बैंकमा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न नपाइने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, जेठ १५- 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। अहिले एकै व्यक्ति अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पाउँछन्। ‘संसारमा उत्कृष्ट अभ्यास भएका सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘जेठभित्र नीति तयार पारिसक्छौं।'  

संसारमा उत्कृष्ट अभ्यास 

भएका सुशासनका आधारभूत

सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो

-महाप्रसाद अधिकारी

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर

 एकै व्यक्ति सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको प्रमुख हुँदा संस्थागत सुशासन पालनामा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो। राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्ने एकीकृत निर्देशिकामार्फत कार्यकारी अध्यक्ष रहन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

वर्षभरि जारी भएका निर्देशनलाई एकीकृत गरी राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष साउन १ गते एकीकृत निर्देशिका तयार पार्छ। विद्यमान एकीकृत निर्देशिकामा रहेको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले अब एकै व्यक्ति कार्यकारी अध्यक्ष हुन नपाउने बुँदा थप गर्दैछ।

राष्ट्र बैंकले विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन निर्माणका बेला कार्यकारी अध्यक्ष राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो। तर ऐन संसदले तयार पार्ने हुनाले राष्ट्र बैंकको यो ‘एजेन्डा' ऐनमा पर्न सकेको थिएन। संसदको विधायन समितिमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नयाँ विधेयकमा पनि राष्ट्र बैंकले यो अवधारणा राख्नुपर्ने जनाएको थियो। सर्वपक्षीय विरोधका कारण यो मस्यौदामा पर्न सकेन।

‘विवेकसम्मत नियमन गर्न नीति तयार पार्न लागिएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बैंकर्स संघसमेत सम्मिलित नियमावली पुनःस्थापना समितिको छलफलबाटै कार्यकारी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।' स्रोतका अनुसार अहिले कार्यकारी अध्यक्ष भएको संस्थालाई निश्चित समय दिएर यो पद हटाउन लगाइने छ। ‘निर्देशन दिएकै दिन पालना गर भन्न मिल्दैन, केही समय दिन्छौं,' स्रोतले भन्यो, ‘निर्देशन जारी भएपछि संस्थामा एकै व्यक्ति सर्वेसर्वा भएर मनपरि गर्न पाउँदैन।' पहिलो चरणमा कार्यकारी अध्यक्ष हटाउने गरी निर्देशन आउने छ। दोस्रो चरणमा सञ्चालक समितिका सदस्य पनि कार्यकारी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो। तर सञ्चालक समितिमा नभएको संस्थापक सेयरधनीलाई भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नरोकिने स्रोतले बतायो।

विद्यमान संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनमा कुनै व्यक्ति सञ्चालकमा नियुक्त भएपछि कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले आफ्नो संस्थासँग वित्तीय स्वार्थ भएनभएको बारे सञ्चालक समितिलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनुपर्छ। सञ्चालकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनको दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न नपाइने, आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कामकारबाहीप्रति जवाफदेही हुनु पर्नेलगायतका व्यवस्था निर्देशनमा छन्।

‘राष्ट्र बैंकले गरेको नियमनमा कार्यकारी अध्यक्ष भएको संस्थामा अन्यमा भन्दा बढी संस्थागत सुशासन अपहेलना भएको पाइयो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कार्यकारी अध्यक्षले व्यक्तिगत हितमा मनपरि निर्णय लिएर अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिन थालेपछि यसलाई रोक्न नीतिगत नै व्यवस्था गर्नुपरेको हो।'

उनले कम्पनीका हरेक निर्णय र कामकारबाहीमा कार्यकारी अध्यक्ष सञ्चालक र व्यवस्थापनमाथि हाबी देखिएको भन्दै यसलाई निराकरण गर्न आवश्यक भएकाले ढिलै भए पनि निर्देशन दिनुपर्ने खाँचो भएको दाबी गरे।

पछिल्लो समय समस्या देखिएको नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, युनाइटेड विकास बैंक, गोर्खा विकास बैंक र नेपाल सेयर मार्केट फाइनान्समा कार्यकारी अध्यक्ष थिए। यसमध्ये नेपाल विकास बैंक खारेजीमा गइसकेको छ भने सम्झना फाइनान्स प्रक्रियामा छ। युनाइटेड र गोर्खालाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा रोक लगाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार व्यापारिक घराना र प्रतिष्ठाका लागि सञ्चालक भएका व्यक्तिहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न सक्ने गरी शिक्षित नभएको अवस्था कार्यकारी अध्यक्ष शक्तिशाली देखिने गरेको छ। ‘शक्तिशाली अध्यक्षले बौद्धिक हिसाबले निरीह सञ्चालकलाई आफ्नो निर्णय लाद्ने गरेको पाइयो,' ती अधिकारीले भने, ‘व्यवस्थापनमा भएका अन्य उच्च कर्मचारीलाई कार्यकारी अध्यक्षले गर्ने कामकारबाहीको पत्तोसमेत नहुने गरेको देखियो।' 

उनले नीतिपछि संस्थागत सुशासनमा सुधार आएर कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने बताए। ‘निर्देशनले अहिले भएका कार्यकारी अध्यक्षबाहेक सबैलाई फाइदा हुन्छ,' स्रोतले भन्यो, ‘सबैभन्दा बढी फाइदा बाँकी सञ्चालक र कर्मचारीलाई नै हुने हो।'