किलो सुन नेपाल भित्राएर २ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन्।
राष्ट्र बैंकले डलरको सहज आपूर्ति होस् भनेर केही दिनअघि उपहार, गिफ्टलगायतमा आएको ५ सय डलरसम्म व्यक्तिगत रुपमा मनी चेन्जरमा साट्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। 'घरमा भएको डलर पनि बजारमा आओस् भनेर नीति परिवर्तन गरेको थियो,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'तर यस्तो डलर पनि दुरुपयोग हुन थालेको छ।' राष्ट्र बैंकले यस्तो डलर बैंकमा गएर साट्न पाउने व्यवस्था गरे अभाव कम हुने उनले दाबी गरे।

वाणिज्य बैंक बन्न पाँच संस्था गाभिँदै, २ अर्ब पुँजी नाघ्दैमा देला र राष्ट्र बैंकले ?

काठमाडौं, भदौ १९
वाणिज्य बैंक बन्ने उद्देश्यसहित मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा पाँच वित्तीय संस्था गाभिने भएका छन्। तीन विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनी गाभिने आसयपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।
मनकामनासँगै एनडिइपी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल कन्जुरमा डेभलपमेन्ट बैंक, हामा मचेन्ट एन्ड फाइनान्स र इम्पेरियल फाइनान्स कम्पनी आपसमा गाभिन लागेका हुन्। गाभिने समझदारीपत्रमा भने आउँदै साता औपचारिक सम्झौता हुने छ।
'वाणिज्य बैंक बन्नका पाँच वित्तीय संस्था आपसमा गाभिने तयारी भइरहेको छ,' मनकामनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुषण राणाले मंगलबार नागरिकसँग भने। पाँच वित्तीय संस्था गाभिएपछि  चुक्ता पुँजी २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ। वाणिज्य बैंक बन्नलाई २ अर्ब चुक्ता पुँजी भए पुग्छ।
बैंकले मर्जरको औपचारिक सम्झौता गभर्नर युवराज खतिवडाको रोहवरमा गर्न लागेको छ। यसका लागि बैंकले आउँदो सोमबारका लागि गभर्नरलाई निमन्त्रणा पठाइसकेको छ। बैंकले मर्जरका लागि अन्य तीन संस्थासँग पनि कुराकानी गरिरहेको छ। तर उनीहरुबाट स्पष्ट जवाफ नआकाले तत्काललाई पाँच संस्थाबीच औपचारिक सम्झौता हुन लागेको हो।
मनकामनाले  'कन्सल्ट्यान्ट' नै नियुक्त गरेर मर्जरको काम अगाडि वढाएको हो। बैंकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स भानु कँडेललाई मर्जर अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिएको छ। उनले नै मर्जरका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खोजेका हुन्। नेपालमा मर्जर प्रकृया अगाडि वढाउन कन्सल्ट्यान्ट राखिएको यो पहिलो हो। 
धेरै संस्था मिलेर वलियो रुपमा आए वाणिज्य  बैंक बन्न राष्ट्र बैंकले 'हेर्दिने' भएपछि एकैचोटी पाँच वित्तीय संस्था मर्जरमा जान लागेका हुन्। मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकले वाणिज्य बैंक बन्नका लागि नै पुँजी १ अर्ब पुर्‍याएको थियो। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नती हुन पाँच वर्षदेखि नाफामा गएको, खराव ऋण ५ प्रतिशतभन्दा कम भएकोलगायतको सीमा लगाएपछि  मनकामनलाई समस्या परेको थियो।
'पुँजी पुगेकै आधारमा वाणिज्य बैंक बन्न सकिन्न,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, 'तर नयाँ अवधारणसहित श्रृजनात्मक रुपमा आए विचार गर्न सकिन्छ।' 
पाँच संस्थाबीच सेयर स्वामित्वका हिसावले कम्तिमा एक जनाका दरले सञ्चालक समितिमा जाने सहमति भइसकेको छ। त्यसपछि हुने वार्षिक साधारणसभाबाट मतदानमार्फत सञ्चालक स्वतन्त्र रुपमा छानिने छन्। बैंकमा सात सञ्चालक रहने छन्।
बैंकबीच कम्पनीको मूल्यांकन सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्व (डिडिए) को आधारमा गरिने तय भएको छ। तर डिडिएमा १० प्रतिशतसम्मको फरक आए त्यसलाई 'कन्सिडर' गरिने स्रोतले जानकारी दियो। उदाहरणका लागि कम्पनीको सेयर मूल्यांकन ९० वा ११० रुपैयाँ भए त्यसलाई १०० रुपैयाँको मान्यता दिइने छ। त्यसभन्दा वढी हुने फरकलाई भने डिडिएलाई आधार मानिने छ।
नयाँ बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी मनकामना विकास बैंकबाटै चयन हुने छन्। अन्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीलाई त्यसभन्दा तलको तहमा राखिने सहमति भइसकेको छ। सवै संस्थाले मर्जर समिति बनाइ सकेका छन्। औपचारिक समझदारी भएपछि संयुक्त मर्जर समति बन्ने छ।
पाँच वित्तीय संस्था मर्ज भए निक्षेप ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ। ऋण लगानी ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात २० प्रतिशत र खराब ऋण ३.५ प्रतिशत हुने छ। शाखा सञ्जाल ४५ पुग्ने छ।

कोषले दीर्घकालीन आयोजनामा लगानी गर्ने

काठमाडौं, भदौ १९- नागरिक लगानी कोषले नीति परिवर्तन गरेर दीर्घकालीन परियोजनामा पनि लगानी गर्ने भएको छ। कोषले आफ्नो व्यवस्थापन निर्देशिका शंसोधन गरेर दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्न लागेको हो।

आवधिकरुपमा ऋण दिएर नवीकरण गर्दै लगानी गरिरहेको कोषले कर्मचारी सञ्चय कोषजस्तै दीर्घकालिन लगानीको तयारी गरेको हो। 'दुई साताभित्र निर्देशिका परिवर्तन शंशोधन गरेर लगानीका लागि बाटो खुला गर्ने छौं,' कोषका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम गौतमले सोमबार नागरिकसँग भने, 'त्यसपछि परियोजना ऋण लगानी गर्न हामीलाई समस्या पर्दैन।'
कोषसँग भएको अधिकांस रकमहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा राख्ने गरेको छ। बैंकको ब्याज घटेपछि कोषको पनि आम्दानीमा गिरावट आउँछ। लगानीबाट उचित प्रतिफल लिनका लागि कोषले नयाँ रणनीतिसहित दीर्घकालिन परियोजनामा लगानी गर्न लागेको हो।
ब्याज दर वढेका बेला साढे १२ प्रतिशतसम्म बैंकबाट ब्याज लिँदै आएको कोषले अहिले जम्मा ६ प्रतिशतमा चित्त वुझाउनु परेको छ। कोषले अहिले पनि अढाइ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको छ। 'लगानी नीति प्रस्ट नभएका कारण हामी दीर्घकालिन परियोजनामा जान सकिरहेका छैनौं,' गौतमले भने,'बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज घटेर आम्दानी पनि झर्दो छ।' कोषले विकास आयोजनामा हात हालेर अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य अनुरुप लगानी नीति प्रस्ट पार्न खोजेको उनले जानकारी दिए।
कोषले अहिले आवधिक रुपमा माथिल्लो तामाकोशीमा लगानी गरेको छ। यस वाहेक नेपाल आयल निगमलाई तेल किन्न ऋण उपलब्ध गराएको छ। आवधिक रुपमा दिइएको ऋण दीर्घकालिन हुँदैन। निश्‍चित अवधिका लागि दिइने यो ऋण नवीकरण गरिरहनु पर्छ। तर दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋण बीचबीचमा नवीकरण गरिरहनु पर्दैन।
'नीतिगत परिवर्तनपछि हामी लजविद्युत तथा ठूला भौतिक पूर्वाधार परियोजनामा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छौं,' गौतमले भने, 'अहिले हामीले आवधिक ऋणका रुपमा २० प्रतिशतका हाराहारीमा लगानी गरिरहेका छौं।'
कोषले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेको वा गर्ने तयारी गरिरहेको (पब्लिक लिमिटेड) कम्पनीमा लगानी गर्ने छ। 'निजी कम्पनीहरुमा लगानी गर्न अझै पनि समस्याहरु धेरै छन्,' उनले भने, 'त्यही भएर कोषले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने छौं। उनले कोषसँग अहिले ८ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने रकम छ।
उनले लगानीका लागि कोषमा धेरै परियोजनाहरु आएको जानकारी दिए। दीर्घकालिन परियोजनाहरु आएकाले नीतिगत कठिनाइले लगानी गर्न समस्या भएको छ। यही कठिनाइलाई फुकाउने कोषले निर्णय गरेको हो। कोषमा अहिले जलविद्युत्, मेडिकल कलेज, फर्मास्युटिकल्स तथा अन्य उद्योगमा लगानीका लागि प्रस्ताव आएको गौतमले जानकारी दिए। कोषले साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न आयोजनाका प्रस्तावहरुमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाइसकेको छ।
कोषले विभिन्न किसिमको अवकास योजना, सरकारी कर्मचारीहरुको बिमा कोष, शिक्षक बिमा कोष, पेन्सन कोषलगायत परिचालन गर्छ। यही पैसाबाट कोषले लगानी गर्ने हो। कोषले सेयर निस्कासन तथा विक्री प्रबन्धक, ऋणपत्रको प्रत्याभुती, सेयर खरीद ऋणलगायतका सेवाहरुसमेत दिँदै आएको छ।
कोषमा सरकार, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सर्वसाधारणको सेयर लगानी छ। कोषमा सरकारको १० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ।

सुधिर वस्नेत भन्छन्–मेरो बैंक ऋण जम्मा अढाइ अर्ब छ, घर बेचेर तिर्छु

काठमाडौं, भदौ १७-
सुधिर बस्नेत वित्तीय क्षेत्रको चर्चित नाम हो। उनको अग्नी एयर प्रालिसँगै हाउजिङ व्यवसायमा ठूलो लगानी छ। बैंकमा भुक्तानी दिएको चेक वाउन्स भएपछि उनी कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा दुई पटक परिसकेका छन्।

सुधिर बस्नेत

बस्नेत वित्तीय रुपमा टाँट पल्टिए नेपालका केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सोझै डुब्छन् भनेर पनि शहरमा चर्चा हुन्छ। पछिल्लो समयमा उनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण तिर्न नियमित दवाव दिइरहेका छन्। खासगरी कालोसुचीमा परेपछि बैंकको दवाव उनीप्रति वढी भएको हो। तर उनी बैंक तथा वित्तय संस्थालाई आफ्नो ऋणको कारण नआत्तिन आग्रह गर्छन्।  भन्छन् 'वित्तीय संस्थाले सञ्चालनमा रहेका परियोजनालाई जोखिमबाट निकाल्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा तयार भइसकेका कुनै पनि घर बिक्री नभएका छैनन्, त्यही भएर बैंक तथा वित्तीय संस्था आत्तिनु पर्दैन।'

ओरेन्टल बिल्डर्सले हाल भोगिरहेका चुनौती के–के हुन्?
हामीले सुरुदेखि नै अपार्टमेन्ट र हाउजिङमा राम्रै गरिरहेका थियौं। त्यही अनुसार घरजग्गाको कारोबार पनि उल्लेख्य दरमा बढिरहेको थियो। सकेसम्म धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो र त्यसै गरी लगानी गर्दै गयौं। तर, दुई–तीन वर्षयता यो क्षेत्रमा मन्दी छाउन थाल्यो। त्यसको मार हामीमाथि पनि पर्नु स्वाभाविक हो। मन्दीका कारण हाम्रो कम्पनीमा घर बुकिङ गरेका ग्राहकले धमाधम पैसा फिर्ता माग्न थाले। अधिकांशले व्यक्तिगत र पारिवारिक कारण देखाउँदै पैसा फिर्ता मागे र हामीले मानवीयताका आधारमा पैसा फिर्ता गर्दै गयौं। तर, यही कदमले हामीलाई वित्तीय रूपमा धेरै पछाडि पार्‍यो। यसको असर घर र अपार्टमेन्ट निर्माणमा ढिलाइ हुन गयो। फिर्ता नगरेको भए अहिलेसम्म सबै परियोजना पूरा भइसक्थ्यो।

त्यसो भए आफ्ना ग्राहकबाट के आशा गर्नुभएको छ?
हामीले सुरु गरेका हाउजिङ र अपार्टमेन्टका सबै परियोजना सम्पन्न हुन्छन्। सबै ग्राहकले आफ्ना घर र अपार्टमेन्ट पाउँछन्। नआत्तिनुस्, केही अवधि धैर्य गरे घर पाइन्छ र ग्राहकले पनि हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। र, अर्को कुरो घर बुकिङ गरेका ग्राहकले समयमा किस्ता तिरिदिए निर्माण चाँडै सकिन्छ। हामीले ग्राहकबाट गरेको एकमात्र आशा यत्ति हो।

ग्राहकका कारण निर्माणमा समस्या परेको भन्न खोज्नुभएको हो?
मेरो भनाइको अर्थ ठ्याक्कै यही त होइन तर, समयमा किस्ता नतिर्दा र पैसा फिर्ता लाँदा समस्या उब्जिएको छ। बुकिङ गरेका केही ग्राहकले पैसा फिर्ता लाने र धेरैले किस्ता नतिरेका कारण पूरै पैसा तिरेर घर लान तयार भएका पनि पैसा फिर्ता माग्न थालेका कारण समस्या आएको हो। हाम्रो भनाइ हामीलाई घर बनाउन दिनुपर्‍यो भन्ने हो। बुकिङ गरेको घर ग्राहकले लिनुपर्छ। ग्राहकको लगानी हामीसँग सुरक्षित छ। त्यसैले फिर्ता होइन, हामी घर दिन्छौं। फेरि बुकिङको पैसा निर्माणमा लगानी भइसकेको हुन्छ, त्यो ग्राहकले बुझ्नुपर्‍यो।

के भएर समस्या आयो त? यता ग्राहकहरू ओरेन्टलले घर दिन ढिला गर्‍यो पनि भनिरहेका छन् नि!
हाम्रो कूल निर्माणमा २० देखि ३० प्रतिशत बुकिङ भएको छ। तर, त्यसमा पूरै चुक्ता भएको हुँदैन। त्यसमाथि पैसासमेत फिर्ता गर्न परेपछि गाह्रो हुनु स्वाभाविक हो। ग्राहकले नियमित किस्ता तिरिदिएको भए समस्या आउँथेन। पैसा फिर्ता हुँदा अरू ग्राहकले निर्माण रोकियो भन्नु नौलो होइन। थोरैले तिरेर निर्माण पूरा गर्न सकिन्नँ, सबैले नियमित तिरिदिनुपर्‍यो। म आफैं ग्राकह भएर बोल्दा समयमै घर दिन नसकेको पक्कै हो। ग्राहकको भनाइ स्वाभाविक हो। अर्को कुरा, घर दिन नखोजेको होइन र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको पनि होइन। ग्राहकले नियमित तिर्दै गए हामी चाँडै काम पूरा गर्न सक्छौं।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण कति छ? यसको ब्याजले के प्रभाव पारेको छ?
ओरेन्टल बिल्डर्सको बैंक ऋण २ अर्ब २५ करोडदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको छ। बजारबाट १ अर्ब ५० करोडदेखि पौने २ अर्ब रुपैयाँसम्म हामीले उठाउन बाँकी छ। हामीले सुरुमा ९ देखि साढे ९ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋणको ब्याज १६ प्रतिशतसम्म पुगिसक्यो। यसबाट थप समस्या पर्न गएको छ। बैंकहरूले अन्य क्षेत्रलाई सहयोग गरिरहेका छन् भने हाउजिङ र अपार्टमेन्ट क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गर्छौं। बैंकले केही लचकता देखाए ग्राहकलाई चाँडो घर हस्तान्तरण गर्न सक्छौं। हामी चाँडै घर दिएर बैंक ऋण चुक्ता गर्छौं। केही महिनाभित्र हाम्रो ऋण ५० करोडले घट्ने छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ?
यो क्षेत्रमा गइसकेको लगानीलाई पार लगाउनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि कर्तव्य हो। हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा समस्या रहेको थाहा हुँदाहुँदै बैंकहरूले केही समय ब्याज नतिरेका आधारमा लिलामको सूचना निकाले, तर यसले समस्या समाधान हुँदैन। बैंकहरूले लचकता देखाएर सहज वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो। वित्तीय संस्थाले सञ्चालनमा रहेका परियोजनालाई जोखिमबाट निकाल्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा तयार भइसकेका कुनै पनि घर बिक्री नभएका छैनन्, त्यही भएर बैंक तथा वित्तीय संस्था आत्तिनु पर्दैन। अर्को कुरा, लिलामीको सूचनाले घर फिर्ता गर्नेक्रम बढ्न पुग्यो। वर्षौंदेखि ऋण तिर्दा खराब ऋणि नहुने तर, अहिले केही समय तिर्न नसक्दा खराब हुने होइन। हामी पनि चाँडै ऋणबाट मुक्त हुन चाहन्छौं। धेरै परियोजना सानो रकमले रोकिएका छन्, बैंकले पैसा जुटाइदिएर सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।

त्यसोभए ओरेन्टलका परियोजनाका अवस्था कस्तो छ र ग्राहकले कहिलेसम्म घर पाउँछन् त?
हाम्रा अधिकांश परियोजना निर्माण अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन्। हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म सबै परियोजनामा फेरि चाँडै काम सुरु गर्छौं। कुनै परियोजना ६ महिना, कुनै एक वर्ष, कुनै डेढ वर्ष र कुनै साढे दुई वर्षभित्र पूरा हुन्छन्। भेगास सिटीलाई एक वर्षभित्र पूरा गर्छौं। यसमा ५ सय ७० फ्ल्याट छन र तुरुन्त ३ सय ८० बजारमा ल्याउँछौं। यसभित्र ५० करोडजति उठाउन बाँकी छ। नक्सालको इम्पेरियल, सानेपाको सानेपा हाइट शंखमूलको बागमती अपार्टमेन्ट ६ महिनाभित्र तयार गरी ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्छौं। इन्डिभिजुअल हाउजिङतर्फ कलंकीको २६ मध्ये १४ वटा तयार भई ग्राहकलाई नामसारी पनि भइसक्यो, बाँकी पनि हुँदै छ। झम्सीखेल र कुलेश्वरमा पनि काम सकिन लागेको छ। धुम्बाराहीको इस्टर्न अपार्टमेन्ट १५ महिनाभित्र तयार भई ग्राहकको हातमा पुग्छ। हाम्रा अहिलेका परियोजनामा करिब ७ सय ५० ग्राहकले घर बुकिङ गरेका छन्। यसअघिका परियोजनाबाट साढ ४ सयजनालाई घर दिइसक्यौं।

ओरेन्टलको सम्पत्तिको अवस्था के हो?
कम्पनीको नेटवर्थ बलियो छ। कूल लगानीमा ग्राहकको बुकिङ १० देखि १५ प्रतिशत, ३० देखि ३५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको र बाँकी हाम्रो निजी लगानी हो। ग्राहकलाई हामीले घर बनाउँदैन कि भन्ने लागेको छ, तर यो विल्कुल गलत हो। हामी चुप लागेर बसेका छैनौं। ग्राहक निर्धक्क हुनुस्, घर पाइन्छ।

तपाईंको फोन उठेन, व्यस्त भयो भन्ने ग्राहकको गुनासोप्रति के भन्नुहुन्छ?
गएको ६ महिनादेखि मेरो मोबाइल बिहान ७ बजेबाट सुरु भएर राति ८ बजेसम्म एक मिनेट खालि भएको छैन। यसबाट पनि मैले काम गर्न सकेको छैन। म पनि मान्छे हुँ, मेसिन होइन। धेरै ग्राहकले सिधै फोन गर्छन्। यो स्वाभाविक हो, आफ्नो लगानी डुब्छ कि भन्ने डर सबैलाई हुन्छ। तर, म धैर्य गर्न अनुरोध गर्छु। अब म बिहान ७ देखि ११ र दिउँसो ४ देखि राति ७ बजेसम्म मात्र फोन उठाउँछु। बीचको समयमा काम गर्छु। ग्राहकले यसलाई अन्यथा लिनुभएन। अर्को कुरा, ग्राहकले आफ्ना इमेल ठेगाना उपलब्ध गराइदिए, परियोजनाका प्रगतिबारे दुई साता वा एक महिनामा जानकारी दिने व्यवस्था गर्छौं। यसबाट हामीलाई काम गर्न असाध्यै सहज हुन्छ।

हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा समस्या परेका कारण नाफामै चलिरहेको अग्नि एयर बेच्न लागेको साँचो हो?
अग्नि एयर बेच्ने कुरा हल्लामात्र हो। वित्तीय समस्या परेकाले बेच्नुस् भनेर बैंकहरूले सुझाव दिएका हुन्, तर बेच्ने मनसाय वा योजना छैन। चाँडै नै खानीडाँडा उडान सुरु गर्दै छौं। जहाज मर्मत सकिना साथ विराटनगर पनि उडाउँछौं। हाउजिङ र अपार्टमेन्टको ऋण कम हुनासाथ नयाँ जहाज थप्छौं।

गाडी बेच्ने सिप्रद्धि अब विजुली फलाउँदै, सरकारले डाँडो दिए काठमाडौंको लोडसेडिङ हटाउने दावी

काठमाडौ, भदौ १७ - टाटा मोटरका गाडी र मोटरपार्टस बिक्री गर्दै आएको सिप्रदी ट्रेडिङले वैकल्पिक उर्जामा लगानी गर्ने भएको छ। कम्पनीले यसका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर सहरी क्षेत्रमा ठूला परियोजनामा संलग्न हुन थालिसकेको छ।
ट्रेडिङ अन्तर्गतको भगिनी संस्था सिप्रदी इनर्जीले सौर्य र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्न लागेको हो। कम्पनीले एकदेखि पाँच मेगावाट सम्मको सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ। कम्पनीले वैकल्पिक उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा ८ करोड लगानी गरिसकेको छ।
'हाम्रो कम्पनी स्थापना भएको दुई वर्ष भयो। हामीले दुई वर्षको अवधिमा सौर्य उर्जामा धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्र्यो ,' कम्पनीका उपाध्यक्ष राजन श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ' काठमाडौ उपत्यकामा चाहिने उर्जा संकटलाई समाधान गर्न पाँच मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादनको तयारी गरेका छौ। तर यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ।'

उनका अनुसार सौर्य उर्जाबाट उत्पादन भएको विजुली विद्युत प्राधिकरणको ग्रीडमा जोड्ने प्रावधान अहिलेसम्म भएको छैन। यही नीति नभएका कारण उर्जा उत्पादन गर्न नसकिएको हो। यो उर्जा उत्पादनको लागि सरकारले जग्गा पनि भाडामा दिनुपर्छ। सौर्य उर्जाका लागि प्यानल लगाउनुपर्छ।

'पाँच मेगावाटको सौर्य उर्जाका लागि धेरै वटा प्यानल राख्नुपर्छ। त्यसका लागि ठूलै स्थान आवश्यक पर्छ,' उनले भने, 'हामीलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा यो क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ।' श्रेष्ठका अनुसार यो योजनामा चिनियाँ लगानीकर्ताले चासो देखाएका छन्।

'ठूलो सौर्य उर्जा उत्पादनमा चिनियाँ लगानीकर्ताले चासो देखाएका छन्। चीनले सौर्य उर्जामा राम्रो प्रगति पनि गरेको छ,' उनले भने, 'सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने यो योजना अघि बढाउन धेरै समय लाग्दैन।' नेपालमा सौर्य उत्पादनको सम्भावना बढी रहेको वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ। केन्द्रका अनुसार नेपालमा तीन सय दिन घाम लाग्ने(सन्नी डे) रहेको अध्ययनमा देखिएको थियो।

'सौर्य उर्जामा धेरै सम्भावना रहेको हामीले पायौ। यसमा ठूला लगानी मात्रै नआएको हो,' श्रेष्ठले भने, 'सुरुवातमा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा ग्रामिण भेगमा स-साना सौर्य सेट राखिएको थियो। तर सहरी क्षेत्रमा सौर्य उर्जा आउनै सकेन्।' डेनमार्क सहयोग नियोग(डानिडा), युरोपियन युनियन, जमनी लगायतले ग्रामिण भेगमा घरायसी उर्जा पुर्यागएका थिए। ग्रामिण भेगमा सहुलियतमा पाँच लाख साना सेट जडान भएका छन् ।

'जाडो महिनामा ८ सय मेगावाटको विजुलीको माग छ। तर हामीसँग ३ सय ५० मात्रै विजुली उत्पादन हुन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'त्यसैले हामीले सहरमा उर्जाको समस्या बढी देखेर यही केन्द्रित हुन खोजेका हौ।' उनका अनुसार अहिले कम्पनीले सहरमा घरमा एक किलोवाटदेखि ५ किलोवाट सम्मका सोलार प्यानल जडान गरिरहेको छ। यो कम्पनीले पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति निवास शितल निवासमा १४ दशमलब ५ किलोवाटको सौर्य ऊर्जा जडान गरिरहेको छ।

'हाम्रो कम्पनीले राष्ट्रपति निवासमा सौर्य उर्जा जडान गरिरहेका छौ। हामीले एक महिनाभित्रै जडान सक्नेछौ,' श्रेष्ठले भने। उनले सौर्य ऊर्जालाई व्यापक बनाउन सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने बताउँछन्। 'सौर्य ऊर्जा जलविद्युत भन्दा महँगो हुन्छ,' उनले भने, 'यसलाई सस्तो बनाउन सकेमा मात्रै व्यापक बनाउन सकिन्छ।' सौर्य उर्जाको एक युनिटको करिब २२ रुपैयाँ पर्छ। जलविद्युत उर्जा एक युनिटको साढे सात रुपैयाँ पर्छ। तर सौर्य उर्जा थर्मल प्लान्ट एक युनिटको २५ रुपैयाँ पर्छ। श्रेष्ठका अनुसार सौर्य उर्जाको विद्युत उत्पादन कम गर्न स्टोरेज गर्न नपर्ने हो भने सस्तो पर्छ। 'विहान र दिउँसो सञ्चालन हुने विद्यालय र कार्यालयका लागि यस्तो प्रविधि उपयुक्त हुन्छ। बेलुका नचाहिने संस्थाका लागि सस्तोमा विजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'यस्ता क्षेत्रमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौ।'

'हामीले नविनतम प्रविधि ल्याएर सौर्य उर्जालाई सस्तो बनाउन खोजिरहेका छौ,' उनले भने, 'सौर्य उर्जा स्टोरेज नगरी सोझै उपभोक्तामा दिन सकियो भने सस्तो पर्छ।' कम्पनीले यो वाहेक महानगरबाट निस्किने फोहोरबाट विजुली उत्पादन गर्ने बारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ।
'फोहोरबाट विजुली उत्पादनको बारेमा अध्ययन गर्न दुई जना कन्स्ल्याट्यान्टले अध्ययन गरिसक्नुभएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'महानगरबाट निस्किने चार सय मेटि्रक टन फोहोरबाट पाँच मेगावाट विजुली निकाल्न सकिने निर्ष्कषमा पुगेका छौ।' उनले फोहोरबाट विजुली निकाल्न सकिएमा महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको लागि बेर्होदै आएको करोडौ रकम जोगिने बताए।

'हामीले महानगरको फोहोरबाट विजुली उत्पादन गछौ,'उनले भने, 'यसका लागि प्रविधि समेत भित्र्याइसकेका छौ।' फोहोरबाट विजुली निकाल्दा एक युनिटको १९ रुपैयाँ पर्ने अध्ययनबाट देखिएको छ। श्रेष्ठका अनुसार महानगरले फोहोर व्यवस्थापनमा लगाउँदै आएको करोडौ रुपैयाँ मध्ये केही रकम दिएमा विजुलीको उत्पादन सबैका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने भाउमा उत्पादन हुनसक्छ

घरजग्गा नबिकेर व्यवसायी हैरान, तर तथ्यांक भन्छ– कारोबार वढ्यो (तालिका सहित)

काठमाडौं, भदौ १६  - राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ऋण लगानीमा सीमा लगाएको साढे तीन वर्ष पछि घरजग्गा किनबेच बढन सुरु गरेको छ। साढे तीन वर्षको अवधिमा मुल्यमा केही कमी आएकाले किनबेच बढन थालेको हो। घरजग्गाको मुल्य बढन भने अझै एक दुई वर्ष लाग्ने छ।

'केही महिनादेखि काठमाडौं उपत्यका र तराईका सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा किनबेच बढेको छ,' भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तथ्यांक अधिकृत राजु बस्नेतले शुक्रबार नागरिकसँग भने 'घरजग्गा किनबेचमा आएको सुधारले यसबाट उठ्ने राजस्व पनि बढाएको छ।'
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन)मा काठमाडौं उपत्यकाका पाँच मालपोत कार्यालयले घरजग्गा किनबेचबाट प्राप्त हुने राजस्व २३ करोड १४ लाख रुपैयाँ उठाएका छन्। यो गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा करिव दोब्बर हो। गत वर्ष साउनमा रजिष्ट्रेशनबाट करिव १२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो। विभागका अनुसार यो साउनमा सबैभन्दा धेरै मालपोत कार्यालय कलंकलीले ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
पछिल्ला दुई वर्षलाई हेर्दा कुनै पनि महिनाको कारोबार १५ करोड रुपैयाभन्दा माथि जान सकेको छैन। खासगरी यो कारोबारबाट प्रत्येक महिना १२-१३ करोड रुपैयाँ मात्र उठने गरेको थियो। तर, साउनजस्तो वर्षातको मौसममा पनि २३ करोड राजस्व उठनु वास्तवमै कारोबारमा सुधार आएको संकेत हो, बस्नेतले भने।
उपत्यकालगायत मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा अस्वभाविक रुपमा मुल्य बढे पछि राष्ट्र बैंकले २०६६ पुसमा घरजग्गा, अपार्टमेन्ट र हाउजिङ क्षेत्रको लगानी कम गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशन पछि बैंकहरुले लगानी घटाउँदा घरजग्गाको कारोबार ८० प्रतिशत र मुल्य ३०-४० प्रतिशतसम्मले घटेको थियो।
'ठुला व्यवसायी र सर्वसाधारणले बैंक कर्जा तिर्न केही मुल्य घटाएर बेचेकाले कारोबार बढेको हो, बस्नेतले भने ' कतिपय व्यवसायी र सर्वसाधारण कै पनि घरजग्गा लिलामीमा चढेको छ। लिलामी बिक्रि भएर पनि राजस्व बढेको हुनसक्छ।'
उनका अनुसार उपत्यका वाहेक झापा, सुनसरी, मोरङ, मकवानपुर, चितवन, रुपन्देही, नेपालगन्ज, कन्चनपुरजस्ता तराइका सहरी क्षेत्र र कास्कीमा पनि केही समययता कारोबार बढेको हो। यस्तै सहरोन्मुख पहाडी जिल्लामा पनि किनबेच बढिरहेको छ। विगतमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी र दलालहरुको चलखेलले यिनै क्षेत्रहरुमा मुल्य र कारोबार उच्च भएको थियो।
'उपत्यका र बाहिर किनबेचमा आएको सुधारले नै सरकारको राजस्व असुली लक्ष्य पुगेको छ,' बस्नेतले भने। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा रजिष्ट्रेशनवापत ४ अर्ब ५० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। बस्नेतले सबै जिल्लाबाट यथार्थ तथ्यांक आइनपुग्दा पनि ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी असुली भइसकेको जानकारी दिए। कारोबार उच्च भएका बेला सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो।
लगातार साढे तीन वर्ष मन्दी आएपछि घरजग्गाको मूल्य प्रशस्तै घटेको र थप नघटने अनुमान गरी सर्वसाधारणले किन्न थालेको अनुमान बस्नेतको छ। बस्नेतले गत माघ फागुनदेखि तराईका क्षेत्रबाट सुधार देखिएको र यसले काठमाडौं उपत्यकामा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए। पहिले उपत्यकामा घरजग्गाको कारोबार र मुल्य अस्वभाविक रुपमा बढे पछि तराईमा सरेको थियो। अहिले सुधार तराइबाट उपत्यकामा छिरेको छ।
विभागका अर्का कर्मचारी तुलसीराम वैद्यका अनुसार मन्दी सुरु भएपछि एक करोड हाराहारीमा राजस्व उठाइरहेको कास्कीले पछिल्लो महिनामा दोब्बर असुली गरिरहेको छ। यस्तै रुपन्देही, मोरङ, चितवनलगायतमा पनि सुधार भएको छ।

साउनमा राजस्व असुली

कार्यालय                   राजस्व ०६९-७०                   राजस्व ०६८-६९

डिल्लीबजार                  ५३९ लाख                            ३९१ लाख
चावहिल                     ७५९ लाख                                १८३ लाख
कलंकी                         ३७१ लाख                            २८४ लाख
ललितपुर                  १८२ लाख                              १६५ लाख
भक्तपुर                        ४६३ लाख                            २२९ लाख
जम्मा                        २३१४ लाख                             १२५२ लाख

बजेट नआउँदा १२ अर्ब अनुदान अलपत्र , ठेक्का टेन्डर रोकियो, विकास अब कहिले ?

काठमाडौ, भदौ १४
राजनीतिक असहमतिले पूर्ण बजेट नआएपछि नयाँ र क्षेत्रीय स्तरका विकास आयोजनाको काम रोकिएको छ। बजेट अभावका कारण क्षेत्रीय आयोजनाहरुको टेन्डर प्रकृया र नयाँ आयोजनाहरुका लागि आएको पैसा अलपत्र परेको छ।
चार महिनाको खर्च धान्ने गरी मात्र आंशिक बजेट आएका कारण पैसा पुर्‍याउन नसक्दा विकास आयोजनाको काम रोकिएको हो। पूर्ण बजेटका लागि प्रतिपक्षी दलसँग सहमति हुन नसकेपछि माओवादी सरकारले गत वर्षको बजेटको एक तृतियांश मात्र खर्च गर्न पाउने गरी आंशिक बजेट ल्याएको थियो।
पूर्ण बजेट नआएका कारण कार्यक्रम उल्लेख गर्न नपाउँदा दुई ठूलो विदेशी दाताले दिने सहयोगसमेत अलपत्र परेको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले वहुवर्षिय अयोजनाका लागि दिन ठिक्क पारेको रकम अलपत्र परेको हो।
'दुई दातृ निकायले दिन ठिक्क पारेको सहयोग रकम अलपत्र भएर बसेकाले नयाँ आयोजना सुरु गर्न नसक्ने भएको छ,' भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'बजेटमा कार्यक्रम मात्रै राख्न सकिएको भए पैसा आएर काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो।'
विश्व बैकले पाँच वर्षका लागि ५ अर्ब ४० करोड (६ करोड डलर) सहयोग रकम प्रस्ताव गरेको छ। एडिबीले रणनीतिक सडक निर्माणको लागि ६ अर्ब ७५ करोड (७ करोड ५० लाख डलर) दिन ठिक्क पारेको छ। पूर्ण बजेटको अभावमा यो रकम सरकारी खातामा नआउँदा नयाँ विकास कार्यक्रम अगाडि वढाउन नसकिएको सिटौलाले जानकारी दिए।
विश्व बैंकले एक सय वटा पुल निर्माण गर्न आर्थिक सहयोगको हात अगाडि वढाएको हो। एडिबीले उपलब्ध गराउन लागेको सहयोग रकमबाट ६ सय किलोमिटर सडक बनाउन पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
'बजेट नआउँदा विकास कार्यक्रम नै चार महिना पछाडि सरेको छ,' अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजन खनालले नागरिकसँग भने, 'डेन्टर कति समयका लागि गर्ने भन्ने अन्यौंलले काम गर्न समस्या  भएको छ।'
एडीबीले चार वर्षमा उपयोग गर्न पाउने गरी यो सहयोग रकम दिएको थियो। सिटौलाका अनुसार बजेट नआएकोले विकास आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियानै अघि बढ्न सकेको छैन।
'आंशिक बजेट आएकोले कसरी टेन्डर आह्वान गर्ने भन्ने अन्यौलता छ,' उनले भने,'वार्षिक गर्ने की चौमासिक गर्ने भन्ने अन्यौलले विकास आयोजनाको टेन्डर गर्न सकिएको छैन।' उनले चार महिनाको खर्च धान्ने मात्र बजेट आएका कारण वार्षिक  टेन्डर आह्वान गरेर काम अगाडि वढाउन समस्या भएको जानकारी दिए। यद्यपी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्न समस्या नहुने खनालले दावी गरे।
लोकतन्त्र वहाली भएयता गत वर्ष वाहेक कहिले पनि समयमा पूर्ण बजेट आएको छैन। पूर्ण बजेट नआउँदा लक्ष्य सहित अगाडि वढेका विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित बन्दै आएका छन्।
सिटौलाले आंशिक बजेटले समग्र विकासलाई नै चार महिना पछाडि धकेलेको भन्दै विकासका कामहरु हताहतारमा जेठ असारमा गर्नु पर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको जानकारी दिए।। 'गत वर्षदेखि विकास निर्माणको कामहरु विस्तारै ट्रयाकमा आउन थालेको थियो,' उनले भने,'पूर्ण बजेट नआएपछि फेरी    काम पछि सरेको छ।'
उनले बजेट सक्नका लागि असारमै बढी आयोजना निर्माण गर्ने परम्परा नियन्त्रण हुँदै गएकोमा पुनः वल्भि्कएर गएको बताए। '५० लाखभन्दा वढीका आयोजना अगाडि वढाउन सकिन्न,' सिटौलाले भने, 'ठूलो आयोजना चार महिनाका लागि मात्रै टेन्डर गर्न समस्या हुन्छ। वार्षिक टेन्डर गर्ने पैसा छैन।'
भौतिक मन्त्रालयले कोशी, गण्डकमा पुल हाल्नेलगायतका काम अगाडि नवढाउने टुङ्गो गरिसकेको छ। बजेट नपुग्ने भएकाले मन्त्रालयले काम अगाडि नवढाउने निर्णय गरेको सिटौलाले जानकारी दिए। यस वाहेक अन्य क्षेत्रीय आयोजनाहरुको कामसमेत अगाडि नवढाउने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरबका रुपमा केही ठूला आयोजना घोषणा गरेका ती आयोजनाको मात्रै काम अगाडि वढ्ने उनले जानकारी दिए। 'कात्तिकसम्ममा १५ प्रतिशत मात्रै काम हुने भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडि वढाउन समस्या हुन्न,' सिटौलाले भने, 'यि आयोजनाका लागि गत वर्षको कुल बजेटको ३३ प्रतिशत खर्च गर्न पाइने भएकाले गौरवका आयोजना अगाडि वढ्छन्।'
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि कुनै महत्वपूर्ण आयोजनालाई बजेटले प्रभावित बनाएमा अन्य खर्चबाट जुटाएर भएपनि अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयले त्यही सुझाव अनुसार गौरवका आयोजना अगाडि वढाउने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले आफ्नै लक्ष्य पनि पुरा गरेन-साढे सात प्रतिशतको मूल्य वृद्धि लक्ष्य ८.३ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौं, भदौ १५- उपभोक्ताले वर्षभर महँगी बढेको महसुस गरे पनि राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ९.६ प्रतिशत रहेको मूल्यवृछि गत वर्ष ८.३ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ।

खाद्यान्न तथा पेय पदार्थको मूल्य घटेका कारण समग्र मूल्यवृद्धि घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। खाद्यान्न र पेय पदार्थको मूल्य गत वर्ष १४.७ प्रतिशतले बढेकोमा यस वर्ष जम्मा ७.७ प्रतिशत मात्र बढेको तथ्यांकमा छ। राष्ट्र बैंकले गत वर्षको देशको आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दै गैरखाद्य तथा सेवा क्षेत्रको मूल्यवृद्धि ९ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष यो ५.४ प्रतिशतले वढेको थियो।
तरकारीको मूल्यवृद्धि सबैभन्दा वढी २४.२ प्रतिशतले बढेको छ। फलफूल, घिउ तथा तेल र दूध तथा अन्डाको मूल्य पनि उच्च अंकले वढेको छ। फलफूलको १६.९, घिउ तथा तेलको १४.४ र दु तथा अन्डाको १३.६ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ। होटलका खानाको मूल्य साढे १५ प्रतिशतले बढेको छ।
यातायात, लत्ताकपडालगायतको समेत मूल्य बढेको छ। फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरण र शिक्षाको खर्च पनि वढेको छ। तर गत वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा गरिने खर्च भने घटेको छ।
गत वर्ष सबैभन्दा बढी महँगीको मार पहाडका उपभोक्ताले खेप्नुपरेको छ। पहाडको मूल्यवृद्धि ९.७ प्रतिशतले बढेको छ। तराईको ८.१ र काठमाडौं उपत्यकाको ७.४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि बढेको छ। तराईबाहेक दुई क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने मूल्यवृद्धि अनुपात भने घटेको छ।
व्यापार क्षेत्र
मुलुकको निर्यात व्यापारमा सुधार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष ५.८ प्रतिशतले वढेको निर्यात यस वर्ष १५.४ प्रतिशतले बढेको छ। मुलुकको निर्यात ६४ अर्ब ३४ करोडबाट बढेर ७४ अर्ब २६ करोड पुगेको छ।
वस्तु आयात पनि निकै बढेको छ। कुल वस्तु आयात १६.५ प्रतिशतले बढेर ४ सय ६१ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष आयात ५.८ प्रतिशतले बढेर ३ सय ९६ अर्ब १८ करोड पुगेको थियो। सुन तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात उच्च दरले बढेको कारण समग्र आयातको वृद्धिदर उच्च भएको राष्ट्र बैंकको स्पष्टोक्ति छ।
निर्यातको तुलनामा आयात बढेका कारण व्यापार घाटा ३ सय ८७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको १४.४ प्रतिशतले बढेकोे छ। अघिल्लो वर्ष यो ८.४ प्रतिशतले बढेकोे थियो। भारतबाहेकका मुलुकतर्फको निर्यात १७.५ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यो जम्मा ०.७ प्रतिशतले बढेको थियो। भारततर्फ मुख्य गरी लत्ताकपडा, अलैंची, पोलिस्टर धागो, तामाको तार र जिआई पाइपलगायतको निर्यात बढेको छ। अन्य मुलुकतर्फ भने ऊनी गलैंचा, पस्मिना, तयारी पोसाक, छाला र नेपाली कागज र यसबाट बनेका सामानको निर्यात बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कुल वस्तु आयातमध्ये भारततर्फबाट १४.३ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यो २०.६ प्रतिशतले बढेको थियो। अन्य मुलुकतर्फको आयात १४.६ प्रतिशतले घटेकोमा यस वर्ष २०.९ प्रतिशतले बढेकोे छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, चामल, एमएस वायर (रड, क्वाइल र बारसमेत) तथा रासायनिक मल लगायतको आयात बढेको छ। अन्य मुलुकबाट सुन, भटमासको कच्चा तेल, खाने तेल, पोलिथिन ग्रानुयल र बिजुलीका सामान लगायतको आयातमा वृद्धि भएको छ।
शोधनान्तर बचत अहिलेसम्मकै उच्च
मुलुकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम (शोधनान्तर) बचत अहिलेसम्म कै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। पोहोरसम्म २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको शोधनान्तर अवस्था यस पटक १ सय २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बचतमा छ।
मुलुकको चालु खाताको बचत रकमसमेत ६ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष १२ अर्ब ९४ करोड बचतमा रहेको चालु खाता यसपटक ७५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले बचतमा पुगेको छ।
विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा (विप्रेषण) वढेका कारण शोधनान्तर बचत उच्च रहन गएको हो। विप्रेषणको रकम ४१.८ प्रतिशतले वढेका कारण ३ सय ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आय जम्मा ९.४ प्रतिशतले बढेको थियो। यसपटक सेवा आय पनि १४ अर्ब ६ करोडले बचतमा छ। अघिल्लो वर्ष सेवाबाट ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ घाटा भएको थियो।

मजदुरको नाममा ऋण लिएर आफैले हडप्ने एनबी समुहलाई वित्तीय अपराध अन्तर्गत कारवाही सिफारिस

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, भदौ १४- राष्ट्र बैंकको गुनासो व्यवस्थापन समितिले कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा एनबी समूहबाट प्रवर्द्धित दुई कम्पनीका सञ्चालक र ऋण दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।  समितिको सिफारिसपछि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रहरीमार्फत कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था छ।  
समितिले एनबी समूहको लगानी रहेको वात्रा हस्पिटल र ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक एवं ऋणीलाई वित्तीय अपराधअन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। समितिमा राष्ट्र बैंक, बैंकर्स, उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारी प्रतिनिधि छन्।
'वित्तीय स्रोतको अपारदर्शी प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो,' समिति स्रोतले भन्यो, 'बैंकबाट लिएको सबै ऋण दुरुपयोग भएको अध्ययनले देखाएको छ।'
हस्पिटल र कलेज दुवै संस्था एनबी समूहको हरिसिद्धी इँटा टायल कारखानाको पूर्ण लगानी भएको भगिनी संस्था हुन्। यी कम्पनीले २०६१ मा नेपाल बंगलादेश बैंकबाट १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। ऋणको ब्याजसहित बैंकलाई २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। अहिलेसम्म दुवै कम्पनी कागजमा मात्र सीमित छन् सञ्चालनमा आएका छैनन्।
ऋण भुक्तानी नभएपछि बैंकले तत्कालीन सञ्चालकहरुलाई कालोसूचीमा राखेपछि यो मुद्दा गुनासो सुनुवाइ समितिमा पुगेको थियो। गुनासोका आधारमा समितिले गरेको अध्ययनपछि कारबाही गर्ने सिफारिस गरिएको हो।
एनबी समूहले लगानी गरेको कम्पनीमा हरिसिद्धका तर्फबाट कर्मचारीहरुलाई अस्पताल र कलेजको सञ्चालक बनाइएको थियो। कम्पनी चलाउन सञ्चालकहरुको नाममा बंगलादेश बैंकबाट ऋण लिइएकोे थियो। बैंकबाट लिएको ऋण कम्पनीको खातामा सारिएपछि तत्कालीन सञ्चालकहरुले चलाउन पाएका थिएनन्। गुनासो आएपछि स्रोत दुरुपयोग भए/नभएकोबारे राष्ट्र बैंकले डेढ महिनाअघि अध्ययन निरीक्षण गरेको थियो।
'लिएको सबै ऋण एनबी समूहमा पुगेको देखिन्छ,' समितिका एक सदस्यले भने, 'पैसा एउटाले लिने र कारबाही अर्कोले भोग्ने देखिएपछि अनुसन्धान गरी वित्तीय अपराध ऐन अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको हो।' समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रहरीलाई निर्देशन दिनुपर्छ। प्रहरीमार्फत कारबाही अगाडि बढ्ने छ।
'ऋण हाम्रो नाममा जारी भयो। तर, हामीले एक पैसा पनि पाएनौं। कसले कहिले चलायो भन्ने पनि थाहा छैन,' कर्मचारीबाट सञ्चालक बनेका मनोज अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'बैंकले भुक्तानी गर्न आउने सूचना जारी गरेर कालोसूचीमा राख्ने भएपछि मात्र पुरानो ऋणबारे थाहा पायौं।' उनले कर्मचारीका नाताले हरिसिद्धिका तर्फबाट सञ्चालक भएर गएको दाबी गर्दै ऋण लिएपछि त्यो पैसाबारे केही पनि थाहा नभएको बताए।
बंगलादेश बैंकले ऋण नतिरेपछि कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालकहरु मनोज अधिकारी, रवीन्द्रकुमार घिमिरे, प्रकाशमान श्रेष्ठ, विष्णुबहादुर श्रेष्ठ, सुवर्णदास तुलाधर र किशोरभक्त माथेमालाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ। 'सञ्चालकहरु कागजी रुपमा दोषी हुन्,' स्रोतले भन्यो, 'ऋण खाताबाट पैसा चलाउनेहरु पनि दोषी हुन्। सबैलाई वित्तीय अपराधअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको हो।
एनबी समूहका अध्यक्ष जीतबहादुर श्रेष्ठ हुन्। सदस्यमा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जेन श्रेष्ठ छन्। 'दुवै कम्पनीमा सञ्चालक भएर गएका हरिसिद्धिका कर्मचारीहरु हुन्। उनीहरुलाई हरिसिद्धीले सञ्चालक बनाएर पठाएको हो,' एनबी समूहका सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'बैंकबाट लिएको ऋण सबै हरिसिद्धिको दायित्व भएकाले कम्पनीले भुक्तानी गर्छ।'
उनले हरिसिद्धिको ८० रोपनी जग्गा धितोमा राखेर १५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको जानकारी दिँदै जग्गा बिक्री हुने प्रक्रियामा रहेकाले बैंकको मुद्दा सल्टेर जाने बताए। 'ऋणका कारण कर्मचारीहरु फँस्दैनन्,' उनले भने, 'सबै दायित्व भुक्तान गरेपछि उनीहरु त्यहाँबाट फुकुवा हुने छन्।' श्रेष्ठलाई हरिसिद्धिको जग्गा बेच्न स्थानीयबासीले अवरोध गर्दै आएका छन्। यही अवरोधका कारण उनले जग्गा बेच्न चाहेर पनि सकेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकले भन्यो– विदेश जाने भए उतै डलर साट्नुस्

काठमाडौँ, भदौ १३ - नेपाल राष्ट्र बैँकले नेपालबाट विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिहरुले भ्रमण गर्ने देशको मुद्रामा नै सटही गर्न अनुरोध गरेको छ। निश्चित रकमभन्दा बढी विदेशी मुद्राको हकमा यात्रु चेक, विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड र क्रेडिट कार्ड आदिबाट विदेशी विनिमय सुविधा उपयोग गर्न पनि राष्ट्र बैँकले आग्रह गरेको छ।

मुलुकमा पर्याप्त विदेशी विनिमयको संचिति रहेको दावी गर्दै बैँकले नेपालबाट विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिहरुलाई यस बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाको
अधीनमा रही बैंकहरुबाट तोकिएको सीमासम्म नगदमा नै विदेशी मुद्रा नियमित रुपमा उपलव्ध गराउँदै आएको बताएको छ।

'वैदेशिक भ्रमणमा जाने जो कोहीका लागि पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रामध्ये सामान्य फुटकर खर्चका लागि नगदमा र अन्य भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राका अन्य उपकरणहरु प्रयोग गर्नु भएमा त्यस्ता उपकरणहरु नगदको तुलनामा कम जोखिमयुक्त हुनुका साथै बढी विश्वसनीय र भरपर्दा हुनाले पनि नगदको सट्टा त्यस्ता उपकरण प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ' राष्ट्र बैँकले विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'सो प्रयोजनका लागि बैंकहरुमा पर्याप्त मात्रामा बैकल्पिक उपकरणहरुको उपलव्धता रहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौँ।'

कृषि बैंकको सेयर विदेशीलाई बेच्न सम्पति मूल्यांकन गर्न थालियो

काठमाडौ, भदौ ११
कृषि विकास बैकमा रणनीतिक साझेदार भित्राउन सम्पत्ति मूल्यांकन सुरु भएको छ। बलियो वित्तिय संस्थाको रुपमा लैजान बैकको तीस प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउने तयारीका साथ सम्पत्ति मूल्यांकन सुरु भएको हो।
'बैकमा रणनीतिक साझेदार ल्याउनको लागि सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन सुरु हुँदैछ,' अर्थमन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख खुमराज पुञ्जालीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'यसका लागि हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त गरेर काम सुरु गरिसकेका छौं।'
बैंकमा रहेको सरकारी सेयरमध्ये ३०प्रतिशत रणनीतकि राझेदारलाई दिने भने टुङ्गो लागिसकेको छ। बैकमा सरकारको ५०.७८ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा छ।
२०६७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सरकारको स्वामित्वमा रहेको ५० प्रतिशत सेयर मध्ये ३० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउने निर्णय भएको थियो।
यो निर्णय अनुसार २०६८ चैत महिनामा बसेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा निजीकरण समितिको बैठकले बैकमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने निर्णय अनुमोदन गर्दै संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो। समितिले ६ महिना भित्रै रणनीतिक साझेदार भिœयाउने बारे आवश्यक प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो।
'हामीले असोज भित्रै रणनीतिक साझेदार भित्रााउने मोडालिटीको बारेमा सबै अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउनेछौ,' उनले भने, 'रणनीतिक साझेदार कस्तो हुने लगायतका बारेमा स्पस्ट मापदण्ड तयार गर्नेछौ।'
एसियाली विकास बैंकले ग्रामिण वित्तिय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्दा कृषि विकास बैकमा रणनीतिक साझेदार भित्राउनुपर्ने शर्त राखेको छ। सरकारले एडिबीले राखेको सर्तअनुसार रणनीति साझेदार भित्राउन खोजेको हो।
एडिबीका तर्फबाट एक जना सल्लाहकार समितिमा छन्। समितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि त्यसका आधारमा रणनीतिक साझेदार खोजिनेेछ। 'रणनीतिक साझेदार कस्तो हुन्, उसको भूमिका कति रहनेलगायतको बारेमा समितिले सुझाव दिने छ,' पुन्जालीले भने, 'त्यसपछि रणनीतिक साझेदार भित्राउने प्रकृया सुरु हुने छ।'
बैकको ग्रामिण र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्रभावित नगरी रणनीतिक साझेदार भित्राउन खोजिएको हो। एडीबीले बैकलाई पहिलो चरणमा ५० करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको थियो।
एडिबीले बैंकलाई ७८ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णयसमेत गरेको छ। ऋण रकममध्ये ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राविधिक सहयोगका लागि छ। दोस्रो चरणको सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत ५७ करोड ६० लाख ऋण सहयोग र १ अर्ब ८९ करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
पहिलो चरणको कार्यक्रम अनुसार बैकले सबै ऋण पाइसकेको छ। अनुदान भने ७२ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र पाएको छ। दोस्रो चरणको सहयोग कार्यक्रम अनुसार २७ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण रकम पाएको छ। अनुदान वापतको २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको छ। बैकको ३० प्रतिशत सेयर रकम बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार भित्राएपछि मात्रै बाँकी ऋण र अनुदान रकम पाउने शर्त एडीबीले राखेको छ। एडीबीले दिएको अनुदानमा बैकको पूर्वाधार सफ्टवेयर, कम्प्युटर, फर्निचर र तालिमका लागि दिएको हो।

सेयरमा कुन कम्पनीले कति गरे कारोबार ? ९ कम्पनीको पुँजीकरण १० अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं, भदौ १३ - 

सबैभन्दा बढी नाफा गरेर कर तिरेको नेपाल टेलिकम बजार पुँजीकरणको हिसाबले पनि नम्बर एक कम्पनी बनेको छ। गत वर्ष कम्पनीको बजार पुँजीकरण ७५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अन्तिम कारोबार मूल्यलाई कम्पनीको सूचीकृत सेयरले गुणा गरी बजार पुँजीकरण निकालिन्छ। टेलिकमभन्दा पछाडि रहेका कम्पनीको बजार पुँजीकरण तीन गुणा कम छ।
टेलिकमको अन्तिम कारोबार मूल्य प्रति सेयर ५ सय ३ रुपैयाँ थियो। टेलिकमको नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा १५ करोड कित्ता सेयर सूचीकृत छ। कम्पनीले यस वर्ष १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ४५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो।
स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये ९ वटाको बजार पुँजीकरण १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। नेपाल टेलिकम र चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाहेक सबै वाणिज्य बैंक छन्। चिलिमे पुँजीकरणको हिसाबले आठौं स्थानमा छ। बजार पुँजीकरण बढी भएका बैंकहरुमध्ये एसबिआइ र बैंक अफ काठमान्डूबाहेक सबैले एक अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएका छन्।
बजार पुँजीकरणमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक दोस्रो स्थानमा आउँछ। कुल १ करोड ६० लाख ८२ हजार ५६१ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको बैंकको बजार पुँजीकरण २८ अर्ब ९३ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ। बैंकको अन्तिम कारोबार मूल्य १ हजार ७९९ रुपैयाँ थियो। बैंकले एक अर्ब १६ करोड नाफा गरेको थियो।
१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको नबिल बैंक बजार पुँजीकरणका हिसाबले तेस्रो स्थानमा छ। २ करोड २ लाख ८७ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर सूचिकृत भएको कम्पनीको पुँजीकरण २७ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छ। बैंकको अन्तिम कारोबार मूल्य १ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ थियो। बैंकले गत वर्ष लगानीकर्तालाई ३० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो।
हिमालयनको १५ अर्ब ६७ करोड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको १५ अर्ब ३८ करोड, नेपाल एसबिआई बैंकको १३ अर्ब २८ करोड र एभरेस्ट बैंक बजार पुँजीकरण १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छ। बैंक अफ काठमान्डूको १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ। चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको पुँजीकरण भने १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ।
हिमालयन बैंकले एक अर्ब पाँच करोड नाफा कमाएको छ। एभरेस्ट बैंकले एक अर्ब नौं करोड नाफा कमाएको छ। एसबिआईले भने ४७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। बैंक अफ काठमान्डूले ६० करोड ७६ लाख नाफा कमाएको छ।
टेलिकमपछि सबैभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयर सूचीकरण छ। बैंकको ३ करोड १ लाख १३ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर सूचीकृत छ। सबैभन्दा प्रति सेयर बजार मूल्य स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको छ।। त्यसपछि नबिलको छ। एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम बजार पुँजीकरण ३४ कम्पनीको छ ।

एभरेस्टको अग्नि बिमा रोक्का, प्रमुख कार्यकारीलाई १० हजार जरिवानासहित हदैसम्म कारबाहीको निर्देशन

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, भदौ १३- बिमा समितिले एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको अग्नि बिमा कारोबारमा रोक लगाएको छ। 

 एभरेस्टले हिमालयन स्न्याक्सको दाबीमा सर्वेयरको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदै बिमा रकम दिएपछि समितिले मंगलबारबाट कारोबारमा रोक लगाउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।
एभरेस्टले हिमालयन स्न्याक्स प्रालिलाई तीनपटक गरेर ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। यी दुवै कम्पनी एउटै व्यावसायिक घरानाबाट सञ्चालनमा आएका हुन्। 'निरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको कमजोरी सच्च्याउँदै सुधि्रने मौका स्वरूप कारबाही गरेका होंै,' समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले मंगलबार नागरिकसँग भने।
समितिको निरीक्षणमा कम्पनीले विभिन्न १८ गल्ती गरेको भेटिएको थियो। प्रत्येक गल्तीका लागि समितिले १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। निरीक्षणक्रममा कम्पनीले गर्ने कारोबारमध्ये १२ वटामा आंशिक रोक लागाउनुपर्ने तथ्य भेटिएको थियो। सबै कारोबारमा रोक लगाउँदा कम्पनी समस्यामा पर्ने भएपछि समितिले मुख्य कारोबार हुने अग्नि बिमामा रोक लगाएको हो।
कम्पनीले ३५ दिनभित्र समितिले देखाएको सबै कमजोरी सच्च्याउनुपर्छ। कम्पनीले सबै सच्याएको पत्र समितिमा पठाएपछि उसले पुनः स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ। त्यसमा सबै ठिक देखिएमात्र कारोबार फुकुवा हुन्छ। ३५ दिनभित्र सुधार नगरे थप कडा कारबाही गर्ने अधिकार समितिलाई छ।
हिमालयन स्न्याक्सले २०६८ असार २७ मा आगलागीबाट भएको क्षतिको भुक्तानीका लागि कम्पनीमा दाबी दर्ता गराएको थियोे। २०६७ माघ ११ मा एभरेस्टले हिमालयन स्न्याक्सको अग्नि बिमा लेख जारी गरेको थियो। समितिले गत जेठ २ देखि २५ सम्म गरेको स्थलगत निरीक्षणक्रममा हिमालयन स्न्याक्सले दाबी गरेकै दिन इन्स्योरेन्स कम्पनीले टिसा इन्जिनियरिङलाई क्षतिको मूल्यांकन गर्न सर्वेयर नियुक्त गरेको भेटेको थियो।
सर्वेयर नियुक्त भएकै भोलिपल्ट १ करोड रुपैयाँ क्षति भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो। नेपालको सर्वेयरले प्रतिवेदन दिएकै दिन २०६८ असार २९ मा पुनर्बिमा कम्पनीलाई क्षति मूल्यांकनका लागि सर्वेयर घटाइ दिन पत्रचार गरेको थियो।
पुनर्बिमा कम्पनीले नयाँदिल्लीको आदर्श एसोसिएटलाई सर्वेयर बनाएर खटाएको थियो। भारतीय सर्वेयरले २०६८ साउन १४ मा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, कम्पनीले भारतीय सर्वेयरले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनु तीन दिनअघि हिमालयन स्न्याक्सलाई २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।
'जारी भएको बिमा लेखबाट पूरै बिमा शुल्कसमेत प्राप्त नभएका बेला कम्पनीले सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउनुपूर्व २ करोड रुपैयाँ हिमालयन स्न्याक्सलाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ,' समिति स्रोतले भन्यो, 'सर्वेयरको अन्तिम प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म भुक्तानी गर्न पाइँदैन।' भारतीय सर्वेयरले नेपालमा काम थाल्न समितिको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ। तर, आदर्श एसोसिएटले स्वीकृति नलिई काम गरेको समिति स्रोतले जानकारी दियो।
सर्वेयरले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि कम्पनीले साउन २३ मा १ करोड र भदौ १ मा अर्को १ करोड रुपैयाँ हिमालयन स्न्याक्सलाई भुक्तानी दिएको निरीक्षणमा भेटिएको छ। 'दाबी भुक्तानीको मुद्दा अझै पनि कम्पनीले राफसाफ गरिसकेको छैन,' समिति स्रोतले भन्यो।
हिमालयन स्न्याक्सलाई दिइएको ४ करोड रुपैयाँबारे कम्पनी सञ्चालक समितिमा एजेन्डासमेत नलगेको निरीक्षणमा देखिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्तरबाटै ४ करोड भुक्तानी भएको छ। कम्पनीको नियमावलीले प्रमुख कार्यकारीलाई ४ लाख रुपैयाँसम्म मात्र दाबी भुक्तानी राफसाफ गर्ने अधिकार दिएको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठ, नायब महाप्रबन्धक तुलसी अमात्य र सहायक महाप्रबन्धक अनिल ढुंगेल र सुधुम्न उपाध्यायको समितिले सर्वेयरको अन्तिम प्रतिवेदन आउनुअघि नै भुक्तानी गरेको निरीक्षणमा देखिएको छ।
'प्रमुख कार्यकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर भुक्तानी गरेकाले उनलाई १० हजार जरिवाना गरिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'यसबाहेक उनलाई कर्मचारी नियमावलीअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएका छौं।' कर्मचारी नियमावलीमा हदैसम्मको कारवाहीलाई 'बर्खास्त' का रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
समितिले दाबी भुक्तानीमा सहयोग गर्ने अन्य तीन कर्मचारीलाई जनही ३ हजारका दरले जरिवानासहित सचेत गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। ४ करोड भुक्तानी हुन्जेलसम्म पनि कुनै खोजी नगरेकामा समितिले सञ्चालक समितिलाई पनि सचेत गराउने निर्णय गरेको छ।
समितिको स्थलगत निरीक्षणले हवाई बिमाबाट उठाएको शुल्कको रकमसमेत दुरुपयोग गरेको भेट्टाएको छ। हवाई शुल्कको रकम विभिन्न व्यक्तिलाई ल्यापटप, मोबाइल फोन, आइप्याडलगायत सामग्री उपहार दिन प्रयोग भएको समितिको निरीक्षणमा भेटिएको छ। समितिले बिमा शुल्क दुरुपयोग गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारी र हवाई बिमाका प्रमुखलाई तत्काल सचेत गराउने निर्णय गरेको छ।
कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड १२ लाख रुपैयाँ छ। गत आर्थिक वर्ष ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको कम्पनीले ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आर्जन ७४ करोड ६ लाख थियो।
कम्पनीले गत वर्षभन्दा बिमा लेख पनि कम जारी गरेको छ। गत वर्ष २७ हजार ७ सय ८८ जारी गरेकोमा यस पटक २१ हजार ९ सय १८ मा झरेको छ। दाबी भुक्तानी रकम ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ४९.२० रुपैयाँ छ। मूल्य आम्दानी अनुपात ५.४५ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २८३.७३ रुपैयाँ छ।

बंगलादेश बैंकमा दुई सञ्चालक थपिए

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, भदौ ११- नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकले थप दुई सञ्चालक नियुक्त गरेको छ। बैंकले व्यवासायिक सञ्चालकका रुपमा अच्युत बजगाइँ र सर्वसाधारणका तर्फबाट मुकुन्द ढुंगेललाई नियुक्त गरेको हो। 

'दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरेका छौं,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आइतबार नागरिकसँग भने, 'बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छ। अब अगाडि बढ्न थप सजिलो हुने छ।'

नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानासहित थप कारवाही गर्ने भएपछि एनबी समूहका तर्फबाट लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र पुष्पराज राजकर्णिकारले बैंक सञ्चालकबाट राजिनामा गरेका थिए। राष्ट्र बैंकको कारवाहीबाट जोगिन बैंकले शुक्रबार शम्भुशरण कायस्थलाई बिहीबार सञ्चालक बनाएको थियो। उनी राष्ट्र बैंकको सञ्चालकबाट २६ दिनअघि मात्र अवकास भएका थिए।

बजगाइँ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व विशिष्ठ श्रेणिाका कर्मचारी हुन्। उनी विभिन्न बैंकका सञ्चालकसमेत भइसकेका छन्। ढुंगेल नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पूर्वमहाप्रबन्धक हुन्। एनबी समूह बाहिरिएसँगै नयाँ सञ्चालक समितिको बैठक सोमबार बस्दैछ। सोमबारको बैठकमा भाग लिन बैगलादेशी सञ्चालक समेत आउँदैछन्।

बैंकको ऋण नतिरेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका अर्का सञ्चालक विष्णुराज अधिकारी राजीनामा दिइसकेका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनअनुसार, कालो सूचीमा परेको सञ्चालक कम्तिमा तीन वर्षका लागि पुनः सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था छ। 

गत वर्षको वासलातमा देखिएको कैफियत सुधार नगरेको, प्र्रक्रिया नपुर्‍याइ ऋण अपलेखन गरेको, लिलाम बोलकबोलको बैना रकम फिर्ता गरेको लगायतको बारेमा राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सञ्चालकहरुले स्पष्टीकरणको चित्त बु‰दो उत्तर नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंक कारवाहीको तयारीमा छ। 

एनबी समूहका तर्फबाट चयन भएका सञ्चालक बाहिरिएसँगै उनीहरुको नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्ने भएको छ। एनबी समूहले विभिन्न कम्पनीको नाममा २६ प्रतिशत अर्थात ६० लाख कित्ता सेयर ओगटेर बसेका छन्। सञ्चालकको नाममा भने जम्मा ४ लाख कित्ता सेयर छ।

सञ्चालकले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पद छाडेको एक वर्ष समय कुर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण एनबी समूहको सेयर बिक्री योजना पछि सरेको थियो। 'चार लाख कित्ता बाहेकको बाँकी ५६ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न समस्या छैन,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिए पुसभित्र सेयर बिक्री गरेर सञ्चालकले लिएको ऋण उठाउने अवस्था छ।'

एनबी समूहले ओगटेको सेयर बंगलादेशी समूहले खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। १८ वर्षअघि खुलेको बैंकमा बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकको ९.९२ प्रतिशत सेयर लगानी छ। अर्को बंगलादेशी बैंक बैंक एसिया लिमिटेडको १४.८८ प्रतिशत सेयर छ। एनबी समुहका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको प्रत्यक्ष लगानी ३.५ र जितबहादुर श्रेष्ठको ३.३ प्रतिशत सेयर छ। 

एनबी बैंकमा बैंक एसियाका तर्फबाट इरफानुद्दिन एहेमद र आइएफआइसीका तर्फबाट मोहम्मद लुत्फर रहमान सञ्चालक छन्। आइएफआइसीले सबै एनबी समूहको सेयर किनेपछि उसको कुल सेयर २६.९२ प्रतिशत पुग्नेछ। राष्ट्र बैंक पनि एनबी समूहलाई बैंकबाट अलग गराउन चाहन्छ। 

एनबी समूहले सेयर बिक्री गरेर आएको पैसा त्यही बैंकको ऋण भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्नु पर्ने छ। राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्री गरेको रकम ऋण भुक्तानी गर्नलाई प्रयोग गर्नु पर्ने गरी एनबी समूहलाई लिखित हस्ताक्षर गराइसकेको छ। एनबी समुहले एनबी बैंकबाट लिएको करिव ५० करोड ऋण भुक्तानी गर्न वाँकी छ। 

एनबी समूहको ६० लाख कित्ता सेयर प्रति कित्ता सय रुपैयाँका दरले विक्री भएमा पनि बैंकको ऋण तिर्न पुग्छ। बंगलादेश बैंकको प्रवर्द्धक सेयरको पछिल्लो कारोबार मूल्य प्रति कित्ता २ सय २० रुपैयाँ छ। बैंकको संस्थापक सेयर कारोबार २०१० मे १३ मा भएको थियो। बैंकले गत आर्थिक वर्ष ७० करोड २९ लाख नाफा कमाएको थियो। 

एनबी र एनसिसीलाई कारवाही तयारी श्रीलंका मर्चेन्टका सञ्चालकलाई बैंकिङ कसुर ऐन

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, भदौ १०- 

स्पस्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका सञ्चालकलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गर्ने भएको छ। सञ्चालकहरुलाई जरिवाना र बिगो तिर्न भन्दै डुबेको रकम उठाउन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको हो। 

'सुशासनको पालना नभएकाले कारबाही गर्न लागिएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले शनिबार नागरिकसँग भने, 'सञ्चालकका भगिनी संस्थालाई ऋण दिएको लगायत समस्या बैंकमा छन्।' 

गत वर्षको वासलातमा देखिएको कैफियत सुधार नगरेको, प्र्रक्रिया नपुर्‍याई ऋण अपलेखन गरेको, लिलाम बोलकबोलको बैना रकम फिर्ता गरेको लगायतबारे राष्ट्र बैंकले एनबीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। शुक्रबार एनबीले स्पष्टीकरणको जवाफ फर्काएको थियो।

स्पष्टीकरण पठाउँदै केही सञ्चालकले बैंकबाट राजीनामा गरिसकेका छन्। एनबी समूहका तर्फबाट सञ्चालक भएका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र पुष्पराज राजकर्णिकारले राजीनामा गरेका हुन्। त्यसपछि रिक्त सञ्चालकमा एनबीले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट २६ दिनअघि अवकास पाएका शम्भुशरण कायस्थलाई चयन गरिसकेको छ। बैंकको ऋण नतिरेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका अर्का सञ्चालक विष्णुराज अधिकारी राजीनामा दिने तयारीमा छन्। कारबाहीबाट जोगिन एनबी समूहका सञ्चालकले राजीनामा गरेका हुन्। 

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छउन्जेल कारबाहीबाट जोगाएका कायस्थलाई एनबीले हतारहतार सञ्चालक बनाएको हो। एनबी समूहले प्रवर्द्धन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही सिफारिस सञ्चालक समितिमा लैजाँदा कायस्थले जहिले पनि त्यसलाई रोक्न 'लबिङ' गरेको स्रोत बताउँछ। 'कायस्थजीसँग एनबी समूहका बैंक वित्तीय संस्थाको कुरा आउने बित्तिकै बहस सुरु हुन्थ्यो,' उनीसँगै काम गरेका अर्का सञ्चालकले भने, 'उहाँले जसरी भए पनि कारबाही अगाडि बढ्न नदिने उपाय लगाउनुहुन्थ्यो।' 

कायस्थ सञ्चालक बन्नुअघि राष्ट्र बैंकले बंगलादेश बैंकको ऋण खाएर नतिरेका सञ्चालकबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाएको थियो। २०६४ साउन ८ गतेबाट कायस्थ राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बनेपछि एनबीबाट एक पैसा पनि उठ्न सकेको थिएन। एनबी समूहले बंगलादेश बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स र श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सलाई प्रवर्द्धन गरेको छ। यसमध्ये श्रीलंका नेपाल बंगलादेश बैंकसँग एक वर्षअघि मर्ज भएको हो।

आठ वर्षअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले एनबी बैंकलाई कारबाही गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई खारेज गरेर व्यवस्थापन लिएको थियो। राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिएपछि बैंकमा सुधार आएको थियो।

स्रोतका अनुसार सञ्चालकले आफंैले लिएको ऋण नतिरेर अपलेखन गरिएको छ। ४० करोड रुपैयाँको यस्तो ऋण अहिले ब्याजसहित ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व स्वीकार्दाको ९० करोड रुपैयाँ ऋण पनि यसैगरी अपलेखन गरिएको छ। त्यो ऋण सञ्चालकले लिएका थिए।

एनबी समूहले नै प्रवर्द्धन गरेको श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकबाट पनि सञ्चालकले आफैंले ऋण लिएर भुक्तानी गरेका छैनन्। यस्तो ऋण नउठाएर अपलेखन गरी वासलातबाट हटाइएको छ। 'गलत प्रक्रियाले अपलेखन गरिएको यस्तो ऋण उठाउन सञ्चालकलाई निर्देशन दिइसकेका छौं,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो।

बैंकले सम्पत्ति लिलाम गर्दा बोलकबोलबाट बाहिरिएको आफ्नै संस्थाको बैना रकमसमेत फिर्ता गरेको छ। कम्पनीले ४ करोडको सम्पत्तिको लिलामीमा भाग लिन ४७ लाख रुपैयाँ बैना दिएको थियो। पछि लिलामीमा भाग नलिने भएपछि बैंकले पूरै रकम भुक्तानी गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारै पनि बैना रकम भुक्तानी गर्न मिल्दैन। 'आफ्नै कम्पनीलाई लिलामीमा भाग लिन लगाएर पछि बैना फिर्ता गरिएको छ। यो रकम उठाउन पनि निर्देशन दिएका छौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो। लिलामी प्रक्रियामा एनबी समूहका अध्यक्ष लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको तर्फबाट युनाइटेड विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रवीन्द्रबहादुर सिंह संलग्न थिए। उनी अहिले बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत जेलमा छन्। 

'बैंकलाई घाटा गराएजति रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिएका छौं,' स्रोतले भन्यो, 'तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ। नभए राष्ट्र बैंक थप कडा कारबाहीमा जान्छ।'

समस्या एनसिसीमा पनि 

एनबी समूहले प्रवर्द्धन गरेको कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्या मुक्त छैन। लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकको पाँच वर्षअघि अध्यक्ष भएका बेला पनि अढाइ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको थियो। यो रकम उठाउन राष्ट्र बैंकले धेरै प्रयास गरे पनि कायस्थले एनबी समूहको तर्फबाट लबिङ गर्दिनाले उठाउने प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।

राष्ट्र बैंकले पैसा उठाउन नसकेपछि यो मुद्दालाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हेरिरहेको छ। लक्ष्मीबहादुरले आफ्नै लगानीको सांग्रिला हाउजिङलाई यो रकम लगानी गरेका थिए। 'एनसिसी बैंकले नियमविपरीत लगानी गरेको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौं,' स्रोतले भन्यो, 'फिर्ता नगरे कारबाही हुन्छ।'

एनबी समूहले नै प्रवर्द्धन गरेको एनबी इन्स्योरेन्समा १५ करोड रुपैयाँको घोटाला पुष्टि भएपछि २० दिनअघि मात्रै बिमा समितिले कारबाही गरेको थियो। समितिको कारबाहीको कारण इन्स्योरेन्सको सबै कारोबार रोक्का छ।

श्रीलंका मर्चेन्टका सञ्चालकलाई कारबाही

राष्ट्र बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकसँग मर्ज हुनुअघि नियमविपरीत लगानी गरेका कारण श्रीलंका मर्चेन्टका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरुलाई बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिले बैंकिङ कसुर ऐन लगाउने निर्णय गरिसकेको छ।

'अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रहरीमार्फत कारबाही अगाडि बढाउँछौं,' स्रोतले भन्यो, 'आइतबार बिहानै कारबाही अघि बढ्छ।' राष्ट्र बैंकले बंगलादेश बैंकसँग मर्जरमा जान स्वीकृति दिएपछि श्रीलंका मर्चेन्टले अल्का अस्पताललाई ९ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो। 'आठवटा पार्टीलाई ऋण दिइएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'ऋण लैजाने सबै 'डमी' हुन्। पैसा एनबी समूहमा पुगेको छ।'

श्रीलंका मर्चेन्टका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष रुबि जोशीसहित अन्य पाँच सञ्चालकलाई कारबाही गर्न लागिएको हो। यो ऋणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

 

 

प्रश्न नैतिकताको 

केन्द्रीय बैंकको सञ्चालकबाट अवकास लिएको २६ दिनमै शम्भुशरण कायस्थ आफैंले नियमन गर्दै आएको संस्थामा सञ्चालक भएर गएका छन्। उनी एनबी बैंक गएका हुन्।

राष्ट्र बैंक छाडेको एक वर्ष बितेपछि मात्रै आफैंले नियमन गर्ने संस्थामा जाने चलन छ। यसअघि राष्ट्र बैंकबाट अवकास पाएका कुनै पनि सञ्चालक एक वर्ष नगुजारी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएका थिएनन्। कायस्थ अवकास पाएको २६ दिनमै कारबाहीको मुखमा परेको एनबी बैंकमा गएका हुन्।

'सधैं कारबाहीको दायरामा परेको बैंकमा जानु त झन् ठूलो नैतिक प्रश्न हो,' राष्ट्र बैंकका एक पूर्वसञ्चालकले भने, 'कायस्थजीको एनबीमा स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ।' एनबी समूह कायस्थ हुन्जले पाँच वर्ष राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट जोगिनुको कारण यही थियो। 

स्रोतका अनुसार कायस्थले एनबी समूहले प्रवर्द्धन गरेका संस्थाबारे प्रश्न उठ्दा जहिल्यै प्रतिकार गर्थे। उनको कारणले राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सकेको थिएन। 'कायस्थजी बाहिरिएपछि कारबाही थालेका थियौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'उहाँ पुनः ढाल बनेर उभिनुभएको छ। तर अब कारबाही रोकिन्न जसरी पनि अगाडि बढ्छौं।'

कायस्थ सरकारको सचिवबाट अवकास पाएपछि राष्ट्र बैंक छिरेका हुन्। उनलाई नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा राष्ट्र बैंकमा नियुक्ति दिइएको थियो। 

पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले एकाघरले सञ्चालन गरेका बैंकहरुलाई मर्ज गर्न दबाब दिइरहेको थियो। तर एनबी र एनसिसी बैंकको हकमा राष्ट्र बैंक कायस्थकै कारण कडा बन्न सकेको थिएन। एक वर्षअघि दुवै बैंकले मर्जमा जान विशेष साधरण सभाको आह्वान पनि गरेका थिए। तर कायस्थले 'भूमिका' खेलेपछि विशेष साधरण सभा रोकिएको थियो। 

 

एभरेस्ट फ्लोरिकल्चरको लिलामी रोकियो

काठमाडां, भदौ ७-
सरकारले एभरेस्ट फ्लोरिकल्चरलाई ऋण तिर्न दिन केही समय पर्खिन आग्रह गरेपछि लिलामी टरेको छ। लामो समयदेखि ऋण ततिरेपछि हिमालयन बैंकले बिहीबार (भदौ सात गते) फ्लोरिकल्चरलाई लिलाम गर्ने मिति तोकेको थियो।
फ्लोरिकल्चरले लिलामबाट उम्किन सर्वोच्च अदालतसँग बुधबार अन्तरिम आदेशसमेत मागेकेा थियो। लामो समयदेखि ऋण तिर्न नसकेकाले अदालतले फ्लोरिकल्चरले मागेको अन्तरिम आदेशलाई अस्विकार गरेको थियो।
सबै प्रयास विफल भएर अन्ततः लिलाम पक्का भइरहेका बेला उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग भएकाले ऋण तिर्नका लागि केही समय दिन बैंकलाई आग्रह गरेको हो। 'मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समय दिन आग्रह गरेकाले केही समय पर्खन्छौं,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'अन्य सहकर्मी बैंकहरुसँग छलफल गरेर अन्तिम निर्णय गर्ने छौं।'

बैंकबीच ब्याज अन्तरको असर–सस्तो ब्याज भएका बैंकमा ऋण सार्न थालियो

सुदर्शन सापकोटा,
काठमाडौं, भदौ ७-
बैंकहरुसँग तरलता (लगानी योग्यपुँजी) बढी भएको फाइदा उठाउँदै ठूला व्यापारी तथा व्यवसायीले ब्याजमा मोलतोल गर्न सुरु गरेका छन्। उनीहरुले अहिले सस्तो ब्याज दर भएका बैंकबाट ऋण लिएर महँगो ब्याज तिरिरहेको बैंकलाई पैसा तिर्न  थालेका हुन्।
'अहिले व्यापारी व्यवसायीको मोलमोलाइ धेरै भएर बैंक–बैंकबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'व्यवसायीले एउटा बैंकबाट ऋण लिएर अर्को बैंकको भुक्तानी गर्न थालेका छन्।'
सर्वसाधारणले ग्राहकले भने अहिले पनि दुई वर्षअघिभन्दा महँगै ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकिङ क्षेत्रको जम्मा २ अर्ब रुपैयाँमात्र ऋण बढेको छ। तर ऋणको कारोबार भने योभन्दा ८–९ गुणाले बढी भएको छ। एक बैंकबाट उठाएको ऋण अर्को बैंकमा भुक्तानी गरिएकाले ऋणको कारोबार धेरै भए पनि कुल ऋण बढ्न नसकेको हो।