निक्षेपकर्ता आत्तिनुपर्दैन : महाप्रसाद अधिकारी

काठमाडौं, चैत १४-
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गोर्खा बैंकका निक्षेपकर्ताले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनले बैंकको कुल कर्जाध्ये करिब ८३ प्रतिशत राम्रो भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे। 'बैंकसँग ३ अर्ब ७५ करोड कर्जाको धितो एकदमै राम्रो छ,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने, 'करिब ४० करोड नगदै छ।'
महाप्रसाद अधिकारी

बैंकमा दुई लाख रुपैयाँसम्म निक्षेपको बिमा भएको र ऋणीहरूले कर्जा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले निक्षेपकर्तालाई केही समय धैर्य गर्न उनले आग्रह गरे। बैंकसँग करिब सवा ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमध्ये साधारण बचतकर्ताको अब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी छ। बाँकी पैसा संस्थागत निक्षेपकर्ता र भुक्तानी अवधि नपुगेको मुद्दति निक्षेप खातामा छ।
'बैंक सुधारिने अवस्था धेरै छ,' उनले भने, 'निक्षेपकर्ताले हतास हुनुपर्दैन। बैंकलाई सामान्य अवस्थामा चल्न दिएर कर्जा उठाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।'

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार जग्गा खरिदका लागि बैनाबापत दिएको ३० करोड रुपैयाँ फिर्ता आउँछ। जग्गा बिक्रीका लागि प्रविण नौलखाले लिएको ३० करोड फिर्ता गर्ने बताएको स्रोतले जानकारी दियो।

गोर्खा बैंकमा २८ गते साधारणसभा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत १४-
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकलाई नयाँ नेतृत्वमा सञ्चालन गर्न यही चैत २८ गते विशेष साधारणसभा डाकिएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष डिबी बम्जनलगायत सञ्चालक समितिले कर्जा दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएपछि शुक्रबार बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।

त्यतिखेरै राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्र नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। नयाँ व्यवस्थापनले चुस्त रूपमा बैंक सञ्चालन गर्ने अपेक्षासहित यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

दैलोदैलोमा गएर सेवा दिन्छौं : गणेशकुमार श्रेष्ठ


गणेशकुमार श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
गणेशकुमार श्रेष्ठ
सेन्चुरी कमसर्ियल बैंक नेपाल


अप्ठेरो अवस्थामा साचालनमा आउनु भएको छ । कसरी अगाडि वढ्ने योजना छ ?
अहिलेको अवस्था धानको प्रकृतिजस्त्ौ हो । कसैलाई धेरै पानी चाहिन्छ । कसैलाई कम भए पुग्छ । तरलता पनि त्यस्तै हो । अहिलेको तरलता अभावले केही बैंकलाई साह्रै गाह्रो पारेको छ भने कसैलाई सामन्य । तरलता अभावले हामीलाई पनि समस्या हुन्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा सीतको थोपा थापेर पनि पानीका रुपमा प्रयोग गर्नु पर्छ । अहिले हामी त्यही नै गरिरहेका छौं ।

गोर्खा बैंक एक्कासि कसरी समस्याग्रस्त?

सुदर्शन सापकोटा, 
काठमाडौं, चैत १३- 
सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि अर्बौं ऋण लगानी गरे पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीमा संस्थागत सुशासन नभएको पछिल्लो घटना हो गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकको संकट।

संस्थागत सुशासन अभावकै कारण करिब डेढ वर्षअघि नेपाल विकास बैंक खारेजीमा गयो। शुक्रबार राष्ट्रबैंकले सम्झना फाइनान्सलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय लियो। त्यही दिन गोर्खा बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरियो।

सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विश्वबैंकबाट ऋण लिएर करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम आउन सक्ने भन्दै जथाभावी घरजग्गा कर्जा प्रवाह रोक्न त्यसको सीमामात्र तोकेन, सेयर धितो कर्जा, सञ्चालकले आफ्नो बैंकबाट कर्जा लिन नपाउनेलगायत व्यवस्थासमेत गर्‍यो।

गोर्खा बैंकबाट एकै दिन ५ करोड झिकियो

सुदर्शन सापकोटा,

 काठमाडौं, चैत १२ 

-राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एकै दिन शुक्रबार गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकबाट निक्षेपकर्ताले ५
करोड रुपैयाँ निकालेका छन्। केन्द्रिय बैंकले बिहीबार बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै निक्षेप लिन र कर्जा दिन रोक लगाएको थियो। केन्द्रिय बैंकले आइतबार बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष डिबी बम्जनलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै पदबाट निलम्वन गर्ने भएको छ।

उनको अगुवाइमा अब्दुल कवाडीलाई दिएको १२ करोड ४१ लाख कर्जा दुरुपयोग भएको तथा कमलादीस्थित जग्गा खरिदका लागि निक्षेपकर्ताको खाताबाट ३० करोड रुपैयाँ बैना दिएकाले उनलाई निलम्बन गर्न लागिएको हो।

गोर्खा बैंकलाई कारोवारमा रोक

सुदर्शन सापकोटा, 
काठमाडौं, चैत ११- 
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठकले कर्जा अनियमितता भएको पाइएपछि गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकलाई 'समस्याग्रस्त' घोषणा गर्दै सुधारका लागि छ महिना दिएको छ। अब उसले निक्षेप लिन र कर्जा दिन पाउनेछैन।

राष्ट्रबैंकले बिहीबारै सम्झना फाइनान्सलाई खारेज गर्न कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
दिएको समय छ महिनाभित्र गोर्खा बैंकमा सुधार नआए खारेजीमा पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग छ। गत असारमा अब्दुल कवाडीका नाममा प्रवाह भएको १२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कर्जामा अनियमिता पुष्टी भएको थियो। यही कर्जा सम्बन्धमा गत शुक्रबारबाट बैंकमा निरीक्षण गएको राष्ट्र बैंकको एक टोलीले व्यापक आर्थिक दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन बुधबार बुझाएपछि केन्द्रीय बैंकले उसलाई समस्याग्रस्त घोषण गरेको हो।

समस्यामा परेका वित्तीय संस्थालाई ऋण

काठमाडौं, चैत ११ (नागरिक) -
 ग्राहकले ठूलो परिमाणमा निक्षेप झिकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अप्ठेरो परेमा केन्द्रीय बैंकले ऋण दिने भएको छ। अन्तिम ऋणदाता व्यवस्थाअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति लिएको हो।

संस्थामा प्रणालीगत जोखिममा बढेर स्वस्थ बैंक तथा वित्तीय संस्था धरायसी हुने अवस्था आए, प्रतिवद्धता जनाइ सकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भए नकारात्मक असर अर्थ व्यवस्थामा पर्न जाने भएकाले केन्द्रीय बैंकले ऋण दिनेछ। केन्द्रीय बैंकले बिहीबार यो व्यवस्था गर्दै कुनै संस्था असफल भएर सर्वसाधारणको बैंकिङ प्रणालीबाटै विश्वास उठ्ने अवस्था आएमा पनि ऋण दिने जनाएको छ। उसले प्राकृतिक प्रकोप तथा संस्थाको बजारयोग्य सम्पति नभएर दायित्व पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा पनि ऋण दिनेछ।
यस्तो कर्जा पाउन भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। सहयोग पाउनका लागि बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले पुनरुत्थान कार्य योजना पेस गर्नुपर्छ। उसको कार्ययोजनाप्रति राष्ट्र बैंकलाई विश्वास लागेमा मात्र कर्जा उपलब्ध हुन्छ। साथै समस्यामा परेको संस्था दीर्घकालमा स्वस्थ भएर सञ्चालन हुनेमा केन्द्रीय बैंक ढुक्क हुनुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेको संस्थाको वासलातमा देखिएको सम्पतिलाई धितोका रुपमा लिएर कर्जा दिने जनाएको छ। यस्तो कर्जाको ब्याज दर बैंक दरका आधारमा लिइने छ। अहिले बैंक दर सात प्रतिशत छ।

पाँच प्रतिशत लागू नगर्न साचालकको लविङ


काठमाडौं चैत ९
संसदको विधायन समितिमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि विधेयकमा व्यापारिले ५ प्रतिशतभन्दा वढी संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न नपाउने संशोधन प्रस्ताव परेपछि बैंक साचालक र बैंकरहरु यो व्यवस्था नगर्न भन्दै माओवादी नेता भेट्न थालेका छन् ।

उनीहरुले बुधबार माओवादी नेता देवप्रसाद गुरुङलाई भेट्दै आर्थिक मुद्दामा गम्भिर भएर नीति निर्माण गर्न आग्रह गरे । 'बैंकमा लगानी गर्ने नै व्यापारि र उद्योगपति हो,' भेटपछि एक बैंकका साचालकले भने, 'यस्तोमा पाँच प्रतिशतको नीति आएमा १५ प्रतिशत सेयर भएका व्यापारीलाई अन्याय पर्छ भनेर वुझाउने प्रयास गर्योै ।' गुरुङले सवै सरोकारवालासँग छलफल गरेर भावी नीति लिने बताएको एक साचालकले जानकारी दिए ।
आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरुप अगाडि देश वढिरहेका बेला स्वाधिनता मिश्रित अर्थव्यवस्था भन्दै अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको प्रति उनीहरुले असहमति राखेका थिए । गुरुङलाई भेट्न वाणिज्य बैंकहरुका साचालहरुको संगठनका अध्यक्ष मनोजवहादुर श्रेष्ठका नेतृत्वमा एक टोली गएको थियो ।
मंगलबार पनि उनीहरुले विधायन समितिका माओवादी सभासद्लाई भेटेका थिए । सभासद्हरुले स्वाधिनता मिश्रित अर्थव्यवस्था र ५ प्रतिशतको सीमाभन्दा पछि हट्न नसक्ने बताएका थिए । 'हामीलाई थाहा छ हामीले लिएको सबै नीति अहिले पास हुँदैन,' सभासद्लाई उदृत गर्दै एक साचालकले भने, 'तर हामी वढीभन्दा वढी पास गराउने प्रयासमा हुन्छौं ।' सभासद्हरुले पार्टीको नीति अनुरुप नै शंशोधन प्रस्ताव राखेको भन्दै वाँकी कुरा वावुराम भट्टराई र गुरुङसँग गर्न भनेका थिए । यही क्रममा साचालक तथा बैंकरले गुरुङलाई भेटेका हुन् ।

हायात, याक एन्ड यति होटल सञ्चालक कालोसुचीमा

सुदर्शन सापकोटा, 
काठमाडौं, चैत १० - 
होटल तारागाउँ रिजेन्सी (हायात) ले लुम्बिनी बैंकबाट लिएको ६ करोड रुपैयाँ लामो समयसम्म नतिरेपछि सरकारले होटलसँगै कर्जा लिदा व्यक्तिगत जवानीबस्नेलाई कालोसुचीमा राखेको छ। सरकारी निकाय कर्जा सुचना केन्द्रले हायात, याकएन्ड यति, आइसिटिसी प्रालि, अरुणकुमार सर्राफ र सुरेशलाल श्रेष्ठलाई गत साता कालोसुचीमा राखेको हो।

'लामो समयसम्म कर्जा नतिरेपछि राष्ट्र बैंकको नियम पच्छ्याउँदै कालोसुचीमा राखिएको छ,' कर्जा सुचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने। राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशिका-२०६७ मा केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिफारिस गरे ग्राहकलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गर्छ।

वित्तीय संस्था क्रमिक रुपमा स्तरोन्नति गर्न पाइने नीति तयार

पुँजीका आधारमा मात्र स्वीकृति नदिइने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत ८

राष्ट्र बंैकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले स्तर वृद्धि क्रमिक रुपमा मात्र गर्न पाउने नीति तयार पारेको छ । राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा नपरेको संस्थागत सुसासन भएको र आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेको कम्पनीले मात्र स्तरवृद्धि गर्न पाउने छन् ।

अब घर बनाउन वा अपार्टमेन्ट किन्न ऋण पाउन सजिलो

सुदर्शन सापकोटा, 
काठमाडौं, चैत ८-
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा खुकुलो नीति लिएपछि डेढ वर्षदेखि घर बनाउन ऋण नपाएका मध्यम वर्गलाई बाटो खुलेको छ। घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्ने अघिल्लो निर्देशनले समस्या आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ६० लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा रकमलाई रियलस्टेटभित्र नसमेट्ने नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। 

मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले यसबाट सर्वसाधारणलाई ऋण पाउन सहज भएको बताए। 'यो कर्जामा जोखिम कम भएकाले बैंकलाई लगानी गर्न सजिलो हुन्छ,' उनले नागरिकसँग भने।
यसअघि रियलस्टेट र आवासीय घरकर्जा दुवैलाई समान आँखाले हेरिएको थियो। बैंकहरूले दुवैमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँथेनन्। यसले गएको वर्षदेखि यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ठप्प भएको थियो। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट किन्नेहरू ह्वात्तै घटेका थिए। ठुल्ठुला रियलस्टेट आयोजनाले खरिदकर्ता नपाउने स्थिति आएपछि काम बीचमै रोक्नुपरेको थियो।

माओवादी दबाबले गोर्खा बैंकमा बम्जन पुनस्र्थापित

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत ६
राष्ट्र बैंकबाट कारबाही सिफारिस भएका डिबी बम्जनलाई माओवादी दबाबमा गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक साचालक समितिले फेरि कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको छ ।
गत असारमा प्रवाह भएको १२ करोड ४१ लाख रुपैयाँको कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै बम्जनलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही सिफारिस गरे लगत्तै साचालक समितिले निर्मल गुरुङलाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।
डिबी बम्जन
माओवादी सभासद धर्मशीला चापागाइलगायतले आइतबार बम्जनका लागि कार्यकारी अध्यक्ष छाडिदिन दबाब दिएपछि अध्यक्ष गुरुङ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद बन्जाडेले राजीनामा गरे । चापागाईंले आफूलाई बैंकबारे केही थाहा नभएको बताइन् ।
'बम्जनजीले म बैंकलाई सपार्छु भनेपछि मैले राजीनामा गरें,' अध्यक्ष गुरुङले आइतबार साँझ नागरिकसँग भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्जाडेले पनि साचालक समितिले कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि प्रमुख कार्यकारीबाट राजीनामा दिएको जानकारी दिए । 'कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि मैले बसिरहन मिलेन,' उनले भने, 'अध्यक्षको राजीनामा आएपछि मैले पनि दिएँ ।'
स्रोतका अनुसार आइतबार बसेको साचालक समिति बैठकमा गुरुङबाहेक सबै साचालकले बन्जाडेलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरे । बन्जाडेको अनुपस्थितिमा उनलाई बनाउन नसकिने गुरुङले बताएपछि सदस्यहरुले गुरुङसहित माओवादी नेतालाई बोलाए । चापागाईंलगायत नेताले तुरुन्तै पदबाट राजीनामा गरेर सहयोग गर्न भनेपछि गुरुङ र बन्जाडेले राजीनामा गरे । 

सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकका कार्यकारी छान्ने समितिको स्तर वृद्धि गर


काठमाडौं चैत ६
संसदको अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिले सरकारी स्वामित्वका दुई वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने समितिको स्तर वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट गर्न गठन गरिएको अहिलेको समितिको स्तर तलको भएकाले यसको स्तर वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर अर्थ मन्त्रालयबाट सचिव नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघका अध्यक्ष त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यायलबाट डिनहरुलाई समेटेर समितिको स्तरवृद्धि गर्न भनेको छ ।

रुग्ण उद्योग पुनःस्थापनाका लागि समिति गठनको सुझाव


नागरिक संवाददाता
काठमाडौं चैत ६
राष्ट्र बैंकले रुग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयमा भएको रुग्ण उद्योग इकाईलाई तत्काल पुनःसंगठन गरी सरकारी स्तरमा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नु सुझाव दिएको छ ।
समितिलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गर्ने त्यस्तो उद्योगको पुनःस्थापना गराउनका लागि सरकारलगायत नियमनकारी निकायमा सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश दिनुपर्ने सुझावमा छ ।
रुग्ण उद्योग तथा खराब कर्जाका सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले आइतबार संसदको अर्थ तथा श्रम समितिलाई दिएको सुझावमा पुनःसंगठित समितिमा उद्योग मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र बैंक राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल बैंकस्र संघका प्रतिनिधि सम्मिलित गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन नबनाएको आरोप
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत ५

 पेरिसस्थित अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आवश्यक ऐन नियम नबनाएको भन्दै नेपाललाई 'कालो सूची' मा राख्ने चेतावनी दिएको छ ।
कार्यदलले गत बुधबार पठाएको पत्रमा सरकारलाई कानुन बनाउन चार महिना समय दिँदै नबनाए कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिइएको छ ।
'अर्थ मन्त्रालयमा कानुन चाँडै बनाउन कार्यदलको पत्र आएको छ,' सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न स्थापित वित्तीय जानकारी इकाईका संयोजक धर्मराज सापकोटाले शनिबार नागरिकसँग भने, 'संसदमा सबै कानुन अल्झिएर बसेकाले यस क्षेत्रका कुनै पनि काम भएका छैनन् । चार महिनाभित्र काम भए नेपाल कालो सूचीबाट जोगिने छ ।' 

गभर्नरको उपहार सास्ती

खानेपानी संस्थानको वानेश्वर शाखामा बिल तिर्न गएका ग्राहकसँग भएका राजाका तस्बिर अंकित नोट त्यहाँका कर्मचारीले लिन नमानेपछि झन्डै कुटाकुट भएको थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा शिव आर्टका धु्रव श्रेष्ठ कार्यालयको पैसा साट्न गए। तर, उनी निराश भएर फर्किए। एकजनाले पाटन अस्पतालबाट आफ्नी पत्नीलाई डिस्चार्ज गरेर लैजाँदा राजाको तस्बिर भएको नोट दिए। राति १० बजे अस्पतालले पैसा नलिएपछि उनले रिसले मुर्मुरिँदै हातै छाडे। दुःख गरेर कमाएको पैसा चल्दैन भनिदिँदा रिस उठ्नु स्वाभाविकै हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारबाट राजाका तस्बिर अंकित नोट नसाँट्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका कारण सर्वसाधारणले पाउनुसम्म सास्ती पाएका छन्। निर्देशनकै कारण बैंकले नोट नसाट्ने त्रास व्याप्त छ। त्यसले गर्दा सरकारी तथा निजी संस्था, पसल, सार्वजनिक यातायातमा बिरलैमात्र राजाका तस्बिर अंकित नोट कारोबार भएका छन्।

६० लाखसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जा रियलस्टेटमा गणना नहुने

काठमाडौं चैत ४- 
राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट घरजग्गा कर्जा गणना गर्दा ६० लाख रुपैयाँभन्दा थोरैलाई छुट दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि दिएको निर्देशनलाई शुक्रबार खुकुलो पार्दै व्यक्तिगत आवासीय कर्जालाई पहिले दिएको सीमामा झार्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

'पहिलेको निर्देशनले ऋण लिएर एउटा घर बनाउन चाहनेलाई समेत अप्ठ्यारो स्थिति आएको देखिएकाले नयाँ निर्देशन दिएका हौं,' केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने । नयाँ निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १० प्रतिशतभन्दा बढी रियलस्टेटमा लगानी गर्न नपाउने शर्त व्यक्तिगत आवासीयका लागि भने छुट भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको परिभाषासमेत गरेको छ । त्यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आयस्रोत मूल्यांकन गरेर त्यसले धान्ने किस्ता कायम गरी ऋणीले आफैं प्रयोग गर्ने वा भाडामा लगाउने उद्देश्यले घर निर्माण वा घर-अपार्टमेन्ट खरिदको लागि प्रवाह भएको कर्जा भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पाँच प्रतिशत लगानीको प्रस्तावसहित मूख्य वुँदा उपसमितिमा पठाइयो

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि विधेयकको दफावार छलफल सम्पन्न
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत ३
व्यवसायीले पाँच प्रतिशतभन्दा वढी संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न नपाउने स्वाधिनता मिश्रित अर्थव्यवस्था हुनु पर्ने परियोजनालाई नै धितोमा राखेर कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेलगायतका शंशोधन प्रस्तावलाई उपसमितमा छलफलका लागि पठाउने निर्णयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनको मस्यौदाको दफावार छलफल सकिएको छ ।

संसदको विधायन समितिमा चलिरहेको छलफलले बिहीबार पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरी वढी छलफल आवश्यक भएको र प्राविधिक वुँदालाई टुङ्गो लगाउन भन्दै शंशोधन प्रस्तावलाई त्यहाँ पठाएको हो ।
उपसमितिले पहिलो वैठक वसेको १५ दिनभित्र सम्पूर्ण वुँदामाथिको छलफल र विवाद टुङग्याएर पुनः विधायन समितिको पू्र्ण वैठकमा पेस गर्नु पर्छ । 'प्राविधिक विषय धेरै भएकाले विज्ञको समेत सहयोग लिएर उपसमितिले शंशोधन प्रस्तावलाई टुङग्याउँछ,' विधायन समितिकी सभापति यशोधा सुवेदीले भनिन् । उपसमितिमा रमेश लेखक नारायणप्रसाद शर्मा गोपाल ठाकुर सुनिल प्रजापति र हरिनारायण यादव छन् ।

राजाको फोटो भएको नोट अब चल्ने

  • जनदवाव र अख्तियारको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंक पछाडि फर्कियो
  • दुई दिनमा २ अर्ब नोट फिर्ता भयो
  • अझै सभा ८ अर्ब नोट बजारमा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत २
नेपाल राष्ट्र बैंकले राजाको फोटो अंकित नोट पूर्ववत चलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुधबार निर्देशन दिएको छ । मंगलबारबाट यस्तो नोट नचल्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रिय बैंकले जनदवाव बढेपछि दुई दिनमै निर्देशन फिर्ता लिएको हो ।

'जनतालाई असुविधा पुगेका कारण निर्णय फिर्ता लिएका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'अब पहिलेजस्तै राजाको फोटो अंकित नोट देशभरी जहाँ पनि चल्छ ।' उनले चार वर्षअघि मन्त्री परिषद्ले गरेको राजाको फोटो अंकित नोट हटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिनु परेको जानकारी दिए ।

पाँच प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था हुँदैन : अर्थमन्त्री


काठमाडौं चैत २
अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बैंकहरुमा व्यापारीको संस्थापक सेयर ५ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गर्न नहुने बताएका छन् ।
बैकस्र संघका अध्यक्ष अशोक राणासहितको एक टोलीले बुधबार अर्थमन्त्री अधिकारीलाई भेट्दा उनले यस्तो प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन नहुने जानकारी दिएको टोलीका एक बैंकरले बताए ।

विधायन समितिमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा सभासाद्हरुले बैंकमा व्यापारीहरुले ५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लगानी गर्न नपाइने संसोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।
विधेयकको प्रस्तावनामा केही सभासदले आर्थिक उदारिकरणको सट्टा स्वाधीन मिश्रित अर्थ व्यवस्था राखेर शंसोधन गर्न खोजे पनि त्यसमा समर्थन गर्न नसकिने अधिकारीले बताएका थिए ।