सुरुङ मार्ग निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई

• चार वर्षमा निर्माण सकिने
• २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने  प्रारम्भिक अनुमान
• काठमाडौं–हेटौंडा ५० किलोमिटर, एक घण्टामा पुगिने

काठमाडौं, जेठ १
सरकारले काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गको निर्माण चार वर्षमा सक्ने गरी निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ।
निर्माण स्वीकृति पाएको निजी क्षेत्रको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले आगामी ६ महिनाभित्र संभाव्यता अध्ययन सक्ने छ। अध्ययन सकिएको साढे तीन वर्षभित्र कम्पनीले आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण सक्ने सम्पन्न गरिसक्ने छ।

सुरुङमार्ग निर्माण भएपछि काठमाडौंबाट हेटौंडा पुग्ने दुरी ५० किलोमिटरमा छोटिने छ। अहिले हेटौंडा पुग्न त्रिभुवन राजमार्गबाट १ सय ३३ किलोमिटर र पृथ्वी राजमार्गबाट २ सय २६ किलोमिटर लाग्छ।
सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न कम्पनीसँग सोमबार सम्झौता गरेको छ। सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्रीको रोहवरमा भएको सम्झौता पत्रमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव रमेशराज विस्ट र कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले हस्ताक्षर गरे।
सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईले कुनै पनि वहानामा आयोजना निर्माण ढिला नगर्न आग्रह गरे। उनले नेपालीको आफ्नै लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजना गर्व गर्न लायकको भएको बताए।
५० किलोमिटर लामो सडकमा तीक किलोमिटर मात्र सुरुङ मार्ग पर्छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट हेटौंडा पुग्न १ घण्टा मात्र लाग्ने कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले बताए। सुरुङ खन्न कम्पनीले विदेशी प्राविधिकको हसयोग लिने जोशीले जानकारी दिए। 'सुरुङ वाहेकका सवै काम नेपाली जनशक्तिबाटै हुने छ,' उनले भने।
सरकारले पनि आफ्नै लगानीमा तराई जोड्ने अर्को सडक निर्माड गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले निजगढ–काठमाडौ द्रुतमार्ग निर्माणको तयारी गरिरहेको छ।
काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सडकका लागि कम्पनीले सिस्नेरी–भीमभेदीको बीचमा सुरुङ निर्माण गर्ने छ। सुरुङ मार्ग छिचोल्न वढीमा २ मिनेट लाग्ने जोशीले जानकारी दिए। अहिले सिस्नेरी–भिमफेदको दुरी पार गर्न १६ किलोमिटर छिचोल्नु पर्छ।
२० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको सम्पूर्ण पुँजी सर्वसाधारणबाट उठाइने छ। सुरुङमार्ग निर्माणका लागि मात्र झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। बाँकी खर्च सडक निर्माण र विस्तारमा मर्मतमा खर्च  हुने छ।
'स्वदेशी पुँजीमै पनि ठूलो योजना निर्माण गर्न सकिने आत्मविश्वासका साथ अगाडि लागिरहेका छौं,' जोशीले भने, 'सार्वजनिक रुपमा नै म घोषणा गर्छ–आयोजना ४ वर्षमा नै पुरा हुने छ।' उनले कम्पनीले निजी, सार्वजनिक, जनता र एनआरएन सहभागी गराएर आयोजना निर्माण गर्ने पुँजी तयारी पारिने जानकारी दिए।
सुरुङमार्ग निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागिताका लागि त्यहीका स्थानीय बासिन्दाले एक घरधुरीबाट १० हजार सेयर लगानी गर्न सक्नेछन्। उद्योगी व्यवसायीले भने एक लाखसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछन्।
निर्माण, स्वामित्व, हस्तान्तरण नीतिअनुसार बनाउन लागिएको सुरुङ मार्ग तीस वर्षभित्र सरकारमा हस्तान्तरण हुने छ। योजना चार वर्षमा पूरा भइसकेपछि अर्को पाँच वर्षमा निर्माणमा लागेको खर्च उठ्ने अनुमान गरिएको छ।
सुरुवातमा यो सडक बनाउन हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडांै सुरुङमार्ग सरोकार समितिका नामबाट काम अगाडि बढाइएको थियो। यो योजनालाई छिटो अगाडि बढाउन नयाँ कम्पनी दर्ता गरिएको हो।
कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्रीले सुरुङ मार्ग नयाँ नेपालको नमुना कार्यक्रम भएको बताए।