घरजग्गाका पुराना ऋणीलाई नयाँ कर्जा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, जेठ १
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पुरानो ऋणीलाई नयाँ कर्जा दिएर घरजग्गामा दिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज असुल गरेका छन्। घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण व्यवसायीले बैंकको ब्याज र किस्ता दुवै बुझाउन सकेका छैनन्।
किस्ता र ब्याज नपाएपछि सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने डरले विकास बैंक र फाइनान्सले यस्तो बाटो अपनाएका हुन्।
सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम छुट्टाउँदा सञ्चालक समितिले दिएको नाफाको लक्ष्य पुरा नहुने भएकाले उनीहरुले कर्जा दिएर घुमाउरो बाटोबाट किस्ता र ब्याज असुल गरेका हुन्।
'नाफा घटेको अवस्थामा कार्यसम्पादन कमजोर देखिने भएकाले नयाँ कर्जा दिएर ब्याज असुल गर्नु परेको हो,' एक विकास बैंकका महाप्रबन्धकले नागरिकसँग भने, 'घरजग्गाको कारोबार बढेर मूल्य बढ्न थालेपछि सबै कर्जा भुक्तानी हुने भएकाले नियमित ग्राहकलाई कर्जा दिइएको हो।'
राष्ट्र बैंकले केही समयअघि प्रवाह भएको कर्जाको नियमित ब्याज भुक्तानी नभएको अवस्थामा समेत सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति लिएपछि घुमाउरो बाटोबाट ब्याज असुल गर्नु परेको बैंकरहरुको भनाइ छ। 'अहिले ब्याज नआए २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। असार अन्त्यमा यो बढेर ५० पुग्छ,' एक विकास बैंकका प्रबन्ध सञ्चालकले भने, 'नाफा गरेजति नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनु परेपछि वासलात बिग्रिएर सर्वसाधारणले नपत्याउने अवस्था आउन सक्छ।'
उनले राष्ट्र बैंकले किस्ता नउठ्दा मात्रै नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने पुरानै नीति लिए वित्तीय कम्पनीहरुले जोखिम उठाएर घुमाउरो बाटोबाट ब्याज असुल गर्ने कार्यमा नियन्त्रण आउने दाबी गरे।
तीन महिनासम्म कर्जाको ब्याज नउठे प्रवाह भएको कर्जाको २५ प्रतिशत, ६ महिनासम्म नउठे ५० प्रतिशत र एक वर्ष नउठे सत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ।
'अहिले नै ठूलो जोखिम छैन,' डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष इन्द्रराज हुमागाईले नागरिकसँग भने, 'तर ६/७ महिनापछि पनि ब्याज आउन छाड्यो भने यसरी गएको कर्जाबाट समस्या आउँछ।' उनले सम्पति धितोमा राखेर ऋण दिएकाले कर्जा नै डुब्ने अवस्था भने नहुने दाबी गरे।
'एउटा कर्जाको ब्याज उठाउन अर्को कर्जा प्रवाह गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ,' नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले नागरिकसँग भने, 'एउटा प्वाल टाल्न अरु धेरै प्वाल पार्दा यसले असर त गरिहाल्छ।' उनले ब्याज तिर्नलाई नयाँ कर्जा दिनु गलत अभ्यास भएको भन्दै नोक्सानी व्यवस्था गरेर कम नाफा खाँदा राम्रो हुने बताए।
'कहीले काँही कम नाफा खाए पनि हुन्छ,' उनले भने, 'ब्याज उठ्न छाडेपछि नोक्सानी व्यवस्था गर्दा सवैलाई फाइदा हुन्छ।'
उनले वाणिज्य बैंकहरुलाई ओभरड्राफ्ट मार्फत कर्जा दिन राष्ट्र बैंकले छुट दिएपनि वित्तीय संस्थालाई त्यो छुट नदिएकाले पनि कर्जा वढाएर ब्याज असुल गर्नु पर्ने अवस्था आएको हुनसक्ने बताए। 'ओभरड्राफ्टको सुविधा वित्तीय संस्थालाई पनि हुनु पर्छ,' उनले भने, 'यस्तो भएमा ब्याज तिर्नलाई नयाँ कर्जा गएको भए त्यसमा नियन्त्रण आउँछ।'
सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नीतिले घरजग्गा कारोबारमा ह्रास र क्रसर उद्योग बन्द भएर बैंकको व्याज तिर्न छाडेपछि घुमाउरो बाटो समत्दै व्याज असुल गर्नु परेको बैंकरहरु बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार, पछिल्लो समयमा सानो सानो आकारको कर्जा वढेको पाइएको छ। 'कर्जा प्रवाह भएको पैसा त्यति नै खेर घरजग्गाको किस्ता तिर्न प्रयोग भएको पनि पाइएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'यसलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी नवढाउनुस् भनेर पनि सुझाव दिइरहेका छौं।' उनले पछिल्लो समयमा निक्षेप नवढे पनि सानो सानो आकारमा कर्जा वढेको बताए।
केही दिन अघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले ब्याज नआएको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै कर्जा उठेपछि नोक्सानी व्यवस्थाको रकम पुनः नाफामा नै गणना हुने भएकाले अहिले नाफा खानका लागि हतार नगर्न आग्रह गरे। 'नाफा तपाईहरुकै हो,' बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वासलात राम्रो देखाउनलाई संभावित नोक्सानी व्यवस्था गर्नलाई विभिन्न उपाल अपनाउन थालेको प्रति संकेत गर्दै उनले भनेका थिए, 'तर अहिले खानका लागि हतार नगर्नुस्। भोली कर्जा उठेपछि हुने नाफा अरु कसैले खोसेर लादैन।'
किन्नेले भाउ घटेको भन्दै सस्तोमा लिन खोज्ने तर, चर्को बैंक ब्याजका कारण जग्गा धनीले थप घटेर दिन नसक्ने अवस्था आएपछि घरजग्गा कारोबार खस्किएको छ। यही कारणले बैंकको ब्याज भुक्तानी हुन नसकेर त्यो उठाएर नाफा देखाउन नयाँ कर्जा दिनु परेको हो। 'समस्या लम्विदै गएमा नयाँ कर्जा पनि समस्यामा परेर निक्षेपकर्ता अप्ठेरोमा पर्छन,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'अहिले जोखिम लिएर नाफा कमाउँदा तत्काल सेयरधनी र सरकारलाई मात्र फाइदा हुने हो। तर यसको वेफाइदा सबै संस्थालाई पर्छ।' उनका अनुसार, नाफा देखाएपछि वोनस र लाभांश सेयरधनीले पाउँछन् र सरकारले कर पाउँछ।

No comments:

Post a Comment

thanks for comment