काठमाडौं, भदौ २३
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बर्षको वासलातमा समस्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेको अन्तर बैंक सापटी, निक्षेप तथा अन्य दावीमा नोक्शानी व्यवस्था गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नोक्शानी व्यवस्था गर्नु नपरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत बर्षको नाफाबाट लाभांस दिन पाउने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि शंशोधन गर्दै अन्तर बैंक सापटी, निक्षेप, कर्जा वा अन्य दावी वापत सुरक्षणमा भएको धितो विक्री गर्न राष्ट्र बैंकले बन्देज लगाएको वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा भने रोक्का बन्देज लगाएको अवधिसम्मका लागि थप नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले धितो विक्री गर्न बन्देज लगाएको वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले विक्री गर्न तथा रोक्का फुकुवा गर्न पहल नगरेमा त्यस्तो धितो रहेको रकम आउँदो असोज मसान्तदेखि नोक्शानी व्यवस्थामा राख्नु पर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार असोज मसान्तसम्म कम्तिमा २५ प्रतिशत, पुस मसान्तसम्म कम्तिमा ५० प्रतिशत र २०७१ असार मसान्तसम्म सत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने हुन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा असुल नहुन्जेलसम्म नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्न नपाईने समेत व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांस वितरणमा सहज भएको छ।
