घरजग्गा कारोबार बैंकबाटै गर्नुपर्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालत

 काठमाडौं, वैशाख २८

पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार बैंकबाट मात्रै गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को १५ महिनाअघिको निर्णय सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरेको छ।

 न्यायाधीशद्वय तपबहादुर मगर र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजालसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कानुनी प्रावधानको भावनामा असर परेको भन्दै खारेज गरेको हो।

संसदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले २०६६ फागुन २५ गते घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी गरेका दुवै निर्णयलाई सर्वोच्चले कानुनी मान्यताविपरीत भनेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ५० लाखभन्दा बढीको रकम घर, जग्गामा कारोबार गर्दा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, राजीनामा पारित वा बकसपत्र लेनदेन गर्दा लिखतमा भएअनुसार थैली अंक प्रचलित मूल्यभन्दा कम भए सरकारले लिखत अंकमा किन्नसक्ने निर्णय गरेको थियो। अब यस्तो लेनदेनमा लिखत अंक कम नै भए पनि सरकारले किन्न पाउँदैन।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट घर, जग्गा खरिदबिक्रीको ५० लाखभन्दा माथिको एउटै कारोबारलाई बैकिङ पद्धतिसँग आबद्ध गराउन खोजिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६७ वैशाख १ बाट लागू हुने गरी ‘५० लाखभन्दा माथिको एउटै कारोबारबाट घर वा जग्गा खरिदबिक्री गर्दा क्रेताले बैंकबाट लिएको ‘गुड फर पेमेन्ट' छाप लागेको चेकको फोटोकपी वा बिक्रेताको नाममा बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गरेको भौचरको फोटोकपी पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

यो निर्णयले अन्तरिम संविधानको सार्वजनिक हितको खाका प्रस्तुत गरेर मात्र व्यक्तिको सम्पत्ति लिनसक्ने व्यवस्थाविपरीत बिना योजना कब्जामा लिएर सरकारी वा सार्वजनिक उपयोगमा लगाउन खोजेको भन्दै डम्बरप्रसाद शिवाकोटीले २०६७ वैशाखमै यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

सर्वोच्चले रिटको पहिलो सुनुवाइमै मालपोत अधिकृतले जग्गा रजिष्ट्रेसनका बेला पाउने सरकारका नाममा रहने गरी खरिद गर्ने अधिकार मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार विषयमा केही नबोलेको सर्वोच्चले मंगलबार मुद्दाको अन्तिम फैसला सुनाउँदै ती दुवै निर्णय खारेज गरेको हो।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यही आधारमा जारी विवादित परिपत्र मुलुकी ऐन दान बकसको महल तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ को उपदफा (२) मा भएको कानुनी प्रावधान अनुकूल देखिएन,' फैसलामा भनिएको छ, ‘निर्णय एवम् परिपत्र र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।'

सर्वोच्चले यस विषयमा सरकारी स्तरबाटै कानुन बमोजिम गठित समितिबाट जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन तोकिने भएपछि त्यसरी जग्गा बकसपत्रको रजिष्ट्रेसन गर्दा मालपोत अधिकृतलाई अधिकारपूर्ण गराउने हो भने कानुनले व्यवस्था गरेको प्रावधान पराजित हुने उल्लेख गरेको छ।

‘कार्यविधि र मापदण्ड नै नतोकी अधिकार प्रयोगको अवस्था दिँदा स्वेच्छाचारिता र स्वच्छन्दतालाई बढावा दिने खतरा हुन्छ,' फैसलामा छ, ‘जग्गा खरिदबिक्री वा बकसपत्रको रजिष्ट्रेसन गराउँदा अनियमित क्रियाकलाप हुन सक्ने भन्ने लागे त्यसको रोकथाम कानुनी प्रक्रियाबाटै गर्न सकिन्छ।'

प्रचलित कानुनलाई प्रतिकूल पार्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कानुनका विभिन्न प्रावधानको सहज कार्यान्वयनलाई समेत असर पारेको सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।
‘मन्त्रिपरिषद्लाई प्रचलित कानुनको प्रभावकारितालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्न अन्तरिम संविधानले अधिकार दिएको देखिँदैन,' फैसलामा छ।