शाखा खोल्दा दिएको ऋण ६ महिनामा चुक्ता गर्नु पर्ने

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं पुस ७
केन्द्रीय बैंकले दुर्गममा शाखा खोल्ने वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई ६ महिनाका लागि निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु बर्षको मौदि्रक नीतिमा तोकिएको क्षेत्रमा शाखा खोल्नेलाई ऋण दिने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको प्रकि्रयाका बारेमा उल्लेख गरिएको थिएन । बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा रकम छ महिनाभित्र चुक्ता गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको हो ।

बैंकले मनपरी ब्याज बढाउन थाले

सुदर्शन सापकोटा,

काठमाडौं, पुस ९ -

'बैंकले फेरि दुई प्रतिशत ब्याज बढ्ने सूचना दियो,' बानेश्वर, शान्तिनगरका हिमाल पौडेलले निरास हुँदै भने, 'एक वर्षभित्र चारपल्ट ब्याज बढिसक्यो।' उनले तीन वर्षअघि एभरेष्ट बैंकबाट घर बनाउन ऋण लिएका थिए। वार्षिक ९ प्रतिशत दरले ऋण लिएका उनलाई बैंकले साढे १४ प्रतिशत ब्याज पुगेको जानकारी गराएको छ। 'आवश्यकताअनुसार ब्याजदर तलमाथि हुनसक्छ भनेर कागज गराएका छन्,' उनले भने, 'त्यही भएर विरोध गर्न पनि सकिँदैन, जति भन्छन् त्यति तिर्दै जानु बाध्यता हो।'

उनले बैंकबाट १२ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्। मासिक १३ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्दै गरेकामा अब ब्याज बढेपछि कति तिर्नुपर्ने हो, थाहा छैन। पौडेलमात्र होइन, बैंकबाट कर्जा लिने सबै मध्यमवर्गीय व्यक्ति पछिल्लो ब्याज वृद्धिबाट समस्यामा परेका छन्।  वाणिज्य बैंकहरूले आगामी साताबाट लागू हुने गरी ब्याजदर डेढदेखि २ प्रतिशतसम्म बढाएका छन्। यो वृद्धिसँगै घरजग्गा कर्जाको ब्याज १८ र सवारीसाधनको १७ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ। विकास बैंक र वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेको ब्याजदर अझै महँगो हुनेछ।
यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले वैशाख, २०६६ माघ, मंसिर र कात्तिकमा ब्याज बढाएका थिए।

अर्को सातादेखि कर्जाको ब्याज बढने, घरजग्गा र सवारीमा सबभन्दा बढी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस ८

दुई साताअघि छोटो अवधिको कर्जामा ब्याज बढाएका बैंकहरुले आगामी सातादेखि लामो अवधिको समेत बढाउने भएका छन्। दसैंयता देखिएको तरलता अभावले निक्षेपमा ब्याज बढाएका बैंकहरुले पुँजी लागत बढ्न थालेपछि कर्जामा पनि वृद्धि गर्न लागेका हुन्।

'महँगोमा निक्षेप लिएकाले कर्जाको ब्याज बढाउने दबाब परिसकेको छ,' एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने, 'केही दिनमा नै ब्याज दर वृद्धि हुन्छ।' बैंकहरुले ट्रस्ट रिसिभ्ड (टिआर) लगायत छोटो अवधिको कर्जाको ब्याज भने बढाइसकेका छन्।

बैंकरका अनुसार कर्जाको ब्याज दर साढे एक देखि २ प्रतिशत विन्दुसम्मले बढ्ने छ। एक वर्षअघिसम्म निक्षेप र कर्जाबीचको फरक (स्प्रेड दर) कम राखेर लगानी गरिरहेका बैंकहरु यति बेला महँगो लागतको कोष प्रयोग गर्न वाध्य भएकाले ब्याज बढाउनु परेको दाबी गर्छन्।

मासुजन्य उद्योगका लागि बैंकहरु इच्छुक

१५ अर्बको मासु आयात भएपछि बैंक आकर्षित भएका हुन्

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडांै पुस ४
राष्ट्र बैंकको सीमाले रियलस्टेट तथा हाउजिङ र सेयर धितोमा कर्जा लगानी गर्न वाधा पुगेपछि बैंकहरु अहिले मासुजन्य उद्योगमा आकर्षित भएका छन् । गत बर्ष मासुका लागि मात्र १५ अर्ब रुपैयाँ विदेशीएपछि यतातिर सम्भावना भएको महसुस गर्दै बैंकहरु यो क्षेत्रमा आकर्षित भएका हुन् ।

तुरुन्तै नाफा आर्जन गर्न सकिने रियलस्टेट लगायतमा कर्जा कडाइले निरास भएका बैंक मासुको तथ्यांकबाट उत्साहित हुँदै उत्पादनमूलक मानिएको यो उद्योगमा लगानी गर्न लागेका छन् ।
'राम्रो संभावना भएको क्षेत्र हो हामी इच्छुक छौं,' मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले नागरिकसँग भने, 'लगानी गर्न कुराहरु आइरहेका छन् । अध्ययन गरेर लगानी गर्छौं ।' उनको बैंकले यो क्षेत्रका लागि ३० करोडसम्म लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले पनि गत बर्ष यति ठूलो रकम बराबरको मासु आयात भएपछि चासो राख्दै पशुपालन कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा साचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु बर्षको बजेटमा सुरकारले साना किसान विकास बैंक र साना किसान सहकारीमार्फत पशुपालक कृषकलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम राखेको छ । यसका लागि उसले १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

वित्तिय संस्थाका सिइओको तलब सीमामा पुनर्विचार

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस १
राष्ट्र बैंकले विकास बैंक फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब सीमा पुनर्विचार गर्ने भएको छ ।
वाणिज्य बैंकलगायत सबै वित्तीय कम्पनीलाई एकै नियम लगाउँदा ती संस्थालाई मार्का परेको गुनासो आएपछि केन्द्रीय बैंकले पुनर्विचार गर्न लागेको हो ।

'वाणिज्य बैंकवाहेकका कम्पनीका लागि बेग्लै मापदण्ड बनाउनु पर्ने गुनासो आइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'अध्ययन गर्दा मार्का परेको देखिएकाले तलब सीमा पुनर्विचार गर्छौं ।' उनले व्यक्तिगत आधारमा पुनर्विचार गर्ने वा एकैचोटी निर्देशन जारी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
'नीति परिवर्तन नहुने भन्ने होइन,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गोपाल काफ्लेले बिहीबार नागरिकसँग भने,  'तलबमा समस्या आएका कम्पनी लिखित रुपमा आए वाधा अड्काउ फुकाइ दिन्छौं ।'

बजेट आएपनि तरलता अभाव कायमै

अन्तर बैंक दर ११ प्रतिशत
सुदशर्न सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २९
बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वढ्न नसक्दा तरलता अभाव घट्न सकेको छैन । बजेट आएपछि वढ्ने अनुमान गरिएपनि गएको तीन महिनायता वाणिज्य बैंकको निक्षेप वढेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले आपसमा लिने सापटी अन्तर बैंकदर बुधवार ११ प्रतिशत छ । मंगलबार यो १०।८७ प्रतिशत थियो । 'तरलता अभाव वढ्दै जान थालेको छ,' एस डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकस्र संघका सदस्य सिद्धान्तराज पाण्डेले नागरिकसँग भने, 'केही समय लम्बिए कर्जा प्रभावित हुन सक्छ ।'
दसैयता १३ प्रतिशतसम्म पुगेको अन्तर बैंक ब्याज दर साढे आठ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छैन । दसैअघि अन्तर बैंक दर डेढ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।
गत असोज अन्तिममा वाणिज्य बैंकसँग ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । मंसिर अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि वाणिज्य बैंकसँग त्यति नै निक्षेप छ । तीन महिनाको अवधिमा निक्षेप बढेर ६ खर्ब २१ अर्बसम्म र घटेर ६ खर्ब १५ अर्बसम्म पुगेको थियो । यो अवधिमा कर्जामा भने बृद्धि भएको छ ।

मंहगो ब्याजले लघुवित्त संस्था निक्षेप संकलन गर्न गएनन्

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २८
निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृति पाएपनि अहिलेसम्म कुनै लघुवित्त कम्पनीले निक्षेप उठाउन सकेका छैनन् । सस्तोमा कर्जा लिएर विपन्न वर्गमा लगानी गर्दै आएका बैंकहरुले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले भन्दा वढी ब्याज दिनु पर्ने भएकाले निक्षेप संकलन गर्न नसकेका हुन् ।

'अहिले ८/१० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर लगानी गरिरहेका छौं,' निर्धन उत्थान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिहरदेव पन्तले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'बैंकहरुले १२ प्रतिशतसम्म निक्षेपमा ब्याज दिइरहेका छन् उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर त्योभन्दा वढी दिनु पर्ने हुन्छ । यसले लघुवित्त बैंकहरुको लागत वढाउने भएकाले निक्षेप संकलन गर्न उत्साहित नभएका हौं ।'

लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि निक्षेप संकलन गर्न पाउनु पर्ने माग पटक पटक राख्दै आएपछि राष्ट्र बैंकले गत चैतमा उनीहरुलाई यो अधिकार दिएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनी निक्षेप संकलन गर्नका लागि स्वीकृति लिन गएका छैनन् ।
'उनीहरुकै माग अनुसार निक्षेप संकलन गर्न पाउने नीति बनाएका हौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गोपाल काफ्लेले नागरिकसँग भने, 'तर कोही पनि स्वीकृति लिन भने आएका छैनन् ।' केन्द्रीय बैंकले तीन बर्षदेखि खुद नाफा कमाएको कम्पनीले चुक्ता पुँजीको ५ गुणासम्म निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

१८ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीको तलब घट्ने

राष्ट्र बैंकको तलबमा सीमा नीित

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर १४
राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारीहरुको तलबमा सीमा तोकेपछि निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकमध्ये १८ वटा बैंकका प्रमुख कार्यकारीको तलब घट्ने भएको छ । करारमा नियुक्त हुने ती प्रमुख कार्यकारीको अवधि थप हँुदा तथा नयाँ कार्यकारी नियुक्त हुँदा तलब घट्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार प्रमुख कार्यकारीहरुले कुल सम्पतिको ०।०२५ प्रतिशत वा कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ त्योभन्दा वढी तलब लिन नपाउने निर्देशन जारी गरेपछि तलब घट्न लागेकेा हो । निर्देशन आउनअघि नै करारमा रहेका प्रमुख कार्यकारीले भने अहिलेकै तलब वुझ्न पाउँछन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी वढीमा तीनदेखि ४ बर्ष अवधीका लागि नियुक्त हुन्छन् ।
सबैभन्दा उच्च अंकले भर्खरै साचालनमा आएको जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारीको घट्ने छ । उनले अहिले मासिक ५ लाख ५६ हजार बुझ्दै आएका छन् । उनको स्थानमा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भए मासिक तलब ४८ हजार रुपैयाँ हुनेछ ।

घरजग्गा कर्जाले वाणिज्य बैंकहरुलाई असर गदैन : गभर्नर खतिवडा

विदेशीसँग प्राविधिक सहायता मात्रै लिने
अर्थतन्त्रमा अनौपचारिकीकरण बढ्यो
सिमा क्षेत्रमा व्याजदर घटनु हुँदैन
शंकास्पद कारोवार अध्ययन हुँदैछ

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं मंसिर २६

 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले उच्च मूल्यांकनमा घरजग्गा कर्जा प्रवाह गर्ने केही वित्तीय संस्थालाई असर परेपनि वाणिज्य बैंकलाई प्रभाव नपर्ने जनाएका छन् ।

चर्का ब्याजले सेयर बजार घटायो

नेप्से ४ सयबाट ओरालो लाग्यो 

-ब्याजमा वृद्धिले सेयरभन्दा बैंकमा राख्दा फाइदा
-कर्जामा कडाइले लगानीकर्ता सस्तोमा बेच्न बाध्य
-बजारमा सेयर आपूर्ति ह्वात्तै बढ्यो
-राजनीतिक अस्थिरताको असर

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर २३

लामो समयसम्म ४ सय अंक वरिपरी रहेको सेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहीबार ३९८.८८ अंकमा झरेको छ । यो ५० महिनायताकै न्यून हो ।
लगानीकर्ता तथा विश्लेषकहरुका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो ब्याजदर सेयर धितो कर्जामा कडाइ र सेयरको अधिक आपूर्तिले बजार घटेको हो ।

बिहीबारको कारोबारबाट बिमाबाहेक सबै समूहका परिसूचक घटेका छन् । नेपाल टेलिकम सूचीकृत अन्य समूह सबैभन्दा बढी ४.७ प्रतिशत घट्दा नेप्से ४ सयबाट ओरालो लागेको हो ।
गएको एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज दर ६ प्रतिशत बिन्दुसम्मले बढाएका छन् । निक्षेपको ब्याजमा भएको वृद्धिले लगानीकर्ताले सेयर बजारमा लगानी गर्ने जोखिम नउठाई बैंकमा पैसा जम्मा गर्न थालेका छन् । 'निक्षेपको ब्याजमा भएको वृद्धिले सेयरमा भन्दा बैंकमा पैसा जम्मा गरेर बढी आम्दानी हुन थालेको छ,' साधारण लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक कार्कीले नागरिकसँग भने ।

सडक निर्माण सकिन लाग्दा रोजगारीको चिन्ता

सुदर्शन सापकोटा

भूमिराज (बैतडी), मंसिर २२ - 

वैतडीको भूमिराज-श्रीभावर सडक खण्ड निर्माण पूरा हुनै लाग्दा स्थानीय विष्णा धानुक यतिबेला चिन्तित छिन्। अढाइ वर्षदेखि सडक खनेरै गुजारा गर्दै आएकी उनी काम सकिन लागेकोमा चिन्तामा परेकी हुन्।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सरकारले सुरु गरेको यो सडकको निर्माण आगामी वर्ष सकिँदैछ। सडक निर्माण सम्पन्न हुने दिन छोटिँदै गएपछि उनीसँगै जिल्लाका ५ गाविस बासिन्दा चिन्तित भएका हुन्।

'काम सँधै पाए हुन्थ्यो,' धानुकले नागरिकसँग भनिन्, 'ढुङ्गा बोक्न थालेपछि केटाकेटी स्कुल जान पाएका थिए। यो काम पनि सकिदैछ अब के गर्नु।' उनले सडक खन्न थालेपछि दैनिक अढाइ सय रुपैयाँसम्म कमाउन थालेको जानकारी दिइन्।

राष्ट्र बैंकले पाँच वित्तीय कम्पनीलाई प्रस्टीकरण सोध्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर १४
केन्द्रय बैंकले एक विकास बैंकसहित ५ वित्तीय संस्थालाई 'खारेज नगर्नु पर्ने' कारण खुलाउन यसै साता स्पटीकरण सोध्ने भएको छ । समय सीमाभित्र साधारण सेयर जारी नगरेका तथा समानुपातिक रुपमा पुँजी वृद्धि नगरेका कारण ती कम्पनीलाई स्पटीकरण सोध्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बाराको युनाइटेड डेभलपमेन्ट बैंक काठमाडौंको हामा फाइनान्स वीरगाजका मर्कन्टायल र इन्भेस्टा फाइनान्स तथा राजविराजको मल्टीप्रपोज फाइनान्ससँग स्पटीकरण सोध्न लागेको हो ।
'कम्तिमा १५ र वढीमा ३५ दिनको म्याद दिँदै माग गरिएको स्पष्टीकरण चित्त वुझ्दो नआएमा हामी कम्पनीलाई खारेजसमेत गर्न सक्छौं,' केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'साधारण सेयरसमेत निस्कासन नगरेको र समानुपातिक रुपमा चुक्ता पँजी पनि वृद्धि नगरेका कारण स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।'

तलब सीमा र सन्तुलन

सुदर्शन सापकोटा

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुखहरु (सिइओ) को तलब सीमा तोक्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन खोटरहित छैन। अहिलेकै रुपमा निर्देशनले निरन्तरता पाइरह्यो यसमा कुनै पुनर्विचार गरिएन भने बैकिङ क्षेत्रका 'विकृति' रोक्ने राष्ट्र बैंकको 'पवित्र उद्देश्य' पूरा होला भन्न सकिन्न। यसले एकथरी विकृतिलाई रोक्दै अर्काथरीलाई बढाउने सम्भावना उच्च छ।

तलब बढ्ने लोभमा सिइओहरुले रियलस्टेट मार्जिन कर्जालगायतमा जथाभावी लगानी बढाउँदा विश्व आर्थिक मन्दी आएको पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तलबमा सीमा निर्धारण गरेको छ। हामीकहाँ पनि त्यस्तै प्रकृतिको संकट आउला भन्ने त्रास राष्ट्र बैंकको हो। नेपालको सन्दर्भ भने विश्व आर्थिक मन्दी अघिको अवस्था भन्दा फरक छ। यहाँ रियलस्टेटमा कर्जा बढ्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले सीमा तोकिदिएको छ। अहिले अधिकांश बैंक राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्रै आइसकेका छन्।
केन्दीय बैंकले मुख्य गरी दुई वटा सूचकलाई आधार बनाउँदै तलब सीमा तोकेको छ। कुल कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत वा कुल सम्पतिको ०.०२५ प्रतिशतभन्दा कम तलब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले राम्रै नियतले तलब निर्धारण गर्न खोजेको हुनसक्छ। तर उसले अपनाएको विधिले अर्थतन्त्रका तमाम सूचकांक नकारात्मक भएका बेला पनि फस्टाएको बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिकुल असर पर्ने देखिन्छ। यो व्यवस्थाले सिइओलाई कर्जा र कर्मचारी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने निश्चित छ। बैंकको सबैभन्दा ठूलो सम्पति कर्जा हो। कर्जा र कर्मचारी बढाएपछि तलब बढ्ने नीतिले बैंकलाई अस्थिरतातिर धकेल्छ। 

लघुवित्तमा नबुझेका पनि आउन थालेका छन्

रामचन्द्र जोशी
कार्यकारी निर्देशक,

छिमेक विकास बैंक

 

 

छिमेक विकास बैंक लघुवित्त क्षेत्रमा कार्यरत अग्रणी कम्पनीमध्ये एक हो । कम्पनीले ५० शाखामार्फत एक लाख १९ हजार सदस्यलाई सेवा दिइरहेको छ । हालसम्म एक अर्ब ४० करोड कर्जा लगानी गरेको कम्पनी तथा समग्र लघुवित्त क्षेत्रका बारेमा कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र जोशीसँग नागरिकका सुदर्शन सापकोटाले गरेका कुराकानी :

'मर्जर'मा जानेलाई राष्ट्र बैंकको थप सुविधा

काठमाडौं, मंसिर १२- राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिँदा थप सुविधा दिने भएको छ। अध्यादेशमार्फत आएको बजेटले मर्जरमा जाने कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकर हटाउने व्यवस्था गरेपछि केन्द्रीय बैंकले थप सुविधा दिएको हो।

 बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर हटाएपछि केन्द्रीय बैंक निर्देशिका बनाउने गृहकार्यमा छ। 'नयाँ निर्देशिकामा ठूलोस्तरको मर्जरमा जानेलाई थप सुविधा दिइनेछ,' गभर्नर युवराज खतिवडाले भने। 'गाभिन चाहनेलाई सजिलो बाटो बनाई दिनेछौं,' उनले भने, 'केही सुविधा थप्नेछौं।' 

नेपाल बैंकलाई ७ अर्ब पुँजी थप्नुपर्ने

काठमाडौं, मंसिर ८ (नागरिक)- नेपाल बैंकलाई वित्तीय रुपमा स्वस्थ्य बनाउन थप ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम पुँजी कोष १० प्रतिशत पुर्‍याउन यो रकम आवश्यक परेको हो। 

 'पूँजी थप भए राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरुप सञ्चालनका लागि योग्य हुन्छ,' बैंक व्यवस्थापन समूह संयोजक महेश्वरलाल श्रेष्ठले नागरिकसँग भने। 

आठ वर्षअघि वित्तीय सुधार कार्यक्रम सुरु भएपछि बैंकको व्यवस्थापन विदेशीलाई दिइएको थियो। विदेशी व्यवस्थापनले ५ वर्ष पूरा गरेपछि राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले बैंक व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएका छन्।

अहिले बैंक व्यवस्थापन समूहको संयोजकमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी श्रेष्ठ छन्। कात्तिक सुरुमा समूहमा रहेका राष्ट्र बैंकका २ प्रतिनिधि फिर्ता गरिएको थियो। अहिले केन्द्रीय बैंक बाँकी एक संयोजक श्रेष्ठलाई समेत फिर्ता गर्ने गृहकार्यमा छ। 'फागुन-चैतसम्म राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि फिर्ता गरेर व्यावसायिक व्यवस्थापन ल्याउने योजना छ,' एक अधिकारीले भने।

शाखा विस्तार गर्न आवेदन

काठमाडौं मंसिर ७ 

- मौदि्रक नीतिमा शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएपछि आधा दर्जन बैंकले आवेदन दिएका छन् ।
मेगा एभरेस्ट जनता कुमारी लक्ष्मीलगायत आधा दर्जन बैंकले शाखा खोल्नका लागि आवेदन दिएका हुन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार शाखा विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थापछि बैंकहरु पहिलेजस्तो आकर्षित हुन छाडेका छन् । 'स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्थाले आकर्षण घटेजस्तो देखिएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'कारोबार विस्तारका लागि शाखा खोल्नै पर्ने भएकाले ढिलोचाँडो स्वीकृतिका लागि आउँछन् ।'

मरेपछि पनि बिमामा कर

कहिँ नभएको व्यवस्था नेपालमाः बिमक, 

हटाउन सुझाव दिएका हौं बेवास्ता भएको छ : समिति

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं मंसिर ८
जनकपुरका कारी साहले २२ वर्षे छोरा सुबोधकुमार साहको मृत्यु भएपछि जीवन बिमाको पैसा लिँदा कर तिर्नुपर् यो ।
दुई लाख रुपैयाँको जीवन बिमा गराएका सुबोधले त्यस बापतको दुई किस्ता बुझाएका थिए । उनको मृत्युपछि बाबु कारीले बिमा रकम दाबी गर्दा ५ प्रतिशत कर तिरेरमात्र भुक्तानी पाए ।

सेयर बजारमा एनआरएनको लगानी खुला

काठमाडौं मंसिर ४

गैरआवासीय नेपाली एनआरएन ले अब सेयर बजारमा पनि लगानी गर्न पाउने भएका छन् । बजेटले एनआरएनलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न छुट दिने नीति लिएको छ ।

एनआरएन संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोले कार्यक्रमको स्वागत गर्दै 'ढिलो भए पनि राम्र्रो कार्यक्रम घोषणा गरिएको' बताए । 'यसमा ठूलो लगानी नआए पनि लगानीकर्ता पनि धेरै आउँछन्,' उनले नागरिकसँग भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुने कम्पनी यहाँ छैन तर यसले सानो-सानो पुँजी भएका एनआरएनलाई आफ्नै देशमा लगानी गर्न सजिलो बाटो दिएको छ ।'
नेपालको पुँजी बजार विकासमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम भएको पनि उनको धारणा छ ।
हालसम्म एनआरएनलाई सेयर बजारबाहेक सबै क्षेत्र लगानी गर्न खुला छ । अरु देशमा भने विशेष व्यवस्था गरी यो क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न छुट दिइन्छ ।
सेयरको आपूर्तिभन्दा माग कम भई बजार निरन्तर ओरालो लाग्न थालेपछि यसमा लगानी बढाउने नीतिअनुसार यो व्यवस्था गरिएको हो । गैरआवासीय नेपालीले लामो समयदेखि पुँजी बजारमा लगानी गर्न इच्छा देखाउँदै आएका छन् ।

निक्षेप बिमा कार्यक्रममा २५ करोड

वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं मंसिर ४
बैंकहरु आर्थिक रुपमा टाट उल्टिँदा निक्षेपकर्तासमेत जोखिममा पर्छन् । सरकारले तिनै निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्न यसपालिको बजेटमा निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

चालू वर्षको बजेटमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगममा पुँजी लगानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यो अघिल्लो वर्षकै बजेटमा व्यवस्था गरिएको कार्यक्रम हो । तर यसमा खासै प्रगति नभएपछि यसपालि निगमलाई बलियो बनाउन सोझै पैसा लगानी गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । मन्त्री पाण्डेले निगमलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन अधिकृत पुँजी बढाउँदै २ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर् याउने बताए ।
कार्यक्रमअनुसार वाणिज्य बैंक विकास बैंक वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थामा २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बिमा गर्न सकिन्छ ।