सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, फागुन ९ -
लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव हुन थालेपछि वाणिज्य बैंकहरूले ठूला
निक्षेपकर्ताको ब्याज दर बढाउन थालेका छन्। संस्थापक निक्षेपकर्ताबाट बढीमा
साढे ६ प्रतिशतमा पैसा उठाइरहेका बैंकले तरलता संकुचन हुन थालेपछि ८
प्रतिशतसम्म तिर्न थालेका हुन्।
एक महिनाअघिसम्म पैसा बढी भएर सर्वसाधारणलाई दिँदै आएको भन्दा
कम ब्याजमा बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट पैसा लिइरहेका थिए। कर्जा
बढेको र त्यो अनुपातमा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेर कर्जा-निक्षेप अनुपात
(सिडी रेसियो) वृद्धि हुन थालेपछि बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई धेरै
तिर्न थालेका हुन्।
'बजार सिद्धान्तअनुसार पैसा बढी हुँदा ब्याज घट्ने र
पैसा कम हुँदा बढी हुन्छ,' ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
रत्नराज वज्राचार्यले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'अहिले त्यहीअनुसार निक्षेपको
ब्याज सामान्य बढ्न थालेको हो।'कर्जा वृद्धि अनुपातमा निक्षेप बढ्न नसकेका कारण बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात वृद्धि भएकाले यसलाई सीमाभित्र राख्न संस्थागतलाई केही बढी तिरेर निक्षेप ल्याउनु परेको उनले बताए। राष्ट्र बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम राख्न निर्देशन दिएको छ।
बैंक आफैं धाएर संस्थागत निक्षेपकर्ता (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, बिमा कम्पनी, गुठी संस्थानलगायत) सँग पैसा माग्न थालेका छन्। बैंक धाउन थालेपछि संस्थागत निक्षेकर्ताले पनि ब्याजमा मोलमोलाइ गर्न थालेका छन्। बैंकबीच फेरि पैसा माग्न प्रतिस्पर्धा चल्न थालेका कारण संस्थागत निक्षेकर्ताको हात माथि पर्न थालेको हो।
'संस्थागतले हाल चलेको ब्याजभन्दा बढी माग्न थालेका छन्,' एक बैंकरले भने, 'पैसा तत्काल चाहिएका बैंकले बढाएर ब्याज दिन थालेका छन्।' संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा राख्ने गरेको बढाबढमा पनि बैंकले माथिल्लो दर राखेरै दरखास्त दिन थालेका छन्।
भर्खरै मात्र प्रहरीले गरेको 'कोटेसन' मा ८ प्रतिशत ब्याज दिने बैंकले मात्र निक्षेप पाएको थियो। बजारमा तरलता अभाव हुन थालेपछि सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीले पनि निक्षेपको ब्याज कस्न थालेका छन्।
बैंकरका अनुसार सर्वसाधारणलाई दिने निक्षेपको ब्याज भने तत्काल बढ्दैन। चैतसम्म पनि सरकारी विकास खर्च भएन भनेमात्र सर्वसाधारणको ब्याज वृद्धि हुनेछ। गत वर्ष पनि चैतबाट विकास खर्च बढेर निक्षेप वृद्धि हुन थालेकाले तत्काल सर्वसाधारणको निक्षेपको ब्याज बढाउन हतार हुनेछ।
वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप घट्न थालेसँगै अन्तरबैंक सापटीमा पनि वृद्धि भएको छ। यस्तो सापटीको ब्याज दर ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। दैनिक ५ अर्ब रुपैयाँहाराहारीमा कारोबार हुन थालेको छ। निक्षेपको ब्याज बढ्न थालेपछि कर्जाको ब्याज वृद्धि गर्न बैंकलाई हौसला मिल्छ।
केही पुराना बैंकरले भने आधार दरपछि कर्जाको ब्याज घटाउन दबाब परेका कारण त्यसलाई रोक्न हल्ला मच्चाइएको दाबी गरे। 'आधार दरपछि हरेक बैंकको टेबुलमा कर्जाको ब्याज घटाउन फाइल आएको छ,' ती बैंकरले भने, 'ब्याज दर नघटाउन केही बैंकले रणनीतिक रूपमा हल्ला मच्चाइरहेका छन्।' निक्षेपको वृद्धि रोकिएर तरलतामा सामान्य संकुचन आएपछि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
अभाव देखिन थालेपछि बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग सरकारी ऋणपत्रको धितो (रिपो) मा नगद उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसकेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले रिपो नियमित गर्ने/नगर्ने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
ऋण विस्तार अनुपातमा निक्षेप संकलन नभएपछि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थालेको हो। रेमिट्यान्स वृद्धि दर घटेको र शोधनान्तर बचतमा उच्च गिरावट आएकाले बचत संकलनमा कमी भएर तरलता अभाव देखिएको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा संकलन भएको निक्षेप वृद्धि दरसमेत घटेको छ। वित्तीय क्षेत्रको अघिल्लो पुससम्म ९७ अर्ब ३० करोडले निक्षेप बढेको थियो। यसपालि ७० अर्ब ८३ करोडले बढेको छ। यही अवधिमा वाणिज्य बैंकका कर्जा ७२ अर्बले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष ३२ अर्ब २६ करोडले बढेको थियो।
