गभर्नरको अन्तर्वार्ता

राष्ट्र बैंक कमजोर छ भनेर

                  विगतमा लाभ लिन 

                     खोज्नेहरु अहिले 

                  कारबाहीमा परेका छन् ।

केही वाणिज्य बैंकले 
अटेर गरेका छन् : 
गभर्नर

वित्तीय संस्थामा एकपछि अर्को समस्या देखिन थालेका छन् । तिनको अवस्था बिग्रनुमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन क्षमता निकै कमजोर भएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन र निरीक्षणका लागि ५ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि अहिले करिब २ सयले यसमा काम गरिरहेका छन् ।
अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी लिएको राष्ट्र बैंकलाई समेत नटेर्ने वित्तीय संस्था अहिले समस्यामा परेका हुन् । अहिले केही वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालनामा ढिलाइ गरिरहेको गभर्नर युवराज खतिवडा बताउँछन् । तापनि बैंकिङ उद्योगको अवस्था सकारात्मक नै रहेको तथ्यांक उनले दिए । खतिवडासँग बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा गरिएको कुराकानी ।
धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकको कमजोर अनुगमनको कत्तिको हात छ ?
राष्ट्र बैंकको अनुगमन र सुपरिवेक्षण कमजोर भएको स्वीकार्नै पर्छ । विगतमा ३५ बैंक तथा वित्तीय संस्था थपिँदा पनि अनुगमनका लागि ५ कर्मचारी पनि थपिएन । सम्झना फाइनान्सलाई एक वर्ष अगाडि नै कारबाही गर्न सकिने अवस्था रहेछ । यसको समस्या २०६७ मा मात्रै पत्ता लाग्यो । अब यो स्थितिमा सुधार गर्न केही दिनमा नै २५ अधिकृत ५० सहायक स्तरका र केही चाटर्ड एकाउन्टेन्ट थिपंदैछ ।
संस्था समस्यामा परेपछि राष्ट्र बैंक के हेरेर बसेको भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जसरी प्रहरीले हरेक व्यक्तिको पछि लागेर अपराध नियन्त्रण गर्न सक्दैन राष्ट्र बैंकको अवस्थामा पनि यही हो । कानुन उलंघन भएमा कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश राष्ट्र बैंकले दिनसक्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले पूर्ण रुपमा वित्तीय स्वस्थ्य काम राख्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक कमजोर छ भनेर विगतमा लाभ लिन खोज्नेहरु अहिले कारबाहीमा परेका छन् । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकले कानुनलाई बलियो बनाउँदै सुपरिवेक्षण दह्रो बनाउने छ ।

सर्वसाधारणले निक्षेप 

राख्दा संस्थाको छनोट

गर्नुपर्छ । साइनबोर्ड 

राखेका र धेरै ब्याज 

पाउने आशामा 

जुनसुकै संस्थामा 

पैसा राख्न हुँदैन ।

संस्थाका स-साना कमजोरी नदेखाउने अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा संलग्न राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुभएको छ ?

अनुगमन र निरीक्षणका लागि अहिले राष्ट्र बैंकले अलग्गै डेस्क स्थापना गरेको छ । समय समयमा जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा जिम्मेवारी कसैले नलिने अवस्था अन्त्य गरिएको छ । केही समयमा नै अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि अलग्गै निर्देशिका आउँदैछ । यसपछि भेदभाव गर्ने अवस्था गभर्नरले नै चाहे पनि अन्त्य हुनेछ ।
म आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि दर्जन मार्गनिर्देशन जारी भएका छन् । मार्गनिर्देशन नहुँदाको अवस्था अन्त्य गर्दै गल्ती गर्नेलाई कारबाही गरिनेछ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना कस्तो छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समयमा नै पालना गरेका छन् ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालन भएपनि केही वाणिज्य बैंकले ढिला गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमानी सुखै छैन् । नमान्नका लागि अदालतबाट बदर गराउने बाहेकको विकल्प बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन मिल्दैन ।
समग्र बैकिङ क्षेत्रको अवस्थालाई कसरी लिने ?
वित्तीय परिसूचकका आधारमा बैकिङ क्षेत्रको अवस्था सकारात्मक छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा वित्तीय प्रणाली जोखिममा रहेको मान्न मिल्दैन । पुँजी पर्याप्तता तरलता निक्षेप र कर्जा निक्षेपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था बलियो देखिएको छ ।

एउटै बिजनेस

हाउसको लगानीमा

साचालित संस्थालाई 

किन धेरै वटा संस्था 

चलाउनु पर् यो ?

समस्याग्रस्त गोरखा विकास बैंक र नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई निक्षेप फिर्ता दिन बन्द गरे । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले केही बोलेको देखिएन नि ?
राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना शाखा खोल्न बन्द गर्न र कारोबार रोक्न पाइन्न । एकै पटक नसके निक्षेप फिर्ता दिने दिन तोकेर वित्तीय संस्थाले काम गर्नुपर्छ । खोल्छौं र चलाउँछौं भनेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरे जुनसुकै बेला कारबाही हुन्छ ।
पछिल्ला केही घटनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटेको देखिन्छ नि ?
सर्वसाधारणले निक्षेप राख्दा संस्थाको छनोट गर्नुपर्छ । साइनबोर्ड राखेका र धेरै ब्याज पाउने आशामा जुनसुकै संस्थामा पैसा राख्न हुँदैन । साना निक्षेपकर्ताको निक्षेप बिमा भएकाले त्यति डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।
निक्षेप बिमाको रकम बढाउने र वाणिज्य बैंकलाई पनि यसभित्र ल्याउने योजना कहाँ पुग्यो ?
वाणिज्य बैंक बाहेकका वित्तीय संस्थामा अहिले २ लाख रुपैयाँको निक्षेप बिमा भइरहेको छ । अहिलेसम्म यस्तो रकम ४८ अर्ब पुगेको छ । अब वाणिज्य बैंकमा पनि साना निक्षेपकर्ताको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । अहिलेको २ लाखको सीमालाई पनि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
अहिले वित्तीय क्षेत्रका समस्या के-के हुन् ?
केही समस्या वित्तीय क्षेत्रमा देखिए पनि डराउनुपर्ने अवस्था छैन । अहिले बजारको विश्वास नगुम्ने गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा अपराधी उम्कने खतरा भएपछि कारबाहीको अर्को विकल्प राष्ट्र बैंकले रोजेको छ । पूर्व पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा संशोधन आवश्यक भएको छ । गल्ती गर्नेले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रबैंकले कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
तपाईंंले बढाएका कदममा सबैबाट असहयोग भए जस्तो लाग्दैन ?
सुशासन चाहने र सर्वसाधारणको निक्षेप नडुबोस् भन्ने चाहना राख्नेबाट मैले सहयोग पाएको छु । कानुन कार्यान्वयन गर्नेलाई अपराधीले पक्कै सहयोग गर्दैन । राष्ट्र बैंकका कदम सर्वसाधारणको हितमा छन् । राष्ट्र बैंकका निर्देशनबाट संस्थामा रहेका व्यक्तिलाई फाइदा नहुने अवस्था छ । तर संस्थालाई फाइदा छ । आवाज नहुनेहरु राष्ट्र बैंकको कदमबाट खुसी छन् ।
राष्ट्र बैंकले चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था किन गरिएको हो ?
अपवादका रुपमा मात्रै मर्जरका लागि बाध्य पार्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । बजार सिद्धान्त अनुरुप नै मर्जरमा लग्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिनेछ । एउटै बिजनेस हाउसको लगानीमा साचालित संस्थालाई किन धेरै वटा संस्था चलाउनु पर् यो भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ राखिएको छ । सुशासन कायम नगर्ने र वित्तीय स्वास्थ्य ठिक नभएका संस्थालाई मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । सँगै केही सुविधा र छुट पनि मर्जरमा जानेलाई दिईएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जालान जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
जान्छन् । अहिले म संख्या भन्दिन । संस्थाहरुले लिने सेवा शुल्कलगायत आम्दानी घटेको छ । संस्था गाभिएर आएमा साचालन खर्च घट्छ । मर्ज हुँदा २५ करोड रुपैयाँसम्म कमाइ हुने अवस्था छ ।
मर्ज भएर पुँजीको आकार ठूलो बनाउँदा कर्जा प्रवाह बढाउन सकिन्छ । निक्षेप बढ्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ प्रतिशत सेयर एक परिवार र समूहभित्र रहनुपर्नेले पनि समस्या पारेको छ । मर्जरमा गए यसमा केही वर्षका लागि समय दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारीलाई प्रमुख पदमा ल्याउने क्रम तीब्र भएको छ । राष्ट्र बैंकमा रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने पूर्वाधार तयार पार्ने गरिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको नि ?

राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी कुनै संस्थामा काम गर्दा कुनै छुट हामीले िदंदैनौं । बरु अझ कडाइका साथ हेछौं । राष्ट्र बैंकमा काम गर्दाको अनुभवले उनीहरुलाई काम गर्न पक्कै पनि सजिलो हुनेछ । नीति नियम सबै थाहा पाएका हुन्छन् । तर राष्ट्र बैंकलाई प्रभाव नपारुन भन्नेमा हामी सतर्क हुनुपर्छ । वित्तीय सम्बन्धमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।
शोधनान्तर घाटा यो वर्ष बचत हुन नसक्ने देखिन्छ नि ?
वैदेशिक सहायताको ९९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि २० अर्बमात्रै खर्च भएको छ । सरकारको ढुकुटीमा १६ अर्ब जति छ । खर्च भइसके पनि दाताबाट शोधभर्ना पाउनुपर्ने रकम धेरै आएन । यसले यो वर्ष शोधनान्तर घाटा बचतमा आउने अवस्था देखिँदैन ।
सेयर बजार निकै तल झरेको छ । राष्ट्र बैंकले बजार उकालो लाग्दा सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको थियो । बजार निकै तल झर्दा सेयर कर्जा खुकुलो बनाउनुपर्ने होइन ?
सेयर बजार यति धेरै तल आउन हुन्थेन । साधारण र संस्थापक सेयरमा संस्थागत लगानी बढाउने प्रयास भइरहेको छ । सामूहिक लगानी कोष स्थापनाको कार्यलाई छिटो अगाडि बढाउने निधो भएको छ । मार्जिन लेन्डिङ खुकुलो बनाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिसकेको छ । मार्जिन कल ३० दिनमा माग्नुपर्ने गरि खुकुलो बनाईसकिएको छ । सेयर धितो कर्जा २५ सावाँ नबुझाई नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।
अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी लिन सकिन्छ ?
अर्थतन्त्रका सबै पक्ष राम्रा छन् भन्ने होइन । राजस्व वृद्धि र बजेट घाटा नहुँदा सरकारी वित्त स्थिति काबुभन्दा बाहिर छैन । आन्तरिक ऋण पनि धेरै उठाइएको छैन यो वर्ष । दक्षिण एसियामा नै नेपाल वैदेशीक ऋण कम भएको मुलुकमा पर्छ । विगतमा लिइएका वित्तीय अडानका कारण ऋणको संकटमा हामी छैनौं ।
यो वर्ष ९९ अर्बको वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य बजेटमा लिइए पनि अहिलेसम्म २० अर्ब रुपैयाँभन्दा खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च नबढनाले अर्थतन्त्रमा गतिशीलता बढ्न भने सकेको छैन । आयात र निर्यात व्यापार ठिकै छ । निर्यात अझ बढाउन नसकेपनि विगतको अवस्थाले निराशाजनक मान्न सकिन्न ।
मौदि्रक क्षेत्रमा हामी अनुशासनमा छौं । बजेट घाटा नभएकाले मौदि्रक क्षेत्रमा असर पर्न पाएन । कर्जा अत्यधिक गएको छैन । २ प्रतिशत मौदि्रक विस्तारलाई अहिले संकुचनको अवस्था मान्दा हुन्छ । यो वर्ष शोधनान्तर स्थिति र मूल्य तहमा नभएकोले अपेक्षा गरेजति मौदि्रक विस्तार हुन नसकेको हो । सिमित कर्जा पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लग्ने नीति लिईएको छ ।
विनिमयदर स्थिरतामा छ । अमेरिकी डलर बिक्री गरेर भारु किन्नुपरे पनि संचिति पर्याप्त छ ।
अब समस्या भनेको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा हो । उद्योग क्षेत्र श्रम समस्या ऊर्जा संकटलगायत समस्याले आक्रान्त भै कमजोर हुँदैछ । निर्माण क्षेत्रमा झन समस्या छन् । १० प्रतिशतको मूल्यवृद्धि विश्वव्यापी नै हो ।