अन्तर बैंकभन्दा रिपोमा आकर्षण

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं कात्तिक ११
अन्तर बैंक व्याजदर वढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकले टे्रजरीको धितोमा उपलब्ध गराउने ऋण रिपो मा आकर्षित हुनथालेका छन् । अहिले रिपोको व्याजदर घटेको छ । बैंकहरुसँग सापटी दिने रकम अभाव हुँदा पनि रिपोमा बैंकहरुको प्रतिस्पर्धा बढ्छ ।
बैंकले अहिले अन्तरबैंक कारोवार ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म गरिरहेका छन् । रिपोको व्याजदर अन्तर बैंक दरभन्दा झन्डै ५० प्रतिशत सस्तो छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो रिपोदर ४ दशमलव ४८ प्रतिशत छ । नगद अवाभ भएपछि बैंकहरु एक आपसमा सापटी लिन्छन् । सापटीको व्याजदर बढेकाले उनीहरु रिपोतर्फ आकर्षित भएका हुन्-राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण विभागका कार्यकारी निर्देशक लीलाप्रकास सिटौलाले भने ।
राष्ट्र बैंकले रिपोबाट भन्दा आपसी सापटीबाट नगद व्यवस्था गर्न बैंकहरुलाई उत्प्रेरित गर्छ । तर स्ट्यान्डिङ लिक्युडिटी रेसियो एसएलआर नगद मौज्दात अनुपात सीआरआर र भुक्तानीका लागि सापटी नपाएमा बैंकहरु रिपोतर्फ आकर्षित हुन्छन् । भुक्तानी र एसएलआर मेन्टेनका लागि बैंकहरु रिपोतर्फ आकर्षित भएको हामीले पाएका छौं-राष्ट्र बैंक एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार बैंकमा पैसा अभाव भएकाले सापटीमा पनि पैसा पाउन छाडेपछि रिपोतर्फको आकर्षण बढेको हो ।
दशैं-तिहारले नोट वाहिरिएको पहिलो त्रैमासिकपछि ऋणको माग वढेको तथा सर्वसाधारणमा नगद संचित गरेर राख्ने परिपाटीको विकास भएकाले अहिले बैंकसँग नगद अभाव छ । दशैं-तिहारमा बैंकबाट बाहिरिएको नोट अझै फर्किनसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो बर्ष नगद प्रवाह भएको छैन-सिटौंलाले भने -अर्थतन्त्रप्रति सर्बसाधारणले विश्वास गुमाएकाले पनि नगद होल्ड गरेर बस्ने वढेका छन् ।
नगद अभाव भएकै कारण बैंकले केही साताभित्रै बचतको व्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्ने भएका छन् । अहिले नेपाली बंैंकसँग ४८ करोड रुपैयाँ नगद अभाव छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत सोमवार भएको टे्रजरीको वोलकवोलमा आह्वान गरिएभन्दा १ दशमलव ९६ गुणा वढी आवेदन परेको थियो । राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँका लागि वोलकवोल आह्वान गरेकोमा बैंकहरुले ९८ करोड रुपैयाँका लागि आवेदन दिएका थिए ।
बजारमा नगद अभाव भएपछि केही साताअघि राष्ट्र बैंकले बैदेशिक मुद्रा संचिति गरेको आशंकामा उनीहरुसँग संचितिको अवस्था माग गरेको थियो । बंकले पठाएको बैदेशिक मुद्रा संचिति बजारमा नगद अभाव हुनेगरी नदेखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकले बैदेशिक मुद्रा संचित गरेका कारण नगद अभाव भएको होइन- सिटौलाले भने -नगद अभाव आन्तरिक कारणले भएको देखिएको छ ।
बैंकहरुसँग भएको बैदेशिक मुद्रा राष्ट्र बैंकले खरिद गरेर नेपाली नोट बजारमा पठाउने हुनाले बजारमा नगद अभाव हुँदैन । तर बैदेशिक मुद्रा नियमित खरिद गर्ने बाहेक बैंकसँग अतिरिक्त संचिति नभएको हुँदा यो कारणले बजारमा नगद अभाव नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वैदेशिक मुद्रा बैंकहरुले ुहोल्डिङु गर्दा बजारमा नगद अभाव हुन्छ- सिटौलाले भने ।

लगानीकर्ताको 'मूड' जाँच्दै एसियन लाइफको सेयर

सुदर्शन सापकोटा,
काठमाडौं, कात्तिक ११-
एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले मंगलबारबाट साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ। निकै लामो समयपछि बिमा कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्दै साधारण सेयर निष्कासन गरेको कम्पनीले एक सय रुपैयाँ दरका १० लाख ८० हजार कित्ता सेयर बजारमा ल्याएको हो।

तुरुन्तै विक्रीका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाइको रोजाइमा नपर्न सक्छ। सेयर बजारमा बिमा कम्पनीको कारोबारलाई दृष्टिगत गरी विश्लेषक यही बताउँछन। बजारमा बैंक तथा वित्त कम्पनीजस्तै बिमा कम्पनीहरुको कारोबार हुदैन। बिमा कम्पनीका सेयर सिमित व्यक्तिका हातमा भएकाले पनि कारोवार नभएको अवस्था छ। बजारमा प्रायः कारोबार नहुने सेयर लगानीका लागि उपयुक्त मानिदैन।

पछिल्लो ३ महिनामा ५४ दिन कारोबार भएकोमा बिमा कम्पनीको औसत ८ दिन मात्र कारोबार भएको छ। सबैभन्दा बढी कारोबार भएको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३४ दिनमात्र कारोबार भएको छ। प्रुडेन्सियलको मुस्किलले २ दिन कारोबार भएको छ भने राष्ट्रिय बिमा संस्थानको कुनै कारोबार भएन। नेसनल लाइफ, हिमालयन जनरल, युनाइटेड, एभरेष्ट, नेको, एलाइन्स, सगरमाथा, एनबी, नेपाल लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन कारोबार एकदमै न्यून छ। प्रिमियर, शिखर, सिद्धार्थको कारोबार सातामा दुई पटकजस्तो भइरहेको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) मा १७ बिमा कम्पनी सूचीकृत भएकोमा केहि समयपछि एसियन थपिनेछ। स्थापनादेखि नै नाफा कमाउन सफल यो कम्पनीले पुराना जीवन बिमा कम्पनीलाई उछिन्दै गत वर्ष सबैभन्दा बढीलाई बिमा सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ३७ हाजरको जीबन बिमा गराएको थियो। कम्पनीको नाफा पनि गत वर्ष वृद्धि भएर ४७ लाख पुगेको थियो।

बैंक तथा वित्त कम्पनीसंग तुलना गर्दा बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम हुन्छ। गैर-जीबनका लागि १५ करोड र जीवन बिमा कम्पनीका लागि २५ करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी भए पुग्ने भएकाले यिनीहरुको सेयर संख्या पनि कम हुन्छ।

हाललाई बैंक तथा वित्त कम्पनीजस्तो पुँजी बढाउनका लागि बिमा कम्पनीले बोनस तथा हकप्रद सेयर जारी गर्न आवश्यक पनि हुदैन। त्यसैले बोनस तथा हकप्रद सेयरको अपेक्षा गर्ने लगानीकर्तालाइ एसियन लाइफको सेयरले नतान्न सक्छ।

यद्यपी एसियनको सेयरबाट आशा गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। नाफा कमाएको कम्पनी, धेरैको बिमा गराउन सक्षम र अनुभवी व्यवस्थापकका कारण यसको सेयर आकर्षक मानिएको छ। तर समग्र बिमा कम्पनीको सेयर नै कारोबार नभएको अवस्थामा एसियनको मात्र कारोवार हुन्छ भन्ने आधार कम छ।

कम्पनीले धेरैको हातमा सेयर पुगोस भनेर न्युनतम १० कित्ता सेयरमा पनि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। बढी लगानीकर्ता सहभागी होउन र सेयर कारोबार बारम्बार होस भन्ने उद्देश्य कम्पनीले राखेको छ। यसअघि साधारण सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले कम्तिमा ५० कित्ता सेयरका लागि मात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए।

बैंकहरु व्याजदर बढाउने तयारीमा

निक्षेपको १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म बढ्ने
कर्जामा २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म बृद्धि हुने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं कात्तिक ९

बाणिज्य बैंकहरुले बचत तथा कर्जाको व्याजदर बढाउने भएका छन् । आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिक सकिना साथ बैंकहरुले व्याजदर बढाउन लागेका हुन् । सबैले नवढाएपनि प्रायः बैंक व्याजदर बढाउने तयारीमा छन्-नेपाल बैंकस्र संघका अध्यक्ष शशिन जोशीले भने । बचतको व्याजदर बढ्दा निक्षेपकर्तालाई फाइदा पुग्छ ।

बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म वढाउने एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले बताए । यस्तै कर्जातर्फको व्याज १ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी गरिरहेका छन् । अधिकांस बैंकले आगामी तीन साताभित्र ब्याजदर बृद्धि गरिसक्छन्-उनले भने ।

जोशीका अनुसार निक्षेपको तुलनामा कर्जाको व्याजदर वढ्दैन । प्रतिस्पर्धाका कारण बचतकर्तालाई आकर्षित गर्नु पर्ने भएकाले निक्षेपको व्याजदर केही वढी बृद्धि भएपनि आफ्ना ग्राहक नगुमाउनका लागि कर्जाको व्याजदर निक्षेपको अनुपातमा बृद्धि गर्न नसकिने उनले बताए । कर्जाको व्याजदर निक्षेपको तुलनामा बढ्दा आफ्ना ग्राहक गुमाउनु पर्ने हुन्सक्छ-उनले भने -यसैले कर्जाको व्याजदर निक्षेपको अनुपातमा वढाउन सकिदैन । कर्जाको व्याजदर कम हुँदा उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ ।

निक्षेपको तुलनामा कर्जाको व्याजदर वढाउन नसकिने हुँदा बैंकहरुको नाफामा असर पर्ने उनले बताए । बैंकहरुको मूख्य आम्दानी कर्जा तथा लगानीको व्याजदर हो । निक्षेपको व्याजदर वढ्दा खर्च बृद्धि हुने र त्यही अनुपातमा कर्जाको व्याजदर वढाउन नसक्दा नाफामा कमी आउने जोशीले बताए । व्याजदरको असर नाफामा देखिहाल्छ-उनले भने -आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासमा व्याजदरका कारण बैंकको नाफा घट्छ ।

दशैं-तिहार सकिएपछि कर्जाको माग बढ्ने पैशा व्यक्तिले ुहोल्डु गरेर राख्नु तथा तरलता अभावका कारणले गर्दा व्याजदर बढाउन लागेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अहिले बैंकहरुसँग नगद अभाव भएकाले निक्षेप आकर्षित गर्न व्याजदर बढाउन लागेका हुन् । निक्षेपको व्याजदर बढेपछि नाफाका लागि बैंकहरुले कर्जाको पनि व्याजदर बढाउने उनले बताए ।

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक स्टान्डर्ड चार्टर्ड नेपाल बैंक कृषि विकास बैंकलगायत केही पुराना वाहेक सबैले व्याजदर बृद्धि गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । अहिले लगानीका लागि कर्जाको माग वढ्ने भएकाले निक्षेप आकर्षित गर्न व्याजदर वढाउनु पर्ने हुन्छ- राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण विभागका कार्यकारी निर्देशक लिलाप्रकास सिटौलाले भने ।

तरलताको अवस्था असहज भएकाले बैंकहरुसँग नगदका लागि व्याजदर वढाउनु पर्ने दवावमा रहेको उनले बताए । अहिले बैंकहरुले बचत खातामा २ देखि ७ दशमलव ५ प्रतिशत तथा एक बर्षे मुद्दति निक्षेपमा २ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्म व्याज उपलब्ध गराइरहेका छन् । यस्तै कर्जातर्फ ८ देखि १४ प्रतिशतसम्म व्याज असुल गरिरहेका छन् ।

मुल्यबृद्धि प्रतिस्पर्धा र नगद अभावका कारण बैंकहरु व्याजदर बढाउने दवावमा परेको जोशीले बताए । अहिले बैंकिङ व्यवशाय साचालनको मूख्य समय आएकाले व्याजदर बढाउने दवावमा बैंकहरु हुन्छन्-उनले भने । अघिल्लो बर्ष पनि दशैं-तिहारपछि व्याजदर बढेको थियो ।

निक्षेप बिमा अवधारणा अन्तिम चरणमा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं कात्तिक ७
दुई लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा राख्दा अनिवार्य गरिएको निक्षेप बिमा अवधारणपत्रको मस्यौदा लगभग तयार भइसकेको छ । केही विषयमा अन्यौल रहेकाले मस्यौदाले अन्तिम रुप लिन नसकेको एक अधिकारीले बताए । केही विषयमा अन्यौल भएकाले यसले पूर्णता पाएको छैन-अवधारणपत्र बनाउन गठित समितिका एक सदस्यले भने -अहिले दुई लाखसम्म निक्षेप हुनेको तथ्यांकको काम भइरहेको छ ।

बिमा गराउने अधिकार पाएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले एक्लैले बीमा गराउने वा बैंकहरुलाई पनि सेयर दिएर संलग्न गराउने परिवारका विभिन्न नामामा खाता हुने वा एकै व्यक्तिको विभिन्न बैंकमा खाता भएमा के गर्नेलगायतका बिषयमा छलफल भइरहेको एक अधिकारीले बताए ।

राष्ट्र बैंकका वैदेशिक विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भाश्करमणी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित समितिमा अर्थमन्त्रालय निगम र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका अधिकारी संमिलित छन् । राष्ट्र बैंकले अवधारणपत्र बनाएपछि अर्थमन्त्रालयमा बुझाउनु पर्छ । मन्त्रालयले त्यसमा थप अध्ययन गरी नीति बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिन्छ ।

अवधारणपत्र बनाउने समितिका एक सदस्यले निगमले मात्र बिमा गराउँदा ५० करोड रुपैयँ चुक्ता पुँजी पुर् याउनु पर्ने तथा बैंकहरु पनि सहभागी गराउने भए पुँजी १ अर्ब पुर् याउनु पर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । अन्यौल रहेका विषमा छलफल जारी रहेकाले यो पनि चाँडै समाधान हुनेछ- उनले भने ।

साडे सात करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको निगमले पुँजी बढाउनका लागि थप २० देखि २२ करोड रुपैयाँ थप्न सक्ने निगम महाप्रबन्धक चन्द्रमान मलेकुले बताए । निगमले चुक्ता पुँजी बढाउनका लागि २२ करोड रुपैयाँसम्म थप्न सक्छ-उनले भने । निगमको पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर् याउनका लागि सरकारले सहयोग गर्नसक्ने एक सहभागीले बताए ।

दुई बर्षभित्र निगमको आन्तरिक स्रोतबाट नै ५० करोड रुपैयाँ पुँजी पुग्ने मलेकुले नागरिकलाई जानकारी दिए । तर सरकार निगमको पुँजीमा मात्र निर्भर नभइ पुँजी बृद्धिका लागि बैंकहरुलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने पक्षमा रहेको एक अधिकारीले बताए । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको निक्षेप रकम धेरै हुने भएकाले ५० करोड पुँजीमा कार्यक्रम साचालन गर्दा भविस्यमा खतरा हुनसक्ने भएकाले बैंकहरुलाई पनि यसमा सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने सरकारी तर्क हो-उनले भने ।

समितिले निक्षेप बिमाको अवधारणा पत्रमा कति पि्रमियम तिर्ने तथा कसले तिर्ने बिषयमा पनि मतान्तर रहेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार निक्षेपकर्ताको रकम बिमा गरिने हुँदा उनीहरुले नै पि्रमियम तिर्नु पर्ने समितिका केही सदस्यको तर्क छ । अर्को समुहले भने निक्षेप संकलन बैंकहरुको व्यवशाय भएकाले पि्रमियम बचतकर्तालाई नभइ बैंकलाई नै तिराउनु पर्ने तर्क गरेको उनले बताए ।

ुजसले सेवा लिन्छ त्यसले पि्रमियम बुझाउनु पर्छ भन्ने बिमाको सर्वमान्य सिद्धान्त भएकाले बैंकहरुले नै पि्रमियम तिर्नु पर्ने व्यवहारिक तर्क एकथरीको हो-उनले भने । निक्षेप बचतकर्ताको भएपनि यसको ग्यारेन्टी बैंकहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ । पि्रमियम कति तिर्ने बिषय पनि टुङो लागिसकेको छैन । यद्यपी पि्रमियम एक सयमा ५ पैसासम्म बुझाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा वहुमत सदस्य सहमत भएको स्रोतले बतायो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि बिमा गर्ने संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्न पाउने भएको छ । निकै लामो छलफलपछि अनुगमन गर्न पाउने विषय टुङो लागेको समितिका एक सदस्यले बताए । उनले निगम वेग्लै ढाँचामा साचालन भएकाले नयाँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न ठूलो चुनौति रहेको बताए । निगम महाप्रवन्धक मलेकुले अनुगमन चुनौती नभइ अवशर भएको बताए । निक्षेप बिमा कार्यक्रम साचालनका लागि वेग्लै विभाग बनाउने उनले जानकारी दिए । विभाग साचालनका लागि बैंकिङ सस्था र वाहिरका दक्ष कर्मचारी नियुक्त गरिनेछ- उनले भने -निगमका कर्मचारीले त्यहाँको जिम्मेवारी दिइने छैन ।

बजेट पास नहुँदा आन्तरिक ऋण उठाउन कठिनाइ

काठमाडौं कात्तिक ९( नागरिक)
व्यवस्थापिका संसदबाट बजेट पास नहुँदा सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउने योजना पुरा नहुने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा आन्तरिक ऋणमार्फत ३१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको थियो ।
टे्रजरी विल्स विकास ऋणपत्र नागरिक बचतपत्र मार्फत सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको हो । बजेट पास नहँदा आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका बनाउन सकिएको छैन- राष्ट्र बंक राष्ट्र ऋण विभागका कार्यकारी निर्देशक लिलाप्रकास सिटौलाले भने । सरकारले आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकमार्फत विभिन्न संस्था र सर्वसाधारणबाट उठाउँछ ।
बजेट पास हुन अझै ढिलाइ भएमा तोकिएको आन्तरिक ऋण उठाउन नसकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा पनि सरकारले तोकिएको भन्दा ६ अर्ब रुपैयाँ कम आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । एकैचोटी आन्तरिक ऋण उठाउन कठिनाइ हुने हँदा तरलताको अवस्था सहज बनाउन पनि गाह्रो पर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
नयाँ टे्रजरी विल्स तथा अन्य वित्तीय औजार प्रयोग गर्न नसक्दा अहिले बजारमा तरलता अभाव भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले वित्तीय सन्तुलनका लागि पुरानो टे्रजरीलाई नविकरण गर्दै आएको छ । टे्रजरी विल्स वित्तीय स्थाइत्वका लागि प्रयोग गरिने मौदि्रक औजार हो ।

अन्तरबैंक व्याजदर बढ्यो

बैंकदर ५.१४ प्रतिशत

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं कात्तिक ३
बैंकहरुले एक अपसमा लिने सापटीको अन्तरबैंक व्याजदर बढेको छ । दुई महिनाअघि १ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको अन्तरबैंक दर मंगलवार ५ दशमलव १४ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यपछि सबै कम्पनीले फरफारक गर्ने भएकाले नगद अभाव भएर बैंकदर बढेको हो, -लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशीले भने -यो लामो अवधिसम्म रहँदैन । अन्तरबैंक कारोवार अवधि वढीमा ७ दिनसम्म हुन्छ ।

आर्थिक बर्षको समाप्तिसँगै दशैं-तिहार परेकाले बजारमा नगद अभाव भएको जोशीले बताए । ुमाग अनुसार नगदको आपुर्ति नभएकाले व्याजदर वढ्नु स्वभाविक हो- उनले भने -केही सातापछि बैंकदर घट्छ । दशैं-तिहारमा नगद वढी चाहिने नेपाल टेलिकमलगायत सरकारी संस्थाले सरकारलाई आम्दानी बुझाउनु पर्नेजस्ता कारणले नगद अभाव भएर बैंकदरमा असर परेको जोशीले बताए । राष्ट्र बैंकले पनि दशैंअघि बजारमा नगद अभाव भएकाले बैंकदर वढेको जनाएको छ । केही महिनादेखि बैंकहरुमा नगद अभाव छ-राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने ।

गत आर्थिक बर्षको अन्तमा यो व्याजदर १ दशमलव १९ प्रतिशत थियो । दशैं-तिहारमा बैंकलाई वढी नगद आवश्यक पर्ने भएकाले अन्तरबैंक दर बढेको हो । गत चैत ११ गते बैंक व्याजदर २ बर्ष यताकै उच्च भएको थियो । बैंकदर ११ दशमलव ०६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यसयता घटिरहेको बैंकदर १ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । गत साउनदेखि मात्र बैंकदर वढ्न थालेको हो ।

कलकत्ताबाट नयाँ नोट नआएकाले नगद अभाव हुँदा सर्बसाधारणले बैंकमा पैसा जम्मा नगर्ने तथा भएको पैसा पनि झिकेकाले बैंकदर वढेको राष्ट्र बैंक अधिकारीले बताए । उनले ग्राहकलाई भूक्तानी दिने पैसा नभएकाले नगद जगेडा धेरै भएको बैंकले बैंकदर बढाएको दावी गरे । अब नयाँ नोट पनि आइसकेको छ-उनले भने -दशैं-तिहारमा वाहिर गएको पैसा विस्तारै फर्कन थाल्ने भएकाले बैंकदर घट्छ ।

असोज तेस्रो सातासम्म ९ अर्ब वढीको अन्तरबैंक कारोवार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । दशैंताका एकै दिनमा ९५ करोड रुपैयाँभन्दा वढीको अन्तरबैंक कारोवार भएको छ । साउनपछि टे्रजरी विल्सको धितोमा पाइने ऋण रिपो को व्याजदर वढेकाले अन्तरबैंक कारोवार पनि वढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने टे्रजरी विल्स तरलता व्यवस्थापन गर्ने मौदि्रक औजार हो । यसको धितोमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नगद उपलब्ध गराउँछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलवारबाट टे्रजरीको व्याजदर घटेको छ । ुटे्रजरीको व्याजदर घटेकाले बैंकदर पनि घट्छु राष्ट्र बैंक अधिकारीले भने । उनका अनुसार सस्तोमा राष्ट्रबैंकबाट पैसा पाउने भएपछि बैंकले आपसी कारोवार घटाउने भएकाले अन्तरबैंक दर घट्ने छ । दुई महिनाअघि टे्रजरी व्याजदर ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । मगंलवार २८ दिने टे्रजरीको व्याजदर १ दशमवल ५१ प्रतिशत छ । ९१ दिनको टे्रजरीको व्याजदर १ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

जीवन बीमा गराउने सेलिवि्रटी वढे

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, असोज २२-
'बचत र सुरक्षाका लागि बीमा गरेकी हुँ,' भर्खरै जीवन बीमा गराएकी चलचित्र अभिनेत्री रेखा थापाले भनिन्, 'आम्दानी बढाउनलाई होइन।'

तीन महिनाअघि लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआइसी) मा बीमा गराएकी उनले वार्षिक १ लाख ८५ हजार प्रिमियम तिर्छिन्। चलचित्र क्षेत्रमा कलाकारले ज्यान जोखिममा राखेर 'स्टन्ट' गर्नु परेपनि दुर्घटना परेमा बीमा नहुने भएकाले आफैले जीवन बीमा गराएको उनले बताइन्। 'दर्शकलाई मनोरञ्जन गराउन कहिले बन्जी गर्नु पर्छ, अग्लो पर्खालबाट हाम फाल्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'तर दुर्घटना भएमा निर्माताले क्षतिपूर्ति दिँदैनन्, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न बीमा राम्रो विकल्प लाग्यो।'

५० वर्ष उमेर पुगेपछि रेखाले बीमा गराएको रकम फिर्ता पाउँछिन्। उनी अहिले २६ वर्षकी भइन्। '२५ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गराएकी छु,' रेखाले भनिन्, 'बीमा गरेको अवधि पुरा हुँदा वोनसलगायत अन्य सुविधा सहित ६० लाख रुपैयाँ मेरो हातमा पर्छ।' बार्षिक रुपमा प्रिमियम बापतको रकम घुमघाम र खानपीनमा नै खर्च हुने गरेको बताउँदै उनले सुरक्षाका साथै बचतका लागि त्यो पैसा प्रिमियम तिर्न खर्च गरेको जानका दिइन्। 'त्यसै खर्च हुने पैसा बचत नै हुने भएको छ,' उनले भनिन्।

रेखा मात्र होइन अन्य 'सेलिब्रिटी' कलाकारले पनि अहिले बीमा गराउन थालेका छन्। रेखाका श्रीमान् तथा चलचित्र निर्माता छवि ओझा, राजेश हमाल, अर्जुन श्रेष्ठलगायत धेरै कलाकारले अहिले जीवन बीमा गराएका छन्। सेलिव्रिटी मात्र होइन 'लो प्रोफाइल' का सर्वसाधारणमा पनि बीमाप्रति आकर्षण बढेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा ४ लाख ६३ हजार २ सय ९४ जनाले जीवन बीमा गराएका छन्। अघिल्लो वर्ष यस्तो बीमा १ लाख ४५ हजार ३ सय ७ जनाले गराएका थिए। जीवन बीमा गराउने कम्पनीले विक्री गरेको बीमा लेखको वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै बढी भएको बीमा कम्पनीको नियमन निकाय बीमा समितिले जनाएको छ।

गत वर्ष मान्छेको आम्दानी बढेको तथा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्समा वृद्धि भएकाले बीमा गराउने बढेको समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले बताए। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ३० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। यसले सर्वसाधारणको आयमा वृद्धि भएको पुष्टि गर्छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार ३० प्रतिशत नेपाली परिवारले रेमिट्यान्स पाउँदै आएका छन्।

बीमा गराउनेको संख्या कम्पनीको सक्रियताले पनि बढेको हो। प्रतिस्पर्धा बढेपछि बीमा कम्पनी गाउँ-गाउँ जान थालेकाले संख्या बढेको केसीले बताए। उनले कम्पनी संख्या बढेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरुले एजेन्टको संख्या वढाएर गाउँ(गाउँमा परिचालन गरेकाले बढेको जानकारी दिए। अहिले सबै कम्पनीको गरेर ४० हजारभन्दा बढी बीमा गराउने एजेन्ट कार्यरत छन्। एजेन्टको आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि यो पहिलेको भन्दा निकै बढी भएको समितिले जनाएको छ।

जिन्दगीको भर नहुने भएकाले बीमाः रेखा थापा
मान्छेको जिन्दगीको भर हुँदैन। कहिले के हुन्छ, कहिले के हुन्छ। आफ्नो सुरक्षाका लागि बीमा राम्रो विकल्प हो। चलचित्र क्षेत्रमा कसैको पनि बीमा नहुने भएकाले आफ्नो बीमा गराएकी हुँ। बीमा गर्दा सुरक्षा मात्रै होइन बचत पनि हुन्छ। मेरो श्रीमान् छवि जीले पनि बीमा गराउनु भएकाले मैले बीमा गरेकी हुँ।

सुटिङमा 'स्टन्ट' दृश्य दिन जोखिम उठाउनु पर्ने भएकाले दुर्घटना भएपनि आर्थिक समस्या नपरोस् भनेर मैले बीमा गराएकी हुँ। आगोमा 'फाइटिङ' दृश्य दिनुपर्छ, पर्खालबाट हाम फाल्नु पर्छ। त्यस्तो जोखिम उठाउँदा दुर्घटना भएमा मलाई बीमा रकमले आर्थिक सहुलियत पुग्छ। अहिले बीमा गरेर पछि दोब्बर आम्दानी गर्छु भनेर मैले बीमा गराएकी होइन। बीमा गराएपछि केही परे समस्या हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वास पनि बढेको छ।

मैले ५० वर्षको उमेरमा बीमा रकम फिर्ता पाउने गरी बीमा गराएकी हुँ। वार्षिक रुपमा १ लाख ८५ हजार प्रिमियम तिर्नुपर्छ। मैले २५ लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिरेपछि एकमुस्ट ६० लाख रुपैयाँ पाउने गरी बीमा गराएकी छु। तीन महिना अघि बीमा गराउँदा सुरुमा मैले दुई लाख रुपैयाँ रकम कम्पनीलाई बुझाएकी थिए। अब प्रिमियम मात्र तिरे पुग्छ।

प्रिमियम बापतको रकम खानपिन र घुमघाममा खर्च भइरहेको हुन्छ। त्यो रकम बराबरको बीमा गराएर बचत नै भएको छ। पछि केही नभएपनि मैले ६० लाख रुपैयाँ एकमुस्ट पाउँछु। यसले कुनै ठाउँमा लगानी गर्न पुग्छ।

निक्षेप बीमाको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाएन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं असोज १९
बैंक तथा बित्त संस्थामा सर्बसाधारणले राखेको निक्षेप रकम बीमा गर्ने ऐनको मस्यौदालाई अर्थमन्त्रालयले अझै पनि अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले तयार पारेको ऐनको मस्यौदालाई मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिन नसक्दा सरकारले चालु बजेटमा ल्याएको निक्षेप बीमा कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ । बजेटमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको बीमा गर्ने कार्यक्रम छ ।

ऐनको मस्यौदामा निक्षेप रकमको बीमाका साथै कर्जा तथा पशुधन सुरक्षणको व्यवस्थालाई पनि समेटिएको छ । मस्यौदामा कति निक्षेप रकम वरावरको बीमा गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । ुराष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त बित्त कम्पनीहरुको निक्षेप रकमको निगमले बीमा गर्ने भन्ने मस्यौदामा समेटिएको छु निगमका महप्रबन्धक चन्द्रमान मलेकुले भने ुसय रुपैयाँ वरावर १० पैशा पि्रमियम लिने गरी निक्षेप बीमा गर्ने मोटामोटी छलफल भएको छ ।ु

मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था आर्थिक मध्यस्तताको कार्य गरेर कुनै पनि किसिमले बचत गर्ने संगठित संस्थाको बचत तथा मुद्दति क्षिेपमा बीमा गर्ने उल्लेख छ । बीमा गरिएको निक्षेप रकममा भैपरी आएमा क्षतिपुर्ति दिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । ुनिक्षेप क्षति भएमा त्यसबापत कति रकम फिर्ता दिने भन्ने नियमावली बनाएर निर्धारण गर्ने गरी ऐनको मस्यौता तयार पारिएको छु उनले भने ।

मस्यौदामा निक्षेप बीमाका लागि निगममा दर्ता भएका कम्पनीले समयमा पि्रमियम नवुझाएमा संम्वन्धित संस्थाको दर्ता तथा दर्ता खारेजीको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ुबीमा निक्षेप रकम र त्यसमा निगमको दायित्व दावीको बारेमा ऐनको मस्यौदामा स्पस्टसँग किटान गरिएको छु मलेकुले भने ुदावी भूक्तानी प्रकृयाका बारेमा पनि मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।ु

निगमले १४ बर्षअघि पहिलो पटक बनाएको मस्यौदा प्रत्येक पटकको सरकार परिवर्तनसँगै संशोधन गरेर मन्त्रालय पठाउने गरेको छ । तर प्रत्येक पटक पठाउँदा पनि मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउन नसकेको मलेकुले बताए । अहिले विश्वका ७० मुलुकमा निक्षेप सुरक्षण गर्ने निकाय छ । कर्जाको बीमा १ सय ७७ मुलुकले गर्छन् ।

निगमले सबै बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको निक्षेपको बीमा गर्न सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने जनाएको छ । सात करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको निगमले अर्वौ रुपैयाँ निक्षेप भएका कम्पनीको बीमा गर्न संभव नहुने भएकाले सरकारले त्यसका लागि ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्ने मलेकुले बताए । भारतमा बैंक निक्षेपको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिएको छ । ुकम पुँजी भएको निगमले एक्ले ठूलो रकम बीमा गर्ने दावी गरेमा विश्वास गर्न कठिन हुन्छु उनले भने ुत्यसैले सरकारी सहयोगको माग गरेका हौं ।ु

बैंक तथा वित्तीय कम्पनी धेरै भएकाले निक्षेपको जोखिम वढेको हो । नेपाल विकास बैंक खारेज भएपछि निक्षेपको बीमा हुनु पर्ने आवाज उठेको हो । नेपाल विकास बैंक खारेज भएपछि सर्बसाधारणको करोडौं रकम डुवेपछि सरकारले निक्षेपको बीमा गर्न आर्थिक अध्यादेशमा व्यवस्था गरेको हो ।
स्थापनाकालदेखि नै कर्जा बीमा गर्दै आएको निगमले मस्यौदालाई कानुनी मान्यता नदिएसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको निक्षेपको बीमा गर्ने कार्यक्रमले पूर्णता नपाउने मलेकुले बताए । ुसुधार गर्नु पर्ने ठाउँमा सुधार गरेर यसलाई चाँडो मान्यता दिनु पर्छु उनले भने । मलेकुले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम भनेर नाम दिने अनि काम कर्जाको मात्र दिने हो भने संस्थालाई चलाइ रहनुको वेकार भएको बताए । ुअधिकार नदिने हो भने संस्था बन्द गरिदिए भइहाल्यो निु उनले भने ।

निगमले अहिले प्राथमिक क्षेत्र कर्जा साना तथा मझौला उदम लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग र पशुको बीमा गरिरहेको छ ।

जीवन बीमा गराउने वढे

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं भदौ ३०
जीवन बीमा गराउने वढेका छन् । एक बर्षभित्र यस्तो बीमा गराउनेको संख्या दुई गुणाले वढेको छ । यो बृद्धिदर अघिल्लो बर्षको तुलनामा २ सय १८ प्रतिशत वढी हो । सर्वसाधारणको आम्दानी वृद्धि बीमा चेतना र कम्पनीको प्रतिस्पर्धाका कारण बीम गराउनेको संख्या वढेको हो ।

गत आर्थिक बर्षमा ४ लाख ६३ हजार २ सय ९४ जनाले जीवन बीमा गराएका छन् । अघिल्लो बर्ष यस्तो बीमा १ लाख ४५ हजार ३ सय ७ जनाले गराएका थिए । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाहेक साचालनमा रहेका अन्य ८ बीमा कम्पनीले विक्री गरेको बीमा लेखको बृद्धि अघिल्लो बर्षको तुलनामा निकै वढी भएको बीमा कम्पनीको नियमकन निकाय बीमा समितिले जनाएको छ ।

ुपहिलेको तुलनामा जीवन बीमातर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण वढेको छु एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रबन्ध निर्देशक रमेशकुमार भट्टराईले भने । उनले जीवन बीमा गराउँदा बैंकमा पैशा राख्दाभन्दा वढी फाइदा हुन्छ भन्ने चेतना सर्वसाधारणमा पर्न थालेकाले संख्या वढेको जानकारी दिए ।

विदेशबाट नेपाल भित्रने पैशा रेमिट्यान्स का कारण पनि बीमा गराउनेको संख्या बढेको हो । गत बर्ष ३० प्रतिशत नेपाली घरमा रेमिट्यान्सको पहुँच पुगेको छ । ुरेमिट्यान्स वढेकाले सुरक्षा र बचतका लागि बीमा गराउनेको संख्या वढेको छु भट्टराईले भने ।

प्रतिस्पर्धा वढेपछि बीमा कम्पनी गाउँ-गाउँ जान थालेकाले संख्या वढेको बीमा समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले बताए । उनले कम्पनी संख्या वढेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरुले एजेन्टको संख्या वढाएर गाउँ-गाउँमा परिचालन गरेकाले वढेको जानकारी दिए । अहिले सबै कम्पनीको गरेर ४० हजारभन्दा वढी बीमा गराउने एजेन्ट कार्यरत छन् । एजेन्टको आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि यो पहिलेको भन्दा निकै वढी भएको समितिले जनाएको छ ।

बीमा संस्थान बाहेक अन्य ८ बीमा कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार नयाँ आएका चार बीमा कम्पनीको बीमा अभिलेख बीमा गर्ने बृद्धिदर वढेको छ । भर्खरै कारोवार थालेका प्राइम एसियन सूर्या र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले वढी बीमा गराएका हुन् । ुबीमा गराउँदा पछिलाई फाइदा वढी हुन्छ भन्ने चेतना वढेको छु केसीले भने ुसर्वसाधारण बचत तथा लगानी सुरक्षामा वढी संवेदनशील हुन थालेकाले पनि संख्या वढेको हो ।ु

सबैभन्दा वढी बीमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गराएको छ । दुई बर्षअघिबाट कारोवार थालेको एसियनले अघिल्लो बर्षको तुलनामा १ हजार प्रतिशतभन्दा वढीलाई बीमा गराएको छ । कम्पनीले यो बर्ष सबैभन्दा वढी १ लाख ३६ हजार ८ सय ५२ को बीमा गराएको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले वढी बीमा गराउने कम्पनीमा पर्छन् ।

अमेरिकन एलीको नेशनल लाइफ गुँरास लाइफ र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि बीमा वृद्धिदर उच्च छ । अघिल्लो बर्ष २२ को बीमा गराएको गुँरासले गत बर्ष ६ हजार ९ सय ५४ को बीमा गराएको छ । प्रतिशतका आधारमा प्राइम लाइफको बृद्धिदर उच्च छ । कम्पनीले गत बर्ष १ लाख १० हजार १ सय ५६ को बीमा गराएको छ । यो वृद्धिदर अघिल्लो बर्षको तुलनामा ३५ हजार ६ सय ६४ प्रतिशतले वढी हो ।

प्राइम लाइफ ३०८ ११०१५६
एसियन लाइफ १२३९९ १३६८५२
सूर्या लाइफ ३४४ ६०८३
गुँरास लाइफ २२ ६९६५
नेपाल लाइफ ३९८५९ ७४७४३
लाइफ इन्स्योरेन्स कं २७९७५ ५२८९३
नेसनल लाइफ १९३०७ ३५९६१
अमेरिकन ४५०९३ ३९६४१

जम्मा १४५३०७ ४६३२९४

सरकारको आन्तरिक ऋण १ खर्व २० अर्ब

एक नेपालीले ४ सय वढी तिर्नु पर्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं भदौ २५
सरकारले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । यो रकम चालु आर्थिक बर्षको बजेटको झण्डै आधा हो । सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत उठाएको यो ऋण एक नेपाली बरावर ४ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

ट्रेजरी विल्स विकास ऋण राष्ट्रिय बचतपत्र विशेष ऋण तथा नागरिक बचतपत्रका रुपमा लिएको यो ऋण दिर्घकालिन र अल्पकालिन प्रवृतिको भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो बर्ष पनि सरकारले ३१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरिरहेको छ । संसदले आर्थिक विधेयक बजेट पास गरेपछि यो ऋण उठाउन थाल्नेछ । गत बर्ष सरकारले १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । लक्ष्यभन्दा यो रकम ६ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।

सरकारको सबैभन्दा वढी ऋण टे्रजरी विल्सबापत लिएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने यो सरकारी ऋणपत्र तरलता व्यवस्थापन गर्ने मौदि्रक औजार हो । सरकारले ७१ दशमलव ५७ प्रतिशत रकम टे्रजरी विल्समा भूक्तानी गर्नु पर्ने छ । कुल आन्तरिक ऋणमध्ये ८६ अर्ब ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ टे्रजरी विल्समा तिर्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत बर्ष सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ टे्रजरी विल्सबाट ऋण लिएको थियो । मूख्यत वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो ऋणपत्र खरिद गर्दछन् । यसले सर्वसाधारण सहभागितालाई पनि स्वागत गर्छ ।

यो साता मात्रै राष्ट्र बैंकले १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ टे्रजरी विल्सको नविकरण गरेर सरकारका लागि ऋण उठाइदिएको छ । तीन महिने र एक बर्षे अवधिका लागि टे्रजरी विक्री गरिएको राष्ट्र बैंक अधिकारीले नागरिकलाई बताए । उनले तीन महिनाका लागि ८५ करोड र एक बर्षका लागि १ अर्ब रुपैयाँको टे्रजरी विक्री गरिएको जानकारी दिए ।

आगामी साता पनि राष्ट्र बैंकले टे्रजरी नविकरण गरेर विक्री गर्ने जनाएको छ । एक महिना अवधिको ५० करोड तीन महिनाका लागि १ अर्ब ३० करोड र ६ महिनाका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको टे्रजरी विक्री गर्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंक अधिकारीले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंक अधिकारीका अनुसार साउन मसान्तसम्म मात्र सबैभन्दा वढी विकास ऋणपत्रमार्फत सरकारले ऋण लिएको छ । पुर्वाधार निर्माण तथा विकास कार्यमा खर्च गर्न सरकारले यस्तो ऋण लिने अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले जानकरी दिए । कुल आन्तरिक ऋणको २४ दशमलव ३९ प्रतिशत रकम विकास ऋणपत्रका लागि सरकारले तिर्नु पर्ने छ ।

विस्तारै घटाउँदै लगेको राष्ट्रिय बचतपत्रमा सरकारले २१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने राष्ट्र बैंक अधिकारीले बताए । उनले भविस्यमा राष्ट्रिय बचतपत्रलाई हटाएर नागरिक बचतपत्रका रुपमा सर्वसाधारणसँग ऋण लिने जानकारी दिए । ुराष्ट्रिय बचतपत्र र नागरिक बचतपत्रको प्रकृति एकै भएकाले यसलाई नागरिक बचतपत्रका रुपमा कायम गर्न लागिएको होु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

विशेष ऋणपत्रमा सरकारले २२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो कुल आन्तरिक ऋणको शुन्य दशमलव १९ प्रतिशत हो । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि जारी गरिने यो ऋणपत्र सरकारले व्यवशायीलाई पैशाको साटोमा दिने गर्छ । विशेष ऋणपत्रको धितोमा ऋण सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।
सर्बसाधारणलाई सरकारले ४ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नागरिक बचतपत्र मार्फत लिएको यो रकम कुल आन्तरिक ऋणको ३ दशमलव ६७ प्रतिशत हो । निष्चित समयावधिका लागि सर्वसाधारणबाट उठाइने यो ऋणमा सरकारले व्याज दिने गर्छ ।

निजी क्षेत्रमा बैंक लगानी ३४ प्रतिशत वृद्धि

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं भदौ २५-
बाणिज्य बैंकले निजी क्षेत्रमा दिने कर्जा बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २६ बाणिज्य बैंकले ३४ प्रतिशतभन्दा वढी कर्जा निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरे । बैंकले निजी क्षेत्रको आयाता-निर्यात प्रतितपत्र व्यापारिक लगायतका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका हुन् ।

गत वर्ष बैंकहरुले ३ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । एक वर्षअघि निजी क्षेत्रमा २ खर्ब ८८ अर्ब २४ करोड लगानी भएको थियो । सबैभन्दा बढी लगानी कृषि विकास बैंकले गरेको छ । बैंकहरुमध्ये एनएमबीले सबैभन्दा कम लगानी गरेको छ । १० लाखभन्दा बढी लगानी गर्ने वाणिज्य बैंकको संख्या १५ छ ।

गत वर्ष अर्थतन्त्रमा खास सुधार नभए पनि केही निश्चित क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढेकाले निजी क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढेको हो । ुगत बर्ष केही क्षेत्रको गतिविधि निजी क्षेत्रमा कर्जा बढेको होु लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी सुमन जोशीले नागरिकसँग भने । उनले घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढेको बताए ।

पुराना बैंकको तुलनामा नयाँ बैंकको लगानी निजी क्षेत्रमा वढेको छ । केही बर्षदेखि कारोवार थालेको प्राइम ग्लोवल सनराइज सिटिनन्स र बैंक अफ एसिया नेपालको लगानी निजी क्षेत्रमा वढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत बर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको लगानी निीज क्षेत्रमा वढेको हो ।

उत्पादनमूलक उद्योग वित्तीय संस्था निर्माण व्यवशाय र फलाम तथा स्टिल उद्योगमा लगानी वढेको कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेस पन्तले बताए । ुगत बर्ष सबै क्षेत्रमा वरावरी विकास नभए पनि जलविद्युत तथा निर्माण उद्योग फस्टाएकाले त्यस क्षेत्रमा लगानी वढेको होु उनले भने । बैंकहरुको निक्षेप वढेकाले पनि लगानी विस्तार भएको पन्तले बताए । गत बर्ष निक्षेप ३० प्रतिशतले बढेको थियो ।

गत बर्ष निजी क्षेत्रमा सबैभनदा वढी लगानी गरेका कृषि विकास इन्भेष्टमेन्ट राष्ट्रिय बाणिज्य नविल र हिमालयन बैंकले गरेका छन् । अघिल्लो बर्षको तुलनामा कृषि विकासले २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ वढी कर्जा लगानी गरेको छ । कृषि बैंकको लगानी ३७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ । निजी क्षेत्रमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक ७ अर्ब ५७ करोड राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ४ अर्ब ९१ करोड नविल ६ अर्ब १७ करोड र हिमालयन बैंक ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक बैंक अफ काठमाण्डू नेपाल एसवीआइ कुमारी नेपाल इन्डष्ट्रियल एण्ड कमर्शियल सिद्धार्थ लक्ष्मी स्टान्डर्ड चार्टर्ड र माछापुच्छे्र बैंकको लगानी १० अर्बभन्दा माथि छ । सबैभन्दा कम लगानी गरेको एनएमवी बैंकले पनि ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा खर्चिएको छ । प्राइम ग्लोवल सनराइज सिटिजन्स बंगलादेश बैंक अफ एसिया किष्ट एनसीसी डीसीवीएल र लुम्विनी बैंकको लगनी १० अर्बभन्दा कम छ ।



बैक आब २०६५/६६ आब २०६४/६५
१ कृषि विकास ३७ अर्ब ६९ करोड ३५ अर्ब ५३ करोड
२ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ३४ अर्ब १० करोड २६ अर्ब ५३ करोड
३ राष्ट्रिय बाणिज्य ३० अर्ब ७८ करोड २५ अर्ब ८६ करोड
४ नविल २७ अर्ब ३ करोड २० अर्ब ८५ करोड
५ हिमालयन २५ अर्ब २९ करोड १९ अर्ब ९८ करोड
६ एभरेष्ट २२ अर्ब २ करोड १७ अर्ब ७१ करोड
७ नेपाल बैंक १८ अर्ब २० करोड १४ अर्ब ८० करोड
८ वीओके १४ अर्ब ८९ करोड १२ अर्ब ६९ करोड
९ एसवीआइ १४ अर्ब ८७ करोड १२ अर्ब २३ करोड
१० कुमारी १४ अर्ब ५० करोड ११ अर्ब २० करोड
११ एनआइसी १३ अर्ब ५२ करोड ११ अर्ब
१२ सिद्धार्थ १३ अर्ब ५० करोड ९ अर्ब ४८ करोड
१३ लक्ष्मी १३ अर्ब ४४ करोड ९ अर्ब ७८ करोड
१४ स्टान्डर्ड चार्टर्ड १२ अर्ब ७२ करोड १२ अर्ब ५९ करोड
१५ माछापुच्छे्र १२ अर्ब ४९ करोड ८ अर्ब १९ करोड
१६ प्राइम ९ अर्ब ८१ करोड ५ अर्ब १५ करोड
१७ ग्लोवल ९ अर्ब १४ करोड ५ अर्ब ५ करोड
१८ सनराइज ८ अर्ब ८३ करोड ९७ करोड
१९ सिटिजन्स ८ अर्ब १९ करोड ४ अर्ब ७८ करोड
२० बङ्गलादेश ८ अर्ब १२ करोड ८ अर्ब १० करोड
२१ वीओए ७ अर्ब ७१ करोड -
२२ किष्ट ६ अर्ब ८८ करोड -
२३ एनसीसी ६ अर्ब ८० करोड ४ अर्ब ७८ करोड
२४ डीसीवीएल ६ अर्ब ४२ करोड ३ अर्ब ६८ करोड
२५ लुम्विनी ५ अर्ब ५३ करोड ५ अर्ब २० करोड
२६ एनएमवी ४ अर्ब ९३ करोड १ अर्ब ९८ करोड

बैंकको छुट र कमिसन आम्दानी बढ्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ २५-
विश्व आर्थिक मन्दीले धेरै क्षेत्रलाई असर गरे पनि वाणिज्य बैंकहरुको छूट तथा कमिसनबापतको आम्दानी गत वर्ष २२ प्रतिशतले बढेको छ।

मन्दीले प्रतितपत्र (एलसी) लगायत विभिन्न बैंकिङ सेवा प्रभावित भइ बैंकको यस्तो आम्दानी घट्ने आँकलन भइरहेको थियो। तर, हालै सार्वजनिक बैंकहरुको वासलात (ब्यालेन्ससिट) मा कमिसन तथा छूट बापतको आम्दानी बढेको देखिएको हो। यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई मन्दीले बढी असर नपारेको देखाएको छ।

अघिल्लो वर्षका तूलनामा गत वर्ष बैंकहरुको कमिसन तथा छूटवापतको आम्दानी २२ प्रतिशतले बढेको हो। २६ वाणिज्य बैंकमध्ये २० बैंकको आम्दानी बढेको छ। गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुले २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ यस्तो आम्दानी गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष बैंकको आम्दानी २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भएको थियो। प्रतितपत्र, बैंक ग्यारेन्टी, डेविट-क्रेडिट कार्ड शूल्क, न्यूनतम मौज्दात शूल्क, ट्राभलर चेकलगायतबाट बैंकले कमिसन तथा छूट आम्दानी गर्छन्।

यस्तो आम्दानी गर्नेमा सबैभन्दा बढी सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छ। कृषि विकास बैंकले एलसीवाहेक अन्य क्षेत्रबाट कमिसन तथा छूट आम्दानी गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको अर्को नेपाल बैंकको आम्दानी पनि उच्च छ।

बढी आम्दानी गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरुको तूलनामा दोस्रो हिमालयन बैंकको आम्दानी आधा छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैकले गत वर्ष ५२ करोड २४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा हिमालयनले २७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ गरेको छ।

ब्याजभन्दा कमिसनका आधारमा बढी आम्दानी गर्ने स्टान्डर्ड चार्टर्ड चौथो धेरै आम्दानी गर्ने बैंक भएको छ। तर, बैंकको यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने कम हो। चार्टर्ड बैंकले अन्य बैंकको तूलनामा कमिसन तथा छूट आम्दानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। नयाँ बैंकमध्ये सनराइजको आम्दानी बढी छ। सनराइजले ५ करोड ९८ लाख छूट तथा कमिसनमा आधारित आम्दानी गरेको छ।

नयाँ खूलेका वाणिज्य बैंकको कमिसन तथा छूट आम्दानी अन्यको तूलनामा कम छ। सबैभन्दा कम कान्छो बैंक किष्टको छ। किष्टले वाणिज्य बैंकको कारोबार भर्खरै सूरु गरेकाले आम्दानी कम भएको हो। स्टान्डर्ड चार्टर्डसहित डीसीवीएल, सिटिजन्स, एनएमवी, लक्ष्मी र एनआइसी बैंकको आम्दानी घटेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रतितपत्रको शूल्क बढेकाले कमिसन आम्दानी बढेको नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले बताए। उनले आर्थिक वर्षको शुरुमा प्रतितपत्र खोल्ने घटेको भए पनि केही महिनाभित्रै त्यसले गति लिए पछि आम्दानीमा बृद्धि भएको जानकारी दिए।

पश्मिना, गार्मेन्ट तथा कार्पेट उद्योगले आर्थिक बर्षको सूरुमा निरास पारेकाले प्रतितपत्र खोल्ने क्रम घटेको थियो। बैंकहरुको कमिसन बापतको मख्य आम्दानी प्रतितपत्रबाट हुने गरेको छ। 'डलरको मुल्य वृद्धि, प्रतितपत्र सूधार र जग्गाको मुल्य बढेका कारण बैंक आम्दानी बढेको हो,' एनएमवी बैंकका प्रमुख कार्यकारी उपेन्द्र पौडेलले भने।

को को छन् वढी कर तिर्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं भदौ १६
सरकारलाई गत आर्थिक वर्षमा राजस्व तिर्ने मुलुकका अग्रणी १५ संस्थामध्ये ९ वटा वाणिज्य बैंक परेका छन्। यसले उद्योग व्यवसायभन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्नु बढी फाइदाजनक छ भन्ने देखाएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी कर नविल बैंकले तिरेको छ। धेरै कर तिर्ने १५ कम्पनीमा नविल पाँचौ कम्पनीमा परेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागको उच्च स्रोतका अनुसार गत वर्ष नविलसँगै स्टान्डर्ड चाटर्ड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालय बैंक, एभरेष्ट बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बंगलादेश बैंक र एनआइसी बैंक ठूला करदाताको सूचीमा परेका छन्। २०६४/६५ मा १४औ ठूलो करदातामा परेको बैंक अफ काठमाण्डू यसपाली टप १५ बाट बाहिरिएको छ। बैंक १६औ स्थानमा पुगेको छ।

अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै सबैभन्दा बढी कर तिरेर एक नम्बरमा नेपाल टेलिकम नै परेको छ। यसले गत वर्ष ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ। यो कम्पनीले अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कर तिरेको थियो। यसमा मूल्यअभिवृद्धि र आयकर जोडिएको छ।

टेलिकमले तारवाला फोन, सिडिएमए र जिएसएम मोवाइल फोन संचालन गर्दै आएको छ। विदेशबाट आउने फोन कल र इन्टरनेट सेवा दिएर पनि यसले ठूलो आम्दानी गर्छ। यसको सबैभन्दा बढी आय तारवाला फोनबाट हुने गरेको छ। गत असार मसान्तसमम यसका ग्राहक करिव ४३ लाख पुगेका छन्।

मुलुकलाई कर तिर्ने दोस्रो नम्बरको सूचीमा अर्को दुरसंचार कम्पनी स्पाइस नेपाल परेको छ। मेरो मोवाइल नामको मोवाइल सेवा सञ्चालन गर्ने स्पाइसले १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ। अघिल्लो बर्ष कर तिर्नेमध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको स्पाइसले ६२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर तिरेको थियो। कम्पनीबाट सञ्चालित मोवाइको प्रयोगकर्ता २० लाखभन्दा बढी पुगिसकेका छन्।

गोर्खा ब्रुअरीले पहिलेको भन्दा गत बर्ष साडे तीन गुण वढी कर तिरेको छ। मदिरा उत्पादक कम्पनीले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ। अघिल्लो बर्ष यसले ५४ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र कर तिरेको थियो। यति धेरै कर तिर्ने गोर्खा ब्रुअरी तेस्रो कम्पनी हो।

सूर्य नेपालले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ। अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ कर तिरेर दोस्रो ठूलो करदाता रहेको सूर्य नेपाल गत बर्ष चौथो स्थानमा पुगेको छ। कम्पनीले तयारी पोसाक उत्पादन गर्छ।

अघिल्लो बर्ष वढी कर तिर्नेमध्ये छैटौं स्थानमा रहेको नविल बैंक गत बर्ष ५औं स्थानमा पुगेको छ। गत बर्ष नविलले ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ। यसअघि बैंकले ४३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कर तिरेको थियो।

यसवाहेक वढी कर तिर्ने १५ कम्पनीमध्ये नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरण र युनिलिभर नेपाल मात्र बैंकिङ क्षेत्र वाहिरका कम्पनी छन्। ११औ स्थानमा परेको प्राधिकरणले २५ करोड २७ लाख र युनिलिभरले २२ करोड २० लाख रुपैयाँ कर तिरेका छन्।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन, कृषि विकास, एभरेष्ट, नेपाल बङ्गलादेश, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पनि बढी कर तिर्ने कम्पनी भित्र परेका छन्।

सेयरमा रोजगारी

काठमाडौं भदौ ७
सेयर बजारमा लगानीकर्ता आकर्षित भएपछि रोजगारी श्रृजना भएको छ । बजार फराकिलो भएपछि त्यसलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्दै छिटो छरितो सेवाका लागि यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक भएको हो । ुबजार वढ्दा रोजगारी श्रृजना भइरहेको छु धितोपत्र वोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने ।

सेयर बजारसँग सम्वन्धि काम गर्ने दलाल मर्चेन्ट बैंक पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेयर विश्लेषणलगायत कम्पनीको वृद्धि भएको छ । सेयर दलालले सेयर किन्ने र वेच्नेबिच सम्वन्ध स्थापित गरी स्टक एक्सचेन्ज नेप्से मार्फत कारोवार गर्छन् । मर्चेन्ट बैंकले प्राथमिक तथा हकप्रद निष्कासन गर्ने र नामसारी तथा दर्तालगायतको काम गर्छ ।

पोर्टफोलियो म्यानेजरले लगानीकर्ताको रकम विभिन्न कम्पनीको सेयरमा लगाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गर्छ । पैशा हुने तर लगानी गर्ने आइडिया नभएका र व्रोकरसम्म जाननसक्नेलाई पोर्टफोलियो म्यानेजरले सघाउन्छन् । यस्तो काम म्युचुअल फण्डले पनि गर्छ । तर नेपालमा म्युचुअल फण्ड सम्वन्धि ऐन नबनिसकेकाले यो साचालनमा आउन सकेको छैन । विश्लेषकले सेयर बजारको टे्रन तथा यसको विभिन्न वित्तीय अवस्थाको अध्ययन गरेर लगानीकर्तालाई सुसुचित गराउँछन् ।

ुसेयरमा स्कोप वढिरहेको छु वोर्डका नायव निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले भने ुबजार दिनहू वढिरहेकाले यससँग सम्वन्धित जनशक्तिको आवश्यकता पनि वढिरहेको छ ।ु ६२ कम्पनीको सेयरबाट कारोवार सुरु गरेको नेप्सेले अहिले १ सय ५९ कम्पनीको कारोवार गर्छ । सेयर निष्कासन गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी थपिने क्रम वढेकाले तिनीहरुको सेयर पनि पुँजी बजारमा थपिदै जाने गिरीले बताए ।

बजार वढेपछि सेयर दलालकोमा पनि कर्मचारी वढेको धितोपत्र दलाल संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज पोखरेलले बताए । उनले सेयर दलालको कार्यालयमा ८ देखि १० को संख्यामा कर्मचारीले रोजगारी गरिरहेको बताए । अहिले सेयर कारोवार गर्ने दलालको संख्या २३ छ । धितोपत्र वोर्डले अरु २७ दलाल थप्ने जनाएको छ ।

यसबाहेक पनि बजार प्रबद्र्धन तथा कमिसनको आधारमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या थपिदै गएको छ । उनीहरुले उपदलालको काम गर्दै लगानीकर्तालाई दलालसम्म ल्याएर कारोवारमा सम्मिलित गराए वापत कमिसन लिने पोखरेलले बताए । दलालको कार्यालयमा वाहेक दलालसँग मिलेर तलव कमिसन र कारोवारको आधारमा काम गर्ने कर्मचारी पनि रहेको उनले बताए । सेयर कारोवार वढी हुने समयमा करारका कर्मचारी थपिने गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनले सेयर कारोवार गर्नका लागि दलालहरुलाई थप कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिएमा अझै जनशक्ति आवश्यक हुने बताए । अहिले दक्ष कर्मचारीको अभाव भएको जानकारी दिँदै उनले सेयर कारोवार गर्ने माात्र होइन लगानीकर्तालाई सल्लाह दिने कर्मचारीको अभाव रहेको बताए ।

प्राथमिक हकप्रद र वोनस सेयर निष्कासन गर्ने तथा सेयरको नामसारी र दर्तालगायतका काम गर्ने मचेन्ट बैंकमा पनि रोजगारीको अवशर वढेको छ । अहिले १९ बैंक तथा वित्त कम्पनीले मर्चेन्ट तथा विक्री प्रवन्धकको काम गर्छन । यसमध्ये ९ ले विक्री प्रबन्धकको मात्र काम गर्ने लगानीकर्ताहरुको संगठन इन्भेष्टर फोरमले जनाएको छ ।

मचेन्ट बैंकको काम गर्ने तीन कम्पनी थपिने क्रममा छन् । श्रेष्ठका अनुसार वोर्डमा क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट आकास इन्भेष्टमेन्ट र नविल बैंकले मर्चेन्ट बैंकको कारोवार अनुमतिका लागि निवेदन दिएको जानकारी दिए । एउटा मर्चेन्ट बैंकका लागि अहिलेको बजारअनुसार २० देखि २५ कर्मचारी आवश्यक हुने गिरीले बताए । उनले बजार वढ्दै गएकाले कर्मचारी संख्या थपिने जानकारी दिए ।

विक्री प्रवन्धकको काम गर्दै आएको एस डेभलपमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्तराज पाण्डेले शैक्षिक रुपमा योग्यले सेयर बजारमा रोजगारी पाउने बताए । ुबजार बढेकाले रोजगारी पनि वढेको छु उनले भने । सिडिस साचालनमा आएपछि मचेन्ट बैंकिङको कारोवार घट्ने भएकाले भविस्यमा रोजगार घटेपनि अहिले यसमा धेरै सम्भावना रहेको उनले बताए । सरकारले आगामी असोजमा सिडिएस साचालन गर्ने जनाएको छ । सिडिएस साचालनम आएपछि मचेन्ट बैंकले गर्दै आएको सेयर नामसारी हस्ताक्षर प्रमाणितलगायतका कार्य सफ्टवेयरबाट हुने भएपछि कारोवार खुम्चिने पाण्डेले बताए । ुयसले रोजगारीलाई प्रभावित गर्छु उनले भने ।

सेयर बजार विश्लेषण गर्ने कम्पनीहरुमा पनि पर्याप्त रोजगारी रहेको ज्याम टेक्नोलोजिजका प्रमुख कार्यकारी अशोक महर्जनले बताए । विश्लेषकले लगानकर्तालाई कुन सेयर राम्रो कसबाट चाँडै फाइदा लिन सकिन्छ कुन तत्काल किन्ने वा वेच्नेलगायतको सुझाव दिने काम गर्छ ।

महर्जनले नेपालमा सेयरको प्राविधिक विश्लेषण गर्ने जनशक्ति एकदमै कम रहेको बताए । बजारसँगै लगानीकर्ता वढेकाले उनीहरुलाई सेयर विश्लेषक पाउन गाह्रो परिरहेकाले यस क्षेत्रमा विश्लेषण गर्न जनशक्ति आवश्यक भएको उनले जानकारी दिए । ुहाम्रै कम्पनीलाई जनशक्ति अभाव छ खोजिरहेका छौ तर पाएको छैनु उनले भने । नेपालमा संगठनिक रुपमा सेयर विश्लेषण गर्ने ४ कम्पनी छन् । यसवाहेक लगानी कम्पनीले पनि विश्लेषण गर्छन् ।

मेलम्चीलाई वहुदस्यीय वनाउनु हुँदैन

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं भदौ १४
उर्जामन्त्री प्रकाशसरण महतले तत्कालका लागि मेलम्चीलाई खानेपानी आयोजनाका रुपमा मात्र अगाडि वढाउनु पर्ने बताएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अहिलेको सुरुङ ठूलो गरेमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने आवाज उठिरहेका बेला उर्जामन्त्रीले तत्कालको आवश्यकता खानेपानी भएकाले मेलम्चीलाई त्यही रुपमा अगाडि वढाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

विद्युत उत्पादन गर्नका लागि मेलम्चीको सुरुङ अहिलेको भन्दा ३ किलोमिटर वढाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थप भारपर्ने तथा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न अरु तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने यसअघि नै निपोन काइ कम्पनीले अध्ययनबाट जनाइसकेको छ ।

ुमेलम्ची ९ बर्ष ढिलो भइसक्यो अझै ढिलो गर्नु हुँदैनु सार्वजनिक लेखा समितिले सोमवार संसद सचिवालयमा गरेको अन्तकृ्रयामा महतले भने ुविद्युत आयोजना थप्दै लैजाने हो भने लागत र समय निकै वढ्ने छ ।ु उनले मेलम्चीलाई आफूले चाहेर वहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउन नसकिने बताउँदै यसको उदेश्य वढाउँदै लगेमा दातृ निकायले हात झिक्ने दावी गरे ।

खानेपानी आयोजनालाई जलविद्युतसमेत उत्पादन हुने गरी वहुउद्दश्यीय बनाउँदा ठेकेदारलाई १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले सन् २००० मा आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन नगर्ने भन्दै दाता तथा ठेकेदार कम्पनीसँग सहमति गरेकाले क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

महतले आर्थिक समस्याका कारणले थोक वितरण प्रणाली तथा पानी वितरण प्रणालीको साजालमा सुधारात्मक कदम चाल्न समेत नसकेर सेवा क्षेत्रलाई सिमित गरिएको बताए । उनले मेलम्चीलाई खानेपानीवाहेक अन्य उदेश्यअनुसार संरचना स्तरोन्नति र डिजाइन परिवर्तन सम्भव नरहेको दावीसमेत गरे । मेलम्चीलाई अहिलेको उदेश्यअनुसार अगाडि वढाएमा २०१२ सम्म काठमाडौं पानी भित्राउन सकिने छ । आयोजनाको अनुमानित लागत २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

पर्याप्त प्राविधिक वित्तीय वातावरणीय र सामाजिक अध्ययन नभएकाले मेलम्चीलाई वहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन नसकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । विद्युत उत्पादन गर्दा पहिलो चरणको काम सकिने समय ५ बर्ष लम्विने छ । वहुउदेश्यीय संरचना निर्माणका लागि दाताबाट सहयोग अनिष्चित हुने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव पूर्णप्रसाद कडरियाले जानकारी दिए ।

विद्युत उत्पादन गर्नका लागि वाग्मति नदीमा १२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी प्रवाह गर्नु पर्ने हुन्छ । यसो हुन सकेमा २५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । वाग्मतिमा ठूलो परिमाणमा पानी छाड्दा वातवरणीय असर पर्नसक्ने भएकाले पनि यसलाई खानेपानीका रुपमा नै निर्माण गर्नु पर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख गजेन्द्र ठाकुरले लेखासमितिलाई जानकारी दिए ।

उनले आयोजनालाई चरणवद्ध रुपमा निर्मण गर्ने जानकारी दिँदै काठमाडौं उपत्यकामा चाँडोभन्दा चाँडो खानेपानी ल्याउनु पर्ने भएकाले अहिले पहिलो चरणको निर्मण भइरहेको बताए । पानीको माग वढेपछि दातृ संस्थाबाट ऋण प्राप्त भएमा दोस्रो चरण सुरु गरिने छ । ुआयोजना निर्मणका लागि पैशा कम छ त्यसैले चरणवद्ध रुपमा निर्मण गर्ने भएको होु उनले भने । आर्थिक अभावका कारण १७ करोड लिटर प्रतिदिन क्षमताको आयोजनालाई घटाएर पहिलो चरणमा ८ करोड ५० लाख लिटरको निर्माण गरिने भएको छ ।

मेलम्चीको सडकस्तर सुधार तथा गोकर्ण-सुन्दरीजल ५ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । २२ किलोमिटर लामीडाँडा-मेलम्ची सडकको ४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाका लागि आबश्यक १० पुल तथा १८ किलोमिटरको मूख्य प्रवेसमार्ग पनि निर्माण भइसकेको ठकुरले बताए ।

िसंचाइ मन्त्री वालकृष्ण खाँडले भूमिगत पानी एकदमै प्रदुसित भएकाले मेलम्चीलाई जसरी पनि भित्राउनु पर्ने बताए । उनले राजधानीको जुनसुकै ठाउँबाट भूमिगत पानी निकाले पनि त्यो प्रदुसित हुने जानकारी दिए । आयोजना ढिला भएमा प्रदुसित पानीबाट राजधानीवासीको स्वास्थ्यमा असर पर्ने उल्लेख गर्दै उनले मेलम्चीलाई खानेपानी आयोजनाका रुपमा अगाडि वढनु पर्ने बताए ।

विज्ञहरुले भने एकैपटक खानेपानी र विद्युत उत्पादन हुने भएकाले मेलम्चीलाई वहुउदेश्यीय आयोजनाका रुपमा अगाडि वढाउनु पर्ने तर्क गरेका छन् । रत्नसन्सार श्रेष्ठ अनन्दकुमार थापा दिपक वोहोरालगायतले मेलम्चीबाट २ सय ६५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने दावी गरे । ुएउटा आयोजनाबाट धेरै फाइदा लिनसकिन्छ भने तत्तकालको फाइदा नहेरी मेलम्चीलाई वहुउदेश्यीय बनाउन कन्जुस्याँइ गर्नु हुँदैनु श्रेष्ठले भने ।

महंगो तर स्टाइलिस

काठमाडौं भदौ ११
युवा रोजाइमा कस्तो वाइक पर्छ थोरै इन्धनमा लामो दुरी चल्ने वा सस्तो तर युवाको रोजाइ फरक छ । महंगो होस् ुनो प्रब्लमु तर स्टाइलिस र रेसिङ वाइक हुनुपर्छ ।

गत आर्थिक बर्षमा अहिलेसम्मकै वढी मोटरवाइक विक्री भएको नेपालमा युवाको रोजाइमा स्टाइलिस वाइक पर्ने गरेको छ । ुयुवाको रोजाइ मूल्यमा भन्दा स्टाइल हुने गरेको छु यामाह मोटरसाइकलको अधिकृत विक्रेता मोरङ अटो वर्कसका प्रमुख कार्यकारी विष्णु अग्रवालले भने । गत बर्ष नेपाली बजारमा ८० हजार वाइक विक्री भएको थियो ।

मूख्यगरी होन्डा हिरोहोन्डा बजाज यामाहालगायत ब्राण्डको वाइक विक्री हुने गरेको नेपाली बजारमा युवा वर्ग मूख्य उपभोक्ता हुने गरेका छन् । गत बर्ष २० हजार मोटरसाइकल विक्री गरेको यामाहाले ुयंङहर्टु लाई आफ्नो लक्षित वर्ग वनाएको छ ।

यामाहाले एफजेड र आरवानफाइव बाइक युवालाई लक्षित गरी बजार भित्राएको छ । होन्डा तथा हिरोहोन्डाको अधिकृत विक्रेता स्याकार कम्पनीले पनि युवालाई लक्षित गरेर वाइक भित्राउने गरेको छ । गत बर्ष होण्डाले युनिकोन र साइन मोटरसाइकललाई युवा अनुकुल भन्दै बजार प्रबद्र्धन गरेको थियो ।

वाइकसँग व्यक्तित्व जोडिन थालेपछि युवाको रोजाइ स्टाइलिष्ट वाइक पर्न थालेको स्याकारका निर्देशक सौरभ ज्योतिले बताए । आरामदायी र इन्धन कम खपत हुने वाइक पनि रोजाइमा पर्ने गरेको अग्रवालले बताए ।

मोटरवाइकललाई हेर्ने नजरमा पनि परिवर्तन आएको छ । पहिले यसको क्रेज वढ्ने गरेकोमा अहिले वाइक आवश्यकता हुन थालेको छ । ुवाइक क्रेज होइन आवश्यकता हुन थालेको छु बजाजको अधिकृत विक्रेता गोल्छा समुहका कार्यकारी निर्देशक शेखर गोल्छाले भने । उनले वाइक आधरभूत आवश्यकता हुन थालेकाले पनि माग वढेको बताए ।

गत बर्ष वाइकको विक्री ४० प्रतिशतले बढेको थियो । यो बर्ष पनि वाइकको माग १० देखि २० प्रतिशतले वढ्ने मोरङ अटोका अग्रवालले बताए । उनले रेमिट्यान्सको बृद्धिदर गत बर्षको जति नै भए मागपनि त्यही अनुसार वढ्ने जानकारी दिए ।

३३ बर्षअघि एस्कोर्टस राजदुततबाट नेपाली बजारमा ुराजु गर्दै आएको मोरङ अटोले अहिले ग्ल्याडिएटर अल्वा जि-५ क्रुक्स-५ आरवानफाइव एफजेड एमएम-११० वाइक विक्री गर्दै आएको छ । पुराना उत्पादनलाई परिस्कृत गर्दै तथा नयाँ स्टाइलिस वाइक भित्राउँदै यामाहाले आफ्नो व्रान्डलाई स्थापित गरिरहेको अग्रवालले बताए ।

स्याकारले होन्डाको साइन स्टुनर सिविएफ र युनिकोन वाइक हालै बजारमा ल्याएको छ । रिसेल भ्यालु राम्रो हुने गरेका यी वाइक पुरुष केन्द्रित हुन् । सबैका लागि हुने गरी होन्डाले भर्खरै मात्र एक्टिभा स्कुटर बजारमा ल्याएको छ । विशेषगरी महिलाका लागि हुने गरी कम्पनीले एभिएटर र डिओ स्कुटर पनि ल्याएको छ ।

स्प्लेन्डर वाइकबाट नेपाली बजारमा ख्याति कमाएको हिरोहोन्डाले स्प्लेन्डर एनएक्सजी स्प्लेन्डरप्लस र सुपर स्प्लेन्डर ल्याएको छ । हिरोहोन्डाको स्याकारको हिरोहोन्डाले एचेभर सिभिजेड-टे्रम सिडी डिलक्स ग्ल्यामर हंक करिज्मा प्यासनप्लस पनि बजारमा राम्रो प्रभाव जमाउन सफल वाइक हो । हिरोहोन्डाले प्लेजर स्कुटर पनि विक्री गरिरहेको छ ।

पल्सर वाइकबाट नेपाली युवाको मन जितेको बजाजले १२५ सिसीदेखि २ सय सिसीसम्मका वाइक बजारमा ल्याएको छ । स्टाइलिस स्पिड र वढी सिसीको पल्सर गत बर्ष सबैभन्दा वढी विक्ने मध्येको वाइकमा पर्छ । ुपल्सर युवा सुहाउँदो भएकालॆ यसको माग एकदमै वढ्योु बजाज व्राण्डको वाइक विक्री गर्ने गोल्छाले भने । उनले युवा स्पिड र स्टाइल मनपराउने भएकाले उनीहरुको रोजाइ पल्सरतर्फ ढल्किएको बताए ।

बजाज व्राण्डको पल्सरका साथै एक्ससिडी डिस्कभर डिस्कभर डिटिएसआइ एभेन्जरलगायतका वाइक विक्री गर्दै आएको छ । बजाजको प्लाटिना एभेन्जर र कि्रष्टल वाइक पनि नेपाली सडकमा दौडिरहेका छन् ।

कुलेखानीमा पानी वढ्यो

नागरिक सम्वाददाता
काठमाडैं भदौ ९
कुलेखानी जलविद्युत आयोजनामा पानीको सतह बढेकाले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ केही कम हुने भएको छ । कुलेखानी जलासयमा गत बर्षको तुलनामा १४ मिटर पानीको सतह बढेको छ । जलासययुक्त एक मात्र कुलेखानी आयोजना हिउँदको लोडसेडिङ कमगर्ने प्रमुख स्रोत हो । यसबाट ६० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ ।

कुलेखानीमा पानीको सतह बढ्दै गएकाले लोडसेडिङ केही घट्ने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले १ हजार ५ सय १० मिटर पानी भरिएको छ । आयोजना पुरै भरिन अझै २६ मिटर बाँकी छ ।

ुगत बर्षको भन्दा पानीको सतह वढेको छु विद्युत प्राधिकरण भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख शेरिसंह भाटले भने ुपुरै जलासय भरिएमा लोडसेडिङ गत हिउँदको तुलनामा केही कम हुन्छ ।ु

बर्षाले साथ दिएमा आगामी १५ दिनमा कुलेखानी जलासय पुरै भरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । कुलेखानीको पानी भण्डार गर्ने क्षमता १ हजार ५ सय ३६ मिटर रहेको छ । गत हिउँदमा कुलेखानीको पानी रित्तिएकाले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो ।

अरु आयोजना ुरन अफ रिभरु प्रकृतिको भएकाले हिउँदमा पानीको वहाव कम हुँदा विद्युत उत्पादन धेरै कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बर्षामा पानी भण्डारण गरी हिउँदमा विद्युत उत्पादन गर्न कुलेखानी एक मात्र विकल्प हो ।

खेरजाँदै ९ लाख युनिट
हेटौडा-भरतपुर प्रशारणलाइनको तार फेर्न नसक्दा दैनिक ९ लाख युनिट विद्युत खेर गइरहेको छ । चितवनमा पर्ने प्रशारणलाइनको तार फेर्न स्थानीय वासिन्दाले अवरोध पुर् याएकाले विद्युत खेर गएको जानकारी उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुप उपाध्यायले दिए ।

दोहोरो सर्किट निर्माण गर्न सकिने गरी गाडिएको प्रशारणलाइनको पोलमा पुरानो तार फेर्न तथा दोस्रो सर्किटको तार जोड्न स्थानीयले नदिएको प्राधिकरणका प्रशारणलाइन तथा प्रणाली विाभागका महाप्रबन्धक युगलकिशोर साहले जानकारी दिए । अवरोधका कारण १३२ केभी क्षमताको प्रशारणलाइनले क्षमता अनुसारको काम गर्ननसक्दा विद्युत खेर गएको हो ।

स्थानिय वासिन्दाको अवरोध खुलावउन प्राधिकरणले उनीहरुसँग पटक-पटक प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेको छैन । गत साता मात्रै प्राधिकरणको चितवन कार्यालयले अवरोधकर्ता स्थानीयसँग वार्ता गरेको थियो । स्थानीयले आफ्नो जमिनमा परेको प्रसारणलाइनको पोल सार्न र नसारे मुआब्जा दिन प्राधिकरणसँग माग गरेका छन् ।

एक परिवारले दैनिक अधिकतम १० युनिट विद्युत खपत गरेभने पनि खेर गएको बिजुलीबाट ९० हजार परिवार लाभान्वित हुन्छन् । विद्युत खेरजाँदा प्राधिकरणलाई दैनिक ६० लाख ७५ हजार रुपैयाँ घाटा परिरहेको छ । प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ७१ पैशाका दरले विद्युत विक्री गर्छ ।

िसंचाइ आयोजना समुदायलाई हस्तान्तरण गरिने

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं भदौ ३
िसंचाइ विभागले निर्माण सम्पन्न भइसकेका िसंचाइ आयोजना समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना समुदायको जिम्मा लगाउन लागिएको हो । िसंचाइ आयोजनामा किसानको अपनत्व वढोस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले पहिलो चरणमा ८ हजार हेक्टर जमिन िसंचाइ गर्ने कन्काइ नहर समुदायलाई जिम्मा दिने भएको छ । सुनसरी-मोरङ नारायणी र महाकाली िसंचाइ आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्ने विभागले जनाएको छ । विभागले आगामी ५ बर्षभित्र पूर्ण रुपमा आयोजना हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सुनसरी-मोरङले ३८ हजार हेक्टर जमिन िसंचाइ गर्छ । महाकालीले ५ हजार हेक्टर गर्छ । िसंचाइ आयोजनाप्रति किसानले आफ्नोपन नदेखाएकाले त्यो वोध गराउन हस्तान्तरण गर्नु परेको विभागले जनाएको छ । आफ्नै खेतम िसंचाइ गर्ने आयोजना हो भन्ने वोध गराउन यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । यसअघि पनि विभागले चितवनको पाचकन्या िसंचाइ आयोजना समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

आयोजना जिम्मा लिएपछि त्यसको सानोतिनो मर्मत किसानले गर्नु पर्ने हुन्छ । ठूलो मर्मत गर्नुपरेमा विभागले आर्थिक सहयोग गर्नेछ ।

मोदीले अनुमति पायो

काठमाडौं भदौ २(नागरिक)
विद्युत विकास विभागले मंगलवार तल्लो मोदी १ लाई उत्पादन अनुमति दिएको छ । १० मेगावाटको आयोजना ३ बर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजना स्थल पर्वतको तिलहारी चुवा पकुवा र पिपलटारी गाविसमा पर्छ ।
१ अर्ब ५० करोडमा निर्माण गरिने आयोजनाको उर्जा खरिद सम्झौता भइसकेको छ । बर्खामा प्रतियुनिट ४ र हिउँदमा ७ रुपैयाँका दरले सम्झौता भएको थियो । आयोजनका कार्यकारी प्रमुख साना तथा मझौला जलविद्युत परियोजनाका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्रवहादुर कार्की हुन् ।

प्राधिकरणले ३२ प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं भदौ २
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण साजाल फराकिलो बनाउन ३२ नयाँ प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने भएको छ । ५ प्रशारणलाइनको निर्माण सुरु भइसकेको छ । ु३२ प्रशारणलाइनका लागि सरकारले लगानी गर्ने भएको छु प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जिवेन्द्र झाले भने ।

अनुमानित ५५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा ३२ प्रशारणलाइन निर्माण गरिने भएको छ । राष्ट्रिय विद्युत संकट निवारण कार्यक्रमअन्तर्गत १० बर्षे योजनासहित प्रशारणलाइन निर्माण गरिने भएको हो । ुप्राधिकरणले ४ सय २२० र १३२ केभीका प्रशारणलाइन निर्माण गर्नेछु झाले भने । उनले ती प्रशारणलाइन २ हजार ४ सय ३९ किलोमिटरको हुने जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले २२० केभी क्षमताका खिम्ति-ढल्केवर र हेटौंडा-भरतपुर तथा १३२ केभीका कुसुम-हापुरे थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर र हेटौडा सबस्टेशनका प्रशारणलाइन निर्माण सुरु गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले २२० केभीको भरतपुर-वर्दघाट तथा १३२ केभीका वुटवल-कोहलपुर दोस्रो सर्किट मस्र्याङदी-डुम्रे-दमौली र मिर्चैया-कटारी निर्माणका लागि तयरी भइसकेको झाले बताए । उनले १३२ केभी क्षमताका मातातिर्थ सवस्टेशन चपली पथलैया र स्याङजा प्रशारणलाइन सवस्टेशन निर्माण तयारी सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले २२० केभीका लेखनाथ-दमौली र उच्च भोल्टेज ट्रान्सफरमर सुदृढीकरणलाई प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले उच्च भोल्टेजको क्यापेसिटर बैंकको जडानलाई पनि प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि नर्वेजियन सरकारसँग वार्ता भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

झाले गत आर्थिक बर्षमा प्राधिकरणले करिव ४३ मेगावाटका १२ आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको जानकारी दिए । उनले त्यसमध्ये ३ आयोजनासँग भएको विद्यमान खरिद सम्झौतामा संशोधन गरेकाले करिव ९ मेगावाट विजुली वढी उत्पादन हुने जानकारी दिए ।

अहिले प्राधिकरणसँग ८७ वटा विद्युत खरिद संझौता विचाराधिन अवस्थामा छन् । खरिद संझौता भएपछि थप १ हजार २ सय ९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

प्राधिकरणले हालसम्म ५२ वटा आयोजनाको विद्युत खरिद संझौता गरिसकेको छ । यसबाट २ सय ८६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । विद्युत उत्पादन भने १९ आयोजनाबाट भइरहेको छ । यसबाट १ सय ५८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले यो बर्षदेखि २५ मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई प्रोत्साहन गर्न निष्चित दररेट निर्धारण गरी खरिद गर्ने भएको छ । ुयसबाट विदुत खरिद सम्झौता सरल हुनेछु झाले भने ।

आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ अझ वढ्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यसको व्यवस्थापनका लागि उत्पादन प्रशारण र वितरण क्षमताको अभिबृद्धि गर्न चुहावट नियन्त्रणलाई मूख्य प्राथमिकता दिने भएको छ । यसका लागि माग व्यवस्थापन भारतबाट अधिकतम विद्युत आयात र तापिय तथा जलविद्युत आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा साचालन गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ ।

प्राधिकरणले भारतबाट अधिकतम विजुली आयात गर्ने जनाएपनि भारतले व्यापारिक दररेटमा खरिद गरे मात्र दिने गत वुधवार सम्पन्न उर्जा आदन-प्रदान समितिको वैठकमा बताइसकेको छ । नेपालले भारतसँग हाल खरिद गर्दै आएको ५० मेगावाट सहुलियतको विजुली १ सय ५० मेगावाट पुर् याउन आग्रह गरेको थियो ।

सहुलियतमा १ सय ५० मेगावाट विद्युत भारतले दिएपनि अहिलेकै अवस्थाम त्यो ल्याउन भने सम्भव छैन । भारतबाट थप विजुली ल्याउन ४ सय केभीको शक्तिशाली प्रशारणलाइन आवश्यक पर्ने हुँदा नेपालसँग १३२ केभी क्षमताभन्दा ठूलो प्रशारणलाइन नभएकाले ल्याउन सम्भव नहुने भएको हो ।

भारतसँग अधिकतम विद्युत ल्याउनका लागि नै नेपाल र भारत मिलेर कम्पनी स्थापना गरी ४ सय केभीको प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने यसअघि नै सहमति भएको थियो । कम्पनी स्थापन गर्न समय लाग्ने भएपछि नेपाले भारतसँग त्यो प्रशारणलाइन निर्मण गरिदिन आग्रह गरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । प्रशारणलाइन भारततर्फ ४ र नेपालतर्फ १४ किलोमिटर निर्माण गर्नु पर्नेहुन्छ ।