क्लियरिङ हाउसलाई अख्तियारको सफाइ

काठमाडौं, जेठ २१
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले सफ्टवेयर खरीदमा कुनै अनियमितता नगरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सफाइ दिएको छ। सफ्टवेयर खरीदमा ठूलो रकम अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो।
क्लियरिङ हाउसले विद्युतीय माध्यममार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको चेक राफसाफ गर्छ।
उजुरीमा जम्मा तीन करोड नेपाली रुपैयाँ पुर्ने सफ्टवेयर कम्पनीले १६ लाख डलर (१४ करोड ३२ लाख) रुपैयाँमा खरीद गरेर आर्थिक अनियमितता गरिएको आरोप लगाइएको थियो। उजुरी परेपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्लियरिङ हाउसको सदस्यतासमेत लिएका थिएनन्।
'हामीलाई अख्तियारले कुनै अनियमितता नभएको भन्दै सफाइ दिएको छ,' क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निदेशमानसिंह प्रधानले आइतबार नागरिकसँग भने, 'अख्तियारको 'क्निल चिट' ले अगाडि वढ्न हौसला मिलेको छ।'
उजुरी परेपछि अख्तियारले कम्पनीको कारोबारसमेत रोकेको थियो। अनुसन्धान जारी राख्दै कम्पनीले केही समयपछि मात्र कारोबार फुकुवा गरिदिएको थियो। कम्पनीले गत माघ २३ गते विदेशी मुद्राको चेक र चैत २७ गते नेपाली मुद्रामा जारी गरिएको चेक राफसाफ गर्दै आएको छ।
उजुरी परेपछि क्लियरिङ हाउसले चेक राफसाफ गर्ने शुल्कसमेत घटाएको थियो। पछि राष्ट्र बैंकले चेक राफसाफ गर्दा सर्वसाधारणबाट अतिरित्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
क्लियरिङ हाउसमा राष्ट्र बैंकसहित ३२ वाणिज्य बैंक, तीन विकास बैंक र  तीन फाइनान्स कम्पनी सदस्य छन्। क्लियरिङ हाउसमार्फत दैनिक औषत ७ हजार २  सयको हाराहारीमा चेक राफसाफ हुने गरेको प्रधानले जानकारी दिए।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको सहभागितामा स्थापना भएको हो। कम्पनको सदस्यता लिन वाणिज्य बैंकले १४ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकका लागि १२ लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीका लागि ९ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्छ। यो शुल्क सफ्टवेयर जडान गर्नका लागि हो।
कम्पनीमा संस्थापकको तर्फबाट चुक्ता पुँजी ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छ। कम्पनीमा २३ वाणिज्य बैंक र २ विकास बैंकको ६९.४५ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ। राष्ट्र बैंकको सेयर हिस्सा १४.२९ प्रतिशत छ। स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी (एससिटी) नेटवर्कको १६.२६ प्रतिशत रहेको छ। कम्पनीले ३० प्रतिशत सेयर हिस्सा सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको छ।