नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच सम्पन्न लगानी प्रबद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता नेपाल सरकार तथा भारत सरकार (यसपछि “संविदाकारी पक्षहरु” भनिएको);
एक राष्ट्रका लगानीकर्ताहरुको बृहत्तर लगानी अर्को राष्ट्रको इलाकाभित्र
फस्टाउने अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न इच्छुक हुँदै निजी क्षेत्रको
उपक्रमलाई अभिपे्ररित गर्न त्यस्ता लगानीको प्रोत्साहन र पारस्परिक
प्रबद्र्धन एवं संरक्षण अत्यावश्यक भएको र त्यसले दुबै राष्ट्रहरुमा
समृद्धि अभिबृद्धि गर्ने कुरालाई मान्यता दिदै देहाय बमोजिम गर्न सहमत भएका
छन् ।
धारा १
परिभाषाहरु
यस सम्झौताको प्रयोजनका लागिः
(क) “कम्पनी” भन्नाले देहाय बमोजिम सम्झनु पर्दछः
(१) नेपालको हकमाः नेपालमा प्रचलित कानून अन्तर्गत संस्थापित, गठित वा स्थापित संस्थान, फर्म र संस्थाहरु,
(२) भारतको हकमाः भारतको कुनै भागमा प्रचलित कानून अन्तर्गत संस्थापित, गठित वा स्थापित संस्थान, फर्म र संस्थाहरु ।
(ख) “लगानी” भन्नाले एक संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताद्वारा अर्को
संविदाकारी पक्षको कानून बमोजिम सो संविदाकारी पक्षको इलाकामा स्थापना भएका
वा प्राप्त भएका हरेक प्रकारका जायजेथा एवं त्यस्तो लगानीका स्वरुपगत
परिवर्तनहरु समेतलाई सम्झनु पर्दछ र सो शव्दले खासगरी देहायका कुराहरु
समेतलाई जनाउँदछ ः–
