सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख १३ -
कारोबार सञ्चालनको अनुमति मागेको अढाइ वर्ष पुग्दासम्म पनि १३ बिमा कम्पनीले स्वीकृति पाएका छैनन्।
८ जीवन र ५ गैरजीवन बिमा कम्पनीले बिमा समितिसँग सञ्चालन अनुमति मागेका हुन्।
'नयाँ बिमा ऐन आएपछि स्वीकृति दिने छौं,' समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले नागरिकसँग भने, 'अहिले दिन पनि समस्या छैन तर नयाँ ऐनमा पुँजी वृद्धिको योजना भएकाले त्यसैलाई पर्खिएका हौं।' बिमा ऐनको मस्यौदा तयार भइसके पनि अर्थमन्त्रालयमा थन्किएकाले पारित हुन सकेको छैन। मस्यौदा मन्त्री परिषद् हुँदै संसदले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ।
कारोबार अनुमतिका लागि सिटिजन्स, स्टार, सन नेपाल, रिलायवल, रिलायन्स, आइएमए, स्ट्यान्डर्ड र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिमा आवेदन दिएका छन्। गैरजीवन बिमा कम्पनीहरु आइडल, जनरल इन्स्योरेन्स, अजोड, मनकामना र सानिमाले आवेदन दिएका छन्।
बिमा कम्पनीहरुको पुँजी थोरै हुँदा भविष्यमा समस्या आउन सक्ने जानका दिँदै उनले भोलीका दिनमा समस्या नओस् भनेर ऐन पर्खिएको बताए। 'अहिले अर्थतन्त्र पनि समस्यामा छ, थोरै पुँजीमा कम्पनी खोल्न दिँदा बिमा क्षेत्रमा पनि समस्या आउन सक्छ,' केसीले भने।
आवेदन दिएकामध्ये जनरल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष झपट बोहोराले समितिबाट एक वर्षअघि देखि नै कुनै 'रेस्पोन्स' नआएको बताए। समितिले 'अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन, त्यही भएर अहिले स्वीकृति दिन सक्दैनौं' भन्ने गरेको बोहोराले जानकारी दिए। 'कागजात पुगे/नपुगेको बारेमा पनि समितिले कुनै जानका दिएका छैन,' उनले भने, 'अर्थमन्त्रालयलको आदेशबीना स्वीकृति दिन सकिदैन भनेर समितिका अध्यक्षले भन्ने गर्नुभएको छ।'
बोहोराले ऐन आएपछि पुँजी बढाउने गरी स्वीकृति दिन समितिलाई समस्या नहुने बताए। 'समितिले भनेपछि जुनसुकै बेला पनि बिमा कम्पनीहरुले पुँजी बढाउनु पर्छ,' उनले भने, 'अहिले आउँदै नआएको ऐनलाई आधार मानेर स्वीकृति नदिनु खुला बजार नीति अनुरुप हुँदैन।'
समितिका अध्यक्षले नयाँ ऐन पर्खिनुका साथै नियमन गर्नका लागि कर्मचा अभावले गर्दा पनि स्वीकृति दिन गाह्रो परेको नागरिकलाई जानका दिए। 'भन्न लाज हुन्छ, नियमन गर्नका लागि पनि कर्मचाको अभाव छ,' केसीले भने, 'हाम्रो कारणले रोक्नु राम्रो होइन तर हामी बाध्य छौं।' नियमनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गरिएको जानकारी दिँदै उनले सरकारले सहयोग गरे तुरुन्त स्वीकृति दिइने बताए।
'सवै प्रक्रिया पुरा गरेर बसेको एक वर्ष भइसक्यो,' बोहोराले भने, 'किन समितिले स्वीकृति दिन अटेर गरेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन'- आवेदन दिएर बसेका एक जीवन बिमा कम्पनीका सञ्चालकले भने। उनले स्वीकृति माग गर्दै पटक पटक अर्थमन्त्री, सचिव र समितिका अध्यक्षलाई भेटिसकेको जानका दिँदै उनीहरुसँगको सबै वैठकमा चाँडै स्वीकृति दिने बताउने गरेको नागरिकलाई बताए।
'आश्वासन पाएको एक वर्ष नाघिसक्यो तर केही पनि भएको छैन,' उनले भने। स्वीकृति दिन नसक्नुको कारण जान्न खोज्दा समितिका अध्यक्षले केही समय पर्खिन भन्ने गरेको ती सञ्चालकले जानकारी दिए।
बिमा कम्पनीलाई पाँच वर्षे योजना अनिवार्य
काठमाडौं वैशाख ८
बिमा कम्पनीहरुले पाँच वर्षे व्यवसायिक योजनासहित आधारभूत रणनीति तथा दिगो विकास हासिल गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नु पर्ने भएको छ । बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिले वैशाख मसान्तसम्मको समय दिँदै आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखिको व्यसायिक योजना माग गरेको हो ।
ुपाँच वर्षपछि कहाँ पुग्ने भन्ने दृष्टिकोणा आओस् भन्ने उद्देश्यले व्यवसायिक योजना माग गरिएको होु समितिका प्रवक्ता शेखरकुमार अर्यालले वुधवार नागरिकसँग भने । व्यसायिक योजना जीवन र गैरजीवन दुवै बिमा कम्पनीले तयार पार्नु पर्छ ।
उनका अनुसार बिमा कम्पनीहरुले भावी दिनमा व्यवसाय वृद्धि गर्न के कस्ता काम गर्न खोजिरहेका छन् बिमा सम्वन्धि कस्ता सेवा-सुविधा ल्याउँदैछन् भन्ने कुरा योजनाबाट थाहापाउन सकिने छ । अहिले १६ गैरजीवन र ९ जीवन बिमा कम्पनी साचालनमा छन् ।
यसअघि नयाँ आएका चार बिमा कम्पनी एसियन लाइफ प्राइम लाइफ सुर्या लाइफ र गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्सलाई कारोवार स्विकृति दिँदा नै समितिले पाँच वर्षे योजना माग गरेको थियो । नयाँ निर्देशन अनुसार पुराना कम्पनीसहित नयाँ चारले पनि पुनः योजना तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ चार कम्पनीलाई अहिलेसम्म के भयो र हुन नसकेको भए त्यसको कारणसमेत माग गरिएको छ । ुकम्पनीहरुलाई योजनावद्धरुपमा नियमन गर्न समितिलाई सहयोग पुग्छु उनले भने ।
ुकम्पनीहरुले नै तयार पारेको योजनाका आधारमा अनुगमन गर्न तथा केही समस्या आए सुधारको वाटोमा हिँडाउन योजनाबाट सहयोग पुग्नेछु अर्यालले भने । कम्पनीहरुले बिमा लेख सम्वन्धि योजना बिमा व्यवसायका किसिम र प्रकार पुनर्बिमा सम्वन्धि योजना शाखा विस्तार नीति तथा संगठनात्मक संरचना र व्यवस्थापन सुचना प्रणालीका बारेमा व्यवसायिक योजनामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
ुव्यवसायिक योजनाबाट संस्थागत सुशासन कायम राख्न सहयोग पुग्नेछु बिमक संघका उपाध्यक्ष तथा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रवन्ध साचालक रमेसकुमार भट्टराईले वुधवार नागरिकसँग भने ुयोजना अनुसार नचलेका कम्पनीलाई योजना अनुसार चल्न वाध्य पारिएको छ यसबाट बिमा क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने छ ।ु उनले फैलदो अवस्थामा रहेको बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन व्यसायिक योजनाले सकारात्म भूमिका खेल्ने जानकारी दिए ।
समितिले योजनामा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धि योजना कारोवारको भौगोलिक क्षेत्र बजार प्रवेस तथा विकास रणनीति लगानी सम्वन्धि योजना र जनशक्ति विकास सम्वन्धि जानकारी उल्लेख गर्न भनेको छ । साथै पुँजीबाट हुने प्रतिफल वासलात नाफा-नोक्सान तथा नगद प्रवाह विवरण व्यवसायिक योजना तथा प्रक्षेपण तयार गर्दाको आधारहरु पनि योजनामा उल्लेख गर्नु पर्ने बिमा समितिले जनाएको छ ।
बिमा कम्पनीसँगै बिमा गर्ने वढेका छन् । बिमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्वो रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले त्यसबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि व्यवसायिक योजनाबाट सहयोग पुग्ने एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले बताए । ुकम्पनीको भावी योजना पहिले नै थाहा हुने भएकाले समितिलाई त्यसै आधारमा अनुगमन तथा नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छु अर्यालले भने ुकुनै कम्पनी योजना अनुसार नचले त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।ु
बिमा कम्पनीहरुले पाँच वर्षे व्यवसायिक योजनासहित आधारभूत रणनीति तथा दिगो विकास हासिल गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नु पर्ने भएको छ । बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिले वैशाख मसान्तसम्मको समय दिँदै आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखिको व्यसायिक योजना माग गरेको हो ।
ुपाँच वर्षपछि कहाँ पुग्ने भन्ने दृष्टिकोणा आओस् भन्ने उद्देश्यले व्यवसायिक योजना माग गरिएको होु समितिका प्रवक्ता शेखरकुमार अर्यालले वुधवार नागरिकसँग भने । व्यसायिक योजना जीवन र गैरजीवन दुवै बिमा कम्पनीले तयार पार्नु पर्छ ।
उनका अनुसार बिमा कम्पनीहरुले भावी दिनमा व्यवसाय वृद्धि गर्न के कस्ता काम गर्न खोजिरहेका छन् बिमा सम्वन्धि कस्ता सेवा-सुविधा ल्याउँदैछन् भन्ने कुरा योजनाबाट थाहापाउन सकिने छ । अहिले १६ गैरजीवन र ९ जीवन बिमा कम्पनी साचालनमा छन् ।
यसअघि नयाँ आएका चार बिमा कम्पनी एसियन लाइफ प्राइम लाइफ सुर्या लाइफ र गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्सलाई कारोवार स्विकृति दिँदा नै समितिले पाँच वर्षे योजना माग गरेको थियो । नयाँ निर्देशन अनुसार पुराना कम्पनीसहित नयाँ चारले पनि पुनः योजना तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ चार कम्पनीलाई अहिलेसम्म के भयो र हुन नसकेको भए त्यसको कारणसमेत माग गरिएको छ । ुकम्पनीहरुलाई योजनावद्धरुपमा नियमन गर्न समितिलाई सहयोग पुग्छु उनले भने ।
ुकम्पनीहरुले नै तयार पारेको योजनाका आधारमा अनुगमन गर्न तथा केही समस्या आए सुधारको वाटोमा हिँडाउन योजनाबाट सहयोग पुग्नेछु अर्यालले भने । कम्पनीहरुले बिमा लेख सम्वन्धि योजना बिमा व्यवसायका किसिम र प्रकार पुनर्बिमा सम्वन्धि योजना शाखा विस्तार नीति तथा संगठनात्मक संरचना र व्यवस्थापन सुचना प्रणालीका बारेमा व्यवसायिक योजनामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
ुव्यवसायिक योजनाबाट संस्थागत सुशासन कायम राख्न सहयोग पुग्नेछु बिमक संघका उपाध्यक्ष तथा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रवन्ध साचालक रमेसकुमार भट्टराईले वुधवार नागरिकसँग भने ुयोजना अनुसार नचलेका कम्पनीलाई योजना अनुसार चल्न वाध्य पारिएको छ यसबाट बिमा क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने छ ।ु उनले फैलदो अवस्थामा रहेको बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन व्यसायिक योजनाले सकारात्म भूमिका खेल्ने जानकारी दिए ।
समितिले योजनामा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धि योजना कारोवारको भौगोलिक क्षेत्र बजार प्रवेस तथा विकास रणनीति लगानी सम्वन्धि योजना र जनशक्ति विकास सम्वन्धि जानकारी उल्लेख गर्न भनेको छ । साथै पुँजीबाट हुने प्रतिफल वासलात नाफा-नोक्सान तथा नगद प्रवाह विवरण व्यवसायिक योजना तथा प्रक्षेपण तयार गर्दाको आधारहरु पनि योजनामा उल्लेख गर्नु पर्ने बिमा समितिले जनाएको छ ।
बिमा कम्पनीसँगै बिमा गर्ने वढेका छन् । बिमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्वो रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले त्यसबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि व्यवसायिक योजनाबाट सहयोग पुग्ने एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले बताए । ुकम्पनीको भावी योजना पहिले नै थाहा हुने भएकाले समितिलाई त्यसै आधारमा अनुगमन तथा नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छु अर्यालले भने ुकुनै कम्पनी योजना अनुसार नचले त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।ु
बैंकको ऋण महंगो भयो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं वैंशाख ६
बैंकबाट १६ प्रतिशतभन्दा कम व्याजमा कर्जा पाउन कठिन भएको छ । तरलता अभावले लगानी योग्य पुँजी तरलता अभाव र निक्षेप घट्नुले कर्जाको व्याजदर ८ महिनायता ६ प्रतिशत विन्दुसम्मले वढेको हो । कर्जाको व्याजदर वढ्दा उद्योग व्यवशाय सर्वसाधारणलाई असर पर्छ ।
ु१२ प्रतिशत व्याज दिँदा पनि निक्षेप नआइरहेको बेला कर्जाको व्याजदर १६ प्रतिशत पुग्नु स्वभाविक नै होु बैंकस्र एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले सोमवार नागरिकसँग भने । अझ वित्तीय कम्पनीहरुको कर्जाको व्याजदर बैंकको भन्दा २ प्रतिशत विन्दु वढी अर्थात १८ प्रतिशतसम्म छ ।
हत्पति व्याज नवढाउने हिमालयन नबिल नेपाल इन्भेष्टमेन्टलगायतका पुराना र ठूला बैंकले कर्जा अवधि अनुसार व्याजदर वढाएका छन् । लगानी योग्य पुँजी तरलता धेरै भएका यी बैंकले पनि कर्जाको व्याज १६ प्रतिशत पुर् याएका हुन् । सबैभन्दा कम व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि पछिल्लो अवधिमा व्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पुर् याइसकेको छ ।
दुई वर्षअघि निक्षेपको व्याज ५ प्रतिशत थियो । एक वर्षपछि ८ देखि १० सम्म पुग्यॊ । अहिले वढेर १२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । यही अनुपातमा कर्जाको व्याजदर पनि वढिरहेको छ । अन्य बैंकको तुलनामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्जाको व्याजदर कम छ ।
ुअहिले कर्जाको व्याजदर वढ्नु वास्तविक र जायज छु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले नागरिकसँग भने । ुग्राहक डुब्दा बैंक पनि डुब्छ अनावश्य रुपमा व्याज वढाएर ग्राहक डुवाउनतर्फ हामी लागेका छैनौं निक्षेपको अनुपातमा कर्जाको व्याजदर वढाइएको होु उनले भने ।
पछिल्लो अवधिमा कर्जा र निक्षेपको फरक स्प्रेड रेट औषत साढे तीन प्रतिशत रहेको बैंकस्र एसोसिएसनले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ुहामीले न्युनतम स्प्रेड दरमा काम गर्नु परेको छु खत्रीले भने । तर उद्योग वाणिज्य महासंघले यो दर साढे ५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
खत्रीका अनुसार कर्जा-निक्षेप अनुपात सन्तुलनमा राख्दै २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन साढे पाँच प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर असल कर्जामा १ प्रतिशत सुरक्षण साचालन कर्मचारी ओभरहेड र अन्य खर्च हेर्दा अहिलेको कर्जाको व्याजदर वृद्धि स्वभाविक हो । २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन र सिआरआर व्यवस्थापन गर्दा बैंकले कुनै पनि व्याज केन्द्रिय बैंकबाट पाउँदैनन् । यो निक्षेपको सुरक्षाका लागि गरिन्छ ।
उनले उपेक्षित क्षेत्रमा घाटा खाएर कर्जा प्रवाह गर्नु परेको जानकारी दिए । अहिले यस्तो क्षेत्रको व्याजदर ५ प्रतिशत छ । ुस्प्रेड दरलाई मात्र नहेरी सबैं क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बैंकहरु एकदमै कम मार्जिनमा काम गरिरहेको देखिन्छु उनले भने ।
दशैदेखि देखिएको तरलता अभाव अझै पनि घट्न सकेको छैन । यसबाट पुरानाभन्दा नयाँ बैंक वढी प्रभावित छन् । तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि बैंकहरुले ६ महिनायता कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर ३ पटकसम्म वृद्धि गरिसकेका छन् । ुअहिले हामीले नाफालाई ध्यान दिएका छैनौंु खत्रीले भने ुग्राहक वाँच्यो भने हामी बाँच्ने हो त्यसैले ग्राहकका लागि काम गरिरहेका छौं ।ु
व्याजदर वढेपनि कर्जा तथा निक्षेप भने वढ्न सकेको छैन । व्याजदर वढ्दा कर्जाको माग कम हुनु स्वभाविक भएपनि निक्षेप घट्नुले अर्थशास्त्रका सिद्धान्तलाई गलत सावित गरिदिएको एक बैंकरले बताए । बचतको व्याजदर वढ्दा निक्षेप संकलन वढ्नु पर्छ । तर यसविपरित गत पुससम्म संकलन भएको निक्षेप चैतसम्म आउँदा ३ अर्वभन्दा वढीले घटेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं वैंशाख ६
बैंकबाट १६ प्रतिशतभन्दा कम व्याजमा कर्जा पाउन कठिन भएको छ । तरलता अभावले लगानी योग्य पुँजी तरलता अभाव र निक्षेप घट्नुले कर्जाको व्याजदर ८ महिनायता ६ प्रतिशत विन्दुसम्मले वढेको हो । कर्जाको व्याजदर वढ्दा उद्योग व्यवशाय सर्वसाधारणलाई असर पर्छ ।
ु१२ प्रतिशत व्याज दिँदा पनि निक्षेप नआइरहेको बेला कर्जाको व्याजदर १६ प्रतिशत पुग्नु स्वभाविक नै होु बैंकस्र एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले सोमवार नागरिकसँग भने । अझ वित्तीय कम्पनीहरुको कर्जाको व्याजदर बैंकको भन्दा २ प्रतिशत विन्दु वढी अर्थात १८ प्रतिशतसम्म छ ।
हत्पति व्याज नवढाउने हिमालयन नबिल नेपाल इन्भेष्टमेन्टलगायतका पुराना र ठूला बैंकले कर्जा अवधि अनुसार व्याजदर वढाएका छन् । लगानी योग्य पुँजी तरलता धेरै भएका यी बैंकले पनि कर्जाको व्याज १६ प्रतिशत पुर् याएका हुन् । सबैभन्दा कम व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि पछिल्लो अवधिमा व्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पुर् याइसकेको छ ।
दुई वर्षअघि निक्षेपको व्याज ५ प्रतिशत थियो । एक वर्षपछि ८ देखि १० सम्म पुग्यॊ । अहिले वढेर १२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । यही अनुपातमा कर्जाको व्याजदर पनि वढिरहेको छ । अन्य बैंकको तुलनामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्जाको व्याजदर कम छ ।
ुअहिले कर्जाको व्याजदर वढ्नु वास्तविक र जायज छु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले नागरिकसँग भने । ुग्राहक डुब्दा बैंक पनि डुब्छ अनावश्य रुपमा व्याज वढाएर ग्राहक डुवाउनतर्फ हामी लागेका छैनौं निक्षेपको अनुपातमा कर्जाको व्याजदर वढाइएको होु उनले भने ।
पछिल्लो अवधिमा कर्जा र निक्षेपको फरक स्प्रेड रेट औषत साढे तीन प्रतिशत रहेको बैंकस्र एसोसिएसनले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ुहामीले न्युनतम स्प्रेड दरमा काम गर्नु परेको छु खत्रीले भने । तर उद्योग वाणिज्य महासंघले यो दर साढे ५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
खत्रीका अनुसार कर्जा-निक्षेप अनुपात सन्तुलनमा राख्दै २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन साढे पाँच प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर असल कर्जामा १ प्रतिशत सुरक्षण साचालन कर्मचारी ओभरहेड र अन्य खर्च हेर्दा अहिलेको कर्जाको व्याजदर वृद्धि स्वभाविक हो । २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन र सिआरआर व्यवस्थापन गर्दा बैंकले कुनै पनि व्याज केन्द्रिय बैंकबाट पाउँदैनन् । यो निक्षेपको सुरक्षाका लागि गरिन्छ ।
उनले उपेक्षित क्षेत्रमा घाटा खाएर कर्जा प्रवाह गर्नु परेको जानकारी दिए । अहिले यस्तो क्षेत्रको व्याजदर ५ प्रतिशत छ । ुस्प्रेड दरलाई मात्र नहेरी सबैं क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बैंकहरु एकदमै कम मार्जिनमा काम गरिरहेको देखिन्छु उनले भने ।
दशैदेखि देखिएको तरलता अभाव अझै पनि घट्न सकेको छैन । यसबाट पुरानाभन्दा नयाँ बैंक वढी प्रभावित छन् । तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि बैंकहरुले ६ महिनायता कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर ३ पटकसम्म वृद्धि गरिसकेका छन् । ुअहिले हामीले नाफालाई ध्यान दिएका छैनौंु खत्रीले भने ुग्राहक वाँच्यो भने हामी बाँच्ने हो त्यसैले ग्राहकका लागि काम गरिरहेका छौं ।ु
व्याजदर वढेपनि कर्जा तथा निक्षेप भने वढ्न सकेको छैन । व्याजदर वढ्दा कर्जाको माग कम हुनु स्वभाविक भएपनि निक्षेप घट्नुले अर्थशास्त्रका सिद्धान्तलाई गलत सावित गरिदिएको एक बैंकरले बताए । बचतको व्याजदर वढ्दा निक्षेप संकलन वढ्नु पर्छ । तर यसविपरित गत पुससम्म संकलन भएको निक्षेप चैतसम्म आउँदा ३ अर्वभन्दा वढीले घटेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
पुनर्कर्जा खुकुलो
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं वैशाख ५
दुई वटा मुख्य सर्तका कारण बैंकहरु पुनर्कर्जा लिन नआएपछि केन्द्रिय बैंकले यसलाई खुकुलो पारेको छ । २६ वाणिज्य बैंकमध्ये मुस्किलले आधा दर्जनले मात्र राष्ट्र बैंकको सर्त मान्दै पुनर्कर्जा लिनसक्ने भएपछि सर्त खुकुलो पारिएको हो ।
केन्द्रिय बैंकले १० दिनअघि ल्याएको निर्देशिका आइतवार परिमार्जन गर्दै संस्थापक सेयरधनीले जतिसुकै कर्जा प्रयोग गरेको भएपनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा लिनका लागि संस्थापक सेयरधनीले कुल सेयर स्वामित्वको २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लिएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
केन्द्रिय बैंकले अर्को मूख्य वुँदा अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर सीमामा पनि परिमार्जन गरेको छ । सिआरआर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रिय बैंकले ुतत्कालका लागि खारेज गरिएकोु भन्दै यो वुँदा हटाएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि सबै बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले यस्तो कर्जा प्रयोग गर्न पाउने छन् । असल कर्जाको धितोमा यो कर्जा पाइने छ ।
ुपुनर्कर्जाका लागि अब सहज हुन्छु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले आइतवार नागरिकसँग भने ुतत्काल सबै बैंकले लिन्छन् भन्ने छैन तर शंशोधित व्यवस्थाबाट तरलता सहज हुनेछ ।ु उनले तत्काल १० देखि १५ अर्व रुपैयाँ पुनर्कर्जाबाट बैंकिङ प्रणालीमा आउने जानकारी दिए ।
ुआइतवारको शंशोधन हामीले भनेजस्तै गरी भएको छु उनले भने । तरलता अभावले गर्दा बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह बन्द गरेकाले पुनर्कर्जाको अवधारणा ल्याइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्थालाई पनि सुधार गरेको छ । यो अनुपातमा प्राथमिक पुँजीलाई पनि जोड्नु पर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो । असार मसान्तसम्म ९५ प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गर्ने बैंकले यो पुनर्कर्जा लिन पाउनेछन् ।
साढे सात प्रतिशतको व्याजदरमा उपलब्ध हुने पुनर्कर्जा बैंकहरुले साढे १० प्रतिशतसम्ममा मात्र प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसबाट उच्च व्याजदरको मारमा परेको उत्प्ादनमूलक क्षेत्रलाई राहत मिल्ने छ । केन्द्रिय बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत र असल कर्जाको ८० प्रतिशतको परिधिमा रहेर बैंकले यस्तो कर्जा पाउनेछन् ।
काठमाडौं वैशाख ५
दुई वटा मुख्य सर्तका कारण बैंकहरु पुनर्कर्जा लिन नआएपछि केन्द्रिय बैंकले यसलाई खुकुलो पारेको छ । २६ वाणिज्य बैंकमध्ये मुस्किलले आधा दर्जनले मात्र राष्ट्र बैंकको सर्त मान्दै पुनर्कर्जा लिनसक्ने भएपछि सर्त खुकुलो पारिएको हो ।
केन्द्रिय बैंकले १० दिनअघि ल्याएको निर्देशिका आइतवार परिमार्जन गर्दै संस्थापक सेयरधनीले जतिसुकै कर्जा प्रयोग गरेको भएपनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा लिनका लागि संस्थापक सेयरधनीले कुल सेयर स्वामित्वको २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लिएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
केन्द्रिय बैंकले अर्को मूख्य वुँदा अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर सीमामा पनि परिमार्जन गरेको छ । सिआरआर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रिय बैंकले ुतत्कालका लागि खारेज गरिएकोु भन्दै यो वुँदा हटाएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि सबै बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले यस्तो कर्जा प्रयोग गर्न पाउने छन् । असल कर्जाको धितोमा यो कर्जा पाइने छ ।
ुपुनर्कर्जाका लागि अब सहज हुन्छु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले आइतवार नागरिकसँग भने ुतत्काल सबै बैंकले लिन्छन् भन्ने छैन तर शंशोधित व्यवस्थाबाट तरलता सहज हुनेछ ।ु उनले तत्काल १० देखि १५ अर्व रुपैयाँ पुनर्कर्जाबाट बैंकिङ प्रणालीमा आउने जानकारी दिए ।
ुआइतवारको शंशोधन हामीले भनेजस्तै गरी भएको छु उनले भने । तरलता अभावले गर्दा बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह बन्द गरेकाले पुनर्कर्जाको अवधारणा ल्याइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्थालाई पनि सुधार गरेको छ । यो अनुपातमा प्राथमिक पुँजीलाई पनि जोड्नु पर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो । असार मसान्तसम्म ९५ प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गर्ने बैंकले यो पुनर्कर्जा लिन पाउनेछन् ।
साढे सात प्रतिशतको व्याजदरमा उपलब्ध हुने पुनर्कर्जा बैंकहरुले साढे १० प्रतिशतसम्ममा मात्र प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसबाट उच्च व्याजदरको मारमा परेको उत्प्ादनमूलक क्षेत्रलाई राहत मिल्ने छ । केन्द्रिय बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत र असल कर्जाको ८० प्रतिशतको परिधिमा रहेर बैंकले यस्तो कर्जा पाउनेछन् ।
बैंकमा परिवारवादको हालिमुहाली रोक्न राष्ट्र बैंकको पहल
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, बैंशाख २-
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै परिवार हावी हुने र एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थामा हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्ति रोक्न बुधबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार एउटा कम्पनीको संस्थापक रहेको व्यक्तिले अन्य कम्पनीको सेयरमा चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउनेछ।
एकभन्दा बढी कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लगानी गरिरहेका व्यवसायीलाई एउटाबाहेक अन्य कम्पनीको लगानी १ प्रतिशत झार्न पाँच वर्षको समय दिइएको छ। यो नीतिले विभिन्न कम्पनीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर लगानी गरेर सञ्चालक समितिमा आफ्नै परिवारको वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने राष्ट्र बैंकको सोच छ।
एकै परिवार र संस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको सञ्चालक समितिमा एकभन्दा बढी प्रतिनिधि बस्ने परम्परामा पनि केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएको छ। विभिन्न कम्पनीमा एकै परिवारका व्यक्ति सञ्चालक भए आगामी साधारणसभा वा एक वर्षभित्र पद छाड्न निर्देशन दिइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिमा एकै परिवारको प्रभुत्वले स्रोत दुरुपयोग भएको विगतको अनुभव हेरेर राष्ट्र बैंकले 'वित्तीय अनुशासन कायम गर्न' यो कदम चालेको हो। 'घ' वर्गका कम्पनीमा भने यो लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
एकै परिवारको बाहुल्य रहेको सञ्चालक समितिले आफ्नै नातागोताका व्यक्तिलाई जथाभावी कर्जा दिँदा बैंकमा समस्या आएका छन्। नेपाल विकास बैंक टाट उल्टिएर खारेजीमा जानुको कारण यही हो। यसले निक्षेपकर्ताको रकमसमेत डुबेको छ।
लघुवित्त कारोबार गर्ने विकास बैंकका संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा छ। २०६८ असारसम्मको समय दिँदै केन्द्रीय बैंकले २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यका अधिकृत सुधिर खत्रीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकै व्यक्ति वा परिवारको प्रभुत्व हटाउन नयाँ नीतिबाट सहयोग पुग्ने बताए। 'यसले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नेछ,' निर्देशिकामा प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले नागरिकसँग भने।
एकै व्यक्ति तथा परिवारका सदस्य सञ्चालक हुँदा 'कार्टेलिङ' को सम्भावना बढ्ने पनि बैंकर्सको दाबी छ। 'यो नीति नयाँ होइन, अहिले समयमात्र तोकिएको हो,' एक बैंकका उच्च अधिकाले भने, 'प्रभावका कार्यान्वयन गर्न सके सञ्चालकका कारण हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुनेछ।'
कर्जाका सम्बन्धमा पनि केन्द्रीय बैंकले नयाँ नीति लिएको छ। एउटा कम्पनीको कर्जा अर्को कम्पनीमा सार्नु (कर्जा खरिद) परे त्यसको असुल गर्ने अधिकार कर्जा खरिद गर्ने संस्थाले लिनुपर्नेछ। कर्जा खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले आफ्नो हिसाबमा सम्बन्धित शीर्षकको कर्जा उपशीर्षकमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
जुनसुकै निक्षेप सदको धितोमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। यसअघि मुद्दति निक्षेप सदको धितोमा मात्र कर्जा उपलब्ध हुन्थ्यो। निक्षेप खाता खोलेको कम्पनीबाटै निक्षेपको सत धितोमार्फत कर्जा लिन पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सदको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा अंकित व्याजदरमै गर्नुपर्नेछ। पुँजी कोष पर्याप्त नभएका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले अन्य बैंक वित्तीय कम्पनीसँग ऋण खरिद गर्न पाउँदैन। डिस्काउन्ट ग लिन र टेकओभर गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकको छ। एकपटक स्वाप गरेको कर्जा फेरि खरिद गर्न भने पाइने छैन। केन्द्रीय बैंकले आवधिक कर्जा किस्ताबन्दीमा साँवा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने ग लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेकै मितिबाट शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नीति केन्द्रिय बैंकले लिएको छ। पहिले सकारेको आर्थिक वर्षपछि गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
काठमाडौं, बैंशाख २-
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै परिवार हावी हुने र एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थामा हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्ति रोक्न बुधबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार एउटा कम्पनीको संस्थापक रहेको व्यक्तिले अन्य कम्पनीको सेयरमा चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउनेछ।
एकभन्दा बढी कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लगानी गरिरहेका व्यवसायीलाई एउटाबाहेक अन्य कम्पनीको लगानी १ प्रतिशत झार्न पाँच वर्षको समय दिइएको छ। यो नीतिले विभिन्न कम्पनीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर लगानी गरेर सञ्चालक समितिमा आफ्नै परिवारको वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने राष्ट्र बैंकको सोच छ।
एकै परिवार र संस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको सञ्चालक समितिमा एकभन्दा बढी प्रतिनिधि बस्ने परम्परामा पनि केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएको छ। विभिन्न कम्पनीमा एकै परिवारका व्यक्ति सञ्चालक भए आगामी साधारणसभा वा एक वर्षभित्र पद छाड्न निर्देशन दिइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिमा एकै परिवारको प्रभुत्वले स्रोत दुरुपयोग भएको विगतको अनुभव हेरेर राष्ट्र बैंकले 'वित्तीय अनुशासन कायम गर्न' यो कदम चालेको हो। 'घ' वर्गका कम्पनीमा भने यो लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
एकै परिवारको बाहुल्य रहेको सञ्चालक समितिले आफ्नै नातागोताका व्यक्तिलाई जथाभावी कर्जा दिँदा बैंकमा समस्या आएका छन्। नेपाल विकास बैंक टाट उल्टिएर खारेजीमा जानुको कारण यही हो। यसले निक्षेपकर्ताको रकमसमेत डुबेको छ।
लघुवित्त कारोबार गर्ने विकास बैंकका संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा छ। २०६८ असारसम्मको समय दिँदै केन्द्रीय बैंकले २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यका अधिकृत सुधिर खत्रीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकै व्यक्ति वा परिवारको प्रभुत्व हटाउन नयाँ नीतिबाट सहयोग पुग्ने बताए। 'यसले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नेछ,' निर्देशिकामा प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले नागरिकसँग भने।
एकै व्यक्ति तथा परिवारका सदस्य सञ्चालक हुँदा 'कार्टेलिङ' को सम्भावना बढ्ने पनि बैंकर्सको दाबी छ। 'यो नीति नयाँ होइन, अहिले समयमात्र तोकिएको हो,' एक बैंकका उच्च अधिकाले भने, 'प्रभावका कार्यान्वयन गर्न सके सञ्चालकका कारण हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुनेछ।'
कर्जाका सम्बन्धमा पनि केन्द्रीय बैंकले नयाँ नीति लिएको छ। एउटा कम्पनीको कर्जा अर्को कम्पनीमा सार्नु (कर्जा खरिद) परे त्यसको असुल गर्ने अधिकार कर्जा खरिद गर्ने संस्थाले लिनुपर्नेछ। कर्जा खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले आफ्नो हिसाबमा सम्बन्धित शीर्षकको कर्जा उपशीर्षकमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
जुनसुकै निक्षेप सदको धितोमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। यसअघि मुद्दति निक्षेप सदको धितोमा मात्र कर्जा उपलब्ध हुन्थ्यो। निक्षेप खाता खोलेको कम्पनीबाटै निक्षेपको सत धितोमार्फत कर्जा लिन पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सदको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा अंकित व्याजदरमै गर्नुपर्नेछ। पुँजी कोष पर्याप्त नभएका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले अन्य बैंक वित्तीय कम्पनीसँग ऋण खरिद गर्न पाउँदैन। डिस्काउन्ट ग लिन र टेकओभर गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकको छ। एकपटक स्वाप गरेको कर्जा फेरि खरिद गर्न भने पाइने छैन। केन्द्रीय बैंकले आवधिक कर्जा किस्ताबन्दीमा साँवा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने ग लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेकै मितिबाट शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नीति केन्द्रिय बैंकले लिएको छ। पहिले सकारेको आर्थिक वर्षपछि गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
दलाल थप्ने प्रकृया सुरु नगरिए आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौं चैत २९ नागरिक
सेयर दलाल थप्ने प्रकृया तत्काल सुरु गर्न सात दिने म्याद दिँदै स्टक एक्सचेन्ज नयाँ सेयर दलाल आवेदक संघर्ष समितिले माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सेयर दलाल हुन योग्य ठहरिएका ३१६ जनाको संघर्ष समितिले आइतवार अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र वार्डलाई ज्ञापन पत्र वुझाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
नेप्सेले करिव आढाइ वर्ष पहिले सेयर दलाल थप्ने प्रकृया शुरु गरि योग्य ठहरिएका ३१६ आवेदकको ७५ नम्वरको नतिजा समेत प्रकासित गरिसकेको छ । १ सय नंवरको परिक्षामा बाँकी २५ नम्वरको परिक्षा हुने अघिल्लो दिन दलाल थप्ने प्रकृया रद्द गरिएको थियो । संघर्ष समितिले दलाल हुने आवेदनका लागि लाखौ रुपया खर्च भईसकेको २ वर्षभन्दा वढि समयसम्म प्रकृया शुरु नभएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएको जनाएका छन् ।
दलाल थप्नका लागि सर्वोच्व अदालतले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ । दलाल थप्ने प्रकृया रोक्न परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै थप्नु पर्ने पक्षमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो ।
ुहाम्रो शिष्ट र सालिन व्यवहार र धैर्यतालाई कमजोरी सम्झी वेवास्था गरिएमा बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने छु संघर्ष समितिले आइतवार वुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ुहाम्रो मागलाई अझैपनि वेवास्ता गरिएमा यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको भागेदार सम्वन्धित नेपाल स्टक एकस्चेाज धितोपत्र वोर्ड र अर्थ मन्त्रालय हुनेछ ।ु
सेयर दलाल थप्ने प्रकृया तत्काल सुरु गर्न सात दिने म्याद दिँदै स्टक एक्सचेन्ज नयाँ सेयर दलाल आवेदक संघर्ष समितिले माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सेयर दलाल हुन योग्य ठहरिएका ३१६ जनाको संघर्ष समितिले आइतवार अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र वार्डलाई ज्ञापन पत्र वुझाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
नेप्सेले करिव आढाइ वर्ष पहिले सेयर दलाल थप्ने प्रकृया शुरु गरि योग्य ठहरिएका ३१६ आवेदकको ७५ नम्वरको नतिजा समेत प्रकासित गरिसकेको छ । १ सय नंवरको परिक्षामा बाँकी २५ नम्वरको परिक्षा हुने अघिल्लो दिन दलाल थप्ने प्रकृया रद्द गरिएको थियो । संघर्ष समितिले दलाल हुने आवेदनका लागि लाखौ रुपया खर्च भईसकेको २ वर्षभन्दा वढि समयसम्म प्रकृया शुरु नभएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएको जनाएका छन् ।
दलाल थप्नका लागि सर्वोच्व अदालतले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ । दलाल थप्ने प्रकृया रोक्न परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै थप्नु पर्ने पक्षमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो ।
ुहाम्रो शिष्ट र सालिन व्यवहार र धैर्यतालाई कमजोरी सम्झी वेवास्था गरिएमा बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने छु संघर्ष समितिले आइतवार वुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ुहाम्रो मागलाई अझैपनि वेवास्ता गरिएमा यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको भागेदार सम्वन्धित नेपाल स्टक एकस्चेाज धितोपत्र वोर्ड र अर्थ मन्त्रालय हुनेछ ।ु
ओटिसी कामविहीन
काठमाडौं चैत २९
करिव दुई वर्षअघि सुरु भएको ओभर द काउन्टर ओटिसी बजारमा हालसम्म पनि कुनै कम्पनीको सेयर तथा ऋणपत्र कारोवार भएको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से ले सुचीकरणबाट हटाएको विभिन्न कारणले सुचीकरण हुन नसकेको र सुचीकरण प्रकृयामा नआएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयर कारोवार गराउनका लागि ओटिसी बजारको सुरु गरिएको थियो ।
ुसेयर सुचीकरण गर्ने प्रकृया सहज भएकाले ओटिसीमा कारोवार नभएको हुनसक्छु नेप्सेका नायव महाप्रबन्धक प्रमोद भट्टराईले आइतवार नागरिकसँग भने । उनले ओटिसी बजारमा कारोवर गराउनका लागि पहल हुन नसकेकाले पनि कारोवार नभएको जानकारी दिए ।
ुपुँजी बजारको विस्तार र लगानीकर्ता हितमा नयाँ आयाम थपिएकोु भन्दै नेप्सेले ओटिसी बजारको सुरुवात गरेको थियो । न यसबाट अहिलेसम्म बजार विस्तार नै भएको छ न लगानीकर्ताको हित नै । नेप्सेका तत्कालिन महाप्रबन्धक रेवतवहादुर कार्कीको पहलमा सुरु गरिएको ओटिसीको बजार प्रवद्र्धन गर्न नसकिएकाले हालसम्म पनि कारोवार हुन नसकेको हो । सन्सारभर नै सुचीकरण नभएको तथा खारेज भएको कम्पनीको सेयर खरिद विक्री गर्न योग्य बनाउनलाई ओटिसीको अवधारणा आएको हो ।
नेप्सेले विभिन्न चरणमा ४२ कम्पनीको सुचीकरण खारेज गरिसकेको छ । सुचीकरण खारेज भएपनि सेयर लगानीकर्ता ओटिसी बजारमार्फत कारोवार गर्न सक्छन् । तर बजार सुरु भएको दुई वर्ष नाघ्नै लाग्दा पनि अहिलेसम्म कुनै कम्पनीको सेयर कारोवार हुनसकेको छैन ।
अन्तर्राष्र्टिय अभ्यासअनुसार सेयर निस्कासन गरेका कम्पनीले एक्सचेन्ज कम्पनीमा कारोवार गर्नुअघि ओटिसीमा गएर सेयर मूल्य वढाउँछन् । त्यहाँ उच्च मूल्यमा सेयर कारोवार हुन थालेपछि त्यही मूल्यमा कारोवार गराउनलाई एक्सचेन्ज कम्पनीमा सुचिकृत गर्छन । यसो हुँदा कम्पनीको सेयरप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण सँधै वढिरहन्छ ।
नेप्सेले सुचीकरण खारेज गरेको कम्पनीबाट सेयरधनीलाई ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ घाटा लागेको छ । यसमा नेपाल बैंकका लगानीकर्ताको सेयर रकम जोडिएको छैन ।
ओटिसी बजारमा कारोवार गर्दा लगानीकर्ताको सेयर नगदमा परिणत हुनसक्छ । तर यसको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी नहुँदा उनीहरुको करिव ६६ करोड रुपैयाँ डुबेको छ ।
ओटिसीमा कारोवार गर्नका लागि सेयर दलालको सहयोग पनि लिनु पर्दैन । सोझै नेप्सेमा गएर ओटिसीको कारोवर गर्न सकिन्छ । यसमा २५ हजारसम्मको कारोवार गर्दा २ प्रतिशत ५० हजारसम्म डेढ प्रतिशत र योभन्दा माथि १ प्रतिशत सेवा सुल्क लाग्छ ।
करिव दुई वर्षअघि सुरु भएको ओभर द काउन्टर ओटिसी बजारमा हालसम्म पनि कुनै कम्पनीको सेयर तथा ऋणपत्र कारोवार भएको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से ले सुचीकरणबाट हटाएको विभिन्न कारणले सुचीकरण हुन नसकेको र सुचीकरण प्रकृयामा नआएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयर कारोवार गराउनका लागि ओटिसी बजारको सुरु गरिएको थियो ।
ुसेयर सुचीकरण गर्ने प्रकृया सहज भएकाले ओटिसीमा कारोवार नभएको हुनसक्छु नेप्सेका नायव महाप्रबन्धक प्रमोद भट्टराईले आइतवार नागरिकसँग भने । उनले ओटिसी बजारमा कारोवर गराउनका लागि पहल हुन नसकेकाले पनि कारोवार नभएको जानकारी दिए ।
ुपुँजी बजारको विस्तार र लगानीकर्ता हितमा नयाँ आयाम थपिएकोु भन्दै नेप्सेले ओटिसी बजारको सुरुवात गरेको थियो । न यसबाट अहिलेसम्म बजार विस्तार नै भएको छ न लगानीकर्ताको हित नै । नेप्सेका तत्कालिन महाप्रबन्धक रेवतवहादुर कार्कीको पहलमा सुरु गरिएको ओटिसीको बजार प्रवद्र्धन गर्न नसकिएकाले हालसम्म पनि कारोवार हुन नसकेको हो । सन्सारभर नै सुचीकरण नभएको तथा खारेज भएको कम्पनीको सेयर खरिद विक्री गर्न योग्य बनाउनलाई ओटिसीको अवधारणा आएको हो ।
नेप्सेले विभिन्न चरणमा ४२ कम्पनीको सुचीकरण खारेज गरिसकेको छ । सुचीकरण खारेज भएपनि सेयर लगानीकर्ता ओटिसी बजारमार्फत कारोवार गर्न सक्छन् । तर बजार सुरु भएको दुई वर्ष नाघ्नै लाग्दा पनि अहिलेसम्म कुनै कम्पनीको सेयर कारोवार हुनसकेको छैन ।
अन्तर्राष्र्टिय अभ्यासअनुसार सेयर निस्कासन गरेका कम्पनीले एक्सचेन्ज कम्पनीमा कारोवार गर्नुअघि ओटिसीमा गएर सेयर मूल्य वढाउँछन् । त्यहाँ उच्च मूल्यमा सेयर कारोवार हुन थालेपछि त्यही मूल्यमा कारोवार गराउनलाई एक्सचेन्ज कम्पनीमा सुचिकृत गर्छन । यसो हुँदा कम्पनीको सेयरप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण सँधै वढिरहन्छ ।
नेप्सेले सुचीकरण खारेज गरेको कम्पनीबाट सेयरधनीलाई ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ घाटा लागेको छ । यसमा नेपाल बैंकका लगानीकर्ताको सेयर रकम जोडिएको छैन ।
ओटिसी बजारमा कारोवार गर्दा लगानीकर्ताको सेयर नगदमा परिणत हुनसक्छ । तर यसको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी नहुँदा उनीहरुको करिव ६६ करोड रुपैयाँ डुबेको छ ।
ओटिसीमा कारोवार गर्नका लागि सेयर दलालको सहयोग पनि लिनु पर्दैन । सोझै नेप्सेमा गएर ओटिसीको कारोवर गर्न सकिन्छ । यसमा २५ हजारसम्मको कारोवार गर्दा २ प्रतिशत ५० हजारसम्म डेढ प्रतिशत र योभन्दा माथि १ प्रतिशत सेवा सुल्क लाग्छ ।
असुरक्षाबाट व्यसायिक क्षेत्र प्रताडित
काठमाडौं चैत २६ नागरिक
असुरक्षाबाट सबैभन्दा प्रताडित व्यवसायिक क्षेत्र रहेको निस्कर्षसहित दुई संस्थाले अनुसन्धानपत्र बिहीवार सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल एनबिआइ र इन्टरनेसनल अलर्टले सात जिल्लामा गरेको अनुसन्धानमा असुरक्षा वढेपछि व्यसायिक क्षेत्रले असल आचरण लिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
ुगैरकानुनी तरिकाले व्यवसाय साचालन गर्नेलाई वढीजसो अपराधिक समुहले धम्क्याउने गरेको पाइएको छु अनुसन्धानपत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा अलर्टका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत डिबी सुवेदीले भने । उनले टे्रड युनियनका कारणले पनि उद्योगधन्दा साचालनमा असर परेको अनुसन्धानबाट देखिएको बताए । बढ्दो युवा वेराजगारी दरका कारण युवाहरु निरास भएर अपराधिक कार्यमा सम्लग्न हुन थालेको उनले जानकारी दिए ।
बन्द हड्ताल धम्की अपहरणले व्यवसायिक असुरक्षा वढेर गरिवीको खाडल गहिरिएको उनले बताए । उनले अनुसन्धानका क्रममा गरिएको अधिकांस अन्तर्वार्ताकारले असुरक्षाको विषयलाई बेलैमा शंवोधन नगरिए गरिवी झनै वढेर जाने बताए । अनुसन्धानका क्रममा उद्योगी व्यवसायी टे्रड युनियन अधिकारी नागरिक समाज सर्वसाधारणलगायत ५० जनासँग अन्तर्वार्ता र छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमस्रका अध्यक्ष तथा एनबिआइका महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकारले असुरक्षाले औद्योगिक वातावरण नहुँदा पुँजी पलायन भएको बताए । उनले १०९ सशस्त्र समुहलगायत अन्य समुहबाट व्यसायिक क्षेत्रमा असुरक्षा वढेको जानकारी दिए । ुसबैसँग हामीले वार्ता गर्ने कुरा हुँदैनु उनले भने ुयो विषयमा राज्य चनाखो भएर वार्ताबाट असुरक्षाको वातावरण अन्त्य गर्नुपर्छ ।ु
एनबिआइका अध्यक्ष पद्म ज्योतीले विभिन्न क्षेत्रसँग हुने विवाद द्वन्द व्यवस्थापन गर्न संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताए । उनले रोजगारी श्रृजनाका लागि व्यवसायीले सरकारसँग मिलेर जानु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । ज्योतीले सुरक्षा निकायलाई पनि जिम्मेवार दक्ष र जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
एनबिआइ सदस्य तथा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रधानले औद्योगिक वातावरण नहुँदा उत्पादनको लागत वढेर मूल्यवृद्धि भएको भन्दै तत्काल सुरक्षाको वातावरण वनाउन सबै पक्षले पहल गर्नु पर्ने बताए । उनले औद्योगिक वातावरण नहुँदा रोजगारी श्रृजना नभएर असुरक्षा वढेको बताए ।
असुरक्षाबाट सबैभन्दा प्रताडित व्यवसायिक क्षेत्र रहेको निस्कर्षसहित दुई संस्थाले अनुसन्धानपत्र बिहीवार सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल एनबिआइ र इन्टरनेसनल अलर्टले सात जिल्लामा गरेको अनुसन्धानमा असुरक्षा वढेपछि व्यसायिक क्षेत्रले असल आचरण लिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
ुगैरकानुनी तरिकाले व्यवसाय साचालन गर्नेलाई वढीजसो अपराधिक समुहले धम्क्याउने गरेको पाइएको छु अनुसन्धानपत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा अलर्टका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत डिबी सुवेदीले भने । उनले टे्रड युनियनका कारणले पनि उद्योगधन्दा साचालनमा असर परेको अनुसन्धानबाट देखिएको बताए । बढ्दो युवा वेराजगारी दरका कारण युवाहरु निरास भएर अपराधिक कार्यमा सम्लग्न हुन थालेको उनले जानकारी दिए ।
बन्द हड्ताल धम्की अपहरणले व्यवसायिक असुरक्षा वढेर गरिवीको खाडल गहिरिएको उनले बताए । उनले अनुसन्धानका क्रममा गरिएको अधिकांस अन्तर्वार्ताकारले असुरक्षाको विषयलाई बेलैमा शंवोधन नगरिए गरिवी झनै वढेर जाने बताए । अनुसन्धानका क्रममा उद्योगी व्यवसायी टे्रड युनियन अधिकारी नागरिक समाज सर्वसाधारणलगायत ५० जनासँग अन्तर्वार्ता र छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमस्रका अध्यक्ष तथा एनबिआइका महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकारले असुरक्षाले औद्योगिक वातावरण नहुँदा पुँजी पलायन भएको बताए । उनले १०९ सशस्त्र समुहलगायत अन्य समुहबाट व्यसायिक क्षेत्रमा असुरक्षा वढेको जानकारी दिए । ुसबैसँग हामीले वार्ता गर्ने कुरा हुँदैनु उनले भने ुयो विषयमा राज्य चनाखो भएर वार्ताबाट असुरक्षाको वातावरण अन्त्य गर्नुपर्छ ।ु
एनबिआइका अध्यक्ष पद्म ज्योतीले विभिन्न क्षेत्रसँग हुने विवाद द्वन्द व्यवस्थापन गर्न संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताए । उनले रोजगारी श्रृजनाका लागि व्यवसायीले सरकारसँग मिलेर जानु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । ज्योतीले सुरक्षा निकायलाई पनि जिम्मेवार दक्ष र जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
एनबिआइ सदस्य तथा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रधानले औद्योगिक वातावरण नहुँदा उत्पादनको लागत वढेर मूल्यवृद्धि भएको भन्दै तत्काल सुरक्षाको वातावरण वनाउन सबै पक्षले पहल गर्नु पर्ने बताए । उनले औद्योगिक वातावरण नहुँदा रोजगारी श्रृजना नभएर असुरक्षा वढेको बताए ।
बैंकको निक्षेप ३ अर्बले घट्यो
- चैत तेस्रो सातासम्म ५ सय ३३ अर्ब निक्षेप संकलन
- पाँच महिनामा ३ पटकसम्म निक्षेको व्याजदर वढ्यो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत २५
चैतको तेस्रो सातासम्म पनि बैंकको निक्षेप वढ्न सकेको छैन । अर्को साता तेस्रो त्रैमासिक विवरण प्रकासनको तयारी गरिरहेका बैंकको निक्षेप पुससम्मको तुलनामा ३ अर्व २९ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।
फागुनमा केही सुधार भएको निक्षेप संकलन दर चैतमा खस्किएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । गत पुससम्म ५ सय ३६ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकले चैतको तेस्रो सातासम्म चैत्र तेस्रो सातासम्म करिव ५ सय ३३ अर्व रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
ुतीन महिनाको अवधिमा करिव २० अर्व रुपैयाँ निक्षेप वढ्नु पर्नेमा उल्टो घटेको छु राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ुसामान्य अवस्थामा निक्षेप वृद्धि १० देखि १५ प्रतिशतले हुन्थ्यो ।ु
निक्षेप वढाउनलाई बैंकहरुले पछिल्लो ५ महिनाभित्र ३ पटकसम्म त्यसको व्याजदर वढाइसकेका छन् । वुधवार मात्रै माछापुच्छे्र र नेपाल बैंकले व्याज वढाएका छन् । निक्षेप वढाउनलाई पछिल्लो अवधिमा सबै बैंकबिच व्याजदर वढावढमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । बैंकहरुले व्याजदर वढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर् याएका छन् ।
ुव्याज वढाएर मात्र निक्षेप वढ्दैनु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले भने ुपहिले व्याजदर कम हुँदा पनि निक्षेप वढेको थियो ।ु
दशैं तिहारमा भएको नोट अभावपछि बैंकहरुले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाएकाले निक्षेप घटेको बैंकस्र बताउँछन् । सर्वसाधारणमा पैसा आफैसँग राख्ने प्रवृति दशैमा भएको नोट अभावपछि वढेकाले जति व्याज वढाउँदा पनि निक्षेप वढ्न नसकेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन नगरेसम्म निक्षेप नबढ्ने उनले दावी गरे ।
साचालनमा रहेका २६ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ बैंकको निक्षेप दुई महिनामा घटेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । १४ बैंकको कर्जा प्रवाह घटेको छ । यसमध्ये ८ बैंकको निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक तथा कृषि विकास बैंक र निजी क्षेत्रको प्राइम बैंकको निक्षेप १ अर्व वढीले घटेको छ । एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एभरेष्ट र एनएमबी बैंकको निक्षेप पनि घटेको छ । यसमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको कुल निक्षेपमध्ये विदेशी मुद्राको निक्षेप घटेको छ । अरु बैंकको स्वदेशी मुद्राको निक्षेप घटेको हो ।
नक्षेप घट्नेमा हिमालयन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट एनसिसी सनराइज लुम्बिनी सिद्धार्थ लक्ष्मी डिसिबिएल नबिल र कुमारी बैंक छन् । ुतरलता अभावले गर्दा निक्षेप घटेको होु राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । उनले तरलता अभाव समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले चाँडै शंवोधन गर्ने तयारी गरिरहेकेा जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य र प्राइम बैंकको कर्जा एक अर्व वढीले घटेको छ ।
नेपाल एसबिआइ बैंक अफ काठमाण्डौं नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लक्ष्मी एनआइसी एभरेष्ट लुम्बिनी कुमारी एनसिसी सिटिजन्स र माछापुच्छे्र बैंकको कर्जा प्रवाह पनि घटेको छ । ुतरलता अभावले व्याजदर वढेर कर्जाको माग नहुँदा कर्जा प्रवाहमा पनि असर परेको होु ती अधिकारीले भने । सवै बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा भने साढे तीन अर्बले वढेको छ ।
तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि अधिकांस बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । उनीहरुले पहिले नै प्रतिवद्धता जनाएको क्षेत्रमा कर्जा दिँदा समग्र कर्जा प्रवाह वढेको हो । ुअहिले कर्जा दिने अवस्था पनि छैन र माग पनि घटेको छु एक बैंकका अधिकारीले भने ुनिक्षेपसँगै कर्जाको व्याजदर वढेकाले पनि माग घटेको हो ।ु
तरलता अभावले गर्दा बैंकले नयाँ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसके पनि केन्द्रिय बैंकले साढे सात प्रतिशत व्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । पुनर्कर्जाबाट करिव २५ अर्व रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा जाने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ । तर केन्द्रिय बैंकले सर्तहरु कडा राखेकाले मुस्किलले १० अर्व मात्र बैंकले कर्जा लिन सक्ने बैंकरले बताए । ुकेन्द्रिय बैंकको निर्देशनको सर्त हेर्दा तरलता अभाव छिटो हटाउन सकिने अवस्था छैनु जोशीले भने ।
- पाँच महिनामा ३ पटकसम्म निक्षेको व्याजदर वढ्यो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत २५
चैतको तेस्रो सातासम्म पनि बैंकको निक्षेप वढ्न सकेको छैन । अर्को साता तेस्रो त्रैमासिक विवरण प्रकासनको तयारी गरिरहेका बैंकको निक्षेप पुससम्मको तुलनामा ३ अर्व २९ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।
फागुनमा केही सुधार भएको निक्षेप संकलन दर चैतमा खस्किएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । गत पुससम्म ५ सय ३६ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकले चैतको तेस्रो सातासम्म चैत्र तेस्रो सातासम्म करिव ५ सय ३३ अर्व रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
ुतीन महिनाको अवधिमा करिव २० अर्व रुपैयाँ निक्षेप वढ्नु पर्नेमा उल्टो घटेको छु राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ुसामान्य अवस्थामा निक्षेप वृद्धि १० देखि १५ प्रतिशतले हुन्थ्यो ।ु
निक्षेप वढाउनलाई बैंकहरुले पछिल्लो ५ महिनाभित्र ३ पटकसम्म त्यसको व्याजदर वढाइसकेका छन् । वुधवार मात्रै माछापुच्छे्र र नेपाल बैंकले व्याज वढाएका छन् । निक्षेप वढाउनलाई पछिल्लो अवधिमा सबै बैंकबिच व्याजदर वढावढमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । बैंकहरुले व्याजदर वढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर् याएका छन् ।
ुव्याज वढाएर मात्र निक्षेप वढ्दैनु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले भने ुपहिले व्याजदर कम हुँदा पनि निक्षेप वढेको थियो ।ु
दशैं तिहारमा भएको नोट अभावपछि बैंकहरुले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाएकाले निक्षेप घटेको बैंकस्र बताउँछन् । सर्वसाधारणमा पैसा आफैसँग राख्ने प्रवृति दशैमा भएको नोट अभावपछि वढेकाले जति व्याज वढाउँदा पनि निक्षेप वढ्न नसकेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन नगरेसम्म निक्षेप नबढ्ने उनले दावी गरे ।
साचालनमा रहेका २६ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ बैंकको निक्षेप दुई महिनामा घटेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । १४ बैंकको कर्जा प्रवाह घटेको छ । यसमध्ये ८ बैंकको निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक तथा कृषि विकास बैंक र निजी क्षेत्रको प्राइम बैंकको निक्षेप १ अर्व वढीले घटेको छ । एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एभरेष्ट र एनएमबी बैंकको निक्षेप पनि घटेको छ । यसमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको कुल निक्षेपमध्ये विदेशी मुद्राको निक्षेप घटेको छ । अरु बैंकको स्वदेशी मुद्राको निक्षेप घटेको हो ।
नक्षेप घट्नेमा हिमालयन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट एनसिसी सनराइज लुम्बिनी सिद्धार्थ लक्ष्मी डिसिबिएल नबिल र कुमारी बैंक छन् । ुतरलता अभावले गर्दा निक्षेप घटेको होु राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । उनले तरलता अभाव समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले चाँडै शंवोधन गर्ने तयारी गरिरहेकेा जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य र प्राइम बैंकको कर्जा एक अर्व वढीले घटेको छ ।
नेपाल एसबिआइ बैंक अफ काठमाण्डौं नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लक्ष्मी एनआइसी एभरेष्ट लुम्बिनी कुमारी एनसिसी सिटिजन्स र माछापुच्छे्र बैंकको कर्जा प्रवाह पनि घटेको छ । ुतरलता अभावले व्याजदर वढेर कर्जाको माग नहुँदा कर्जा प्रवाहमा पनि असर परेको होु ती अधिकारीले भने । सवै बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा भने साढे तीन अर्बले वढेको छ ।
तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि अधिकांस बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । उनीहरुले पहिले नै प्रतिवद्धता जनाएको क्षेत्रमा कर्जा दिँदा समग्र कर्जा प्रवाह वढेको हो । ुअहिले कर्जा दिने अवस्था पनि छैन र माग पनि घटेको छु एक बैंकका अधिकारीले भने ुनिक्षेपसँगै कर्जाको व्याजदर वढेकाले पनि माग घटेको हो ।ु
तरलता अभावले गर्दा बैंकले नयाँ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसके पनि केन्द्रिय बैंकले साढे सात प्रतिशत व्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । पुनर्कर्जाबाट करिव २५ अर्व रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा जाने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ । तर केन्द्रिय बैंकले सर्तहरु कडा राखेकाले मुस्किलले १० अर्व मात्र बैंकले कर्जा लिन सक्ने बैंकरले बताए । ुकेन्द्रिय बैंकको निर्देशनको सर्त हेर्दा तरलता अभाव छिटो हटाउन सकिने अवस्था छैनु जोशीले भने ।
अन्तर बैंक दर १२ प्रतिशत
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं चैत २२
गत साता १०।५ प्रतिशत रहेको बैंहहरुले आपसमा लिने सापटी अन्तरबैंक को व्याजदर आइतवार १२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । तरलता संकट गहिरिँदै गएपछि अन्तर बैंक व्याजदर वढेको हो ।
बैंकले मागेभन्दा कम सरकारी ऋणपत्रको धितोमा कर्जा रिपो पाएको तथा केही ठूला कम्पनीले विभिन्न बैंकबाट ठूलो परिमाणमा नगद झिकेपछि एक सातायता तरलता संकट गहिरिएको बैंकका अधिकारीहरुको दावी छ । आइतवारबाट कृषि विकास बैंकबाट ९६ करोड रुपैयाँ वरावरको साधारण सेयर निष्कासन भएकाले पनि तरलता अभाव हुनमा सहयोग पुगेको हो । कृषि विकासको सेयर खरिदका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो रकम वाहिरिएकाले पनि अभाव भएर व्याजदर वढेको एक बैंकरले जानकारी दिए ।
केन्द्रिय बैंकले गत साता ९ अर्व रुपैयाँ रिपोमध्ये ४ अर्व रुपैयाँ नवीकरण रोलओभर गरेको थियो । त्यस लगत्तै राष्ट्र बैंकले ६ अर्व रुपैयाँ बैंकहरुलाई रिपो रोलओभरमार्फत कर्जा दिएको थियो ।
ु६ अर्व दिँदा पनि समस्या वढेको छु एक बैंकका अधिकारीले भने ुसरकारलाई कर तिर्न पैसा झिक्ने वढेकाले पनि तरलता अभाव यो साता गहिरिएको छ ।ु उनले अझै केही दिन व्यजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहने दावी गरे ।
तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि केन्द्रिय बैंकले बैंकहरुलाई २५ अर्व रुपैयाँ पनुर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकहरुले साढे ७ प्रतिशत व्याजदरमा यो कर्जा पाउने छन् । अन्तर बैंक व्याजदर वढेपनि स्थायी तरलता सुविधा एसएलएफ लिने कम्पनी वढेको केन्द्रिय बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । गत साता बैंकले डेढ अर्व एसएलएफ लिएका छन् ।
तरलता अभावमा केही राहत दिनका लागि केन्द्रिय बैंकले रिपोको अवधि २८ दिनबाट ४५ दिनसम्म पुर् याइसकेको छ । आइतवार बैंक अफ एसिया नेपाल बैंक अफ काठमाण्डू डिसिबिएललगायत बैंकले अन्य बैंकबाट सापटी माग गरेका छन् ।
काठमाडौं चैत २२
गत साता १०।५ प्रतिशत रहेको बैंहहरुले आपसमा लिने सापटी अन्तरबैंक को व्याजदर आइतवार १२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । तरलता संकट गहिरिँदै गएपछि अन्तर बैंक व्याजदर वढेको हो ।
बैंकले मागेभन्दा कम सरकारी ऋणपत्रको धितोमा कर्जा रिपो पाएको तथा केही ठूला कम्पनीले विभिन्न बैंकबाट ठूलो परिमाणमा नगद झिकेपछि एक सातायता तरलता संकट गहिरिएको बैंकका अधिकारीहरुको दावी छ । आइतवारबाट कृषि विकास बैंकबाट ९६ करोड रुपैयाँ वरावरको साधारण सेयर निष्कासन भएकाले पनि तरलता अभाव हुनमा सहयोग पुगेको हो । कृषि विकासको सेयर खरिदका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो रकम वाहिरिएकाले पनि अभाव भएर व्याजदर वढेको एक बैंकरले जानकारी दिए ।
केन्द्रिय बैंकले गत साता ९ अर्व रुपैयाँ रिपोमध्ये ४ अर्व रुपैयाँ नवीकरण रोलओभर गरेको थियो । त्यस लगत्तै राष्ट्र बैंकले ६ अर्व रुपैयाँ बैंकहरुलाई रिपो रोलओभरमार्फत कर्जा दिएको थियो ।
ु६ अर्व दिँदा पनि समस्या वढेको छु एक बैंकका अधिकारीले भने ुसरकारलाई कर तिर्न पैसा झिक्ने वढेकाले पनि तरलता अभाव यो साता गहिरिएको छ ।ु उनले अझै केही दिन व्यजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहने दावी गरे ।
तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि केन्द्रिय बैंकले बैंकहरुलाई २५ अर्व रुपैयाँ पनुर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकहरुले साढे ७ प्रतिशत व्याजदरमा यो कर्जा पाउने छन् । अन्तर बैंक व्याजदर वढेपनि स्थायी तरलता सुविधा एसएलएफ लिने कम्पनी वढेको केन्द्रिय बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । गत साता बैंकले डेढ अर्व एसएलएफ लिएका छन् ।
तरलता अभावमा केही राहत दिनका लागि केन्द्रिय बैंकले रिपोको अवधि २८ दिनबाट ४५ दिनसम्म पुर् याइसकेको छ । आइतवार बैंक अफ एसिया नेपाल बैंक अफ काठमाण्डू डिसिबिएललगायत बैंकले अन्य बैंकबाट सापटी माग गरेका छन् ।
बैंकहरूलाई २५ अर्ब पुनर्कर्जा दिइने
नारायण सापकोटा
काठमाडौं, चैत २०
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हटाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असल कर्जाको धितोमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा पाउनेछन्।
काठमाडौं, चैत २०
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हटाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असल कर्जाको धितोमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा पाउनेछन्।
बैंकहरूले व्यक्ति तथा संस्थालाई दिएको कर्जाको सावाँव्याज समयमै उठेका ऋण धितो राखेर राष्ट्र बैंकबाट यस्तो सुविधा पाउने छन्। बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जामा राष्ट्र बैंकले रकम दिने निर्णय गरेको यो पहिलोपटक हो। अहिलेसम्म निर्यातका लागि बाहेक ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रबैंकबाट कर्जा लिँदै आएका थिए। यो पुनर्कर्जा ६ महिनाका लागि हुनेछ। ६ महिनापछि फेरि अर्को असल कर्जाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यो पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैंकले साढे ७ प्रतिशत ब्याज लिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे १० प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाउनेछन्। उच्च ब्याजदरको मारमा परेको उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत मिलेको छ।
तीन महिनाभन्दा कम अवधिमा ब्याज र सावाँ उठेको कर्जाका लागि पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। पुनर्कर्जा पर्यटन, जलविद्युत, निर्यात, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिन पाउने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत ननाघ्ने गरी यस्तो कर्जा दिनेछ। खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र पुनर्कर्जा पाउने छन्।
वाणिज्य बैंकहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको थियो। संघका अध्यक्ष शशीन जोशीका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ।
अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलताको अभावमा कर्जा दिएका छैनन्। अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत ठूलो कर्जा जान नसकेको जोशीले बताए। हाउजिङ, रियलस्टेट र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बन्द गर्दा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो रकम प्रवाह गर्न नसकिएको उनले बताए।
बैँकले आपसी सापटी पाएनन्
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत १८
बैंकहरुले एक आपस (अन्तर बैंक) बाट सापटी पाउन छाडेका छन्। तरलता संकट गहिरिँदै गएपछि बढीमा सात दिनसम्म अन्तर बैंक सुविधा लिदै आएका बैंकले बैंकिङ प्रणालीभित्र पैसा कम भएपछि सापटी पाउन छाडेका हुन्।
मंगलबार अधिकांश बैंकले सापटी माग गरे पनि कसैले उपलब्ध गराउन सकेनन्। 'मंगलबार सापटी दिन कुनै बैंक तयार भएनन्,' लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यका अधिकृत सुमन जोशीले नागरिकसँग भने।
काठमाडौं, चैत १८
बैंकहरुले एक आपस (अन्तर बैंक) बाट सापटी पाउन छाडेका छन्। तरलता संकट गहिरिँदै गएपछि बढीमा सात दिनसम्म अन्तर बैंक सुविधा लिदै आएका बैंकले बैंकिङ प्रणालीभित्र पैसा कम भएपछि सापटी पाउन छाडेका हुन्।
मंगलबार अधिकांश बैंकले सापटी माग गरे पनि कसैले उपलब्ध गराउन सकेनन्। 'मंगलबार सापटी दिन कुनै बैंक तयार भएनन्,' लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यका अधिकृत सुमन जोशीले नागरिकसँग भने।
गत साता ६.५ प्रतिशतमा झरेको अन्तर बैंक व्याजदर अहिले १०.५ प्रतिशतमा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा सरका ऋणपत्रको धितो (रिपो) मार्फत पैसा उपलब्ध गराउँदै आए पनि ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र दिएको छ। गत साता अवधि पुगेको ९ अर्ब रिपोमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र राष्ट्र बैंकले नवीकरण (रोलओभर) गरेको थियो।
'गत साता तरलता अभाव कम भएर अन्तर बैंक व्याजदर ११ बाट एकैचोटी साढे ६ प्रतिशतमा झरेकाले ५ अर्ब रोलओभर नगरेको हो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकाले मंगलबार नागरिकसँग भने। उनका अनुसार आगामी बिहीबार ६ अर्बको रिपो रोलओभर गरिनेछ।
यसै साता नेपाल टेलिकमले बैंकिङ प्रणालीबाट करिव ३ अर्ब रुपैयाँ झिक्नु तरलता अभाव हुनुको एक कारण हो। 'चार अर्ब रुपैयाँ मात्र रोलओभर भएको र नेपाल टेलिकमले ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट झिकेकाले अन्तर बैंक सापटी नपाएको हो,' जोशीले भने। लक्ष्मीले सोमबार मात्र अन्य बैंकलाई सापटी उपलब्ध गराएको थियो।
एक सातादेखि बैंकहरुले ४/५ दिनलाई लिएको अन्तर बैंक सापटी नवीकरण गराउँदै आएको एक बैंकरले जानका दिए। उनले आगामी बिहीबार केन्द्रीय बैंकले रोलओभर गराउन लागेको रिपो नपरे अन्तर बैंक सापटी नवीकरण गराएर जगेडा राख्न खोजेको पनि हुन सक्ने जानका दिए।
अन्तर बैंक सापटी उपलब्ध गराउँदै आएका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, नबिल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि मंगलबार दिएनन्। 'पछिल्लो समयमा अन्तर बैंक सापटी दिनेभन्दा लिने बैंक बढेका छन्,' एक बैंकका प्रमुख कार्यका अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'रिपो कम गर्दै गए बैंकिङ प्रणालीमा समस्या अझ चर्कदै जानेछ।'
मंगलबार सापटी माग्ने मात्रै बैंक भएकाले केन्द्रीय बैंकबाट तीन वाणिज्य बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत रकम लगेका छन्। ती बैंकले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी एसएसएफ लगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकहरुले साढे १३ प्रतिशतमा एसएलएफ लगेका हुन्। अन्तर बैंक सापटी नपाए पछि बैंकहरुले महंगोमा एसएलएफ लिन्छन्। एसएलएफ टे्रज, रिपो र अन्तर बैंकमध्ये जसको बढी व्याज हुन्छ त्यसमा ३ प्रतिशत थप तिरेर लिन सकिन्छ।
तरलता अभाव समाधान गर्न तत्काल बैंकको असल कर्जाको धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने एक बैंकरले बताए। 'रिपो सिटामोल मात्रै हो,' जोशीले भने, 'रोग पहिचान ग थप उपचारमा जानु पर्छ।'
बैंकरहरुले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सरकार र राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय बैंकले पनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ। 'पुनर्कर्जाका लागि यसको प्रारुपको बारेमा छलफल भइरहेको छ,' केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने।
डेरिभेटिभ्स कारोवार विकास बैंकले पनि गर्न पाउने
काठमाडौं चैत १८ नागरिक
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले पनि विदेशी मुद्रामा डेरिभेटिभ्स कारोवार गर्न पाउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकले मात्र गर्दै आएको कारोवार विकास बैंकले पनि फरवार्ड अप्सन स्वाप र फ्युचरजस्ता उपकरणमार्फत गर्न पाउने छन् ।
यो उपकरणमार्फत बैंक तथा विकास बैंकले अहिले सम्झौता भएको डलरको मूल्यमा भविस्यमा पनि त्यतिमा नै भुक्तानी दिनसक्छ । उदाहरणका लागि अहिले भविस्यको डलर मूल्य ७५ रुपैयाँ अनुमान गरेर सम्झौता गरेपछि भविस्यमा डलरको मूल्य ८० पुगेपनि बैंकहरुले ७५ मै भुक्तानी दिन पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले वुधवार एक निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गर्दै यो उपकरण प्रयोग गर्न सम्वन्धित कम्पनीको साचालक समितिले तोकेको मापदण्डभित्र रहुन पर्ने सर्त राखेको छ ।
ुडलर तलमाथि हुँदा बैंक तथा विकास बैंकलाई मूल्यमा जोखिम हुने भएकाले यो व्यवस्था गरिएको होु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले पनि विदेशी मुद्रामा डेरिभेटिभ्स कारोवार गर्न पाउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकले मात्र गर्दै आएको कारोवार विकास बैंकले पनि फरवार्ड अप्सन स्वाप र फ्युचरजस्ता उपकरणमार्फत गर्न पाउने छन् ।
यो उपकरणमार्फत बैंक तथा विकास बैंकले अहिले सम्झौता भएको डलरको मूल्यमा भविस्यमा पनि त्यतिमा नै भुक्तानी दिनसक्छ । उदाहरणका लागि अहिले भविस्यको डलर मूल्य ७५ रुपैयाँ अनुमान गरेर सम्झौता गरेपछि भविस्यमा डलरको मूल्य ८० पुगेपनि बैंकहरुले ७५ मै भुक्तानी दिन पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले वुधवार एक निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गर्दै यो उपकरण प्रयोग गर्न सम्वन्धित कम्पनीको साचालक समितिले तोकेको मापदण्डभित्र रहुन पर्ने सर्त राखेको छ ।
ुडलर तलमाथि हुँदा बैंक तथा विकास बैंकलाई मूल्यमा जोखिम हुने भएकाले यो व्यवस्था गरिएको होु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
नाफमूखि प्रवृतिले तरलता समस्या
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं चैत १८
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंकहरुले भनेजस्तो बैंकिङ प्रणालीमा ४०÷५० अर्व रुपैयाँ वरावरको तरलता अभाव नभएको बताएका छन् । उनले ६ देखि १० अर्वसम्मको तरलता अभाव भएको आफ्नो अनुमान रहेको बताए ।
उनले बैंकहरुको बजार हिस्सा वढाउने आकांक्षा र नाफामूखि प्रवृतिले अहिलेको अवस्था आएको बताउँदै यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्ने बताए । ुनाफा र बजार हिस्सा वढाउन कर्जा धेरै प्रवाह भयोु प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्था र राष्ट्र बैंकको दायित्व अन्तकृयामा उनले भने ुतरलता अभाव हुनुको मूख्य कारण यो पनि हो ।ु
पुँजी लागत वढेर कर्जाको व्याज वढ्नु स्वभाविक भएको भन्दै उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी व्याज वढाउन नहुने बताए । ुकुल निक्षेपमध्ये १० प्रतिशत महंगोमा लिएर सवै कर्जाको व्याज वढाउनु तर्कसंकगत हुँदैनु खतिवडाले भने । उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास भएमा मात्र वित्तीय क्षेत्र पनि माथि जानसक्ने उल्लेख गर्दै तरलता अभावको बिचमा औद्योगिक क्षेत्रले पनि पहिलेजस्तो व्याजदर अपेक्षा नगर्न आग्रह गरे ।
गभर्नरले बैंकहरुलाई नाफामूखि मात्र नहुन आग्रह गरे । ुतत्कालको नाफा मात्र हेर्न हुँदैनु उनले भने ुभोली आउनसक्ने समस्यालाई पनि विचार गर्नु पर्छ ।ु उनले सरकारको पुँजीगत खर्च वढाएर तरलता प्रवाह गराउनु पर्ने बताए ।
खतिवडाले विदेशी मुद्रा सिाचति स्थिर भएपनि यसमा सुधार नआइसकेको बताए । उनले व्यापार घाटा १ सय ५८ अर्व पुगेको र शोधनान्तर स्थिति १९ अर्व रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मौदि्रक नीतिमा कडाइ गरिने बताए । ुअहिलेको आर्थिकअवस्थाले मौदि्रक नीति खुकुलो पार्न निर्देशन दिँदैनु उनले भने ।
उनले केही वस्तुको आयात वढेर शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको बताए । पछिल्लो समयमा सुन सवारी साधन र पट्रोलियम पदार्थको आयात वढेको छ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार गत पुससम्म सुन ३३ अर्व ६१ करोड सवारी साधान तथा यसको पाटपुर्जा ४१ अर्व ९७ करोड र पेट्रोलियम पदार्थ २० अर्व ५३ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ ।
आयात वढेको र निर्यात खस्केकाले यसलाई मौदि्रक नीतिमार्फत समाधान गर्न राष्ट्र बैंक खुला रहेको बताए । उनले श्रम लोडसेडिङ र करका बारेमा सम्वन्धित पक्षसँग कुरा गर्न व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरे । सहकारी क्षेत्रमा विकृति रहेको भन्दै यसमा अनुगमनको आवश्यकता भएको बताए ।
बैंकस्र संघका अध्यक्ष सशिन जोशीले अहिलेको अवस्था कसको कारणले आएको भनेर एकअर्कामा दोशारोपण गर्न छाडेर समस्या समाधानतर्फ लाग्नु पर्ने बताए । ुदोश यसको उसको भन्ने वेला छैनु उनले भने ुदोश केलाउन थाले अलिअलि हिलो सवैतिर पर्छ ।ु
गएको २÷३ महिनामा तरलता अभाव केही सहज भएपनि पूर्ण रुपमा समाधान भइनसकेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्ण रुपमा समाधान हुन कम्तिमा ६÷७ महिना र वढीमा डेढ वर्ष लाग्ने बताए । उनले ६ देखि १० अर्व रुपैयाँ तरलता प्रवाह हुँदा अनिवार्य नगद अनुपात सिआआर व्यवस्थापन गर्नलाई मात्र ठिक्क हुने बताए । ुत्यति तरलताले सिआरआर व्यवस्थापन गर्न मात्र पुग्छु जोशीले भने ुलगानी गर्न सकिँदैन हामी स्थिर अवस्थामा हुन्छौं ।ु
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकको निक्षेप नवढी सम्भव नहुने वताउँदै उनले व्याज वढाएर मात्र निक्षेप नवढ्ने बताए । ुव्याज वढाएर मात्र निक्षेप वढ्दैनु उनले भने ुपहिले व्याज कम हुँदा पनि निक्षेप वढेको थियो ।ु निक्षेप वढाउन सर्वसाधारणमा अर्थतन्त्रप्रति विश्वास हुन जरुरी रहेको उनको तर्क छ ।
लगानी मैत्री वातावरण नहुनु र १० लाख रुपैयाँभन्दा वढीको बैंक कारोवारमा स्रोत खोजिनुले पुँजी पलायन भएर तरलता अभाव भएको हुनसक्ने उनले बताए । उनले कर्जा र निक्षेपको व्याजर बिचको फरक स्प्रेड रेट पुस मसान्तसम्म औषत ३।४८ प्रतिशत मात्र रहेको बताए । असोज मसान्तसम्म यो ३।७८ प्रतिशत थियो ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बैंक कर्जाको व्याजदर वृद्धिले औद्योगिक क्षेत्र दयनिय अवस्थामा पुगेको बताए । उनले उत्पादनमूलक उद्योगको व्यजदर घटाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै व्याज वढ्दै गएमा औद्योगिक क्षेत्रले धान्न नसक्ने बताए । ुपुरानो कर्जाको व्याजदर हरेक १५ दिनम वढाउँदै लैजाने हो भने उद्योग क्षेत्र तहसनहस हुन्छु उनले भने ।
जोशीले बैंक कारोवारमा १० लाखको स्रोत खुलाउन समस्या नभएपनि त्यो स्रोत गलत हातमा पुग्नेसक्ने भय औद्योगिक क्षेत्रलाई भएको बताए । ुहामीलाई सरकारसँग समस्या छैनु उनले भने ुतर त्यो गलत हातमा पुगेर उद्योगी व्यापारीलाई धम्की तथा अपहरण हुनसक्छ ।ु
कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सहकारी क्षेत्रका आएका विकृतिमा अंकुश लागनु जरुरी भइसकेको बताउँदै तत्काल यस क्षेत्रको अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सभासद्द्वय राजेन्द्र खेतान र दिवाकर गोल्छा चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारलगायतले आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सवै क्षेत्र जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने बताए ।
काठमाडौं चैत १८
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंकहरुले भनेजस्तो बैंकिङ प्रणालीमा ४०÷५० अर्व रुपैयाँ वरावरको तरलता अभाव नभएको बताएका छन् । उनले ६ देखि १० अर्वसम्मको तरलता अभाव भएको आफ्नो अनुमान रहेको बताए ।
उनले बैंकहरुको बजार हिस्सा वढाउने आकांक्षा र नाफामूखि प्रवृतिले अहिलेको अवस्था आएको बताउँदै यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्ने बताए । ुनाफा र बजार हिस्सा वढाउन कर्जा धेरै प्रवाह भयोु प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्था र राष्ट्र बैंकको दायित्व अन्तकृयामा उनले भने ुतरलता अभाव हुनुको मूख्य कारण यो पनि हो ।ु
पुँजी लागत वढेर कर्जाको व्याज वढ्नु स्वभाविक भएको भन्दै उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी व्याज वढाउन नहुने बताए । ुकुल निक्षेपमध्ये १० प्रतिशत महंगोमा लिएर सवै कर्जाको व्याज वढाउनु तर्कसंकगत हुँदैनु खतिवडाले भने । उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास भएमा मात्र वित्तीय क्षेत्र पनि माथि जानसक्ने उल्लेख गर्दै तरलता अभावको बिचमा औद्योगिक क्षेत्रले पनि पहिलेजस्तो व्याजदर अपेक्षा नगर्न आग्रह गरे ।
गभर्नरले बैंकहरुलाई नाफामूखि मात्र नहुन आग्रह गरे । ुतत्कालको नाफा मात्र हेर्न हुँदैनु उनले भने ुभोली आउनसक्ने समस्यालाई पनि विचार गर्नु पर्छ ।ु उनले सरकारको पुँजीगत खर्च वढाएर तरलता प्रवाह गराउनु पर्ने बताए ।
खतिवडाले विदेशी मुद्रा सिाचति स्थिर भएपनि यसमा सुधार नआइसकेको बताए । उनले व्यापार घाटा १ सय ५८ अर्व पुगेको र शोधनान्तर स्थिति १९ अर्व रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मौदि्रक नीतिमा कडाइ गरिने बताए । ुअहिलेको आर्थिकअवस्थाले मौदि्रक नीति खुकुलो पार्न निर्देशन दिँदैनु उनले भने ।
उनले केही वस्तुको आयात वढेर शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको बताए । पछिल्लो समयमा सुन सवारी साधन र पट्रोलियम पदार्थको आयात वढेको छ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार गत पुससम्म सुन ३३ अर्व ६१ करोड सवारी साधान तथा यसको पाटपुर्जा ४१ अर्व ९७ करोड र पेट्रोलियम पदार्थ २० अर्व ५३ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ ।
आयात वढेको र निर्यात खस्केकाले यसलाई मौदि्रक नीतिमार्फत समाधान गर्न राष्ट्र बैंक खुला रहेको बताए । उनले श्रम लोडसेडिङ र करका बारेमा सम्वन्धित पक्षसँग कुरा गर्न व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरे । सहकारी क्षेत्रमा विकृति रहेको भन्दै यसमा अनुगमनको आवश्यकता भएको बताए ।
बैंकस्र संघका अध्यक्ष सशिन जोशीले अहिलेको अवस्था कसको कारणले आएको भनेर एकअर्कामा दोशारोपण गर्न छाडेर समस्या समाधानतर्फ लाग्नु पर्ने बताए । ुदोश यसको उसको भन्ने वेला छैनु उनले भने ुदोश केलाउन थाले अलिअलि हिलो सवैतिर पर्छ ।ु
गएको २÷३ महिनामा तरलता अभाव केही सहज भएपनि पूर्ण रुपमा समाधान भइनसकेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्ण रुपमा समाधान हुन कम्तिमा ६÷७ महिना र वढीमा डेढ वर्ष लाग्ने बताए । उनले ६ देखि १० अर्व रुपैयाँ तरलता प्रवाह हुँदा अनिवार्य नगद अनुपात सिआआर व्यवस्थापन गर्नलाई मात्र ठिक्क हुने बताए । ुत्यति तरलताले सिआरआर व्यवस्थापन गर्न मात्र पुग्छु जोशीले भने ुलगानी गर्न सकिँदैन हामी स्थिर अवस्थामा हुन्छौं ।ु
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकको निक्षेप नवढी सम्भव नहुने वताउँदै उनले व्याज वढाएर मात्र निक्षेप नवढ्ने बताए । ुव्याज वढाएर मात्र निक्षेप वढ्दैनु उनले भने ुपहिले व्याज कम हुँदा पनि निक्षेप वढेको थियो ।ु निक्षेप वढाउन सर्वसाधारणमा अर्थतन्त्रप्रति विश्वास हुन जरुरी रहेको उनको तर्क छ ।
लगानी मैत्री वातावरण नहुनु र १० लाख रुपैयाँभन्दा वढीको बैंक कारोवारमा स्रोत खोजिनुले पुँजी पलायन भएर तरलता अभाव भएको हुनसक्ने उनले बताए । उनले कर्जा र निक्षेपको व्याजर बिचको फरक स्प्रेड रेट पुस मसान्तसम्म औषत ३।४८ प्रतिशत मात्र रहेको बताए । असोज मसान्तसम्म यो ३।७८ प्रतिशत थियो ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बैंक कर्जाको व्याजदर वृद्धिले औद्योगिक क्षेत्र दयनिय अवस्थामा पुगेको बताए । उनले उत्पादनमूलक उद्योगको व्यजदर घटाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै व्याज वढ्दै गएमा औद्योगिक क्षेत्रले धान्न नसक्ने बताए । ुपुरानो कर्जाको व्याजदर हरेक १५ दिनम वढाउँदै लैजाने हो भने उद्योग क्षेत्र तहसनहस हुन्छु उनले भने ।
जोशीले बैंक कारोवारमा १० लाखको स्रोत खुलाउन समस्या नभएपनि त्यो स्रोत गलत हातमा पुग्नेसक्ने भय औद्योगिक क्षेत्रलाई भएको बताए । ुहामीलाई सरकारसँग समस्या छैनु उनले भने ुतर त्यो गलत हातमा पुगेर उद्योगी व्यापारीलाई धम्की तथा अपहरण हुनसक्छ ।ु
कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सहकारी क्षेत्रका आएका विकृतिमा अंकुश लागनु जरुरी भइसकेको बताउँदै तत्काल यस क्षेत्रको अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सभासद्द्वय राजेन्द्र खेतान र दिवाकर गोल्छा चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारलगायतले आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सवै क्षेत्र जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने बताए ।
तीन बैंक साचालनको तयारीमा
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत १६
नयाँ आउन लागेका तीन वाणिज्य बैंकले साचालनको तयारी थालेका छन् । मेगा जनता र सिभिल बैंकले साचालन तयारी सुरु गरिसकेका हन् । जनता बैंकले आगामी सोमवारबाट कारोवार थाल्दैछ । मेगाले बैशाख र सिभिलले साउनदेखि कारोवा थाल्ने भएको हो । तीन बैंक साचालनमा आएपछि बाणिज्य बैंकको संख्या २९ पुग्ने छ ।
कारोवार साचालनका लागि मेगा बैंकले कान्तिपथ जनताले नयाँवानेश्वर र सिभिलले कमलादीमा केन्द्रिय कार्यालय स्थापना गरेका छन् । ुमोटामोटी तयारी पुरा भइसकेको छु जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय पन्तले नागरिकसँग भने ुसोमवारदेखि साचालनमा आउँछौं तर ३० गते औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।ु
जनता बैंकले बैशाखभित्र पोखरा र चालु आर्थिक वर्षभित्र न्युरोड र अर्को एक ठाउँमा शाखा खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । २ अर्व रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित साचालनमा आउन लागेको बैंकमा ८ सय ३६ जना प्रवद्र्धक छन् । बैंकले ९ उच्च तहका व्यवस्थापक सहित ८० कर्मचारी नियुक्त गरिसकेको छ । पन्त यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा थिए ।
मेगा बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको अधिकृत पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकले कर्मचारी नियुक्ती प्रकृया सुरु गरिसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले जानकारी दिए । मेगा बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा नविल बैंक छाडेर रबीना जोशी र अनुपमा खुँजेली गइसकेका छन् । शाह यसअघि नविल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी थिए । बैंकका अध्यक्ष मदनकुमार दाहाल हुन् ।
सिभिल बैंक पनि २ अर्व चुक्ता पुँजीसहित साचालनको तयारीमा छ । कम्पनीले कमलादीको कर्पोरेट कार्यालयका साथै अर्को एउटा शाखासँगै साचालन गर्ने तयारी गरिरहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । उनले बैंकमा १५ जना कर्मचारीको टुङ्गो लागिसकेको बताए । बैंकको महाप्रबन्धकमा सनराइज बैंकबाट नीता प्रधान आएको उनले जानकारी दिए । महर्जन सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी थिए ।
साचालन तयारीमा रहेका तीन वटै बैंकले अहिले भएका बैंकभन्दा फरक भएर आउने दावी गरेका छन् । उनीहरुले सेवा र प्रविधि उच्च गुणस्तरको हुने नागरिकलाई बताए । यी बैंकको लगानीको क्षेत्र पनि मिल्दो जुल्दो नै छ । साना तथा मझौला उद्योग व्यापार सेवा उद्योग आफ्नो प्रथमिक लगानीको क्षेत्र हुने यी बैंकका प्रमुख कार्यकारीले जानकारी दिए ।
इच्छाराज तामाङ अध्यक्ष रहेको सिभिल बैंकले अहिले साचालमा रहेका बैंकभन्दा भएर आउने जनाएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी महर्जनले उत्पादनमूलकका साथै होटल हस्पिटल टे्रकिङ एजेन्सी एयरलाइन्समा लगानी गर्ने रणनीति रहेको जानकारी दिए । साना तथा मझौला उद्योग सएमइ नयाँ बैंकका लागि अवशर भएकाले एसएमइ बैंकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएको उनले बताए । ुसुचना-प्रविधिमा आधारित सेवा दिन्छौंु उनले भने ुसाचालनमा आएदेखि नै इन्टरनेट एसएमएस मोवाइल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँछौं ।ु
जनता बैंकले व्यापार उत्पादनमूलक उद्योग स्वास्थ्य शिक्षालगायतका क्षेत्रमा लागनी गर्ने जनाएको छ । बैंकले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा शाखा खोलेर आसपासको ग्रामिण इलाकामा विस्तार हुने नीति लिएको प्रमुख कार्यकारी पन्तले नागरिकलाई बताए । ुकसरी काम गर्ने भनेर बजेटिङको काम भइरहेको छु उनले भने ुअर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार लगानी रणनीति बनाउँछौं ।ु
बैंकले निक्षेपका लागि पहिलो ढोका आफ्ना प्रवद्र्धकको ढक्ढक्याउने भएको छ । त्यसपछि आकर्षक र नौलो निक्षेप योजनाबाट बचत संकलन गर्ने सोच बैंकको रहेको पन्तले जानकारी दिए । ुयसका लागि हाम्रो निक्षेप मार्केटिङ सुरुदेखि नै आक्रमक हुनेछु उनले भने ।
मेगा बैंकले आफूलाई ुपाँच तारेु बैंकको रुपमा स्थापना गर्ने जनाएको छ । ुपाँच तारे होटलले आफ्ना ग्राहकलाई जस्तो सेवा दिन्छ मेगा बैंकमा पनि त्यही स्तरको सेवा हुन्छु प्रमुख कार्यकारी शाहले भने ुसेवा र त्यसको गुणस्तरबाट कोही पनि निरास नहुने सुविधा उपलब्ध गराउँछौं ।ु
केन्द्रीय बैंकका अनुसार स्टेट बैंक अफ नेपाल र सेन्चुरी बैंक पनि साचालन अनुमतिको पर्खाइमा छन् । यी बैंकले कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिसकेका छन् । साचालन अनुमति पाएपछि बैंकले थप ४० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नु पर्छ ।
काठमाडौं चैत १६
नयाँ आउन लागेका तीन वाणिज्य बैंकले साचालनको तयारी थालेका छन् । मेगा जनता र सिभिल बैंकले साचालन तयारी सुरु गरिसकेका हन् । जनता बैंकले आगामी सोमवारबाट कारोवार थाल्दैछ । मेगाले बैशाख र सिभिलले साउनदेखि कारोवा थाल्ने भएको हो । तीन बैंक साचालनमा आएपछि बाणिज्य बैंकको संख्या २९ पुग्ने छ ।
कारोवार साचालनका लागि मेगा बैंकले कान्तिपथ जनताले नयाँवानेश्वर र सिभिलले कमलादीमा केन्द्रिय कार्यालय स्थापना गरेका छन् । ुमोटामोटी तयारी पुरा भइसकेको छु जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय पन्तले नागरिकसँग भने ुसोमवारदेखि साचालनमा आउँछौं तर ३० गते औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।ु
जनता बैंकले बैशाखभित्र पोखरा र चालु आर्थिक वर्षभित्र न्युरोड र अर्को एक ठाउँमा शाखा खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । २ अर्व रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित साचालनमा आउन लागेको बैंकमा ८ सय ३६ जना प्रवद्र्धक छन् । बैंकले ९ उच्च तहका व्यवस्थापक सहित ८० कर्मचारी नियुक्त गरिसकेको छ । पन्त यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा थिए ।
मेगा बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको अधिकृत पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकले कर्मचारी नियुक्ती प्रकृया सुरु गरिसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले जानकारी दिए । मेगा बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा नविल बैंक छाडेर रबीना जोशी र अनुपमा खुँजेली गइसकेका छन् । शाह यसअघि नविल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी थिए । बैंकका अध्यक्ष मदनकुमार दाहाल हुन् ।
सिभिल बैंक पनि २ अर्व चुक्ता पुँजीसहित साचालनको तयारीमा छ । कम्पनीले कमलादीको कर्पोरेट कार्यालयका साथै अर्को एउटा शाखासँगै साचालन गर्ने तयारी गरिरहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । उनले बैंकमा १५ जना कर्मचारीको टुङ्गो लागिसकेको बताए । बैंकको महाप्रबन्धकमा सनराइज बैंकबाट नीता प्रधान आएको उनले जानकारी दिए । महर्जन सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी थिए ।
साचालन तयारीमा रहेका तीन वटै बैंकले अहिले भएका बैंकभन्दा फरक भएर आउने दावी गरेका छन् । उनीहरुले सेवा र प्रविधि उच्च गुणस्तरको हुने नागरिकलाई बताए । यी बैंकको लगानीको क्षेत्र पनि मिल्दो जुल्दो नै छ । साना तथा मझौला उद्योग व्यापार सेवा उद्योग आफ्नो प्रथमिक लगानीको क्षेत्र हुने यी बैंकका प्रमुख कार्यकारीले जानकारी दिए ।
इच्छाराज तामाङ अध्यक्ष रहेको सिभिल बैंकले अहिले साचालमा रहेका बैंकभन्दा भएर आउने जनाएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी महर्जनले उत्पादनमूलकका साथै होटल हस्पिटल टे्रकिङ एजेन्सी एयरलाइन्समा लगानी गर्ने रणनीति रहेको जानकारी दिए । साना तथा मझौला उद्योग सएमइ नयाँ बैंकका लागि अवशर भएकाले एसएमइ बैंकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएको उनले बताए । ुसुचना-प्रविधिमा आधारित सेवा दिन्छौंु उनले भने ुसाचालनमा आएदेखि नै इन्टरनेट एसएमएस मोवाइल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँछौं ।ु
जनता बैंकले व्यापार उत्पादनमूलक उद्योग स्वास्थ्य शिक्षालगायतका क्षेत्रमा लागनी गर्ने जनाएको छ । बैंकले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा शाखा खोलेर आसपासको ग्रामिण इलाकामा विस्तार हुने नीति लिएको प्रमुख कार्यकारी पन्तले नागरिकलाई बताए । ुकसरी काम गर्ने भनेर बजेटिङको काम भइरहेको छु उनले भने ुअर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार लगानी रणनीति बनाउँछौं ।ु
बैंकले निक्षेपका लागि पहिलो ढोका आफ्ना प्रवद्र्धकको ढक्ढक्याउने भएको छ । त्यसपछि आकर्षक र नौलो निक्षेप योजनाबाट बचत संकलन गर्ने सोच बैंकको रहेको पन्तले जानकारी दिए । ुयसका लागि हाम्रो निक्षेप मार्केटिङ सुरुदेखि नै आक्रमक हुनेछु उनले भने ।
मेगा बैंकले आफूलाई ुपाँच तारेु बैंकको रुपमा स्थापना गर्ने जनाएको छ । ुपाँच तारे होटलले आफ्ना ग्राहकलाई जस्तो सेवा दिन्छ मेगा बैंकमा पनि त्यही स्तरको सेवा हुन्छु प्रमुख कार्यकारी शाहले भने ुसेवा र त्यसको गुणस्तरबाट कोही पनि निरास नहुने सुविधा उपलब्ध गराउँछौं ।ु
केन्द्रीय बैंकका अनुसार स्टेट बैंक अफ नेपाल र सेन्चुरी बैंक पनि साचालन अनुमतिको पर्खाइमा छन् । यी बैंकले कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिसकेका छन् । साचालन अनुमति पाएपछि बैंकले थप ४० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नु पर्छ ।
घ वर्गका वित्तीय संस्थाले निक्षेप परिचालन गर्न पाउने
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं चैत १६
राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको ५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न पाउने भएका छन् । ुघु वर्गका वित्तीय संस्थाले यसका लागि वाह्य लेखापरीक्षणबाट विगत ३ वर्षदेखि खुद मुनाफा आर्जन गरेको प्रमाणित गराएपछि मात्र निक्षेप परिचालन गर्न पाउने सर्त केन्द्रिय बैंकले राखेको छ ।
खुद्रा बैंकिङ कारोवार गर्ने ती वित्तीय सस्थाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेर केन्द्रिय बैंकले तोकेको न्युनतम पुँजीकोष पुरा गरेको हुनु पर्नेछ । साथै पूर्व साचालन खर्च पनि पूर्ण रुपमा अपलेखन भएको हुनु पर्ने सर्त केन्द्रिय बैंकको छ ।
निक्षेप परिचालन गर्न ती संस्थाको बचत कर्जा र कोष परिचालन नीति तयार गरेर पछिल्लो त्रैमासको विवरणमा निस्कृय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल हुन पर्छ । साथै कुल समुह सख्या कम्तिमा ५ सय वा २५ सय सदस्यसँग कर्जाको कारोवार गरिरहेको हुनु पर्छ ।
निक्षेप परिचालनका लागि अन्य निकायबाट प्राप्त गरेको ऋण शत प्रतिशत नै आफ्ना ग्राहकमा लगानी गरेको हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेपको सीमामा समूहमा आवद्ध सदस्यको बचत गणना हुँदैन ।
वित्तीय संस्थाले २ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप मात्र परिचालन गर्न पाउँछन् । कुनै एउटा फर्म कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको वढीमा बीस प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बचत परिचालन गर्ने संस्थाले त्रैमासिक रुपमा सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्थाबारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । संस्थाले कुल निक्षेप दायित्वको २ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात वापत राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नु पर्ने छ ।
काठमाडौं चैत १६
राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको ५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न पाउने भएका छन् । ुघु वर्गका वित्तीय संस्थाले यसका लागि वाह्य लेखापरीक्षणबाट विगत ३ वर्षदेखि खुद मुनाफा आर्जन गरेको प्रमाणित गराएपछि मात्र निक्षेप परिचालन गर्न पाउने सर्त केन्द्रिय बैंकले राखेको छ ।
खुद्रा बैंकिङ कारोवार गर्ने ती वित्तीय सस्थाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेर केन्द्रिय बैंकले तोकेको न्युनतम पुँजीकोष पुरा गरेको हुनु पर्नेछ । साथै पूर्व साचालन खर्च पनि पूर्ण रुपमा अपलेखन भएको हुनु पर्ने सर्त केन्द्रिय बैंकको छ ।
निक्षेप परिचालन गर्न ती संस्थाको बचत कर्जा र कोष परिचालन नीति तयार गरेर पछिल्लो त्रैमासको विवरणमा निस्कृय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल हुन पर्छ । साथै कुल समुह सख्या कम्तिमा ५ सय वा २५ सय सदस्यसँग कर्जाको कारोवार गरिरहेको हुनु पर्छ ।
निक्षेप परिचालनका लागि अन्य निकायबाट प्राप्त गरेको ऋण शत प्रतिशत नै आफ्ना ग्राहकमा लगानी गरेको हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेपको सीमामा समूहमा आवद्ध सदस्यको बचत गणना हुँदैन ।
वित्तीय संस्थाले २ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप मात्र परिचालन गर्न पाउँछन् । कुनै एउटा फर्म कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको वढीमा बीस प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बचत परिचालन गर्ने संस्थाले त्रैमासिक रुपमा सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्थाबारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । संस्थाले कुल निक्षेप दायित्वको २ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात वापत राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नु पर्ने छ ।
सहकारीलाई दश लाखमाथिको कारोवार विवरण अनिवार्य
काठमाडौं चैत १४ नागरिक
बचत तथा कर्जाको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाले पनि १० लाखभन्दा माथिको कारोवारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको इकाइले आगामी बैंशाक १ बाट यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।
सहकारी संस्थाले ग्राहकको स्पष्ट कायम गरी त्यसको विवरण राख्नु पर्ने व्यवस्था सहित इकाइले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्वन्धी निर्देशन-२०६६ जारी गरेको जनाएको छ । ग्राहकले पनि बैंकले मागेको विवरण दिनु पर्नेछ ।
शुक्रवार जारी निर्देशनमा जति सुकै रकमको भएपनि शंकास्पद कारोवारको विवरण तुरुन्त उपलब्ध गराउन भनिएको छ । यसका लागि सम्वन्धित सहकारीले कार्यान्वयन अधिकृतको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सहकारी संस्थाले इकाइले मागेको वित्तीय जानकारी उपलब्ध नगराए जरिबाना तथा सम्पति सुद्धिकरण व्यवस्था अन्तर्गत कारवाही हुने छ ।
बचत तथा कर्जाको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाले पनि १० लाखभन्दा माथिको कारोवारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको इकाइले आगामी बैंशाक १ बाट यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।
सहकारी संस्थाले ग्राहकको स्पष्ट कायम गरी त्यसको विवरण राख्नु पर्ने व्यवस्था सहित इकाइले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्वन्धी निर्देशन-२०६६ जारी गरेको जनाएको छ । ग्राहकले पनि बैंकले मागेको विवरण दिनु पर्नेछ ।
शुक्रवार जारी निर्देशनमा जति सुकै रकमको भएपनि शंकास्पद कारोवारको विवरण तुरुन्त उपलब्ध गराउन भनिएको छ । यसका लागि सम्वन्धित सहकारीले कार्यान्वयन अधिकृतको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सहकारी संस्थाले इकाइले मागेको वित्तीय जानकारी उपलब्ध नगराए जरिबाना तथा सम्पति सुद्धिकरण व्यवस्था अन्तर्गत कारवाही हुने छ ।
बैंकको निक्षेप र कर्जा घट्यो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं फागुन ८
तरलता अभावको प्रभाव बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा देखिएको छ । गएको दुई महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २ अर्व ९९ करोडले घटेको हो । गत पुससम्म ५ सय ३६ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकहरुको बचत फागुन अन्तिम सातासम्म ५ सय ३३ अर्व रुपैयाँमा झरेको छ ।
ुदशैं तिहारमा भएको नोट अभावपछि बैंकहरुले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाएकाले निक्षेप घटेको होु एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आइतवार नागरिकसँग भने । सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन नगरेसम्म निक्षेप नबढ्ने उनले दावी गरे ।
साचालनमा रहेका २६ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ बैंकको निक्षेप दुई महिनामा घटेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । १२ बैंकको कर्जा प्रवाह घटेको छ । यसमध्ये ८ बैंकको निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको स्रोतले जनाएको छ ।
निक्षेप वढाउनलाई पछिल्लो अवधिमा सबै बैंकबिच व्याजदर वढाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । बैंकहरुले व्याजदर वढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर् याएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक तथा कृषि विकास बैंक र निजी क्षेत्रको प्राइम बैंकको निक्षेप १ अर्व वढीले घटेको छ । एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एभरेष्ट र एनएमबी बैंकको निक्षेप ५० करोडभन्दा माथिले घटेको छ ।
निक्षेप घट्नेमा हिमालयन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट एनसिसी सनराइज लुम्बिनी सिद्धार्थ लक्ष्मी डिसिबिएल नबिल र कुमारी बैंक छन् । ुतरलता अभावले गर्दा निक्षेप घटेको होु राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । उनले तरलता अभाव समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले चाँडै शंवोधन गर्ने तयारी गरिरहेकेा जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य र प्राइम बैंकको कर्जा एक अर्व वढीले घटेको छ । नेपाल एसबिआइ बैंक अफ काठमाण्डौं नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लक्ष्मी एनआइसी एभरेष्ट लुम्बिनी कुमारी एनसिसी र माछापुच्छे्र बैंकको कर्जा प्रवाह पनि घटेको छ । ुतरलता अभावले व्याजदर वढेर कर्जाको माग नहुँदा कर्जा प्रवाहमा पनि असर परेको होु ती अधिकारीले भने । सवै बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा भने ४ अर्व १९ अर्वले वढेको छ ।
तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि अधिकांस बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । उनीहरुले पहिले नै प्रतिवद्धता जनाएको क्षेत्रमा कर्जा दिँदा समग्र कर्जा प्रवाह वढेको हो । ुअहिले कर्जा दिने अवस्था पनि छैन र माग पनि घटेको छु एक बैंकका अधिकारीले भने ुनिक्षेपसँगै कर्जाको व्याजदर वढेकाले पनि माग घटेको हो ।ु ती अधिकारीले तरलता समस्या बारे तत्काल सरकार र राष्ट्र बैंकले शंवोधन नगरे निक्षेप र कर्जा दुवै घट्ने दावी गरे ।
काठमाडौं फागुन ८
तरलता अभावको प्रभाव बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा देखिएको छ । गएको दुई महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २ अर्व ९९ करोडले घटेको हो । गत पुससम्म ५ सय ३६ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकहरुको बचत फागुन अन्तिम सातासम्म ५ सय ३३ अर्व रुपैयाँमा झरेको छ ।
ुदशैं तिहारमा भएको नोट अभावपछि बैंकहरुले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाएकाले निक्षेप घटेको होु एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आइतवार नागरिकसँग भने । सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन नगरेसम्म निक्षेप नबढ्ने उनले दावी गरे ।
साचालनमा रहेका २६ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ बैंकको निक्षेप दुई महिनामा घटेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । १२ बैंकको कर्जा प्रवाह घटेको छ । यसमध्ये ८ बैंकको निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको स्रोतले जनाएको छ ।
निक्षेप वढाउनलाई पछिल्लो अवधिमा सबै बैंकबिच व्याजदर वढाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । बैंकहरुले व्याजदर वढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर् याएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक तथा कृषि विकास बैंक र निजी क्षेत्रको प्राइम बैंकको निक्षेप १ अर्व वढीले घटेको छ । एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एभरेष्ट र एनएमबी बैंकको निक्षेप ५० करोडभन्दा माथिले घटेको छ ।
निक्षेप घट्नेमा हिमालयन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट एनसिसी सनराइज लुम्बिनी सिद्धार्थ लक्ष्मी डिसिबिएल नबिल र कुमारी बैंक छन् । ुतरलता अभावले गर्दा निक्षेप घटेको होु राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । उनले तरलता अभाव समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले चाँडै शंवोधन गर्ने तयारी गरिरहेकेा जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य र प्राइम बैंकको कर्जा एक अर्व वढीले घटेको छ । नेपाल एसबिआइ बैंक अफ काठमाण्डौं नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लक्ष्मी एनआइसी एभरेष्ट लुम्बिनी कुमारी एनसिसी र माछापुच्छे्र बैंकको कर्जा प्रवाह पनि घटेको छ । ुतरलता अभावले व्याजदर वढेर कर्जाको माग नहुँदा कर्जा प्रवाहमा पनि असर परेको होु ती अधिकारीले भने । सवै बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा भने ४ अर्व १९ अर्वले वढेको छ ।
तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि अधिकांस बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । उनीहरुले पहिले नै प्रतिवद्धता जनाएको क्षेत्रमा कर्जा दिँदा समग्र कर्जा प्रवाह वढेको हो । ुअहिले कर्जा दिने अवस्था पनि छैन र माग पनि घटेको छु एक बैंकका अधिकारीले भने ुनिक्षेपसँगै कर्जाको व्याजदर वढेकाले पनि माग घटेको हो ।ु ती अधिकारीले तरलता समस्या बारे तत्काल सरकार र राष्ट्र बैंकले शंवोधन नगरे निक्षेप र कर्जा दुवै घट्ने दावी गरे ।
कस्तो संस्थामा पैसा राख्ने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत ४
अहिले एक लाख रुपैयाँ बैंकमा राखे घरै बसेर महिनाको हजार रुपैयाँसम्म कमाउन सकिन्छ । पाँच महिना अघिसम्म व्याजको यस्तो कमाइ आठ सय रुपैयाँभन्दा बढी हुन्थेन ।
यस अवधिमा बैंकहरुले सय प्रतिशतसम्म व्याज दर वृद्धि गरेपछि निक्षेपको प्रतिफल बढेको हो । तरलता अभावले वाणिज्य बैंक विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा व्याज बढाएर निक्षेपकर्ता तान्ने होडबाजी चलेको छ । त्यसमा पनि नयाँ खुलेका बैंकहरु व्याज बढाबढमा लागेका छन् ।
कुनै आर्थिक गतिविधिविना निक्षेपको व्याजदर बढ्नुलाई ुजोखिमपूर्णु मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा व्याज दर बढ्नुको एकमात्र कारण बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभाव हो । यसले बैंकको कर्जा प्रवाहमै असर पारेको छ ।
ुनिक्षेपको व्याज दर बढ्नुले बैंकको पुँजी लागत बढेको छु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले नागरिकसँग भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री युवराज खतिवडाले उपभोक्ता सचेत भएर निक्षेप जम्मा गर्नु पर्ने बताएका छन् । ुबढी व्याजमा मात्र आकर्षित भएर निक्षेप जम्मा गर्नु हुँदैनु उनले वुधवार नागरिकसँग भने ।
उनले ुसबल संस्थाले भन्दा वित्तीय रुपमा दुर्बल र कमजोर व्यवस्थापन भएकाहरुले बढी व्याजदर घोषणा गरेर निक्षेपकर्ता आकर्षित गरिरहेकोु बताए । ुधेरै व्याजदर घोषणा गरेका संस्थामा राखिने निक्षेपमा बढी जोखिम हुनसक्छु उनले भने ।
भर्खरैमात्र नेपाल विकास बैंक टाट उल्टिएपछि त्यसका निक्षेपकर्ताले समस्या भोग्नुपरेको थियो । गएको जेठ महिनामा खारेजीमा गएको यो बैंकका सबै निक्षेपकर्ताले अझै पूरा पैसा पाएका छैनन् । करिब नौ महिना अन्योलमा रहेका निक्षेपकर्ताले गएको महिना आठ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप फिर्ता लिए । त्योभन्दा बढी हुनेको रकम अझै त्यसमा फसेको छ ।
यो बैंकमा पैसा राखेका नेपाली सेना र कर्मचारी साचय कोषजस्ता संस्थापक निक्षेपकर्ताले अझै पैसा फिर्ता पाएका छैनन् । यो ७० करोड रुपैयाँजति छ ।
बैंक अफ काठमान्डुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ भने ुलामो समय निक्षेपको व्याज दर कम रहेकाले अहिले सच्चिएको हुनसक्नेु बताउँछन् ।
ुआर्थिक गतिविधि नभएको समयमा व्याजदर बढ्नु अप्राकृतिक कुरा हो तर तरलता अभावका बेला यो सामान्य हुन्छु उनले बुधबार नागरिकसँग भने ।
वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबभन्दा बढी व्याजदर बैंक अफ एसिया नेपालले दिएको छ । तयसपछि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लक्ष्मी सिद्धार्थ माछापुच्छे्र कुमारी डिसिबिएल र एभरेष्ट बैंकले बढी व्याज दिँदै आएका छन् । यी बैंकले वार्षिक मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज दिन थालेका छन् ।
हत्तपत्त व्याज नबढाउने केही बैंक पनि पछिल्लो अवधिमा यो प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक हिमालयन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट नबिल नेपाल बंगलादेश एनआइसी नेपाल एसबिआइ लगायत पर्छन् । यत्रो प्रतिस्पर्धामा पनि व्याज नबढाउनुमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल र कृषि विकास बैंक छन् ।
पैसा राख्दा केमा ध्यान दिने
निक्षेप राख्न बढी व्याज दिने कम्पनी मात्र छान्नु हुँदैन । व्याजसँगै बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले त्रैमासिक रुपमा प्रकाशित गर्ने वासलातमा निम्न शीर्षक हेरेर निक्षेप जम्मा गर्दा जोखिम कम हुन्छ ।
- संकलन गरेको निक्षेपको तुलनामा कम कर्जा प्रवाह गरेका । अर्थात १ सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ८० रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गरेका ।
- निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका
- कर्जाको व्याजभन्दा छुट कमिसन र शुल्कलगायत अन्य स्रोतबाट बढी आम्दानी गरेका
- कर्जामा विविधीकरण भएको
- खुद्रा निक्षेपकर्ता बढी भएको
- साचालक तथा व्यवस्थापक विश्वसनीय र व्यावसायिक भएको
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत ४
अहिले एक लाख रुपैयाँ बैंकमा राखे घरै बसेर महिनाको हजार रुपैयाँसम्म कमाउन सकिन्छ । पाँच महिना अघिसम्म व्याजको यस्तो कमाइ आठ सय रुपैयाँभन्दा बढी हुन्थेन ।
यस अवधिमा बैंकहरुले सय प्रतिशतसम्म व्याज दर वृद्धि गरेपछि निक्षेपको प्रतिफल बढेको हो । तरलता अभावले वाणिज्य बैंक विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा व्याज बढाएर निक्षेपकर्ता तान्ने होडबाजी चलेको छ । त्यसमा पनि नयाँ खुलेका बैंकहरु व्याज बढाबढमा लागेका छन् ।
कुनै आर्थिक गतिविधिविना निक्षेपको व्याजदर बढ्नुलाई ुजोखिमपूर्णु मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा व्याज दर बढ्नुको एकमात्र कारण बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभाव हो । यसले बैंकको कर्जा प्रवाहमै असर पारेको छ ।
ुनिक्षेपको व्याज दर बढ्नुले बैंकको पुँजी लागत बढेको छु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले नागरिकसँग भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री युवराज खतिवडाले उपभोक्ता सचेत भएर निक्षेप जम्मा गर्नु पर्ने बताएका छन् । ुबढी व्याजमा मात्र आकर्षित भएर निक्षेप जम्मा गर्नु हुँदैनु उनले वुधवार नागरिकसँग भने ।
उनले ुसबल संस्थाले भन्दा वित्तीय रुपमा दुर्बल र कमजोर व्यवस्थापन भएकाहरुले बढी व्याजदर घोषणा गरेर निक्षेपकर्ता आकर्षित गरिरहेकोु बताए । ुधेरै व्याजदर घोषणा गरेका संस्थामा राखिने निक्षेपमा बढी जोखिम हुनसक्छु उनले भने ।
भर्खरैमात्र नेपाल विकास बैंक टाट उल्टिएपछि त्यसका निक्षेपकर्ताले समस्या भोग्नुपरेको थियो । गएको जेठ महिनामा खारेजीमा गएको यो बैंकका सबै निक्षेपकर्ताले अझै पूरा पैसा पाएका छैनन् । करिब नौ महिना अन्योलमा रहेका निक्षेपकर्ताले गएको महिना आठ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप फिर्ता लिए । त्योभन्दा बढी हुनेको रकम अझै त्यसमा फसेको छ ।
यो बैंकमा पैसा राखेका नेपाली सेना र कर्मचारी साचय कोषजस्ता संस्थापक निक्षेपकर्ताले अझै पैसा फिर्ता पाएका छैनन् । यो ७० करोड रुपैयाँजति छ ।
बैंक अफ काठमान्डुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ भने ुलामो समय निक्षेपको व्याज दर कम रहेकाले अहिले सच्चिएको हुनसक्नेु बताउँछन् ।
ुआर्थिक गतिविधि नभएको समयमा व्याजदर बढ्नु अप्राकृतिक कुरा हो तर तरलता अभावका बेला यो सामान्य हुन्छु उनले बुधबार नागरिकसँग भने ।
वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबभन्दा बढी व्याजदर बैंक अफ एसिया नेपालले दिएको छ । तयसपछि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लक्ष्मी सिद्धार्थ माछापुच्छे्र कुमारी डिसिबिएल र एभरेष्ट बैंकले बढी व्याज दिँदै आएका छन् । यी बैंकले वार्षिक मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज दिन थालेका छन् ।
हत्तपत्त व्याज नबढाउने केही बैंक पनि पछिल्लो अवधिमा यो प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक हिमालयन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट नबिल नेपाल बंगलादेश एनआइसी नेपाल एसबिआइ लगायत पर्छन् । यत्रो प्रतिस्पर्धामा पनि व्याज नबढाउनुमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल र कृषि विकास बैंक छन् ।
पैसा राख्दा केमा ध्यान दिने
निक्षेप राख्न बढी व्याज दिने कम्पनी मात्र छान्नु हुँदैन । व्याजसँगै बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले त्रैमासिक रुपमा प्रकाशित गर्ने वासलातमा निम्न शीर्षक हेरेर निक्षेप जम्मा गर्दा जोखिम कम हुन्छ ।
- संकलन गरेको निक्षेपको तुलनामा कम कर्जा प्रवाह गरेका । अर्थात १ सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ८० रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गरेका ।
- निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका
- कर्जाको व्याजभन्दा छुट कमिसन र शुल्कलगायत अन्य स्रोतबाट बढी आम्दानी गरेका
- कर्जामा विविधीकरण भएको
- खुद्रा निक्षेपकर्ता बढी भएको
- साचालक तथा व्यवस्थापक विश्वसनीय र व्यावसायिक भएको
राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा दिन सहमत
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं फागुन ३
बैंकहरुको असल कर्जामा ऋण दिन केन्द्रिय बैंक सहमत भएको छ । बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकस्र एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग मंगलवार छलफल गर्दै राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा दिन सहमत भएको हो ।
ुसैद्धान्तिक रुपमा पुनर्कर्जा दिन केन्द्रिय बैंक सहमत भएको छु बैंकस्र एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले मंगलवार नागरिकसँग भने ुकुन प्रारुपमा कर्जा दिने भन्ने बारेमा छलफल भयो ।ु
पुनर्कर्जा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्ने कुल निक्षेपको ५।५ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात टे्रजरी विल्स वा असल कर्जाको धितोमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । बैंकहरुले यसमध्ये असल कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन केन्द्रिय बैंकसँग आग्रह गरेका हुन् ।
वैठकमा बैंंकस्रले पुनर्कर्जा छिटो र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउन केन्द्रिय बैंकसँग आग्रह गरेका थिए । ुकेही दिनभित्र हुने राष्ट्र बैंक साचालकहरुको वैठकमा पुनकर्जाका बारेमा छलफल गरी टुङ्गोमा गुग्छौंु कामु गभर्नर कृष्णवहादुर मानन्धरको भनाइ उदृत गर्दै एक बैंकरले नागरिकसँग भने ।
बैंकरले तरलता अभावले नयाँ क्षेत्रमा कर्जा बन्द भएकाले तत्काल पुनर्कजा दिन आग्रह गरेका हुन् । अधिकांस बैंकसँग सरकारी ऋणपत्र टे्रजरी विल्स सकिसकेकाले त्यसको धितो रिपो मार्फत कर्जा लिन नसक्ने भएकाले पुनकर्जाको माग गरिएको एक बैंकरले जानकारी दिए । रिपोको अवधि २८ दिन मात्रै हुने भएकाले मध्यकालिन लगानीका लागि पुनर्कजाको प्रस्ताव बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा लगेका हुन् । बैंकरहरुले १४ देखि १८ महिना अधिका लागि यस्तो कर्जा मागेको उनले जानकारी दिए ।
ुपुनर्कर्जा सरल तरिकाले दिुनपर् योु एक बैंकका अधिकारीले भने ुथाल अगाडि राखेर मुख थुन्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्नु भएन ।ु बैंकहरुले असल कर्जाको विवरण राष्ट्र बैंकमा वुझाएपछि त्यसको आधारमा कर्जा दिन केन्द्रिय बैंकसँग भनेका छन् । बैंकले दिएको हरेक कर्जाको तमसुक हेरेर कर्जा दिँदा ढिलाइ हुने बताउँदै एक बैंकरले भने ुप्रकृया लम्बिएमा आगोले खरानी भएपछि त्यसलाई निभाउन दमकल आएजस्तो मात्र हुन्छ ।ु
पुनर्कर्जाको प्रकृया लामो हुन नहुने बैंकरको भनाइ छ । ुपुनर्कर्जाको प्रकृया व्यवहारिक हुनु पर्छु लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशीले भने ुव्यवहारिक भएन भने सवै कम्पनीले कर्जा नलिनसक्छन् ।ु उनले बैंकहरुले दिने असल कर्जाको विवरणलाई आधार मानेर कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकरले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा पुँजी कोषका आधारमा दिन सकिने प्रस्ताव बैंकहरुसँग गरेको छ । पुँजी कोषको ३० देखि ४० प्रतिशत कर्जा असल कर्जाको धितोमा दिन सकिने प्रस्ताव उसको हो । तर बैंकहरुले पुँजी कोषको आधारमा पुनर्कर्जा दिँदा तरलता समस्या समाधान हुने गरी पैसा बजारमा नआउने बताएका छन् ।
बैंकरका अनुसार पुँजी कोषको आधारमा कर्जा दिँदा बैंकिङ प्रणालीमा २२ अर्व रुपैयाँसम्म आउँछ जुन तरलता समस्या समाधानका लागि अपर्याप्त हुन्छ । ुअहिले ४० अर्व रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा चाहिएको छु एक बैंकरले भने ुजुन असल कर्जाको धितोमा १५ प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराउँदा आउँछ ।ु
राष्ट्र बैंकले भने वाणिज्य बैंकको हकमा उनीहरुले प्रमाणित गरेको असल ऋणमा पुनर्कर्जा दिन सकिए पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई दिन नसकिने जनाएको छ । ुविकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको राम्रो नियमन पनि हुन नसकेको र राम्रो वित्तीय अवस्थामा पनि नरहेकाले उनीहरुले प्रमाणित गरेको भरमा नै कर्जा दिन गाह्रो छु राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने ।
छलफलमा बैंकरहरुले अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर १ प्रतिशत विन्दुले घटाउन केन्द्रिय बैंकसँग आग्रह गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले सिआरआर घटाउन भने मानेन । अहिले सिआरआर ५।५ प्रतिशत छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)