 |
रामशरण महत
कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री अहिले सरकारलाई 'चेक एन्ड व्यालेन्स' गर्ने संसद छैन। संसदीय समिति छैन। त्यही भएर सरकारले अहिले वद्नियतपूर्ण रुपमा माथिल्लो त्रिसुली एको क्षमता वढाउन लागिपरेको हो। सरकारले यो आयोजनालाई सुनको अन्डा दिने कुखुराका रुपमा लिएको छ। माओवादीले चुनाव घोषणा गरेकाले त्यसमा पैसा जुटाउन आयोजनाको क्षमता बढाउने तयारी गरेको छ। जबकी आयोजना बढाएर राज्यलाई कुनै फाइदा छैन। यसले कुनै योगदान गर्न सक्दैन। निर्वाचित कुनै पनि निकाय नभएको बेला सरकारले सवैभन्दा ठूलो भ्रस्टाचार गर्न खोजेको छ। सत्तारुढ दल माओवादीले सरकारमार्फत क्षमता वढाएर १ अर्ब रुपैयाँ भ्रस्टाचार गर्न खोजेको छ। यसले मुलुकको हित गर्दैन। कानुनी रुपमा पनि आयोजनाको क्षमता वढाउन मिल्दैन। तर मन्त्रीपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर भ्रस्टाचार गर्न खोजिदैछ। |
सरकारले १ अर्ब भष्ट्राचार गर्न खोजेको छ
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असर ३
सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत थप तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर माथिल्लो त्रिसुली 'ए' परियोजनाको क्षमता बढाउने तयारी गरेको छ।
तोकिएको क्षमतालाई बढाउन नयाँ टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लत्याउँदै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै क्षमता वृद्धिको तयारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीले सम्हाली रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले क्षमता वृद्धिका लागि अर्थमन्त्रालयमा आइतबार औपचारिक पत्र पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक स्रोतको टुङ्गो लगाएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने छ। प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईको सहमतिमा आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको हो।
निर्माणमा गइसकेको आयोजनाको अहिलेको क्षमता ६० मेगावाट छ। सरकारले अहिलेको क्षमता वृद्धि गर्दै ९० मेगावाट पुर्याउने सबै तयारी पूरा गरिसकेको स्रोतले बतायो। अहिलेकै अनुसार निर्माण भइरहे आयोजना आगामी तीन वर्षसम्म सम्पन्न भइसक्छ। क्षमता वढाइए आयोजना निर्माण गर्ने समय अर्को तीन वर्ष थपिने छ।
सरकारले क्षमता बढाए पनि सवैभन्दा वढी विजुली चाहिने बेलामा भने आयोजनाले उत्पादन बढाउन सक्दैन। उत्पादन भएको विजुली खेर जाने वर्षा याममा मात्र आयोजनाले तोकिएजति विजुली उत्पादन गर्न सक्छ।
आयोजनाको थपिएको क्षमताले वर्षायाममा त्रिशूली नदीको भेलको समयमा मात्र क्षमता अनुसार बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ। हिउँदमा बढी बिजुली चाहिने समयमा भने उत्पादन झनै कम हुन्छ।
'बर्षा याममा वढी भएर खेर गएको विजुली कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने योजना नभएका बेला सरकारले क्षमता वढाएर अतिरिक्त तीन अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई भार पार्न खोजेको छ,' अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'सरकारको यो दुरासायपूर्ण निर्णय हो। यसले राज्यलाई आर्थिक रुपमा ठूलो घाटा पुर्याउँछ।'
यो आयोजना क्यू–६० मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो। यो भनेको वर्षभरिको ६० प्रतिशत दिनमा क्षमता अनुसारको ६० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत क्यू–४० मा झारेर क्षमता बढाउन लागिएको हो।
क्यू–४० मा झार्दा वर्षभरिमा ४० प्रतिशत दिनमात्र ९० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। 'जुन बेलामा बिजुली चाहिन्छ त्यो बेलामा उत्पादन घट्ने र वर्षामा मात्र बढ्ने प्रणाली हामीलाई आवश्यकनै होइन,' स्रोतले भन्यो।
यो आयोजना आउँदो दुई वर्षभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। क्यू–४० मा झारेर क्षमता बढाउँदा कम्तिमा तीन वर्ष थपिनेछ।
चाइनिज कम्पनीले इन्जिनियरिङ, खरीद र निर्माण (इपिसी) अन्तर्गत बनाइरहेको आयोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ। इपिसी प्रणालीमा समय र लागत दुबै बढाउन मिल्दैन। ठेकेदारको स्वार्थमा लागत र समय समेत बढाउन यो चलखेल भएको हो।
काठमाडौं, असर ३
सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत थप तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर माथिल्लो त्रिसुली 'ए' परियोजनाको क्षमता बढाउने तयारी गरेको छ।
तोकिएको क्षमतालाई बढाउन नयाँ टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लत्याउँदै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै क्षमता वृद्धिको तयारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीले सम्हाली रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले क्षमता वृद्धिका लागि अर्थमन्त्रालयमा आइतबार औपचारिक पत्र पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक स्रोतको टुङ्गो लगाएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने छ। प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईको सहमतिमा आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको हो।
निर्माणमा गइसकेको आयोजनाको अहिलेको क्षमता ६० मेगावाट छ। सरकारले अहिलेको क्षमता वृद्धि गर्दै ९० मेगावाट पुर्याउने सबै तयारी पूरा गरिसकेको स्रोतले बतायो। अहिलेकै अनुसार निर्माण भइरहे आयोजना आगामी तीन वर्षसम्म सम्पन्न भइसक्छ। क्षमता वढाइए आयोजना निर्माण गर्ने समय अर्को तीन वर्ष थपिने छ।
सरकारले क्षमता बढाए पनि सवैभन्दा वढी विजुली चाहिने बेलामा भने आयोजनाले उत्पादन बढाउन सक्दैन। उत्पादन भएको विजुली खेर जाने वर्षा याममा मात्र आयोजनाले तोकिएजति विजुली उत्पादन गर्न सक्छ।
आयोजनाको थपिएको क्षमताले वर्षायाममा त्रिशूली नदीको भेलको समयमा मात्र क्षमता अनुसार बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ। हिउँदमा बढी बिजुली चाहिने समयमा भने उत्पादन झनै कम हुन्छ।
'बर्षा याममा वढी भएर खेर गएको विजुली कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने योजना नभएका बेला सरकारले क्षमता वढाएर अतिरिक्त तीन अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई भार पार्न खोजेको छ,' अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'सरकारको यो दुरासायपूर्ण निर्णय हो। यसले राज्यलाई आर्थिक रुपमा ठूलो घाटा पुर्याउँछ।'
यो आयोजना क्यू–६० मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो। यो भनेको वर्षभरिको ६० प्रतिशत दिनमा क्षमता अनुसारको ६० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत क्यू–४० मा झारेर क्षमता बढाउन लागिएको हो।
क्यू–४० मा झार्दा वर्षभरिमा ४० प्रतिशत दिनमात्र ९० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। 'जुन बेलामा बिजुली चाहिन्छ त्यो बेलामा उत्पादन घट्ने र वर्षामा मात्र बढ्ने प्रणाली हामीलाई आवश्यकनै होइन,' स्रोतले भन्यो।
यो आयोजना आउँदो दुई वर्षभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। क्यू–४० मा झारेर क्षमता बढाउँदा कम्तिमा तीन वर्ष थपिनेछ।
चाइनिज कम्पनीले इन्जिनियरिङ, खरीद र निर्माण (इपिसी) अन्तर्गत बनाइरहेको आयोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ। इपिसी प्रणालीमा समय र लागत दुबै बढाउन मिल्दैन। ठेकेदारको स्वार्थमा लागत र समय समेत बढाउन यो चलखेल भएको हो।
