अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा छ। बैंकहरुले तरलताको अभावमा नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले शोधनान्तर घाटा र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई चुनौतीका रुपमा लिएका छन्। नागरिकका सुदर्शन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिएको छ। मौद्रिक क्षेत्रमा कस्ता समस्या छन्?
मौद्रिक नीतिको ओरेन्टेसन के भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट भएनौं जस्तो लाग्छ। हामी बाहिरै बसेर हेर्दा पनि के देख्थ्यौं भने जुन मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढीको मौद्रिक विस्तार हुन्छ त्यो ज्यादै असामान्य अवस्थामा मात्रै हुन्छ। मौद्रिक विस्तार २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको मुलुक भनेको मौद्रिक नीतिले अभिभावक नपाएको स्थिति हो।
धेरै उपभोगमा गयौं बचत दर न्युन भयो। क्रयशक्ति बढेर खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको हो। उच्च आम्दानीले गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ।
अर्को मुलुकको कारणले हाम्रो मुलुकमा कति मूल्य बढेको छ यो छलफल गर्ने विषय हो। तर जुन किसिमको तरलता वृद्धि भयो त्यसले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढायो। निर्माण क्षेत्रमा पनि माग बढायो। ज्यालादर बढ्यो। यसले मान्छेको क्रयशक्ति बढायो।
अधिक तरलताको कारणले माग बढ्यो। लगानीका लागि पोर्टफोलियोको खोजी हुन थाल्यो। लगानी उपभोग्य वस्तुमा भयो। एकथरी गए स्टक मार्केटमा । स्टक मार्केटमा कमाएपछि यो के हो के हो भनेर रियलस्टेटमा गए। अनि कमोडिटी मार्केटमा गए। तीन मार्केटमा मान्छे गए। हामीले तरलतालाई २० प्रतिशतभन्दा तल राख्न सकेको भए यो तीनै कुरा हुँदैन थियो। साथै ठूलो शोधनान्तर घाटाको अवस्था आउने थिएन। कसिलो मौद्रिक नीति अपनाउने कुरामा हामी चुक्यौं।
हामीसँग वित्तीय विस्तार एकदमै छिटो हुने तर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कुरामा क्षमता नबढ्ने अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दा वित्तीय बजारमा निक्षेप आइनै रहन्छ भन्ने विस्वासले कर्जा विस्तार गरिनै रहन्छौं भन्ने भयो। कर्जा नीति बनाउने भनेको आर्थिक वर्षको सुरुमा हुन्छ। तर बैंकहरुले निक्षेप पछि आउला भन्ने आधारमा कर्जा विस्तार गरिरहन्छु भने। निक्षेप नआए पनि कर्जाको प्रतिबद्वता भयो। र अहिले क्रेडिट क्रन्च भयो।
हामीले वासलातको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नजानुन्जेल त बैंक चलाएको पनि के भन्ने र। जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। १० प्रतिशतले डिपोजिट कम हुँदा के हुन्छ। १० प्रतिशतले थप नगद बैंकबाट झिकियो भने के हुन्छ। १० प्रतिशतले कर्जा बिग्रियो भने के हुन्छ। यी विषयमा विश्लेषण गरिएन। बैंकहरुले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन गर्दा यी कुरा हेर्दिएको भए पनि अहिलेको स्थिति आउने थिएन होला। आज बैंकहरुसँग पैसा छ तर लगानी गर्न सक्दैनन् किनभने कर्जाले सिमा छोइसक्यो। तल आउनका लागि पनि निक्षेप बढेको छैन।
अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा कामदारको रेमिट्यान्स र पेन्सन रेमिट्यान्स करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। त्यो २४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा भएको भए यो अवस्था त आउने थिएन। कतिले रेमिट्यान्स घट्यो भन्छन। यसको वृद्वि गत वर्ष ६० प्रतिशत थियो। अहिले पनि त्यति नै खोजेर हुँदैन। पोहोर २ लाख मान्छे गएको भए यो वर्ष त ४ लाख ५ लाख मान्छे जानु पर्थ्यो रेमिट्यान्स विगतमा जसरी नै बढ्न।
हामीले अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा मार खायौं। पोहोर डलर ८० रुपैयाँ थियो, अहिले ७५ रुपैयाँमा झरेको छ। यसले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह कम भएको हो। डलरमा रेमिट्यान्सको वृद्वि दर अहिले पनि १७/१८ प्रतिशत छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याएको लचकता, वाणिज्य बैंकको वासलात व्यवस्थापनमा सुझबुझ कम भएको र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नियमन गर्नुपर्ने निकायबीच राम्रोसँग समन्वय हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको भन्ने लाग्छ । धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय अभाव पनि देखिएको हो।
उदाहरणका रुपमा युनिटी प्रकरणलाई नै लिन सकिन्छ। बिमाको देखेर राष्ट्र बैंकले हाम्रो होइन भन्छ। निक्षेप देखेर बिमा समितिले मेरो क्षेत्र होइन भन्छ। बैंक र बिमाको देखेर धितोपत्र बोर्डले मेरो होइन भन्छ। समन्वय अभावले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर देखियो। यो कुरा हामीले स्वीकार्न पर्छ। राजनीतिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको बेला यस्तो गतिविधि मौलाउने अवस्था आउँछ।
मूल्य वृद्विलाई सिमा भित्र राख्न के गर्न सकिन्छ?
हामीले हेर्ने मूल्यको आपूर्ति पक्षलाई हो। यसको अर्थशास्त्र एकदमै साधारण छ। आपूीर्त पक्ष भनेको खाद्य, तरकारी चिनी बाहेक हो। खाद्य वस्तु भित्रका कुरालाई आपूर्ति पक्षबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसलाई मौद्रिक र वित्त नीतिले सघाउने हो। कृषिमा लगानी बढायो भने यसले एक तिरले दुईटा तीनवटा शिकार गर्न सक्छौं। यो क्षेत्रमा, राजनीतिक शक्ति र श्रमको समस्या छैन। कृषिमा लगानी बढाएर यसलाई बजारसँग जोडिदिन सक्यौं भने आपूर्ति पक्षबाट हुने असर कम हुन्छ। यसले १५ देखि २० अर्ब सम्मको शोधनान्तरलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। एउटा क्रस साइकलले एक वर्षभित्र हामीले उत्पादन गर्ने खाद्य वस्तुले सघाउँछ। यसका लागि क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट, ट्रान्सपोटेसन पूर्वाधारमा सुधार भयो भने थोक बजारको व्यवस्था गर्ने हो भने शोधनान्तरलाई यसबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। आपूर्ति पक्षबाट हुने मूल्य र आर्थिक वृद्वि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अहिले जतिसुकै ठूलो गफ गरेपनि उद्योग र सेवा क्षेत्रबाट वृद्वि हासिल गर्न सकिदैन। तत्कालका लागि कृषिमा नै लगानी वढाउनु पर्छ। एक वर्षपछि यो क्षेत्रबाट वृद्विक राम्रो लिन सकिन्छ। यसलाई विस्तारित रुपमा लाने हो भने वृद्विलाई र स्थानीय रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिन्छ। कृषि र ग्रामिण क्षेत्रमा लगानी वढाउन सक्यो भने ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्वि हासिल गर्न कठिन हुँदैन।
कर्जा असुली नभएर के गर्नुहुन्छ?
मलाई त्यस्तरी बिग्रिन्छ जस्तो लाग्दैन। चैत मसान्तमा नै हामीले सोचेका थियौ अब बैंकहरुको धेरै ऋण चै बिग्रिन्छ। धेरैथोरै चैतको कुरा बाहिर आइसकेको छ। त्यस्तो केही पनि भएन। घरजग्गा कारोबार माथि पुगेर रोकिदा यस्तो भएको हो। खराव कर्जाको तह बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खासगरी रियलस्टेट व्यवसायीसँग अहिले नगद छ भन्ने मलाई लाग्छ। बैंकको पैसा तिर्छन भन्ने मलाई आस छ। उनीहरुले पैसा तिरे भने उद्योगको वृद्वि नहुने भन्ने लाग्दैन। पर्यटन क्षेत्रको वृद्वि पनि राम्रै छ।
असारपछिको अवस्थामा कर्जा बिग्रिएला वा खराव कर्जा बढ्ला भन्ने अवस्था छैन। स्थिति सुधि्रएन भने बरु अर्को वर्ष के होला भनेर त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो विषयमा योजना बनाउनुपर्छ।
बैंकहरु भन्दा अरु वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाबाट समस्या बढ्ने हो कि?
बचत ऋण सहकारीको पनि बढी लागानी छ र जोखिम व्यवस्थापनमा उनीहरु सचेत छैनन्। त्यसकारणले वाणिज्य बैंकभन्दा पहिले फाइनान्स कम्पनीमा नै पहिले समस्या देखिने हो। तर असार मसान्त आउन अझै समय छ। तरलता सहज गर्ने कुरामा ९ महिनाको अवधिमा मौद्रिक विस्तार ६ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षमा यो ११-१२ प्रतिशतको थियो। उपभोगमुखी क्षेत्रमा जानु हुदैन। यो लगानीमा नगइकन तरलता सहजता कुन क्षेत्रमा जाँदा राम्रो हुन्छ त्यतातिर लाग्नु पर्छ। दुई चार महिना यता सवै कष्टमा हिँडेकै हुन्। नयाँ कर्जा प्रवाहमा जोड नगरिकन असुलीमा जाँदा बैंकहरुले कुनै न कुनै रुपमा बाटो पहिल्याउँछन् ।कुनै कर्जा वा कुनै कमसल कर्जा पुनरावलोकन भएर नयाँ बन्यो भने जोखिम हुन सक्छ। यसमा होसियार हुनै पर्छ।
बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थालाई अहिले कसरी लिन मिल्छ?
निक्षेप केही बढीरहेको छ। २ -३ अर्ब माथि नै छ अहिले। विगतलाई हेर्ने हो भने निक्षेपको वृद्वि १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा पनि सामान्य वृद्वि हुन्थ्यो। गत वर्ष पनि यो अवधिमा १० प्रतिशतको वृद्वि थियो। अहिले ५ प्रतिशतभन्दा कमको वृद्विमा छौं। निक्षेपको वृद्वि कम भएपछि कर्जामा सिमा लगायौं, यसले कर्जा वृद्धिमा समस्या आइहाल्छ। अहिले निक्षेप वृद्धि कम छ यसले गर्दा बैंकमा तरलता सहजता छ भन्ने हुँदैन। तर कर्जाको वृद्वि केही महिनादेखि लगभग शुन्य छ। कर्जा असुली भएको रकमबाट नयाँ कर्जा गएको भए मात्र हो। नत्र कर्जा विस्तार भएको छैन। क्रेडिट सिलिङले गर्दा बैंकसँग क्रेडिट क्रन्च छँदैछ तरलता अभाव नै त्यति धेरै छैन। अन्तर बैंक कारोबार १०-११ बाट धेरै कम भइसकेको छ। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १२-१३ प्रतिशत ब्याज दिन तयार बैंक अहिले त्यति दिन चाहँदैनन्। यसले पनि तरलता अभाव कम भएको देखिन्छ। समग्रमा अल्पकालिन ब्याजदर ७ प्रतिशतको वरीपरी छ। हिजोको दिनभन्दा अहिले तरलता सहज छ।
कहिले कर्जामा समस्या हुन्छ कहिले तरलता अभाव हुन्छ। हिजो कर्जा विस्तार गर्दा तरलता अभाव भयो आज तरलता सहज हुँदा कर्जा कम भएको छ। किन पनि तरलता अभाव छैन भने सातामा २-३ अर्ब डलर बेचेर पैसा लगिरहेका छन् बैंकले। यसले पैसा छ भन्ने बुझिन्छ।
कर्जा निक्षेप अनुपात ८९ प्रतिशत छ। यस्तो अवस्थामा हामी पनि केही गर्न सक्दैनौं र बैंकहरु पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कर्जा निक्षेप अनुपातको सिमामा पुर्नविचार गर्न पनि सकिदैन।
बैकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको अविश्वास बढेको हो कि?
अविश्वास बढेको होइन। एक दुई वर्षयताको निक्षेपको वृद्विले विश्वास कम भएको कुरालाई पुष्टि गर्दैन। बैंकको स्थिति पहिले कमजोर हुँदा पनि निक्षेपको वृद्वि राम्रै थियो। त्यसकारण बैंकहरु प्रति अविश्वास बढेको यो कुरा लाई म मान्दिन। हिजोभन्दा त आज बैंकहरु धेरै राम्रो अवस्थामा छन्। खराव कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। सवैको पुँजी कोष १० प्रतिशतभन्दा माथि छ।
विगतमा मान्छेले पहिले लगानीमा खेलो फड्को गर्ने जुन मौका पाए। सेयर रियलस्टेट र कमोडिटिमा नै पैसा घुम्यो। त्यो पैसा बैंकसम्म आउन सकेन। जब त्यहाँ पैसा अड्कियो अनि यहाँ व्याजदर बढाएर पनि केही भएन। कारोबार पारदर्र्शी छैन त्यहाँ। कसैलाई पुँजीगत लाभकरले रुवाएको होला। कसैलाई आयको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्थाले रुवाएको होला। कसैलाई जग्गा दस्तुरले रुवाएको होला। कसैलाई सुरक्षाको डर होला। यसले गर्दा बैंकमा पैसा आउन कम भएको हो। व्याजदर बढाएपछि पैसा आउन समय लाग्छ। पैसा त जसरी नि आउँछ। तर अलिकति ढिलो मात्र भएको हो। अरु वित्तीय बजारमा केही सुधार भयो भने तिनीहरु त्यहाँबाट बाहिरीएर बैंकमा पैसा राख्न आउँछन्।
स्रोत खुलाउनु पर्ने कारणले पनि निक्षेप कम भएको हो। हामी इमान्दार भएर कारोबार गर्न तयार नभएकाले यस्तो भएको हो। आयको स्रोत भनेको ठाउँमा निजी आर्जन लेखे पुग्छ। तर त्यति पनि लेख्न हामी तयार छैनौं।
१० लाख भनेको सानो रकम हैन। १० लाखको स्रोत खुलाएर कुनै आशंका लागेमा कुनै कारवाही पनि हालसम्म भएको छैन। कुनै रकम शंकास्पद लागेमा छानबिन हुने हो। त्यो पनि भएको छैन। यो व्यवस्थाबाट अहिले सम्म कसैलाई कारवाही भएको छैन। यो कर प्रयोजनका लागि पनि होइन।
अन्तराष्ट्रिय जगतमा हामी पारदर्शी छौं कि छैनौ भनेर प्रश्नबाचक हुन चाहँदैनौं। पारदर्शी छैन भन्ने लागेमा नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रले कालोसुचीमा राखिदियो भने हामीलाई बैंकिङ कारोबारका लागि प्रतितपत्र खोल्न पनि गाह्रो हुन्छ। हामी त्यो अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौं।
स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थामा केही परिवर्तन हुन्छ?
बैंकमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने विषयमा व्यवसायीलाई विश्वासमा लिने कोसिस गरिने छ। उनीहरुलाई खाली कर प्रयोजनको लागि हो कि भन्ने डर लागेको हो। अहिले हामी केही कुरामा आँखा चिम्लिन्छौं। पुँजीगत लाभकरमा पनि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। घरजग्गा कारोबारको ३० र ५० लाखको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। यो विषयमा अहिले पनि छलफल भैरहेको छ। यसमा अर्थमन्त्रालय र हामी बसेर थप छलफल गर्न खुला छौं।
भारतिय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरमा पुनरावलोकन हुन सक्छ?
भारुसँगको स्थिर विनिमयका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। परिस्थिति अनुसार विनिमय प्रणाली पुनरावलोकन पनि हुनसक्छ। हरेक दुई, तीन वर्षमा हामी यसलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा पुनरावलोकन गरिरहेका हुन्छौं। अहिले कै अवस्थामा हामी ठिक भएकाले भारुसँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन हुँदैन। छलफल त गर्न सकिहालिन्छ। अहिलको आर्थिक अवस्थाले पनि त्यो गर्न दिँदैन। अहिले त स्थिर प्रणालीबाट बाहिर आउने वातावरण नै छैन। विनिमय दर प्रणालीको बारेमा निर्णय गर्न सरकार स्थिर हुनु पर्छ र आर्थिक अवस्था राम्रो हुनु पर्छ। यसपछि मात्र केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अहिले होइन।
अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती के के हुन अहिले?
शोधनान्तर घाटा बचतमा ल्याउने विषय नै अहिलेको ठूलो चु्नौति हो। वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने अर्को चुनौतीको विषय छ। यसलाई मौद्रिक नीतिको उद्देश्य होइन पनि भन्छन्। समयस्या आउँछ भने त्यसमा यो जिम्मेवार हुनै पर्छ।
उच्च मूल्य वद्वि पनि अर्को समस्या हो। तर अहिलेको अवस्थामा यो तपसिलमा पर्छ। अहिले मूल्य वृद्वि ११ प्रतिशतमा छ। अर्कों वर्ष एक अंकमा झर्छ। तर समस्या भनेको शोधनान्तर नै हो।
बैंकहरुलाई पूर्नकर्जा दिन कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था पनि शंसोधन हुन्छ?
पुनर्कर्जामा आउन उनीहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातको सिमाले अफ्ठ्यारोमा पारेको छ। यस्तो अनुपात ८९ प्रतिशतमा भएको बेला यसलाई कसरी सहज पार्न सम्भव पनि छैन।
वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर मूल्यवृद्विको हाराहारीमा राख्ने सहमति गरेका छन्। यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ?
यो विषयमा मलाई जानकारी छैन। बैंकहरुले प्रतिस्पर्धी ढंगले ब्याज दिनुपर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छ। कर्जा नभएर उत्पादन क्षेत्र प्रभावित नहोस भन्ने राष्ट्र बैंकले चाहेको छ।
ग्रामिण विकासको सरकारी सेयर विक्री गर्ने निर्णय
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौ जेठ ११
अर्थमन्त्री संयोजक रहेको निजीकरण समितिले चार ग्रामिण विकास बैंकमा भएको सरकारी सेयर स्थानीय सहकारीलाई विक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय समुदायको स्वामित्व वढाएर वास्तविक किसानको हकमा कार्य गर्नका लागि सेयर विक्री गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
पूर्वााचल पश्चिमााचल मध्य पश्चिमााचल र सुदूर पश्चिमााचल ग्रामिण विकास बैंकको सेयर विक्री गर्न सुक्रवार निर्णय गरेको थियो । सरकारले मध्यमााचल ग्रामिण विकास बैंकको सेयर अवैधानिक रुपमा साचालित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनललाई यसअघि नै विक्री गरिसकेको छ । मंगलवार राष्ट्र बैंकले यो बैंकलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
ुस्थानीय किसान तथा समुदायको स्वामित्व वढोस् भन्ने उद्देश्यले सेयर विक्री गर्न लागिएको होु समितिमा सदस्य तथा सभासद् हरि रोक्काले भने । उनले सेयरको विक्री वोलकवोलबाट गरिने जानकारी दिए ।
ती बैंकमा सरकारको थोरै सेयर भएपनि निर्णयक तहमा सरकारी अधिकारीको वोलवाल चल्ने गरेको थियो । यो निर्णयपछि किसान तथा स्थानीय समुदाय नै निर्णयक तहमा पुग्ने छन् । ुकिसान आफैले आफ्नो लागि निर्णय गर्ने अधिकार पाउनेछन्ु रोक्काले भने ।
सेयरको न्युनतम मूल्य तोकेर त्यसमा वोलकवोल गराउन लगाइने छ । यसरी वोलकवोल गर्दा जसले वढी सेयर मूल्य तिर्छ उसैले कम्पनीको सेयर पाउने छ । वोलकवोलबाट आएको रकम स्थानीय समुदाय तथा सहकारीले नै चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । यसअघि सरकारी सेयर विक्री गर्दा आएको रकम सरकारी ढुकुटीमा नै जम्मा हुन्थ्यो ।
चार ग्रामिण विकास बैंकमा सरकारको ८ देखि १६ प्रतिशतसम्म सेयर छ । यी बैंकमा वाणिज्य बैंकहरु कृषि विकास राष्ट्रिय वाणिज्य नेपाल बैंक नबिल लगायतकाको पनि सेयर छ ।
समितिले सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका लागि रोक्काको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि बनाएको छ । उपसमितिले अर्थमन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा निजी करण इकाइले हालै तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा निजीकरण प्रकृया टुंगो लगाएर सिफारिस गर्नेछ ।
कुन संस्थानलाई कुन प्रकृयाले किन निजीकरण गर्ने तथा त्यसको वित्तीय अवस्थाका आधारमा सिफारिस गर्ने रोक्काले जानकारी दिए । ुउपसमितिले सिफारिस गरेको आधारमा समितिले निर्णय गरि संस्थान निजीकरण गर्ने प्रकृया सुरु हुनेछु उनले भने ।
उपसमितिमा गभर्नर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव कृष्णहरि वास्कोटा सदस्य छन् । उपसमितिको सदस्य सचिवमा टंकमणी शर्मा छन् ।
काठमाडौ जेठ ११
अर्थमन्त्री संयोजक रहेको निजीकरण समितिले चार ग्रामिण विकास बैंकमा भएको सरकारी सेयर स्थानीय सहकारीलाई विक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय समुदायको स्वामित्व वढाएर वास्तविक किसानको हकमा कार्य गर्नका लागि सेयर विक्री गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
पूर्वााचल पश्चिमााचल मध्य पश्चिमााचल र सुदूर पश्चिमााचल ग्रामिण विकास बैंकको सेयर विक्री गर्न सुक्रवार निर्णय गरेको थियो । सरकारले मध्यमााचल ग्रामिण विकास बैंकको सेयर अवैधानिक रुपमा साचालित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनललाई यसअघि नै विक्री गरिसकेको छ । मंगलवार राष्ट्र बैंकले यो बैंकलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
ुस्थानीय किसान तथा समुदायको स्वामित्व वढोस् भन्ने उद्देश्यले सेयर विक्री गर्न लागिएको होु समितिमा सदस्य तथा सभासद् हरि रोक्काले भने । उनले सेयरको विक्री वोलकवोलबाट गरिने जानकारी दिए ।
ती बैंकमा सरकारको थोरै सेयर भएपनि निर्णयक तहमा सरकारी अधिकारीको वोलवाल चल्ने गरेको थियो । यो निर्णयपछि किसान तथा स्थानीय समुदाय नै निर्णयक तहमा पुग्ने छन् । ुकिसान आफैले आफ्नो लागि निर्णय गर्ने अधिकार पाउनेछन्ु रोक्काले भने ।
सेयरको न्युनतम मूल्य तोकेर त्यसमा वोलकवोल गराउन लगाइने छ । यसरी वोलकवोल गर्दा जसले वढी सेयर मूल्य तिर्छ उसैले कम्पनीको सेयर पाउने छ । वोलकवोलबाट आएको रकम स्थानीय समुदाय तथा सहकारीले नै चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । यसअघि सरकारी सेयर विक्री गर्दा आएको रकम सरकारी ढुकुटीमा नै जम्मा हुन्थ्यो ।
चार ग्रामिण विकास बैंकमा सरकारको ८ देखि १६ प्रतिशतसम्म सेयर छ । यी बैंकमा वाणिज्य बैंकहरु कृषि विकास राष्ट्रिय वाणिज्य नेपाल बैंक नबिल लगायतकाको पनि सेयर छ ।
समितिले सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका लागि रोक्काको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि बनाएको छ । उपसमितिले अर्थमन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा निजी करण इकाइले हालै तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा निजीकरण प्रकृया टुंगो लगाएर सिफारिस गर्नेछ ।
कुन संस्थानलाई कुन प्रकृयाले किन निजीकरण गर्ने तथा त्यसको वित्तीय अवस्थाका आधारमा सिफारिस गर्ने रोक्काले जानकारी दिए । ुउपसमितिले सिफारिस गरेको आधारमा समितिले निर्णय गरि संस्थान निजीकरण गर्ने प्रकृया सुरु हुनेछु उनले भने ।
उपसमितिमा गभर्नर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव कृष्णहरि वास्कोटा सदस्य छन् । उपसमितिको सदस्य सचिवमा टंकमणी शर्मा छन् ।
बैंकको कर्जा निक्षेप र नाफाको वृद्धिदर घट्यो
राजनीतिक अस्थिरता र पुँजी पलायन प्रमुख कारण
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १०
तीन वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन कर्जा लगानी र नाफाको वृद्धि दर घटेको छ । ुराजनीतितर्फ मात्र केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई वेवास्ता गर्दा निस्किएको प्रतिफल हो योु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले नागरिकसँग भने ुयस्तो अवस्थामा वृद्धिदर घट्नु स्वभाविक हो ।ु
राजनीतिक गतिरोध र असुरक्षाले उद्योग व्यवसाय धरासायी भएको पुँजी लागत वढेको तथा सस्तोमा लिएको निक्षेप अवधि पुगेपछि महंगो व्याजमा नविकरण गर्नु परेकाले वृद्धिदर घटेको विभिन्न वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले बताए । ुराजनीति अस्थिरताले गर्दा सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न छाडे रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्यो र पुँजी पलायन हुने क्रम वढ्योु अधिकांस बैंकरको भनाइ थियो ुयसको असर बैंकहरुको वासलात हिसाब खाता मा परेको हो ।ु
बैंकहरुको आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ २०६५÷६६ र २०६६÷६६ चैतसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार निक्षेप संकलन वृद्धि दर १३ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । यस्तै कर्जा लगानी ३ र खुद मुनाफा ५० प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । यद्यपी खुद व्याज आम्दानी भने वढेको छ । यो आम्दानी १८ प्रतिशत बिन्दुले वढेको छ ।
बैंकहरुको वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ को चैत मसान्तसम्म ३ खर्व ९४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेकोमा गत बर्षको चैतसम्म ५ खर्व ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । दुई बर्षको अधिमा निक्षेप वृद्धि २८।७८ प्रतिशतले भएको थियो । तर चालु वर्षको चैतसम्म ५ खर्व ८५ अर्व ९८ करोड निक्षेप संकलन गरेका बैंकको वृद्धिदर १५।३ प्रतिशतमा झरेको हो । ुबैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कम हुँदै जाँदा निक्षेप वढ्न नसकेको होु सनराइज् बैंकका महाप्रबन्धक सुमन न्यौपानेले भने ुअविश्वासको कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो ।ु
गत दशैंमा नोट अभाव हुँदा सर्वसाधारणले बैंकमा निक्षेप राख्न कम गरेपछि चालु वर्षको चैतसम्म आइपुग्दा निक्षेप वृद्धिदर घटेको हो । साथै यो अवधिमा थप तीन बैंक र एक दर्जनभन्दा वढी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी थपिएकाले पनि निक्षेप बाँडिएर वृद्धिदर घटेको विश्लेषण बैंकरको छ ।
गएको ८ महिनायता लगानी योग्य पुँजी तरलता अभावले बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न नसक्दा यसको वृद्धिदर घटेको छ । आर्थिक बर्ष २०६४÷६५ को चैतसम्म २ अर्ब ८० अर्व ८० करोड रुपैयाँ बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेका थिए । गत वर्षको यसै अवधिमा यो ३ खर्व ६६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यो वृद्धिदर साढे ३० प्रतिशत हुन आउँछ । चालु वर्षको चैतसम्म ४ खर्व ६६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेपनि तरलता अभावले वृद्धिदर २७।४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
तरलता अभावले कर्जा लगानी हुन नसक्नु तथा ८ महिनायता निक्षेपको व्याजदर वढेर पुँजी लागत वृद्धि हुनुले खुद मुनाफाको वृद्धिदर पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ को चैतसम्म बैंकहरुले ६ अर्व २१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए । गत वर्ष यसै अवधिमा यो नाफा ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेकेा थियो । यो वृद्धिदर ५५।८ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु वर्षको चैतसम्म बैंकहरुले १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएपनि गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा यो वृद्धिदर ५० प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको चैतको भन्दा पनि कम चालु वर्षको यसै अवधिमा ६ बाणिज्य बैंकले निक्षेप संकलन गरेका छन् । लुम्बिनी नेपाल बंगलादेश एनबी एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड कृषि विकास र नेपाल बैंकले कम निक्षेप संकलन गरेका हुन्् । यसमध्ये कृषि विकासको अघिल्लो वर्ष चैतसम्मको अवधिमा पनि निक्षेप घटेको थियो । अघिल्लो वर्ष नयाँ आएको बैंक अफ एसिया नेपालले पनि कम निक्षेप संकलन गरेकेा थियो ।
गत आर्थिक बर्षको चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिमा सबै बैंकको कर्जा प्रवाह वढेको छ । कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा बैंकको खुद व्याज आम्दानी पनि वढेको वित्तीय विवरणमा देखिन्छ । व्याज आम्दानी १८ प्रतिशत विन्दुले वढेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६४÷६५ को चैत मसान्त सम्म बैंकहरुले ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेका थिए । गत वर्षको यसै अवधिमा साढे २१ प्रतिशतको वृद्धिसँगै यो १३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । चालु बर्षको चैतसम्म खुद व्याज आम्दानी १९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो ३९।७४ प्रतिशतको वृद्धि हो । यो आम्दानी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमस्र बैंकको मात्र घटेको छ । यो बैंक आम्दानी ३।५६ प्रतिशतले घटेको हो ।
खुद व्याज आम्दानीको वृद्धिले नाफा वढेपनि वृद्धिदर घटेको छ । नाफा ५ प्रतिशतले वढेको छ भने वृद्धिदर ५० प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म बैंकहरुले ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएकामा यो बर्षको यसै अवधिमा नाफा १० अर्ब करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समग्र बैंकको औषत नाफा बढे पनि ६ बैंकको नाफा घटेको छ । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बाणिज्य नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक तथा निजी क्षेको लुम्बिनी एनबी र हिमालयन बैंकको नाफा घटेको हो । अघिल्लो वर्ष सवै सरकारी बैंकको नाफा वढेको थियो । गत बर्ष लुम्बिनी एनसिसी सनराइज र माछापुच्छे्र बैंकको नाफा घटेको थियो ।
ुअहिलेसम्म वलियो रहेको बैंकिङ क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरताले कमजोर बन्दै गएको छु न्यौपानेले भने ुवादल पछाडि सूर्य हुन्छ । अहिले वादल कहिले हट्छ भनेर पर्खिरहेका छौं ।ु
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १०
तीन वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन कर्जा लगानी र नाफाको वृद्धि दर घटेको छ । ुराजनीतितर्फ मात्र केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई वेवास्ता गर्दा निस्किएको प्रतिफल हो योु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले नागरिकसँग भने ुयस्तो अवस्थामा वृद्धिदर घट्नु स्वभाविक हो ।ु
राजनीतिक गतिरोध र असुरक्षाले उद्योग व्यवसाय धरासायी भएको पुँजी लागत वढेको तथा सस्तोमा लिएको निक्षेप अवधि पुगेपछि महंगो व्याजमा नविकरण गर्नु परेकाले वृद्धिदर घटेको विभिन्न वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले बताए । ुराजनीति अस्थिरताले गर्दा सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न छाडे रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्यो र पुँजी पलायन हुने क्रम वढ्योु अधिकांस बैंकरको भनाइ थियो ुयसको असर बैंकहरुको वासलात हिसाब खाता मा परेको हो ।ु
बैंकहरुको आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ २०६५÷६६ र २०६६÷६६ चैतसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार निक्षेप संकलन वृद्धि दर १३ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । यस्तै कर्जा लगानी ३ र खुद मुनाफा ५० प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । यद्यपी खुद व्याज आम्दानी भने वढेको छ । यो आम्दानी १८ प्रतिशत बिन्दुले वढेको छ ।
बैंकहरुको वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ को चैत मसान्तसम्म ३ खर्व ९४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेकोमा गत बर्षको चैतसम्म ५ खर्व ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । दुई बर्षको अधिमा निक्षेप वृद्धि २८।७८ प्रतिशतले भएको थियो । तर चालु वर्षको चैतसम्म ५ खर्व ८५ अर्व ९८ करोड निक्षेप संकलन गरेका बैंकको वृद्धिदर १५।३ प्रतिशतमा झरेको हो । ुबैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कम हुँदै जाँदा निक्षेप वढ्न नसकेको होु सनराइज् बैंकका महाप्रबन्धक सुमन न्यौपानेले भने ुअविश्वासको कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो ।ु
गत दशैंमा नोट अभाव हुँदा सर्वसाधारणले बैंकमा निक्षेप राख्न कम गरेपछि चालु वर्षको चैतसम्म आइपुग्दा निक्षेप वृद्धिदर घटेको हो । साथै यो अवधिमा थप तीन बैंक र एक दर्जनभन्दा वढी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी थपिएकाले पनि निक्षेप बाँडिएर वृद्धिदर घटेको विश्लेषण बैंकरको छ ।
गएको ८ महिनायता लगानी योग्य पुँजी तरलता अभावले बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न नसक्दा यसको वृद्धिदर घटेको छ । आर्थिक बर्ष २०६४÷६५ को चैतसम्म २ अर्ब ८० अर्व ८० करोड रुपैयाँ बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेका थिए । गत वर्षको यसै अवधिमा यो ३ खर्व ६६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यो वृद्धिदर साढे ३० प्रतिशत हुन आउँछ । चालु वर्षको चैतसम्म ४ खर्व ६६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेपनि तरलता अभावले वृद्धिदर २७।४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
तरलता अभावले कर्जा लगानी हुन नसक्नु तथा ८ महिनायता निक्षेपको व्याजदर वढेर पुँजी लागत वृद्धि हुनुले खुद मुनाफाको वृद्धिदर पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ को चैतसम्म बैंकहरुले ६ अर्व २१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए । गत वर्ष यसै अवधिमा यो नाफा ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेकेा थियो । यो वृद्धिदर ५५।८ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु वर्षको चैतसम्म बैंकहरुले १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएपनि गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा यो वृद्धिदर ५० प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको चैतको भन्दा पनि कम चालु वर्षको यसै अवधिमा ६ बाणिज्य बैंकले निक्षेप संकलन गरेका छन् । लुम्बिनी नेपाल बंगलादेश एनबी एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड कृषि विकास र नेपाल बैंकले कम निक्षेप संकलन गरेका हुन्् । यसमध्ये कृषि विकासको अघिल्लो वर्ष चैतसम्मको अवधिमा पनि निक्षेप घटेको थियो । अघिल्लो वर्ष नयाँ आएको बैंक अफ एसिया नेपालले पनि कम निक्षेप संकलन गरेकेा थियो ।
गत आर्थिक बर्षको चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिमा सबै बैंकको कर्जा प्रवाह वढेको छ । कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा बैंकको खुद व्याज आम्दानी पनि वढेको वित्तीय विवरणमा देखिन्छ । व्याज आम्दानी १८ प्रतिशत विन्दुले वढेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६४÷६५ को चैत मसान्त सम्म बैंकहरुले ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेका थिए । गत वर्षको यसै अवधिमा साढे २१ प्रतिशतको वृद्धिसँगै यो १३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । चालु बर्षको चैतसम्म खुद व्याज आम्दानी १९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो ३९।७४ प्रतिशतको वृद्धि हो । यो आम्दानी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमस्र बैंकको मात्र घटेको छ । यो बैंक आम्दानी ३।५६ प्रतिशतले घटेको हो ।
खुद व्याज आम्दानीको वृद्धिले नाफा वढेपनि वृद्धिदर घटेको छ । नाफा ५ प्रतिशतले वढेको छ भने वृद्धिदर ५० प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म बैंकहरुले ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएकामा यो बर्षको यसै अवधिमा नाफा १० अर्ब करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समग्र बैंकको औषत नाफा बढे पनि ६ बैंकको नाफा घटेको छ । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बाणिज्य नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक तथा निजी क्षेको लुम्बिनी एनबी र हिमालयन बैंकको नाफा घटेको हो । अघिल्लो वर्ष सवै सरकारी बैंकको नाफा वढेको थियो । गत बर्ष लुम्बिनी एनसिसी सनराइज र माछापुच्छे्र बैंकको नाफा घटेको थियो ।
ुअहिलेसम्म वलियो रहेको बैंकिङ क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरताले कमजोर बन्दै गएको छु न्यौपानेले भने ुवादल पछाडि सूर्य हुन्छ । अहिले वादल कहिले हट्छ भनेर पर्खिरहेका छौं ।ु
आश गरेर वस्नु वाहेक बैंकहरुसँग विकल्प पनि छैन
सनराइज बैंक नेपालका महाप्रबन्धक सुमन न्यौपनेसँग लामो बैंकिङ अनुभव छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र ग्लोबल बैंकमा काम गरिसकेका उनी राजनीतिक संस्कार विगि्रएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको बताउँछन् । प्रस्तुत छ न्यौपानेसँग नागरिककर्मी सुदर्शन सापकोटाले तरलता समस्या तथा यसलाई समाधान गर्ने उपायलगायतका बारेमा गरेको कुराकानीको सार ।
सुमन न्यौपाने
महाप्रबन्धक सनराइज बैंक नेपाल
अहिले लगानी योग्य पुँजी तरलता समस्या कस्तो छ
तरलता अभाव कुनै समस्या हैन । यो समस्याको लक्षण मात्र हो । समस्याको जरो पक्ता लगाउनु पर्छ । राजनीति संस्कार विगि्रएर तरलता अभाव देखिएको हो । राजनीति अस्थिरताले गर्दा सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न छाडे । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको छ भने पुँजी पलायन भएको छ । तरलता अभावले गर्दा ठुला र मध्यावधि योजनालाई पैसा दिन बैंकहरुले बन्द गरे । अहिलेसम्म वलियो रहेको बैंकिङ क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता जारी रहे कमजोर बन्दै जाने छ । औद्योगिक वातावरण नबन्ने तथा राजनीतिक संक्रमण लम्बिदै गएमा बैंकिङ क्षेत्र पूर्णरुपमा कमजोर हुनेछ ।
पुँजी पलायन रेमिट्यान्स घट्नु जस्ता कारणले पनि तरलता अभाव निम्त्याएको हो । गत वर्ष रेमिट्यान्सको वृद्धिदर राम्रो थियो । त्यसैको आधारमा यो बर्ष उपभोग्य तथा अन्य वस्तुको आयात वढ्यो । तर पुँजी पलायन र रेमिट्यान्स घट्दा समस्या आएको हो ।
तरलता समस्या कसरी समाधान गर्ने
सर्वसाधारणमा बैंकप्रतिको विश्वास वढाउन जरुरी छ । विश्वास कम हुँदै जाँदा निक्षेप वढ्न नसकेको हो । मन्दी भनेको मान्छेको दिमागबाट सुरु हुन्छ र दिमागबाट नै सकिन्छ । यसका लागि सर्वसाधारणको विश्वास जित्नै पर्छ । केन्द्रिय बैंकले पनि आफ्नो नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता वढाउनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा यहाँ कसैले केही भनेर सुधार हुने अवस्था छैन । आश गरेर वस्नु वाहेक बैंकहरुसँग विकल्प पनि छैन । वादलको पछाडि घाम हुन्छ । अहिले हामी वादल कहिले हट्छ भनेर पर्खिरहेका छौं ।
बैंकको तत्कालका योजना के छन्
यति बेला कर्जा लगानीमा हामी परम्परागत भएका छौं । विभिन्न व्यवसायको नाममा रियलस्टेट तथा हाउजिङको व्याज तिर्नका लागि कर्जा लिन अउने भएकाले पनि यो नीति लिएका हौं । यसको मतलव कर्जा दिएका छैनौं भन्ने होइन । कर्जा लगानी पनि भइरहेको छ । तर एकदमै होसियार र संवेदनशिल भएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । यसले गर्दा कर्जाको वृद्धिदर घटेको छ । अहिले निक्षेप वृद्धि पनि घटेको छ ।
यो बेला हामी कर्जालाई राम्रो बनाउने तिर केन्द्रित भएका छौं । नियमित व्याज र किस्ता आउने कर्जातिर जोड गरेका छौं । हामी साना तथा मझौला उद्योग एसइमइ कर्जाबाट एसएमइ बैंकिङतर्फ जाँदैछौं । यसको उद्देश्य साना तथा मझौला उद्योगी तयार पार्नु हो । उनीहरुलाई हामी कर्जा मात्र होइन तालिम सिप र व्यवसाय साचालनको तौतरिका पनि सिकाउँछौं । साना साना निक्षेप संकलनमा पनि केन्द्रित हुनेछौं । आगामी वर्षबाट एसएमइ बैंकिङमा केन्द्रित भएर यसैबाट बैंकलाई अगाडि लैजाने सोचाइ छ ।
मानव शंसाधनलाई पनि सुदृढ गर्दै छौं । यसबाट बैंकको नेटवर्क साजाल विस्तार गछौर्ं । शाखा विस्तार गर्दा त्यहाँका स्थानीय सर्वसाधारणसँग नाता जोडिन्छ । हामीले केही समयदेखि शाखा विस्तारमा जोड दिएकाले पनि निक्षेपको खाँचो महसुस गर्नु परेको छैन । चाँडै पाँच शाखा विस्तार गर्दैछौं ।
शाखा विस्तारमा बैंकहरु शहरमुखि भए भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ नि
जहाँ शाखाको आवश्यकता हुन्छ त्यही खोल्ने हो । शाखा खोलेको ठाउँमा व्यापार हुनु पर् यो । कर्जाको माग हुनु पर् यो । संभावना वोकेको ठाउँमा शाखा खोल्नु पर्छ । गाउँ जाने भन्दैमा जहाँ पनि शाखा खोल्यो भने त्यसले बैंकको व्ययभार वढाउँछ र आखिरमा त्यहाँबाट सर्नु पर्ने हुन्छ । बैंक भनेको दीर्घकालिन व्यवसाय भएकाले त्यतातिर पनि सोच विचार गर्न आवश्यक छ । संभाव्यता भएका ग्रामिण क्षेत्रमा हामीले शाखा खोलिरहेका छांै र यसलाई निरन्तरता पनि दिन्छौं ।
बैंकहरु थपिने क्रम जारी छ । यसबाट कस्तो चुनौती देख्नु हुन्छ
बैंक धेरै भएभन्ने वहससँगै खोल्न दिनु पर्छ भन्ने वहस पनि जारी छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्नु पर्दा नयाँ बैंक खोलेर त्यसको मालिक हुनु भन्दा भइरहेका बैंकको संस्थापक सेयर किनेर मालिक हुन राम्रो । नयाँ बैंक खोल्नु राम्रो होजस्तो मलाई लाग्दैन । स्वीमिङ पुलको डिलमा भइन्जेल सबै कुरा ठिकै हुन्छ । तर हाम फालेपछि त सकिहाल्यो नि । यसर्थ बैंकको मालिक हुनैका लागि बैंक खोल्ने हो भने अरु बैंकको सेयर लिए हुन्छ । अहिले नयाँ बैंक खोल्नका लागि राम्रो समय पनि छैन ।
सुमन न्यौपाने
महाप्रबन्धक सनराइज बैंक नेपाल
अहिले लगानी योग्य पुँजी तरलता समस्या कस्तो छ
तरलता अभाव कुनै समस्या हैन । यो समस्याको लक्षण मात्र हो । समस्याको जरो पक्ता लगाउनु पर्छ । राजनीति संस्कार विगि्रएर तरलता अभाव देखिएको हो । राजनीति अस्थिरताले गर्दा सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न छाडे । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको छ भने पुँजी पलायन भएको छ । तरलता अभावले गर्दा ठुला र मध्यावधि योजनालाई पैसा दिन बैंकहरुले बन्द गरे । अहिलेसम्म वलियो रहेको बैंकिङ क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता जारी रहे कमजोर बन्दै जाने छ । औद्योगिक वातावरण नबन्ने तथा राजनीतिक संक्रमण लम्बिदै गएमा बैंकिङ क्षेत्र पूर्णरुपमा कमजोर हुनेछ ।
पुँजी पलायन रेमिट्यान्स घट्नु जस्ता कारणले पनि तरलता अभाव निम्त्याएको हो । गत वर्ष रेमिट्यान्सको वृद्धिदर राम्रो थियो । त्यसैको आधारमा यो बर्ष उपभोग्य तथा अन्य वस्तुको आयात वढ्यो । तर पुँजी पलायन र रेमिट्यान्स घट्दा समस्या आएको हो ।
तरलता समस्या कसरी समाधान गर्ने
सर्वसाधारणमा बैंकप्रतिको विश्वास वढाउन जरुरी छ । विश्वास कम हुँदै जाँदा निक्षेप वढ्न नसकेको हो । मन्दी भनेको मान्छेको दिमागबाट सुरु हुन्छ र दिमागबाट नै सकिन्छ । यसका लागि सर्वसाधारणको विश्वास जित्नै पर्छ । केन्द्रिय बैंकले पनि आफ्नो नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता वढाउनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा यहाँ कसैले केही भनेर सुधार हुने अवस्था छैन । आश गरेर वस्नु वाहेक बैंकहरुसँग विकल्प पनि छैन । वादलको पछाडि घाम हुन्छ । अहिले हामी वादल कहिले हट्छ भनेर पर्खिरहेका छौं ।
बैंकको तत्कालका योजना के छन्
यति बेला कर्जा लगानीमा हामी परम्परागत भएका छौं । विभिन्न व्यवसायको नाममा रियलस्टेट तथा हाउजिङको व्याज तिर्नका लागि कर्जा लिन अउने भएकाले पनि यो नीति लिएका हौं । यसको मतलव कर्जा दिएका छैनौं भन्ने होइन । कर्जा लगानी पनि भइरहेको छ । तर एकदमै होसियार र संवेदनशिल भएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । यसले गर्दा कर्जाको वृद्धिदर घटेको छ । अहिले निक्षेप वृद्धि पनि घटेको छ ।
यो बेला हामी कर्जालाई राम्रो बनाउने तिर केन्द्रित भएका छौं । नियमित व्याज र किस्ता आउने कर्जातिर जोड गरेका छौं । हामी साना तथा मझौला उद्योग एसइमइ कर्जाबाट एसएमइ बैंकिङतर्फ जाँदैछौं । यसको उद्देश्य साना तथा मझौला उद्योगी तयार पार्नु हो । उनीहरुलाई हामी कर्जा मात्र होइन तालिम सिप र व्यवसाय साचालनको तौतरिका पनि सिकाउँछौं । साना साना निक्षेप संकलनमा पनि केन्द्रित हुनेछौं । आगामी वर्षबाट एसएमइ बैंकिङमा केन्द्रित भएर यसैबाट बैंकलाई अगाडि लैजाने सोचाइ छ ।
मानव शंसाधनलाई पनि सुदृढ गर्दै छौं । यसबाट बैंकको नेटवर्क साजाल विस्तार गछौर्ं । शाखा विस्तार गर्दा त्यहाँका स्थानीय सर्वसाधारणसँग नाता जोडिन्छ । हामीले केही समयदेखि शाखा विस्तारमा जोड दिएकाले पनि निक्षेपको खाँचो महसुस गर्नु परेको छैन । चाँडै पाँच शाखा विस्तार गर्दैछौं ।
शाखा विस्तारमा बैंकहरु शहरमुखि भए भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ नि
जहाँ शाखाको आवश्यकता हुन्छ त्यही खोल्ने हो । शाखा खोलेको ठाउँमा व्यापार हुनु पर् यो । कर्जाको माग हुनु पर् यो । संभावना वोकेको ठाउँमा शाखा खोल्नु पर्छ । गाउँ जाने भन्दैमा जहाँ पनि शाखा खोल्यो भने त्यसले बैंकको व्ययभार वढाउँछ र आखिरमा त्यहाँबाट सर्नु पर्ने हुन्छ । बैंक भनेको दीर्घकालिन व्यवसाय भएकाले त्यतातिर पनि सोच विचार गर्न आवश्यक छ । संभाव्यता भएका ग्रामिण क्षेत्रमा हामीले शाखा खोलिरहेका छांै र यसलाई निरन्तरता पनि दिन्छौं ।
बैंकहरु थपिने क्रम जारी छ । यसबाट कस्तो चुनौती देख्नु हुन्छ
बैंक धेरै भएभन्ने वहससँगै खोल्न दिनु पर्छ भन्ने वहस पनि जारी छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्नु पर्दा नयाँ बैंक खोलेर त्यसको मालिक हुनु भन्दा भइरहेका बैंकको संस्थापक सेयर किनेर मालिक हुन राम्रो । नयाँ बैंक खोल्नु राम्रो होजस्तो मलाई लाग्दैन । स्वीमिङ पुलको डिलमा भइन्जेल सबै कुरा ठिकै हुन्छ । तर हाम फालेपछि त सकिहाल्यो नि । यसर्थ बैंकको मालिक हुनैका लागि बैंक खोल्ने हो भने अरु बैंकको सेयर लिए हुन्छ । अहिले नयाँ बैंक खोल्नका लागि राम्रो समय पनि छैन ।
बाणिज्य बैंकको नाफा अनुपात घट्यो
प्राथमिक पुँजीको अनुपातमा नाफा १६।५ प्रतिशतले घटेको हो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १०
दशैंपछि देखिएको तरलता अभावका कारण वाणिज्य बैंकहरुको मुनाफा अनुपात घटेको छ । चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको अनुपातमा गत वर्ष चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिमा बैंकको मुनाफा साढे १६ प्रतिशत विन्दुले घटेको हो । चुक्ता पुँजी र जगेडा कोष भने साढे ८४ प्रतिशतले वढेको छ ।
चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको अनुपातमा गत वर्ष बैंकले साढे ३८ प्रतिशत नाफा कमाएकोमा यो वर्ष २२ प्रतिशतमा झरेको छ । ुचार महिनाको अवधिमा तरलता अभावले बैंकहरुको पुँजी लागत वढेकाले नाफाको दर घटेको होु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले विहीबार नागरिकसँग भने ।
गत वर्ष चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिसम्म आइपुग्दा तरलता अभावको मारमा परेका बैंकको पुँजी र जगेडा कोष वृद्धिको अनुपातमा यो नाफा घटेको हो । नाफा मात्रै गणाना गर्दा भने यो साढे सात प्रतिशतले वढेको देखिन्छ । गत वर्ष चैतमा बैंकले ९ अर्व ६८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । यो बर्षको चैतमा नाफा १० अर्व २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकको जगेडा कोष ऋणात्मक भएकाले प्राथमिक पुँजीको अनुपातमा यी कम्पनीको नाफा पनि ऋणात्मक नै देखिन्छ । तर दुई वर्षको नाफालाई मात्र गणाना गर्दा यो क्रमशः १९ र ३२ प्रतिशतले घटेको छ ।
सस्तोमा लिएको निक्षेप अवधि पुगेपछि महंगो व्याजमा नविकरण गर्नु परेको राजनीतिक गतिरोध र असुरक्षाले उद्योग व्यवसाय धरासयी भएको र पुँजी लागत वढेकाले नाफाको दर घटेको खत्रीले जानकारी दिए । ुराजनीतितर्फ मात्र केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई वेवास्ता गर्दा निस्किएको प्रतिफल हो योु उनले भने ुयस्तो अवस्थामा नाफाको वृद्धिदर घट्नु स्वभाविक हो ।ु
चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको अनुपातमा बैंक अफ काठमाण्डू ग्लोबल लुम्बिनी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमस्र एनसिसी नेपाल एसबिआइ सिद्धार्थ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड कृषि विकास र हिमालयन बैंकको नाफाको वृद्धिदर घटेको छ । यि बैंकले एक वर्षको अवधिमा पुँजी तथा जगेडा कोष वृछि गरेपनि दशैंपछि देखिएको तरलता अभावले थप लगानी गर्न नसक्दा बैंकको नाफाको वृद्धिदर घटेको हो ।
तरलता अभावले गर्दा गएको चार महिनादेखि बैंकहरुले नयाँ कर्ज प्रवाह बन्द गरेका छन् । साथै बैंकका लागि भरपर्दो रियलस्टेट तथा हाउजिङ कर्जामा पनि केन्द्रिय बैंकले सिमा तोकेपछि लगानी विविधीकरण गर्न नसक्दा नाफाको अनुपात घटेको हो ।
यद्यपी बैंकको नाफा मात्रै भने वढेको छ । एक वर्षको अवधि पुरा गर्ने २६ वाणिज्य बैंकमध्ये ६ बैंकको नाफा मात्रै घटेको छ । जनता बैंक नेपाले गत चैत २३ गतेदेखि कारोवार गरेकाले यो बैंकको विवरण उल्लेख गरिएको छैन । नाफा घट्नेमा हिमालयन नेपाल बंगलादेश नेपाल बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य कृषि विकास र लुम्बिनी बैंक छन् । यि बैंकको नाफा ३३ देखि ६ प्रतिशतसम्मले घटेको उनीहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
चैतसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा वढी नाफा बैंक अफ काठमाडौं नेपालले कमाएको छ । बैंकको नाफा गत वर्षको चैतको तुलनामा यो वर्षको यसै अवधिमा ३ सय ४० प्रतिशतले वढेको छ । माछापुच्छे्र प्राइम सिटिजन्स र सनराइज बैंकको नाफा १ सय प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो अवधिमा आधा दर्जन वाणिज्य बैंकले गैरबैंकिङ सम्पति विक्री गरेर नाफा वढाएका छन् ।
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १०
दशैंपछि देखिएको तरलता अभावका कारण वाणिज्य बैंकहरुको मुनाफा अनुपात घटेको छ । चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको अनुपातमा गत वर्ष चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिमा बैंकको मुनाफा साढे १६ प्रतिशत विन्दुले घटेको हो । चुक्ता पुँजी र जगेडा कोष भने साढे ८४ प्रतिशतले वढेको छ ।
चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको अनुपातमा गत वर्ष बैंकले साढे ३८ प्रतिशत नाफा कमाएकोमा यो वर्ष २२ प्रतिशतमा झरेको छ । ुचार महिनाको अवधिमा तरलता अभावले बैंकहरुको पुँजी लागत वढेकाले नाफाको दर घटेको होु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले विहीबार नागरिकसँग भने ।
गत वर्ष चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिसम्म आइपुग्दा तरलता अभावको मारमा परेका बैंकको पुँजी र जगेडा कोष वृद्धिको अनुपातमा यो नाफा घटेको हो । नाफा मात्रै गणाना गर्दा भने यो साढे सात प्रतिशतले वढेको देखिन्छ । गत वर्ष चैतमा बैंकले ९ अर्व ६८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । यो बर्षको चैतमा नाफा १० अर्व २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकको जगेडा कोष ऋणात्मक भएकाले प्राथमिक पुँजीको अनुपातमा यी कम्पनीको नाफा पनि ऋणात्मक नै देखिन्छ । तर दुई वर्षको नाफालाई मात्र गणाना गर्दा यो क्रमशः १९ र ३२ प्रतिशतले घटेको छ ।
सस्तोमा लिएको निक्षेप अवधि पुगेपछि महंगो व्याजमा नविकरण गर्नु परेको राजनीतिक गतिरोध र असुरक्षाले उद्योग व्यवसाय धरासयी भएको र पुँजी लागत वढेकाले नाफाको दर घटेको खत्रीले जानकारी दिए । ुराजनीतितर्फ मात्र केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई वेवास्ता गर्दा निस्किएको प्रतिफल हो योु उनले भने ुयस्तो अवस्थामा नाफाको वृद्धिदर घट्नु स्वभाविक हो ।ु
चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको अनुपातमा बैंक अफ काठमाण्डू ग्लोबल लुम्बिनी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमस्र एनसिसी नेपाल एसबिआइ सिद्धार्थ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड कृषि विकास र हिमालयन बैंकको नाफाको वृद्धिदर घटेको छ । यि बैंकले एक वर्षको अवधिमा पुँजी तथा जगेडा कोष वृछि गरेपनि दशैंपछि देखिएको तरलता अभावले थप लगानी गर्न नसक्दा बैंकको नाफाको वृद्धिदर घटेको हो ।
तरलता अभावले गर्दा गएको चार महिनादेखि बैंकहरुले नयाँ कर्ज प्रवाह बन्द गरेका छन् । साथै बैंकका लागि भरपर्दो रियलस्टेट तथा हाउजिङ कर्जामा पनि केन्द्रिय बैंकले सिमा तोकेपछि लगानी विविधीकरण गर्न नसक्दा नाफाको अनुपात घटेको हो ।
यद्यपी बैंकको नाफा मात्रै भने वढेको छ । एक वर्षको अवधि पुरा गर्ने २६ वाणिज्य बैंकमध्ये ६ बैंकको नाफा मात्रै घटेको छ । जनता बैंक नेपाले गत चैत २३ गतेदेखि कारोवार गरेकाले यो बैंकको विवरण उल्लेख गरिएको छैन । नाफा घट्नेमा हिमालयन नेपाल बंगलादेश नेपाल बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य कृषि विकास र लुम्बिनी बैंक छन् । यि बैंकको नाफा ३३ देखि ६ प्रतिशतसम्मले घटेको उनीहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
चैतसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा वढी नाफा बैंक अफ काठमाडौं नेपालले कमाएको छ । बैंकको नाफा गत वर्षको चैतको तुलनामा यो वर्षको यसै अवधिमा ३ सय ४० प्रतिशतले वढेको छ । माछापुच्छे्र प्राइम सिटिजन्स र सनराइज बैंकको नाफा १ सय प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो अवधिमा आधा दर्जन वाणिज्य बैंकले गैरबैंकिङ सम्पति विक्री गरेर नाफा वढाएका छन् ।
संविधानसभाको म्याद थप ः व्यवसायी
सहमतिका लागि दवावका कार्यक्रम निरन्तर
कर नतिर्ने भनेका छैनौं
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं जेठ ३
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले संविधानसभाको समयावधि थप्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ुजेठ १४ भित्र म्याद थप्नै पर्छु सोमवार महासंघ कार्यालयमा अकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने ुम्याद थप्नका लागि सहमति नभइन्जेल दवावका थप कार्यक्रम ल्याउन वाध्य हुनेछौं ।ु
संवाद र सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै उनले जेठ १४ अगाडि नै संविधानसभाको म्याद थपेर मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन पनि आग्रह गरे । ुजेठ १४ पछि शडकबाटै संविधान ल्याउँछौं भन्ने कुरा आइरहेको छु जोशीले भने ुत्यसो भएमा हामी कसरी बाँच्ने कहाँ जाने त्यो अवस्था आउनु अगावै म्याद थपिसक्नु पर्छ ।ु
उद्योगी व्यवसायी पनि नागरिक नै भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक नेताले जनताको पक्षमा राजनीति गरेका हुन् भने तत्तकाल सहमतिमा आउनु पर्ने बताए । उनले संविधानसभाको समय छोटिदै गएकाले सवै सरोकारवाला र सर्वसाधारण मिलेर दवाव दिन आग्रहसमेत गरे । ुजेठ १४ पछिको तरवार उद्योगी तथा व्यवसायीको टाउकोमा लड्किरहेको छु उनले भने ुसहमति गराउनका लागि सवै मिलेर दवावको तरवार राजनीतिक नेताको टाउको पनि लड्काइरहन आवश्यक छ ।ु
जोशीले ४८ घण्टे अल्टिमेटम सकिए पनि सहमतिका लागि दवावमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए । ुहामी डराएका थाकेका छैनौं पक्ष विपक्षमा लागेर पनि दवाव दिएका होइनौंु उनले भने ुमूलुकका लागि चिन्ता गर्ने कार्यकर्ता वाहेक पनि धेरै जनता छन् तिनीहरुको पक्षबाट दवाव दिएका हौं ।ु
उनले दवावमूलक कार्यक्रमबाट पछाडि नहटेको उल्लेख गर्दै भने ुहामी राजनीतिक दल होइन सवै जनताको पक्षबाट संविधानसभाको म्याद थप्नु पर्छ भनेर दवाव मात्र दिएको हो । ु दवावमूलक कार्यक्रम जिल्ला जिल्लामा साचालन गर्न स्थानीय व्यवसायी पर्खिरहेको उनले जानकारी दिए । व्यवसायीले गत ३० गते ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै सहमति नभए दवावमूलक आन्दोलन कडा पार्ने बताएका थिए ।
जोशीले दलहरुमा अहिले असहमतिभन्दा पनि विश्वासको संकट भएको बताए । ुअसहमतिको वुँदा त्यस्तो छैन । विश्वासको संकट मात्र हो । सहमति गरेको बुँदा पुरा नहोला भन्ने अविश्वास छु उनले भने ुविश्वासको संकट भए जनताको सामुन्ने सहमति गरे भइहाल्यो नि ।ु
राजनीतिक गतिरोध जारी रहे अन्तत देश र जनतामाथि ठूलो संकट आइपर्ने उल्लेख गर्दै जोशीले देश र जनताप्रति राजनीतिक दल साँच्चै उत्तरदायी भए चाँडोभन्दा चाँडो सहमतिमा पुगेर निकास दिन आग्रह गरे । ुसबै समस्याको समाधान विधि सम्मत किसिमले छलफल र सहमतिबाटै निकालिनु पर्छु उनले भने ुजेठ १४ पछि के हुन्छ भनेर सर्वसाधारण त्यसपछिका दिनमा चाहिने सामानको जोहोमा लागिसकेका छन् । हामी मूलुक यस्तो दुर्घटनामा परेको हेर्न चाहँदैनौं त्यसैले हामीलाई चाँडो निकास चाहिएको छ ।ु
राजनीतिक अन्यौलका बिचमा असुरक्षा वढ्दै गएकाले औद्योगिक वातावरण पनि खल्वलिएको भन्दै उनले एक दिन देश ठप्प हुँदा उद्योगी व्यवसायीले सभा दुई अर्व रुपैयाँ नोक्सान सहनु परेको बताए । ुहामीले खेपेको नोक्सान न सरकारले तिर्छ न राजनीतिक दलले नैु उनले भने ुयस्तो विषम परिस्थितिमा मुक्त गरे आर्थिक क्रान्तितर्फ लाग्ने वेलामा अझै राजनीतिक गतिरोध नै समाप्त भएको छैन ।ु
जोशीले उद्योगी व्यवसायी राज्यकै एउटा अंग भएकाले कर तिर्नु उसको दायित्व भएको बताए । ुहामीले कर नतिर्ने भनेका छैनौंु उनले भने ुराजनीतिक गतिरोधका कारण असुरक्षा वढ्दै गए व्यवसायी कर तिर्ने अवस्थामा नहुने भनेका हौं ।ु जोशीले जवरजस्ती चन्दा भने नदिने जानकारी दिए । ुसुरक्षा नहुँदा उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने परिस्थिति बन्दछु उनले भने ुयस्तो अवस्थामा कर तिर्ने÷नतिर्ने कुरा गर्नु नै अर्थहिन हुन आउँछ ।ु उनले आफ्ना सदस्य व्यवसायीलाई त्यस्तो परिस्थितिमा कठोर निर्णयका लागि तयार हुन भनिसकेको जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै चेम्वर अफ कमस्रका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले सहमति गरेर चाँडो संविधानसभाको म्याद थप्न दलहरुसँग आग्रह गरे । ुम्याद नथपे देश संवैधानिक सुन्यतामा जान्छु उनले भने ।
कर नतिर्ने भनेका छैनौं
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं जेठ ३
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले संविधानसभाको समयावधि थप्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ुजेठ १४ भित्र म्याद थप्नै पर्छु सोमवार महासंघ कार्यालयमा अकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने ुम्याद थप्नका लागि सहमति नभइन्जेल दवावका थप कार्यक्रम ल्याउन वाध्य हुनेछौं ।ु
संवाद र सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै उनले जेठ १४ अगाडि नै संविधानसभाको म्याद थपेर मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन पनि आग्रह गरे । ुजेठ १४ पछि शडकबाटै संविधान ल्याउँछौं भन्ने कुरा आइरहेको छु जोशीले भने ुत्यसो भएमा हामी कसरी बाँच्ने कहाँ जाने त्यो अवस्था आउनु अगावै म्याद थपिसक्नु पर्छ ।ु
उद्योगी व्यवसायी पनि नागरिक नै भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक नेताले जनताको पक्षमा राजनीति गरेका हुन् भने तत्तकाल सहमतिमा आउनु पर्ने बताए । उनले संविधानसभाको समय छोटिदै गएकाले सवै सरोकारवाला र सर्वसाधारण मिलेर दवाव दिन आग्रहसमेत गरे । ुजेठ १४ पछिको तरवार उद्योगी तथा व्यवसायीको टाउकोमा लड्किरहेको छु उनले भने ुसहमति गराउनका लागि सवै मिलेर दवावको तरवार राजनीतिक नेताको टाउको पनि लड्काइरहन आवश्यक छ ।ु
जोशीले ४८ घण्टे अल्टिमेटम सकिए पनि सहमतिका लागि दवावमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए । ुहामी डराएका थाकेका छैनौं पक्ष विपक्षमा लागेर पनि दवाव दिएका होइनौंु उनले भने ुमूलुकका लागि चिन्ता गर्ने कार्यकर्ता वाहेक पनि धेरै जनता छन् तिनीहरुको पक्षबाट दवाव दिएका हौं ।ु
उनले दवावमूलक कार्यक्रमबाट पछाडि नहटेको उल्लेख गर्दै भने ुहामी राजनीतिक दल होइन सवै जनताको पक्षबाट संविधानसभाको म्याद थप्नु पर्छ भनेर दवाव मात्र दिएको हो । ु दवावमूलक कार्यक्रम जिल्ला जिल्लामा साचालन गर्न स्थानीय व्यवसायी पर्खिरहेको उनले जानकारी दिए । व्यवसायीले गत ३० गते ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै सहमति नभए दवावमूलक आन्दोलन कडा पार्ने बताएका थिए ।
जोशीले दलहरुमा अहिले असहमतिभन्दा पनि विश्वासको संकट भएको बताए । ुअसहमतिको वुँदा त्यस्तो छैन । विश्वासको संकट मात्र हो । सहमति गरेको बुँदा पुरा नहोला भन्ने अविश्वास छु उनले भने ुविश्वासको संकट भए जनताको सामुन्ने सहमति गरे भइहाल्यो नि ।ु
राजनीतिक गतिरोध जारी रहे अन्तत देश र जनतामाथि ठूलो संकट आइपर्ने उल्लेख गर्दै जोशीले देश र जनताप्रति राजनीतिक दल साँच्चै उत्तरदायी भए चाँडोभन्दा चाँडो सहमतिमा पुगेर निकास दिन आग्रह गरे । ुसबै समस्याको समाधान विधि सम्मत किसिमले छलफल र सहमतिबाटै निकालिनु पर्छु उनले भने ुजेठ १४ पछि के हुन्छ भनेर सर्वसाधारण त्यसपछिका दिनमा चाहिने सामानको जोहोमा लागिसकेका छन् । हामी मूलुक यस्तो दुर्घटनामा परेको हेर्न चाहँदैनौं त्यसैले हामीलाई चाँडो निकास चाहिएको छ ।ु
राजनीतिक अन्यौलका बिचमा असुरक्षा वढ्दै गएकाले औद्योगिक वातावरण पनि खल्वलिएको भन्दै उनले एक दिन देश ठप्प हुँदा उद्योगी व्यवसायीले सभा दुई अर्व रुपैयाँ नोक्सान सहनु परेको बताए । ुहामीले खेपेको नोक्सान न सरकारले तिर्छ न राजनीतिक दलले नैु उनले भने ुयस्तो विषम परिस्थितिमा मुक्त गरे आर्थिक क्रान्तितर्फ लाग्ने वेलामा अझै राजनीतिक गतिरोध नै समाप्त भएको छैन ।ु
जोशीले उद्योगी व्यवसायी राज्यकै एउटा अंग भएकाले कर तिर्नु उसको दायित्व भएको बताए । ुहामीले कर नतिर्ने भनेका छैनौंु उनले भने ुराजनीतिक गतिरोधका कारण असुरक्षा वढ्दै गए व्यवसायी कर तिर्ने अवस्थामा नहुने भनेका हौं ।ु जोशीले जवरजस्ती चन्दा भने नदिने जानकारी दिए । ुसुरक्षा नहुँदा उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने परिस्थिति बन्दछु उनले भने ुयस्तो अवस्थामा कर तिर्ने÷नतिर्ने कुरा गर्नु नै अर्थहिन हुन आउँछ ।ु उनले आफ्ना सदस्य व्यवसायीलाई त्यस्तो परिस्थितिमा कठोर निर्णयका लागि तयार हुन भनिसकेको जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै चेम्वर अफ कमस्रका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले सहमति गरेर चाँडो संविधानसभाको म्याद थप्न दलहरुसँग आग्रह गरे । ुम्याद नथपे देश संवैधानिक सुन्यतामा जान्छु उनले भने ।
कडाइपछि घरजग्गा लगानी घट्यो
निक्षेप साढे १७ प्रतिशतले वृद्धि
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ ४
राष्ट�्र बैंकले रियलस्टेट तथा हाउिज�ङ घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जा घटाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि आधाजति बैंकले कर्जा घटाएका छन् । गत पुस २ गते निर्देशनमा केन्द्रिय बैंकले रियलस्टेट तथा हाउिज�ङलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै कर्जा घटाउन भनेको थियो ।
नागरिकलाई प्राप्त २४ बैंकको वित्तीय विवरण अनुसार गत पुसको तुलनामा चैतमा ११ बैंकको रियलस्टेट तथा हाउिज�ङ कर्जा वढेको देखिन्छ । केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियल स्टेटमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत र रियल स्टेट एवं आवासीय घर कर्जा दुवैमा गरी कुल कर्जाको ४० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने उल्लेख छ ।
रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा गत पुसको भन्दा चैतमा लगानी वढेपनि राष्ट�्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र नै छ । २४ बैंकले गत पुसको तुलनामा चैतसम्म आइपुग्दा २३ अर्व ९३ करोड रुपैयाँ वढी लगानी गरेका छन् । गत पुससम्म ६१ अर्ब ५५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा कर्जा प्रवाह गरेका बैंकले चैतसम्म ८५ अर्व ४९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका हुन् ।
बैंकहरुले प्रकासित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार चैत मसान्तसम्म २४ बैंकले ४ अर्व १ अर्व ४९ करोड रुपैयाँ कुल कर्जा लगानी गरेका छन् । पुससम्म यो लगानी २ खर्व ५५ अर्व ८३ करोड रुपैयाँ थियो ।
गत पुसको तुलनामा चैतसम्म आइपुग्दा बैंक अफ काठमाण्डू एभरेष्ट कुमारी लक्ष्मी लुम्बिनी एनसिसी एसबिआइ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड नबिल कृषि विकास र हिमालयन बैंकको रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा कर्जा वढेको छ । यी बैंकले रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा कर्जा वढाए पनि राष्ट�्र बैंकले तोकेको सिमाभित्रै छ ।
बैंक अफ एसिया नेपाल सिटिजन्स डिसिबिएल ग्लोबल किष्ट नेपाल बंगलादेश एनआइसी एनएमबी प्राइम राष्टि�्रय वाणिज्य सिद्धार्थ सनराइज र माछापुच्छे�्र बैंकले यस्तो कर्जा घटाएका छन् ।
बैंिक�ङ क्षेत्रप्रति अविश्वास वढेर निक्षेप संकलन दर घटेको भनिदै आएपनि गत आर्थिक वर्षको चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिसम्म आइपुग्दा २४ वाणिज्य बैंकको निक्षेप साढे १७ प्रतिशतले वढेको छ । गत वर्षको चैतमा ४ खर्व २३ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकले यो वर्ष ४ खर्व ९७ अर्व रुपैयाँ संकलन गरेका छन् ।
नागरिकलाई प्राप्त २४ बैंकको वित्तीय विवरण अनुसार ५ बैंकको निक्षेप संकलन दर घटेको छ । लुम्बिनी नेपाल बंगलादेश एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र कृषि विकास बैंकको निक्षेप घटेको हो । चार्टर्डको विदेशी मुद्राको निक्षेप १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घटेकाले कुल निक्षेप संकलन घटेको हो । बाँकी बैंकको स्वदेशी निक्षेप नै घटेको छ ।
तरलता अभावका वावजुत पनि बैंकहरुको नाफामा कमी आएको छैन । २४ बैंकको औषत नाफा साढे ७ प्रतिशतले वढेको छ । यद्यपी नाफाको वृद्धिदर भने घटेको वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ । नयाँ कर्जा रोकेका बैंकमध्ये ४ बैंकको नाफा मात्र घटेको छ । नेपाल बंगलादेश १९।५२ प्रतिशत राष्टि�्रय बाणिज्य बैंक १९ कृषि विकास ७।६३ र हिमालयन बैंक ३३।७ को नाफा घटेको हो ।
अघिल्लो वर्षको चैतको तुलनामा यो बर्षको चैतसम्म आइपुग्दा यी बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपातमा पनि खासै सुधार देखिएको छैन । यद्यपी कृषि विकासवाहेक बाँकी बैंकको राष्ट�्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र यो अनुपात छ । कृषि विकासको यो अनुपात १०१ प्रतिशतभन्दा माथि छ । राष्ट�्र बैंकले गत पुस २ गते निर्देशन जारी गर्दै आगामी असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ९५ प्रतिशत हुनु पर्ने भनेको थियो । यो अनुपात कुल कर्जा प्रवाहलाई कम्पनीको स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको योगले भाग गरेर निकाल्नु पर्छ ।
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ ४
राष्ट�्र बैंकले रियलस्टेट तथा हाउिज�ङ घरजग्गा क्षेत्रमा जाने कर्जा घटाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि आधाजति बैंकले कर्जा घटाएका छन् । गत पुस २ गते निर्देशनमा केन्द्रिय बैंकले रियलस्टेट तथा हाउिज�ङलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै कर्जा घटाउन भनेको थियो ।
नागरिकलाई प्राप्त २४ बैंकको वित्तीय विवरण अनुसार गत पुसको तुलनामा चैतमा ११ बैंकको रियलस्टेट तथा हाउिज�ङ कर्जा वढेको देखिन्छ । केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियल स्टेटमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत र रियल स्टेट एवं आवासीय घर कर्जा दुवैमा गरी कुल कर्जाको ४० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने उल्लेख छ ।
रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा गत पुसको भन्दा चैतमा लगानी वढेपनि राष्ट�्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र नै छ । २४ बैंकले गत पुसको तुलनामा चैतसम्म आइपुग्दा २३ अर्व ९३ करोड रुपैयाँ वढी लगानी गरेका छन् । गत पुससम्म ६१ अर्ब ५५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा कर्जा प्रवाह गरेका बैंकले चैतसम्म ८५ अर्व ४९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका हुन् ।
बैंकहरुले प्रकासित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार चैत मसान्तसम्म २४ बैंकले ४ अर्व १ अर्व ४९ करोड रुपैयाँ कुल कर्जा लगानी गरेका छन् । पुससम्म यो लगानी २ खर्व ५५ अर्व ८३ करोड रुपैयाँ थियो ।
गत पुसको तुलनामा चैतसम्म आइपुग्दा बैंक अफ काठमाण्डू एभरेष्ट कुमारी लक्ष्मी लुम्बिनी एनसिसी एसबिआइ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड नबिल कृषि विकास र हिमालयन बैंकको रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा कर्जा वढेको छ । यी बैंकले रियलस्टेट तथा हाउिज�ङमा कर्जा वढाए पनि राष्ट�्र बैंकले तोकेको सिमाभित्रै छ ।
बैंक अफ एसिया नेपाल सिटिजन्स डिसिबिएल ग्लोबल किष्ट नेपाल बंगलादेश एनआइसी एनएमबी प्राइम राष्टि�्रय वाणिज्य सिद्धार्थ सनराइज र माछापुच्छे�्र बैंकले यस्तो कर्जा घटाएका छन् ।
बैंिक�ङ क्षेत्रप्रति अविश्वास वढेर निक्षेप संकलन दर घटेको भनिदै आएपनि गत आर्थिक वर्षको चैतको तुलनामा चालु वर्षको यसै अवधिसम्म आइपुग्दा २४ वाणिज्य बैंकको निक्षेप साढे १७ प्रतिशतले वढेको छ । गत वर्षको चैतमा ४ खर्व २३ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकले यो वर्ष ४ खर्व ९७ अर्व रुपैयाँ संकलन गरेका छन् ।
नागरिकलाई प्राप्त २४ बैंकको वित्तीय विवरण अनुसार ५ बैंकको निक्षेप संकलन दर घटेको छ । लुम्बिनी नेपाल बंगलादेश एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र कृषि विकास बैंकको निक्षेप घटेको हो । चार्टर्डको विदेशी मुद्राको निक्षेप १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घटेकाले कुल निक्षेप संकलन घटेको हो । बाँकी बैंकको स्वदेशी निक्षेप नै घटेको छ ।
तरलता अभावका वावजुत पनि बैंकहरुको नाफामा कमी आएको छैन । २४ बैंकको औषत नाफा साढे ७ प्रतिशतले वढेको छ । यद्यपी नाफाको वृद्धिदर भने घटेको वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ । नयाँ कर्जा रोकेका बैंकमध्ये ४ बैंकको नाफा मात्र घटेको छ । नेपाल बंगलादेश १९।५२ प्रतिशत राष्टि�्रय बाणिज्य बैंक १९ कृषि विकास ७।६३ र हिमालयन बैंक ३३।७ को नाफा घटेको हो ।
अघिल्लो वर्षको चैतको तुलनामा यो बर्षको चैतसम्म आइपुग्दा यी बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपातमा पनि खासै सुधार देखिएको छैन । यद्यपी कृषि विकासवाहेक बाँकी बैंकको राष्ट�्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र यो अनुपात छ । कृषि विकासको यो अनुपात १०१ प्रतिशतभन्दा माथि छ । राष्ट�्र बैंकले गत पुस २ गते निर्देशन जारी गर्दै आगामी असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ९५ प्रतिशत हुनु पर्ने भनेको थियो । यो अनुपात कुल कर्जा प्रवाहलाई कम्पनीको स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको योगले भाग गरेर निकाल्नु पर्छ ।
सोमवारसम्म सबै बैंक पुनर्कर्जाका लागि जाने
फाइनान्स कम्पनी जान नसक्ने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं वैशाख ३०
आगामी सोमवारसम्म पुनर्कर्जाका लागि आवेदन निदएका बैंक पनि यसका लागि जाने भएका छन् । यसै साता भएको बैंकरहरुको अनौपचारिक वैठकले पुनर्कर्जामा जाने सहमति गरेका हुन् । ुसवै बैंक पुनर्कर्जाका लागि जाने भन्ने अनौपचारिक सहमति भएको होु वैकस्र संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले विहीवार नागरिकसँग भने ।
हालसम्म ५ वाणिज्य बैंक र १ विकास बैंकले पुनर्कर्जाका लागि केन्द्रिय बैंकमा आवेदन दिइसकेका छन् । सिटिजन्स डिसिबिएल क्लिन इनर्जि डेभलपमेन्ट बैंकलगायतले आइतवार माग गरेको कर्जा पाउँदैछन् । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको असल कर्जाको धितोमा उपलब्ध हुने पुनर्कर्जाबाट २५ अर्व रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
केन्द्रिय बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत र असल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्मको परिधिमा रहेर यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर ५ प्रतिशत हुनु पर्ने र संस्थापकले कुल सेयर स्वामित्वको २० प्रतिशतसम्म कर्जा लिएको बैंकले मात्र पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले खारेज गरेपछि बैंकहरुलाई कर्जा लिन सजिलो भएको हो ।
सरकारी ऋणपत्रको धितो रिपो को अवधि २८ दिनबाट ४५ दिनमा वढाइएको तथा चैतपछि बैंकको निक्षेप संकलनमा सुधार आएपछि बैंकहरु पुनर्कर्जामा जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा थिए । यसैबिचमा केन्द्रिय बैंकका अधिकारीले पुनर्कर्जाको उपयोग गर्न बैंकरलाई आग्रह गरेपछि उनीहरु एकैचोटी पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन लागेका हुन् । रिपोको अवधि २८ दिनका लागि मात्र हुँदा त्यसबापत लिएको कर्जा सिआरआर व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र ठिक्क हुने गरेको थियो । यसले तरलता सहजतामा कुनै योगदान पुगेको थिएन ।
गत वैशाख ५ गते पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिएपनि अहिलेसम्म ६ बैंक तथा वित्तीय कम्पनी मात्र गएका थिए । ुराष्ट्र बैंकबाट पनि आग्रह भयो र बैंकरबिच छलफल हुँदा तरलता अभाव समाधान गर्नका लागि पुनर्कर्जा राम्रै हुन्छ भन्ने सहमति भएकाले एकैचोटी जान लागेका हौंु एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
लगानी योग्य पुँजी अभावले गर्दा बैंकहरुले नयाँ कर्जा रोकेका थिए । कर्जा प्रवाह बन्द भएपछि पुनर्कर्जा अवधारणा आएको हो । यसअघि निर्यातका लागि मात्र पुनर्कर्जा दिने गरिएको थियो । यो त्यति व्यवहारिक थिएन । पछिल्लो एक महिनामा तरलता केही सहज भएको बैंकरको भनाइ छ । ुराष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने क्रम सुरु भएपछि तरलता अभाव पुरै अन्त्य हुनेछु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले नागरिकसँग भने ।
वाणिज्य र विकास बैंक पुनर्कर्जाका लागि जाने भएपनि फाइनान्स कम्पनीहरु भने नजाने निर्णयमा पुगेका छन् । पुनर्कर्जा लिएको ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकलाई पुनः फिर्ता गर्नु पर्ने कम्पनीहरुको पुँजी लागत वढी हुने भएकाले यसका लागि नजाने निर्णयमा फाइनान्स कम्पी पुगेका हुन् । ुराष्ट्र बैंकलाई ६ महिनामा कर्जा फिर्ता गर्नु पर्छ तर कम्तिमा पनि २-३ वर्षका लागि हामीले लगानी गरेका हुन्छौंु वित्तीय कम्पनी संघका अध्यक्ष रामशान्त श्रेष्ठले नागरिकसँग भने ुलगानी गरेको कर्जा केही गरि उठेन भने फाइनान्स कम्पनीलाई अहिलेभन्दा अझ वढी गाह्रो हुन्छ ।ु
उनले ११-१२ प्रतिशत पुँजी लागत भएको फाइनान्स कम्पनीले साढे १० प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्नु अव्यवहारिक हुने भएकाले पनि पुनर्कर्जामा जान नसकिने जानकारी दिए । ुहामीले गरेको लगानी केही गरी उठेन भने राष्ट्र बैंकलाई तिर्न समस्या आउँछु उनले भने ुभोली अर्को समस्यामा पर्नुभन्दा अहिले नै नलिएको राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।ु यद्यपी पुनर्कर्जा अवधारण देश विकासका लागि राम्रो भएको बताए ।
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं वैशाख ३०
आगामी सोमवारसम्म पुनर्कर्जाका लागि आवेदन निदएका बैंक पनि यसका लागि जाने भएका छन् । यसै साता भएको बैंकरहरुको अनौपचारिक वैठकले पुनर्कर्जामा जाने सहमति गरेका हुन् । ुसवै बैंक पुनर्कर्जाका लागि जाने भन्ने अनौपचारिक सहमति भएको होु वैकस्र संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले विहीवार नागरिकसँग भने ।
हालसम्म ५ वाणिज्य बैंक र १ विकास बैंकले पुनर्कर्जाका लागि केन्द्रिय बैंकमा आवेदन दिइसकेका छन् । सिटिजन्स डिसिबिएल क्लिन इनर्जि डेभलपमेन्ट बैंकलगायतले आइतवार माग गरेको कर्जा पाउँदैछन् । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको असल कर्जाको धितोमा उपलब्ध हुने पुनर्कर्जाबाट २५ अर्व रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
केन्द्रिय बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत र असल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्मको परिधिमा रहेर यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर ५ प्रतिशत हुनु पर्ने र संस्थापकले कुल सेयर स्वामित्वको २० प्रतिशतसम्म कर्जा लिएको बैंकले मात्र पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले खारेज गरेपछि बैंकहरुलाई कर्जा लिन सजिलो भएको हो ।
सरकारी ऋणपत्रको धितो रिपो को अवधि २८ दिनबाट ४५ दिनमा वढाइएको तथा चैतपछि बैंकको निक्षेप संकलनमा सुधार आएपछि बैंकहरु पुनर्कर्जामा जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा थिए । यसैबिचमा केन्द्रिय बैंकका अधिकारीले पुनर्कर्जाको उपयोग गर्न बैंकरलाई आग्रह गरेपछि उनीहरु एकैचोटी पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन लागेका हुन् । रिपोको अवधि २८ दिनका लागि मात्र हुँदा त्यसबापत लिएको कर्जा सिआरआर व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र ठिक्क हुने गरेको थियो । यसले तरलता सहजतामा कुनै योगदान पुगेको थिएन ।
गत वैशाख ५ गते पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिएपनि अहिलेसम्म ६ बैंक तथा वित्तीय कम्पनी मात्र गएका थिए । ुराष्ट्र बैंकबाट पनि आग्रह भयो र बैंकरबिच छलफल हुँदा तरलता अभाव समाधान गर्नका लागि पुनर्कर्जा राम्रै हुन्छ भन्ने सहमति भएकाले एकैचोटी जान लागेका हौंु एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
लगानी योग्य पुँजी अभावले गर्दा बैंकहरुले नयाँ कर्जा रोकेका थिए । कर्जा प्रवाह बन्द भएपछि पुनर्कर्जा अवधारणा आएको हो । यसअघि निर्यातका लागि मात्र पुनर्कर्जा दिने गरिएको थियो । यो त्यति व्यवहारिक थिएन । पछिल्लो एक महिनामा तरलता केही सहज भएको बैंकरको भनाइ छ । ुराष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने क्रम सुरु भएपछि तरलता अभाव पुरै अन्त्य हुनेछु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले नागरिकसँग भने ।
वाणिज्य र विकास बैंक पुनर्कर्जाका लागि जाने भएपनि फाइनान्स कम्पनीहरु भने नजाने निर्णयमा पुगेका छन् । पुनर्कर्जा लिएको ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकलाई पुनः फिर्ता गर्नु पर्ने कम्पनीहरुको पुँजी लागत वढी हुने भएकाले यसका लागि नजाने निर्णयमा फाइनान्स कम्पी पुगेका हुन् । ुराष्ट्र बैंकलाई ६ महिनामा कर्जा फिर्ता गर्नु पर्छ तर कम्तिमा पनि २-३ वर्षका लागि हामीले लगानी गरेका हुन्छौंु वित्तीय कम्पनी संघका अध्यक्ष रामशान्त श्रेष्ठले नागरिकसँग भने ुलगानी गरेको कर्जा केही गरि उठेन भने फाइनान्स कम्पनीलाई अहिलेभन्दा अझ वढी गाह्रो हुन्छ ।ु
उनले ११-१२ प्रतिशत पुँजी लागत भएको फाइनान्स कम्पनीले साढे १० प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्नु अव्यवहारिक हुने भएकाले पनि पुनर्कर्जामा जान नसकिने जानकारी दिए । ुहामीले गरेको लगानी केही गरी उठेन भने राष्ट्र बैंकलाई तिर्न समस्या आउँछु उनले भने ुभोली अर्को समस्यामा पर्नुभन्दा अहिले नै नलिएको राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।ु यद्यपी पुनर्कर्जा अवधारण देश विकासका लागि राम्रो भएको बताए ।
कमोडिटी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं वैशाख २७
कमोडिटी तथा डेरिभेटिभ बजार सम्वन्धि नियमावलीको मस्यौदा बनाउन गठित समितिले त्यसको मस्यौदा सोमवार अर्थमन्त्रालयलाई वुझाएको छ । मस्यौदा अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई वुझाइएको हो ।
कमोडिटी कारोवार गर्ने कम्पनी कमोडिटी एण्ड मेटल एक्सचेन्ज कोमेन मर्कन्टायल एक्सचेन्ज मेक्स र नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज एनडेक्स का अधिकारी तथा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव जनकराज पन्त र धितोपत्र वोर्डका उपनिर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ रहेको समितिले मस्यौदा तयार पारेको हो ।
धितोपत्र ऐनमा शंशोधन गर्ने गरी तयार पारिएको मस्यौदा वुझ्दै खनालले नियमनका लागि आवश्यक कारवाही थालिने बताएको समितिका सदस्य तथा कोमेनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय पन्तले नागरिकलाई जानकारी दिए । धितोपत्र ऐनमा ुकमोडिटी करारलाई पनि धितोपत्रको मान्यता दिनु पर्नेु गरी शंसोधन गर्न समितिले भनेको छ ।
कमोडिटी बजार सुरु भएको साढे तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि कुनै नियमन निकाय गठन हुन सकेको छैन । यो बजारलाई वैधानिकता दिनका लागि सरकारले नियमावलीको मस्यौदा बनाउन समिति गठन गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले सोमवार समितिबाट वुझेको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने छ । ुअर्थ र कानुन मन्त्रालय मिलेर सवै सरोकार पक्षसँग विस्तृत छलफल गर्ने छौंु खनालको भनाइ उदृत गर्दै एक सदस्यले भने ुसवैको सुझाव लिएपछि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने छ ।ु उनले नियमावली तीन-चार महिनाभित्र ल्याइने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार कारोवार हुने बस्तु तथा सेवामा नेपाली लगानीकर्ताको आकर्षण पछिल्लो अवधिमा वढिरहेको छ । लगानीकर्ताको आकर्षण वढेपनि सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै निकाय गठन गरेर नियमनको जिम्मा दिएको छैन । कमोडिटी करोवार गर्ने कम्पनी आफैले नियमन निकाय गठन र यस सम्वन्धि ऐनको माग गरेपछि समिति गठन गरिएको हो ।
सरकारले चालु बजेटबाट यो बजारलाई करको दायरमा समेटिसकेको छ । चालु वर्षभित्र मात्रै यो बजारबाट सरकारले साढे ७ करोड रुपैयाँ कर संकलन गरिसकेको छ । ऐन र नियामक निकाय गठन नभएको अवस्थामा साचालनमा रहेका एक्सचेन्ज कम्पनी तथा तीनका दलाल कम्पनीमार्फत सर्वसाधारणको लगानी असुरक्षित हुने शंका वढेको छ । ुनियमावली आएपछि धेरै समस्या समाधान हुन्छु एक कमोडिटी दलालले नागरिकसँग भने ।
नेपाली लगानीकर्ताले अहिले सुन चाँदी तामा पित्तल कच्चा तेल लगायतका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मू्ल्य अनुसार कारोवार गरिरहेका छन् । सेयर मूल्य निरन्तर ओरालो लागेपछि पछिल्लो अवधिमा त्यतातिरको लगानी कमोडिटी बजारतर्फ पनि आकर्षित भएको छ ।
ऐन र नियमन निकाय हुँदा एक्सचेन्ज तथा दलाल कम्पनीले गर्नसक्ने मूल्य मेनुपुलेसनबाट पनि लगानीकर्ता जोगिन सक्छन् । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा केही तलमाथि गरेर सर्वसाधारणको लगानी प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना पनि कम हुने ती दलालले बताए ।
ुकुनै कम्पनी सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर भाग्न सक्ने सम्भावना पनि कम हुनेछु उनले भने ुनियमावली स्वीकृत भएपछि एक्सचेन्ज कम्पनीहरु पारदर्शी र व्यवस्थित हुनेछन् ।ु
काठमाडौं वैशाख २७
कमोडिटी तथा डेरिभेटिभ बजार सम्वन्धि नियमावलीको मस्यौदा बनाउन गठित समितिले त्यसको मस्यौदा सोमवार अर्थमन्त्रालयलाई वुझाएको छ । मस्यौदा अर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई वुझाइएको हो ।
कमोडिटी कारोवार गर्ने कम्पनी कमोडिटी एण्ड मेटल एक्सचेन्ज कोमेन मर्कन्टायल एक्सचेन्ज मेक्स र नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज एनडेक्स का अधिकारी तथा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव जनकराज पन्त र धितोपत्र वोर्डका उपनिर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ रहेको समितिले मस्यौदा तयार पारेको हो ।
धितोपत्र ऐनमा शंशोधन गर्ने गरी तयार पारिएको मस्यौदा वुझ्दै खनालले नियमनका लागि आवश्यक कारवाही थालिने बताएको समितिका सदस्य तथा कोमेनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय पन्तले नागरिकलाई जानकारी दिए । धितोपत्र ऐनमा ुकमोडिटी करारलाई पनि धितोपत्रको मान्यता दिनु पर्नेु गरी शंसोधन गर्न समितिले भनेको छ ।
कमोडिटी बजार सुरु भएको साढे तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि कुनै नियमन निकाय गठन हुन सकेको छैन । यो बजारलाई वैधानिकता दिनका लागि सरकारले नियमावलीको मस्यौदा बनाउन समिति गठन गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले सोमवार समितिबाट वुझेको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने छ । ुअर्थ र कानुन मन्त्रालय मिलेर सवै सरोकार पक्षसँग विस्तृत छलफल गर्ने छौंु खनालको भनाइ उदृत गर्दै एक सदस्यले भने ुसवैको सुझाव लिएपछि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने छ ।ु उनले नियमावली तीन-चार महिनाभित्र ल्याइने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार कारोवार हुने बस्तु तथा सेवामा नेपाली लगानीकर्ताको आकर्षण पछिल्लो अवधिमा वढिरहेको छ । लगानीकर्ताको आकर्षण वढेपनि सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै निकाय गठन गरेर नियमनको जिम्मा दिएको छैन । कमोडिटी करोवार गर्ने कम्पनी आफैले नियमन निकाय गठन र यस सम्वन्धि ऐनको माग गरेपछि समिति गठन गरिएको हो ।
सरकारले चालु बजेटबाट यो बजारलाई करको दायरमा समेटिसकेको छ । चालु वर्षभित्र मात्रै यो बजारबाट सरकारले साढे ७ करोड रुपैयाँ कर संकलन गरिसकेको छ । ऐन र नियामक निकाय गठन नभएको अवस्थामा साचालनमा रहेका एक्सचेन्ज कम्पनी तथा तीनका दलाल कम्पनीमार्फत सर्वसाधारणको लगानी असुरक्षित हुने शंका वढेको छ । ुनियमावली आएपछि धेरै समस्या समाधान हुन्छु एक कमोडिटी दलालले नागरिकसँग भने ।
नेपाली लगानीकर्ताले अहिले सुन चाँदी तामा पित्तल कच्चा तेल लगायतका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मू्ल्य अनुसार कारोवार गरिरहेका छन् । सेयर मूल्य निरन्तर ओरालो लागेपछि पछिल्लो अवधिमा त्यतातिरको लगानी कमोडिटी बजारतर्फ पनि आकर्षित भएको छ ।
ऐन र नियमन निकाय हुँदा एक्सचेन्ज तथा दलाल कम्पनीले गर्नसक्ने मूल्य मेनुपुलेसनबाट पनि लगानीकर्ता जोगिन सक्छन् । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा केही तलमाथि गरेर सर्वसाधारणको लगानी प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना पनि कम हुने ती दलालले बताए ।
ुकुनै कम्पनी सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर भाग्न सक्ने सम्भावना पनि कम हुनेछु उनले भने ुनियमावली स्वीकृत भएपछि एक्सचेन्ज कम्पनीहरु पारदर्शी र व्यवस्थित हुनेछन् ।ु
बीमा गराउने ६० प्रतिशतले वढे
काठमाडौं वैशाख २६
जीवन बीमा गराउने वढेका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्षको ६ महिनामा बिमा गर्नेको वृद्धि दर ६० प्रतिशतले वढेको हो ।
बिमा कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २ लाख ७९ हजार ७ सय ५२ जना नयाँ बिमा गर्ने थपिएका छन् । गत आर्थिक बर्षमा ४ लाख ६३ हजार २ सय ९४ जनाले जीवन बीमा गराएका थिए । एक बर्षभित्र यस्तो बीमा गराउनेको संख्या दुई गुणाले वढेको छ । सर्वसाधारणको आम्दानी वृद्धि बीमा चेतना र कम्पनीको प्रतिस्पर्धाका कारण बीम गराउनेको संख्या वढेको हो ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाहेक साचालनमा रहेका अन्य ८ बीमा कम्पनीले विक्री गरेको बीमा लेखको बृद्धि अघिल्लो बर्षको तुलनामा निकै वढी भएको बीमा कम्पनीको नियमकन निकाय बीमा समितिले जनाएको छ ।
ुपहिलेको तुलनामा जीवन बीमातर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण वढेको छु एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रबन्ध निर्देशक रमेशकुमार भट्टराईले भने । उनले जीवन बीमा गराउँदा बैंकमा पैशा राख्दाभन्दा वढी फाइदा हुन्छ भन्ने चेतना सर्वसाधारणमा पर्न थालेकाले संख्या वढेको जानकारी दिए ।
विदेशबाट नेपाल भित्रने पैशा रेमिट्यान्स का कारण पनि बीमा गराउनेको संख्या बढेको हो । गत बर्ष ३० प्रतिशत नेपाली घरमा रेमिट्यान्सको पहुँच पुगेको छ । ुरेमिट्यान्स वढेकाले सुरक्षा र बचतका लागि बीमा गराउनेको संख्या वढेको छु भट्टराईले भने ।
प्रतिस्पर्धा वढेपछि बीमा कम्पनी गाउँ-गाउँ जान थालेकाले संख्या वढेको बीमा समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले बताए । उनले कम्पनी संख्या वढेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरुले एजेन्टको संख्या वढाएर गाउँ-गाउँमा परिचालन गरेकाले वढेको जानकारी दिए । अहिले सबै कम्पनीको गरेर ४० हजारभन्दा वढी बीमा गराउने एजेन्ट कार्यरत छन् । एजेन्टको आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि यो पहिलेको भन्दा निकै वढी भएको समिति स्रोतले जनाएको छ ।
बीमा संस्थान बाहेक अन्य ८ बीमा कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार नयाँ आएका चार बीमा कम्पनीको बीमा अभिलेख बीमा गर्ने बृद्धिदर वढेको छ । भर्खरै कारोवार थालेका प्राइम एसियन सूर्या र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले वढी बीमा गराएका हुन् । ुबीमा गराउँदा पछिलाई फाइदा वढी हुन्छ भन्ने चेतना वढेको छु केसीले भने ुसर्वसाधारण बचत तथा लगानी सुरक्षामा वढी संवेदनशील हुन थालेकाले पनि संख्या वढेको हो ।ु
सबैभन्दा वढी बीमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गराएको छ । तीन बर्षअघिबाट कारोवार थालेको एसियनले ६ महिनाको अवधिमा ७९ हजार ४ सय २८ को बीमा गराएको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले वढी बीमा गराउने कम्पनीमा पर्छन् ।
अमेरिकन एलीको नेशनल लाइफ गुँरास लाइफ र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि बीमा वृद्धिदर उच्च छ । ६ मह्निको अवधिमा प्राइम लाइफले ५८ हजार अमेरिकनले ३० हजार ६ सय नेसनल लाइफले २९ हजार ३ सय र लाइफ इन्स्योरेन्सले १७ हजार १ सयको बिमा गराएको छ ।
६ महिनाको अवधिमा ८ जीवन बिमा कम्पनीले ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँ एकल बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । प्रथम त्रैमासमा ५ लाख ३ जहार रुपैयाँ प्रथम बिमा शुल्क संकलन गरेका कम्पनीले १ लाख १७ हजार २ सय ६७ जनाको बिमा गराएर यो शुल्क उठाएको थियो ।
जीवन बीमा गराउने वढेका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्षको ६ महिनामा बिमा गर्नेको वृद्धि दर ६० प्रतिशतले वढेको हो ।
बिमा कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २ लाख ७९ हजार ७ सय ५२ जना नयाँ बिमा गर्ने थपिएका छन् । गत आर्थिक बर्षमा ४ लाख ६३ हजार २ सय ९४ जनाले जीवन बीमा गराएका थिए । एक बर्षभित्र यस्तो बीमा गराउनेको संख्या दुई गुणाले वढेको छ । सर्वसाधारणको आम्दानी वृद्धि बीमा चेतना र कम्पनीको प्रतिस्पर्धाका कारण बीम गराउनेको संख्या वढेको हो ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाहेक साचालनमा रहेका अन्य ८ बीमा कम्पनीले विक्री गरेको बीमा लेखको बृद्धि अघिल्लो बर्षको तुलनामा निकै वढी भएको बीमा कम्पनीको नियमकन निकाय बीमा समितिले जनाएको छ ।
ुपहिलेको तुलनामा जीवन बीमातर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण वढेको छु एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रबन्ध निर्देशक रमेशकुमार भट्टराईले भने । उनले जीवन बीमा गराउँदा बैंकमा पैशा राख्दाभन्दा वढी फाइदा हुन्छ भन्ने चेतना सर्वसाधारणमा पर्न थालेकाले संख्या वढेको जानकारी दिए ।
विदेशबाट नेपाल भित्रने पैशा रेमिट्यान्स का कारण पनि बीमा गराउनेको संख्या बढेको हो । गत बर्ष ३० प्रतिशत नेपाली घरमा रेमिट्यान्सको पहुँच पुगेको छ । ुरेमिट्यान्स वढेकाले सुरक्षा र बचतका लागि बीमा गराउनेको संख्या वढेको छु भट्टराईले भने ।
प्रतिस्पर्धा वढेपछि बीमा कम्पनी गाउँ-गाउँ जान थालेकाले संख्या वढेको बीमा समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले बताए । उनले कम्पनी संख्या वढेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरुले एजेन्टको संख्या वढाएर गाउँ-गाउँमा परिचालन गरेकाले वढेको जानकारी दिए । अहिले सबै कम्पनीको गरेर ४० हजारभन्दा वढी बीमा गराउने एजेन्ट कार्यरत छन् । एजेन्टको आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि यो पहिलेको भन्दा निकै वढी भएको समिति स्रोतले जनाएको छ ।
बीमा संस्थान बाहेक अन्य ८ बीमा कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार नयाँ आएका चार बीमा कम्पनीको बीमा अभिलेख बीमा गर्ने बृद्धिदर वढेको छ । भर्खरै कारोवार थालेका प्राइम एसियन सूर्या र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले वढी बीमा गराएका हुन् । ुबीमा गराउँदा पछिलाई फाइदा वढी हुन्छ भन्ने चेतना वढेको छु केसीले भने ुसर्वसाधारण बचत तथा लगानी सुरक्षामा वढी संवेदनशील हुन थालेकाले पनि संख्या वढेको हो ।ु
सबैभन्दा वढी बीमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गराएको छ । तीन बर्षअघिबाट कारोवार थालेको एसियनले ६ महिनाको अवधिमा ७९ हजार ४ सय २८ को बीमा गराएको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले वढी बीमा गराउने कम्पनीमा पर्छन् ।
अमेरिकन एलीको नेशनल लाइफ गुँरास लाइफ र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि बीमा वृद्धिदर उच्च छ । ६ मह्निको अवधिमा प्राइम लाइफले ५८ हजार अमेरिकनले ३० हजार ६ सय नेसनल लाइफले २९ हजार ३ सय र लाइफ इन्स्योरेन्सले १७ हजार १ सयको बिमा गराएको छ ।
६ महिनाको अवधिमा ८ जीवन बिमा कम्पनीले ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँ एकल बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । प्रथम त्रैमासमा ५ लाख ३ जहार रुपैयाँ प्रथम बिमा शुल्क संकलन गरेका कम्पनीले १ लाख १७ हजार २ सय ६७ जनाको बिमा गराएर यो शुल्क उठाएको थियो ।
विपन्न वर्गको व्याज पनि वढ्यो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं वैशाख २०
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जाको व्याजदर वढाएका छन् । एक वर्षभित्र प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जा लक्ष्य ९ महिनामा नै पुरा भएको तथा लगानी योग्य पुँजी तरलता अभावले व्याजदर वढाएका हुन् । ुपछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा व्याजदर दुई पटकसम्म वढाइ सकेका छन्ु ग्रामिण लघुवित्त विकास केन्द्रका वरिष्ठ व्यवस्थापक मेघराज गजुरेलले सोमवार नागरिकसँग भने ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले विपन्न कर्जाको व्याजदर पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा ४ प्रतिशत विन्दुसम्मले वढाएका छन् । ५ प्रतिशत सम्ममा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका कम्पनीले व्याजदर साढे नौ प्रतिशतसम्म पुर् याएका हुन् । प्राथमिकता प्राप्त यो क्षेत्रको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको व्याजदरमा एकरुपता पनि छैन । चालु वर्षको पहिलो ९ महिनामा नै विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाहको उद्देश्य प्राप्त भइसकेकाले पनि कम्पनीहरुले व्याजदर असमान राखेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गका लागि कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाले मात्र बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले कर्जा लगानी गरेको निर्धन उत्थान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिहरदेव पन्तले जानकारी दिए । ुबैंकहरुले रकम चै दिन्छन्ु उनले भने ुतर व्याजदर आफ्नै तरिकाले राख्छन् ।ु
पछिल्लो अवधिमा लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था वृद्धि हुँदा कर्जाको माग वढेकाले पनि व्याजदर वढाएको उनले जनकारी दिए । ुपहिले थोरै कर्जाको माग हुन्थ्यो जसले गर्दा कर्जा लक्ष्य पुरा नहुने भएकाले सस्तो व्याजमा लगानी गर्थेु उनले भने ुअहिले संस्था वढेको छ र ९ महिनामै लक्ष्य पुरा भएकाले व्याजदर वढाएका हुन् ।ु कर्जा लक्ष्य पुरा नहुँदा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले सजाय स्वरुप शुल्क तिर्नु पर्छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौदि्रक नीतिमार्फत विपन्न वर्गमा वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ३ प्रतिशत प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । विकास बैंकले २ र वित्तीय कम्पनीले डेढ प्रतिशत विपन्न वर्गका लागि कर्जा प्रवाह गर्नु पर्छ ।
तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको कुल कर्जा पनि वढेको छैन । विपन्न वर्ग कर्जा लक्ष्य पहिले नै पुरा भएकाले कुल कर्जा नवढेपछि यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्नु पर्ने वाध्यता पनि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीलाई नभएकाले व्याजदर वढाएका हुन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले ुवढेको दरमा लानेभए लानोस् नत्र दिन्नु भन्ने गरेको गजुरेलले जानकारी दिए ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीबाट साढे ९ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा कर्जा लिएका लघुवित्त बैंकले यो रकम २० देखि २४ प्रतिशत व्याजदरसम्ममा लगानी गर्ने गरेको निर्धन उत्थानका पन्तले जानकारी दिए । साचालन तथा पुँजीको लागत खर्च वढी हुने गरेकाले लघुवित्त बंैंकको व्याजदर महंगो हुने गरेको उनले दावी गरे । ुवाणिज्य बैंकको भन्दा हाम्रो व्याजदर केही वढी नै महंगो हुन्छु उनले भने । आहिले लघुवित्तको कारोवार गर्ने १८ बैंक छन् । यीमध्ये केन्द्र र साना किसान विकास बैंक होलसेल कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनी हुन् । यसवाहेक केन्द्रिय बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त सहकारी संस्थाले पनि लघुवित्तको कार्य गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं वैशाख २०
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जाको व्याजदर वढाएका छन् । एक वर्षभित्र प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जा लक्ष्य ९ महिनामा नै पुरा भएको तथा लगानी योग्य पुँजी तरलता अभावले व्याजदर वढाएका हुन् । ुपछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा व्याजदर दुई पटकसम्म वढाइ सकेका छन्ु ग्रामिण लघुवित्त विकास केन्द्रका वरिष्ठ व्यवस्थापक मेघराज गजुरेलले सोमवार नागरिकसँग भने ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले विपन्न कर्जाको व्याजदर पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा ४ प्रतिशत विन्दुसम्मले वढाएका छन् । ५ प्रतिशत सम्ममा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका कम्पनीले व्याजदर साढे नौ प्रतिशतसम्म पुर् याएका हुन् । प्राथमिकता प्राप्त यो क्षेत्रको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको व्याजदरमा एकरुपता पनि छैन । चालु वर्षको पहिलो ९ महिनामा नै विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाहको उद्देश्य प्राप्त भइसकेकाले पनि कम्पनीहरुले व्याजदर असमान राखेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गका लागि कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाले मात्र बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले कर्जा लगानी गरेको निर्धन उत्थान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिहरदेव पन्तले जानकारी दिए । ुबैंकहरुले रकम चै दिन्छन्ु उनले भने ुतर व्याजदर आफ्नै तरिकाले राख्छन् ।ु
पछिल्लो अवधिमा लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था वृद्धि हुँदा कर्जाको माग वढेकाले पनि व्याजदर वढाएको उनले जनकारी दिए । ुपहिले थोरै कर्जाको माग हुन्थ्यो जसले गर्दा कर्जा लक्ष्य पुरा नहुने भएकाले सस्तो व्याजमा लगानी गर्थेु उनले भने ुअहिले संस्था वढेको छ र ९ महिनामै लक्ष्य पुरा भएकाले व्याजदर वढाएका हुन् ।ु कर्जा लक्ष्य पुरा नहुँदा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले सजाय स्वरुप शुल्क तिर्नु पर्छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौदि्रक नीतिमार्फत विपन्न वर्गमा वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ३ प्रतिशत प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । विकास बैंकले २ र वित्तीय कम्पनीले डेढ प्रतिशत विपन्न वर्गका लागि कर्जा प्रवाह गर्नु पर्छ ।
तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको कुल कर्जा पनि वढेको छैन । विपन्न वर्ग कर्जा लक्ष्य पहिले नै पुरा भएकाले कुल कर्जा नवढेपछि यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्नु पर्ने वाध्यता पनि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीलाई नभएकाले व्याजदर वढाएका हुन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले ुवढेको दरमा लानेभए लानोस् नत्र दिन्नु भन्ने गरेको गजुरेलले जानकारी दिए ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीबाट साढे ९ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा कर्जा लिएका लघुवित्त बैंकले यो रकम २० देखि २४ प्रतिशत व्याजदरसम्ममा लगानी गर्ने गरेको निर्धन उत्थानका पन्तले जानकारी दिए । साचालन तथा पुँजीको लागत खर्च वढी हुने गरेकाले लघुवित्त बंैंकको व्याजदर महंगो हुने गरेको उनले दावी गरे । ुवाणिज्य बैंकको भन्दा हाम्रो व्याजदर केही वढी नै महंगो हुन्छु उनले भने । आहिले लघुवित्तको कारोवार गर्ने १८ बैंक छन् । यीमध्ये केन्द्र र साना किसान विकास बैंक होलसेल कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनी हुन् । यसवाहेक केन्द्रिय बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त सहकारी संस्थाले पनि लघुवित्तको कार्य गर्दै आएका छन् ।
निक्षेप बिमा कार्यक्रम अलपत्र
सुदर्शन सपकोटा
काठमाडौं-
दुई लाख रुपैयाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा अनिवार्य गरिएको निक्षेप बिमा कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । ६ महिनाअघि निक्षेप बिमा अवधारणपत्रको मस्यौदा लगभग तयार भइसके पनि बिमा कुन कम्पनीमार्फत गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसक्दा कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको सुरक्षणका लागि बचत तथा मुद्दति निक्षेपको बिमा अनिवार्य रुपले गर्नका लागि व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यसका लागि सुरुका दिनमा केही काम पनि भए तर अहिले सुन्य छ ।
ुकेही विषयमा अन्यौल भएकाले अवधारणापत्रको मस्यौदाले पूर्णता पाएको छैनु अवधारणपत्र बनाउन गठित समितिका एक सदस्यले भने ुमस्यौदा नै तयार नभएपछि कार्यक्रम अघि वढ्ने कुरै आउँदैन ।ु उनले दुई लाखसम्म निक्षेप हुनेको तथ्यांकको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि बिमा गर्ने संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्न पाउनेमा सहमति भएको बताए ।
बिमा गराउने अधिकार पाएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले एक्लैले बीमा गराउने वा बैंकहरुलाई पनि सेयर दिएर संलग्न गराउने परिवारका विभिन्न नामामा खाता हुने वा एकै व्यक्तिको विभिन्न बैंकमा खाता भएमा के गर्नेलगायतका बिषयमा ६ महिनाअघि छलफल भएको थियो । तर त्यसयता भएको वैठकले कुनै पनि विषयमा टुङ्गो गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका वैदेशिक विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भाश्करमणी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित समितिमा अर्थमन्त्रालय निगम र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका अधिकारी छन् । राष्ट्र बैंकले अवधारणपत्र बनाएपछि अर्थमन्त्रालयमा बुझाउनु पर्छ । मन्त्रालयले त्यसमा थप अध्ययन गरी नीति बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई पुनः जिम्मा दिन्छ । ुयो वर्षभित्र लागू गर्ने सरकारी नीति भएपनि अहिलेसम्म पनि अवधारणापत्रको मस्यौदा पुर्ण तयार भएको छैनु ती अधिकारीले मंगलवार नागरिकसँग भने । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना पनि बाँकी छैन ।
अवधारणपत्र बनाउने समितिका एक सदस्यले निगमले मात्र बिमा गराउँदा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर् याउनु पर्ने तथा बैंकहरु पनि सहभागी गराउने भए पुँजी १ अर्ब पुर् याउनु पर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपी अन्तर्गत कम्पनी स्थापना गरेर बिमा गर्ने हो की भनेर पनि छलफल भएको थियो । ुपिपिपीअन्तर्गत जाँदा राम्रै हुन्छ भनेर हामीले राय दिएका छौंु निगमका महाप्रबन्धक चन्द्रमान मलेकुले भने ।
साडे सात करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको निगमले पुँजी बढाउनका लागि थप २० देखि २२ करोड रुपैयाँ थप्न सक्ने निगम महाप्रबन्धक चन्द्रमान मलेकुले जानकारी दिए । निगमको पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर् याउनका लागि सरकारले सहयोग गर्नसक्ने एक सहभागीले बताए ।
दुई बर्षभित्र निगमको आन्तरिक स्रोतबाट नै ५० करोड रुपैयाँ पुँजी पुग्ने मलेकुले नागरिकलाई जानकारी दिए । तर सरकार निगमको पुँजीमा मात्र निर्भर नभइ पुँजी बृद्धिका लागि बैंकहरुलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने पक्षमा रहेको एक अधिकारीले बताए । ुसबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको निक्षेप रकम धेरै हुने भएकाले ५० करोड पुँजीमा कार्यक्रम साचालन गर्दा भविस्यमा खतरा हुनसक्ने भएकाले बैंकहरुलाई पनि यसमा सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने सरकारी तर्क होु उनले भने ।
कति पि्रमियम तिर्ने तथा कसले तिर्ने बिषयमा पनि मतान्तर रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निक्षेपकर्ताको रकम बिमा गरिने हुँदा उनीहरुले नै पि्रमियम तिर्नु पर्ने समितिका केही सदस्यको तर्क छ । अर्को समुहले भने निक्षेप संकलन बैंकहरुको व्यवसाय भएकाले पि्रमियम बचतकर्तालाई नभइ बैंकलाई नै तिराउनु पर्ने तर्क गरेको उनले बताए । तर यो विषय अझैसम्म पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन ।
ुजसले सेवा लिन्छ त्यसले पि्रमियम बुझाउनु पर्छ भन्ने बिमाको सर्वमान्य सिद्धान्त भएकाले बैंकहरुले नै पि्रमियम तिर्नु पर्ने तर्क एकथरीको होु ती अधिकारीले भने ुर यो व्यवहारिक पनि हुन्छ ।ु निक्षेप बचतकर्ताको भएपनि यसको ग्यारेन्टी बैंकहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ । पि्रमियम कति तिर्ने बिषय पनि टुङो लागिसकेको छैन । यद्यपी पि्रमियम एक सयमा ५ पैसासम्म बुझाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा वहुमत सदस्य सहमत भएको समितिका एक अधिकारीले बताए ।
काठमाडौं-
दुई लाख रुपैयाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा अनिवार्य गरिएको निक्षेप बिमा कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । ६ महिनाअघि निक्षेप बिमा अवधारणपत्रको मस्यौदा लगभग तयार भइसके पनि बिमा कुन कम्पनीमार्फत गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसक्दा कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको सुरक्षणका लागि बचत तथा मुद्दति निक्षेपको बिमा अनिवार्य रुपले गर्नका लागि व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यसका लागि सुरुका दिनमा केही काम पनि भए तर अहिले सुन्य छ ।
ुकेही विषयमा अन्यौल भएकाले अवधारणापत्रको मस्यौदाले पूर्णता पाएको छैनु अवधारणपत्र बनाउन गठित समितिका एक सदस्यले भने ुमस्यौदा नै तयार नभएपछि कार्यक्रम अघि वढ्ने कुरै आउँदैन ।ु उनले दुई लाखसम्म निक्षेप हुनेको तथ्यांकको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि बिमा गर्ने संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्न पाउनेमा सहमति भएको बताए ।
बिमा गराउने अधिकार पाएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले एक्लैले बीमा गराउने वा बैंकहरुलाई पनि सेयर दिएर संलग्न गराउने परिवारका विभिन्न नामामा खाता हुने वा एकै व्यक्तिको विभिन्न बैंकमा खाता भएमा के गर्नेलगायतका बिषयमा ६ महिनाअघि छलफल भएको थियो । तर त्यसयता भएको वैठकले कुनै पनि विषयमा टुङ्गो गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका वैदेशिक विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भाश्करमणी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित समितिमा अर्थमन्त्रालय निगम र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका अधिकारी छन् । राष्ट्र बैंकले अवधारणपत्र बनाएपछि अर्थमन्त्रालयमा बुझाउनु पर्छ । मन्त्रालयले त्यसमा थप अध्ययन गरी नीति बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई पुनः जिम्मा दिन्छ । ुयो वर्षभित्र लागू गर्ने सरकारी नीति भएपनि अहिलेसम्म पनि अवधारणापत्रको मस्यौदा पुर्ण तयार भएको छैनु ती अधिकारीले मंगलवार नागरिकसँग भने । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना पनि बाँकी छैन ।
अवधारणपत्र बनाउने समितिका एक सदस्यले निगमले मात्र बिमा गराउँदा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर् याउनु पर्ने तथा बैंकहरु पनि सहभागी गराउने भए पुँजी १ अर्ब पुर् याउनु पर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपी अन्तर्गत कम्पनी स्थापना गरेर बिमा गर्ने हो की भनेर पनि छलफल भएको थियो । ुपिपिपीअन्तर्गत जाँदा राम्रै हुन्छ भनेर हामीले राय दिएका छौंु निगमका महाप्रबन्धक चन्द्रमान मलेकुले भने ।
साडे सात करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको निगमले पुँजी बढाउनका लागि थप २० देखि २२ करोड रुपैयाँ थप्न सक्ने निगम महाप्रबन्धक चन्द्रमान मलेकुले जानकारी दिए । निगमको पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर् याउनका लागि सरकारले सहयोग गर्नसक्ने एक सहभागीले बताए ।
दुई बर्षभित्र निगमको आन्तरिक स्रोतबाट नै ५० करोड रुपैयाँ पुँजी पुग्ने मलेकुले नागरिकलाई जानकारी दिए । तर सरकार निगमको पुँजीमा मात्र निर्भर नभइ पुँजी बृद्धिका लागि बैंकहरुलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने पक्षमा रहेको एक अधिकारीले बताए । ुसबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको निक्षेप रकम धेरै हुने भएकाले ५० करोड पुँजीमा कार्यक्रम साचालन गर्दा भविस्यमा खतरा हुनसक्ने भएकाले बैंकहरुलाई पनि यसमा सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने सरकारी तर्क होु उनले भने ।
कति पि्रमियम तिर्ने तथा कसले तिर्ने बिषयमा पनि मतान्तर रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निक्षेपकर्ताको रकम बिमा गरिने हुँदा उनीहरुले नै पि्रमियम तिर्नु पर्ने समितिका केही सदस्यको तर्क छ । अर्को समुहले भने निक्षेप संकलन बैंकहरुको व्यवसाय भएकाले पि्रमियम बचतकर्तालाई नभइ बैंकलाई नै तिराउनु पर्ने तर्क गरेको उनले बताए । तर यो विषय अझैसम्म पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन ।
ुजसले सेवा लिन्छ त्यसले पि्रमियम बुझाउनु पर्छ भन्ने बिमाको सर्वमान्य सिद्धान्त भएकाले बैंकहरुले नै पि्रमियम तिर्नु पर्ने तर्क एकथरीको होु ती अधिकारीले भने ुर यो व्यवहारिक पनि हुन्छ ।ु निक्षेप बचतकर्ताको भएपनि यसको ग्यारेन्टी बैंकहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ । पि्रमियम कति तिर्ने बिषय पनि टुङो लागिसकेको छैन । यद्यपी पि्रमियम एक सयमा ५ पैसासम्म बुझाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा वहुमत सदस्य सहमत भएको समितिका एक अधिकारीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले निर्यात कर्जाको दर घटायो
काठमाडौं, वैशाख १५ (नागरिक)- राष्ट्र बैंकले निर्यात व्यापारका लागि दिने पूनर्कर्जाको दर घटाएको छ। यस्तो दरलाई २ बाट घटाएर डेढ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
घट्दो निर्यात व्यापारको गिरावटलाई रोक्न पूनर्कर्जाको दरलाई घटाइएको गभर्नर यूवराज खतिवडाले बताए। यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीबाट ४ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। केही वर्षअघि निर्यात व्यापारलाई सहयोग गर्न ल्याएको यो व्यवस्था प्रभावकारी हून सकेको थिएन।
राष्ट्र बैंकले न्युन आर्थिक वृद्धि, मुल्यमा चाप, निर्यातको खस्कदो अवस्था, बढ्दो व्यापार घाटा, चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा वृद्धिसँगै नियमन तथा सूपरिवेक्षणमा गर्नूपर्ने सूदृढीकरण तथा सर्वसाधारणमा वित्तीय पहूँच अभिबृद्धिलाई चूनौतीका रुपमा लिएको छ। ‘यी चूनौती समाधानमा राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध छ' ५५ औं वार्षिक उत्सवमा मंगलबार उनले भने।
आर्थिक वृद्वि दर साढे तीन प्रतिशत मात्रै हासिल हूने अवस्थामा ११ अंकको मुल्य वृद्विलाई खतिवडाले नसूहाउँदो ठानेका छन्। ‘आउने दिनमा मौद्रिक विस्तारबाट मुल्यलाई चाप नपर्ने नीति लिइनेछ' उनले भने। चालू वर्षको ८ महिनाको अवधिमा साढे २३ अर्बको शोधनान्तर घाटा भएको छ। आयात उच्च र निर्यात न्यून भएपछि यो घाटा भएको हो। यो घाटाको विश्लेषण मूलूकको पुर्वाधार विकासका लागि वस्तूको आयात समेत भएको उनले जनाए। अहिले नै पुर्वाधार विकासको असर आर्थिक वृद्वि दरमा पर्ने स्थिति नभएको जनाउँदै खतिवडाले भने-'भविष्यमा यसले मूलूकका लागि पुर्वाधारको आधार तयार पार्नेछ।'
उच्च शोधनान्तर घाटालाई न्यून पार्न वस्तूसँगै सेवाको निर्यात खतिवडाको प्राथमिकतामा परेको छ। सँगै यातायात, बिमाको खर्च घटाउनूपर्ने पक्षमा उनी देखिएका छन्। राहदानी प्रयोग गरी पाउने विदेशी मूद्राको सटही सूविधा समेत पूनरावलोकनको संकेत उनले दिएका छन्। ‘यसलाई नियन्त्रण भन्न मिल्ने स्थिति छैन, खर्च नियन्त्रण जरुरी छ' खतिवडाले भने।
बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पूँजीको अभावले कर्जा प्रवाह ठप्प छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको धितोमा पूनर्कर्जा दिने निर्णय गरिसकेको छ। तरलता अभाव हूनूमा सरकारको विकास खर्च आवश्यक मात्रामा नहूनू पनि एउटा कारण भएको खतिवडाले जनाए। उनले तरलताको अभाव कम गर्न साढे ७ प्रतिशतको व्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूनर्कर्जा उपयोग गर्न निर्देशन दिए। बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिएको पूनर्कर्जा साढे १० प्रतिशतमा मात्र लगानी गर्न पाउँछन्।
खतिवडाले गभर्नर नियूक्त भएसँगै २ सय २ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकको क्षमता बढाउनूपर्ने जनाउँदै आएका छन्। यसका लागि राष्ट्र बैंकको जनशक्ति कम भएमा ‘आउट सोर्सिङ' गर्नूपर्ने पक्षमा उनी छन्। पूर्व गभर्नर भेषबहादूर थापाले राष्ट्र बैंकको अनूसन्धान क्षमता बढाउन सूझाव दिए। राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय मार्फत समेत अनूगमन र निरिक्षणको काम थाल्ने योजना खतिवडाले सूनाए। तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलको कार्यकायमा सूरु भएको क्षेत्रीय स्तरबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूपरिवेक्षण गर्ने कार्य रोकिएको थियो।
विगतमा पनि स्थगित भएको बैंकको लाइसेन्स खूला गर्नूपर्ने सूझाव दिएका खतिवडाले यसपटक नयाँ नीति आगामी आर्थिक वर्षको सूरुसँगै ल्याउने भएका छन्। ‘यसका लागि नयाँ मौद्रिक नीति कुर्नुपर्छ' उनले भने। तर उनले गाउँमा बैकिङ सेवाको पहूँच बढाउन विकास बैंक खोल्न सकिने जनाएका छन्। यसको शर्त सेवा नभएका ठाउँका लागि तोकिएको छ। घ वर्गका लघूवित्त बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्रबैंकले ढोका खूला गरेको छ।
खतिवडाले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नीजिकरणका लागि योग्य भएको जनाएका छन्। वित्तीय सूधार कार्यक्रम अन्तर्गत यी दूई बैंकमा सरकारले पूँजी थपेर चलाउन सक्ने स्थिति बनेको उनले बताए। ‘सूधारका लागि थप काम गर्न बाँकी छ' खतिवडाले भने-'यसलाई निरन्तरता दिइने छ।' खतिवडाले वार्षिक उत्सवका अवसरमा २० वर्ष सेवा अवधि पूगेको ७९ जनालाई सम्मान गरेका थिए।
नेपाल बैंकमा नयाँ समुह
राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकको व्यवस्थापन समुहमा नयाँ सदस्य पठाएको छ। राष्ट्र बैंकका निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विमल खनाल र कृष्णराज सिलवाललाई नेपाल बैंकमा पठाइएको छ। अहिलेसम्म बैंकमा रहेका राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि विनोद आत्रेयलाई फिर्ता बोलाइएको छ।
घट्दो निर्यात व्यापारको गिरावटलाई रोक्न पूनर्कर्जाको दरलाई घटाइएको गभर्नर यूवराज खतिवडाले बताए। यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीबाट ४ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। केही वर्षअघि निर्यात व्यापारलाई सहयोग गर्न ल्याएको यो व्यवस्था प्रभावकारी हून सकेको थिएन।
राष्ट्र बैंकले न्युन आर्थिक वृद्धि, मुल्यमा चाप, निर्यातको खस्कदो अवस्था, बढ्दो व्यापार घाटा, चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा वृद्धिसँगै नियमन तथा सूपरिवेक्षणमा गर्नूपर्ने सूदृढीकरण तथा सर्वसाधारणमा वित्तीय पहूँच अभिबृद्धिलाई चूनौतीका रुपमा लिएको छ। ‘यी चूनौती समाधानमा राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध छ' ५५ औं वार्षिक उत्सवमा मंगलबार उनले भने।
आर्थिक वृद्वि दर साढे तीन प्रतिशत मात्रै हासिल हूने अवस्थामा ११ अंकको मुल्य वृद्विलाई खतिवडाले नसूहाउँदो ठानेका छन्। ‘आउने दिनमा मौद्रिक विस्तारबाट मुल्यलाई चाप नपर्ने नीति लिइनेछ' उनले भने। चालू वर्षको ८ महिनाको अवधिमा साढे २३ अर्बको शोधनान्तर घाटा भएको छ। आयात उच्च र निर्यात न्यून भएपछि यो घाटा भएको हो। यो घाटाको विश्लेषण मूलूकको पुर्वाधार विकासका लागि वस्तूको आयात समेत भएको उनले जनाए। अहिले नै पुर्वाधार विकासको असर आर्थिक वृद्वि दरमा पर्ने स्थिति नभएको जनाउँदै खतिवडाले भने-'भविष्यमा यसले मूलूकका लागि पुर्वाधारको आधार तयार पार्नेछ।'
उच्च शोधनान्तर घाटालाई न्यून पार्न वस्तूसँगै सेवाको निर्यात खतिवडाको प्राथमिकतामा परेको छ। सँगै यातायात, बिमाको खर्च घटाउनूपर्ने पक्षमा उनी देखिएका छन्। राहदानी प्रयोग गरी पाउने विदेशी मूद्राको सटही सूविधा समेत पूनरावलोकनको संकेत उनले दिएका छन्। ‘यसलाई नियन्त्रण भन्न मिल्ने स्थिति छैन, खर्च नियन्त्रण जरुरी छ' खतिवडाले भने।
बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पूँजीको अभावले कर्जा प्रवाह ठप्प छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको धितोमा पूनर्कर्जा दिने निर्णय गरिसकेको छ। तरलता अभाव हूनूमा सरकारको विकास खर्च आवश्यक मात्रामा नहूनू पनि एउटा कारण भएको खतिवडाले जनाए। उनले तरलताको अभाव कम गर्न साढे ७ प्रतिशतको व्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूनर्कर्जा उपयोग गर्न निर्देशन दिए। बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिएको पूनर्कर्जा साढे १० प्रतिशतमा मात्र लगानी गर्न पाउँछन्।
खतिवडाले गभर्नर नियूक्त भएसँगै २ सय २ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकको क्षमता बढाउनूपर्ने जनाउँदै आएका छन्। यसका लागि राष्ट्र बैंकको जनशक्ति कम भएमा ‘आउट सोर्सिङ' गर्नूपर्ने पक्षमा उनी छन्। पूर्व गभर्नर भेषबहादूर थापाले राष्ट्र बैंकको अनूसन्धान क्षमता बढाउन सूझाव दिए। राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय मार्फत समेत अनूगमन र निरिक्षणको काम थाल्ने योजना खतिवडाले सूनाए। तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलको कार्यकायमा सूरु भएको क्षेत्रीय स्तरबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूपरिवेक्षण गर्ने कार्य रोकिएको थियो।
विगतमा पनि स्थगित भएको बैंकको लाइसेन्स खूला गर्नूपर्ने सूझाव दिएका खतिवडाले यसपटक नयाँ नीति आगामी आर्थिक वर्षको सूरुसँगै ल्याउने भएका छन्। ‘यसका लागि नयाँ मौद्रिक नीति कुर्नुपर्छ' उनले भने। तर उनले गाउँमा बैकिङ सेवाको पहूँच बढाउन विकास बैंक खोल्न सकिने जनाएका छन्। यसको शर्त सेवा नभएका ठाउँका लागि तोकिएको छ। घ वर्गका लघूवित्त बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्रबैंकले ढोका खूला गरेको छ।
खतिवडाले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नीजिकरणका लागि योग्य भएको जनाएका छन्। वित्तीय सूधार कार्यक्रम अन्तर्गत यी दूई बैंकमा सरकारले पूँजी थपेर चलाउन सक्ने स्थिति बनेको उनले बताए। ‘सूधारका लागि थप काम गर्न बाँकी छ' खतिवडाले भने-'यसलाई निरन्तरता दिइने छ।' खतिवडाले वार्षिक उत्सवका अवसरमा २० वर्ष सेवा अवधि पूगेको ७९ जनालाई सम्मान गरेका थिए।
नेपाल बैंकमा नयाँ समुह
राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकको व्यवस्थापन समुहमा नयाँ सदस्य पठाएको छ। राष्ट्र बैंकका निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विमल खनाल र कृष्णराज सिलवाललाई नेपाल बैंकमा पठाइएको छ। अहिलेसम्म बैंकमा रहेका राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि विनोद आत्रेयलाई फिर्ता बोलाइएको छ।
बैंक खोल्न पूँजी बढाउने तयारी
काठमाडौं, वैशाख १८ (नागरिक)- नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक खोल्नको लागि आवश्यक पूँजी बढाउने संकेत गरेको छ। गभर्नर युवराज खतिवडाले अहिलेको पूँजी प्रावधान ज्यादै कम भएकोले त्यसलाई बढाउने र थप योग्यताहरु पनि राख्ने तयारी भैरहेको वताएका छन्।
'अहिले नयाँ बैंक खोल्न आवश्यक पर्ने रकम खास ठाउँको २ रोपनी जग्गा बेच्दैमा आउँछ,' खतिवडाले इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेश न्यूजद्वारा आयोजित 'वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन विषयक कार्यक्रममा भने। अहिले राष्ट्रिय स्तरको नयाँ बाणिज्य बैंक खोल्नको लागि कम्तिमा दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी चाहिन्छ।
दुई अर्ब पूँजी पुर्याउन १२/१४ सय संस्थापक सेयरधनी भएर नयाँ बैंक खुलिरहेको र यस्ता बैंकहरु व्यवस्थित हुन समस्या देखिएको पनि खतिवडाले वताए। 'बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा समस्याहरु देखापरेकोले नयाँ बैंक खोल्नको लागि केही नयाँ नीतिगत व्यबस्थाहरु हुँदैछन्,' खतिवडाले भने। उनले नयाँ नीतिगत व्यबस्थाका बारेमा अहिलेनै थप सार्वजनिक गर्न अस्विकार गरे।
वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको लागि सञ्चालक समिति र व्यबस्थापन आफैंले आचार संहिता तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको उनले वताए। बैंकको सञ्चालक हुन कम्तिमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कतिपय बैंकहरुले नटेरेको गुनासो खतिवडाको थियो।
बैंकिङ क्षेत्रमा व्यबसायीक घरानाहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धापनि देखिदा समस्या आएको उनले वताए। 'असल कर्जाको विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा पनि व्यबसायीक घरानाहरुबीचको प्रतिस्पर्धा देखिने गरेको छ,' खतिवडाले भने।
राष्ट्र बैंकले बैंकमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक राख्नुपर्ने अनिवार्यताको विषयमा खतिवडाले असन्तुष्टी जनाए। 'स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको विषयमा गुनासो आएको छ, उनीहरु कति स्वतन्त्र छन्? यस विषयमा केही सोच बनाउनुपर्ने मैले देखेको छु,' उनले भने। तर उनले कस्तो सोच बनाउन लागिएको भन्ने बारेमा थप केही वताएनन्।
राष्ट्र बैंकले सूचिकृत गरेका स्वतन्त्र विज्ञलाई बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा सञ्चालक समितिमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानलाई बैंकहरुले आपत्ति जनाएर हटाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकले गर्ने गरेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन, नियमनको विषयमा पनि गभर्नरले आवश्यक सुधार गरिने वताए। उनले सुधारको लागि सुझाव दिन बैंकर्सहरुसँग आग्रह पनि गरे।
पछिल्लो समयमा बैंकर्सहरुको छुट्टाछुट्टै संस्थाहरु खुलेको विषयमा खतिवडाले असन्तुष्टी देखाए। 'बैंकर्स एसोसिएसनले सस्थापक, सञ्चालकहरुको पनि समेटेर सँगै ल्याउनुपर्थ्यो,' उनले भने। बैंकका सञ्चालकहरुले अहिले छुट्टै संस्था खोलेका छन्। एउटै संस्था भएको भए राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने नीतिका विषयमा एकै किसिमको धारणाहरु आउने र त्यसले केन्द्रिय बैंकलाई अघि बढ्न सजिलो पुग्ने उनले वताए।
बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै राष्ट्र बैंकका पूर्ब डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले निक्षेपकर्ताको भलाई र हकहितलाई ध्यान दिनु अहिले बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भएको वताए। उनले सुशासनको लागि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीले लिने सुविधालाई पनि नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
बैंक सञ्चालक समिति र व्यबस्थापनको बीचमा समय समयमा देखिने विवादले पनि सुशासनको अवस्था कमजोर हुने गरेको छ। यसको लागि सञ्चालक समिति र व्यबस्थापनका बीचमा सिमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने देखिएको मानन्धरले वताए।
'उद्योगी, व्यापारी हो कि बैंकर्स हो छुट्याउन नसकिने गरि समस्या देखिएको छ,' मानन्धरले भने। उनले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरे। बैंकका सेयरधनी हुँदैमा बैंकको मालिक भन्दै नहुने भन्दै मानन्धरले सेयरधनीहरु पूँजीको मालिक मात्र रहेकोले सेयरधनीले माग्दैमा जथाभावी सुविधा दिन नमिल्ने वताए। बैंकको साधारण सभामा सेयरधनीहरुले अरु सर्वसाधारणले भन्दा बढी व्याज पाउनुपर्ने, बैंकले सेयरधनीलाई विभिन्न सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले कम्पनीको मूल्य बढाउन संस्थागत सुशासतको जरुरी रहेको वताए। 'जुन कम्पनीमा संस्थागत सुशासन छ त्यसको सेयरको मूल्य बढ्ने र नयाँ लगानी समेत आउँछ,' उनले भने।
पूर्ब गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको वताए। 'बैंकहरुले आफैंले आफ्नो सेवाको मूल्य तोकेर आनन्द लिइरहेका छन्,' उनले भने। आफैंले सेवाको शुल्क तोक्ने गरेकोले पनि बैंकिङ क्षेत्र कहिल्यै पनि नोक्सानीमा नजाने गरेको उनले वताए। उनले बैंकले उद्योगी व्यापारीलाई मर्कामा पारेका छन् भन्ने विषयमा व्यापक गुनासो आइरहेकोले त्यसतर्फ गंभीर हुन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सशीन जोशी, विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट रावल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित मुण्डुलले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था र राष्ट्र बैंकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा सुझाव दिएका थिए।
इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेश न्यूजका हृदयराज गौतमले बैक खोल्दा नाफा हुन्छ भन्ने सोचले यो क्षेत्रमा लगानी बढीरहेको र यसले सुशासनमा समस्या देखिएको वताए। उनले उद्योगपतिहरुले धमाधम बैंक खोल्न हात हालेको कारणले पनि समस्या बढेको वताएका थिए।
'अहिले नयाँ बैंक खोल्न आवश्यक पर्ने रकम खास ठाउँको २ रोपनी जग्गा बेच्दैमा आउँछ,' खतिवडाले इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेश न्यूजद्वारा आयोजित 'वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन विषयक कार्यक्रममा भने। अहिले राष्ट्रिय स्तरको नयाँ बाणिज्य बैंक खोल्नको लागि कम्तिमा दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी चाहिन्छ।
दुई अर्ब पूँजी पुर्याउन १२/१४ सय संस्थापक सेयरधनी भएर नयाँ बैंक खुलिरहेको र यस्ता बैंकहरु व्यवस्थित हुन समस्या देखिएको पनि खतिवडाले वताए। 'बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा समस्याहरु देखापरेकोले नयाँ बैंक खोल्नको लागि केही नयाँ नीतिगत व्यबस्थाहरु हुँदैछन्,' खतिवडाले भने। उनले नयाँ नीतिगत व्यबस्थाका बारेमा अहिलेनै थप सार्वजनिक गर्न अस्विकार गरे।
वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको लागि सञ्चालक समिति र व्यबस्थापन आफैंले आचार संहिता तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको उनले वताए। बैंकको सञ्चालक हुन कम्तिमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कतिपय बैंकहरुले नटेरेको गुनासो खतिवडाको थियो।
बैंकिङ क्षेत्रमा व्यबसायीक घरानाहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धापनि देखिदा समस्या आएको उनले वताए। 'असल कर्जाको विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा पनि व्यबसायीक घरानाहरुबीचको प्रतिस्पर्धा देखिने गरेको छ,' खतिवडाले भने।
राष्ट्र बैंकले बैंकमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक राख्नुपर्ने अनिवार्यताको विषयमा खतिवडाले असन्तुष्टी जनाए। 'स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको विषयमा गुनासो आएको छ, उनीहरु कति स्वतन्त्र छन्? यस विषयमा केही सोच बनाउनुपर्ने मैले देखेको छु,' उनले भने। तर उनले कस्तो सोच बनाउन लागिएको भन्ने बारेमा थप केही वताएनन्।
राष्ट्र बैंकले सूचिकृत गरेका स्वतन्त्र विज्ञलाई बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा सञ्चालक समितिमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानलाई बैंकहरुले आपत्ति जनाएर हटाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकले गर्ने गरेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन, नियमनको विषयमा पनि गभर्नरले आवश्यक सुधार गरिने वताए। उनले सुधारको लागि सुझाव दिन बैंकर्सहरुसँग आग्रह पनि गरे।
पछिल्लो समयमा बैंकर्सहरुको छुट्टाछुट्टै संस्थाहरु खुलेको विषयमा खतिवडाले असन्तुष्टी देखाए। 'बैंकर्स एसोसिएसनले सस्थापक, सञ्चालकहरुको पनि समेटेर सँगै ल्याउनुपर्थ्यो,' उनले भने। बैंकका सञ्चालकहरुले अहिले छुट्टै संस्था खोलेका छन्। एउटै संस्था भएको भए राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने नीतिका विषयमा एकै किसिमको धारणाहरु आउने र त्यसले केन्द्रिय बैंकलाई अघि बढ्न सजिलो पुग्ने उनले वताए।
बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै राष्ट्र बैंकका पूर्ब डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले निक्षेपकर्ताको भलाई र हकहितलाई ध्यान दिनु अहिले बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भएको वताए। उनले सुशासनको लागि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीले लिने सुविधालाई पनि नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
बैंक सञ्चालक समिति र व्यबस्थापनको बीचमा समय समयमा देखिने विवादले पनि सुशासनको अवस्था कमजोर हुने गरेको छ। यसको लागि सञ्चालक समिति र व्यबस्थापनका बीचमा सिमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने देखिएको मानन्धरले वताए।
'उद्योगी, व्यापारी हो कि बैंकर्स हो छुट्याउन नसकिने गरि समस्या देखिएको छ,' मानन्धरले भने। उनले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरे। बैंकका सेयरधनी हुँदैमा बैंकको मालिक भन्दै नहुने भन्दै मानन्धरले सेयरधनीहरु पूँजीको मालिक मात्र रहेकोले सेयरधनीले माग्दैमा जथाभावी सुविधा दिन नमिल्ने वताए। बैंकको साधारण सभामा सेयरधनीहरुले अरु सर्वसाधारणले भन्दा बढी व्याज पाउनुपर्ने, बैंकले सेयरधनीलाई विभिन्न सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले कम्पनीको मूल्य बढाउन संस्थागत सुशासतको जरुरी रहेको वताए। 'जुन कम्पनीमा संस्थागत सुशासन छ त्यसको सेयरको मूल्य बढ्ने र नयाँ लगानी समेत आउँछ,' उनले भने।
पूर्ब गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको वताए। 'बैंकहरुले आफैंले आफ्नो सेवाको मूल्य तोकेर आनन्द लिइरहेका छन्,' उनले भने। आफैंले सेवाको शुल्क तोक्ने गरेकोले पनि बैंकिङ क्षेत्र कहिल्यै पनि नोक्सानीमा नजाने गरेको उनले वताए। उनले बैंकले उद्योगी व्यापारीलाई मर्कामा पारेका छन् भन्ने विषयमा व्यापक गुनासो आइरहेकोले त्यसतर्फ गंभीर हुन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सशीन जोशी, विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट रावल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित मुण्डुलले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था र राष्ट्र बैंकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा सुझाव दिएका थिए।
इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेश न्यूजका हृदयराज गौतमले बैक खोल्दा नाफा हुन्छ भन्ने सोचले यो क्षेत्रमा लगानी बढीरहेको र यसले सुशासनमा समस्या देखिएको वताए। उनले उद्योगपतिहरुले धमाधम बैंक खोल्न हात हालेको कारणले पनि समस्या बढेको वताएका थिए।
तरलता अभाव बढ्न नदिन आन्तरिक ऋण उठाउन ढिलो
नारायण सापकोटा, काठमाडौं, वैशाख १९- बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभाव बढ्न नदिन सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन ढिलो गरेको छ। वैशाख दोस्रो सातासम्म सरकारले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ यस्तो ऋण उठाएको छ। बजेटमा ३० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने उल्लेख थियो।
'बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव थप बढ्न नदिन ऋण उठाउन ढिलाइ गरिएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्यले नागरिकसँग भने। संसदले पारित गरे पनि यो वर्ष सकेसम्म थोरै आन्तरिक ऋण उठाइने आचार्यले बताए। 'यो वर्ष आन्तरिक ऋण २० अर्ब नाघ्दैन' उनले भने।
वैशाख दोस्रो सातासम्म सरका ढुकुटीमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। गत वर्ष यही अवधिमा २४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो। साधारण खर्चसँगै विकास खर्च बढेकाले सरका ढुकुटीमा धेरै रकम नरहेको आचार्यले बताए। वैशाख दोस्रो सातासम्म नगदमा आधारित पुँजीगत खर्च ३० अर्ब ८ करोड पुगेको छ।
गत वर्ष यही अवधिमा २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। गत वर्ष पुँजीगत खर्चको वृद्धि दर १ दशमलव १ प्रतिशत थियो। यो वर्ष ४६ दशमलव ५ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च बढेको छ। यो विदेशी निकायले सोझै दिने रकम र वस्तु बाहेकको खर्च हो।
यही अवधिमा पुँजीगत खर्चका लागि ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। गत वर्ष २६ अर्ब ७० करोड निकासा भएको थियो। निकासाको वृद्वि दर गत वर्ष १० प्रतिशत थियो। यो वर्षको वृद्धि दर ३७ प्रतिशत छ। 'गत वर्षको तुलनामा निकासाभन्दा खर्चको वृद्विदर उच्च छ,' आचार्यले भने, 'यो वर्ष विकासका लागि भएको खर्च सकारात्मक छ।'
सरकारको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको अनुपात २२ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्ष यो १९ दशमलव ६ प्रतिशत थियो। बजेटमा चालु वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। वर्षको अन्तिमसम्म यो ८४ अर्ब पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। यो लक्ष्यको ७९ प्रतिशत हुनेछ। 'राजनीतिक अस्थिरता नबढे विकास खर्च यो वर्ष चित्तबुझो हिसाबमा हुन्छ,' आचार्यले भने।
वैशाख मध्यसम्म साधारण खर्च ९५ अर्ब ५० करोड पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा साधारण खर्च ७४ अर्ब थियो। गत वर्ष साधारण खर्चको वृद्वि दर २३ दशमलव ८ प्रतिशत थियो। यो वर्ष वृद्वि दर २८ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ। चालु वर्षमा साधारण खर्चका लागि १ खर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ। कर्मचाको तलव वृद्वि, विशेष सुरक्षा योजना, प्राकृतिक प्रकोपको खर्च र ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमा छुट्याइएको रकमले साधारण खर्च नधान्ने भएको हो। 'साधारण खर्च नधान्ने भएपछि थप करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सरकारले पुरक बजेटको तया गर्दैछ,' आचार्यले भने।
पुरक बजेट ल्याउन राजनीतिक सहमति जुटाउने गृहकार्यमा अर्थ छ। यहि अवधिमा राजस्व १ खर्ब २९ अर्ब ५० करोड उठेको छ। गत वर्ष १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन भएको थियो। गत वर्ष राजस्व वृद्वि दर ३६ दशमलव ८ प्रतिशत थियो। यो वर्ष २७ दशमलव ६ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ। आयात वृद्विले राजस्व बढेको हो। 'आयातसँगै राजस्व प्रशासनमा भएको सुधारले वृद्वि हासिल भएको हो' आचार्यले भने। यो वर्षको बजेटमा १ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ। लक्ष्यभन्दा १३ अर्ब बढी राजस्व संकलन हुने आचार्यले बताए।
'बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव थप बढ्न नदिन ऋण उठाउन ढिलाइ गरिएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्यले नागरिकसँग भने। संसदले पारित गरे पनि यो वर्ष सकेसम्म थोरै आन्तरिक ऋण उठाइने आचार्यले बताए। 'यो वर्ष आन्तरिक ऋण २० अर्ब नाघ्दैन' उनले भने।
वैशाख दोस्रो सातासम्म सरका ढुकुटीमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। गत वर्ष यही अवधिमा २४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो। साधारण खर्चसँगै विकास खर्च बढेकाले सरका ढुकुटीमा धेरै रकम नरहेको आचार्यले बताए। वैशाख दोस्रो सातासम्म नगदमा आधारित पुँजीगत खर्च ३० अर्ब ८ करोड पुगेको छ।
गत वर्ष यही अवधिमा २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। गत वर्ष पुँजीगत खर्चको वृद्धि दर १ दशमलव १ प्रतिशत थियो। यो वर्ष ४६ दशमलव ५ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च बढेको छ। यो विदेशी निकायले सोझै दिने रकम र वस्तु बाहेकको खर्च हो।
यही अवधिमा पुँजीगत खर्चका लागि ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। गत वर्ष २६ अर्ब ७० करोड निकासा भएको थियो। निकासाको वृद्वि दर गत वर्ष १० प्रतिशत थियो। यो वर्षको वृद्धि दर ३७ प्रतिशत छ। 'गत वर्षको तुलनामा निकासाभन्दा खर्चको वृद्विदर उच्च छ,' आचार्यले भने, 'यो वर्ष विकासका लागि भएको खर्च सकारात्मक छ।'
सरकारको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको अनुपात २२ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्ष यो १९ दशमलव ६ प्रतिशत थियो। बजेटमा चालु वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। वर्षको अन्तिमसम्म यो ८४ अर्ब पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। यो लक्ष्यको ७९ प्रतिशत हुनेछ। 'राजनीतिक अस्थिरता नबढे विकास खर्च यो वर्ष चित्तबुझो हिसाबमा हुन्छ,' आचार्यले भने।
वैशाख मध्यसम्म साधारण खर्च ९५ अर्ब ५० करोड पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा साधारण खर्च ७४ अर्ब थियो। गत वर्ष साधारण खर्चको वृद्वि दर २३ दशमलव ८ प्रतिशत थियो। यो वर्ष वृद्वि दर २८ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ। चालु वर्षमा साधारण खर्चका लागि १ खर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ। कर्मचाको तलव वृद्वि, विशेष सुरक्षा योजना, प्राकृतिक प्रकोपको खर्च र ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमा छुट्याइएको रकमले साधारण खर्च नधान्ने भएको हो। 'साधारण खर्च नधान्ने भएपछि थप करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सरकारले पुरक बजेटको तया गर्दैछ,' आचार्यले भने।
पुरक बजेट ल्याउन राजनीतिक सहमति जुटाउने गृहकार्यमा अर्थ छ। यहि अवधिमा राजस्व १ खर्ब २९ अर्ब ५० करोड उठेको छ। गत वर्ष १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन भएको थियो। गत वर्ष राजस्व वृद्वि दर ३६ दशमलव ८ प्रतिशत थियो। यो वर्ष २७ दशमलव ६ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ। आयात वृद्विले राजस्व बढेको हो। 'आयातसँगै राजस्व प्रशासनमा भएको सुधारले वृद्वि हासिल भएको हो' आचार्यले भने। यो वर्षको बजेटमा १ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ। लक्ष्यभन्दा १३ अर्ब बढी राजस्व संकलन हुने आचार्यले बताए।
बैंकिङ कारोबार प्रभावित, खुलेनन् एटिएम
सुदर्शन सापकोट, काठमाडौं, वैशाख २० - एकीकृत नेकपा (माओवादी) को आमहड्तालले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको बैंकिङ सेवा प्रभावित बनेको छ। राजधानीका अधिकांस स्थानका एटिएम बन्द छन्। केन्द्रिय तथा शाखा कार्यालयहरु आंशिक मात्र खुल्यो।
'बैंकिङ कारोवार अन्य दिनको तुलनामा धेरै घटेको छ,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'अपर्झट परेकाले मात्र बैंकमा कारोवार गरेका छन्।'
अधिकांस बैंक तथा वित्तीय कम्पनी मुलगेट बन्द गरेर पछिल्तिरबाट खुलेका थिए। मुख्य रोडमा कार्यालय हुने कम्पनीहरुले अघिल्तिरको मुल गेट पुरै बन्द गरेका थिए। 'सुक्षत स्थानमा भएका शाखा तथा एटिएम सञ्चाल गर्यौं,' अर्का एक बैंकरले भने, 'नभए अरु शाख र एटिएम पुरै बन्द गर्यो।'
आम हड्तालको पहिलो दिन आइतवार बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा पैसा झिक्न तथा राख्नका लागि त्यति भिँड थिएन। विदेश जाने र पैसा अति नै आवश्यकता भएकाले मात्र कारोवार गरेको एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकाले नागरिकलाई जानका दिए। नागरिकले कुराकानी गरेका अधिकांस बैंकरले राजधानीका व्यस्त स्थानमा रहेका बैंकको एटिएम काउन्टर पुरै बन्द गरेको जानका दिए। उनीहरुले सुरक्षाको कारण देखाउँदै शाखा तथा एटिएम बन्द गर्नु परेको बताए। 'केन्द्रिय कार्यालय बन्दै गर्न कठिन भएकाले आशिंक मात्र खोल्यौं,' उनले भने।
बैंकरका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा पैसा राख्नेभन्दा झिक्ने वढी थिए। पैसा झिक्ने र राख्ने वाहेक अन्य बैंकिङ कारोवार नभएको उनीहरुले जानका दिए। 'एटिएम नखुल्दा बैंकसम्म आएर कारोवार गरेका हुन्,' एक बैंकले भने, 'ठूला कुनै पनि कारोवार भएन।'
एटीएम राखिएको स्थानमा झडप भएर असुक्षत हुन सक्ने भएकाले बन्द गर्नु परेको उनीहरुले बताए। माछापुच्छ्रे, कुमारी, प्राइम, नबिल, सिटिजन्स, बैंक अफ काठमाण्डूलगायत बैंकले पनि एटिएम बन्द गरेको जनाएका छन्। 'केन्द्रिय कार्यालय परिसर भित्रको एटिएम मात्र खोल्यौं,' एक बैंकरले भने।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि कुनै कारोवार नभएको एक प्रमुख कार्यकाले बताए। 'बैंकिङ कारोवार पुरै ठप्प भयो भन्दा पनि हुन्छ,' उनले भने, 'सामान्य दिनको तुलनामा १० प्रतिशत पनि कारोवार भएन।' आर्थिक(धन्दा केही नभएकाले बैंकिङ कारोवार नभएको जानका दिँदै उनले सामान्य ग्राहकले मात्र बैंकिङ सेवा प्रयोग गरेको बताए। 'पैसा झिक्ने वाहेक अन्य कुनै पनि कारोवार भएन,' ती अधिकाले भने, 'व्यापारिक कारोवार त एउटा पनि भएन।'
'बैंकिङ कारोवार अन्य दिनको तुलनामा धेरै घटेको छ,' एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'अपर्झट परेकाले मात्र बैंकमा कारोवार गरेका छन्।'
अधिकांस बैंक तथा वित्तीय कम्पनी मुलगेट बन्द गरेर पछिल्तिरबाट खुलेका थिए। मुख्य रोडमा कार्यालय हुने कम्पनीहरुले अघिल्तिरको मुल गेट पुरै बन्द गरेका थिए। 'सुक्षत स्थानमा भएका शाखा तथा एटिएम सञ्चाल गर्यौं,' अर्का एक बैंकरले भने, 'नभए अरु शाख र एटिएम पुरै बन्द गर्यो।'
आम हड्तालको पहिलो दिन आइतवार बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा पैसा झिक्न तथा राख्नका लागि त्यति भिँड थिएन। विदेश जाने र पैसा अति नै आवश्यकता भएकाले मात्र कारोवार गरेको एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकाले नागरिकलाई जानका दिए। नागरिकले कुराकानी गरेका अधिकांस बैंकरले राजधानीका व्यस्त स्थानमा रहेका बैंकको एटिएम काउन्टर पुरै बन्द गरेको जानका दिए। उनीहरुले सुरक्षाको कारण देखाउँदै शाखा तथा एटिएम बन्द गर्नु परेको बताए। 'केन्द्रिय कार्यालय बन्दै गर्न कठिन भएकाले आशिंक मात्र खोल्यौं,' उनले भने।
बैंकरका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय कम्पनीमा पैसा राख्नेभन्दा झिक्ने वढी थिए। पैसा झिक्ने र राख्ने वाहेक अन्य बैंकिङ कारोवार नभएको उनीहरुले जानका दिए। 'एटिएम नखुल्दा बैंकसम्म आएर कारोवार गरेका हुन्,' एक बैंकले भने, 'ठूला कुनै पनि कारोवार भएन।'
एटीएम राखिएको स्थानमा झडप भएर असुक्षत हुन सक्ने भएकाले बन्द गर्नु परेको उनीहरुले बताए। माछापुच्छ्रे, कुमारी, प्राइम, नबिल, सिटिजन्स, बैंक अफ काठमाण्डूलगायत बैंकले पनि एटिएम बन्द गरेको जनाएका छन्। 'केन्द्रिय कार्यालय परिसर भित्रको एटिएम मात्र खोल्यौं,' एक बैंकरले भने।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि कुनै कारोवार नभएको एक प्रमुख कार्यकाले बताए। 'बैंकिङ कारोवार पुरै ठप्प भयो भन्दा पनि हुन्छ,' उनले भने, 'सामान्य दिनको तुलनामा १० प्रतिशत पनि कारोवार भएन।' आर्थिक(धन्दा केही नभएकाले बैंकिङ कारोवार नभएको जानका दिँदै उनले सामान्य ग्राहकले मात्र बैंकिङ सेवा प्रयोग गरेको बताए। 'पैसा झिक्ने वाहेक अन्य कुनै पनि कारोवार भएन,' ती अधिकाले भने, 'व्यापारिक कारोवार त एउटा पनि भएन।'
खुल्नुको औचित्य स्थापित गर्नुसु
काठमाडौं वैशाख १५ नागरिक
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले नयाँ खुल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफू खुल्नुको औचित्य पनि स्थापित गर्नु पर्ने बताएका छन् । ुपुँजी भएपछि बैंक खोल्न सकिन्छु जनता बैंक नेपालको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा वुधवार वोल्दै उनले भने ुतर कसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था खोलिएको हो त्यो चौचित्य स्थापित गर्नु पर्छ ।ु
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ग्रामिण तहसम्म पुग्नु पर्ने उल्लेख गर्दै गभर्नर खतिवडाले एकै ठाउँमा सवै बैंकले शाखा खोल्नुको साटो अहिलेसम्म अन्य संस्था नपुगेका ठाउँमा शाखा खोल्न आग्रह गरे । ुओल्लो नयाँ शडकबाट पल्लो नयाँ शडक मात्र समेटेर हुँदैनु उनले भने ुपुरानो शडकतिर पनि जानु पर्छ ।ु
निक्षेप र कर्जा बीचको फरक स्प्रेड दर वढी हुँदा सर्वसाधारण तथा व्यवसायिक जगत मर्कामा परेको गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तीन साढे तीन प्रतिशतभित्रको स्प्रेडमा रहेर काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे । ुसाढे तीनभित्रको स्प्रेड दरमा रहेर पनि नाफा गर्न सकिन्छु उनले भने ुयसबाट लगानीकर्तालाई लाभांस वाँड्न पनि पुग्छ ।ु
गभर्नर खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्याजदरमा पारदर्शी हुन आग्रहसमेत गरे । उनले व्याजदर परिवर्तन सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरेर गर्न अनुरोध गरे । ुकर्जाको व्याजदर वढेको सुचना एसएमएसबाट नदिनुस्ु उनले भने ।
गभर्नरले शोधनान्तर स्थीतिमा अझै समस्या रहेको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा लगानी वढाउने हो भने चाँडै यो धनात्मक भएर जाने दावी गरे । उनले शोधनान्तर स्थीतिलाई धनात्मक बनाउन सुन तथा चाँदीको आयातम कडाइ गरिएको उल्लेख गरे ।
बैंकको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धि क्षमता वढाउन ुमर्जर तथा एक्विजिसनु मा जानु पर्ने बताए । उनले मर्जरलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारले ऐन छलफलका लागि संसदमा पठाएको बताए ।
दुई अर्व रुपैयाँ चुक्ता पँुजी रहेको बैंकले गत चैत २३ बाट बैंकिङ कारोवार सुरु गरेको हो । बैंकमा ८३६ जना संस्थापक सेयरधनी रहेका छन् । बैंकले चाँडै नै ६० करोड रुपैयाँ वरावरको साधारण सेयर निष्कासन गर्ने अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले चाँडै पोखरा र राजधानीको न्युरोडमा शाखा खोल्ने बताए । अत्याधुनिक प्रविधिबाट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एटिएम एसएमएस ईबैंकिङ लगायतका सेवा सुरु गरिने न्योपानेले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले नयाँ खुल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफू खुल्नुको औचित्य पनि स्थापित गर्नु पर्ने बताएका छन् । ुपुँजी भएपछि बैंक खोल्न सकिन्छु जनता बैंक नेपालको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा वुधवार वोल्दै उनले भने ुतर कसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था खोलिएको हो त्यो चौचित्य स्थापित गर्नु पर्छ ।ु
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ग्रामिण तहसम्म पुग्नु पर्ने उल्लेख गर्दै गभर्नर खतिवडाले एकै ठाउँमा सवै बैंकले शाखा खोल्नुको साटो अहिलेसम्म अन्य संस्था नपुगेका ठाउँमा शाखा खोल्न आग्रह गरे । ुओल्लो नयाँ शडकबाट पल्लो नयाँ शडक मात्र समेटेर हुँदैनु उनले भने ुपुरानो शडकतिर पनि जानु पर्छ ।ु
निक्षेप र कर्जा बीचको फरक स्प्रेड दर वढी हुँदा सर्वसाधारण तथा व्यवसायिक जगत मर्कामा परेको गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तीन साढे तीन प्रतिशतभित्रको स्प्रेडमा रहेर काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे । ुसाढे तीनभित्रको स्प्रेड दरमा रहेर पनि नाफा गर्न सकिन्छु उनले भने ुयसबाट लगानीकर्तालाई लाभांस वाँड्न पनि पुग्छ ।ु
गभर्नर खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्याजदरमा पारदर्शी हुन आग्रहसमेत गरे । उनले व्याजदर परिवर्तन सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरेर गर्न अनुरोध गरे । ुकर्जाको व्याजदर वढेको सुचना एसएमएसबाट नदिनुस्ु उनले भने ।
गभर्नरले शोधनान्तर स्थीतिमा अझै समस्या रहेको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा लगानी वढाउने हो भने चाँडै यो धनात्मक भएर जाने दावी गरे । उनले शोधनान्तर स्थीतिलाई धनात्मक बनाउन सुन तथा चाँदीको आयातम कडाइ गरिएको उल्लेख गरे ।
बैंकको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धि क्षमता वढाउन ुमर्जर तथा एक्विजिसनु मा जानु पर्ने बताए । उनले मर्जरलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारले ऐन छलफलका लागि संसदमा पठाएको बताए ।
दुई अर्व रुपैयाँ चुक्ता पँुजी रहेको बैंकले गत चैत २३ बाट बैंकिङ कारोवार सुरु गरेको हो । बैंकमा ८३६ जना संस्थापक सेयरधनी रहेका छन् । बैंकले चाँडै नै ६० करोड रुपैयाँ वरावरको साधारण सेयर निष्कासन गर्ने अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले चाँडै पोखरा र राजधानीको न्युरोडमा शाखा खोल्ने बताए । अत्याधुनिक प्रविधिबाट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एटिएम एसएमएस ईबैंकिङ लगायतका सेवा सुरु गरिने न्योपानेले जानकारी दिए ।
ग्राहक रिसाउने डरले बैंकले पनर्कर्जा लिएनन्
काठमाडौं वैशाख १४
सस्तो व्याजमा ऋण लगानी गर्दा भइरहेका ग्राहक ुरिसाउनेु डरले बैंकहरु पुनर्कर्जा लिन हच्किएका छन् । असल कर्जाको धितोमा लिएको ऋण साढे १० प्रतिशतभन्दा वढीमा लगानी गर्न नपाइने भएपछि १६ प्रतिशतसम्म व्याजमा कर्जा लगानी गर्दै आएका बैंकहरु यो कर्जा लिन हिच्किचाएका हुन् । ुकसलाई साढे १० प्रतिशतमा दिने र कसलाई योभन्दा वढीमा दिने भनेर बैंकहरुलाई ुहेन्डलु गर्न गाह्रो छु लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशीले मंगलवार नागरिकसँग भने ।
राष्ट्र बैंकबाट साढे सात प्रतिशत व्याजदरमा असल कर्जाको धितोमा ऋण लिएर लगानी गर्नै पर्ने हिसावले पुनर्कर्जा नीति आएकाले यसबाट तरलता व्यवस्थापन नहुने उनले बताए । ुअहिलेको नीति तरलता व्यवस्थापन गर्नभन्दा पनि लगानी विस्तार गर्नका लागि आए जस्तो देखिन्छु उनले भने ुयसबाट तरलता व्यवस्थापन नहुने भएकाले बैंकहरुले कर्जा नलिएका हुन् ।ु
पुनर्कर्जा नीति आएको आएको साता दिनभित्रै १० देखि १५ अर्वसम्म लिने बताइ रहेका बैंकरले १० दिन नाघिसक्दा जम्मा ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँका लागि मात्र आवेदन दिएका छन् । अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकबाट सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसन र विकास बैंकबाट क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकले मात्र यो कर्जा माग गरेका छन् । आशा गरिएभन्दा कम बैंकले मात्र पुनर्कर्जा माग गरेकाले गभर्नर युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकको ५५औं वार्षिक उत्सवमा मंगलवार वोल्दै पुनर्कर्जा सुविधाको उपयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई आग्रह गरे ।
२० दिनअघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जा नीतिमा धेरै सर्त भएपछि आधा दर्जन बैंकले मात्र कर्जा लिन सक्ने अवस्था आएकाले केन्द्रिय बैंकले यसलाई १० दिनपछि नै सुधार गरेको थियो । तर सुधार भएको नीतिमा साढे १० प्रतिशतभित्र कर्जा लगानी गर्नु पर्ने भएपछि बैंकहरु पुनर्कर्जा लिएर आफ्ना भइरहेका ग्राहक नभड्काउने योजनामा छन् ।
ुसाढे १० प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने वाध्यत्मक अवस्थामा पुनर्कर्जा कुन ग्राहकलाई लिइदिने कुन ग्राहकलाई नलिइदिने भन्ने भएको छु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले भने । यद्यपी पुनर्कर्जा तरलता व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक भएको उनले जानकारी दिए । ुकम ग्राहक भएको कर्जा क्षेत्र खोज्दैछुु उनले भने ुयस्तो क्षेत्र भेटिए कर्जा लिन्छु नत्र लिन्न ।ु कर्जा लिने कि नलिने भनेर बैंकले गृहकार्य गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
साढे सात प्रतिशतमा कर्जा पाउनु राम्रो भएपनि साढे १० प्रतिशतभित्र कर्जा लगानी गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थाले बैंकहरुलाई यस्तो कर्जा लिन कठिन भएको लक्ष्मी बैंकका जोशीले जानकारी दिए । ुअहिले लगानी गर्नका लागि पैसा चाहिएको होइनु उनले भने ुतरलता व्यवस्थापनका लागि चाहिएको हो तर यो नीति कर्जा विस्तारका लागि आएजस्तो देखिन्छ ।ु उनले साढे १० प्रतिशतको सिमा हटाएर बजारमा पुँजी प्रवाह गर्दा व्याजदर आँफै सच्चिने दावी पनि गरे ।
डेढ साताअघि बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले नागरिकसँग कुरा गर्दै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा नीति खुकुलो पारेपछि तत्काल १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रमा आउने बताएका थिए । ुपुनर्कर्जाका लागि अब सहज हुन्छु उनले भनेका थिए ुतत्काल सबै बैंकले लिन्छन् भन्ने छैन तर शंशोधित व्यवस्थाबाट तरलता सहज हुनेछ ।ु
सच्चिएर पुनर्कर्जा नीति आएको दश दिनसम्म पनि तरलता अवस्था सहज भएको छैन । बैंकहरुले छोटो अवधिका लागि आपसमा लिने सापटी अन्तरबैंक व्याजदर मंगलवार पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । यसले तरलता अवस्था सहज नभएको देखाउँछ । मंगलवार आधा दर्जन बैंकले मात्र अन्तर बैंक सापटी दिएका छन् । अधिकांस बैंकले यस्तो सापटी लिएका छन् ।
सस्तो व्याजमा ऋण लगानी गर्दा भइरहेका ग्राहक ुरिसाउनेु डरले बैंकहरु पुनर्कर्जा लिन हच्किएका छन् । असल कर्जाको धितोमा लिएको ऋण साढे १० प्रतिशतभन्दा वढीमा लगानी गर्न नपाइने भएपछि १६ प्रतिशतसम्म व्याजमा कर्जा लगानी गर्दै आएका बैंकहरु यो कर्जा लिन हिच्किचाएका हुन् । ुकसलाई साढे १० प्रतिशतमा दिने र कसलाई योभन्दा वढीमा दिने भनेर बैंकहरुलाई ुहेन्डलु गर्न गाह्रो छु लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशीले मंगलवार नागरिकसँग भने ।
राष्ट्र बैंकबाट साढे सात प्रतिशत व्याजदरमा असल कर्जाको धितोमा ऋण लिएर लगानी गर्नै पर्ने हिसावले पुनर्कर्जा नीति आएकाले यसबाट तरलता व्यवस्थापन नहुने उनले बताए । ुअहिलेको नीति तरलता व्यवस्थापन गर्नभन्दा पनि लगानी विस्तार गर्नका लागि आए जस्तो देखिन्छु उनले भने ुयसबाट तरलता व्यवस्थापन नहुने भएकाले बैंकहरुले कर्जा नलिएका हुन् ।ु
पुनर्कर्जा नीति आएको आएको साता दिनभित्रै १० देखि १५ अर्वसम्म लिने बताइ रहेका बैंकरले १० दिन नाघिसक्दा जम्मा ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँका लागि मात्र आवेदन दिएका छन् । अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकबाट सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसन र विकास बैंकबाट क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकले मात्र यो कर्जा माग गरेका छन् । आशा गरिएभन्दा कम बैंकले मात्र पुनर्कर्जा माग गरेकाले गभर्नर युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकको ५५औं वार्षिक उत्सवमा मंगलवार वोल्दै पुनर्कर्जा सुविधाको उपयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई आग्रह गरे ।
२० दिनअघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जा नीतिमा धेरै सर्त भएपछि आधा दर्जन बैंकले मात्र कर्जा लिन सक्ने अवस्था आएकाले केन्द्रिय बैंकले यसलाई १० दिनपछि नै सुधार गरेको थियो । तर सुधार भएको नीतिमा साढे १० प्रतिशतभित्र कर्जा लगानी गर्नु पर्ने भएपछि बैंकहरु पुनर्कर्जा लिएर आफ्ना भइरहेका ग्राहक नभड्काउने योजनामा छन् ।
ुसाढे १० प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने वाध्यत्मक अवस्थामा पुनर्कर्जा कुन ग्राहकलाई लिइदिने कुन ग्राहकलाई नलिइदिने भन्ने भएको छु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले भने । यद्यपी पुनर्कर्जा तरलता व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक भएको उनले जानकारी दिए । ुकम ग्राहक भएको कर्जा क्षेत्र खोज्दैछुु उनले भने ुयस्तो क्षेत्र भेटिए कर्जा लिन्छु नत्र लिन्न ।ु कर्जा लिने कि नलिने भनेर बैंकले गृहकार्य गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
साढे सात प्रतिशतमा कर्जा पाउनु राम्रो भएपनि साढे १० प्रतिशतभित्र कर्जा लगानी गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थाले बैंकहरुलाई यस्तो कर्जा लिन कठिन भएको लक्ष्मी बैंकका जोशीले जानकारी दिए । ुअहिले लगानी गर्नका लागि पैसा चाहिएको होइनु उनले भने ुतरलता व्यवस्थापनका लागि चाहिएको हो तर यो नीति कर्जा विस्तारका लागि आएजस्तो देखिन्छ ।ु उनले साढे १० प्रतिशतको सिमा हटाएर बजारमा पुँजी प्रवाह गर्दा व्याजदर आँफै सच्चिने दावी पनि गरे ।
डेढ साताअघि बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले नागरिकसँग कुरा गर्दै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा नीति खुकुलो पारेपछि तत्काल १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रमा आउने बताएका थिए । ुपुनर्कर्जाका लागि अब सहज हुन्छु उनले भनेका थिए ुतत्काल सबै बैंकले लिन्छन् भन्ने छैन तर शंशोधित व्यवस्थाबाट तरलता सहज हुनेछ ।ु
सच्चिएर पुनर्कर्जा नीति आएको दश दिनसम्म पनि तरलता अवस्था सहज भएको छैन । बैंकहरुले छोटो अवधिका लागि आपसमा लिने सापटी अन्तरबैंक व्याजदर मंगलवार पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । यसले तरलता अवस्था सहज नभएको देखाउँछ । मंगलवार आधा दर्जन बैंकले मात्र अन्तर बैंक सापटी दिएका छन् । अधिकांस बैंकले यस्तो सापटी लिएका छन् ।
दुई प्रतिशत सेयर वेच्न संस्थापकलाई खुला
काठमाडौं वैशाख ८ नागरिक
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशतसम्मको सेयर खरिद विक्री गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले वुधवार एक निर्देशन जारी गर्दे त्यस्तो सेयर स्वीकृति नलिइ अन्य संस्थापक वा अन्यलाई खरिद विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । दुई प्रतिशतभन्दा वढी सेयर भएमा भने टुक्राएर विक्री गर्न पाउने छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुचना सम्वन्धि काम गर्न केन्द्रिय रुपमा कर्जा सुचना इकाइ गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रिय बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको कर्जा नतिरेका ऋणीलाई कालोसुचीमा राख्ने प्रकृयालाई पनि राष्ट्र बैंकले सरलीकरण गरेको छ ।
जतिसुकै रकमको कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालोसुचीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले कर्जा सुचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने छ । सिफारिस गरिएको नामावलीलाई केन्द्रले १५ दिनभित्र कालोसुचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
क्रेडिट कार्ड सुविधा लिएर जतिसुकै रकमको कर्जा नतिरेकालाई पनि कालोसुचीमा राख्न सिफारिस गर्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनी स्वतन्त्र रहनेछन् । क्रेडिट कार्डको रकम नतिरेकाको नामावली सिफारिस गरेको १५ दिनभित्र केन्द्रले कालोसुचीमा समावेस गर्ने छ ।
अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रकृयालाई केन्द्रिय बैंकले केही खुकुलो पारेको छ । अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रयोजनले राष्ट्र बैंकको कार्यालय नभएको स्थानका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकमा जम्मा गरेर त्यसलाई पनि गणना गर्न सुकिने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशतसम्मको सेयर खरिद विक्री गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले वुधवार एक निर्देशन जारी गर्दे त्यस्तो सेयर स्वीकृति नलिइ अन्य संस्थापक वा अन्यलाई खरिद विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । दुई प्रतिशतभन्दा वढी सेयर भएमा भने टुक्राएर विक्री गर्न पाउने छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुचना सम्वन्धि काम गर्न केन्द्रिय रुपमा कर्जा सुचना इकाइ गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रिय बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको कर्जा नतिरेका ऋणीलाई कालोसुचीमा राख्ने प्रकृयालाई पनि राष्ट्र बैंकले सरलीकरण गरेको छ ।
जतिसुकै रकमको कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालोसुचीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले कर्जा सुचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने छ । सिफारिस गरिएको नामावलीलाई केन्द्रले १५ दिनभित्र कालोसुचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
क्रेडिट कार्ड सुविधा लिएर जतिसुकै रकमको कर्जा नतिरेकालाई पनि कालोसुचीमा राख्न सिफारिस गर्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनी स्वतन्त्र रहनेछन् । क्रेडिट कार्डको रकम नतिरेकाको नामावली सिफारिस गरेको १५ दिनभित्र केन्द्रले कालोसुचीमा समावेस गर्ने छ ।
अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रकृयालाई केन्द्रिय बैंकले केही खुकुलो पारेको छ । अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रयोजनले राष्ट्र बैंकको कार्यालय नभएको स्थानका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकमा जम्मा गरेर त्यसलाई पनि गणना गर्न सुकिने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको हो ।
अझै १३ विमा कम्पनीले अनुमति पाएनन्
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, वैशाख १३ -
कारोबार सञ्चालनको अनुमति मागेको अढाइ वर्ष पुग्दासम्म पनि १३ बिमा कम्पनीले स्वीकृति पाएका छैनन्।
८ जीवन र ५ गैरजीवन बिमा कम्पनीले बिमा समितिसँग सञ्चालन अनुमति मागेका हुन्।
'नयाँ बिमा ऐन आएपछि स्वीकृति दिने छौं,' समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले नागरिकसँग भने, 'अहिले दिन पनि समस्या छैन तर नयाँ ऐनमा पुँजी वृद्धिको योजना भएकाले त्यसैलाई पर्खिएका हौं।' बिमा ऐनको मस्यौदा तयार भइसके पनि अर्थमन्त्रालयमा थन्किएकाले पारित हुन सकेको छैन। मस्यौदा मन्त्री परिषद् हुँदै संसदले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ।
कारोबार अनुमतिका लागि सिटिजन्स, स्टार, सन नेपाल, रिलायवल, रिलायन्स, आइएमए, स्ट्यान्डर्ड र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिमा आवेदन दिएका छन्। गैरजीवन बिमा कम्पनीहरु आइडल, जनरल इन्स्योरेन्स, अजोड, मनकामना र सानिमाले आवेदन दिएका छन्।
बिमा कम्पनीहरुको पुँजी थोरै हुँदा भविष्यमा समस्या आउन सक्ने जानका दिँदै उनले भोलीका दिनमा समस्या नओस् भनेर ऐन पर्खिएको बताए। 'अहिले अर्थतन्त्र पनि समस्यामा छ, थोरै पुँजीमा कम्पनी खोल्न दिँदा बिमा क्षेत्रमा पनि समस्या आउन सक्छ,' केसीले भने।
आवेदन दिएकामध्ये जनरल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष झपट बोहोराले समितिबाट एक वर्षअघि देखि नै कुनै 'रेस्पोन्स' नआएको बताए। समितिले 'अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन, त्यही भएर अहिले स्वीकृति दिन सक्दैनौं' भन्ने गरेको बोहोराले जानकारी दिए। 'कागजात पुगे/नपुगेको बारेमा पनि समितिले कुनै जानका दिएका छैन,' उनले भने, 'अर्थमन्त्रालयलको आदेशबीना स्वीकृति दिन सकिदैन भनेर समितिका अध्यक्षले भन्ने गर्नुभएको छ।'
बोहोराले ऐन आएपछि पुँजी बढाउने गरी स्वीकृति दिन समितिलाई समस्या नहुने बताए। 'समितिले भनेपछि जुनसुकै बेला पनि बिमा कम्पनीहरुले पुँजी बढाउनु पर्छ,' उनले भने, 'अहिले आउँदै नआएको ऐनलाई आधार मानेर स्वीकृति नदिनु खुला बजार नीति अनुरुप हुँदैन।'
समितिका अध्यक्षले नयाँ ऐन पर्खिनुका साथै नियमन गर्नका लागि कर्मचा अभावले गर्दा पनि स्वीकृति दिन गाह्रो परेको नागरिकलाई जानका दिए। 'भन्न लाज हुन्छ, नियमन गर्नका लागि पनि कर्मचाको अभाव छ,' केसीले भने, 'हाम्रो कारणले रोक्नु राम्रो होइन तर हामी बाध्य छौं।' नियमनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गरिएको जानकारी दिँदै उनले सरकारले सहयोग गरे तुरुन्त स्वीकृति दिइने बताए।
'सवै प्रक्रिया पुरा गरेर बसेको एक वर्ष भइसक्यो,' बोहोराले भने, 'किन समितिले स्वीकृति दिन अटेर गरेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन'- आवेदन दिएर बसेका एक जीवन बिमा कम्पनीका सञ्चालकले भने। उनले स्वीकृति माग गर्दै पटक पटक अर्थमन्त्री, सचिव र समितिका अध्यक्षलाई भेटिसकेको जानका दिँदै उनीहरुसँगको सबै वैठकमा चाँडै स्वीकृति दिने बताउने गरेको नागरिकलाई बताए।
'आश्वासन पाएको एक वर्ष नाघिसक्यो तर केही पनि भएको छैन,' उनले भने। स्वीकृति दिन नसक्नुको कारण जान्न खोज्दा समितिका अध्यक्षले केही समय पर्खिन भन्ने गरेको ती सञ्चालकले जानकारी दिए।
काठमाडौं, वैशाख १३ -
कारोबार सञ्चालनको अनुमति मागेको अढाइ वर्ष पुग्दासम्म पनि १३ बिमा कम्पनीले स्वीकृति पाएका छैनन्।
८ जीवन र ५ गैरजीवन बिमा कम्पनीले बिमा समितिसँग सञ्चालन अनुमति मागेका हुन्।
'नयाँ बिमा ऐन आएपछि स्वीकृति दिने छौं,' समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले नागरिकसँग भने, 'अहिले दिन पनि समस्या छैन तर नयाँ ऐनमा पुँजी वृद्धिको योजना भएकाले त्यसैलाई पर्खिएका हौं।' बिमा ऐनको मस्यौदा तयार भइसके पनि अर्थमन्त्रालयमा थन्किएकाले पारित हुन सकेको छैन। मस्यौदा मन्त्री परिषद् हुँदै संसदले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ।
कारोबार अनुमतिका लागि सिटिजन्स, स्टार, सन नेपाल, रिलायवल, रिलायन्स, आइएमए, स्ट्यान्डर्ड र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिमा आवेदन दिएका छन्। गैरजीवन बिमा कम्पनीहरु आइडल, जनरल इन्स्योरेन्स, अजोड, मनकामना र सानिमाले आवेदन दिएका छन्।
बिमा कम्पनीहरुको पुँजी थोरै हुँदा भविष्यमा समस्या आउन सक्ने जानका दिँदै उनले भोलीका दिनमा समस्या नओस् भनेर ऐन पर्खिएको बताए। 'अहिले अर्थतन्त्र पनि समस्यामा छ, थोरै पुँजीमा कम्पनी खोल्न दिँदा बिमा क्षेत्रमा पनि समस्या आउन सक्छ,' केसीले भने।
आवेदन दिएकामध्ये जनरल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष झपट बोहोराले समितिबाट एक वर्षअघि देखि नै कुनै 'रेस्पोन्स' नआएको बताए। समितिले 'अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन, त्यही भएर अहिले स्वीकृति दिन सक्दैनौं' भन्ने गरेको बोहोराले जानकारी दिए। 'कागजात पुगे/नपुगेको बारेमा पनि समितिले कुनै जानका दिएका छैन,' उनले भने, 'अर्थमन्त्रालयलको आदेशबीना स्वीकृति दिन सकिदैन भनेर समितिका अध्यक्षले भन्ने गर्नुभएको छ।'
बोहोराले ऐन आएपछि पुँजी बढाउने गरी स्वीकृति दिन समितिलाई समस्या नहुने बताए। 'समितिले भनेपछि जुनसुकै बेला पनि बिमा कम्पनीहरुले पुँजी बढाउनु पर्छ,' उनले भने, 'अहिले आउँदै नआएको ऐनलाई आधार मानेर स्वीकृति नदिनु खुला बजार नीति अनुरुप हुँदैन।'
समितिका अध्यक्षले नयाँ ऐन पर्खिनुका साथै नियमन गर्नका लागि कर्मचा अभावले गर्दा पनि स्वीकृति दिन गाह्रो परेको नागरिकलाई जानका दिए। 'भन्न लाज हुन्छ, नियमन गर्नका लागि पनि कर्मचाको अभाव छ,' केसीले भने, 'हाम्रो कारणले रोक्नु राम्रो होइन तर हामी बाध्य छौं।' नियमनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गरिएको जानकारी दिँदै उनले सरकारले सहयोग गरे तुरुन्त स्वीकृति दिइने बताए।
'सवै प्रक्रिया पुरा गरेर बसेको एक वर्ष भइसक्यो,' बोहोराले भने, 'किन समितिले स्वीकृति दिन अटेर गरेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन'- आवेदन दिएर बसेका एक जीवन बिमा कम्पनीका सञ्चालकले भने। उनले स्वीकृति माग गर्दै पटक पटक अर्थमन्त्री, सचिव र समितिका अध्यक्षलाई भेटिसकेको जानका दिँदै उनीहरुसँगको सबै वैठकमा चाँडै स्वीकृति दिने बताउने गरेको नागरिकलाई बताए।
'आश्वासन पाएको एक वर्ष नाघिसक्यो तर केही पनि भएको छैन,' उनले भने। स्वीकृति दिन नसक्नुको कारण जान्न खोज्दा समितिका अध्यक्षले केही समय पर्खिन भन्ने गरेको ती सञ्चालकले जानकारी दिए।
बिमा कम्पनीलाई पाँच वर्षे योजना अनिवार्य
काठमाडौं वैशाख ८
बिमा कम्पनीहरुले पाँच वर्षे व्यवसायिक योजनासहित आधारभूत रणनीति तथा दिगो विकास हासिल गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नु पर्ने भएको छ । बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिले वैशाख मसान्तसम्मको समय दिँदै आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखिको व्यसायिक योजना माग गरेको हो ।
ुपाँच वर्षपछि कहाँ पुग्ने भन्ने दृष्टिकोणा आओस् भन्ने उद्देश्यले व्यवसायिक योजना माग गरिएको होु समितिका प्रवक्ता शेखरकुमार अर्यालले वुधवार नागरिकसँग भने । व्यसायिक योजना जीवन र गैरजीवन दुवै बिमा कम्पनीले तयार पार्नु पर्छ ।
उनका अनुसार बिमा कम्पनीहरुले भावी दिनमा व्यवसाय वृद्धि गर्न के कस्ता काम गर्न खोजिरहेका छन् बिमा सम्वन्धि कस्ता सेवा-सुविधा ल्याउँदैछन् भन्ने कुरा योजनाबाट थाहापाउन सकिने छ । अहिले १६ गैरजीवन र ९ जीवन बिमा कम्पनी साचालनमा छन् ।
यसअघि नयाँ आएका चार बिमा कम्पनी एसियन लाइफ प्राइम लाइफ सुर्या लाइफ र गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्सलाई कारोवार स्विकृति दिँदा नै समितिले पाँच वर्षे योजना माग गरेको थियो । नयाँ निर्देशन अनुसार पुराना कम्पनीसहित नयाँ चारले पनि पुनः योजना तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ चार कम्पनीलाई अहिलेसम्म के भयो र हुन नसकेको भए त्यसको कारणसमेत माग गरिएको छ । ुकम्पनीहरुलाई योजनावद्धरुपमा नियमन गर्न समितिलाई सहयोग पुग्छु उनले भने ।
ुकम्पनीहरुले नै तयार पारेको योजनाका आधारमा अनुगमन गर्न तथा केही समस्या आए सुधारको वाटोमा हिँडाउन योजनाबाट सहयोग पुग्नेछु अर्यालले भने । कम्पनीहरुले बिमा लेख सम्वन्धि योजना बिमा व्यवसायका किसिम र प्रकार पुनर्बिमा सम्वन्धि योजना शाखा विस्तार नीति तथा संगठनात्मक संरचना र व्यवस्थापन सुचना प्रणालीका बारेमा व्यवसायिक योजनामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
ुव्यवसायिक योजनाबाट संस्थागत सुशासन कायम राख्न सहयोग पुग्नेछु बिमक संघका उपाध्यक्ष तथा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रवन्ध साचालक रमेसकुमार भट्टराईले वुधवार नागरिकसँग भने ुयोजना अनुसार नचलेका कम्पनीलाई योजना अनुसार चल्न वाध्य पारिएको छ यसबाट बिमा क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने छ ।ु उनले फैलदो अवस्थामा रहेको बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन व्यसायिक योजनाले सकारात्म भूमिका खेल्ने जानकारी दिए ।
समितिले योजनामा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धि योजना कारोवारको भौगोलिक क्षेत्र बजार प्रवेस तथा विकास रणनीति लगानी सम्वन्धि योजना र जनशक्ति विकास सम्वन्धि जानकारी उल्लेख गर्न भनेको छ । साथै पुँजीबाट हुने प्रतिफल वासलात नाफा-नोक्सान तथा नगद प्रवाह विवरण व्यवसायिक योजना तथा प्रक्षेपण तयार गर्दाको आधारहरु पनि योजनामा उल्लेख गर्नु पर्ने बिमा समितिले जनाएको छ ।
बिमा कम्पनीसँगै बिमा गर्ने वढेका छन् । बिमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्वो रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले त्यसबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि व्यवसायिक योजनाबाट सहयोग पुग्ने एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले बताए । ुकम्पनीको भावी योजना पहिले नै थाहा हुने भएकाले समितिलाई त्यसै आधारमा अनुगमन तथा नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छु अर्यालले भने ुकुनै कम्पनी योजना अनुसार नचले त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।ु
बिमा कम्पनीहरुले पाँच वर्षे व्यवसायिक योजनासहित आधारभूत रणनीति तथा दिगो विकास हासिल गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नु पर्ने भएको छ । बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिले वैशाख मसान्तसम्मको समय दिँदै आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखिको व्यसायिक योजना माग गरेको हो ।
ुपाँच वर्षपछि कहाँ पुग्ने भन्ने दृष्टिकोणा आओस् भन्ने उद्देश्यले व्यवसायिक योजना माग गरिएको होु समितिका प्रवक्ता शेखरकुमार अर्यालले वुधवार नागरिकसँग भने । व्यसायिक योजना जीवन र गैरजीवन दुवै बिमा कम्पनीले तयार पार्नु पर्छ ।
उनका अनुसार बिमा कम्पनीहरुले भावी दिनमा व्यवसाय वृद्धि गर्न के कस्ता काम गर्न खोजिरहेका छन् बिमा सम्वन्धि कस्ता सेवा-सुविधा ल्याउँदैछन् भन्ने कुरा योजनाबाट थाहापाउन सकिने छ । अहिले १६ गैरजीवन र ९ जीवन बिमा कम्पनी साचालनमा छन् ।
यसअघि नयाँ आएका चार बिमा कम्पनी एसियन लाइफ प्राइम लाइफ सुर्या लाइफ र गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्सलाई कारोवार स्विकृति दिँदा नै समितिले पाँच वर्षे योजना माग गरेको थियो । नयाँ निर्देशन अनुसार पुराना कम्पनीसहित नयाँ चारले पनि पुनः योजना तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ चार कम्पनीलाई अहिलेसम्म के भयो र हुन नसकेको भए त्यसको कारणसमेत माग गरिएको छ । ुकम्पनीहरुलाई योजनावद्धरुपमा नियमन गर्न समितिलाई सहयोग पुग्छु उनले भने ।
ुकम्पनीहरुले नै तयार पारेको योजनाका आधारमा अनुगमन गर्न तथा केही समस्या आए सुधारको वाटोमा हिँडाउन योजनाबाट सहयोग पुग्नेछु अर्यालले भने । कम्पनीहरुले बिमा लेख सम्वन्धि योजना बिमा व्यवसायका किसिम र प्रकार पुनर्बिमा सम्वन्धि योजना शाखा विस्तार नीति तथा संगठनात्मक संरचना र व्यवस्थापन सुचना प्रणालीका बारेमा व्यवसायिक योजनामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
ुव्यवसायिक योजनाबाट संस्थागत सुशासन कायम राख्न सहयोग पुग्नेछु बिमक संघका उपाध्यक्ष तथा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रवन्ध साचालक रमेसकुमार भट्टराईले वुधवार नागरिकसँग भने ुयोजना अनुसार नचलेका कम्पनीलाई योजना अनुसार चल्न वाध्य पारिएको छ यसबाट बिमा क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने छ ।ु उनले फैलदो अवस्थामा रहेको बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन व्यसायिक योजनाले सकारात्म भूमिका खेल्ने जानकारी दिए ।
समितिले योजनामा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धि योजना कारोवारको भौगोलिक क्षेत्र बजार प्रवेस तथा विकास रणनीति लगानी सम्वन्धि योजना र जनशक्ति विकास सम्वन्धि जानकारी उल्लेख गर्न भनेको छ । साथै पुँजीबाट हुने प्रतिफल वासलात नाफा-नोक्सान तथा नगद प्रवाह विवरण व्यवसायिक योजना तथा प्रक्षेपण तयार गर्दाको आधारहरु पनि योजनामा उल्लेख गर्नु पर्ने बिमा समितिले जनाएको छ ।
बिमा कम्पनीसँगै बिमा गर्ने वढेका छन् । बिमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्वो रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले त्यसबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि व्यवसायिक योजनाबाट सहयोग पुग्ने एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले बताए । ुकम्पनीको भावी योजना पहिले नै थाहा हुने भएकाले समितिलाई त्यसै आधारमा अनुगमन तथा नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छु अर्यालले भने ुकुनै कम्पनी योजना अनुसार नचले त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।ु
बैंकको ऋण महंगो भयो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं वैंशाख ६
बैंकबाट १६ प्रतिशतभन्दा कम व्याजमा कर्जा पाउन कठिन भएको छ । तरलता अभावले लगानी योग्य पुँजी तरलता अभाव र निक्षेप घट्नुले कर्जाको व्याजदर ८ महिनायता ६ प्रतिशत विन्दुसम्मले वढेको हो । कर्जाको व्याजदर वढ्दा उद्योग व्यवशाय सर्वसाधारणलाई असर पर्छ ।
ु१२ प्रतिशत व्याज दिँदा पनि निक्षेप नआइरहेको बेला कर्जाको व्याजदर १६ प्रतिशत पुग्नु स्वभाविक नै होु बैंकस्र एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले सोमवार नागरिकसँग भने । अझ वित्तीय कम्पनीहरुको कर्जाको व्याजदर बैंकको भन्दा २ प्रतिशत विन्दु वढी अर्थात १८ प्रतिशतसम्म छ ।
हत्पति व्याज नवढाउने हिमालयन नबिल नेपाल इन्भेष्टमेन्टलगायतका पुराना र ठूला बैंकले कर्जा अवधि अनुसार व्याजदर वढाएका छन् । लगानी योग्य पुँजी तरलता धेरै भएका यी बैंकले पनि कर्जाको व्याज १६ प्रतिशत पुर् याएका हुन् । सबैभन्दा कम व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि पछिल्लो अवधिमा व्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पुर् याइसकेको छ ।
दुई वर्षअघि निक्षेपको व्याज ५ प्रतिशत थियो । एक वर्षपछि ८ देखि १० सम्म पुग्यॊ । अहिले वढेर १२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । यही अनुपातमा कर्जाको व्याजदर पनि वढिरहेको छ । अन्य बैंकको तुलनामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्जाको व्याजदर कम छ ।
ुअहिले कर्जाको व्याजदर वढ्नु वास्तविक र जायज छु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले नागरिकसँग भने । ुग्राहक डुब्दा बैंक पनि डुब्छ अनावश्य रुपमा व्याज वढाएर ग्राहक डुवाउनतर्फ हामी लागेका छैनौं निक्षेपको अनुपातमा कर्जाको व्याजदर वढाइएको होु उनले भने ।
पछिल्लो अवधिमा कर्जा र निक्षेपको फरक स्प्रेड रेट औषत साढे तीन प्रतिशत रहेको बैंकस्र एसोसिएसनले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ुहामीले न्युनतम स्प्रेड दरमा काम गर्नु परेको छु खत्रीले भने । तर उद्योग वाणिज्य महासंघले यो दर साढे ५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
खत्रीका अनुसार कर्जा-निक्षेप अनुपात सन्तुलनमा राख्दै २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन साढे पाँच प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर असल कर्जामा १ प्रतिशत सुरक्षण साचालन कर्मचारी ओभरहेड र अन्य खर्च हेर्दा अहिलेको कर्जाको व्याजदर वृद्धि स्वभाविक हो । २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन र सिआरआर व्यवस्थापन गर्दा बैंकले कुनै पनि व्याज केन्द्रिय बैंकबाट पाउँदैनन् । यो निक्षेपको सुरक्षाका लागि गरिन्छ ।
उनले उपेक्षित क्षेत्रमा घाटा खाएर कर्जा प्रवाह गर्नु परेको जानकारी दिए । अहिले यस्तो क्षेत्रको व्याजदर ५ प्रतिशत छ । ुस्प्रेड दरलाई मात्र नहेरी सबैं क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बैंकहरु एकदमै कम मार्जिनमा काम गरिरहेको देखिन्छु उनले भने ।
दशैदेखि देखिएको तरलता अभाव अझै पनि घट्न सकेको छैन । यसबाट पुरानाभन्दा नयाँ बैंक वढी प्रभावित छन् । तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि बैंकहरुले ६ महिनायता कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर ३ पटकसम्म वृद्धि गरिसकेका छन् । ुअहिले हामीले नाफालाई ध्यान दिएका छैनौंु खत्रीले भने ुग्राहक वाँच्यो भने हामी बाँच्ने हो त्यसैले ग्राहकका लागि काम गरिरहेका छौं ।ु
व्याजदर वढेपनि कर्जा तथा निक्षेप भने वढ्न सकेको छैन । व्याजदर वढ्दा कर्जाको माग कम हुनु स्वभाविक भएपनि निक्षेप घट्नुले अर्थशास्त्रका सिद्धान्तलाई गलत सावित गरिदिएको एक बैंकरले बताए । बचतको व्याजदर वढ्दा निक्षेप संकलन वढ्नु पर्छ । तर यसविपरित गत पुससम्म संकलन भएको निक्षेप चैतसम्म आउँदा ३ अर्वभन्दा वढीले घटेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं वैंशाख ६
बैंकबाट १६ प्रतिशतभन्दा कम व्याजमा कर्जा पाउन कठिन भएको छ । तरलता अभावले लगानी योग्य पुँजी तरलता अभाव र निक्षेप घट्नुले कर्जाको व्याजदर ८ महिनायता ६ प्रतिशत विन्दुसम्मले वढेको हो । कर्जाको व्याजदर वढ्दा उद्योग व्यवशाय सर्वसाधारणलाई असर पर्छ ।
ु१२ प्रतिशत व्याज दिँदा पनि निक्षेप नआइरहेको बेला कर्जाको व्याजदर १६ प्रतिशत पुग्नु स्वभाविक नै होु बैंकस्र एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले सोमवार नागरिकसँग भने । अझ वित्तीय कम्पनीहरुको कर्जाको व्याजदर बैंकको भन्दा २ प्रतिशत विन्दु वढी अर्थात १८ प्रतिशतसम्म छ ।
हत्पति व्याज नवढाउने हिमालयन नबिल नेपाल इन्भेष्टमेन्टलगायतका पुराना र ठूला बैंकले कर्जा अवधि अनुसार व्याजदर वढाएका छन् । लगानी योग्य पुँजी तरलता धेरै भएका यी बैंकले पनि कर्जाको व्याज १६ प्रतिशत पुर् याएका हुन् । सबैभन्दा कम व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि पछिल्लो अवधिमा व्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पुर् याइसकेको छ ।
दुई वर्षअघि निक्षेपको व्याज ५ प्रतिशत थियो । एक वर्षपछि ८ देखि १० सम्म पुग्यॊ । अहिले वढेर १२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । यही अनुपातमा कर्जाको व्याजदर पनि वढिरहेको छ । अन्य बैंकको तुलनामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्जाको व्याजदर कम छ ।
ुअहिले कर्जाको व्याजदर वढ्नु वास्तविक र जायज छु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर खत्रीले नागरिकसँग भने । ुग्राहक डुब्दा बैंक पनि डुब्छ अनावश्य रुपमा व्याज वढाएर ग्राहक डुवाउनतर्फ हामी लागेका छैनौं निक्षेपको अनुपातमा कर्जाको व्याजदर वढाइएको होु उनले भने ।
पछिल्लो अवधिमा कर्जा र निक्षेपको फरक स्प्रेड रेट औषत साढे तीन प्रतिशत रहेको बैंकस्र एसोसिएसनले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ुहामीले न्युनतम स्प्रेड दरमा काम गर्नु परेको छु खत्रीले भने । तर उद्योग वाणिज्य महासंघले यो दर साढे ५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
खत्रीका अनुसार कर्जा-निक्षेप अनुपात सन्तुलनमा राख्दै २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन साढे पाँच प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर असल कर्जामा १ प्रतिशत सुरक्षण साचालन कर्मचारी ओभरहेड र अन्य खर्च हेर्दा अहिलेको कर्जाको व्याजदर वृद्धि स्वभाविक हो । २० प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन र सिआरआर व्यवस्थापन गर्दा बैंकले कुनै पनि व्याज केन्द्रिय बैंकबाट पाउँदैनन् । यो निक्षेपको सुरक्षाका लागि गरिन्छ ।
उनले उपेक्षित क्षेत्रमा घाटा खाएर कर्जा प्रवाह गर्नु परेको जानकारी दिए । अहिले यस्तो क्षेत्रको व्याजदर ५ प्रतिशत छ । ुस्प्रेड दरलाई मात्र नहेरी सबैं क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बैंकहरु एकदमै कम मार्जिनमा काम गरिरहेको देखिन्छु उनले भने ।
दशैदेखि देखिएको तरलता अभाव अझै पनि घट्न सकेको छैन । यसबाट पुरानाभन्दा नयाँ बैंक वढी प्रभावित छन् । तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि बैंकहरुले ६ महिनायता कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर ३ पटकसम्म वृद्धि गरिसकेका छन् । ुअहिले हामीले नाफालाई ध्यान दिएका छैनौंु खत्रीले भने ुग्राहक वाँच्यो भने हामी बाँच्ने हो त्यसैले ग्राहकका लागि काम गरिरहेका छौं ।ु
व्याजदर वढेपनि कर्जा तथा निक्षेप भने वढ्न सकेको छैन । व्याजदर वढ्दा कर्जाको माग कम हुनु स्वभाविक भएपनि निक्षेप घट्नुले अर्थशास्त्रका सिद्धान्तलाई गलत सावित गरिदिएको एक बैंकरले बताए । बचतको व्याजदर वढ्दा निक्षेप संकलन वढ्नु पर्छ । तर यसविपरित गत पुससम्म संकलन भएको निक्षेप चैतसम्म आउँदा ३ अर्वभन्दा वढीले घटेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।
पुनर्कर्जा खुकुलो
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं वैशाख ५
दुई वटा मुख्य सर्तका कारण बैंकहरु पुनर्कर्जा लिन नआएपछि केन्द्रिय बैंकले यसलाई खुकुलो पारेको छ । २६ वाणिज्य बैंकमध्ये मुस्किलले आधा दर्जनले मात्र राष्ट्र बैंकको सर्त मान्दै पुनर्कर्जा लिनसक्ने भएपछि सर्त खुकुलो पारिएको हो ।
केन्द्रिय बैंकले १० दिनअघि ल्याएको निर्देशिका आइतवार परिमार्जन गर्दै संस्थापक सेयरधनीले जतिसुकै कर्जा प्रयोग गरेको भएपनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा लिनका लागि संस्थापक सेयरधनीले कुल सेयर स्वामित्वको २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लिएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
केन्द्रिय बैंकले अर्को मूख्य वुँदा अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर सीमामा पनि परिमार्जन गरेको छ । सिआरआर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रिय बैंकले ुतत्कालका लागि खारेज गरिएकोु भन्दै यो वुँदा हटाएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि सबै बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले यस्तो कर्जा प्रयोग गर्न पाउने छन् । असल कर्जाको धितोमा यो कर्जा पाइने छ ।
ुपुनर्कर्जाका लागि अब सहज हुन्छु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले आइतवार नागरिकसँग भने ुतत्काल सबै बैंकले लिन्छन् भन्ने छैन तर शंशोधित व्यवस्थाबाट तरलता सहज हुनेछ ।ु उनले तत्काल १० देखि १५ अर्व रुपैयाँ पुनर्कर्जाबाट बैंकिङ प्रणालीमा आउने जानकारी दिए ।
ुआइतवारको शंशोधन हामीले भनेजस्तै गरी भएको छु उनले भने । तरलता अभावले गर्दा बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह बन्द गरेकाले पुनर्कर्जाको अवधारणा ल्याइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्थालाई पनि सुधार गरेको छ । यो अनुपातमा प्राथमिक पुँजीलाई पनि जोड्नु पर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो । असार मसान्तसम्म ९५ प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गर्ने बैंकले यो पुनर्कर्जा लिन पाउनेछन् ।
साढे सात प्रतिशतको व्याजदरमा उपलब्ध हुने पुनर्कर्जा बैंकहरुले साढे १० प्रतिशतसम्ममा मात्र प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसबाट उच्च व्याजदरको मारमा परेको उत्प्ादनमूलक क्षेत्रलाई राहत मिल्ने छ । केन्द्रिय बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत र असल कर्जाको ८० प्रतिशतको परिधिमा रहेर बैंकले यस्तो कर्जा पाउनेछन् ।
काठमाडौं वैशाख ५
दुई वटा मुख्य सर्तका कारण बैंकहरु पुनर्कर्जा लिन नआएपछि केन्द्रिय बैंकले यसलाई खुकुलो पारेको छ । २६ वाणिज्य बैंकमध्ये मुस्किलले आधा दर्जनले मात्र राष्ट्र बैंकको सर्त मान्दै पुनर्कर्जा लिनसक्ने भएपछि सर्त खुकुलो पारिएको हो ।
केन्द्रिय बैंकले १० दिनअघि ल्याएको निर्देशिका आइतवार परिमार्जन गर्दै संस्थापक सेयरधनीले जतिसुकै कर्जा प्रयोग गरेको भएपनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा लिनका लागि संस्थापक सेयरधनीले कुल सेयर स्वामित्वको २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लिएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
केन्द्रिय बैंकले अर्को मूख्य वुँदा अनिवार्य नगद अनुपात सिआरआर सीमामा पनि परिमार्जन गरेको छ । सिआरआर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रिय बैंकले ुतत्कालका लागि खारेज गरिएकोु भन्दै यो वुँदा हटाएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि सबै बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले यस्तो कर्जा प्रयोग गर्न पाउने छन् । असल कर्जाको धितोमा यो कर्जा पाइने छ ।
ुपुनर्कर्जाका लागि अब सहज हुन्छु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले आइतवार नागरिकसँग भने ुतत्काल सबै बैंकले लिन्छन् भन्ने छैन तर शंशोधित व्यवस्थाबाट तरलता सहज हुनेछ ।ु उनले तत्काल १० देखि १५ अर्व रुपैयाँ पुनर्कर्जाबाट बैंकिङ प्रणालीमा आउने जानकारी दिए ।
ुआइतवारको शंशोधन हामीले भनेजस्तै गरी भएको छु उनले भने । तरलता अभावले गर्दा बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह बन्द गरेकाले पुनर्कर्जाको अवधारणा ल्याइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्थालाई पनि सुधार गरेको छ । यो अनुपातमा प्राथमिक पुँजीलाई पनि जोड्नु पर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो । असार मसान्तसम्म ९५ प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गर्ने बैंकले यो पुनर्कर्जा लिन पाउनेछन् ।
साढे सात प्रतिशतको व्याजदरमा उपलब्ध हुने पुनर्कर्जा बैंकहरुले साढे १० प्रतिशतसम्ममा मात्र प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसबाट उच्च व्याजदरको मारमा परेको उत्प्ादनमूलक क्षेत्रलाई राहत मिल्ने छ । केन्द्रिय बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत र असल कर्जाको ८० प्रतिशतको परिधिमा रहेर बैंकले यस्तो कर्जा पाउनेछन् ।
बैंकमा परिवारवादको हालिमुहाली रोक्न राष्ट्र बैंकको पहल
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, बैंशाख २-
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै परिवार हावी हुने र एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थामा हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्ति रोक्न बुधबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार एउटा कम्पनीको संस्थापक रहेको व्यक्तिले अन्य कम्पनीको सेयरमा चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउनेछ।
एकभन्दा बढी कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लगानी गरिरहेका व्यवसायीलाई एउटाबाहेक अन्य कम्पनीको लगानी १ प्रतिशत झार्न पाँच वर्षको समय दिइएको छ। यो नीतिले विभिन्न कम्पनीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर लगानी गरेर सञ्चालक समितिमा आफ्नै परिवारको वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने राष्ट्र बैंकको सोच छ।
एकै परिवार र संस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको सञ्चालक समितिमा एकभन्दा बढी प्रतिनिधि बस्ने परम्परामा पनि केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएको छ। विभिन्न कम्पनीमा एकै परिवारका व्यक्ति सञ्चालक भए आगामी साधारणसभा वा एक वर्षभित्र पद छाड्न निर्देशन दिइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिमा एकै परिवारको प्रभुत्वले स्रोत दुरुपयोग भएको विगतको अनुभव हेरेर राष्ट्र बैंकले 'वित्तीय अनुशासन कायम गर्न' यो कदम चालेको हो। 'घ' वर्गका कम्पनीमा भने यो लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
एकै परिवारको बाहुल्य रहेको सञ्चालक समितिले आफ्नै नातागोताका व्यक्तिलाई जथाभावी कर्जा दिँदा बैंकमा समस्या आएका छन्। नेपाल विकास बैंक टाट उल्टिएर खारेजीमा जानुको कारण यही हो। यसले निक्षेपकर्ताको रकमसमेत डुबेको छ।
लघुवित्त कारोबार गर्ने विकास बैंकका संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा छ। २०६८ असारसम्मको समय दिँदै केन्द्रीय बैंकले २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यका अधिकृत सुधिर खत्रीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकै व्यक्ति वा परिवारको प्रभुत्व हटाउन नयाँ नीतिबाट सहयोग पुग्ने बताए। 'यसले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नेछ,' निर्देशिकामा प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले नागरिकसँग भने।
एकै व्यक्ति तथा परिवारका सदस्य सञ्चालक हुँदा 'कार्टेलिङ' को सम्भावना बढ्ने पनि बैंकर्सको दाबी छ। 'यो नीति नयाँ होइन, अहिले समयमात्र तोकिएको हो,' एक बैंकका उच्च अधिकाले भने, 'प्रभावका कार्यान्वयन गर्न सके सञ्चालकका कारण हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुनेछ।'
कर्जाका सम्बन्धमा पनि केन्द्रीय बैंकले नयाँ नीति लिएको छ। एउटा कम्पनीको कर्जा अर्को कम्पनीमा सार्नु (कर्जा खरिद) परे त्यसको असुल गर्ने अधिकार कर्जा खरिद गर्ने संस्थाले लिनुपर्नेछ। कर्जा खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले आफ्नो हिसाबमा सम्बन्धित शीर्षकको कर्जा उपशीर्षकमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
जुनसुकै निक्षेप सदको धितोमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। यसअघि मुद्दति निक्षेप सदको धितोमा मात्र कर्जा उपलब्ध हुन्थ्यो। निक्षेप खाता खोलेको कम्पनीबाटै निक्षेपको सत धितोमार्फत कर्जा लिन पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सदको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा अंकित व्याजदरमै गर्नुपर्नेछ। पुँजी कोष पर्याप्त नभएका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले अन्य बैंक वित्तीय कम्पनीसँग ऋण खरिद गर्न पाउँदैन। डिस्काउन्ट ग लिन र टेकओभर गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकको छ। एकपटक स्वाप गरेको कर्जा फेरि खरिद गर्न भने पाइने छैन। केन्द्रीय बैंकले आवधिक कर्जा किस्ताबन्दीमा साँवा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने ग लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेकै मितिबाट शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नीति केन्द्रिय बैंकले लिएको छ। पहिले सकारेको आर्थिक वर्षपछि गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
काठमाडौं, बैंशाख २-
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै परिवार हावी हुने र एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थामा हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्ति रोक्न बुधबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार एउटा कम्पनीको संस्थापक रहेको व्यक्तिले अन्य कम्पनीको सेयरमा चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउनेछ।
एकभन्दा बढी कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लगानी गरिरहेका व्यवसायीलाई एउटाबाहेक अन्य कम्पनीको लगानी १ प्रतिशत झार्न पाँच वर्षको समय दिइएको छ। यो नीतिले विभिन्न कम्पनीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर लगानी गरेर सञ्चालक समितिमा आफ्नै परिवारको वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने राष्ट्र बैंकको सोच छ।
एकै परिवार र संस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको सञ्चालक समितिमा एकभन्दा बढी प्रतिनिधि बस्ने परम्परामा पनि केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएको छ। विभिन्न कम्पनीमा एकै परिवारका व्यक्ति सञ्चालक भए आगामी साधारणसभा वा एक वर्षभित्र पद छाड्न निर्देशन दिइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिमा एकै परिवारको प्रभुत्वले स्रोत दुरुपयोग भएको विगतको अनुभव हेरेर राष्ट्र बैंकले 'वित्तीय अनुशासन कायम गर्न' यो कदम चालेको हो। 'घ' वर्गका कम्पनीमा भने यो लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
एकै परिवारको बाहुल्य रहेको सञ्चालक समितिले आफ्नै नातागोताका व्यक्तिलाई जथाभावी कर्जा दिँदा बैंकमा समस्या आएका छन्। नेपाल विकास बैंक टाट उल्टिएर खारेजीमा जानुको कारण यही हो। यसले निक्षेपकर्ताको रकमसमेत डुबेको छ।
लघुवित्त कारोबार गर्ने विकास बैंकका संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा छ। २०६८ असारसम्मको समय दिँदै केन्द्रीय बैंकले २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यका अधिकृत सुधिर खत्रीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकै व्यक्ति वा परिवारको प्रभुत्व हटाउन नयाँ नीतिबाट सहयोग पुग्ने बताए। 'यसले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नेछ,' निर्देशिकामा प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले नागरिकसँग भने।
एकै व्यक्ति तथा परिवारका सदस्य सञ्चालक हुँदा 'कार्टेलिङ' को सम्भावना बढ्ने पनि बैंकर्सको दाबी छ। 'यो नीति नयाँ होइन, अहिले समयमात्र तोकिएको हो,' एक बैंकका उच्च अधिकाले भने, 'प्रभावका कार्यान्वयन गर्न सके सञ्चालकका कारण हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुनेछ।'
कर्जाका सम्बन्धमा पनि केन्द्रीय बैंकले नयाँ नीति लिएको छ। एउटा कम्पनीको कर्जा अर्को कम्पनीमा सार्नु (कर्जा खरिद) परे त्यसको असुल गर्ने अधिकार कर्जा खरिद गर्ने संस्थाले लिनुपर्नेछ। कर्जा खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले आफ्नो हिसाबमा सम्बन्धित शीर्षकको कर्जा उपशीर्षकमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
जुनसुकै निक्षेप सदको धितोमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। यसअघि मुद्दति निक्षेप सदको धितोमा मात्र कर्जा उपलब्ध हुन्थ्यो। निक्षेप खाता खोलेको कम्पनीबाटै निक्षेपको सत धितोमार्फत कर्जा लिन पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सदको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा अंकित व्याजदरमै गर्नुपर्नेछ। पुँजी कोष पर्याप्त नभएका बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले अन्य बैंक वित्तीय कम्पनीसँग ऋण खरिद गर्न पाउँदैन। डिस्काउन्ट ग लिन र टेकओभर गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकको छ। एकपटक स्वाप गरेको कर्जा फेरि खरिद गर्न भने पाइने छैन। केन्द्रीय बैंकले आवधिक कर्जा किस्ताबन्दीमा साँवा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने ग लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेकै मितिबाट शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नीति केन्द्रिय बैंकले लिएको छ। पहिले सकारेको आर्थिक वर्षपछि गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
दलाल थप्ने प्रकृया सुरु नगरिए आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौं चैत २९ नागरिक
सेयर दलाल थप्ने प्रकृया तत्काल सुरु गर्न सात दिने म्याद दिँदै स्टक एक्सचेन्ज नयाँ सेयर दलाल आवेदक संघर्ष समितिले माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सेयर दलाल हुन योग्य ठहरिएका ३१६ जनाको संघर्ष समितिले आइतवार अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र वार्डलाई ज्ञापन पत्र वुझाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
नेप्सेले करिव आढाइ वर्ष पहिले सेयर दलाल थप्ने प्रकृया शुरु गरि योग्य ठहरिएका ३१६ आवेदकको ७५ नम्वरको नतिजा समेत प्रकासित गरिसकेको छ । १ सय नंवरको परिक्षामा बाँकी २५ नम्वरको परिक्षा हुने अघिल्लो दिन दलाल थप्ने प्रकृया रद्द गरिएको थियो । संघर्ष समितिले दलाल हुने आवेदनका लागि लाखौ रुपया खर्च भईसकेको २ वर्षभन्दा वढि समयसम्म प्रकृया शुरु नभएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएको जनाएका छन् ।
दलाल थप्नका लागि सर्वोच्व अदालतले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ । दलाल थप्ने प्रकृया रोक्न परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै थप्नु पर्ने पक्षमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो ।
ुहाम्रो शिष्ट र सालिन व्यवहार र धैर्यतालाई कमजोरी सम्झी वेवास्था गरिएमा बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने छु संघर्ष समितिले आइतवार वुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ुहाम्रो मागलाई अझैपनि वेवास्ता गरिएमा यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको भागेदार सम्वन्धित नेपाल स्टक एकस्चेाज धितोपत्र वोर्ड र अर्थ मन्त्रालय हुनेछ ।ु
सेयर दलाल थप्ने प्रकृया तत्काल सुरु गर्न सात दिने म्याद दिँदै स्टक एक्सचेन्ज नयाँ सेयर दलाल आवेदक संघर्ष समितिले माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सेयर दलाल हुन योग्य ठहरिएका ३१६ जनाको संघर्ष समितिले आइतवार अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र वार्डलाई ज्ञापन पत्र वुझाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
नेप्सेले करिव आढाइ वर्ष पहिले सेयर दलाल थप्ने प्रकृया शुरु गरि योग्य ठहरिएका ३१६ आवेदकको ७५ नम्वरको नतिजा समेत प्रकासित गरिसकेको छ । १ सय नंवरको परिक्षामा बाँकी २५ नम्वरको परिक्षा हुने अघिल्लो दिन दलाल थप्ने प्रकृया रद्द गरिएको थियो । संघर्ष समितिले दलाल हुने आवेदनका लागि लाखौ रुपया खर्च भईसकेको २ वर्षभन्दा वढि समयसम्म प्रकृया शुरु नभएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएको जनाएका छन् ।
दलाल थप्नका लागि सर्वोच्व अदालतले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ । दलाल थप्ने प्रकृया रोक्न परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै थप्नु पर्ने पक्षमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो ।
ुहाम्रो शिष्ट र सालिन व्यवहार र धैर्यतालाई कमजोरी सम्झी वेवास्था गरिएमा बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने छु संघर्ष समितिले आइतवार वुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ुहाम्रो मागलाई अझैपनि वेवास्ता गरिएमा यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको भागेदार सम्वन्धित नेपाल स्टक एकस्चेाज धितोपत्र वोर्ड र अर्थ मन्त्रालय हुनेछ ।ु
ओटिसी कामविहीन
काठमाडौं चैत २९
करिव दुई वर्षअघि सुरु भएको ओभर द काउन्टर ओटिसी बजारमा हालसम्म पनि कुनै कम्पनीको सेयर तथा ऋणपत्र कारोवार भएको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से ले सुचीकरणबाट हटाएको विभिन्न कारणले सुचीकरण हुन नसकेको र सुचीकरण प्रकृयामा नआएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयर कारोवार गराउनका लागि ओटिसी बजारको सुरु गरिएको थियो ।
ुसेयर सुचीकरण गर्ने प्रकृया सहज भएकाले ओटिसीमा कारोवार नभएको हुनसक्छु नेप्सेका नायव महाप्रबन्धक प्रमोद भट्टराईले आइतवार नागरिकसँग भने । उनले ओटिसी बजारमा कारोवर गराउनका लागि पहल हुन नसकेकाले पनि कारोवार नभएको जानकारी दिए ।
ुपुँजी बजारको विस्तार र लगानीकर्ता हितमा नयाँ आयाम थपिएकोु भन्दै नेप्सेले ओटिसी बजारको सुरुवात गरेको थियो । न यसबाट अहिलेसम्म बजार विस्तार नै भएको छ न लगानीकर्ताको हित नै । नेप्सेका तत्कालिन महाप्रबन्धक रेवतवहादुर कार्कीको पहलमा सुरु गरिएको ओटिसीको बजार प्रवद्र्धन गर्न नसकिएकाले हालसम्म पनि कारोवार हुन नसकेको हो । सन्सारभर नै सुचीकरण नभएको तथा खारेज भएको कम्पनीको सेयर खरिद विक्री गर्न योग्य बनाउनलाई ओटिसीको अवधारणा आएको हो ।
नेप्सेले विभिन्न चरणमा ४२ कम्पनीको सुचीकरण खारेज गरिसकेको छ । सुचीकरण खारेज भएपनि सेयर लगानीकर्ता ओटिसी बजारमार्फत कारोवार गर्न सक्छन् । तर बजार सुरु भएको दुई वर्ष नाघ्नै लाग्दा पनि अहिलेसम्म कुनै कम्पनीको सेयर कारोवार हुनसकेको छैन ।
अन्तर्राष्र्टिय अभ्यासअनुसार सेयर निस्कासन गरेका कम्पनीले एक्सचेन्ज कम्पनीमा कारोवार गर्नुअघि ओटिसीमा गएर सेयर मूल्य वढाउँछन् । त्यहाँ उच्च मूल्यमा सेयर कारोवार हुन थालेपछि त्यही मूल्यमा कारोवार गराउनलाई एक्सचेन्ज कम्पनीमा सुचिकृत गर्छन । यसो हुँदा कम्पनीको सेयरप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण सँधै वढिरहन्छ ।
नेप्सेले सुचीकरण खारेज गरेको कम्पनीबाट सेयरधनीलाई ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ घाटा लागेको छ । यसमा नेपाल बैंकका लगानीकर्ताको सेयर रकम जोडिएको छैन ।
ओटिसी बजारमा कारोवार गर्दा लगानीकर्ताको सेयर नगदमा परिणत हुनसक्छ । तर यसको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी नहुँदा उनीहरुको करिव ६६ करोड रुपैयाँ डुबेको छ ।
ओटिसीमा कारोवार गर्नका लागि सेयर दलालको सहयोग पनि लिनु पर्दैन । सोझै नेप्सेमा गएर ओटिसीको कारोवर गर्न सकिन्छ । यसमा २५ हजारसम्मको कारोवार गर्दा २ प्रतिशत ५० हजारसम्म डेढ प्रतिशत र योभन्दा माथि १ प्रतिशत सेवा सुल्क लाग्छ ।
करिव दुई वर्षअघि सुरु भएको ओभर द काउन्टर ओटिसी बजारमा हालसम्म पनि कुनै कम्पनीको सेयर तथा ऋणपत्र कारोवार भएको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से ले सुचीकरणबाट हटाएको विभिन्न कारणले सुचीकरण हुन नसकेको र सुचीकरण प्रकृयामा नआएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयर कारोवार गराउनका लागि ओटिसी बजारको सुरु गरिएको थियो ।
ुसेयर सुचीकरण गर्ने प्रकृया सहज भएकाले ओटिसीमा कारोवार नभएको हुनसक्छु नेप्सेका नायव महाप्रबन्धक प्रमोद भट्टराईले आइतवार नागरिकसँग भने । उनले ओटिसी बजारमा कारोवर गराउनका लागि पहल हुन नसकेकाले पनि कारोवार नभएको जानकारी दिए ।
ुपुँजी बजारको विस्तार र लगानीकर्ता हितमा नयाँ आयाम थपिएकोु भन्दै नेप्सेले ओटिसी बजारको सुरुवात गरेको थियो । न यसबाट अहिलेसम्म बजार विस्तार नै भएको छ न लगानीकर्ताको हित नै । नेप्सेका तत्कालिन महाप्रबन्धक रेवतवहादुर कार्कीको पहलमा सुरु गरिएको ओटिसीको बजार प्रवद्र्धन गर्न नसकिएकाले हालसम्म पनि कारोवार हुन नसकेको हो । सन्सारभर नै सुचीकरण नभएको तथा खारेज भएको कम्पनीको सेयर खरिद विक्री गर्न योग्य बनाउनलाई ओटिसीको अवधारणा आएको हो ।
नेप्सेले विभिन्न चरणमा ४२ कम्पनीको सुचीकरण खारेज गरिसकेको छ । सुचीकरण खारेज भएपनि सेयर लगानीकर्ता ओटिसी बजारमार्फत कारोवार गर्न सक्छन् । तर बजार सुरु भएको दुई वर्ष नाघ्नै लाग्दा पनि अहिलेसम्म कुनै कम्पनीको सेयर कारोवार हुनसकेको छैन ।
अन्तर्राष्र्टिय अभ्यासअनुसार सेयर निस्कासन गरेका कम्पनीले एक्सचेन्ज कम्पनीमा कारोवार गर्नुअघि ओटिसीमा गएर सेयर मूल्य वढाउँछन् । त्यहाँ उच्च मूल्यमा सेयर कारोवार हुन थालेपछि त्यही मूल्यमा कारोवार गराउनलाई एक्सचेन्ज कम्पनीमा सुचिकृत गर्छन । यसो हुँदा कम्पनीको सेयरप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण सँधै वढिरहन्छ ।
नेप्सेले सुचीकरण खारेज गरेको कम्पनीबाट सेयरधनीलाई ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ घाटा लागेको छ । यसमा नेपाल बैंकका लगानीकर्ताको सेयर रकम जोडिएको छैन ।
ओटिसी बजारमा कारोवार गर्दा लगानीकर्ताको सेयर नगदमा परिणत हुनसक्छ । तर यसको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी नहुँदा उनीहरुको करिव ६६ करोड रुपैयाँ डुबेको छ ।
ओटिसीमा कारोवार गर्नका लागि सेयर दलालको सहयोग पनि लिनु पर्दैन । सोझै नेप्सेमा गएर ओटिसीको कारोवर गर्न सकिन्छ । यसमा २५ हजारसम्मको कारोवार गर्दा २ प्रतिशत ५० हजारसम्म डेढ प्रतिशत र योभन्दा माथि १ प्रतिशत सेवा सुल्क लाग्छ ।
असुरक्षाबाट व्यसायिक क्षेत्र प्रताडित
काठमाडौं चैत २६ नागरिक
असुरक्षाबाट सबैभन्दा प्रताडित व्यवसायिक क्षेत्र रहेको निस्कर्षसहित दुई संस्थाले अनुसन्धानपत्र बिहीवार सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल एनबिआइ र इन्टरनेसनल अलर्टले सात जिल्लामा गरेको अनुसन्धानमा असुरक्षा वढेपछि व्यसायिक क्षेत्रले असल आचरण लिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
ुगैरकानुनी तरिकाले व्यवसाय साचालन गर्नेलाई वढीजसो अपराधिक समुहले धम्क्याउने गरेको पाइएको छु अनुसन्धानपत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा अलर्टका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत डिबी सुवेदीले भने । उनले टे्रड युनियनका कारणले पनि उद्योगधन्दा साचालनमा असर परेको अनुसन्धानबाट देखिएको बताए । बढ्दो युवा वेराजगारी दरका कारण युवाहरु निरास भएर अपराधिक कार्यमा सम्लग्न हुन थालेको उनले जानकारी दिए ।
बन्द हड्ताल धम्की अपहरणले व्यवसायिक असुरक्षा वढेर गरिवीको खाडल गहिरिएको उनले बताए । उनले अनुसन्धानका क्रममा गरिएको अधिकांस अन्तर्वार्ताकारले असुरक्षाको विषयलाई बेलैमा शंवोधन नगरिए गरिवी झनै वढेर जाने बताए । अनुसन्धानका क्रममा उद्योगी व्यवसायी टे्रड युनियन अधिकारी नागरिक समाज सर्वसाधारणलगायत ५० जनासँग अन्तर्वार्ता र छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमस्रका अध्यक्ष तथा एनबिआइका महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकारले असुरक्षाले औद्योगिक वातावरण नहुँदा पुँजी पलायन भएको बताए । उनले १०९ सशस्त्र समुहलगायत अन्य समुहबाट व्यसायिक क्षेत्रमा असुरक्षा वढेको जानकारी दिए । ुसबैसँग हामीले वार्ता गर्ने कुरा हुँदैनु उनले भने ुयो विषयमा राज्य चनाखो भएर वार्ताबाट असुरक्षाको वातावरण अन्त्य गर्नुपर्छ ।ु
एनबिआइका अध्यक्ष पद्म ज्योतीले विभिन्न क्षेत्रसँग हुने विवाद द्वन्द व्यवस्थापन गर्न संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताए । उनले रोजगारी श्रृजनाका लागि व्यवसायीले सरकारसँग मिलेर जानु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । ज्योतीले सुरक्षा निकायलाई पनि जिम्मेवार दक्ष र जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
एनबिआइ सदस्य तथा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रधानले औद्योगिक वातावरण नहुँदा उत्पादनको लागत वढेर मूल्यवृद्धि भएको भन्दै तत्काल सुरक्षाको वातावरण वनाउन सबै पक्षले पहल गर्नु पर्ने बताए । उनले औद्योगिक वातावरण नहुँदा रोजगारी श्रृजना नभएर असुरक्षा वढेको बताए ।
असुरक्षाबाट सबैभन्दा प्रताडित व्यवसायिक क्षेत्र रहेको निस्कर्षसहित दुई संस्थाले अनुसन्धानपत्र बिहीवार सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल एनबिआइ र इन्टरनेसनल अलर्टले सात जिल्लामा गरेको अनुसन्धानमा असुरक्षा वढेपछि व्यसायिक क्षेत्रले असल आचरण लिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
ुगैरकानुनी तरिकाले व्यवसाय साचालन गर्नेलाई वढीजसो अपराधिक समुहले धम्क्याउने गरेको पाइएको छु अनुसन्धानपत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा अलर्टका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत डिबी सुवेदीले भने । उनले टे्रड युनियनका कारणले पनि उद्योगधन्दा साचालनमा असर परेको अनुसन्धानबाट देखिएको बताए । बढ्दो युवा वेराजगारी दरका कारण युवाहरु निरास भएर अपराधिक कार्यमा सम्लग्न हुन थालेको उनले जानकारी दिए ।
बन्द हड्ताल धम्की अपहरणले व्यवसायिक असुरक्षा वढेर गरिवीको खाडल गहिरिएको उनले बताए । उनले अनुसन्धानका क्रममा गरिएको अधिकांस अन्तर्वार्ताकारले असुरक्षाको विषयलाई बेलैमा शंवोधन नगरिए गरिवी झनै वढेर जाने बताए । अनुसन्धानका क्रममा उद्योगी व्यवसायी टे्रड युनियन अधिकारी नागरिक समाज सर्वसाधारणलगायत ५० जनासँग अन्तर्वार्ता र छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमस्रका अध्यक्ष तथा एनबिआइका महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकारले असुरक्षाले औद्योगिक वातावरण नहुँदा पुँजी पलायन भएको बताए । उनले १०९ सशस्त्र समुहलगायत अन्य समुहबाट व्यसायिक क्षेत्रमा असुरक्षा वढेको जानकारी दिए । ुसबैसँग हामीले वार्ता गर्ने कुरा हुँदैनु उनले भने ुयो विषयमा राज्य चनाखो भएर वार्ताबाट असुरक्षाको वातावरण अन्त्य गर्नुपर्छ ।ु
एनबिआइका अध्यक्ष पद्म ज्योतीले विभिन्न क्षेत्रसँग हुने विवाद द्वन्द व्यवस्थापन गर्न संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताए । उनले रोजगारी श्रृजनाका लागि व्यवसायीले सरकारसँग मिलेर जानु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । ज्योतीले सुरक्षा निकायलाई पनि जिम्मेवार दक्ष र जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
एनबिआइ सदस्य तथा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रधानले औद्योगिक वातावरण नहुँदा उत्पादनको लागत वढेर मूल्यवृद्धि भएको भन्दै तत्काल सुरक्षाको वातावरण वनाउन सबै पक्षले पहल गर्नु पर्ने बताए । उनले औद्योगिक वातावरण नहुँदा रोजगारी श्रृजना नभएर असुरक्षा वढेको बताए ।
बैंकको निक्षेप ३ अर्बले घट्यो
- चैत तेस्रो सातासम्म ५ सय ३३ अर्ब निक्षेप संकलन
- पाँच महिनामा ३ पटकसम्म निक्षेको व्याजदर वढ्यो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत २५
चैतको तेस्रो सातासम्म पनि बैंकको निक्षेप वढ्न सकेको छैन । अर्को साता तेस्रो त्रैमासिक विवरण प्रकासनको तयारी गरिरहेका बैंकको निक्षेप पुससम्मको तुलनामा ३ अर्व २९ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।
फागुनमा केही सुधार भएको निक्षेप संकलन दर चैतमा खस्किएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । गत पुससम्म ५ सय ३६ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकले चैतको तेस्रो सातासम्म चैत्र तेस्रो सातासम्म करिव ५ सय ३३ अर्व रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
ुतीन महिनाको अवधिमा करिव २० अर्व रुपैयाँ निक्षेप वढ्नु पर्नेमा उल्टो घटेको छु राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ुसामान्य अवस्थामा निक्षेप वृद्धि १० देखि १५ प्रतिशतले हुन्थ्यो ।ु
निक्षेप वढाउनलाई बैंकहरुले पछिल्लो ५ महिनाभित्र ३ पटकसम्म त्यसको व्याजदर वढाइसकेका छन् । वुधवार मात्रै माछापुच्छे्र र नेपाल बैंकले व्याज वढाएका छन् । निक्षेप वढाउनलाई पछिल्लो अवधिमा सबै बैंकबिच व्याजदर वढावढमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । बैंकहरुले व्याजदर वढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर् याएका छन् ।
ुव्याज वढाएर मात्र निक्षेप वढ्दैनु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले भने ुपहिले व्याजदर कम हुँदा पनि निक्षेप वढेको थियो ।ु
दशैं तिहारमा भएको नोट अभावपछि बैंकहरुले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाएकाले निक्षेप घटेको बैंकस्र बताउँछन् । सर्वसाधारणमा पैसा आफैसँग राख्ने प्रवृति दशैमा भएको नोट अभावपछि वढेकाले जति व्याज वढाउँदा पनि निक्षेप वढ्न नसकेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन नगरेसम्म निक्षेप नबढ्ने उनले दावी गरे ।
साचालनमा रहेका २६ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ बैंकको निक्षेप दुई महिनामा घटेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । १४ बैंकको कर्जा प्रवाह घटेको छ । यसमध्ये ८ बैंकको निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक तथा कृषि विकास बैंक र निजी क्षेत्रको प्राइम बैंकको निक्षेप १ अर्व वढीले घटेको छ । एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एभरेष्ट र एनएमबी बैंकको निक्षेप पनि घटेको छ । यसमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको कुल निक्षेपमध्ये विदेशी मुद्राको निक्षेप घटेको छ । अरु बैंकको स्वदेशी मुद्राको निक्षेप घटेको हो ।
नक्षेप घट्नेमा हिमालयन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट एनसिसी सनराइज लुम्बिनी सिद्धार्थ लक्ष्मी डिसिबिएल नबिल र कुमारी बैंक छन् । ुतरलता अभावले गर्दा निक्षेप घटेको होु राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । उनले तरलता अभाव समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले चाँडै शंवोधन गर्ने तयारी गरिरहेकेा जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य र प्राइम बैंकको कर्जा एक अर्व वढीले घटेको छ ।
नेपाल एसबिआइ बैंक अफ काठमाण्डौं नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लक्ष्मी एनआइसी एभरेष्ट लुम्बिनी कुमारी एनसिसी सिटिजन्स र माछापुच्छे्र बैंकको कर्जा प्रवाह पनि घटेको छ । ुतरलता अभावले व्याजदर वढेर कर्जाको माग नहुँदा कर्जा प्रवाहमा पनि असर परेको होु ती अधिकारीले भने । सवै बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा भने साढे तीन अर्बले वढेको छ ।
तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि अधिकांस बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । उनीहरुले पहिले नै प्रतिवद्धता जनाएको क्षेत्रमा कर्जा दिँदा समग्र कर्जा प्रवाह वढेको हो । ुअहिले कर्जा दिने अवस्था पनि छैन र माग पनि घटेको छु एक बैंकका अधिकारीले भने ुनिक्षेपसँगै कर्जाको व्याजदर वढेकाले पनि माग घटेको हो ।ु
तरलता अभावले गर्दा बैंकले नयाँ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसके पनि केन्द्रिय बैंकले साढे सात प्रतिशत व्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । पुनर्कर्जाबाट करिव २५ अर्व रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा जाने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ । तर केन्द्रिय बैंकले सर्तहरु कडा राखेकाले मुस्किलले १० अर्व मात्र बैंकले कर्जा लिन सक्ने बैंकरले बताए । ुकेन्द्रिय बैंकको निर्देशनको सर्त हेर्दा तरलता अभाव छिटो हटाउन सकिने अवस्था छैनु जोशीले भने ।
- पाँच महिनामा ३ पटकसम्म निक्षेको व्याजदर वढ्यो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत २५
चैतको तेस्रो सातासम्म पनि बैंकको निक्षेप वढ्न सकेको छैन । अर्को साता तेस्रो त्रैमासिक विवरण प्रकासनको तयारी गरिरहेका बैंकको निक्षेप पुससम्मको तुलनामा ३ अर्व २९ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।
फागुनमा केही सुधार भएको निक्षेप संकलन दर चैतमा खस्किएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । गत पुससम्म ५ सय ३६ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकले चैतको तेस्रो सातासम्म चैत्र तेस्रो सातासम्म करिव ५ सय ३३ अर्व रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
ुतीन महिनाको अवधिमा करिव २० अर्व रुपैयाँ निक्षेप वढ्नु पर्नेमा उल्टो घटेको छु राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो ुसामान्य अवस्थामा निक्षेप वृद्धि १० देखि १५ प्रतिशतले हुन्थ्यो ।ु
निक्षेप वढाउनलाई बैंकहरुले पछिल्लो ५ महिनाभित्र ३ पटकसम्म त्यसको व्याजदर वढाइसकेका छन् । वुधवार मात्रै माछापुच्छे्र र नेपाल बैंकले व्याज वढाएका छन् । निक्षेप वढाउनलाई पछिल्लो अवधिमा सबै बैंकबिच व्याजदर वढावढमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । बैंकहरुले व्याजदर वढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर् याएका छन् ।
ुव्याज वढाएर मात्र निक्षेप वढ्दैनु बैंकस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष सशिन जोशीले भने ुपहिले व्याजदर कम हुँदा पनि निक्षेप वढेको थियो ।ु
दशैं तिहारमा भएको नोट अभावपछि बैंकहरुले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाएकाले निक्षेप घटेको बैंकस्र बताउँछन् । सर्वसाधारणमा पैसा आफैसँग राख्ने प्रवृति दशैमा भएको नोट अभावपछि वढेकाले जति व्याज वढाउँदा पनि निक्षेप वढ्न नसकेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन नगरेसम्म निक्षेप नबढ्ने उनले दावी गरे ।
साचालनमा रहेका २६ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ बैंकको निक्षेप दुई महिनामा घटेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । १४ बैंकको कर्जा प्रवाह घटेको छ । यसमध्ये ८ बैंकको निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक तथा कृषि विकास बैंक र निजी क्षेत्रको प्राइम बैंकको निक्षेप १ अर्व वढीले घटेको छ । एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एभरेष्ट र एनएमबी बैंकको निक्षेप पनि घटेको छ । यसमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको कुल निक्षेपमध्ये विदेशी मुद्राको निक्षेप घटेको छ । अरु बैंकको स्वदेशी मुद्राको निक्षेप घटेको हो ।
नक्षेप घट्नेमा हिमालयन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट एनसिसी सनराइज लुम्बिनी सिद्धार्थ लक्ष्मी डिसिबिएल नबिल र कुमारी बैंक छन् । ुतरलता अभावले गर्दा निक्षेप घटेको होु राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । उनले तरलता अभाव समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले चाँडै शंवोधन गर्ने तयारी गरिरहेकेा जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य र प्राइम बैंकको कर्जा एक अर्व वढीले घटेको छ ।
नेपाल एसबिआइ बैंक अफ काठमाण्डौं नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लक्ष्मी एनआइसी एभरेष्ट लुम्बिनी कुमारी एनसिसी सिटिजन्स र माछापुच्छे्र बैंकको कर्जा प्रवाह पनि घटेको छ । ुतरलता अभावले व्याजदर वढेर कर्जाको माग नहुँदा कर्जा प्रवाहमा पनि असर परेको होु ती अधिकारीले भने । सवै बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा भने साढे तीन अर्बले वढेको छ ।
तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि अधिकांस बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । उनीहरुले पहिले नै प्रतिवद्धता जनाएको क्षेत्रमा कर्जा दिँदा समग्र कर्जा प्रवाह वढेको हो । ुअहिले कर्जा दिने अवस्था पनि छैन र माग पनि घटेको छु एक बैंकका अधिकारीले भने ुनिक्षेपसँगै कर्जाको व्याजदर वढेकाले पनि माग घटेको हो ।ु
तरलता अभावले गर्दा बैंकले नयाँ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसके पनि केन्द्रिय बैंकले साढे सात प्रतिशत व्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । पुनर्कर्जाबाट करिव २५ अर्व रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा जाने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ । तर केन्द्रिय बैंकले सर्तहरु कडा राखेकाले मुस्किलले १० अर्व मात्र बैंकले कर्जा लिन सक्ने बैंकरले बताए । ुकेन्द्रिय बैंकको निर्देशनको सर्त हेर्दा तरलता अभाव छिटो हटाउन सकिने अवस्था छैनु जोशीले भने ।
अन्तर बैंक दर १२ प्रतिशत
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं चैत २२
गत साता १०।५ प्रतिशत रहेको बैंहहरुले आपसमा लिने सापटी अन्तरबैंक को व्याजदर आइतवार १२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । तरलता संकट गहिरिँदै गएपछि अन्तर बैंक व्याजदर वढेको हो ।
बैंकले मागेभन्दा कम सरकारी ऋणपत्रको धितोमा कर्जा रिपो पाएको तथा केही ठूला कम्पनीले विभिन्न बैंकबाट ठूलो परिमाणमा नगद झिकेपछि एक सातायता तरलता संकट गहिरिएको बैंकका अधिकारीहरुको दावी छ । आइतवारबाट कृषि विकास बैंकबाट ९६ करोड रुपैयाँ वरावरको साधारण सेयर निष्कासन भएकाले पनि तरलता अभाव हुनमा सहयोग पुगेको हो । कृषि विकासको सेयर खरिदका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो रकम वाहिरिएकाले पनि अभाव भएर व्याजदर वढेको एक बैंकरले जानकारी दिए ।
केन्द्रिय बैंकले गत साता ९ अर्व रुपैयाँ रिपोमध्ये ४ अर्व रुपैयाँ नवीकरण रोलओभर गरेको थियो । त्यस लगत्तै राष्ट्र बैंकले ६ अर्व रुपैयाँ बैंकहरुलाई रिपो रोलओभरमार्फत कर्जा दिएको थियो ।
ु६ अर्व दिँदा पनि समस्या वढेको छु एक बैंकका अधिकारीले भने ुसरकारलाई कर तिर्न पैसा झिक्ने वढेकाले पनि तरलता अभाव यो साता गहिरिएको छ ।ु उनले अझै केही दिन व्यजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहने दावी गरे ।
तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि केन्द्रिय बैंकले बैंकहरुलाई २५ अर्व रुपैयाँ पनुर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकहरुले साढे ७ प्रतिशत व्याजदरमा यो कर्जा पाउने छन् । अन्तर बैंक व्याजदर वढेपनि स्थायी तरलता सुविधा एसएलएफ लिने कम्पनी वढेको केन्द्रिय बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । गत साता बैंकले डेढ अर्व एसएलएफ लिएका छन् ।
तरलता अभावमा केही राहत दिनका लागि केन्द्रिय बैंकले रिपोको अवधि २८ दिनबाट ४५ दिनसम्म पुर् याइसकेको छ । आइतवार बैंक अफ एसिया नेपाल बैंक अफ काठमाण्डू डिसिबिएललगायत बैंकले अन्य बैंकबाट सापटी माग गरेका छन् ।
काठमाडौं चैत २२
गत साता १०।५ प्रतिशत रहेको बैंहहरुले आपसमा लिने सापटी अन्तरबैंक को व्याजदर आइतवार १२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । तरलता संकट गहिरिँदै गएपछि अन्तर बैंक व्याजदर वढेको हो ।
बैंकले मागेभन्दा कम सरकारी ऋणपत्रको धितोमा कर्जा रिपो पाएको तथा केही ठूला कम्पनीले विभिन्न बैंकबाट ठूलो परिमाणमा नगद झिकेपछि एक सातायता तरलता संकट गहिरिएको बैंकका अधिकारीहरुको दावी छ । आइतवारबाट कृषि विकास बैंकबाट ९६ करोड रुपैयाँ वरावरको साधारण सेयर निष्कासन भएकाले पनि तरलता अभाव हुनमा सहयोग पुगेको हो । कृषि विकासको सेयर खरिदका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो रकम वाहिरिएकाले पनि अभाव भएर व्याजदर वढेको एक बैंकरले जानकारी दिए ।
केन्द्रिय बैंकले गत साता ९ अर्व रुपैयाँ रिपोमध्ये ४ अर्व रुपैयाँ नवीकरण रोलओभर गरेको थियो । त्यस लगत्तै राष्ट्र बैंकले ६ अर्व रुपैयाँ बैंकहरुलाई रिपो रोलओभरमार्फत कर्जा दिएको थियो ।
ु६ अर्व दिँदा पनि समस्या वढेको छु एक बैंकका अधिकारीले भने ुसरकारलाई कर तिर्न पैसा झिक्ने वढेकाले पनि तरलता अभाव यो साता गहिरिएको छ ।ु उनले अझै केही दिन व्यजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहने दावी गरे ।
तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि केन्द्रिय बैंकले बैंकहरुलाई २५ अर्व रुपैयाँ पनुर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकहरुले साढे ७ प्रतिशत व्याजदरमा यो कर्जा पाउने छन् । अन्तर बैंक व्याजदर वढेपनि स्थायी तरलता सुविधा एसएलएफ लिने कम्पनी वढेको केन्द्रिय बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । गत साता बैंकले डेढ अर्व एसएलएफ लिएका छन् ।
तरलता अभावमा केही राहत दिनका लागि केन्द्रिय बैंकले रिपोको अवधि २८ दिनबाट ४५ दिनसम्म पुर् याइसकेको छ । आइतवार बैंक अफ एसिया नेपाल बैंक अफ काठमाण्डू डिसिबिएललगायत बैंकले अन्य बैंकबाट सापटी माग गरेका छन् ।
बैंकहरूलाई २५ अर्ब पुनर्कर्जा दिइने
नारायण सापकोटा
काठमाडौं, चैत २०
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हटाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असल कर्जाको धितोमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा पाउनेछन्।
काठमाडौं, चैत २०
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हटाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असल कर्जाको धितोमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा पाउनेछन्।
बैंकहरूले व्यक्ति तथा संस्थालाई दिएको कर्जाको सावाँव्याज समयमै उठेका ऋण धितो राखेर राष्ट्र बैंकबाट यस्तो सुविधा पाउने छन्। बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जामा राष्ट्र बैंकले रकम दिने निर्णय गरेको यो पहिलोपटक हो। अहिलेसम्म निर्यातका लागि बाहेक ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रबैंकबाट कर्जा लिँदै आएका थिए। यो पुनर्कर्जा ६ महिनाका लागि हुनेछ। ६ महिनापछि फेरि अर्को असल कर्जाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यो पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैंकले साढे ७ प्रतिशत ब्याज लिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे १० प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाउनेछन्। उच्च ब्याजदरको मारमा परेको उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत मिलेको छ।
तीन महिनाभन्दा कम अवधिमा ब्याज र सावाँ उठेको कर्जाका लागि पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। पुनर्कर्जा पर्यटन, जलविद्युत, निर्यात, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिन पाउने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत ननाघ्ने गरी यस्तो कर्जा दिनेछ। खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र पुनर्कर्जा पाउने छन्।
वाणिज्य बैंकहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको थियो। संघका अध्यक्ष शशीन जोशीका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ।
अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलताको अभावमा कर्जा दिएका छैनन्। अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत ठूलो कर्जा जान नसकेको जोशीले बताए। हाउजिङ, रियलस्टेट र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बन्द गर्दा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो रकम प्रवाह गर्न नसकिएको उनले बताए।
बैँकले आपसी सापटी पाएनन्
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, चैत १८
बैंकहरुले एक आपस (अन्तर बैंक) बाट सापटी पाउन छाडेका छन्। तरलता संकट गहिरिँदै गएपछि बढीमा सात दिनसम्म अन्तर बैंक सुविधा लिदै आएका बैंकले बैंकिङ प्रणालीभित्र पैसा कम भएपछि सापटी पाउन छाडेका हुन्।
मंगलबार अधिकांश बैंकले सापटी माग गरे पनि कसैले उपलब्ध गराउन सकेनन्। 'मंगलबार सापटी दिन कुनै बैंक तयार भएनन्,' लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यका अधिकृत सुमन जोशीले नागरिकसँग भने।
काठमाडौं, चैत १८
बैंकहरुले एक आपस (अन्तर बैंक) बाट सापटी पाउन छाडेका छन्। तरलता संकट गहिरिँदै गएपछि बढीमा सात दिनसम्म अन्तर बैंक सुविधा लिदै आएका बैंकले बैंकिङ प्रणालीभित्र पैसा कम भएपछि सापटी पाउन छाडेका हुन्।
मंगलबार अधिकांश बैंकले सापटी माग गरे पनि कसैले उपलब्ध गराउन सकेनन्। 'मंगलबार सापटी दिन कुनै बैंक तयार भएनन्,' लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यका अधिकृत सुमन जोशीले नागरिकसँग भने।
गत साता ६.५ प्रतिशतमा झरेको अन्तर बैंक व्याजदर अहिले १०.५ प्रतिशतमा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा सरका ऋणपत्रको धितो (रिपो) मार्फत पैसा उपलब्ध गराउँदै आए पनि ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र दिएको छ। गत साता अवधि पुगेको ९ अर्ब रिपोमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र राष्ट्र बैंकले नवीकरण (रोलओभर) गरेको थियो।
'गत साता तरलता अभाव कम भएर अन्तर बैंक व्याजदर ११ बाट एकैचोटी साढे ६ प्रतिशतमा झरेकाले ५ अर्ब रोलओभर नगरेको हो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकाले मंगलबार नागरिकसँग भने। उनका अनुसार आगामी बिहीबार ६ अर्बको रिपो रोलओभर गरिनेछ।
यसै साता नेपाल टेलिकमले बैंकिङ प्रणालीबाट करिव ३ अर्ब रुपैयाँ झिक्नु तरलता अभाव हुनुको एक कारण हो। 'चार अर्ब रुपैयाँ मात्र रोलओभर भएको र नेपाल टेलिकमले ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट झिकेकाले अन्तर बैंक सापटी नपाएको हो,' जोशीले भने। लक्ष्मीले सोमबार मात्र अन्य बैंकलाई सापटी उपलब्ध गराएको थियो।
एक सातादेखि बैंकहरुले ४/५ दिनलाई लिएको अन्तर बैंक सापटी नवीकरण गराउँदै आएको एक बैंकरले जानका दिए। उनले आगामी बिहीबार केन्द्रीय बैंकले रोलओभर गराउन लागेको रिपो नपरे अन्तर बैंक सापटी नवीकरण गराएर जगेडा राख्न खोजेको पनि हुन सक्ने जानका दिए।
अन्तर बैंक सापटी उपलब्ध गराउँदै आएका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, नबिल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि मंगलबार दिएनन्। 'पछिल्लो समयमा अन्तर बैंक सापटी दिनेभन्दा लिने बैंक बढेका छन्,' एक बैंकका प्रमुख कार्यका अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'रिपो कम गर्दै गए बैंकिङ प्रणालीमा समस्या अझ चर्कदै जानेछ।'
मंगलबार सापटी माग्ने मात्रै बैंक भएकाले केन्द्रीय बैंकबाट तीन वाणिज्य बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत रकम लगेका छन्। ती बैंकले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी एसएसएफ लगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकहरुले साढे १३ प्रतिशतमा एसएलएफ लगेका हुन्। अन्तर बैंक सापटी नपाए पछि बैंकहरुले महंगोमा एसएलएफ लिन्छन्। एसएलएफ टे्रज, रिपो र अन्तर बैंकमध्ये जसको बढी व्याज हुन्छ त्यसमा ३ प्रतिशत थप तिरेर लिन सकिन्छ।
तरलता अभाव समाधान गर्न तत्काल बैंकको असल कर्जाको धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने एक बैंकरले बताए। 'रिपो सिटामोल मात्रै हो,' जोशीले भने, 'रोग पहिचान ग थप उपचारमा जानु पर्छ।'
बैंकरहरुले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सरकार र राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय बैंकले पनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ। 'पुनर्कर्जाका लागि यसको प्रारुपको बारेमा छलफल भइरहेको छ,' केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले भने।
डेरिभेटिभ्स कारोवार विकास बैंकले पनि गर्न पाउने
काठमाडौं चैत १८ नागरिक
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले पनि विदेशी मुद्रामा डेरिभेटिभ्स कारोवार गर्न पाउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकले मात्र गर्दै आएको कारोवार विकास बैंकले पनि फरवार्ड अप्सन स्वाप र फ्युचरजस्ता उपकरणमार्फत गर्न पाउने छन् ।
यो उपकरणमार्फत बैंक तथा विकास बैंकले अहिले सम्झौता भएको डलरको मूल्यमा भविस्यमा पनि त्यतिमा नै भुक्तानी दिनसक्छ । उदाहरणका लागि अहिले भविस्यको डलर मूल्य ७५ रुपैयाँ अनुमान गरेर सम्झौता गरेपछि भविस्यमा डलरको मूल्य ८० पुगेपनि बैंकहरुले ७५ मै भुक्तानी दिन पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले वुधवार एक निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गर्दै यो उपकरण प्रयोग गर्न सम्वन्धित कम्पनीको साचालक समितिले तोकेको मापदण्डभित्र रहुन पर्ने सर्त राखेको छ ।
ुडलर तलमाथि हुँदा बैंक तथा विकास बैंकलाई मूल्यमा जोखिम हुने भएकाले यो व्यवस्था गरिएको होु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले पनि विदेशी मुद्रामा डेरिभेटिभ्स कारोवार गर्न पाउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकले मात्र गर्दै आएको कारोवार विकास बैंकले पनि फरवार्ड अप्सन स्वाप र फ्युचरजस्ता उपकरणमार्फत गर्न पाउने छन् ।
यो उपकरणमार्फत बैंक तथा विकास बैंकले अहिले सम्झौता भएको डलरको मूल्यमा भविस्यमा पनि त्यतिमा नै भुक्तानी दिनसक्छ । उदाहरणका लागि अहिले भविस्यको डलर मूल्य ७५ रुपैयाँ अनुमान गरेर सम्झौता गरेपछि भविस्यमा डलरको मूल्य ८० पुगेपनि बैंकहरुले ७५ मै भुक्तानी दिन पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले वुधवार एक निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गर्दै यो उपकरण प्रयोग गर्न सम्वन्धित कम्पनीको साचालक समितिले तोकेको मापदण्डभित्र रहुन पर्ने सर्त राखेको छ ।
ुडलर तलमाथि हुँदा बैंक तथा विकास बैंकलाई मूल्यमा जोखिम हुने भएकाले यो व्यवस्था गरिएको होु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
नाफमूखि प्रवृतिले तरलता समस्या
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं चैत १८
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंकहरुले भनेजस्तो बैंकिङ प्रणालीमा ४०÷५० अर्व रुपैयाँ वरावरको तरलता अभाव नभएको बताएका छन् । उनले ६ देखि १० अर्वसम्मको तरलता अभाव भएको आफ्नो अनुमान रहेको बताए ।
उनले बैंकहरुको बजार हिस्सा वढाउने आकांक्षा र नाफामूखि प्रवृतिले अहिलेको अवस्था आएको बताउँदै यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्ने बताए । ुनाफा र बजार हिस्सा वढाउन कर्जा धेरै प्रवाह भयोु प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्था र राष्ट्र बैंकको दायित्व अन्तकृयामा उनले भने ुतरलता अभाव हुनुको मूख्य कारण यो पनि हो ।ु
पुँजी लागत वढेर कर्जाको व्याज वढ्नु स्वभाविक भएको भन्दै उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी व्याज वढाउन नहुने बताए । ुकुल निक्षेपमध्ये १० प्रतिशत महंगोमा लिएर सवै कर्जाको व्याज वढाउनु तर्कसंकगत हुँदैनु खतिवडाले भने । उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास भएमा मात्र वित्तीय क्षेत्र पनि माथि जानसक्ने उल्लेख गर्दै तरलता अभावको बिचमा औद्योगिक क्षेत्रले पनि पहिलेजस्तो व्याजदर अपेक्षा नगर्न आग्रह गरे ।
गभर्नरले बैंकहरुलाई नाफामूखि मात्र नहुन आग्रह गरे । ुतत्कालको नाफा मात्र हेर्न हुँदैनु उनले भने ुभोली आउनसक्ने समस्यालाई पनि विचार गर्नु पर्छ ।ु उनले सरकारको पुँजीगत खर्च वढाएर तरलता प्रवाह गराउनु पर्ने बताए ।
खतिवडाले विदेशी मुद्रा सिाचति स्थिर भएपनि यसमा सुधार नआइसकेको बताए । उनले व्यापार घाटा १ सय ५८ अर्व पुगेको र शोधनान्तर स्थिति १९ अर्व रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मौदि्रक नीतिमा कडाइ गरिने बताए । ुअहिलेको आर्थिकअवस्थाले मौदि्रक नीति खुकुलो पार्न निर्देशन दिँदैनु उनले भने ।
उनले केही वस्तुको आयात वढेर शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको बताए । पछिल्लो समयमा सुन सवारी साधन र पट्रोलियम पदार्थको आयात वढेको छ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार गत पुससम्म सुन ३३ अर्व ६१ करोड सवारी साधान तथा यसको पाटपुर्जा ४१ अर्व ९७ करोड र पेट्रोलियम पदार्थ २० अर्व ५३ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ ।
आयात वढेको र निर्यात खस्केकाले यसलाई मौदि्रक नीतिमार्फत समाधान गर्न राष्ट्र बैंक खुला रहेको बताए । उनले श्रम लोडसेडिङ र करका बारेमा सम्वन्धित पक्षसँग कुरा गर्न व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरे । सहकारी क्षेत्रमा विकृति रहेको भन्दै यसमा अनुगमनको आवश्यकता भएको बताए ।
बैंकस्र संघका अध्यक्ष सशिन जोशीले अहिलेको अवस्था कसको कारणले आएको भनेर एकअर्कामा दोशारोपण गर्न छाडेर समस्या समाधानतर्फ लाग्नु पर्ने बताए । ुदोश यसको उसको भन्ने वेला छैनु उनले भने ुदोश केलाउन थाले अलिअलि हिलो सवैतिर पर्छ ।ु
गएको २÷३ महिनामा तरलता अभाव केही सहज भएपनि पूर्ण रुपमा समाधान भइनसकेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्ण रुपमा समाधान हुन कम्तिमा ६÷७ महिना र वढीमा डेढ वर्ष लाग्ने बताए । उनले ६ देखि १० अर्व रुपैयाँ तरलता प्रवाह हुँदा अनिवार्य नगद अनुपात सिआआर व्यवस्थापन गर्नलाई मात्र ठिक्क हुने बताए । ुत्यति तरलताले सिआरआर व्यवस्थापन गर्न मात्र पुग्छु जोशीले भने ुलगानी गर्न सकिँदैन हामी स्थिर अवस्थामा हुन्छौं ।ु
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकको निक्षेप नवढी सम्भव नहुने वताउँदै उनले व्याज वढाएर मात्र निक्षेप नवढ्ने बताए । ुव्याज वढाएर मात्र निक्षेप वढ्दैनु उनले भने ुपहिले व्याज कम हुँदा पनि निक्षेप वढेको थियो ।ु निक्षेप वढाउन सर्वसाधारणमा अर्थतन्त्रप्रति विश्वास हुन जरुरी रहेको उनको तर्क छ ।
लगानी मैत्री वातावरण नहुनु र १० लाख रुपैयाँभन्दा वढीको बैंक कारोवारमा स्रोत खोजिनुले पुँजी पलायन भएर तरलता अभाव भएको हुनसक्ने उनले बताए । उनले कर्जा र निक्षेपको व्याजर बिचको फरक स्प्रेड रेट पुस मसान्तसम्म औषत ३।४८ प्रतिशत मात्र रहेको बताए । असोज मसान्तसम्म यो ३।७८ प्रतिशत थियो ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बैंक कर्जाको व्याजदर वृद्धिले औद्योगिक क्षेत्र दयनिय अवस्थामा पुगेको बताए । उनले उत्पादनमूलक उद्योगको व्यजदर घटाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै व्याज वढ्दै गएमा औद्योगिक क्षेत्रले धान्न नसक्ने बताए । ुपुरानो कर्जाको व्याजदर हरेक १५ दिनम वढाउँदै लैजाने हो भने उद्योग क्षेत्र तहसनहस हुन्छु उनले भने ।
जोशीले बैंक कारोवारमा १० लाखको स्रोत खुलाउन समस्या नभएपनि त्यो स्रोत गलत हातमा पुग्नेसक्ने भय औद्योगिक क्षेत्रलाई भएको बताए । ुहामीलाई सरकारसँग समस्या छैनु उनले भने ुतर त्यो गलत हातमा पुगेर उद्योगी व्यापारीलाई धम्की तथा अपहरण हुनसक्छ ।ु
कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सहकारी क्षेत्रका आएका विकृतिमा अंकुश लागनु जरुरी भइसकेको बताउँदै तत्काल यस क्षेत्रको अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सभासद्द्वय राजेन्द्र खेतान र दिवाकर गोल्छा चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारलगायतले आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सवै क्षेत्र जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने बताए ।
काठमाडौं चैत १८
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंकहरुले भनेजस्तो बैंकिङ प्रणालीमा ४०÷५० अर्व रुपैयाँ वरावरको तरलता अभाव नभएको बताएका छन् । उनले ६ देखि १० अर्वसम्मको तरलता अभाव भएको आफ्नो अनुमान रहेको बताए ।
उनले बैंकहरुको बजार हिस्सा वढाउने आकांक्षा र नाफामूखि प्रवृतिले अहिलेको अवस्था आएको बताउँदै यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्ने बताए । ुनाफा र बजार हिस्सा वढाउन कर्जा धेरै प्रवाह भयोु प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्था र राष्ट्र बैंकको दायित्व अन्तकृयामा उनले भने ुतरलता अभाव हुनुको मूख्य कारण यो पनि हो ।ु
पुँजी लागत वढेर कर्जाको व्याज वढ्नु स्वभाविक भएको भन्दै उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी व्याज वढाउन नहुने बताए । ुकुल निक्षेपमध्ये १० प्रतिशत महंगोमा लिएर सवै कर्जाको व्याज वढाउनु तर्कसंकगत हुँदैनु खतिवडाले भने । उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास भएमा मात्र वित्तीय क्षेत्र पनि माथि जानसक्ने उल्लेख गर्दै तरलता अभावको बिचमा औद्योगिक क्षेत्रले पनि पहिलेजस्तो व्याजदर अपेक्षा नगर्न आग्रह गरे ।
गभर्नरले बैंकहरुलाई नाफामूखि मात्र नहुन आग्रह गरे । ुतत्कालको नाफा मात्र हेर्न हुँदैनु उनले भने ुभोली आउनसक्ने समस्यालाई पनि विचार गर्नु पर्छ ।ु उनले सरकारको पुँजीगत खर्च वढाएर तरलता प्रवाह गराउनु पर्ने बताए ।
खतिवडाले विदेशी मुद्रा सिाचति स्थिर भएपनि यसमा सुधार नआइसकेको बताए । उनले व्यापार घाटा १ सय ५८ अर्व पुगेको र शोधनान्तर स्थिति १९ अर्व रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मौदि्रक नीतिमा कडाइ गरिने बताए । ुअहिलेको आर्थिकअवस्थाले मौदि्रक नीति खुकुलो पार्न निर्देशन दिँदैनु उनले भने ।
उनले केही वस्तुको आयात वढेर शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको बताए । पछिल्लो समयमा सुन सवारी साधन र पट्रोलियम पदार्थको आयात वढेको छ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार गत पुससम्म सुन ३३ अर्व ६१ करोड सवारी साधान तथा यसको पाटपुर्जा ४१ अर्व ९७ करोड र पेट्रोलियम पदार्थ २० अर्व ५३ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ ।
आयात वढेको र निर्यात खस्केकाले यसलाई मौदि्रक नीतिमार्फत समाधान गर्न राष्ट्र बैंक खुला रहेको बताए । उनले श्रम लोडसेडिङ र करका बारेमा सम्वन्धित पक्षसँग कुरा गर्न व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरे । सहकारी क्षेत्रमा विकृति रहेको भन्दै यसमा अनुगमनको आवश्यकता भएको बताए ।
बैंकस्र संघका अध्यक्ष सशिन जोशीले अहिलेको अवस्था कसको कारणले आएको भनेर एकअर्कामा दोशारोपण गर्न छाडेर समस्या समाधानतर्फ लाग्नु पर्ने बताए । ुदोश यसको उसको भन्ने वेला छैनु उनले भने ुदोश केलाउन थाले अलिअलि हिलो सवैतिर पर्छ ।ु
गएको २÷३ महिनामा तरलता अभाव केही सहज भएपनि पूर्ण रुपमा समाधान भइनसकेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्ण रुपमा समाधान हुन कम्तिमा ६÷७ महिना र वढीमा डेढ वर्ष लाग्ने बताए । उनले ६ देखि १० अर्व रुपैयाँ तरलता प्रवाह हुँदा अनिवार्य नगद अनुपात सिआआर व्यवस्थापन गर्नलाई मात्र ठिक्क हुने बताए । ुत्यति तरलताले सिआरआर व्यवस्थापन गर्न मात्र पुग्छु जोशीले भने ुलगानी गर्न सकिँदैन हामी स्थिर अवस्थामा हुन्छौं ।ु
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकको निक्षेप नवढी सम्भव नहुने वताउँदै उनले व्याज वढाएर मात्र निक्षेप नवढ्ने बताए । ुव्याज वढाएर मात्र निक्षेप वढ्दैनु उनले भने ुपहिले व्याज कम हुँदा पनि निक्षेप वढेको थियो ।ु निक्षेप वढाउन सर्वसाधारणमा अर्थतन्त्रप्रति विश्वास हुन जरुरी रहेको उनको तर्क छ ।
लगानी मैत्री वातावरण नहुनु र १० लाख रुपैयाँभन्दा वढीको बैंक कारोवारमा स्रोत खोजिनुले पुँजी पलायन भएर तरलता अभाव भएको हुनसक्ने उनले बताए । उनले कर्जा र निक्षेपको व्याजर बिचको फरक स्प्रेड रेट पुस मसान्तसम्म औषत ३।४८ प्रतिशत मात्र रहेको बताए । असोज मसान्तसम्म यो ३।७८ प्रतिशत थियो ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बैंक कर्जाको व्याजदर वृद्धिले औद्योगिक क्षेत्र दयनिय अवस्थामा पुगेको बताए । उनले उत्पादनमूलक उद्योगको व्यजदर घटाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै व्याज वढ्दै गएमा औद्योगिक क्षेत्रले धान्न नसक्ने बताए । ुपुरानो कर्जाको व्याजदर हरेक १५ दिनम वढाउँदै लैजाने हो भने उद्योग क्षेत्र तहसनहस हुन्छु उनले भने ।
जोशीले बैंक कारोवारमा १० लाखको स्रोत खुलाउन समस्या नभएपनि त्यो स्रोत गलत हातमा पुग्नेसक्ने भय औद्योगिक क्षेत्रलाई भएको बताए । ुहामीलाई सरकारसँग समस्या छैनु उनले भने ुतर त्यो गलत हातमा पुगेर उद्योगी व्यापारीलाई धम्की तथा अपहरण हुनसक्छ ।ु
कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सहकारी क्षेत्रका आएका विकृतिमा अंकुश लागनु जरुरी भइसकेको बताउँदै तत्काल यस क्षेत्रको अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सभासद्द्वय राजेन्द्र खेतान र दिवाकर गोल्छा चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारलगायतले आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सवै क्षेत्र जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने बताए ।
तीन बैंक साचालनको तयारीमा
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं चैत १६
नयाँ आउन लागेका तीन वाणिज्य बैंकले साचालनको तयारी थालेका छन् । मेगा जनता र सिभिल बैंकले साचालन तयारी सुरु गरिसकेका हन् । जनता बैंकले आगामी सोमवारबाट कारोवार थाल्दैछ । मेगाले बैशाख र सिभिलले साउनदेखि कारोवा थाल्ने भएको हो । तीन बैंक साचालनमा आएपछि बाणिज्य बैंकको संख्या २९ पुग्ने छ ।
कारोवार साचालनका लागि मेगा बैंकले कान्तिपथ जनताले नयाँवानेश्वर र सिभिलले कमलादीमा केन्द्रिय कार्यालय स्थापना गरेका छन् । ुमोटामोटी तयारी पुरा भइसकेको छु जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय पन्तले नागरिकसँग भने ुसोमवारदेखि साचालनमा आउँछौं तर ३० गते औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।ु
जनता बैंकले बैशाखभित्र पोखरा र चालु आर्थिक वर्षभित्र न्युरोड र अर्को एक ठाउँमा शाखा खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । २ अर्व रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित साचालनमा आउन लागेको बैंकमा ८ सय ३६ जना प्रवद्र्धक छन् । बैंकले ९ उच्च तहका व्यवस्थापक सहित ८० कर्मचारी नियुक्त गरिसकेको छ । पन्त यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा थिए ।
मेगा बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको अधिकृत पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकले कर्मचारी नियुक्ती प्रकृया सुरु गरिसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले जानकारी दिए । मेगा बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा नविल बैंक छाडेर रबीना जोशी र अनुपमा खुँजेली गइसकेका छन् । शाह यसअघि नविल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी थिए । बैंकका अध्यक्ष मदनकुमार दाहाल हुन् ।
सिभिल बैंक पनि २ अर्व चुक्ता पुँजीसहित साचालनको तयारीमा छ । कम्पनीले कमलादीको कर्पोरेट कार्यालयका साथै अर्को एउटा शाखासँगै साचालन गर्ने तयारी गरिरहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । उनले बैंकमा १५ जना कर्मचारीको टुङ्गो लागिसकेको बताए । बैंकको महाप्रबन्धकमा सनराइज बैंकबाट नीता प्रधान आएको उनले जानकारी दिए । महर्जन सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी थिए ।
साचालन तयारीमा रहेका तीन वटै बैंकले अहिले भएका बैंकभन्दा फरक भएर आउने दावी गरेका छन् । उनीहरुले सेवा र प्रविधि उच्च गुणस्तरको हुने नागरिकलाई बताए । यी बैंकको लगानीको क्षेत्र पनि मिल्दो जुल्दो नै छ । साना तथा मझौला उद्योग व्यापार सेवा उद्योग आफ्नो प्रथमिक लगानीको क्षेत्र हुने यी बैंकका प्रमुख कार्यकारीले जानकारी दिए ।
इच्छाराज तामाङ अध्यक्ष रहेको सिभिल बैंकले अहिले साचालमा रहेका बैंकभन्दा भएर आउने जनाएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी महर्जनले उत्पादनमूलकका साथै होटल हस्पिटल टे्रकिङ एजेन्सी एयरलाइन्समा लगानी गर्ने रणनीति रहेको जानकारी दिए । साना तथा मझौला उद्योग सएमइ नयाँ बैंकका लागि अवशर भएकाले एसएमइ बैंकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएको उनले बताए । ुसुचना-प्रविधिमा आधारित सेवा दिन्छौंु उनले भने ुसाचालनमा आएदेखि नै इन्टरनेट एसएमएस मोवाइल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँछौं ।ु
जनता बैंकले व्यापार उत्पादनमूलक उद्योग स्वास्थ्य शिक्षालगायतका क्षेत्रमा लागनी गर्ने जनाएको छ । बैंकले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा शाखा खोलेर आसपासको ग्रामिण इलाकामा विस्तार हुने नीति लिएको प्रमुख कार्यकारी पन्तले नागरिकलाई बताए । ुकसरी काम गर्ने भनेर बजेटिङको काम भइरहेको छु उनले भने ुअर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार लगानी रणनीति बनाउँछौं ।ु
बैंकले निक्षेपका लागि पहिलो ढोका आफ्ना प्रवद्र्धकको ढक्ढक्याउने भएको छ । त्यसपछि आकर्षक र नौलो निक्षेप योजनाबाट बचत संकलन गर्ने सोच बैंकको रहेको पन्तले जानकारी दिए । ुयसका लागि हाम्रो निक्षेप मार्केटिङ सुरुदेखि नै आक्रमक हुनेछु उनले भने ।
मेगा बैंकले आफूलाई ुपाँच तारेु बैंकको रुपमा स्थापना गर्ने जनाएको छ । ुपाँच तारे होटलले आफ्ना ग्राहकलाई जस्तो सेवा दिन्छ मेगा बैंकमा पनि त्यही स्तरको सेवा हुन्छु प्रमुख कार्यकारी शाहले भने ुसेवा र त्यसको गुणस्तरबाट कोही पनि निरास नहुने सुविधा उपलब्ध गराउँछौं ।ु
केन्द्रीय बैंकका अनुसार स्टेट बैंक अफ नेपाल र सेन्चुरी बैंक पनि साचालन अनुमतिको पर्खाइमा छन् । यी बैंकले कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिसकेका छन् । साचालन अनुमति पाएपछि बैंकले थप ४० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नु पर्छ ।
काठमाडौं चैत १६
नयाँ आउन लागेका तीन वाणिज्य बैंकले साचालनको तयारी थालेका छन् । मेगा जनता र सिभिल बैंकले साचालन तयारी सुरु गरिसकेका हन् । जनता बैंकले आगामी सोमवारबाट कारोवार थाल्दैछ । मेगाले बैशाख र सिभिलले साउनदेखि कारोवा थाल्ने भएको हो । तीन बैंक साचालनमा आएपछि बाणिज्य बैंकको संख्या २९ पुग्ने छ ।
कारोवार साचालनका लागि मेगा बैंकले कान्तिपथ जनताले नयाँवानेश्वर र सिभिलले कमलादीमा केन्द्रिय कार्यालय स्थापना गरेका छन् । ुमोटामोटी तयारी पुरा भइसकेको छु जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय पन्तले नागरिकसँग भने ुसोमवारदेखि साचालनमा आउँछौं तर ३० गते औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।ु
जनता बैंकले बैशाखभित्र पोखरा र चालु आर्थिक वर्षभित्र न्युरोड र अर्को एक ठाउँमा शाखा खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । २ अर्व रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित साचालनमा आउन लागेको बैंकमा ८ सय ३६ जना प्रवद्र्धक छन् । बैंकले ९ उच्च तहका व्यवस्थापक सहित ८० कर्मचारी नियुक्त गरिसकेको छ । पन्त यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा थिए ।
मेगा बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको अधिकृत पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकले कर्मचारी नियुक्ती प्रकृया सुरु गरिसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले जानकारी दिए । मेगा बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा नविल बैंक छाडेर रबीना जोशी र अनुपमा खुँजेली गइसकेका छन् । शाह यसअघि नविल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी थिए । बैंकका अध्यक्ष मदनकुमार दाहाल हुन् ।
सिभिल बैंक पनि २ अर्व चुक्ता पुँजीसहित साचालनको तयारीमा छ । कम्पनीले कमलादीको कर्पोरेट कार्यालयका साथै अर्को एउटा शाखासँगै साचालन गर्ने तयारी गरिरहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । उनले बैंकमा १५ जना कर्मचारीको टुङ्गो लागिसकेको बताए । बैंकको महाप्रबन्धकमा सनराइज बैंकबाट नीता प्रधान आएको उनले जानकारी दिए । महर्जन सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी थिए ।
साचालन तयारीमा रहेका तीन वटै बैंकले अहिले भएका बैंकभन्दा फरक भएर आउने दावी गरेका छन् । उनीहरुले सेवा र प्रविधि उच्च गुणस्तरको हुने नागरिकलाई बताए । यी बैंकको लगानीको क्षेत्र पनि मिल्दो जुल्दो नै छ । साना तथा मझौला उद्योग व्यापार सेवा उद्योग आफ्नो प्रथमिक लगानीको क्षेत्र हुने यी बैंकका प्रमुख कार्यकारीले जानकारी दिए ।
इच्छाराज तामाङ अध्यक्ष रहेको सिभिल बैंकले अहिले साचालमा रहेका बैंकभन्दा भएर आउने जनाएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी महर्जनले उत्पादनमूलकका साथै होटल हस्पिटल टे्रकिङ एजेन्सी एयरलाइन्समा लगानी गर्ने रणनीति रहेको जानकारी दिए । साना तथा मझौला उद्योग सएमइ नयाँ बैंकका लागि अवशर भएकाले एसएमइ बैंकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएको उनले बताए । ुसुचना-प्रविधिमा आधारित सेवा दिन्छौंु उनले भने ुसाचालनमा आएदेखि नै इन्टरनेट एसएमएस मोवाइल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँछौं ।ु
जनता बैंकले व्यापार उत्पादनमूलक उद्योग स्वास्थ्य शिक्षालगायतका क्षेत्रमा लागनी गर्ने जनाएको छ । बैंकले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा शाखा खोलेर आसपासको ग्रामिण इलाकामा विस्तार हुने नीति लिएको प्रमुख कार्यकारी पन्तले नागरिकलाई बताए । ुकसरी काम गर्ने भनेर बजेटिङको काम भइरहेको छु उनले भने ुअर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार लगानी रणनीति बनाउँछौं ।ु
बैंकले निक्षेपका लागि पहिलो ढोका आफ्ना प्रवद्र्धकको ढक्ढक्याउने भएको छ । त्यसपछि आकर्षक र नौलो निक्षेप योजनाबाट बचत संकलन गर्ने सोच बैंकको रहेको पन्तले जानकारी दिए । ुयसका लागि हाम्रो निक्षेप मार्केटिङ सुरुदेखि नै आक्रमक हुनेछु उनले भने ।
मेगा बैंकले आफूलाई ुपाँच तारेु बैंकको रुपमा स्थापना गर्ने जनाएको छ । ुपाँच तारे होटलले आफ्ना ग्राहकलाई जस्तो सेवा दिन्छ मेगा बैंकमा पनि त्यही स्तरको सेवा हुन्छु प्रमुख कार्यकारी शाहले भने ुसेवा र त्यसको गुणस्तरबाट कोही पनि निरास नहुने सुविधा उपलब्ध गराउँछौं ।ु
केन्द्रीय बैंकका अनुसार स्टेट बैंक अफ नेपाल र सेन्चुरी बैंक पनि साचालन अनुमतिको पर्खाइमा छन् । यी बैंकले कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिसकेका छन् । साचालन अनुमति पाएपछि बैंकले थप ४० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नु पर्छ ।
घ वर्गका वित्तीय संस्थाले निक्षेप परिचालन गर्न पाउने
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं चैत १६
राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको ५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न पाउने भएका छन् । ुघु वर्गका वित्तीय संस्थाले यसका लागि वाह्य लेखापरीक्षणबाट विगत ३ वर्षदेखि खुद मुनाफा आर्जन गरेको प्रमाणित गराएपछि मात्र निक्षेप परिचालन गर्न पाउने सर्त केन्द्रिय बैंकले राखेको छ ।
खुद्रा बैंकिङ कारोवार गर्ने ती वित्तीय सस्थाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेर केन्द्रिय बैंकले तोकेको न्युनतम पुँजीकोष पुरा गरेको हुनु पर्नेछ । साथै पूर्व साचालन खर्च पनि पूर्ण रुपमा अपलेखन भएको हुनु पर्ने सर्त केन्द्रिय बैंकको छ ।
निक्षेप परिचालन गर्न ती संस्थाको बचत कर्जा र कोष परिचालन नीति तयार गरेर पछिल्लो त्रैमासको विवरणमा निस्कृय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल हुन पर्छ । साथै कुल समुह सख्या कम्तिमा ५ सय वा २५ सय सदस्यसँग कर्जाको कारोवार गरिरहेको हुनु पर्छ ।
निक्षेप परिचालनका लागि अन्य निकायबाट प्राप्त गरेको ऋण शत प्रतिशत नै आफ्ना ग्राहकमा लगानी गरेको हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेपको सीमामा समूहमा आवद्ध सदस्यको बचत गणना हुँदैन ।
वित्तीय संस्थाले २ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप मात्र परिचालन गर्न पाउँछन् । कुनै एउटा फर्म कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको वढीमा बीस प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बचत परिचालन गर्ने संस्थाले त्रैमासिक रुपमा सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्थाबारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । संस्थाले कुल निक्षेप दायित्वको २ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात वापत राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नु पर्ने छ ।
काठमाडौं चैत १६
राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको ५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न पाउने भएका छन् । ुघु वर्गका वित्तीय संस्थाले यसका लागि वाह्य लेखापरीक्षणबाट विगत ३ वर्षदेखि खुद मुनाफा आर्जन गरेको प्रमाणित गराएपछि मात्र निक्षेप परिचालन गर्न पाउने सर्त केन्द्रिय बैंकले राखेको छ ।
खुद्रा बैंकिङ कारोवार गर्ने ती वित्तीय सस्थाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेर केन्द्रिय बैंकले तोकेको न्युनतम पुँजीकोष पुरा गरेको हुनु पर्नेछ । साथै पूर्व साचालन खर्च पनि पूर्ण रुपमा अपलेखन भएको हुनु पर्ने सर्त केन्द्रिय बैंकको छ ।
निक्षेप परिचालन गर्न ती संस्थाको बचत कर्जा र कोष परिचालन नीति तयार गरेर पछिल्लो त्रैमासको विवरणमा निस्कृय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा तल हुन पर्छ । साथै कुल समुह सख्या कम्तिमा ५ सय वा २५ सय सदस्यसँग कर्जाको कारोवार गरिरहेको हुनु पर्छ ।
निक्षेप परिचालनका लागि अन्य निकायबाट प्राप्त गरेको ऋण शत प्रतिशत नै आफ्ना ग्राहकमा लगानी गरेको हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेपको सीमामा समूहमा आवद्ध सदस्यको बचत गणना हुँदैन ।
वित्तीय संस्थाले २ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप मात्र परिचालन गर्न पाउँछन् । कुनै एउटा फर्म कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको वढीमा बीस प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बचत परिचालन गर्ने संस्थाले त्रैमासिक रुपमा सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्थाबारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । संस्थाले कुल निक्षेप दायित्वको २ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात वापत राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नु पर्ने छ ।
सहकारीलाई दश लाखमाथिको कारोवार विवरण अनिवार्य
काठमाडौं चैत १४ नागरिक
बचत तथा कर्जाको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाले पनि १० लाखभन्दा माथिको कारोवारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको इकाइले आगामी बैंशाक १ बाट यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।
सहकारी संस्थाले ग्राहकको स्पष्ट कायम गरी त्यसको विवरण राख्नु पर्ने व्यवस्था सहित इकाइले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्वन्धी निर्देशन-२०६६ जारी गरेको जनाएको छ । ग्राहकले पनि बैंकले मागेको विवरण दिनु पर्नेछ ।
शुक्रवार जारी निर्देशनमा जति सुकै रकमको भएपनि शंकास्पद कारोवारको विवरण तुरुन्त उपलब्ध गराउन भनिएको छ । यसका लागि सम्वन्धित सहकारीले कार्यान्वयन अधिकृतको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सहकारी संस्थाले इकाइले मागेको वित्तीय जानकारी उपलब्ध नगराए जरिबाना तथा सम्पति सुद्धिकरण व्यवस्था अन्तर्गत कारवाही हुने छ ।
बचत तथा कर्जाको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाले पनि १० लाखभन्दा माथिको कारोवारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको इकाइले आगामी बैंशाक १ बाट यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।
सहकारी संस्थाले ग्राहकको स्पष्ट कायम गरी त्यसको विवरण राख्नु पर्ने व्यवस्था सहित इकाइले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्वन्धी निर्देशन-२०६६ जारी गरेको जनाएको छ । ग्राहकले पनि बैंकले मागेको विवरण दिनु पर्नेछ ।
शुक्रवार जारी निर्देशनमा जति सुकै रकमको भएपनि शंकास्पद कारोवारको विवरण तुरुन्त उपलब्ध गराउन भनिएको छ । यसका लागि सम्वन्धित सहकारीले कार्यान्वयन अधिकृतको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सहकारी संस्थाले इकाइले मागेको वित्तीय जानकारी उपलब्ध नगराए जरिबाना तथा सम्पति सुद्धिकरण व्यवस्था अन्तर्गत कारवाही हुने छ ।
बैंकको निक्षेप र कर्जा घट्यो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं फागुन ८
तरलता अभावको प्रभाव बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा देखिएको छ । गएको दुई महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २ अर्व ९९ करोडले घटेको हो । गत पुससम्म ५ सय ३६ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकहरुको बचत फागुन अन्तिम सातासम्म ५ सय ३३ अर्व रुपैयाँमा झरेको छ ।
ुदशैं तिहारमा भएको नोट अभावपछि बैंकहरुले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाएकाले निक्षेप घटेको होु एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आइतवार नागरिकसँग भने । सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन नगरेसम्म निक्षेप नबढ्ने उनले दावी गरे ।
साचालनमा रहेका २६ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ बैंकको निक्षेप दुई महिनामा घटेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । १२ बैंकको कर्जा प्रवाह घटेको छ । यसमध्ये ८ बैंकको निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको स्रोतले जनाएको छ ।
निक्षेप वढाउनलाई पछिल्लो अवधिमा सबै बैंकबिच व्याजदर वढाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । बैंकहरुले व्याजदर वढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर् याएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक तथा कृषि विकास बैंक र निजी क्षेत्रको प्राइम बैंकको निक्षेप १ अर्व वढीले घटेको छ । एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एभरेष्ट र एनएमबी बैंकको निक्षेप ५० करोडभन्दा माथिले घटेको छ ।
निक्षेप घट्नेमा हिमालयन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट एनसिसी सनराइज लुम्बिनी सिद्धार्थ लक्ष्मी डिसिबिएल नबिल र कुमारी बैंक छन् । ुतरलता अभावले गर्दा निक्षेप घटेको होु राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । उनले तरलता अभाव समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले चाँडै शंवोधन गर्ने तयारी गरिरहेकेा जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य र प्राइम बैंकको कर्जा एक अर्व वढीले घटेको छ । नेपाल एसबिआइ बैंक अफ काठमाण्डौं नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लक्ष्मी एनआइसी एभरेष्ट लुम्बिनी कुमारी एनसिसी र माछापुच्छे्र बैंकको कर्जा प्रवाह पनि घटेको छ । ुतरलता अभावले व्याजदर वढेर कर्जाको माग नहुँदा कर्जा प्रवाहमा पनि असर परेको होु ती अधिकारीले भने । सवै बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा भने ४ अर्व १९ अर्वले वढेको छ ।
तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि अधिकांस बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । उनीहरुले पहिले नै प्रतिवद्धता जनाएको क्षेत्रमा कर्जा दिँदा समग्र कर्जा प्रवाह वढेको हो । ुअहिले कर्जा दिने अवस्था पनि छैन र माग पनि घटेको छु एक बैंकका अधिकारीले भने ुनिक्षेपसँगै कर्जाको व्याजदर वढेकाले पनि माग घटेको हो ।ु ती अधिकारीले तरलता समस्या बारे तत्काल सरकार र राष्ट्र बैंकले शंवोधन नगरे निक्षेप र कर्जा दुवै घट्ने दावी गरे ।
काठमाडौं फागुन ८
तरलता अभावको प्रभाव बैंकहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा देखिएको छ । गएको दुई महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २ अर्व ९९ करोडले घटेको हो । गत पुससम्म ५ सय ३६ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकहरुको बचत फागुन अन्तिम सातासम्म ५ सय ३३ अर्व रुपैयाँमा झरेको छ ।
ुदशैं तिहारमा भएको नोट अभावपछि बैंकहरुले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाएकाले निक्षेप घटेको होु एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आइतवार नागरिकसँग भने । सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन नगरेसम्म निक्षेप नबढ्ने उनले दावी गरे ।
साचालनमा रहेका २६ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ बैंकको निक्षेप दुई महिनामा घटेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । १२ बैंकको कर्जा प्रवाह घटेको छ । यसमध्ये ८ बैंकको निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको स्रोतले जनाएको छ ।
निक्षेप वढाउनलाई पछिल्लो अवधिमा सबै बैंकबिच व्याजदर वढाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । बैंकहरुले व्याजदर वढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर् याएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक तथा कृषि विकास बैंक र निजी क्षेत्रको प्राइम बैंकको निक्षेप १ अर्व वढीले घटेको छ । एनआइसी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एभरेष्ट र एनएमबी बैंकको निक्षेप ५० करोडभन्दा माथिले घटेको छ ।
निक्षेप घट्नेमा हिमालयन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट एनसिसी सनराइज लुम्बिनी सिद्धार्थ लक्ष्मी डिसिबिएल नबिल र कुमारी बैंक छन् । ुतरलता अभावले गर्दा निक्षेप घटेको होु राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । उनले तरलता अभाव समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले चाँडै शंवोधन गर्ने तयारी गरिरहेकेा जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य र प्राइम बैंकको कर्जा एक अर्व वढीले घटेको छ । नेपाल एसबिआइ बैंक अफ काठमाण्डौं नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लक्ष्मी एनआइसी एभरेष्ट लुम्बिनी कुमारी एनसिसी र माछापुच्छे्र बैंकको कर्जा प्रवाह पनि घटेको छ । ुतरलता अभावले व्याजदर वढेर कर्जाको माग नहुँदा कर्जा प्रवाहमा पनि असर परेको होु ती अधिकारीले भने । सवै बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा भने ४ अर्व १९ अर्वले वढेको छ ।
तरलता अभाव गहिरिँदै गएपछि अधिकांस बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । उनीहरुले पहिले नै प्रतिवद्धता जनाएको क्षेत्रमा कर्जा दिँदा समग्र कर्जा प्रवाह वढेको हो । ुअहिले कर्जा दिने अवस्था पनि छैन र माग पनि घटेको छु एक बैंकका अधिकारीले भने ुनिक्षेपसँगै कर्जाको व्याजदर वढेकाले पनि माग घटेको हो ।ु ती अधिकारीले तरलता समस्या बारे तत्काल सरकार र राष्ट्र बैंकले शंवोधन नगरे निक्षेप र कर्जा दुवै घट्ने दावी गरे ।
Subscribe to:
Posts (Atom)