बैंकको पहिलो त्रैमास सन्तोषजनक, पुरानो ब्याज तिर्न नयाँ ऋण

काठमाडौं, कात्तिक २
असोजको हरहिसाव राम्रो देखाउन बैंकहरुले व्याज प्रयोजनका लागि ओभरड्राफ्टमार्फत थप कर्जा प्रवाह गरेका छन्। घरजग्गाको ब्याज तिर्न बैंकहरुले नयाँ धितो लिएर ओभरड्राफ्ट कर्जा दिएका हुन्।
बैंकहरुले मूख्य ग्राहकलाई मात्र ओभरड्राफ्ट उपलब्ध गराएकाले असोजको हरहिसाव सन्तोषजनक मात्र भएको छ। 'जसोतसो हरहिसाव राम्रै बनाएका छौं,' एक बैंकरले भने, 'असार मसान्तमा जस्तो अहिले हिसाव राम्रो देखाउने दवाव हुँदैन।' उनले दसैं–तिहारका कारण १ करोड तिर्ने  ग्राहकले ५० लाख मात्र तिरेकाले पनि हरहिसाव सन्तोषजनक मात्र भएको बताए।
'घरजग्गा कारोबार वढ्ने आधारहरु देखिएकाले ब्याज उठाउन ओभरड्राफ्टको बाटो प्रयोग गरेका हौं,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'कारोबार वढेसँग पुरानो पैसा फिर्ता आउने र असोजको हरहिसाव पनि राम्रो देखिने हुँदा थप ऋण दिइएको हो।' उनका अनुसार, पुस र आगामी चैतको व्याज तिर्न पुग्ने जति मात्र थप ऋण उपलब्ध गराइएको हो।
पछिल्लो समय राजधानीको घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुन थालेको छ। कारोबार बढेर सरकरी राजश्व पनि बढेको छ।
गत पुसमा बैंकहरुले सरकारी राहत प्याकेज आउने घोषण भएपछि घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएर ऋण भुक्तानी हुने आसमा व्याज प्रयोजनका लागि थप पैसा दिन थालेका थिए। तर, सरकारले भनेजस्तो राहतका कार्यक्रमहरु नआएपछि बैंकहरुले चैत र असारमा ऋण लगानी बन्द गरेका थिए। अहिले कारोबार बढ्न थालेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएकाले थप ऋण उपलब्ध गराएका हुन्।
सरकारले विक्री नभएका अपार्टमेन्ट सेवा क्षेत्रमा लगाउने, उच्च कर्मचारीलाई अपार्टमेन्ट सुविधा दिने, १ करोडको घरजग्गा ऋणलाई रियलस्टेटको सीमाबाट हटाउने  र रियलस्टेट कर्जा २५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने सीमा एक वर्ष वढाएर २०७० साल पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो।
यसमध्ये १ करोडको घरजग्गा ऋणलाई रियलस्टेटको सीमाबाट हटाउने  र रियलस्टेट कर्जा २५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने सीमा एक वर्ष वढाएर २०७० साल पुर्‍याउने घोषणा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको थियो। सरकारी निर्णयपछि घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएर सबै ऋण भुक्तानी हुने व्यवसायी र बैंकरको वुझाइ थियो।
व्याज नउठे बैंकहरुले नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने अवस्था थियो। नोक्सानी व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफा उल्लेख्य रुपमा घट्छ। 'नाफा ह्वात्तै घट्ने र नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम थुप्रिँदा बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वाससमेत घट्न सक्छ,' अर्का एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'पैसा उठ्ने अवस्था देखिन थालेकाले केही …यथार्थ' ऋणीलाई  व्याज तिर्न थप  पैसा दिइएको हो।'
वासलात राम्रो देेखाउन अहिले घुमाउरो बाटोबाट व्याज आएपनि घरजग्गामा भनेजस्तो सुधार नआए थप समस्या पर्ने छ। अहिले वाणिज्य बैंकहरुको घरजग्गामा ७० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी छ। यसवाहेक अन्य शिर्षकबाट पनि करिव ३० अर्ब रुपैयाँ घरजग्गामा ऋण गएको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
'घरजग्गामा मात्रै लगानी गरेका ऋणीलाई ओभरड्राफ्ट दिएको छैन,' एक बैंकरले भने, 'जसको अरु व्यवसाय पनि छ उसलाई मात्र थप ऋण दिएको हो।'
लगानी भएको ऋण तीन महिनासम्म नउठे त्यसको २५ प्रतिशत सम्भावित नोक्सानीमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। ६ महिना भुक्तानी नभए ५० प्रतिशत र १ वर्ष नभए सय प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ। गत असोजमा ऋणको किस्ता र व्याज नउठेपछि संकटमा परेका बैंक सरकारी प्याकेजप्रति आसावादी हुँदै हरहिसाव राम्रो बनाउन लागेका हुन्।

किन्नेले भाउ घटेको भन्दै सस्तोमा लिन खोज्ने तर, जग्गा धनीले थप घटेर दिन नसक्ने अवस्था आएपछि घरजग्गा कारोबार खस्किएको थियो। अहिले ब्याज दर घटेसँगै घरजग्गा कारोबार वढ्न थालेको हो।

बैंकमा नयाँ नोट छैन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, कात्तिक १
मैतिदेवीका हरिशरण केसी तीन वटा बैंकमा नयाँ नोट साट्न गए, तर कतै पाएनन्। बरु उल्टो बैंकका कर्मचारीबाट सुझाव पाए– 'राष्ट्र बैंकमा जानु भयो भने पाउनु होला।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारीका आफन्त र मूख्य ग्राहकलाई राष्ट्र बैंकले छुट्याएको नोट वितरण गरिसकेकाले सर्वसाधारणले नपाएका हुन्। राष्ट्र बैंकले पनि सर्वसाधारणको माग अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ नोट दिएको छैन।
'राष्ट्र बैंकले हामीलाई मागेजति नयाँ नोट नदिएकाले सर्वसाधारणलाई रित्तो पठाउनु परेको हो,' एक बैंकरले बुधबार नागरिकसँग भने। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उनीहरुको आकार अनुसार पाँच लाखदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म नयाँ नोट दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार हेरेर एकचोटी मात्र नयाँ नोट उपलब्ध गराएको छ। ग्राहकको माग अनुसार जति पनि नोट उपलब्ध हुने बताइरहेको राष्ट्र बैंकले थप नोट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएन। यसले गर्दा नयाँ नोट साट्न बैंक छिरेको सर्वसाधारण  निहाउरो मुख लाएर वाहिर निस्कनु परेको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले १० करोडका दरले नयाँ नोट पाए भने वाँकी संस्थाले योभन्दा कम छन्। उनीहरुले पाएको नोट सर्वसाधारणसम्म नपुग्दै आफन्त र ग्राहकलाई साटेर सकिएको हो।
'अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना नातागोता र मुख्य ग्राहकलाई मात्र हामीले उपलब्ध गराएको नोट वितरण गरे,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले भने, 'सर्वसाधारणले बैंकबाट नोट नपाउने देखिएकाले बैंकहरुलाई थप उपलब्ध नगराएको हो।'
उनले राष्ट्र बैंकका क्षेत्रीय कार्यालयहरु र राजधानीको थापाथपी बैंकिङ कार्यालयबाट ग्राहकलाई मागेजति नयाँ नोट वितरण गरिरहेको जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकले थपाथलीमा ५ वटा काउन्टरबाट नोट वितरण गरिरहेको छ।
सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ तरिकाबाट नोट उपलब्ध गराइने बताएपनि राष्ट्र बैंकले आफैले सार्वजनिक रुपमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा नगर्दा ग्राहकले नयाँ नोट पाएका छैनन्। 'राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट दिएको भए हामीलाई साट्नलाई के समस्या हुन्थ्यो र?' एक बैंकरले भने, 'राष्ट्र आफैले जानीजानी नयाँ नोटको अभाव सिर्जना गराइरहेको छ।'
ग्राहकबाट ५, १०, २० र ५० का नोटहरुको माग वढी छ। यसमध्ये पनि २० र ५० का नोटको माग वढी छ। 'खै सजिलै नोट पाइन्छ भन्ने सुनेको त हो,' मैतिदेवीका केसीले भने, 'मै तीन ठाउँ पुगिसकेँ पाएको होइन।'
राष्ट्र बैंकले दसैंका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट बजारमा लैजान छुट्याएको जनाएको थियो। नयाँ नोट वितरण गर्नुअघि बजारमा १ सय ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट चलनचल्तीमा थिए। वितरणपछि चलनचल्तीमा २ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट पुगेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले यो वाहेक १ सय अर्ब बराबरका नोट मौज्दातमा रहेको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले पर्सि शुक्रबारसम्म नयाँ नोट वितरण गर्ने जनाएको छ।  राष्ट्र बैंकले काठमाडौं बैंकिङ कार्यालय, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज पोखरा, भैरहवा, धनगढी, नेपालगन्जबाट नोट सटही गरिरहेको छ।
तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले कम नोट निस्कासन गरेका कारणले सर्वसाधारणले अभाव झेल्नु परेको थियो। यसपाली भने बैंकहरुले ग्राहक र सर्वसाधारणमा फरक व्यवहार गरेको र राष्ट्र बैंकले आफूले प्रतिवद्धता गरेजस्तो आवश्यकता अनुसार थप नोट बैंकहरुलाई नदिएकाले सर्वसाधारणले दुःख पाउनु परेको हो।
पर्वमा नोट प्रयोग गर्दा मैलो नबनाउन पनि राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ। सुकिलो नोट प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति विकास गरी राष्ट्रको खर्च बचाउन ज्ञवालीले आग्रह गरे।  'जति छिटो नोट मैलो बनाउँछौं, त्यति चाँडो नयाँ छाप्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'यसले देशको खर्च बढाउँछ।'
पर्वमा पानीले नोट नभिजाउने, रङ नलगाउने र नपट्याई जतन गर्न उनले अनुरोध गरे। नोट नपट्याएमात्र ८ महिना आयु बढ्ने अनुमान छ।
नोटको बन्डलमा जथाभावी स्टिच लगाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले यसअघि निर्देशन दिइसकेको छ।  'चाडबाडपछि बैंकमा नोट फर्कंदा सफा भए देशलाई नै फाइदा हुनेछ,' ज्ञवालीले भने। हजार र पाँच सयको एक नोट छपाइमा दुई रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। 
दसैंले बैंकिङ क्षेत्रबाट सर्वसाधारणका हातमा रकम बढाउनेछ। यसले बैंकिङ क्षेत्रबाट निक्षेप बाहिरिने छ। तर, केही महिनामा बैंकमा फिर्ता हुने भएकाले तरलता अभाव नरहने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।



तीन महिनामा निक्षेप तीन अर्ब बढ्यो

काठमाडौं, असोज २९
दसैं नजिकिएपछि विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) को वृद्धि दर वढेपछि निक्षेप ३ अर्बले बढेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि निक्षेप वढ्न सकेको थिएन। गत साता निक्षेप एक अर्बले घटेको थियो।
असार मसान्तमा ८ सय ६२ अर्ब रुपैयाँ रहेको निक्षेप बढेर ८ सय ६५ अर्ब पुगेको हो। 'रेमिट्यान्समा सुधार आएकाले निक्षेप वढेको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'डलरको मूल्य फेरी बढ्न थालेकाले पनि डलर खातामा रहेको निक्षेपको पनि मूल्यांकनसमेत बढेको हुनसक्छ।'
सरकारी बजेट खर्च नभएको र रेमिटेन्स आउन पनि कम भएका कारण चालु वर्षभरी निक्षेप वढ्न सकेको थिएन। निक्षेप वढ्न नसकेपछि बैंकहरुको अन्तर बैंक कारोबारसमेत वढेको थियो। लामो समयदेखि अन्तर बैंक कारोबार सुस्ताइरहेका बेला गत साता साढे ६ गुणा वढीले कारोबार हुन थालेको थियो।
नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै बैंकहरुले ऋण लगानी २० अर्ब रुपैयाँ गरेका छन्। असार मसान्तमा ऋण लगानी ६ सय १८ अर्ब रुपैयाँ भएकोमा बढेर ६ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
बैंकहरुको तरलताको प्रमुख स्रोत सरकारी खर्च र रेमिटेन्स हो। बजेट नआएको र रेमिटेन्स वृद्धि दर कम हुनुले तरलता अभाव फेरि बल्भि्कने संकेत देखा परेको थियो। 'दसैंतिहारका कारण रेमिट्यान्स बढेर निक्षेपमा सुधार देखिएको हो,' एक बैंकरले भने, 'दसैंतिहारपछि रेमिट्यान्सको वृद्धि दर घट्छ। बजेट पनि नआएकाले तरलता अभावमा दवाव पर्ने छ।'
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व मात्र उठेको तर खर्च नभएका कारण सरकार अहिले २५ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ।
तरलता सहज भएकै कारण बैंकहरुले निक्षेप र ऋणको ब्याज घटाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। पूर्ण बजेट आउन ढिलाइ भए बैंकहरुको तरलता घट्न थाल्ने छ। 'ऋण लगानी विस्तारै बढ्न थालेको छ। तर त्यो अनुपातमा निक्षेप वढेको छैन,' ती बैंकरले भने, 'चाड सकिएपछि लगानी अझ वढ्न थाल्छ। त्यस बेला तरलता अभाव हुनेछ।'
अढाइ वर्षअघि तरलता अभाव सुरु हुँदा बैंकहरुको निक्षेप वृद्धि दर ३.७४ प्रतिशतबाट घटेर ०.८७ प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यस बेला दसैंमा नोट अभावबाट सुरु भएको अभावलाई समयमा बजेट नआएपछि निरन्तरता दियो।
घरजग्गा ऋणमा सीमा कारण आर्थिक गतिविधि रोकिएपछि बैंकहरु तरलता अभावमा परे। अहिले पनि बजेटसँगै घरजग्गाको कारोबार सुधार आउन सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा अन्य गतिविधिहरु पनि भइरहेका छैनन्।
तरलता अभाव हुन थालेपछि बैंकहरुले बजारबाट निक्षेप उठाउन महँगो ब्याज तिर्नुपर्छ। यसले बैंकको लागत बढ्छ र उनीहरु ग्राहकलाई दिने ऋणको ब्याज पनि बढाउँछन्। ऋणको ब्याज बढी भएपछि बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्ने कम हुन्छन्। जसले आर्थिक गतिविधि अझ सुस्त गराउँछ।
अढाइ वर्षअघि तरलता अभाव सुरु हुँदा बैंकको ब्याज माथि पुगेको थियो। अहिले सुधार हुँदा पनि ब्याज स्वभाविक अंकमा झरिसकेको छैन। बैंकहरुले निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म र ऋणमा १७ प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेका थिए। अहिले सुधार भएर निक्षेपको ब्याज सात प्रतिशतभन्दा कम र ऋणको १३ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ।

लघुवित्त संस्था खोल्न कडाइ

काठमाडौं, असोज २८
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई लघुवित्त विकास बैंक खोल्न कडाइ गरेको छ। एक क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरु धेरै खुलेर एउटै ग्राहकमा ऋण दोहोरिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले खोल्न कडाइ गरेको हो। सर्वसाधारणहरुले भने खोल्न पाउने छन्।
राष्ट्र बैंकले मनाङ, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, वझाङ, वाजुरा र दार्चुला वाहेक अन्य जिल्लामा नयाँ लघुवित्त बैंक खोल्न स्वीकृति नदिने भएको हो। वित्तीय पहुँच कम भएका यि ९ जिल्ला वाहेक अब अन्य जिल्लामा नयाँ लघुवित्त बैंक खोल्न पाइने छैन। यसअघि नै राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिइसकेकाहरुले भने स्विकृति पाउने छन्। यि संस्थाहरुले नौं जिल्लामा प्राथमिक पुँजीको ५ गुणासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउने छौं।
'नौं जिल्लामा पहुँच विस्तार होस् भनेर त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले आइतबार नागरिकसँग भने। राष्ट्र बैंकले यसअघि ३० जिल्लालाई प्राथमिकतामा राख्दै लघुवित्त संस्था खोल्न छुट दिएको थियो। '३० जिल्लामध्ये १७ जिल्लामा वित्तीय पहुँच सन्तोषजनक छ,' उनले भने। राष्ट्र बैंकले यि १७ जिल्लामा संस्था खोल्नेलाई शुन्य व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने छ।
विपन्न वर्गमा लगानी गरेर गरिवी निवारण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले निकै प्राथमिकताका साथ लघुवित्त संस्था खोल्नलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको थियो। उसले वित्तीय पहुँच वढाउन बैंकहरुलाई भगिनी संस्थाका रुपमा लगानी गरेर पनि लघुवित्त सञ्चालन गर्न छुट दिएको थियो।

मर्जरका लागि पाँच ग्रामिण बैंकबीच सम्झौता

काठमाडौं, असोज २५
पाँच ग्रामीण विकास बैंक आगामी ६ महिनाभित्र मर्ज हुने गरी बिहीबार औपचारिक सम्झौता भएको छ। सरकार र राष्ट्र बैंकको पहलमा पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक गाभिनका लािग औपचारिक सम्झौता भएको हो।
मर्जरपछि बैंकको नाम 'ग्रामिण विकास बैंक नेपाल' हुने छ। पाँच वटै बैकका दुई जनाका दरले गठन गरिएको १० सदस्यीय मर्जर समितिले औपचारिक सम्झौता गरेको हो। मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ।
'केन्द्रिय बैंकको रोहवरमा मर्जर सम्झौता भएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'मर्जरपछि बन्ने एकिकृत ग्रामिण विकास बैंकले गरिवी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने छ।'
बैंकलाई सवल रुपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत र सरकार २५ प्रतिशत लगानी गर्ने छ।
सम्झौतासँगै सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको मूल्यांकन (डिडिए) को काम सुरु हुने छ। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा पाँच बैंकलाई मर्जरमा लगिने उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको केही दिनअघि बसेको वैठकले पनि पाँच ग्रामीण बैंकको मर्जर तदारुकताका साथ सक्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो।
पाँचै वटा ग्रामीण विकास बैंकले एउटै कम्पनीसँग डिडिए गराउने तयारी भइरहेको छ। एउटैसँग गराउँदा समयमा नै सकिने भएकाले डिडिए एउटैसँग गर्न लागिएको हो।
मर्जरपछि चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने योजना राष्ट्र बंैकको छ। पाँचमध्ये तीनको वित्तीय अवस्था राम्रो नभएकाले सम्पति तथा दायित्वको वास्तविक मूल्यांकनपछि अहिलेको पुँजीसमेत  क्षयीकरण (घट्ने) हुन सक्नेछ। पुँजी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले सहयोग गर्ने स्रोतले बतायो।  उनका अनुसार ग्रामीण विकास बैंकहरुमा केही वाणिज्य बैंकहरुको समेत लगानी भएकाले उनीहरुलाई पनि पैैसा थप्न आग्रह गरिनेछ।
पाँचवटै विकास बैंकको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत छैन। पाँच बैंकले ५६ जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन्। मर्जरपछि यसलाई ७५ जिल्लामा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ। मर्जरपछि बन्ने नयाँ ग्रामीण विकास बैंकलाई दुर्गम १९ जिल्लामा सेवा पुर्‍याउन लगाउने सरकारी तयारी छ।
वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कारण ११ वर्षअघि यी बैंकहरुमा परेको सबै नोक्सानी सरकारले व्यहोरेको थियो। अहिले फेरि संस्था नोक्सानीमा गएपछि अलग–अलग चलाउँदा सरकारको ब्ययभार बढ्ने भएकाले मर्जरमा लग्न लागिएको हो।
ग्रामीण विकास बैंकहरुमा कर्मचारीको संख्या सुरुदेखि नै अधिक हुनु र बिनाधितो कर्जा दिनाले नोक्सानी बढेको हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थासँग यी बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्।
पाँच ग्रामीण विकास बैंकमध्ये मध्यमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हेरिरहेको छ। बाँकी तीन ग्रामीण बैंकमा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारको लगानी छ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पूर्वाञ्चलको खराब कर्जा २ करोड ४१ लाख, सुदूरपश्चिमको ४ करोड ४२ लाख, पश्चिमाञ्चलको ३ करोड ३९ लाख, मध्यपश्चिमाञ्चलको १ करोड ७० लाख र मध्यमाञ्चलको ५ करोड ६६ लाख छ।
पाँचवटा बैंकले देशभरका करिब एक लाख ५० हजार नेपालीलाई बिनोधितो ऋण दिएका छन्। बैंकहरुको शाखा संख्या १ सय ६८ पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने रकम कर्जाका रुपमा यी बैंकले लिँदै आएका छन्। सदस्यबाट बचतका रुपमा संकलित रकम यी बैंकको अर्को स्रोत हो।
पूर्वाञ्चलले ८ करोड १६ लाख बचत संकलन गरी ८९ करोड ३० लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ। सुदूरपश्चिमले ५ करोड ८ लाख बचत परिचालन गरी १५ करोड ७७ लाख कर्जा दिएको छ। पश्चिमाञ्चलले २७ करोड ७ लाख बचत लिई ९० करोड १८ लाख कर्जा दिएको छ। मध्य पश्चिमाञ्चलले २१ करोड ४४ लाख बचत संकलन गरी ६७ करोड ८८ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ। मध्यमाञ्चलको बचत २० करोड ८७ लाख छ भने कर्जा ७६ करोड २९ लाख पुगेको छ।
पूर्वाञ्चलको चुक्तापुँजी ६ करोड, सुदूरपश्चिमाञ्चलको ५ करोड ५८ लाख, पश्चिमाञ्चलको ६ करोड ६० लाख, मध्यपश्चिमाञ्चलको ७ करोड ३५ लाख र मध्यमाञ्चलको १० करोड चुक्ता पुँजी छ। मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलले सर्वसाधारणलाई पनि सेयर बिक्री गरेका छन्। 
कर्मचारीको संख्या सदूरपश्चिममा ९२, पूर्वाञ्चलमा २ सय ३८,मध्यमाञ्चलमा २ सय १६, पश्चिमाञ्चलमा ९७ मध्यपश्चिमाञ्चलमा १ सय ८५ कर्मचारी छन्। मर्जरपछि कर्मचारी कटौती गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन। सेवा विस्तार गरेर लैजानु्पर्ने भएकाले कर्मचारीहरुको स्थानान्तरण गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ।

ओटिसीमा पहिलो पटक कारोबार ९ वर्षपछि नेपाल बैंकको सेयर किनबेच भयो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, असोज २५
नेपाल स्टक एक्सेचेन्ज (नेप्से) मा पहिलो पटक ओभर द काउन्टर (ओटिसी) कारोबार भएको छ। चार वर्षअघि नै ओटिसी कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था भएपनि पहिलो पटक बिहीबार नेपाल बैंकको कारोबार भएको हो। नेपाल बैंकको भने ९ वर्षपछि पहिलो पटक सेयरको किनबेच भएको हो।
'पहिलो पटक ओटिसी बजारमा कारोबार भएको छ,' नेप्सेका प्रवक्ता शम्भु पन्तले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'नेपाल बैंकका कर्मचारीहरुको सेयर ओटिसीमार्फत कारोबार भएको हो।'
नेप्सेले सुचीकरणबाट हटाएको, विभिन्न कारणले सुचीकरण हुन नसकेको र सुचीकरण प्रकृयामा नआएका पब्लिक लिमिटेड (सार्वजनिक) कम्पनीको सेयर कारोवार गराउनका लागि ओटिसी बजार सुरु गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि कारोबार हुन सकेको थिएन।
नेपाल बैंक वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सुधार प्रकियामा जाने भएपछि सरकार र राष्ट्र बैंकको अनुरोधमा २०६० फागुन १९ गते सेयर सुचीकरण खारेज गरिएको थियो। नेप्सेले विभिन्न चरणमा ४२ कम्पनीको सेयर सुचीकरण खारेज गरेपनि कसैको पनि ओटिसीमा किनबेच भएको थिएन। ओटिसीमा ऋणपत्रको पनि किनबेच गर्न सकिन्छ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकले २ हजार ६ सय ६४ कर्मचारीका लागि छुट्याइएको ७१ हजार ९ सय २८ कित्ता सेयरको कारोबार भएको हो। प्रति कित्ता एक सय रुपैयाँका दरले कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ।
नेप्सेले सुचीकरण खारेज गरेको कम्पनीबाट सेयरधनीलाई ६५ करोड ८७ लाख रुपैया“ घाटा लागेको छ। ओटिसी बजारमा कारोवार गर्दा लगानीकर्ताको सेयर नगदमा परिणत हुनसक्छ। तर यसको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी नहु“दा उनीहरुको करिव ६६ करोड रुपैया“ कागजमै खुम्चिएको छ।
ओटिसीमा कारोवार गर्नका लागि सेयर दलालको सहयोग पनि लिनु पर्दैन। सोझै नेप्सेमा गएर ओटिसीको कारोवर गर्न सकिन्छ। यसमा २५ हजारसम्मको कारोवार गर्दा २ प्रतिशत, ५० हजारसम्म डेढ प्रतिशत र योभन्दा माथि १ प्रतिशत सेवा सुल्क लाग्छ।
'कर्मचारीको सेयर ओटिसीबाट कारोबार भएको हो,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'अब वाँकी सेयर किनबेचका लागि नेप्सेमा सुचीकरण गर्ने छौं।' उनले असोज मसान्तभित्र सेयर सुचीकरणका लागि आवेदन दिइने जानकारी दिए। नेपाल बैंकले कर्मचारीका लागि ५ प्रतिशत हकप्रद सेयर उपलब्ध गराएको हो।
सरकारले नेपाल बैंकमा आफ्नो स्वामित्वको हकप्रद सेयर खरिद गर्न पैसा उपलब्ध गराइसकेको छ। सेयर सुचीकरण गरेपछि सरकारको नाममा सेयर वितरण हुन्छ। बैंकले हकप्रद निस्कासन पछि  मात्रै सरकारी पैसा पुँजीमा देखाउन पाउँछ। सरकारले यो बैंकलाई एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो।
बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न प्रति एक बराबर ९.५ प्रतिशतका दरले हकप्रद निस्कासन गर्न लागेको हो। बैंकमा सरकारको ४०.४९ प्रतिशत सेयर छ। यसबाहेक नेपाल बैंकमा वाणिज्य बैंकहरुको ४.९२ र अन्य वित्तीय संस्थाको ३.४२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। बैंकलाई ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुँजी कोष आवश्यक छ।
'मंसिरमा हकप्रद सेयर बाँडफाँड गर्ने गरी यसै महिना सेयर सूचीकरण गर्ने योजना छ,' श्रेष्ठले भने। धितोपत्र ऐन अनुसार हकप्रद निस्कासन गर्न कम्पनीको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कारोबार भएको हुनुपर्छ।
बैंकको अहिले चुक्ता पुँजी ३८ करोड रुपैयाँ छ। यसलाई ४ अर्ब पुर्‍याउने बैंकको योजना छ। बैंकमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ४९.९४ प्रतिशत सेयर छ।
नेपाल बैंकमा वित्तीय समस्या आएपछि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु गरिएको थियो। सुधार कार्यक्रमपछि बैंकको अवस्थामा सुधार आएको छ। अझै पनि बैंकको वित्तीय अवस्था पूर्ण रुपमा स्वस्थ छैन।  वित्तीय स्वास्थ पुरै ठिक हुन पुँजी बढाउनु पर्ने भएकाले बैंकले सेयर जारी गर्न लागेको हो।
पुँजी कोष बढाउन बैंकले निष्त्रि्कय अवस्थाका सम्पत्तिमध्ये २ अर्बको बिक्री गर्ने । ७५ वर्ष पुरा गरेको बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ पछि सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने योजना बनाएको छ। सुधार कार्यक्रम लागु हुनुपूर्व बैंकको पुँजी कोष १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक थियो। अहिले यो घटेर ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक भएको छ।
बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ६० करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ। अघिल्लो वर्षको नाफा ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो। गत वर्ष बैंकको निक्षेप तथा कर्जा र कमिसन आम्दानी उल्लेख्य बढेको छ।
बैंकको निक्षेप ५४ अर्ब पुगेको  छ। ऋण सापटी ३० अर्ब २५ करोड पुगेको छ। निष्त्रि्कय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकको आर्थिक अवस्था बिग्रिएपछि सन् २००२ बाट वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो। प्राविधिक रुपमा टाँट पल्टिएको बैंक कार्यक्रम आएपछि सुधार हुन थालेको हो। विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सुरु भएको कार्यक्रमले पनि बैंकको ऋणात्मक नेटवर्थमा भने सुधार ल्याउन सकेको थिएन।






२०, ५० र ५०० दरका नोटको डिजाइन परिवर्तन


काठमाडौं, असोज २४
अब नयाँ छापिने २०, ५० र ५०० रुपैयाँ दरका नोटमा नेपालको नक्सा पनि हुने भएको छ। सरकारले यि नोटको डिजाइन परिवर्तन गरेर नेपालको नक्सा थप्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्र बैंकले  सिफारिस गरे अनुसार नोटको डिजाइन परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।
 स्रोतका अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकको लोगोनेर पृष्ठभूमिमा नेपालको नक्सा हुने छ। नोटको तल्लो भागमा छापिएको बर्ष (आर्थात २०६९) हुने छ। नोटको पछाडिपट्टी रुपैयाँ 'यति' भनेका ठाउँमा अंग्रेजीमा नेपाल राष्ट्र बैंक लेखिने छ। नोटको तल्लो भागमा छापिएको वर्ष (अर्थात २०१२) लेखिने छ।
सरकारले निर्णय गरेको नयाँ डिजाइन अनुसारको नोट छापिएर बजारमा आइपुग्न न्युनतम ६ महिनाको समय लाग्ने स्रोतले जानकारी दियो।
सरकराले एक हजार रुपैयाँको चाँदीको सिक्का र ५० को युप्रोनिकल धातुको स्मारिका निकाल्नेसमेत निर्णय गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले एक सय रुपैयाँ दरका नोटको डिजाइनसमेत परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेको थियो। यो प्रस्तावलाई भने मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरेन। राष्ट्र बैंकले सिफारिसमा अनुसार एक सय दरका नोटमा भएको तालवाराही मन्दिरको ठाउँमा अशोक स्तम्भ थियो। स्तम्भको तल 'लुम्बिनी द वर्थ प्लेस लर्ड वुद्ध' भन्ने देखिने सिफारिस गरिएको थियो।

बिमा संस्थानको इन्जिनियरिङ कारोबारमा पनि रोक

काठमाडौं, असोज २३
बिमा समितिले राष्ट्रिय बिमा संस्थानको निर्जीवन बिमातर्फको इन्जिनियरिङ कारोबारमा रोक लगाएको छ।  संस्थागत सुशासन पालना नगरेको भन्दै समितिले मंगलबारबाट संस्थाको इन्जिनियरिङ बिमा कारोबारमा रोक लगाएको हो।
'ढिलो बिमा शुल्क असुल गरेको भन्दै १० हजार जरिवानासहित कारवाही गरेका हौं,' समिति स्रोतले भन्यो।
संस्थानले चेकबाट भुक्तानी लिएको बिमा शुल्कलाई मान्दैनौं भन्दै समितिले कारवाही गरेको स्रोतले बतायो।   'बैंकिङ प्रणालीबाट गरेको कारोबारलाई समितिले मान्यता दिएन,' संस्थान स्रोतले भन्यो, 'चेकबाट हुने कारोबार अझ सुरक्षित हुन्छ। तर समितिले भने जानीजानी निहुँ खोजेको मात्र हो।'
समितिले गत जेठमा संस्थानको स्थलगत निरिक्षण गरेको थियो। निरिक्षणपछि देखिएको कैफियतहरुको जवाफ  १५ दिनभित्र दिन समितिले निर्देशन दिएको थियो। समितिले पहिलो पटक भएको अनुगमनका कारण १५ दिनभित्र सवैको जवाफ दिन नसकिने भन्दै  थप समय माग गरेको थियो। समितिले संस्थानको जवाफ चित्त नवुझेको भन्दै सञ्चालक समितिलाई जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
स्रोतका अनुसार, सञ्चालक समितिले कैफियतको जवाफ पठाएको भोली पल्ट बिमा समितिले तिमीहरुल्ाई किन कारवाही नगर्ने भनेर  पत्राचार गरेको थियो।
'समितिले नियोजित रुपमा आफ्नो प्रभाव वढाउन खोजेको हो,' संस्थान स्रोतले भन्यो, 'संस्थानको नियमित काममा उसले हस्तक्षेप गर्न चाहिरहेको छ।' समितिले संस्थानको वोनस सेयर जारि गर्ने प्रस्ताव सहितको साधारणसभा पनि नियोजित रुपमा स्थगित गरेको उनको आरोप छ।
इन्जिनियरिङ इन्स्योरेन्समा कन्ट्राक्टर ओभरल रिस्क, मेसिनरी ओभरल रिस्क र वोइलर इन्स्योरेन्स पर्छन्। सरकारी निकाय समितिले बिमा कम्पनीहरुको नियमन गर्छ। संस्थान सरकारी स्वामित्वको बिमा कम्पनी हो।
समितिले एक साताअघि वित्तीय प्रतिवेदन स्विकृत नगरेपछि संस्थानको साधारणसभा स्थगित भएको थियो। संस्थानले बुधबार साधारणभा डाकेपछि समितिले वित्तीय प्रतिवेदन स्विकृत नगराइ साधारणसभा नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनपछि संस्थानले वार्षिक प्रतिवेदन स्विकृतिका लाग समिति पठाएको थियो। समितिले स्वीकृत नगरेपछि साधारणसभा स्थागित भएको हो।

संस्थानले तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव साधारसभामा लैजाने तयारी गरेको थियो। समितिले स्वीकृति नलिई बोनस सेयर वितरण नगर्न निर्दैशन दिएको थियो। संस्थानले दुई आर्थिक वर्षको ३९ र एक आर्थिक वर्षको १५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो। साधारण सभाबाट बोनस सेयर पारित भएको भए संस्थानको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने थियो।
समितिसँग स्वीकृति नलिइकनै साधारण सभा डाकेको संस्थानले कानुनी अड्चन सामना गर्नुपर्ने भएपछि साधारण सभा पछि सारेको हो। बिमक ऐनअनुसार साधारण सभा गर्न बिमा कम्पनीले समितिबाट वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृति गराउनुपर्छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर समितिले स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएको थियो।
संस्थान स्रोतका अनुसार यसअघि कहिल्यै पनि वार्षिक प्रतिवेदन समितिबाट स्वीकृत नगराइएकाले सोझै साधारण सभा डाकिएको हो। संस्थालने पुरानो परम्परा अनुसार नै साधारण सभा डाकेको जनाएको छ। तर समितिले बीचमा अंकुश लगाउँदा संस्थानको पुँजी वृद्धि गर्ने योजना तुहिएको छ। संस्थानमा गैरजीवन बिमातर्फ सर्वसाधारण सेयरधनीको १२ प्रतिशत लगानी छ।

श्रीलंका मर्चेन्टका तीन सञ्चालक पक्राउ

 असोज २२- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङका अध्यक्षसहित तीनजना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा प्रहरीले तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष रुवि जोशी, श्रीरामप्रसाद लामिछाने र गौरिशंकर चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो।

नेपाल बंगलादेश बैंकसँग मर्ज हुनअघि नियमविपरीत ऋण लगानी गरेका कारण राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरेको थियो।
श्रीलंकाका सञ्चालकले राष्ट्र बैंकबाट २०६७ पुस १८ गते एनबी बैंकसँग गाभिन अन्तिम स्वीकृति दिएपछि ऋण दिएका थिए। उनीहरुले कर्जाको प्रयोजन स्पष्ट नखुलाई लगानी गरेका हुन्। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा भाखा नाघेको कर्जा बक्यौता हुँदाहुँदै व्यक्तिगत जमानीमा धितो नलिई माग गरेकोभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
ती सञ्चालकले कम्पनीलाई ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 'सञ्चालकले गरेका कसुरबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ,' प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) उमेशराज जोशीले नागरिकसँग भने। प्रहरीले कसलाई ऋण प्रवाह गरेको भन्ने खुलाएको छैन। बंगलादेश बैंक र श्रीलंका मर्चेन्ट एउटै समूह प्रवर्द्धक रहेकाले मर्ज गरिएको थियो। दुवै संस्थाको प्रवर्द्धक एनबी समूह हो।
श्रीलंका मर्चेन्टले मर्जर प्रक्रियामा गएपछि एकै समूहका आठवटा पक्षलाई ऋण लगानी गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो। यो ऋणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
कम्पनी सञ्चालकले चण्डीराज ढकाल र प्रकाश घिमिरेलाई मागेको भन्दा बढी ऋण दिएका थिए। उनीहरुले २ करोड रुपैयाँ मागेकोमा सञ्चालकले २ करोड ८ लाख रुपैयाँ दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो। ढकाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेका कारण कर्जा सूचना केन्द्रले उनलाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ।
यसबाहेक शैलेन्द्र श्रेष्ठ, विजय श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर श्रेष्ठ र राइजिङ हाउजिङ कम्प्लेक्सलगायतले ऋण लगेका थिए। उनीहरु सबैलाई 'साख' को आधारमा भन्दै बिनाधितो ऋण दिइएको थियो। स्रोतका अनुसार दिएको ऋण कम्पनीको प्रवर्द्धक समूहमा पुगेको छ।
मर्जरमा जाने प्रक्रिया सुरु भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार आफ्नो सेयर आफंै खरिद गर्न तथा जमानतमा राखी ऋण दिन हुँदैन। एकीकृत निर्देशन २०६७ अनुसार सेयरधनी तथा कर्मचारीलाई गैरकोषमा आधारित सुविधा प्रदान गर्न बन्देज छ।
यसविपरीत हुने गरी संस्थापक एनबी समूहसँग सम्वद्ध कम्पनीको संस्थापक सेयर धितोमा कर्जा प्रयोजन नखुलाई ऋण लगानी गरिएको छ। 'बैंकिङ स्रोत, साधन र सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको र ऋणी व्यक्ति तथा संस्थालाई अनुचित फाइदा पुग्ने र आफ्नो संस्थालाई नोक्सानीमा पारिएकाले बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरिएको हो,' डिएसपी जोशीले भने।
राष्ट्र बैंकले ऋण असुलीका लागि बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ। बैंकले ऋण असुली गर्न नसके अन्य कानुनी कारबाहीअनुसार अगाडि बढ्ने स्रोतले जानकारी दियो। 'मर्ज हुनुअघि श्रीलंकासँग भएको सबै पैसा लगानी गरिएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'एक रुपैयाँ पनि बाँकी नभएपछि कम्पनी एनबी बैंकसँग मर्ज भएको थियो।'
राष्ट्र बैंकले मर्ज हुनु एक वर्षअघि नै श्रीलंकालाई खारेजीमा लैजान सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगेको थियो। केही सञ्चालकले विरोध गरेपछि कम्पनी खारेजीबाट जोगिएको थियो।

सरकार बिस्तारै खुला बजारविरुद्ध

काठमाडौं, असोज २१ - पछिल्ला निर्णयहरूले सरकार बिस्तारै खुला बजार अर्थतन्त्रविरुद्ध जान थालेको देखाएको छ। ४० को दशकयता अपनाइएको उदारीकरणमाथि चुनौती दिँदै सरकार आफ्नो भूमिका विस्तारमा लागेको व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरुको बुझाइ छ।

 
खुलाबजारविरोधी केही कदम
- अत्यावश्यक वस्तुमा सहुलियत भनेर अधिकतम मूल्य
- गरिबलाई राहत दिने भनेर गरिब परिचयपत्र
- निजी ग्यास बोटलिङ प्लान्ट मर्ज गर्न निर्देशन
- बैंकले कृषि र जलविद्युतमा १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था
- सडक विस्तार अभियान भन्दै मुआब्जाबिना निजी घर भत्काइए
'सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले नागरिकसँग भने, 'सरकार एकतर्फी रुपमा अगाडि बढिरहनुले खुला बजारविरुद्ध जान थालेको संकेत गर्छ।' अभाव र मूल्यवृद्धिबाट जुझिरहेका जनताका नाममा चालिएका कदम सतही 'लोकप्रिय' देखिए पनि वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले आफ्नो भूमिका बढाउनतिर लागेको अर्थविद् बताउँछन्।
वैद्यका अनुसार सरकारले माग र आपूर्तिका कारण मूल्य घटबढ हुन्छ भन्ने नबुझी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोकेको छ। दसैंका बेला माग बढी हुँदा वस्तुको मूल्य बढ्छ। चाडबाड सकिएपछि माग कम मूल्य पनि घट्छ। 'सरकार अप्राकृतिक रुपमा मूल्य नियन्त्रणतिर लागेको छ,' उनले भने, 'जुन बजार सिद्धान्तविरुद्ध हो।'
वर्तमान सरकारले राजधानीको सडक विस्तारबाट आफ्नो भूमिका बढाउन सुरु गरेको थियो। राजधानीको साँघुरो सडकबाट हैरान भएका सर्वसाधारणले हस्तक्षेपकारी सडक विस्तारलाई नराम्रो रुपमा लिएनन्। यसबाट उत्साहित भएको सरकार थप हस्तक्षेपकारी भूमिकामा अगाडि बढेर प्रतिस्पर्धी बजार सिद्धान्त भुल्दै मूल्य तोक्ने निर्णयसम्म पुग्यो।
'त्यसबेला सडक विस्तार अभियानमा सरकारले निजी सम्पत्तिमा थालेको हस्तक्षेपलाई हामीले हलुका ढंगले लियौं,' महासंघका एक पदाधिकारीले भने, 'सरकारको नियत नबु‰दा निजी क्षेत्र चुक्यो। त्यस बेला निजी क्षेत्रले साधेको मौनताबाट उत्साहित भएर सरकारले आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको छ।'
सडकसँग जोडिएका घरधनीलाई मुआब्जा नदिई सरकारले घर भत्काउँदा कसैले विरोध गरेनन्। कारण थियो- जनविरोधी भइने डर। घरबार गुमाएकाहरुले विरोध गरे पनि बिस्तारै उनीहरुको आवाज सेलायो। सडक विस्तार अभियानलाई राजधानीमा घर नभएकाहरुले त स्वागत नै गरे।
होटल, बैंक तथा वित्तीय संस्था भएका पूर्वाधार भत्काउन थालेपछि केही व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा विरोध जनाए। तर, महासंघले यसको विरोधमा एक शब्द पनि खर्च गरेन। जब सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य आकासिएको भन्दै १५ वस्तुको मूल्य तोक्यो, अनि महासंघलाई लाग्यो- सरकार खुला बजारविरुद्ध अगाडि बढिरहेको छ। त्यही कारण एमआरपी मूल्य तोक्ने निर्णयको सबैभन्दा पहिले महासंघले विरोध जनायो।
'सरकारले अहिले मूल्य तोकेको राम्रै हो भनेर बसौंला। तर, पछि बिस्तारै निजी उद्योग राष्ट्रियकरण गर्न थालेे के भन्ने?' एक व्यवसायीले भने, 'अहिले चुप लागेर बसियो भने निजी सम्पत्तिको अधिकार नै रहन्न,' सडक विस्तारमा चुकेपछि महासंघले अनौपचारिक बैठकबाट खुला बजारलाई अवरुद्ध गर्ने गरी सरकारी कदम आए त्यसको विरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।
'सम्पत्तिप्रतिको अधिकार नहुने हो भने लगानी प्रोत्साहित हुँदैन,' ती व्यवसायीले भने, 'लगानीको वातावरण बिथोल्न सरकार लागिपरे त्यसको विरोध नगरी बस्न सकिँदैन। अब महासंघ चर्को रुपमा उभिनेछ।' सरकारको पछिल्लो कदमले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गरेको उनले दाबी गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले निजी क्षेत्रलाई 'बोली' मा प्रोत्साहित गर्ने भने पनि 'व्यवहार' मा निरुत्साहित गरिरहेको आरोप लगाए। 'प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको भनिरहनुभएको छ तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने। शर्माले संक्रमणकालमा लोकप्रिय बन्ने चाहनाबाट खुला बजारविरुद्धका कार्यक्रम आइरहेको दाबीसमेत गरे।
'विश्वमा सरकारले औषधीबाहेक अन्य वस्तुको मूल्य तोक्दैन,' अर्थशास्त्री चिरन्जीवी नेपालले भने, 'राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भएका उत्तरकोरिया र क्युवामा मात्रै सरकारले मूल्य तोक्छ।' उनले पछिल्लो समय सरकार अनुदार र प्रतिस्पर्धाविरोधी बन्दै गएको बताए।
'सम्पत्तिप्रतिको अधिकार नै नभएको बेला निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन,' नेपालले भने, 'सरकारले दिनदिनै लगानीको वातावरण बिथोलिरहेको छ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईले कृषि र जलविद्युतमा लगानी बढाउनुपर्ने बताएको एक महिना नबित्दै सरकारको सल्लाहकार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई यो क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्‍यो। औद्योगिक वातावरण नभएर ऋणको माग नहुँदा बैंकहरुले १० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउन सकेका छैनन्।
'राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेर लगानीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ,' एक बैंकरले भने, 'लगानीका लागि वातावरण तयार पारिदिनुपर्नेमा यतिउति पुर्‍याउ भनेर निर्देशन दिँदा जोखिम बढेको छ।' उनका अनुसार बैंकहरुले अहिले नै तीन प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गरिरहेका छन्। यससँगै १० प्रतिशत कृषि र हाइड्रोमा थप लगानी बाध्यता बनेको छ। 'राष्ट्र बैंकले नै यति र उति लगानी गर भनेपछि कसरी खुला बजार हुन्छ?' ती बैंकरले भने, 'सरकारले आफ्ना सबै अंगहरु प्रयोग गरेर खुला बजारको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको छ।'
सरकारकै अनुमतिमा सञ्चालनमा रहेका ग्यास बोटलिङ प्लान्टलाई मर्ज गरेर पाँचवटामा सीमित गर्न आयल निगमलाई निर्देशन दिइएको छ। अहिले ४२ वटा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट छन्। 'सरकारको अनुमतिमा सञ्चालनमा आएको निजी उद्योगलाई कसरी मर्ज गर्न सकिन्छ,' ग्यास उद्योग संघका महासचिव कुश मल्ली भन्छन्, 'निजी उद्योगलाई मर्जमा जान दबाब दिनु राज्य नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको स्पष्ट प्रमाण हो। मर्जर बाध्यात्मक होइन, स्वैच्छिक हुनुपर्छ।'

बिमा संस्थानको साधारणसभा स्थगित

काठमाडौं असोज २०
बिमा समितिले वित्तीय प्रतिवेदन स्विकृत नगरेपछि राष्ट्रिय बिमा संस्थानको वार्षिक साधारण सभा स्थागित भएको छ । संस्थानले असोज २४ गते साधारणसभा डाकेपछि समितिले वित्तीय प्रतिवेदन स्विकृति नगराइ साधारणसभा नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशनपछि संस्थानले वार्षिक प्रतिवेदन स्विकृतिका लागि समितिमा पठाएको थियो । समितिले स्विकृति नगरिदिएपछि साधारणसभा स्थागित भएको हो ।
'समितिले स्विकृति दिन ढिलाइ गरेकाले पूर्वनिर्धारित साधारणसभा स्थगित गरेका हौं,' संस्थानका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रकास लोहनीले शनिबार नागरिकसँग भने ।
संस्थानले तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई वोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने तयारी गरेको थियो । समितिले स्विकृति नलिइ वोनस सेयर वितरण नगर्नसमेत अंकुस लगाएको थियो । संस्थानले दुई आर्थिक वर्षको ३९ प्रतिशतका दरले र एक आर्थिक वर्षको १५ प्रतिशतका दरले वोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो । साधारणसभाबाट वोनस सेयर पारित भएको भए संस्थानको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने थियो ।
तीन वर्षको वोनस सेयर दिने प्रस्तावसहित साधारणसभा डोकेको राष्ट्रिय बिमा संस्थानले बिमा समितिको अंकुसपछि साधारणसभा स्थगन गरेको छ । समितिसँग स्वीकृति नलिइकनै साधारणसभा डाकेको संस्थानले कानुनी अड्चन सामना गर्नु पर्ने भएपछि साधारणसभा पछि सारेको हो ।
संस्थान सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको बिमा कम्पनी हो । बिमक ऐन अनुसार साधारण सभा गर्नका लागि बिमा कम्पनीहरुले समितिबाट वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृति गराउनु पर्छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर समितिले स्विकृत गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
संस्थान स्रोतका अनुसार यसअघि कहिले पनि वार्षिक प्रतिवेदन समितिबाट स्विकृत नगराइएकाले सोझै साधारणसभा डाकिएको हो ।'हामीले पुरानो परम्परा अनुसार नै साधारणसभा डाकेका हौं,' स्रोतले भन्यो ुतर समितिले बिचमा अंकुस लगाउँदा संस्थानको पुँजी वृद्धि गर्ने योजना तुहिएको छ ।' संस्थानमा गैरजीवनबीमा तर्फ सर्वसाधारण सेयरधनीको १२ प्रतिशत लगानी छ ।

एनबी इन्स्योरेन्सको कारोबार फुकुवा

काठमाडौं असोज २०
बिमा समितिले एनबी इन्स्योरेन्सको कारवाही फिर्ता लिँदै सबै कारोबार फुकुवा गरेको छ । कम्पनीले आइतबारबाट सम्पूर्ण कारोबार गर्न पाउने छ ।
आर्थिक अनियमितता भेटेपछि समितिले कम्पनीको सबै कारोबारमा रोक लगाएको थियो । पाँच गम्भीर आरोपसहित सुधारको निर्देशन दिएको समितिले मापदण्ड पुरा नगरेको संस्थामा राखेको पैसा फिर्ता ल्याउन नसकेपनि कारवाही फुकुवा गरेको हो ।
समितिले एनबीमा पठाएको निरीक्षण टोलीले पाँचमध्ये चार गल्तीहरु सुधार गरेको प्रतिवेदन दिएपछि कारबाही फुकुवा गरिएको समिति स्रोतले जानकारी दियो । समितिको निरीक्षण प्रतिवेदनमा मापदण्ड नपुगेको वित्तीय संस्थामा राखेको पैसा फिर्ता नभएको बाहेक सबै कमजोरी सुधार भएको उल्लेख छ । यो रकम फिर्ता नभएसम्म कम्पनीले एयरमार्क पूरा गर्न सक्दैन ।
कम्पनीले नियमविपरीत घरभाडामा लिएर अगि्रम भुक्तानी गरेको एयर मार्क पूरा नगरेको मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थाहरुमा रकम जम्मा गरेको साचालकलाई असीमित किसिममा पेश्की दिइ फिर्ता नगरेको भन्दै समितिले साउन १५ गते सम्पूर्ण कारोबारमा रोक लगाएको थियो ।
'एउटाबाहेक सबै कमजोरीलाई सुधार गरेकाले कारबाही फुकुवा गरेका हौं' समिति उच्च स्रोतले भन्यो । कम्पनीले मापदण्ड नपुगेको संस्थामा राखेको डेढ करोड रुपैयाँ केही महिनाभित्र फिर्ता ल्याउने सर्तमा समितिले कारबाही फुकुवा गरेको हो । 'निक्षेप फिर्ता गर्न तीन महिना समय दिएका छौं,' समिति स्रोतले भन्यो 'कम्पनी डुबाउने नियत हाम्रो नभएकाले तत्काललाई कारोबार फुकुवा गरिदिएका हौं ।'
चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीका साचालकहरुले घर भाडा लिँदा नियमविपरीत ३ करोड बढी भुक्तानी गरेको तथ्य समितिले फेला पारेकॊ थियो । साचालकहरुलाई पेस्की रकम दिएको एयरमार्क पूरा नगरेकोजस्ता समस्या देखिएपछि समिति कारबाहीमा उत्रिएको थियो ।

एनबी समूहले प्रवद्र्धन गरेको कम्पनीबाट बहालवाला साचालकले छाडेर नयाँ ल्याउने सर्तसहित कारबाही फुकुवा गर्ने समिति स्रोतले जानकारी दियो । यसका बारेमा औपचारिक निर्णय भने समितिले गरेको छैन । कम्पनीको सात सदस्यीय साचालक समितिमा एकै परिवारका जितबहादुर श्रेष्ठ लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जेन श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
एनबी समूहले इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर बेचेर नयाँ साझेदार िभœयाउन कम्पनीलाई निर्देशन दिइने स्रोतले जनकारी दियो । १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा अधिकांश संस्थापक सेयर एनबी समूहका सदस्यहरुको छ । समितिले एक वर्षको समय दिएर चुक्ता पुँजी २५ करोड पुर् याउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार रोक्का छ । एनबी इन्स्योरेन्सको पछिल्लो सेयर कारोबार जुलाई १२ मा भएको थियो । कम्पनीको सेयर मूल्य १ सय ४१ रुपैयाँ छ ।
समितिले बिमा कोष १ करोड ७७ लाख जगेडा तथा कोष ३ करोड ३६ लाख असमाप्त जोखिम वापत व्यवस्था ५ करोड ५५ लाख र भुक्तानी हुन बाँकी दाबी वापतको ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कम्पनीले जम्मा पर्न नसकेको भन्दै कारबाही गरेको थियो ।
एयरमार्क गराउनुपर्ने १४ करोड ८५ लाख ६९ हजारमध्ये नपुग ७ करोड ६७ हजार ६४ हजार रुपैयाँ एयरमार्क गराउन समितिले निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्वको पर्याप्त पुनर्बिमा व्यवस्था भएको तथा पुनर्बिमा शुल्क नियमित भुक्तानी नगरेकोजस्ता अनियमितता कम्पनीमा फेला पारेको थियो ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कम्पनीले ४६ लाख ७० हजार नाफा कमाएको छ । ७ लाख तीन हजार १ सय बिमा लेख जारी गरेको कम्पनीले अझै पनि दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी बिमा लेखको संख्या १ लाख ३० हजार छ ।

गल्ती सुधार नगर्दै एनबी इन्स्योरेन्सको कारोबार फकुवा, सनकको भरमा निर्णय गर्ने बीमा समितिलाई चैँ कसले कारवाही गर्ने ?

काठमाडौं, असोज १९ -
एनबी इन्स्योरेन्समा आर्थिक अनियमितता भेटेपछि सबै कारोबारमा रोक लगाएको बिमा समितिले कारबाही फिर्ता लिने भएको छ। पाँच गम्भीर आरोपसहित सुधारको निर्देशन दिएको समितिले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने रकम (एयरमार्क) पूरा नगरे पनि कारबाही फुकुवा गर्न लागेको हो।
समितिले एनबीमा पठाएको निरीक्षण टोलीले पाँचमध्ये चार गल्तीहरु सुधार गरेको प्रतिवेदन दिएपछि कारबाही फुकुवा गर्ने तयारी गरेको हो। समितिको निरीक्षण प्रतिवेदनमा मापदण्ड नपुगेको वित्तीय संस्थामा राखेको पैसा फिर्ता नभएको बाहेक सबै कमजोरी सुधार भएको उल्लेख छ। यो रकम फिर्ता नभएसम्म कम्पनीले एयरमार्क पूरा गर्न सक्दैन।
कम्पनीले नियमविपरीत घरभाडामा लिएर अग्रिम भुक्तानी गरेको, एयर मार्क पूरा नगरेको, मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थाहरुमा रकम जम्मा गरेको, सञ्चालकलाई असीमित किसिममा पेश्की दिइ फिर्ता नगरेको भन्दै समितिले साउन ६ गते सम्पूर्ण कारोबारमा रोक लगाएको थियो।
'एउटाबाहेक सबै कमजोरीलाई सुधार गरेकाले कारबाही फुकुवा गर्न लागेका हौं,' समिति उच्च स्रोतले भन्यो, 'कम्पनीलाई सर्तसहित कारबाही फिर्ता गर्छौं।' कम्पनीले मापदण्ड नपुगेको संस्थामा राखेको डेढ करोड रुपैयाँ केही महिनाभित्र फिर्ता ल्याउने सर्तमा समितिले कारबाही फुकुवा गर्ने तयारी गरेको हो। 'निक्षेप फिर्ता गर्न तीन महिना दिनेछौं,' समिति स्रोतले भन्यो, 'कम्पनी डुबाउने नियत हाम्रो नभएकाले तत्काललाई कारोबार फुकुवा गरिदिन लागेका हौं।'
चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीका सञ्चालकहरुले घर भाडा लिँदा नियमविपरीत ३ करोड बढी भुक्तानी गरेको तथ्य समितिले फेला पारेकोे थियो। सञ्चालकहरुलाई पेस्की रकम दिएको, एयरमार्क पूरा नगरेकोजस्ता समस्या देखिएपछि समिति कारबाहीमा पत्रिएको थियो।
एनबी समूहले प्रवर्द्धन गरेको कम्पनीबाट बहालवाला सञ्चालकले छाडेर नयाँ ल्याउने सर्तसहित कारबाही फुकुवा गर्ने समिति स्रोतले जानकारी दियो। कम्पनीको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा एकै परिवारका जितबहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जेन श्रेष्ठ सदस्य छन्।
एनबी समूहले इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर बेचेर नयाँ साझेदार भिœयाउन कम्पनीलाई निर्देशन दिने स्रोतले जानकारी दियो। १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा अधिकांश संस्थापक सेयर एनबी समूहका सदस्यहरुको छ। समितिले एक वर्षको समय दिएर चुक्ता पुँजी २५ करोड पुर्‍याउनसमेत निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।
सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार रोक्का छ। एनबी इन्स्योरेन्सको पछिल्लो सेयर कारोबार जुलाई १२ मा भएको थियो। कम्पनीको सेयर मूल्य १ सय ४१ रुपैयाँ छ।
समितिले बिमा कोष १ करोड ७७ लाख, जगेडा तथा कोष ३ करोड ३६ लाख, असमाप्त जोखिम वापत व्यवस्था ५ करोड ५५ लाख र भुक्तानी हुन बाँकी दाबी वापतको ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कम्पनीले जम्मा पर्न नसकेको भन्दै कारबाही गरेको थियो।
एयरमार्क गराउनुपर्ने १४ करोड ८५ लाख ६९ हजारमध्ये नपुग ७ करोड ६७ हजार ६४ हजार रुपैयाँ एयरमार्क गराउन समितिले निर्देशन दिएको थियो। कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्वको पर्याप्त पुनर्बिमा व्यवस्था भएको तथा पुनर्बिमा शुल्क नियमित भुक्तानी नगरेकोजस्ता अनियमितता कम्पनीमा फेला पारेको थियो।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कम्पनीले ४६ लाख ७० हजार नाफा कमाएको छ। ७ लाख तीन हजार १ सय बिमा लेख जारी गरेको कम्पनीले अझै पनि दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी बिमा लेखको संख्या १ लाख ३० हजार छ।
कारोबार फूकुवा गर्न एभरेष्टको पत्र
काठमाडौं, असोज १९ (नागरिक)- एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले अग्नी बिमा कारोबारमा लगाएको रोक फूकुवा गरिदिन बिमा समितिलाई अनुरोध गरेको छ। सर्वेयरको पूर्ण विवरण आउनुअघि दावी भुक्तानी गरेको भन्दै समितिले ३५ दिनअघि एभरेष्टको अग्नी बिमा कारोबारमा रोक लगाएको थियो।
'समितिले दिएको सबै निर्देशन पालना गरेकाले कारवाही फुकुवा गर्न अनुरोध गरेका छौं,' एभरेष्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठले बिहीबार नागरिकसँग भने। कम्पनीको अग्नी बिमामा कुल कारोबारको २० प्रतिशत हिस्सा छ। अग्नी बढी नाफा आर्जन हुने बिमा कारोबारसमेत हो।
समितिले कारवाही गरेपछि एभरेष्ट सञ्चालकले कम्पनीका सबै कारोबार बन्द गरेका थिए। समितिले कारोबार बन्द गरेको बारे स्पष्टीकरण सोधेपछि अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले राजिनामासमेत गरेका थिए। उनको राजिनामासँगै समितिसँग अन्य सञ्चालकको छलफल भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर अग्नी कारोबार फुकुवा गर्ने सहमति भएको थियो।
'कम्पनीले सुधार गरेको विवरण वुझाएको छ,' बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले नागरिकसँग भने, 'समितिले कम्पनीको स्थलगत निरिक्षण गरेपछि सुधार गरेको प्रतिवेदन आएमा कारवाही फुका गरिदिने छौं।'
समितिले कम्पनीलाई विभिन्न १८ वटा गल्ति गरेको भन्दै प्रत्येक गल्तिहरुका लागि १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नसमेत निर्देशनसमेत दिएको थियो।

कम्युनिस्ट बाबुरामको रक्सीमा छुट योजना

दसैं तिहार नजिकिँदै गर्दा व्यवसायिक घरानादेखि सामान्य पसलहरुमा पनि छुट योजना आउन थालेको छ। यसैको सिको गर्दै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि बम्बर छुट योजना कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। उनले खाद्यान्नमा त छुट दिए नै रक्सीमा पनि भारी छुट योजना ल्याएका छन्।
यि ती नै बाबुराम हुन् जसले अर्थमन्त्री हुँदा मदिरामा सरकारले छुट दिने होइन भन्दै एयरपोर्टबाट …ड्युटी फ्रि' सुविधा हटाएका थिए। समय वित्तै गयो उनी प्रधानमन्त्री भए। तर उनले आफ्नो पछिल्लो निर्णय उल्ट्याएर रक्सीमा छुट दिने योजना फेरी ल्याए। त्यो पनि एयरपोर्टमा होइन– सर्वसाधारणले सस्तामो आवश्यकीय खाद्यान्न पाउन् भनेर सञ्चालनमा ल्याइएको सुपथ मूल्य पसलमा।
सुपथ मूल्य पसल सर्वसाधारणले सजिलै सर्वसुलव मूल्यमा नुन, चिनी, चामललगायतका खाद्यान्न पाउन् भनेर सञ्चालनमा ल्याइएको हुन्छ। चाडवाडका बेला व्यापारीले कार्टेलिङ गरेर सर्वसाधारणलाई ठग्न सक्छन्, सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य सामग्री सजिलै पाउन् भनेर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिन्छ। तर यसको गलत व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीले रक्सीमा नै छुट दिने योजना सार्वजनिक गरे।
वावुराम ती प्रधानमन्त्री हुन् जसले सरकारी कार्यक्रमहरुमा अतिथिलाई रक्सी नख्वाउने उर्दी जारी गरे। उनको तर्क थियो– सरकारले रक्सी ख्वाउने होइन, लोक कल्याणकारी काम गर्दै जाने हो। बेलाबेलामा महान्वाणीहरु फ्याँक्न सिपालु वावुरामलाई अहिले के त्यस्तो (कु) वुद्धी पलायो हिजो बन्द गरेको छुट आज दिनु पर्ने भयो?
कारण एउटै हो जस्तो लाग्छ। गरिव जनतालाई औपचारिक रुपमा गरिवीको विल्ला भिराएर गाउँतिर उनी पपुलिस्ट बनिसकेका छन्। चुनाव हुने पक्का भएका बेला जनता त गाउँको भन्दा शहरको वढी आवश्यक पर्छन्। धन दिन पनि दान दिन पनि।
घर टहरा भत्काएपछि शहरका जनता प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ठ बन्दै गएका छन्। अब के गर्ने त शहरका जनतालाई खुसी पार्न? उनका टोकरीका मान्छेले गतिलै सल्लाह दिए– रक्सीमा छुट दिने।
दसैंमा शहरका जनता रक्सी र मासु वढी खान्छन्। रक्सीमा नै छुट दिएपछि शहरका जनताले पनि वावुरामको वाहवाह गर्छन् भन्ने सल्लाह भाँडाका टट्टुहरुले उनलाई दिए। वावुराम पनि राजि भए र भन्दिए– ल जा रक्सीमा पनि छुट।
गोर्खामा जन्मे हुर्केका उनले त्यहाँ पक्कै पनि कोदोको खट्टे (ढिँडो) नै खाएको हुनु पर्छ। अझ प्रधानमन्त्री बनेपछि गाउँघरमा बास बस्न थालेका उनले गुन्द्रुक सिन्कीको झोलसँग भात निल्नु परेको पनि हुन सक्छ।
नेपालको आर्थिक स्तर के हो? नेपालीको आवश्यकता के हो? भन्ने उनलाई पक्कै पनि थाहा हुनु पर्ने हो। तर सबै थोक भुलाएर उनले रक्सीमा छुट दिए। उनलाई छुट दिन रहर नै भए अरु धेरै कुरा छन् जसलाई सहजै जुटाउन सबै नेपालीको स्तर पुग्दैन।
रक्सीमा दिएको छुट चामलमा अझ दिए मूल्य थप घट्थ्यो होला। तरकारी र फलफूल सस्तो हुन्थ्यो होला। १० रुपैयाँ पर्ने जीवनजल ८ रुपैयाँमा आउँथ्यो होला। बसको टिकट महँगो भएर घर जान नपाएकाहरु वावुरामको छुट योजनाको फाइदा उठाउँदै वाउआमाको हातबाट टिका लाउन घर जान पाउँथे होलान्।

अन्तर बैंक सापटी साढे ६ गुणाले बढ्यो, निक्षेप एक अर्बले घट्दा ऋण १८ अर्बले वृद्धि (तालिका सहित)

काठमाडौं, असोज १७- वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप संकलनमा केही कमी आएपछि बैंकहरुले आपसमा लिने (अन्तर बैंक) सापटी दुई दिनयता साढे ६ गुणाले बढेको छ। दैनिक २४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सापटी कारोबार हुँदै आएकोमा आइतबारबाट बढेर १ सय ५५ करोड पुगेको छ। 
 राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै बैंकहरुको निक्षेप घटेको छ। असार मसान्तका दिन ३२ वाणिज्य बैंकसँग ८ सय ६२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो। अहिले १ अर्बले घटेको छ। ऋण लगानी १८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
पूर्ण बजेट नआउँदा खर्च नभएर सरकार बचतमा रहेको, विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा (रेमिटेन्स) र शोधनान्तर बचतको वृद्धि दर कम भएका कारण बैंकहरुबाट निक्षेप घटेको हो। निक्षेप घटेसँगै बैंकहरुले आपसमा लिने सापटीको कारोबार बढाएका हुन्।
'ऋण लगानी बढ्न थालेकाले केही बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात साँघुरो भएको छ,' एक बैंकरले भने, 'यही बेला निक्षेप एक अर्बले घटेपछि अन्तर बैंक कारोबार बढेको हो।' ६ महिनादेखि ठूलो रकममा अन्तर बैंक सापटी कारोबार भएको थिएन।
सापटी कारोबार बढे पनि यसको ब्याज दरमा भने सुधार आएको छैन। बैंकले पहिले कारोबार गरेकै ब्याज दर (०.३२ देखि ०.५० प्रतिशत) मा सापटी चलाइरहेका छन्। दैनिक ६/७ वटा दैनिक कारोबार हुँदै आएकोमा अहिले २०/२२ वटा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
'निक्षेपमा बढ्न नसके पनि अझै पनि बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता छ,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशीन जोशीले नागरिकसँग भने, 'तर, बजेट आउन सकेन भने अवस्था अहिलेको जस्तो सहज हुँदैन। तरलता अभाव हुन्छ।' उनले अहिले ऋणको माग नभएकाले निक्षेप नबढे पनि तरलता सहज भएको जानकारी दिए।
बैंकरका अनुसार निक्षेप घटेर तरलता अभाव हुन सक्ने भयले बैंकले सस्तोमा पाएको सापटीबाट लगानी वढाउन थालेका छन्। निक्षेप घटेर तरलता अभाव भए फेरि बैंकहरुले महँगोमा बजारबाट निक्षेप उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सापटी कारोबार बढेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा निक्षेप ८ सय ६६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा अन्तर बैंक सापटी जम्मा ३ करोड रुपैयाँ बराबरको हुने गरेको थियो। भदौ पहिलो साता यो बढेर २० करोड पुग्यो।
भदौ अन्तिम साता २४ करोड पुगेको दैनिक सापटी तीन दिन अघिसम्म पनि यथावत थियो। तीन दिनअघि राष्ट्र बैंकले निक्षेप घटेको सूचना बैंकहरुलाई दिएसँगै अन्तर बैंक सापटीको रकम र कारोबार संख्या बढेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्वमात्र उठेको तर खर्च नभएका कारण सरकार अहिले २५ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार रेमिटेन्स वृद्धि कम र आयात वढेसँगै अहिले देशको शोधनान्तर बचत केही घटेको छ।
गत वर्ष शोधनान्तर बचत १ सय २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो। गत वर्षको साउनमा बचत ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो। यसपटकको साउन शोधनान्तर बचतको वृद्धि दर ४७.५३ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
'अमेरिकी डलरको मूल्य घट्न थालेका कारण डलर खाताको मूल्यांकन कम भएको छ,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'त्यही भएर निक्षेप घटेको देखिएको हो।'
बैंकले बैंकलाई दिने सापटी कारोबार वाहेक बैंक-वित्तीय संस्थाबीचको सापटी रकम पनि बढेको छ। १८ प्रतिशतको ब्याज दरमा यि संस्थाबीच ५६ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएको छ। यसअघि यि संस्थाबीचको कारोबार १०/१२ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र हुने गरेको थियो।
Deposit and Lending of the Commercial Banks ( Rs. in Billions)



    Date Deposit Lending
15/07/2009 555 384
17/10/2009 577 417
14/01/2010 587 464
16/04/2010 582 469
16/07/2010 617 465
22/10/2010 623 485
14/01/2011 626 504
15/04/2011 649 518
15/07/2011 673 521
14/10/2011 717 530
13/01/2012 754 555
13/04/2012 790 586
15/07/2012 862 618
20/07/2012 864 615
27/07/2012 866 616
03/08/2012 866 616
10/08/2012 868 619
17/08/2012 866 620
24/08/2012 862 621
31/08/2012 863 624
07/09/2012 864 626
14/09/2012 864 629
21/09/2012 862 633
28/09/2012 861 636

Deposits Loans
Growth -1 18
 

मूल्य वृद्धि ११.९ प्रतिशत पुग्यो, राष्ट्र बैंकको लक्ष्य चैँ साढे सातमा राख्ने रे?

काठमाडौं, असोज १४
राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि साढे सात प्रतिशतमा राख्ने प्रक्षेपण गरेकै महिना सर्वसाधारणले अत्याधिक महँगीको मार खेप्नु परेको छ। अघिल्लो वर्षको साउनमा ७.७ प्रतिशतमा रहेको मूल्य वृद्धि यस पटक ११.९ प्रतिशत पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा वढी तरकारी, घिउ–तेल, लत्ता कपडाको मूल्य वढेको छ। अमेरिकी डलरको मूल्य महँगो भएका कारण आयातित बस्तुको मूल्य वढी परेको छ। देशभित्रै पनि उत्पादक र उपभोक्ताबीच सोझो सम्वन्ध नहुँदा विचौलियाका कारण मूल्य वृद्धि उच्च भएको हो।
ढुवानी सिन्डेकेट, व्यापारिको मूल्य मिलेमतो, कालो बजारीजस्ता कारणले पनि महँगीमा दवाव परेको हो। फितलो सरकारी बजार अनुगमनले मूल्य बढाउन व्यापारिलाई सहयोग पुर्‍याएको छ।
साउनमा खाद्यान्न तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धिदर १२.२ प्रतिशत छ। गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य ११.६ प्रतिशतले बढेको छ। जबकी अघिल्लो वर्ष खाद्यान्न र पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि ९.९ प्रतिशत र गैरखाद्यान्नको ५.८ प्रतिशतले मूल्य वढेको थियो।
सबैभन्दा वढी मूल्य वृद्धि काठमाडौं  उपत्यकावाशीले सहनु परेको छ। यसपछि तराई र पहाडका वासिन्दाले महँगी सहनु परेको छ। गत वर्ष साउनमा काठमाडौंको मूल्य वृद्धि ६.६ प्रतिशत थियो। तर यस  पटक भने मूल्य वृद्धि १२.३ प्रतिशत पुगेको छ। तराईको ६.९ प्रतिशतबाट वढेर ११.८ र पहाडको १०.३ प्रतिशतबाट वढेर ११.५ प्रतिशत पुगेको छ।
यद्यपी चाडवाडको मुखमा मूल्य वृद्धि उच्च भएपछि सरकारले १५ खाद्यान्नको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेको छ। तोकिएको मूल्य लागू भए/नभएको अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र नहुँदा यसले काम गर्न सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, तरकारीको मूल्य वृद्धि दर ३०.४ प्रतिशत छ। घिउ–तेलको मूल्य २१ प्रतिशतले वढेको छ। चिनी तथा मिठाईको १९.९ प्रतिशतले मूल्य वढेको छ। सूर्तिजन्य पदार्थ र दल तथा गेडागुडीको मूल्य क्रमशः १७.९ र  १४.७ प्रतिशतले बढेको छ।
गैर–खाद्य तथा सेवा समूहका वस्तुहरुमध्ये लत्ता–कपडा तथा जुत्ता–चप्पल
मूल्य १५.१ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यसको मूल्य वृद्धि दर १३ प्रतिशत थियो। यातायात र फर्निसिंग तथा घरायसी उपकरणको पनि मूल्य वढेको छ। यस पटक मसलाको मूल्य मात्र घटेको छ।
यातायातको मूल्य १४.८ प्रतिशत र फर्निसिङको १४.२ प्रतिशतले वढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस पटक थोक मूल्य पनि उच्च बढेको छ। गत वर्ष ५.७ प्रतिशतकोे थोक मूल्य वृद्धि दर यस पटक ११.८ प्रतिशत पुगेको छ। कृषिजन्य वस्तु, आयातित बस्तुको मूल्य वढेको छ। यसले गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च अंकले वढेर समग्र मूल्य वृद्धि माथि   गएको हो।
नगदेवालीको मूल्यको असर सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने दैनिक आद्यान्नमा परेको छ। नगदेवालीको मूल्य गत वर्ष १६.२ प्रतिशतले वढेकोमा यस पटक वृद्धि दर १६.१ प्रतिशत पुगेको छ। स्वदेशमा उत्पादित निर्माण सामाग्रीको मूल्य १०.९ प्रतिशतले उकालो लागेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
आयातित वस्ुतमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, कपडाको मूल्य वढेका कारण समग्र मूल्य वृद्धि बढाउन मद्दत गरेको राष्ट्र बैंकको निस्कर्ष छ। पेट्रोलियको मूल्य २२.१ प्रतिशत र कपडाको मूल्य १३.३ प्रतिशतले वढेको छ।

एक महिनामा शोधनान्तर बचत ३.८५ अर्ब
काठमाडौं, असोज १४ -
देशबाट वाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम (शोधनान्तर) बचत साउनमा बढेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, बचत ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले वढेको हो।
गत आर्थिक वर्ष शोधनान्तर बचत १ सय २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो। गत वर्षको साउनमा बचत ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो।
साउनमा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका छन्। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५४.६ प्रतिशतको वृद्धि हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार, साउनमा विदेशी विनिमय सञ्िित १.९ प्रतिशतले वढेर ४ सय ४७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु वर्षको साउनमा बस्ुत निर्यात १८.५ प्रतिशतले वढेर ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष साउनमा ६ अर्ब ७ करोडको बस्तु निर्यात भएको थियो।
निर्यातको तुलनामा आयात अझ वढी वढेको छ। साउनमा आयात ४३.७ प्रतिशतले वढेर ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चाडवाड नजिकिँदै गरेकाले आयात अझ वढ्ने छ। अघिल्लो वर्ष साउनमा ३२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो।
कुल बस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको ५.७ प्रतिशतले वढेको छ। अघिल्लो वर्ष भारततर्फ १७.१ प्रतिशतले निर्यात वढेको थियो। अन्य मूलुकतर्फको निर्यात गत वर्षको २०.९ प्रतिशतको तुलनामा ४२.१ प्रतिशतले वढेको छ।
साउनमा कुल वस्तु व्यापार घाटा ४९.४ प्रतिशतले वढेर ३९ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ। यसमध्ये भारततर्फको ब्यापार घाटा ५८.९ प्रतिशत छ।


ब्याज घटेपछि ऋण वढ्न थाल्यो, डिपोजिट वढेको छैन अब के होला ?

काठमाडौँ, असोज १३ -बैंकहरूले ब्याज दर घटाउन थालेपछि ऋण लगानी बढेको छ। निक्षेप एक रुपियाँले नबढ्दा पनि नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि ऋण १५ अर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको छ। एक साताको अवधिमा पनि निक्षेप २ अर्बले घट्दा बैंकको ऋण भने ४ अर्ब रुपियाँले बढेको छ।
ब्याज दर महँगो हुँदा लामो समय स्थिर रहेको ऋण लगानी पछिल्ला केही सातादेखि बढ्न थालेको हो।
बैंकरका अनुसार, ब्याज दर घट्न थालेपछि ऋण लिन आउनेहरू बढ्न थालेका छन्। दसँैका लागि आवश्यक सामान भित्र्याउन (आयात) का लागि पनि अहिले ऋण लिनेहरू बढेका छन्। पछिल्लो समय हायर पर्चेजमा खासगरी गाडी (अटो) ऋणको माग बढेको छ।
'पछिल्लो समय ब्याज घटाघट गरेर अल्पकालीन ऋण बढी जान थालेको छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बुधबार भने, 'अझै ऋण बढ्ने अवस्था छ।'
ब्याज दर अहिले १२ प्रतिशतको हाराहारीमा झरिसकेको छ। बैंकहरूले कम्तीमा केही वर्ष ब्याज नबढ्ने गरी ऋण योजना ल्याइरहेका छन्। कतिपय बैंकले घर र गाडी किन्ने ऋणको ब्याज १० प्रतिशतमा झारिसकेका छन्। यसले गर्दा ऋणको माग केही बढेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले मंगलबारसम्म ६ सय ३३ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गरिसकेका छन्। अघिल्लो साता ऋण लगानी ६ सय २९ अर्ब रुपियाँ थियो। असार मसान्तसम्म बैंकहरूले ६ सय १८ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गरेका थिए।
केही बैंकरहरू भने अलिअलि ऋण गए पनि 'जेन्युन' माग भने नआएको बताउँछन्। 'निक्षेपमा बढ्न नसके पनि अझै बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता छ,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशीन जोशीले नागरिकसँग भने, 'बैंकसँग भएको तरलता प्रयोग हुने गरी अझै पनि ऋणको माग आइरहेको छैन।'
विकास गतिविधिविना अहिले ऋण बढेकाले यो दीर्घकालीन प्रकृतिको नभएको बैंकरहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार चाडबाडका कारण ऋण वृद्धि भएको हो। 'दसैँ-तिहारको दबाबले ऋण लगानी बढेको हो,' कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने, 'चाडबाड रहुन्जेल ऋण केही समय अझै बढ्छ।'
दसैँ-तिहारमा विद्युतीय सामग्री, गाडी, लुगा कपडा, खाद्यान्न, खसीच्यांग्रालगायत सामग्री खरिदका लागि ऋण जान्छ। भट्टराईका अनुसार यो बेला सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्ने प्रवृत्ति पनि बढ्छ।
'अहिले औद्योगिक क्षेत्रबाट ऋणको माग आएको छैन,' भट्टराईले भने, 'सबै माग वस्तु आयात तथा व्यापारिक खालका मात्र छन्।'
राष्ट्र बैंकको निगरानी
राष्ट्र बैंकले अस्वाभाविकरूपमा लगानी बढाइरहेका वाणिज्य बैंकहरूको निगरानी बढाएको छ। असोज मसान्तमा अर्को ऋणको ब्याज तिर्न नयाँ ऋण सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्र बैंकले निगरानी सुरु गरेको हो।
'अस्वाभाविक ऋण बढाउने बैंकहरूको निगरानी थालेका हौँ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्रैमासिकको अन्तिमतिर अर्को ऋण तिर्न नयाँ ऋण सिर्जना गर्ने क्रम बढ्न थालेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न निगरानी बढाएका हौँ।' उनले १० प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता र ८० प्रतिशत कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम गरेर लगानी गर्न कुनै समस्या नभए पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अस्वाभाविक ऋण लगानी हुने गरेको दाबी गरे। 'साना र नयाँ बैंकहरूबाट ऋण बढिरहेको छ', उनले भने।

फेरी तरलता अभावको संकेत, निक्षेप वढ्दै वढेन

काठमाडौं, असोज ८ -  सरकारी बजेट खर्च नभएको र रेमिटेन्स आउन पनि कम भएपछि बैंकहरुमा फेरि तरलता अभावको संकेत देखिएको छ। तरलता बढी भएपछि बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई लिने र दिने दुवै ब्याज घटाउन थालेका थिए। पूर्ण बजेट नआउँदा खर्च नभएर सरकार बचतमा रहेको, विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा (रेमिटेन्स) को वृद्धि दर कम भइरहेका बेला नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै बैंकहरुको निक्षेप बढ्न कम भएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै बैंकहरुले ऋण लगानी ११ अर्ब रुपैयाँ गरेका छन्। तर, बचत संकलन २ अर्बले मात्र बढेको छ। अघिल्लो वर्ष बचतको वृद्धि दर ६.१३ प्रतिशत थियो। यसपटक वृद्धि दर जम्मा ०.२१ प्रतिशत छ।
बैंकहरुको तरलताको प्रमुख स्रोत सरकारी खर्च र रेमिटेन्स हो। बजेट नआएको र रेमिटेन्स वृद्धि दर कम हुनुले तरलता अभाव फेरि बल्भि्कने देखिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व मात्र उठेको तर खर्च नभएका कारण सरकार अहिले २५ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार रेमिटेन्सको वृद्धि कम भएको अहिलेको अवस्थामा आयात बढेकाले देशको शोधनान्तर बचत केही घटेको छ। गत वर्ष शोधनान्तर बचत १ सय २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो। त्यस पछाडिको तथ्यांक भने राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
'बैंकहरुको निक्षेप नबढ्नुले अवस्था अनुकुल छैन भन्ने देखाउँछ,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'चालु वर्षको पूर्ण बजेट समयमा आउन सकेन भने हिउँदमा तरलता अभाव हुनेछ।'
राष्ट्र बैंकका अनुसार ३२ वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप ८ सय ६४ अर्ब रुपैयाँ छ। ऋण लगानी ६ सय २९ अर्ब रुपैयाँ छ। अढाइ वर्षअघि पनि वित्तीय क्षेत्रले ठूलो तरलता अभावको सामना गर्नुपरेको थियो। आठ महिनाअघिबाट मात्र तरलता सहज भएको हो। तरलता सहज भएकै कारण बैंकहरुले निक्षेप र ऋणको ब्याज घटाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
'निक्षेपमा बढ्न नसके पनि अझै पनि बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता छ,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशीन जोशीले नागरिकसँग भने, 'तर, बजेट आउन सकेन भने अवस्था अहिलेको जस्तो सहज हुँदैन। तरलता अभाव हुन्छ।' उनले अहिले ऋणको माग नभएकाले निक्षेप नबढे पनि तरलता सहज भएको जानकारी दिए।
अढाइ वर्षअघि तरलता अभाव सुरु हुँदा बैंकहरुको निक्षेप वृद्धि दर ३.७४ प्रतिशतबाट घटेर ०.८७ प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यस बेला दसैंमा नोट अभावबाट सुरु भएको अभावलाई समयमा बजेट नआएपछि निरन्तरता दियो।
घरजग्गा ऋणमा सीमा कारण आर्थिक गतिविधि रोकिएपछि बैंकहरु तरलता अभावमा परे। अहिले पनि बजेटसँगै घरजग्गाको कारोबार सुधार आउन सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा अन्य गतिविधिहरु पनि भइरहेका छैनन्।
तरलता अभाव हुन थालेपछि बैंकहरुले बजारबाट निक्षेप उठाउन महँगो ब्याज तिर्नुपर्छ। यसले बैंकको लागत बढ्छ र उनीहरु ग्राहकलाई दिने ऋणको ब्याज पनि बढाउँछन्। ऋणको ब्याज बढी भएपछि बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्ने कम हुन्छन्। जसले आर्थिक गतिविधि अझ सुस्त गराउँछ।
अढाइ वर्षअघि तरलता अभाव सुरु हुँदा बैंकको ब्याज माथि पुगेको थियो। अहिले सुधार हुँदा पनि ब्याज स्वभाविक अंकमा झरिसकेको छैन। बैंकहरुले निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म र ऋणमा १७ प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेका थिए। अहिले सुधार भएर निक्षेपको ब्याज सात प्रतिशतभन्दा कम र ऋणको १३ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ।

ग्रामीण बैंक ६ महिनाभित्र गाभिँदै

काठमाडौं, असोज ५ - पाँच ग्रामीण विकास बैंक आगामी ६ महिनाभित्र मर्ज हुने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले असोज २१ भित्र विशेष साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न यसै साता निर्देशन दिएको छ।
सरकार र राष्ट्र बैंकको पहलमा पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक गाभिन लागेका हुन्। पाँच वटा बैंंकको अहिले चुक्ता पुँजी ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ।
मर्जर प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्र बैंकको रोहवरमा पाँचै बैंकले औपचारिक सम्झौता गर्ने छन्। मर्जरको औपचारिक सम्झौता असोज २५ गते हुनेेछ। त्यससँगै सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको मूल्यांकन (डिडिए) गर्न सम्झौता हुनेछ। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा पाँच बैंकलाई मर्जरमा लगिने उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको केही दिनअघि बसेको वैठकले पनि पाँच ग्रामीण बैंकको मर्जर तदारुकताका साथ सक्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो।
'साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न निर्देशन दिएका हौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'पाँचमध्ये २ को साधारणसभा बाँकी छ।' पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकले साधारणसभा गर्न बाँकी छ। यी दुई बैंकले पनि साधारण सभाका लागि आह्वान गरिसकेका छन्।
पाँचै वटा ग्रामीण विकास बैंकले एउटै कम्पनीसँग डिडिए गराउने तयारी भइरहेको छ। 'औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन, छलफलमात्र भएको हो,' एक ग्रामीण बैंकका अध्यक्षले भने, 'एउटैसँग गराउँदा समयमा नै सकिने भएकाले मर्जर सक्न सजिलो हुन्छ।'
मर्जरपछि चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने योजना राष्ट्र बंैकको छ। पाँचमध्ये तीनको वित्तीय अवस्था राम्रो नभएकाले सम्पति तथा दायित्वको वास्तविक मूल्यांकनपछि अहिलेको पुँजीसमेत क्षयीकरण (घट्ने) हुन सक्नेछ। पुँजी वृद्धिका लागि बैंकहरु र राष्ट्र बैंकले सरकारसँग मद्दत माग्ने स्रोतले बतायो।
'पाँचवटा गाभिएर राम्रो संस्था बनाउन खोजिएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'पुँजी नै कम भयो भने उद्देश्य पूरा हुँदैन। त्यही भएर सरकारसँग सहयोग माग गरिनेछ।' उनका अनुसार ग्रामीण विकास बैंकहरुमा केही वाणिज्य बैंकहरुको समेत लगानी भएकाले उनीहरुलाई पनि पैैसा थप्न आग्रह गरिनेछ।
असोज २५ गते आफ्नै रोहवरमा मर्जर सम्झौता भएको केही दिनम राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनेछ। स्वीकृतिपछि पाँच बैंकको डिडिए सुरु हुनेछ। असोज मसान्तसम्म डिडिए गर्नलाई जिम्मा दिइसक्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ।
पाँचवटै विकास बैंकको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत नभएकाले कारोबार रोक्का गर्ने प्रक्रियातिर लाग्नु पर्दैन। पाँच बैंकले ५६ जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन्। मर्जरपछि यसलाई ७५ जिल्लामा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ। मर्जरपछि बन्ने नयाँ ग्रामीण विकास बैंकलाई दुर्गम १९ जिल्लामा सेवा पुर्‍याउन लगाउने सरकारी तयारी छ।
वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कारण ११ वर्षअघि यी बैंकहरुमा परेको सबै नोक्सानी सरकारले व्यहोरेको थियो। अहिले फेरि संस्था नोक्सानीमा गएपछि अलग-अलग चलाउँदा सरकारको ब्ययभार बढ्ने भएकाले मर्जरमा लग्न लागिएको हो।
ग्रामीण विकास बैंकहरुमा कर्मचारीको संख्या सुरुदेखि नै अधिक हुनु र बिनाधितो कर्जा दिनाले नोक्सानी बढेको हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थासँग यी बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्।
पाँच ग्रामीण विकास बैंकमध्ये मध्यमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हेरिरहेको छ। बाँकी तीन ग्रामीण बैंकमा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारको लगानी छ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पूर्वाञ्चलको खराब कर्जा २ करोड ४१ लाख, सुदूरपश्चिमको ४ करोड ४२ लाख, पश्चिमाञ्चलको ३ करोड ३९ लाख, मध्यपश्चिमाञ्चलको १ करोड ७० लाख र मध्यमाञ्चलको ५ करोड ६६ लाख छ।
पाँचवटा बैंकले देशभरका करिब एक लाख ५० हजार नेपालीलाई बिनोधितो ऋण दिएका छन्। बैंकहरुको शाखा संख्या १ सय ६८ पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने रकम कर्जाका रुपमा यी बैंकले लिँदै आएका छन्। सदस्यबाट बचतका रुपमा संकलित रकम यी बैंकको अर्को स्रोत हो।
पूर्वाञ्चलले ८ करोड १६ लाख बचत संकलन गरी ८९ करोड ३० लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ। सुदूरपश्चिमले ५ करोड ८ लाख बचत परिचालन गरी १५ करोड ७७ लाख कर्जा दिएको छ। पश्चिमाञ्चलले २७ करोड ७ लाख बचत लिई ९० करोड १८ लाख कर्जा दिएको छ। मध्य पश्चिमाञ्चलले २१ करोड ४४ लाख बचत संकलन गरी ६७ करोड ८८ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ। मध्यमाञ्चलको बचत २० करोड ८७ लाख छ भने कर्जा ७६ करोड २९ लाख पुगेको छ।
पूर्वाञ्चलको चुक्तापुँजी ६ करोड, सुदूरपश्चिमाञ्चलको ५ करोड ५८ लाख, पश्चिमाञ्चलको ६ करोड ६० लाख, मध्यपश्चिमाञ्चलको ७ करोड ३५ लाख र मध्यमाञ्चलको १० करोड चुक्ता पुँजी छ। मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलले सर्वसाधारणलाई पनि सेयर बिक्री गरेका छन्।
कर्मचारीको संख्या सदूरपश्चिममा ९२, पूर्वाञ्चलमा २ सय ३८,मध्यमाञ्चलमा २ सय १६, पश्चिमाञ्चलमा ९७ मध्यपश्चिमाञ्चलमा १ सय ८५ कर्मचारी छन्। मर्जरपछि कर्मचारी कटौती गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन। सेवा विस्तार गरेर लैजानु्पर्ने भएकाले कर्मचारीहरुको स्थानान्तरण गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ।

गभर्नर भन्छन्– व्याज दर बारे ग्राहकमा असन्तुष्टी धेरै छ

काठमाडौं, असोज ३– राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा भएपनि बैंकका ग्राहकमा व्याज दर बारे असन्तुष्टी वढ्दै गएको बताएका छन्। उनले ब्याज दरलाई युक्ति संगत र वस्तुगत ढङ्गले हल गर्न आवश्यक रहेको बताए।
'बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने व्याज दरको अन्तरलाई आदर्शतम बनाउनका लागि आधार ब्याज दर अवधारण सहयोगी हुने छ,' आधार ब्याज दर निर्धारणका बारेमा बैंकरबीच छलफल गर्दै उनले भने। उनले बैंक र ग्राहकबीच व्याज दर निर्धारणका सम्वन्धमा सँधै विरोधाभाष रहिरहनुभन्दा उपयुक्त विधिका माध्यमबाट समाधानमा जानु राम्रो हुने बताए। गभर्नरले आधार व्याज दर लागू गर्न आवश्यक भएको बताए।
छलफलमा अर्थसचिव कृष्णहरि वाँस्कोटा, डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणालगायतका बैंकरहरु सहभागी थिए।
आधार ब्याज दर बैंकको पुँजी लागत, अनिवार्य नगद मौज्दातको ऋणात्मक प्रतिफल, वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्न लाग्ने लागत, सञ्चालन खर्च र सम्पतिमा प्रतिफललाई आधार मानिने छ। छलफलमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मीनवहादुर श्रेष्ठले आधार व्याज दरको अवधारण बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
बैंकरहरुले आधार व्याज दर निर्धारण गर्दा प्रस्तावित वाहेक थप लागतहरुलाईसमेत ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले लक्षित वर्गलाई प्रदान गरिने कर्जा परिभाष्ति हुनु पर्ने र पुँज्ी प्रतिफल सुनिस्चित गरिनु पर्ने बताएका थिए।

बाबुरामको मूल्य राजनीति : कालिकोटका जनताले काठमाडौंको भाउमा चामल पाउँछन्?

सरकार केही खाद्य वस्तुको मूल्य तोकेर जनतालाई भ्रम दिन सफल भएको छ। सबैभन्दा वढी आसा र भरोसा गरेको वावुराम सरकारले महँगीको मारबाट जोगाउन खाद्यान्नको मूल्य तोकिदिए भनेर जनता पनि मख्ख छन्।
तर के वावुरामले मूल्य तोक्नु सही थियो ? उनले तोकेको मूल्यमा के जनताले खाद्यान्न पाउलान् ? यो मूल्य काठमाडौं शहरको मात्र हो कि नेपालको ? माग र आपुर्तीका कारण बस्तुको मूल्य घट्ने अवस्था आए के वावुरामले तोकि दिएको मूल्यभन्दा कममा आएर व्यापारीले सामान वेच्लान् ?
यस्ता केही प्रश्नको जवाफ मैले पाउन सकेको छैन। तर केही कुराहरु भने मनमा खड्केका छन्।
एक, एउटै सामानको ओर्तिर पसलमा दुई रुपैयाँ महँगो हुँदा पर्तिर पसलमा दुई रुपैयाँ सस्तो हुन्थ्यो– प्रतिस्पर्धाका कारण। ग्राहक पनि मोलमोलाइ गरेर सामान किन्न सक्थे। तर अब सबैतिर एउटै मूल्य हुने भएपछि व्यापारीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैन। ग्राहकका लागि यो खाए खा नखाए घिच भएको छ। ग्राहकले मोलमोलाइ गर्न नपाउने भए।
दुई, शहरमा महँगी उत्पादक र उपभोक्ताबीच सोझो सम्वन्ध नभएका कारणले भएको हो। सरकारले उत्पादक र उपभोक्ताबीच सोझो सम्वन्ध स्थापित हुनबाट रोक्ने तत्वहरुलाई निस्कृय पारेमा मूल्यवृद्धि त्यसै कम हुन्छ। चार वटा पाँच वटा च्यानल पार गरेर आएको वस्तु ५ गुणा महँगो हुनु स्वभाविक हो। विचौलियाहरुले कमिसन खाँदा न उत्पादकले उचित मूल्य पाउँछ न उपभोक्ताले राहत महशुस गर्न सक्छन्। सरकारले वस्तुको मूल्य तोक्दै हिँड्ने होइन। विचौलिया हटाएर बजार संयन्त्रलाई बलियो बनाउने हो। उत्पादक र उपभोक्ताबीच सोझो सम्वन्ध स्थापनाका लागि भूमिका खेल्ने हो। नियमित बजार अनुगमन गर्ने हो।
तीन, सरकारले तोेकेको मूल्यमा उपभोक्ताले सामान पाउँछन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ? विचौलिया हटाउन नसक्ने, स्वस्थ र प्रतिस्पर्धि बजार निर्माणका लागि संयन्त्र विकास गर्न नसक्ने सरकारले आफूले तोकेको मूल्य लागू भएको छ/छैन भनेर जान्ने संयन्त्र के हो? उसले आफ्नो मूल्य लागू गराउन सक्ने आधारहरु के छन्? केही पनि छैनन्। त्यही भएर सरकारले मूल्य निर्धारण गर्दै हिँड्ने होइन। मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाउने हो।
चार, सरकारले तोकेको मूल्य काठमाडौंको हो की पुरै नेपालको स्पष्ट छैन। के कालिकोटका जनताले काठमाडौंको भाउमा चामल पाउन सक्छन्? सरकारले काठमाडौंका जनतालाई मात्र हेरेर मूल्य तोकेको हो भने  मोफसलका जनताप्रति सरकारको दायित्व छैन? कि मोफसलका जनता जनता होइनन्?
पाँच, मंसिर लागेपछि चामलको भाउ स्वभाविक रुपमा सस्तो हुन्छ। त्यसबेला उत्पादन धेरै भएर आपुर्ति वढ्छ जब की मागमा कुनै परिवर्तन भएको हुँदैन। माग र आपुर्तिका कारण त्यो बेला स्वभाविक रुपमा मूल्य सस्तो हुन्छ। अब उपभोक्ताले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममा चामल किन्न पाउने कि नपाउने?
प्रतिकुल अवशरका बेला व्यापारीले सरकारले मूल्य तोक्नु खुला बजार विरुद्ध भन्लान्। नेपालका व्यापारीको भरोसा हुन्न पनि–आफूलाई अप्ठेरो परेका बेला खुला बजार सिद्धान्तलाई विर्शेर सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ भन्न उनीहरु पछाडि पर्दैनन्। तर यो खुला बजारको विरोध र समर्थनको दृष्टीकोणले भन्दा पनि एउटा आम उपभोक्ताका हिसावले हेर्दा वावुरामले मूल्य तोक्नु ठिक हो कि होइन भन्ने मुद्दा हो। यो सरासर गलता हो। सरकारले मूल्य तोक्ने होइन। मूल्य वृद्धि कम गर्न बजार अनुगमन गर्ने हो। उत्पादक र उभोक्ताबीचको दुरी कम गर्ने हो। अहिलेको मूल्य तोक्ने काम जनतालाई भ्रम दिने वाहेक अर्थोक केही होइन।

अन्ततः खुल्यो एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, समितिसँग के भयो सहमति ?

काठमाडौं, असोज ४- संस्थागत सुशासन निर्देशिका पालना गर्न नसकिने भन्दै नौ दिनदेखि नयाँ बिमा लेख जारी गर्न छाडेको एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले बिहीबारबाट कारोबार सुचारु गर्ने भएको छ। 
समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन निर्देशिका पालना गर्न कठिन भएको भन्दै अघिल्लो मंगलबारदेखि नयाँ बिमा लेख जारी बन्द र पुराना घटाउँदै लग्ने निर्णय गरेको थियो।
'बिहीबारबाट नयाँ बिमा लेख जारी गर्न थाल्छौं,' कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठले बुधबार साँझ पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'अब समितिसँग मिलेर अगाडि बढ्छौं।' उनले सुशासन निर्देशिकाका कारण कारोबार बन्द नगरेको दाबी गरे।
समितिले बुधबार दिउँसो एभरेस्टका सञ्चालकहरुलाई कारोबार बन्दबारे सोधपुछका लागि बोलाएको थियो। गत बिहीबार सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबु‰दो नभएको भन्दै समितिले सञ्चालकहरुलाई बोलाएको थियो। सञ्चालकहरुले नयाँ बिमा लेख जारी गर्न बन्द गर्नु गल्ती भएको भन्दै बिहीबारबाट सुचारु गर्ने समितिसँग लिखित सहमति नै गरेका छन्।
सञ्चालकहरुले तीन बुँदे माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। समितिसँग अध्यक्ष रतनलाल संघाइबाहेक सबै सदस्यहरु गएका थिए। राजेन्द्र खेतानले आकस्मिक राजीनामा गरेपछि मंगलबार संघाई अध्यक्ष चयन भएका हुन्। खेतानसँगै उनका भाइ प्रेमप्रकाशले पनि एभरेस्ट छाडेका छन्।
समितिसँग छलफल गर्दै एभरेस्टका सञ्चालकले तीन बुँदामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सुशासनको अक्षरश पालना गर्ने, नयाँ बिमा लेख जारी गर्ने र बिमा उद्योगको हित हुने काममा सँधै लाग्ने भन्ने बुँदामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। नीरन्जन टिवडेवाला, वीरेन्द्रकुमार शाह, मधुसूदन अग्रवाल, ओमप्रकाश सिकारिया, प्रसाद ज्ञवाली र रवीकुमार टिवडेवालाले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
कम्पनीले अग्नि बिमा लेखबाहेक सबै जारी गर्ने छ। गत भदौ १४ गतेदेखि समितिले अग्नि कारोबारमा रोक लगाएको छ। मायोज चाउचाउ उत्पादन गर्ने हिमालयन स्न्याक्स एन्ड फुड प्रालिलाई सर्वेयरको पूर्ण प्रतिवेदन आउनु पूर्व नै चार करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पुष्टि भएपछि समितिले एभरेस्टलाई अग्नि कारोबार गर्न रोक लगाएको थियो।
एभरेस्टका सञ्चालहकरुले कम्पनी कारोबार रोकेर कम्पनी बन्द गर्ने औपचारिक माइन्युट गरेका थिए। सञ्चालकहरुलेे बिमा राफसाफ गर्ने, कम्पनीको आकार घटाउने, सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्ने र आगामी व्यवसाय के गर्ने भनेर प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय गर्दै माइन्युटसमेत गरेका थिए। कम्पनीले सहायक महाप्रबन्धकहरुलाई यसको जिम्मेबारीसमेत तोकेका थिए।
माइन्युट गरेपछि बिमा समितिले एभरेस्टलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरण सोधेपछि नौं सदस्यीय सञ्चालक समिति विभाजन भएको थियो। सञ्चालकहरु विभाजित भएपछि खेतानले अध्यक्षबाट राजीनामा गरेका हुन्।
'सुशासन निर्देशिकाले कारोबार बन्द गरेका होइनौं, हामी अक्षरश सुशासन निर्देशिका पालना गर्छौं,' श्रेष्ठले भने, 'कम्पनीमा दाबी भुक्तानी बढी भएकाले त्यसलाई घटाउन नयाँ बिमा लेख जारी नगर्ने निर्णय गरेका थियौं।' उनले ९ दिनमा एक सय दाबी भुक्तानी राफसाफ गरेको जानकारी दिए। कम्पनीले ३ हजारको संख्यामा दाबी भुक्तानी राफसाफ गर्न बाँकी छ।
'बिमा कारोबार बन्द गर्न हुन्न भन्ने थाहा नभएर दावी भुक्तानीका लागि केही दिन रोकेका थियौं,' एक सञ्चालकले भने, 'बिमा अध्यावश्यक ऐनभित्र पर्छ भन्ने पनि थाहा पाएनौं। अब यसमा सचेत छौं। कारोबार कहिले बन्द हुँदैन।'
छलफलमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले सार्वजनिक कम्पनी (पब्लिक लिमिटेड) किराना पसल बन्द गरेजस्तो गर्न नमिल्ने भन्दै एभरेस्टका सञ्चालकहरुलाई तुरुन्त खोल्न निर्देशिन दिएका थिए। स्रोतका अनुसार एभरेस्टका सञ्चालकहरुले कम्पनीबाट भएका कतिपय कमीकमजोरीहरु आफूहरुलाई केही थाहा नभएकाले समस्या परेको गुनासो गरेका थिए।
'हामीले कम्पनी कसरी चलिरहेको छ भने स्थलगत हेर्ने कुरा आएन। त्यही भएर मिस गाइड भयौं,' एक सञ्चालकलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'अबबाट गल्ती हुँदैन। सचेत रहने छौं।'
सञ्चालकहरुले अग्नी इन्स्योरेन्सको कारोबार खोलिदिन आग्रह गरेका थिए। समितिले भने प्रक्रिया नसकिँदै खुला गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो। समितिले ४ करोड रुपैयाँको मुद्दा टुङ्ग्याएर ३५ दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो। स्रोतका अनुसार, ३५ दिनपछि सुधार भएको जानकारी कम्पनीले समितिलाई गराउनुपर्ने छ। समितिले एभरेस्टको जवाफ चित्तबु‰दो लागे कारोबार फुकुवा गरिदिने छ। नभए विशेष स्थलगत निरीक्षण गरी निर्णय लिने छ।
कम्पनीको कुल कारोबारमा अग्नी बिमाको हिस्सा २० प्रतिशत छ। अन्य कारोबारभन्दा अग्नी बिमाको कारोबारबाट कम्पनीले बढी नाफा कमाउँदै आएको थियो।

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सञ्चालकले भने–कम्पनी होइन कारोबार बन्द गरेको हो

काठमाडौं, असोज २- एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सञ्चालकहरुले कारोबार रोकेर कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि विमा समितिलाई भने नयाँ कारोबार बन्द गरेको प्रस्टीकरण दिएका छन्। समितिले स्पष्टीकरण सोधेपछि एभरेष्टले बिमाको दावी भुक्तानी धेरै भएकाले त्यसलाई राफसाफ गर्न नयाँ कारोबार बन्द गरिएको जवाफ पठाएको छ।
कम्पनीले 'सिस्टम' बन्द गरेर सम्पूर्ण कारोबार रोकेपछि गत बिहीबार समितिले एभरेष्टलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कम्पनीले एभरेष्टको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो बनाउन कर्मचारी कटौटी गर्दै शाखा कार्यालय घटाउने निर्णय गरिएको जवाफसमेत पठाएको छ।
सञ्चालकहरुलेे बिमा राफसाफ गर्ने, कम्पनीको आकार घटाउने, सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्ने र आगामी व्यवसाय के गर्ने भनेर प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय गर्दै माइन्युटसमेत गरेका थिए। कम्पनीले सहायक महाप्रबन्धकहरुलाई यसको जिम्मेबारीसमेत तोकिसकेको छ।
एभरेष्टको स्पष्टीकरणबारे समितिले मंगलबार औपचारिक निर्णय लिदैंछ। 'सबै सञ्चालकहरुको बैंक खाता रोक्का गर्दै कम्पनीको आय, व्यय खाता रोक्ने तयारी गरिरहेका छौं,' समिति स्रोतले भन्यो, 'समिति सञ्चालकहरुको वैठकपछि औपचारिक निर्णय गरिने छ।' उनका अनुसार, एभरेष्टका सञ्चालकहरुले समितिलाई थर्काउन खोजेकाले औपचारिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको छ।
एभरेष्ट स्रोतका अनुसार, अहिले कारोबार रोक्का मात्र भएकाले समितिलाई त्यही लेखेर पठाइएको हो। 'हामी कुनै पनि हालतमा कम्पनी चलाउने पक्षमा छैनौं,' कम्पनी स्रोतले भन्यो, 'जवाफ मागेको भएर लेखेर पठाएका मात्र हौं। सबै कुरा समितिलाई भन्न आवश्यक पनि छैन।' उनले विशेष साधारणसभा डाकेर कम्पनी बन्द गर्ने औपचारिक निर्णय गराउने बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
'६ महिनाभित्र सबै दावी भुक्तानीको रकम सकी औपचारिक रुपमा कम्पनी बन्द गरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छौं,' उनले भने, 'यसका लागि विशेष साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिमा अधिकार ल्याउँछौं।'
कम्पनी बन्द गर्न साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गराउनु पर्छ। त्यो प्रस्ताव बिमा समितिमा लगेपछि मात्र कम्पनी बन्द गर्ने औपचारिक बाटो खुल्ने छ। कम्पनी बन्द गर्न कर्मचारीहरुको अधिकतम अवधिसम्मको सेवा सुविधाहरु दिनु पर्छ। त्यसपछि सम्पूर्ण दायित्वहरु भुक्तानी गर्नु पर्छ।
समितिले खाता रोक्का गरेपछि कम्पनी सञ्चालकहरुको आचरणमा सुधार नआए अर्को कदमको समेत तयारी गरेको छ। 'बिमा अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ऐन अनुसार कारवाही गर्न सक्छौं,' समिति स्रोतले भन्यो, 'वा अर्को विकल्प कम्पनीको सञ्चालक समिति खारेज गरेर व्यवस्थापन जिम्मा लिन सकिन्छ। हामी कुन विकल्पमा जाँदा उत्तम हुन्छ भनेर कानुनी राय लिइरहेका छौं।'
कम्पनीले भने कर्मचारीहरुका लागि स्वेक्षिक अवकासको योजना समेत ल्याउने भएको छ। ८५ जना कर्मचारीमध्ये ३२ जना करारमा रहेकाले उनीहरुलाई कम्पनीले चाँडै विदाइ गर्दैछ। वाँकी कर्मचारीका लागि कम्पनीले अवकास योजना ल्याउन लागेको हो। कम्पनीले ६ महिनाको तलव सुविधा सहित स्वेक्षिक योजना ल्याउन लागेको हो।
कम्पनीले बिमा समितिको संस्थागत सुशासन सम्वन्धि दिर्नेशिककाका कारण व्यवसाय गर्न नसकिने भन्दै कारोबार बन्द गरेको जनाएको छ। कम्पनीले ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण दावी भुक्तानीहरु सकेर बन्द गर्ने योजना बनाएको छ।
'हामी कुनै पनि हालतमा कम्पनी चलाउने पक्षमा छैनौं,' एभरेष्ट स्रोतले भन्यो, 'हामीले औपचारिक माइन्युट गरेर बन्दको निर्णय गर्‍यौं।' सञ्चालक समितिले कर्मचारी व्यवस्थापन, दावी भुक्तानीलगायतका कामका लागि बिहीबार जिम्मेवारीहरुसमेत तोेकेको छ।
'अब कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेर अन्य कारोबार गर्ने योजनामा छौं,' एक सञ्चालकले भने, 'के गर्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। तर प्रस्ताव तयार भइसकेपछि त्यतातिर लाग्छौं।'
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पनि एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरिसकेको छ।
बिमा समितिले सर्वेयरको पूर्ण प्रतिवेदन आउनु पूर्व नै ४ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको भन्दै कारवाही गरेपछि कम्पनीले कारोबार बन्द गरेको हो। कम्पनीले बिमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्वन्धि निर्देशिकाका कारण काम गर्न नसकिएकाले कारोबार बन्द गर्नु परेको आरोप लगाएको छ।
'कारबाही गरेको कम्पनीले सुशासनको मुद्दा उठाएर कारोबार बन्द गर्न मिल्दैन। यो गैरकानुनी हो,' समिति स्रोतले भन्यो, 'कम्पनीलाई गरेको कारवाहीको विषय वस्तुलाई अन्तै तिर मोडेर सुशासनको मुद्दा उठाइएको हो।' समितिले जारी गरेको निर्देशनको अन्य २४ बिमा कम्पनीले सार्वजनिक विरोध गरेका छैनन्।
चुक्ता पुँजी १० करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले गत वर्ष ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। कम्पनीले ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको गरेको थियो।

हाइप्रोफाइलहरु धमाधम कालोसुचीमा, ऋण नतिर्ने अनि उल्टो ठूला कुरा गर्ने?

कर्जा सुचना केन्द्रले धमाधम ठूलावडाहरुलाई कालोसुचीमा राख्न थालेपछि शहरमा यसले ठूलै चर्चा कमाउन थालेको  छ। सानातिना ऋणीहरु त पहिले पनि कालोसुचीमा परेकै थिए। तर ठूलावडा पनि तानिन थालेपछि अहिले कालोसुचीको चर्चा शहरभरी चल्न थालेको हो।
आफूलाई हाइप्रोफाइल भन्नेहरु बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा कालोसुचीमा परेका छन्। कोही कोही भुक्तानी गरेको चेकमा पैसा नहुँदा कालोसुचीमा पर्न थालेका छन्।
घरजग्गा, सेयर कारोबार मौलाएका बेला एकाएक रोडबाट करोडपति बनेकाहरु वढीजसो कालोसुचीमा पर्न थालेका हुन्। यसवाहेक आफूलाई उद्योगी भन्न रुचाउने, वुद्धिजिवी र सम्भ्रान्तहरु कालोसुचीमा परिरहेका छन्।
पछिल्लो समय एनमबी समुहका प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मीवहादुर श्रेष्ठ कालोसुचीमा परेका छन्। उनले नबिल बैंकको ४३ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न सकेनन् बैंकले कालोसुचीमा राख्यो। पूर्वगभर्नर तथा नबिल बैंकका अध्यक्ष सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ पनि एनबी बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि कालोसुचीमा परेका छन्। उनले बैंकको चार करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेका हुन्।
पर्नलाई त अरु पनि परेका छन् कालोसुचीमा तर चर्चा लक्ष्मीवहादुर र सत्येन्द्रप्यारा अर्थात नबिल बैंक र एनबी बैंकको हुने गरेको छ। लक्ष्मीवहादुरको २६ प्रतिशत सेयर रहेको एनबी बैंकले आफ्ना अध्यक्ष सत्येन्द्रप्यारालाई कालोसुचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि नबिलले पनि एक साताभित्रै लक्ष्मीवहादुरलाई कालोसुचीमा राखेको चर्चा शहरमा छ।
नेपालमा वित्तीय अपराधिका रुपमा कहलिएको एनबी समुहका वाँकी सदस्यहरु (लक्ष्मीवहादुरका दाइ जितवहादुर, भतिजो जेन श्रेष्ठ) पनि कालोसुचीमा पर्दैछन्। जुन क्षेत्रमा हात हाल्यो  त्यही क्षेत्र डुवाएर आफू मोटाउँदै आएका एनबी समुहलाई नियामक निकायहरु वलियो हुँदै गएपछि कारवाही गर्न थालिएको हो। नभए नीति नियमको कमजोरी पत्ता लगाएर उनीहरुले ऋण लिने र नतिर्ने गर्दै आएका थिए।
नियामक राष्ट्र बैंकको प्रभावकारिता वढ्दै गएको र बैंकहरुमा पनि ऋण नतिर्नेलाई छाड्नु हुन्न भन्ने भावना विकास हुन थालेकाले आफूलाई सम्मानित भन्नेहरु कालोसुचीमा पर्न थालेका हुन्। किनभने उनीहरुले ऋण अहिले आएर नतिरेका होइनन्। धेरै नै भइसकेको थियो ऋण नतिरेको।
बैंकहरुले आफूलाई वढी विजिनेस दिने (भोली पनि दिन सक्छन्) हरुलाई पनि अहिले कालोसुचीमा राख्न थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अरबपति अग्नी एयरका मालिक सुधिर बस्नेत, गुण एयरलाइन्सका मालिक राजेन्द्र (डिजेन्द्र) श्रेष्ठ, प्रदीपमान वैद्य, चण्डीराज ढकाल, विनिता प्रधानलगायत हाइप्रफाइललाई पनि कालोसुचीमा राख्न  थालेका छन्।
बैंकको ऋण नतिर्ने उल्टो टोलछिमेकमा ठूला गफ दिनेहरुलाई कालोसुचीमा राखेर मात्र पुग्दैन। कडाभन्दा कडा कारवाही पनि गर्नु पर्छ। बैंकहरुले ऋण नतिर्ने अथवा नियम विपरित कारोबार गर्ने हाइप्रोफाइलरुलाई कालोसुचीमा राख्न थालेकाले यसलाई सबैले तारिफ गर्नै पर्छ। तर कालोसुचीमा मात्र मख्ख परेर हुँदैन। कडाभन्दा कडा कारवाहीमा पनि जानु पर्छ।

डेरिभेटिभ बजार : गल्ती स्वीकार्ने तर नसच्याउने


 धितोपत्र वोर्डले गरेको अध्ययन सार्वजनिक भएपछि डेरिभेटिभ बजारको चर्चा एकाएक चुलिएको छ। ६ वर्षदेखि नियमनबीना चलिरहेको बजारका विकृतिका बारेमा समाचारहरु दैनिकजसो सार्वजनिक हुन थालेका छन्। 
 कमाउनेभन्दा गुमाउने लगानीकर्ताको संख्या धेरै भएको, डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज चलाउने सञ्चालकहरुले विदेशी मुद्राको अपचलन गरेको, अपारदर्शी कारोबार गरेको, लगानीकर्तालाई जालझेल गरेकोलगायतका २०औं प्रश्नसहित मिडियामा समाचार आउन थालेका छन्। ६ वर्षसम्म पोजेटिभ समाचार मात्र प्रकाशित भएको देखेका डेरिभेटिभका निर्माताहरु नेगेटिभ समाचार आउन थालेपछि अत्तालिएका छन्। उनीहरुसँगै लगानीकर्तामा पनि अन्यौलता वढेको छ। तर ढिलोचाँडो समाचार आउनेवाला नै थियो। वोर्डको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि अपेक्षाभन्दा चाँडो समाचार आएको मात्र हो। 
 आफूहरु स्वनियमनमा बसेका छौं भनेर सार्वजनिक भाषण दिनेहरु अहिले आफै भन्न थालेका छन् हामीबाट गल्तीहरु पनि भएका छन्। समाचार सार्वजनिक हुनअघि नै उनीहरुलाई आफ्ना गल्तीहरु थाहा थियो भने किन सुधार गर्नतिर लागेनन्? ७५ हजारमा एक किलो सुन किन्न पाइन्छ भन्दै लगानीकर्तालाई 'गुमराह' मा राखेर बजारमा तानेका उनीहरुले मिडियाले सत्यतथ्य वाहिर ल्याउन थालेपछि अहिले आएर हामीबाट गल्ती भएको छ भन्नुमा कति दम छ? अहिले आएर पनि उनीहरुले आफ्ना गल्ती सच्याउन के के गरे त? समाचार आउन थालेपछि मिडिया हाउसहरुमा सर्वसाधारणको जानकारीका नाममा विज्ञापन फ्याँक्न थाले– ताकी नेगेटिभ समाचार नआओस्।
 तर उनीहरुले साँच्चै नै रियलाइज गरेको भए कमोडिटी बजारका बारेमा 'जानकारी' फैलाउनतिर लाग्दैन थिए 'शिक्षित' बनाउत तिर लाग्थे। जानकारी बढाउनु त आफ्नो मात्र बजार प्रवर्द्धन गर्नु हो। तर शिक्षित बनायो भने लगानीकर्ताले बजारको बारेमा सम्पूर्ण कुरा जान्ने मौका पाउँछ। ग्राहकलाई शिक्षित बनाउँदा बजारका बारेमा 'अन्दर' का कुरा सवै थाहा पाएर उ फर्किदैन भन्ने भ्रममा एक्सचेन्जहरुले पालेर बसेका छन्। तर उनीहरुले के वुझेनन् भने– नियमनका बारेमा लगानीकर्ताले नै सम्वन्धित निकायलाई झक्झकाउँछन् भनेर। 
 सँधै सट्टेवाजी नै गर्ने हो भने बजार किन चाहियो भनेर अहिले गम्भिर रुपमा प्रश्नहरु आउन थालेपछि उनीहरु आत्तिएका हुन्। सवै एक्सचेन्जहरुले स्थापना हुँदा उनीहरुले भन्ने गरेका थिए, 'लोकल कमोडिटीहरुको पनि कारोबार गराउँछौं। किसानहरु अहिले ठगिएका छन्। त्यसबाट किसानलाई फाइदा पुर्‍याएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि काम गर्छौं।' के उनीहरुले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गरेका छन्। छैन। किनभने, अहिले स्पेकुलेसनबाट टन्न कमाइ भइरहेको बेला कसले झन्झट बोक्ने? व्यापार गर्ने भनेको नाफाका लागि हा, नाफा भइरहेको छ। अनि केका लागि टाउको दुखाइ लोकल उत्पादनको कारोबार गराउन। किसान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबै भन्ने कुरा न हुन्। डेरिभेटिभ बजारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याउन केही न केही गर्नैै पर्छ। सँधै सट्टेवाजी गरेर हुँदैन। किसानको हितमा कन्ट्राक्टहरु ल्याउनु पर्छ। सट्टेवाजी नै गर्ने हो भने नेपालमा के क्यासिनो कम छ र? जुवाका अखडा छँदै छन् नि किन डेरिभेटिभ चाहियो? 
सजिलै कमाइ हुन थालेपछि ६ वर्षमा एउटा, दुई वटा होइन सात–सात वटा एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आए। ५२ वटा त कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नै भइसके। कमोडिटी बजारको सुधारका लागि सरकारको पनि कमजोरी छ। सरकारले यसलाई करको दायरामा त ल्यायो तर यसबाट लगानीकर्ता ठगिन थालेका छन् भनेर कहिले पनि ध्यान दिएन। सन्सारका प्राय मुलुकमा सञ्चालन भइरहेको यस्तो बजार नेपालमा पनि चल्नु पर्छ। यिनीहरुलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा लगानउ तुरुन्तै नियमन गर्ने बेला भइसकेको छ। ऐन बनाउने बेला भइसकेको छ।

समितिले एभरेष्टलाई स्पष्टीरण सोध्यो

काठमाडौं, भदौ २९- बिमा समितिले एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। कम्पनीले 'सिस्टम' बन्द गरेर सम्पूर्ण कारोबार रोकेपछि समितिले स्पष्टीकरण सोधेको हो।
'कम्पनीले कारोबार बन्द गरेको समाचार आइरहेकाले त्यस बारेमा वास्तविकता के हो तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेका छौं,' समिति स्रोतले भन्यो, 'स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि आवश्यक निर्णय गर्छौं।' स्रोतले कम्पनीले जवाफ नपठाए कानुनी रुपमा कारवाही गरिने तयारी भइरहेको बतायो। समितिले बिहीबार दिउँसो स्पष्टीकरण पठाएको हो।
समितिले बिहीबार स्पष्टीकरण पठाइ रहँदा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले भने कारोबार बन्द गर्नेलगायतका निर्णयहरु सवै 'माइन्युट' गरेको छ। मंगलबार कम्पनीले माइन्युट नै बिना कम्पनी बन्द गरेको थियो। 'निर्देशनका कारण कम्पनी चल्नै नसक्ने भएपछि औपचारिक रुपमा माइन्युट गरेका छौं,' कम्पनी स्रोतले भन्यो, '६ महिनाभित्र सबै दावी भुक्तानीका रकम सकेर औपचारिक रुपमा कम्पनी बन्द गरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छौं।'
कम्पनी बन्द गर्न वार्षिक साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गराउनु पर्छ। त्यो प्रस्ताव बिमा समितिमा लगेपछि मात्र कम्पनी बन्द गर्ने औपचारिक बाटो खुल्ने छ। तर सञ्चालकहरुले भने कम्पनी बन्दका लागि कुनै पनि औपचारिकता पुरा गरेका छैनन्।
कम्पनीले बिमा राफसाफ गर्ने, कम्पनीको आकार घटाउने, सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्ने र आगामी व्यवसाय के गर्ने भनेर प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय गर्दै माइन्युट गरेको हो। कम्पनीले सहायक महाप्रबन्धकहरुलाई यसको जिम्मेबारीसमेत दिएको छ।
कम्पनीले कर्मचारीहरुका लागि स्वेक्षिक अवकासको योजना समेत ल्याउने भएको छ। ८५ जना कर्मचारीमध्ये ३२ जना करारमा रहेकाले उनीहरुलाई कम्पनीले चाँडै विदाइ गर्दैछ। वाँकी कर्मचारीका लागि कम्पनीले अवकास योजना ल्याउन लागेको हो। कम्पनीले ६ महिनाको तलव सुविधा सहित स्वेक्षिक योजना ल्याउन लागेको हो।
कम्पनीले बिमा समितिको संस्थागत सुशासन सम्वन्धि दिर्नेशिककाका कारण व्यवसाय गर्न नसकिने भन्दै कारोबार बन्द गरेको जनाएको छ। कम्पनीले ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण दावी भुक्तानीहरु सकेर बन्द गर्ने योजना बनाएको छ।
'हामी कुनै पनि हालतमा कम्पनी चलाउने पक्षमा छैनौं,' एभरेष्ट स्रोतले भन्यो, 'हामीले औपचारिक माइन्युट गरेर बन्दको निर्णय गर्‍यौं।' सञ्चालक समितिले कर्मचारी व्यवस्थापन, दावी भुक्तानीलगायतका कामका लागि बिहीबार जिम्मेवारीहरुसमेत तोेकेको छ।
'अब कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेर अन्य कारोबार गर्ने योजनामा छौं,' एक सञ्चालकले भने, 'के गर्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। तर प्रस्ताव तयार भइसकेपछि त्यतातिर लाग्छौं।'
समिति भने कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई खारेज गरेर व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने योजनामा छ। 'हामी नियम कानुन अनुसार अगाडि वढ्नु पर्छ। नियम वाहिर जानेलाई कडा कारवाही गर्नै पर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'सेयरधनी र ग्राहकको भविस्य अन्यौल बनाएर हामी बस्न सक्दैनौं। व्यवस्थापन नियन्त्रणमा पनि लिन सकिन्छ।'
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पनि एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरिसकेको छ।
बिमा समितिले सर्वेयरको पूर्ण प्रतिवेदन आउनु पूर्व नै ४ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको भन्दै कारवाही गरेपछि कम्पनीले कारोबार बन्द गरेको हो। कम्पनीले बिमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्वन्धि निर्देशिकाका कारण काम गर्न नसकिएकाले कारोबार बन्द गर्नु परेको आरोप लगाएको छ।
'कारवाही गरेको कम्पनीले सुशासनको मुद्दा उठाएर कारोबार बन्द गर्न मिल्दैन। यो गैरकानुनी हो,' समिति स्रोतले भन्यो, 'कम्पनीलाई गरेको कारवाहीको विषय वस्तुलाई अन्तै तिर मोडेर सुशासनको मुद्दा उठाइएको हो।' समितिले जारी गरेको निर्देशनको अन्य २४ बिमा कम्पनीले सार्वजनिक विरोध गरेका छैनन्।
चुक्ता पुँजी १० करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले गत वर्ष ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। कम्पनीले ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको गरेको थियो।