प्लास्टिक नोट : अस्ट्रेलियाली कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई झुठो विवरण पठाएको खुलासा

काठमाडौं, भदौ ७- प्लास्टिकको नोट छाप्ने अस्ट्रेलियाको सरकारी कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई झुठो विवरण पठाएको खुलेको छ। नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाका सचिवले राष्ट्र बैंकलाई नेपाली एजेन्टले कमिसनबापत दुई प्रतिशत मात्र पाउने भनेर गलत सूचना दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। 

अस्ट्रेलियाली केन्द्रीय बैकका डेपुटी गभर्नरलाई पठाएको मेमोमा नेपाली एजेन्ट हिमालय पाण्डेलाई नोट छापेबापत प्राप्त रकमको ९ प्रतिशत कमिसन दिएको उल्लेख छ। अस्ट्रेलियाली सञ्चार माध्यमबाट यो विवरण सार्वजनिक भएको हो। 

नोट छाप्ने अस्टे्रलियाली कम्पनीका नेपाली एजेन्ट पाण्डेले आफूले प्राप्त गरेको रकमबाट राजनीतिक दल र कर्मचारीलाई खुवाएर काम लिएको स्वीकार गरेका छन्। 

कम्पनीका सचिव ब्रेन हुडले सन् २००७ मा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर रिक बेट्टलिनोलाई पठाएको मेमोमा नेपाली एजेन्ट पाण्डेले कर्मचारी र दलका नेतालाई कमिसन खुवाउनुपरेकाले आफूलाई कम फाइदा भएको भनी असन्तुष्टि जनाएको उल्लेख छ। 

राष्ट्र बैंकले दस रुपैयाँ दरका प्लास्टिकका नोट २०५८ असोज १४ देखि प्रचलन ल्याएको थियो। प्लास्टिक नोट प्रचलनमा ल्याउन सरकारले कानुन संशोधन गरेको थियो। कागजी नोटभन्दा साढे दुई गुणा महँगोमा छापिएका प्लास्टिक नोट गुणस्तरहीन भएको पाइएको थियो।

केन्द्रीय बैंकको अर्धस्वामित्वको नोट छाप्ने प्रेससँग राष्ट्र बैंकले ३० लाख अस्ट्रेलियन डलरमा प्लास्टिक नोट छाप्ने सम्झौता गरेको थियो। तत्कालीन अस्ट्रेलियन डलरको विनियम दरअनुसार छपाइका लागि राष्ट्र बैंकले १३ करोड बुझाएको थियो। पाण्डेले नोट छपाइबाट ९ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १७ लाख रुपैयाँ कमिसन हात पारेको देखिन्छ। नेपाल, मलेसिया र चिलीसहितका विकासोन्मुख देशका अधिकारीलाई लाखौं अस्ट्रेलियाली डलर घुस खुवाएर काम हात पारेको उक्त काण्ड अस्ट्रेलियाको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट भ्रष्टाचार काण्ड हो। कम्पनीका अस्ट्रेलियाली केन्द्रीय बैंक मातहतको कम्पनी हो। 

पाँच वर्षअघि मेमो प्राप्त भए पनि द एजले सन् २००९ मा यो काण्डको भण्डाफोर गरेपछि यस विषयमा अनुसन्धान सुरु भइरहेको छ। 

यसअघि गभर्नर ग्लेन स्टेभेन्सले दिएको बयानमा मेमोबारेे कतै उल्लेख नगरेको सिड्नी मोर्निङ हेराल्डले जनाएको छ। मेमो प्राप्त भएपछि तत्काल प्रहरी, संसदीय समिति र सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएको बताइएको छ। 

हेराल्डका अनुसार सोमबार साँझ लिवरल पार्टीका संसद टोनी स्मिथले स्टेभेन्सलाई सन् २००७ बट्टोलिनोलाई लेखिएको मेमो संसदको आर्थिक समितिसमक्ष शुक्रबारसम्म प्रस्तुत गर्न माग गरेका छन्। 

'अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको यो केन्द्रीय बैंकको उच्च तहमा हुँदै आएको अभ्यासको बारेमा सञ्चार माध्यममा गम्भीर विषय उठेको छ' स्मीथ संसदमा भने।

ब्याज उठाउन १५ दिन छुट

काठमाडौ, भाद्र ६ - 

आर्थिक वर्ष सकिन अघि नै बुझाउनुपर्ने साँवाब्याज आगामी वर्षदेखि १५ दिन पछिसम्म बुझाउन मिल्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै बैंक वित्तीय संस्थालाई आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनसम्म उठेको ब्याजलाई आम्दानीमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले बैंक वित्तीय संस्थालाई ऋण उठाउन र ऋणीलाई चुक्ता गर्न थप १५ दिनको समय दिएको छ । यो व्यवस्था अघि मसान्तसम्म ऋण उठ्न नसके जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । 

'बैंक वित्तीय संस्थाको मर्जरका कारण ऋण उठाउन सजिलो होस् भनेर १५ दिन समय दिएका हौं,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'यसले मर्जरमा गएकालाई प्रोत्साहन दिन्छ ।'  बुधबार जारी नयाँ निर्देशनले वाणिज्य बैंकलाई निक्षेप सदस्यका रूपमा काम गर्न पनि बाटो खोलेको छ । केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीबाट अनुमति लिएर वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप सदस्यको काम गर्न बाटो खुलेको हो ।

निर्देशनले विदेशी साझेदारीमा खुलेका बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा विदेशी बैंकको एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक समितिमा वा कार्यकारी प्रमुख पदमा बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आधाभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व रहेका संस्थानहरू नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान लगायतले बैंक वित्तीय संस्थाको प्रवर्द्धक सेयरमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यस्तो लगानी एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थामा गर्न पनि छुट दिइएको छ । अन्य संस्था वा परिवारलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

बैंकको नाफा साढे १५ अर्ब पुग्यो

• ब्याज अन्तर फराकिलो, डुबेको ऋण उठ्नु तथा बिदेशी मुद्राको किनबेच र छुट तथा कमिसन आम्दानी बढेका कारण नाफा दुई वर्षपछि वढेको हो।
• सात बैंकले कमाए अर्ब वढी नाफा

 सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ ४
घरजग्गा ऋणका कारण दुई बर्षयता आम्दानी वढाउन नसकेका बाणिज्य बैंकहरुले यस पटक भने राम्रो नाफा कमाएका छन्। बैंकहरुले नाफा १२.५६ प्रतिशतले बढाएर १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका हुन्।
ब्याज अन्तर फराकिलो (निक्षेप र ऋण), डुबेको ऋण उठाउन तदारुकता, बिदेशी मुद्राको किनबेच र छुट तथा कमिसन (बैंक ग्यारेन्टी, प्रतिपत्र) आम्दानीबाट बैंकहरुले नाफा बढाएका हुन्। सञ्चालनमा रहेका ३२ बाणिज्य बैंकमध्ये २२ बटा बैंकले नाफा बढाएका छन्।
'अघिल्लो पटक डुबेका धेरै ऋणहरु यस पटक उठेका छन्,' नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले सोमबार नागरिकसँग भने, 'डलर किनबेच र  बैंक ग्यारेन्टी, प्रतितपत्र, सेवा शुल्कबाट हुने आम्दानी पनि बढेको छ।'

बैंकहरुको ब्याज आम्दानी २.३२ प्रतिशतले वढेर ३२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले ब्याज आम्दानी वढाएका हुन्। ऋणको किस्ता नउठेपछि नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नु पर्ने रकम पोहोरको भन्दा ६.९५ प्रतिशतले वढेको छ। ३२ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये जम्मा ११ वटा बैंकको यस्तो रकम वढेको हो। अघिल्लो वर्ष २४ वटा बैंकको नोक्सानी व्यवस्था रकम वढेको थियो। 

आठ कम्पनीको नाफा अर्ब नाघ्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ २
सबैभन्दा वढी कर तिर्ने नेपाल टेलिकमसहित आठ कम्पनीले एक अर्बभन्दा वढी नाफा कमाएका छन्। टेलिकम वाहेक अर्बभन्दा वढी नाफा कमाउनेमा वाणिज्य बैंकहरु छन्।

नेपाल टेलिकम

नेपाल टेलिकमले ३५.९८ प्रतिशतले वढी अर्थात १३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। टेलिकमले टेलिफोन र इन्टरेनेट सेवा विक्री गरेर मात्र ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। उसले अन्य कम्पनीमा राखेको निक्षेप तथा लाभांसबाट ३ अर्ब ३२ करोड आम्दानी गरेको छ।
चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाल टेलिकमको प्रति सेयर आम्दानी ९१.३९ रुपैयाँ छ। गत वर्ष कम्पनीले सेयरधनीलाई ४५ प्रतिशत नगद लाभांस दिएको थियो। कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ५.५ गुणा र प्रति सेयर नेटवर्थ ४०३ रुपैयाँ छ।
'टेलिकमको सेवा विस्तारसँगै आगमन र वाह्य गमन फोन कल वढेका कारण नाफा राम्रो भएको हो,' नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले शनिबार नागरिकसँग भनिन्, 'एडिएसएलको सेवा वढेको छ । समग्रमा सबै सेवाहरुको विक्री वढेकाले आम्दानीमा उच्च वृद्धि भएको हो।'

पाँच तारे होटलको नाफा साढे १९ % वृद्धि

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, भदौ १- राजनीतिक अस्थिरताले पर्यटनमैत्री वातावरण नभए पनि पाँच तारे होटलले यो वर्ष नाफा बढाएका छन्। अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष पर्यटक आगमनमा आएको सुधारले होटलहरुको नाफा बढेको हो।

 

होटल नाफा
सोल्टी १५ करोड ६ लाख
र्‍याडिसन ११ करोड
हायात ५ करोड २२ लाख

 

विपन्नलाई बिनाधितो एक लाख ऋण

काठमाडौं, भदौ १

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विपन्न परिवारलाई सामूहिक जमानतमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् उपलब्ध हुने यस्तो ऋण एक लाख रुपैयाँसम्म पाइने छ।

पहिले आवश्यक धितो लिएर बढीमा ६० हजार रुपैयाँसम्म पाइने ऋणको सीमा र प्रक्रियालाई राष्ट्र बैंकले फराकिलो बनाएको हो। नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिअन्तर्गत सोलार होम सिस्टम तथा बायोग्यास प्रयोजनका लागि पनि ऋण उपलब्ध गराउने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ। बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो ऋणको सीमा प्रति परिवार ६० हजार रुपैयाँ तोकेको छ।

दुई सरकारी बैंक पुँजी बढाउँदै

नेपाल बैँकको ४ अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५ अर्ब पुग्ने

नेपाल बैंक लिमिटेड

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन ३२- 

सुधार प्रक्रियामा रहेका सरकारी स्वामित्वका दुई वाणिज्य बैंकले पुँजी बढाउन प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सरकारका लागि हकप्रद सेयर निस्कासन गरेको छ भने नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।

नेपाल बैंकले सरकारका तर्फबाट कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको ५ प्रतिशत हकप्रद सेयरको रकम उठाइसकेको छ। बाँकी रकम सर्वसाधारण र सरकारसँग उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रतिएक सेयर बराबर ११.२२ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निस्कासन गरेको छ। ३८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकसँग हकप्रद सेयरपछि पुँजी ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

 'सरकारले पहिले नै पैसा उपलब्ध गराइसकेकाले प्रक्रिया पूरा गर्न हकप्रद निस्कासन गरेका हौं,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण शर्माले बुधबार नागरिकसँग भने, 'सरकारले दिएको पैसा अहिले 'कल इन एडभान्स' मा छ। यसलाई तीन सातापछि पुँजीमा सार्छौं।' सरकारले यो बैंकलाई चार अर्ब ३२ करोड ५३ लाख १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो।

यसले गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब ४३ करोड खुद नाफा कमाएको छ। बैंकको निक्षेप ८७ अर्ब र ऋण ४० अर्ब रुपैयाँ छ। बैंकको खराब ऋण ११.९६ प्रतिशतबाट घटेर ७.९४ मा आएको छ।

ज्योति समूह व्यावसायिक तरकारी खेतीमा

काठमाडौं, साउन २९- 

औद्योगिक घराना ज्योति समुहले व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेति गर्ने भएको छ। समुहले १० करोड रुपैयाँ लगानीमा वाराको परवानीपुरमा व्यवसायिक तरकारी खेति सुरु गर्न लागेको हो। खेती एक महिनापछि सुरु हुनेछ।

'नेपालमा तरकारीको राम्रो बजार छ। यही अवसरलाई छोप्न तरकारीको व्यवसायिक खेती सुरु गर्न लागेका हौं,' समुहका निर्देशक सौरभ ज्योतिले नागरिकसँग भने। आवश्यक तरकारी उत्पादनका लागि परवानीपुरमा नर्सरीको काम सुरु भइसकेको छ।
भदौ तेस्रो साताबाट तरकारीको विरुवा रोप्ने काम सुरु हुनेछ। अहिले खेती गर्ने स्थानमा पानी आपूर्तिका लागि ट्याङकी खन्ने काम भइरहेकोे छ। सँगसँगै बारबेराको समेत काम भइरहेको छ।

इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सिइओ ज्योति पाण्डे भन्छन्–हाम्रो बारेमा गलत हल्ला चलाइएको हो

तरलता सहज भएको छ। रियलस्टेट समस्या विस्तारै सानो हुँदै गएको छ।  अहिले समग्रमा बैंकिङ कस्तो भइरहेको छ?

ज्योतीप्रकाश पाण्डे
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक

अहिले आएर समग्र बैंकिङमा सुधार भएको छ। तरलता अभाव र रियलस्टेटका कारण समस्या आएको थियो। डेढ वर्षजति तरलता अभावले समस्या भएको थियो। नयाँ निक्षेप ल्याउनलाई मात्रै होइन भएकै निक्षेपलाई टिकाइ राख्न पनि समस्या थियो। इन्भेस्टमेन्ट बैंककै बचत खातामा रहेको १८ अर्ब रुपैयाँ घटेर १४ अर्बमा आएको थियो। तरलता अभावका कारण महँगोमा निक्षेप उठाउन पर्‍यो। यसले बैंकको पुँजी लागत (कस्ट अफ फन्ड) बढेर गयो। साढे पाँचमा लिएको मुद्दतिको ब्याज १२ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्‍यो। महँगो ब्याजका कारण ऋण लगानी हुने अवस्था थिएन।
अहिले आएर विस्तारै पुँजी लागत घटेर गएको छ। मुद्दति निक्षेप साढे ६ प्रतिशतसम्म आउको छ। साढे ६ प्रतिशतमा पनि निक्षेप नलिने अवस्था आइसकेको छ। निक्षेपको घटेसँगै ऋणको व्याज पनि घट्न थालेको छ। व्याज घटेका कारण ग्राहकलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको छ। अहिले बल्ल बैंकिङ राम्रो हुन थालेको छ।

आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गर्दै चौधरी समूह

काठमाडौ, साउन २८- चाउचाउ उत्पादनमा अग्रणी चौधरी ग्रुपले दुई महिनाभित्रै आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन थाल्ने भएको छ। समूहले नवलपरासीको चौधरी ग्राममा अत्याधुनिक प्लान्टबाट विश्वस्तरीय आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन थाल्ने भएको हो। 

बरुण चौधरी

निर्देशक 

चौधरी ग्रुप

'हामीले दुई महिनाभित्रै आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन थालेर बजारमा ल्याउनेछौ। उत्पादनको लागि तयारी अन्तिम चरणमा छ,' समूहका निर्देशक बरुण चौधरीले शुक्रवार नागरिकसँग भने, 'गुणस्तरीय आयुर्वेदिक उत्पादन नेपाली बजारमा ल्याउनेछौ।'  

आयुर्वेदिक औषधी उत्पादनको लागि समूहले सिजी वायोटेक एन्ड आयुर्वेदा कम्पनी नै स्थापना गरेको छ। आयुर्वेदिक औषधी उत्पादनको लागि १० करोडको अत्याधुनिक प्लान्ट स्थापना गरिसकेको छ।
समूहले च्यावनप्रास, अभिपत्तिकर, हिङवास्तक, सिलाजित र सिताप्लादी उत्पादन गर्नेछ। उनले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका जस्तै गुणस्तरीय आयुर्वेदिक औषधी ल्याउने जानकारी दिए।
'बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रा उत्पादन हुनेछन्,' उनले भने, 'हामीले प्लान्टनै अत्याधुनिक ल्याएका छौ।' उनले औषधी उत्पादन सम्वन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठनको (जिएमपी)स्तरको विश्वस्तरको आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गर्ने प्लान्ट रहेको दावी गरे।

ठूला घराना अस्पताल खोल्दै

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, साउन २५
ठूला औद्योगिक घरानाहरु धमाधम अस्पतालमा लगानी गर्न थालेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या आएसँगै सेवा क्षेत्र विस्तार हुन थालेपछि ठूला घराना अस्पतालमा आकर्षित भएका हुन्।
ज्योति समुहको लगानीमा राजधानीको धापासीमा तिहारपछि अस्पताल सञ्चालन हुँदैछ। खेतान समुहले एकैचोटी दुई वटा अस्पताल राजधानी र मोफसलमा निर्माण सुरु गर्दैछ। चौधरी समुहको नर्भिक स्कर्टस इन्टरनेसनल हस्टिलले क्षमता विस्तारसँगै नर्सिङ कलेज र मेडिकल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्दैछ।
सबैभन्दा ठूलो लगानीमा ज्योति समुहले अस्पताल सञ्चालन गर्दैछ। ज्योति समुहसँगै ७५ जनाको लगानीमा ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा आउन लागेको हो। दुई सय सैयाको अस्पताल २३ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको हो।
'तिहारलगत्तै सेवा सञ्चालन हुने छ,' अस्पताल निर्माण समितिका अध्यक्ष रुप ज्योतिले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'अस्पताल निर्माणमा कुल ३ सय करोड लगानी भएको छ।' कुल तीन सय करोेडमध्ये सय करोड अस्पतालको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको छ। वाँकी स्वास्थ्य समग्री खरिदमा।
अस्पतालमा ७५ जनाको समुहले न्युनतम ५० लाखदेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेको छ। १४ तल्लाको भवनमा ८ वटा अपरेसन थिएटर छन्। अस्पतालको मेडिकल व्यवस्थापन हाडजोर्नी चिकित्सक (अर्थोपेडिक) चक्रराज पाण्डेले हेर्ने छन्।

एभरेस्ट फ्लोरिकल्चर भदौ सातमा लिलाम पक्का

काठमाडौं, साउन २४
सहवित्तीयकरणमा लिएको ऋण नतिरेपछि एभरेस्ट फ्लोरिकल्चर लिलामीमा गएको छ।  हिमालयन बैंकको नेतृत्वमा लिएको ऋण नतिरेपछि फ्लोरिकल्चरलाई लिलामीमा लगिएको हो। लिलामी भदौ सात गते हुँदैछ।
हिमालयन बैंकको नेतृत्वमा कुमारी बैंक, ग्रान्ड बैंक नेपाल, कृषि विकास बैंक, मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक, आइएलएफसी,  र कर्मचारी सञ्चय कोषले फ्लोरिकल्चरमा लगानी गरेका थिए।
'निर्यातमूलक कृषि उद्योग भएकाले लिलामी गर्ने पक्षमा हामी पनि थिएनौं,' ग्रान्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'लिलामी हाम्रो वाध्यता हो। अझै पनि फ्लोरिकल्चरका सञ्चालक केही पैसा तिर्ने गरी आए हामी पुनर्विचार गर्न सक्छौं।'
फ्लोरिकल्चरले पटक पटक गरेको आग्रह र राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाइ इकाइले केही समय पर्खनका लागि दिएको निर्देशनपछि लिलामी रोकिएको थियो। दिएको समय पुरा भइसकेकाले अन्य सदस्य बंैकको दवावामा लिलामीमा लगिएको हो। असार मसान्तअघि नै लिलामी गरिसक्नु पर्ने सम्पति भएपनि विदेशी लगानी भित्राउन आश्वासन आएकाले लिलामी रोकिएको थियो।

एनबी इन्स्योरेन्सले भन्यो- समयमै सुधार गर्छौँ

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन २५- 

एनबी इन्स्योरेन्सले सुधारका लागि बिमा समितिले दिएको समयभित्र कम्पनीलाई पूर्ण रुपमा सुधार गर्ने जनाएको छ।

'समितिले भनेजस्तै कम्पनीलाई पूर्ण रुपमा सुधार गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं,' एनबी इन्स्योरेन्सका सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले बुधबार नागरिकसँग भने, 'कम्पनीको अवस्था एकदमै राम्रो छ। अलिकति व्यवस्थापन गर्नमात्र बाँकी हो।'
कम्पनी सुधार गर्न कम्पनीका सञ्चालकहरुले समितिसँग नियमित सम्पर्क गरिरहेका छन्। कम्पनीका अध्यक्ष जितवहादुर श्रेष्ठ र सञ्चालक लक्ष्मीबहादुरले मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थाको पैसा सार्न समितिबाट पत्रसमेत लिएर गएका छन्।
कम्पनीका सञ्चालकले ग्राहकबाट उठाएको रकम (बिमा शुल्क) आफूखुसी प्रयोग गरेको फेला परेपछि समितिले अघिल्लो मंगलबार यसको कारोबारमा रोक लगाएको थियो। समितिले कम्पनीलाई सुधारका लागि सातदेखि ३० दिनसम्मको समय दिएको छ।

घर र गाडी कर्जा सस्तियो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन २३-

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर र गाडी किन्न नियमित र राम्रो आम्दानी भएका ग्राहकका लागि 'स्किम'मार्फत् सस्तोमा कर्जा दिन थालेका छन्। बैंकसँग ब्याज तिर्नुपर्ने निक्षेप बढिरहँदा त्यस अनुपातमा लगानी नभएपछि उनीहरुले सजिलै घर र गाडीमा ऋण दिन थालेका हुन्। यस्तो ऋणमा जोखिम कम हुने भएकाले मध्यम वर्गीय परिवारलाई लक्षित गर्दै बैंकहरुले सानो-सानो आकारमा ऋण दिन सुरु गरेका छन्।

'सस्तोमा लिएको ऋणको ब्याज बढेर बजेट बिग्रिन थालेपछि ग्राहक आत्तिन थालेका छन्,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले सोमबार नागरिकसँग भने, 'ग्राहकलाई सहज हुने गरी स्किम ल्याएर ऋण दिन थालिएको हो।'
बैंकले घर बनाउन लाग्ने खर्चको १ सय २० प्रतिशत र गाडी खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिइरहेका छन्। गाडी किन्न १० वर्षसम्म र घर तथा अपार्टमेन्टका लागि २० वर्षे किस्तामा ऋण पाइन्छ। घर मर्मतका लागि पनि ऋण उपलब्ध छन्। त्यसमा चाहिने फर्निचर किन्नसमेत बैंकले पैसा दिन थालेका छन्।

बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीको तलब सीमा तोकिँदै

काठमाडौं, साउन २२- 

बिमा समितिले बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव सुविधामा सीमा तोक्ने भएको छ। बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय समितिले 'बिमकको संस्थागत सुशासन सम्वन्धि निर्देशिका' जारी गर्दै तलa सीमा तोक्ने भएको हो।

राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलa सीमा तोकेको थियो। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीले असन्तुस्ट व्यक्त गरेका थिए। समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कम्पनीबाट न्युनतम तलव बुझ्ने कर्मचारीको भन्दा बढीमा १५ गुणामात्र तलa लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। अहिले बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले कम्तिमा मासिक १ लाख र बढीमा चार लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म तलव सुविधा बुझ्दै आएका छन्।

बैंकहरूले दिने ब्याज घटाए, लिने ब्याज घटाएनन्

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन १९-

 बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याज क्रमशः घटाउँदै लगे पनि त्यसको तुलनामा ऋणमा लिने ब्याज नघटाउँदा पछिल्लो समय ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) बढ्दै गएको छ। गत वर्ष चार प्रतिशत हाराहारीमा रहेको ब्याज अन्तर अहिले छ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। 

 बैंकहरूले बचत खातामा औसत ब्याज ६ प्रतिशत दिएका छन्। माग्नेबित्तिकै फिर्ता गर्नुपर्ने (कल डिपोजिट) खाताको ब्याज २ प्रतिशतभन्दा तल छ। एक वर्षे मुद्दतिको ब्याज ७ प्रतिशतसम्म झरेको छ। उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने ऋणको औसत ब्याज भने १४ प्रतिशत हाराहारीमा छ।

केही समयअघि मुद्दति निक्षेपको ब्याज १२ प्रतिशत थियो। कल र बचत खाताको ब्याज पनि १० प्रतिशत हाराहारीमा थियो। बैंकहरुले ऋण लिँदा १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन्थे। पछिल्लो समय पैसा प्रशस्त जम्मा हुन थालेपछि बैंकहरूले दिने ब्याजका तुलनामा लिने ब्याज नघटाउँदा स्प्रेड दर बढ्दै गएको हो। यसले बैंकहरूमा पैसा राख्ने सर्वसाधारण र कर्जा लिने उद्योगी-व्यवसायी दुवैलाई मर्का परेको छ।

एनबी सञ्चालकद्वारा साढे ५ करोड व्यक्तिगत प्रयोग

काठमाडौं, साउन १८ -

 बिमा शुल्क आफूखुसी प्रयोग गरेका एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालकले व्यक्तिगत रुपमा पनि ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लगेको फेला परेको छ। कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार सञ्चालकले कम्पनीको खाताबाट सोझै नगद पेस्की भनी ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लगेका छन्। यो बिमा नियमविपरीत हो।

एनबी इन्स्योरेन्सबाट सञ्चालक समिति अध्यक्ष जितबहादुर श्रेष्ठले १२ लाख रुपैयाँ पेस्की वापत लगेका छन्। एनबी इन्स्योरेन्सका अन्य प्रवर्द्धक तथा सञ्चालक एनबी समूहले १० लाख, एनबी इन्टरनेसनल प्रालिले ६९ लाख, एनबी इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले ७४ लाख र सांग्रिला इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका तर्फबाट मोहन बस्नेतले तीन करोड ९३ लाख रुपैयाँ पेस्की रकम लगेका छन्।

बिमा शुल्कहरु आफूखुसी प्रयोग गरेको फेला परेपछि मंगलबार नियामक निकाय बिमा समितिले कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गरिसकेको छ। समितिले ३० दिनमा कम्पनी सुधार नगरे लिक्विडेसन (खारेजी) मा पठाउने छ।

लगेको रकमबारे सञ्चालक समितिले बिमा समितिलाई जानकारीसमेत गराएको छैन। कम्पनी ऐनमा सञ्चालकहरुले बैठकमा उपस्थित भए वापत पाउने बैठक भत्ता, मासिक पारिश्रमिक, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च वा अन्य सुविधा साधारण सभाले निर्धारण गरेभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था छ। सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर पेस्की लगेका हुन्।

एनबी इन्टरनेसन, एनबी इन्भेस्टमेन्ट प्रालि एनबी समूहअन्तर्गतकै कम्पनीहरु हुन्। एनबी इन्स्योरेन्सलाई समूह र यसका कम्पनीहरुले प्रबर्द्धन गरेका छन्। कम्पनीको अध्यक्षमा जितवहादुर र सदस्यमा भाइ लक्ष्मीबहादुर र छोरा जेन श्रेष्ठ छन्।

'सर्वसाधारणबाट उठाएको पैसा पेस्की भन्दै आफ्नै समूहका सदस्यहरुलाई बाँड्ने काम भएको छ,' कम्पनी स्रोतले भन्यो, 'सञ्चालकहरुले लगेको पेस्की रकम भुक्तानी भएमात्र पनि एयरमार्क (भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व) पूरा गर्न सकिन्छ।' 

एनबी इन्स्योरेन्सको सबै कारोबार रोक्का

३० दिनमा सुधार नगरे खारेजीमा पठाइने

अनियमितता भएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन  

काठमाडौं, साउन १७ - एनबी इन्स्योरेन्समा व्यापक आर्थिक अनियमितता भेटेपछि बिमा समितिले कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारमा रोक लगाएको छ। कम्पनीका सञ्चालकहरूले ग्राहकबाट उठाएको रकम (बिमा शुल्क) आफूखुसी प्रयोग गरेको फेला परेपछि समितिले मंगलबारदेखि सम्पूर्ण कारोबारमा रोक लगाएको हो।

कम्पनीले नियमविपरीत घरभाँडामा लिएर अग्रिम भुक्तानी गरेको, दायित्व भुक्तानी गर्नसक्ने रकम (एयर मार्क) पूरा नगरेको, मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थाहरूमा रकम जम्मा गरेको, सञ्चालकलाई असीमित पेस्की दिई फिर्ता नगराएको पाएपछि समितिले कारबाही गरेको हो।
'हामीले सुधारका लागि दिएको निर्देशन पूरा नगरेकाले कारबाही गरिएको हो,' समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले मंगलबारै नगारिकसँग भने, 'सुधारका लागि ३० दिनको समय दिएका छौं। तीस दिनमा सुधार नभए कम्पनी लिक्विडेसन (खारेजी) मा पठाउँछौं।'
चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीका सञ्चालकहरूले घरभाँडा लिँदा नियमविपरीत तीन करोडभन्दा बढी भुक्तानी गरेका छन्। कम्पनीले एक वर्षमा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गालगायत स्थीर सम्पति निर्माण, खरिद र लिजमा कारोबार गर्दा समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लघंन गरेर एकै वर्षमा ५ करोड ९० लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।

पुस्पाञ्जली सहकारीले पैसा फिर्ता गरेन, तीन करोड बचत डुब्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, साउन १६- 

राधिका श्रेष्ठ दैनिक एक चोटी चावहिलको पुस्पाञ्जली सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ पुग्छिन्। उनले जम्मा गरेको पैसा एक वर्षदेखि फिर्ता नभएपछि त्यसैको ताकेता गर्न उनी दैनिक त्यहाँ जान्छिन्। तरकारी विक्री गरेर गुजारा चलाउने उनी हरेक दिन सहकारीबाट निरास भएर फर्किन्छन्।

चावहिलको गणेश भवनस्थित पुस्पाञ्जली सहकारीमा उनले चार लाख ३५ हजार जम्मा गरेकी छिन्। १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बचत खातामा छ। तीन लाख रुपैयाँ मुद्दति निक्षेपमा। गत असोज १५ गते नै उनको मुद्दति खाताको पैसा पाकिसकेको हो। तर सहकारीले भने अहिले पैसा छैन पछि आउनुस् भनेर उनलाई एक वर्षदेखि फर्काइरहेको छ।

'हरेक दिन पैसा फिर्ता लिन जान्छु तर वोलाएको समयमा कहिले कार्यालय खुल्दैन र मानिसहरु पनि कोही वस्दैनन्,' राधिकाले सोमबार नागरिकसँग भनिन्, 'तरकारी विक्री गरेर जोगाएको पैसा सवै डुब्ने भयो।' राधिका जस्तै करिव २ सय जना बचतकर्ता दिनहुँ सहकारीमा पैसा फिर्ता लिन जान्छन् र निरास भएर फर्किन्छन्।
'केही दिनअघिसम्म तपाईको पैसा डुब्दैन। 'टेन्सन' नलिनुस् भन्थिए,' उनले भनिन्, 'आज (मंगलबार) विहान त सञ्चालकले तपाईको पैसा फिर्ता हुँदैन। जे गर्न सक्नु हुन्छ गर्नुस् भने। मेरो त जिन्दगीभरीको कमाइ डुब्ने भो। दुई छोरीलाई कसरी पढाउँ अब?' उनले पाँच प्रतिशत ब्याज आउने गरी बचत खाता सञ्चालन गरेकी थिइन् भने मुद्दतिमा १३ प्रतिशत ब्याज आउने गरी राखेकी थिइन्।

साढे ७१ लाख गरिवको स्वास्थ्य बिमा

३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने
बार्षिक रुपमा लाग्ने सात सय बिमा शुल्कमध्ये ६ सय सरकार तिर्दिने


काठमाडौं, साउन १३
गरिव तथा विपन्न परिवारको ३५ हजार रुपैयाँसम्म स्वास्थ्य बिमा हुने भएको छ। कुल खर्चको ८५ प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्ने गरी विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बिमा गर्न लागिएको हो।
नियामक निकाय बिमा समितिले ३५ हजारको स्वास्थ्य बिमा गर्दा वार्षिक रुपमा तिर्नु पर्ने सात सय बिमा शुल्कमध्ये ६ सय रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने गरी कार्याक्रम ल्याउन लागेको हो। बिमा गराउने परिवारले एक सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिरे पुग्छ।
…प्रत्येक बिमा कम्पनीले देशका कम्तिमा तीन वटा वेग्ला वेग्लै जिल्ला समेट्ने गरी विपन्न वर्गको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अगाडि वढाउन लागिएको हो,' समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले भने, …प्रत्येक परिवारमा पाँच जनाको हिसावले बिमा गरिन्छ।' उनका अनुसार, प्रत्येक बिमा कम्पनीले भौगोलिक अवस्थाका आधारमा सेवा पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ। 
पछिल्लो गणना अनुसार नेपालमा २ करोड ८६ लाख जनसंख्या छ। यसमध्ये गरिवीको हिस्सा २५.४ प्रतिशत छ। दैनिक एक डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिवीको रेखामुनी राखिएको छ। अहिले ७१ लाख ५० हजार जना गरिवीको रेखामुनी छन्। समितिले ५ जनाको हिसावले १४ लाख ३० हजार परिवारको स्वास्थ्य बिमा गर्न लागेको हो।
स्वास्थ्य बिमामा इलाका तथा जिल्ला अस्पतालमा उपचार गर्नु पर्छ। समितिले सरकारी अस्पतालमा गरिएको उपचार खर्चलाई कोषमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने अर्यालले जानकारी दिए।