काठमाडौं जेठ २
सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको
आरोप लगाउँदै नेपाली बैंकहरुले विदेशमा खोल्ने प्रतीतपत्र एलसी नचल्लने
अवस्था आएपछि समस्या समाधान गर्न मकाउ गएको टोली दुई महिना थप समय बढाउन
सफल भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा गएको टोलीले आगामी दुई
महिनाभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम गर्ने बचन
दिएपछि थप समय पाएको हो ।
प्रुान्सको पेरिसस्थित अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आवश्यक ऐन बनाउन दिएको निर्देशन नेपालले पालना नगरेको भन्दै कालो सूचीमा राखेर एलसी र पुनर्बिमा रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । कार्यदलमा नेपालसहित १ सय ७० देश सदस्य छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा भएको प्रगतिको समिक्षा गर्न मकाउमा बिहीबार र शुक्रबार भएको छलफलमा नेपालले दुई महिनाभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गरिने जनाएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने अपराध नियन्त्रण रोक्न कार्यदल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने निकाय हो । कालो धन सेतो पार्न नसकुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै साजाल तयार पारिएको हो । कार्यदलले हालैमात्र कानुन निर्माण नगरेको भन्दै ईरान र उत्तर कोरियालाई कालो सूचीमा राखिसकेको छ ।
टोलीले राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालिन अवस्थाले संसदमा ऐन टेबुल भएपछि पारित नभएको जानकारी गराएपछि कार्यादलले नेपाललाई चेतावनीसहित २ महिना समय थप गरिदिएको हो । नेपाली टोलीले दुई महिनाभित्र आतंकवाद विरुद्धको वित्तीय लगानी र संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धी पारित गर्ने आश्वासन दिएर आएको छ ।
केही समयअघि भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धी भने पारित भइसकेको छ । टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पहिलो संशोधन आपसी कानुनी सहयोग ऐन र सुपुर्दगी ऐन पनि दुई महिनाभित्र पारित गर्ने आश्वासन दिएर आएको छ ।
मकाउ भएको टोलीमा गभर्नर खतिवडासहित अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा कानुन सचिव माधव पौडेल प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव त्रिलोचन उप्रेती र वित्तीय जानकारी इकाईका बद्री नेपाल थिए ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न ४० बुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जसमध्ये १० लाख रुपैयाँको बैंक कारोबारमा स्रोत खोजिने व्यवस्थामात्र पूर्ण रुपमा पालना भएको छ । आठ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भए पनि ३१ बुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
प्रुान्सको पेरिसस्थित अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आवश्यक ऐन बनाउन दिएको निर्देशन नेपालले पालना नगरेको भन्दै कालो सूचीमा राखेर एलसी र पुनर्बिमा रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । कार्यदलमा नेपालसहित १ सय ७० देश सदस्य छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा भएको प्रगतिको समिक्षा गर्न मकाउमा बिहीबार र शुक्रबार भएको छलफलमा नेपालले दुई महिनाभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गरिने जनाएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने अपराध नियन्त्रण रोक्न कार्यदल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने निकाय हो । कालो धन सेतो पार्न नसकुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै साजाल तयार पारिएको हो । कार्यदलले हालैमात्र कानुन निर्माण नगरेको भन्दै ईरान र उत्तर कोरियालाई कालो सूचीमा राखिसकेको छ ।
टोलीले राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालिन अवस्थाले संसदमा ऐन टेबुल भएपछि पारित नभएको जानकारी गराएपछि कार्यादलले नेपाललाई चेतावनीसहित २ महिना समय थप गरिदिएको हो । नेपाली टोलीले दुई महिनाभित्र आतंकवाद विरुद्धको वित्तीय लगानी र संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धी पारित गर्ने आश्वासन दिएर आएको छ ।
केही समयअघि भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धी भने पारित भइसकेको छ । टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पहिलो संशोधन आपसी कानुनी सहयोग ऐन र सुपुर्दगी ऐन पनि दुई महिनाभित्र पारित गर्ने आश्वासन दिएर आएको छ ।
मकाउ भएको टोलीमा गभर्नर खतिवडासहित अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा कानुन सचिव माधव पौडेल प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव त्रिलोचन उप्रेती र वित्तीय जानकारी इकाईका बद्री नेपाल थिए ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न ४० बुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जसमध्ये १० लाख रुपैयाँको बैंक कारोबारमा स्रोत खोजिने व्यवस्थामात्र पूर्ण रुपमा पालना भएको छ । आठ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भए पनि ३१ बुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment