स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतमा झार्नु पर्ने, पुराना बैंकको ब्याज अन्तर उच्च

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, फागुन १
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले निक्षेपमा दिन र कर्जामा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर पाँच प्रतिशतभन्दा तल हुनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि पुराना र ठूला बैंकलाई समस्या परेको छ। पुसबाट निगरानी सुरु गरेको राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म पाँच प्रतिशतमा स्प्रेड दर झार्न निर्देशन नै दिइसकेको छ।
पुसको विवरण सार्वजनिक गरेको बैंकहरुमध्ये पुराना र ठूला बैंकहरुको स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ। सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकदेखि निजी क्षेत्रको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, नबिल, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनबीलगायतका ठूला बैंकहरुको स्प्रेड दर माथि छ। स्प्रेड दर क्रमिक रुपमा घटाएपनि बैंकहरुले तोकिएको सीमाभित्र भने झार्न सकेका छैनन्। पुरानोमध्येको हिमालयन बैंकको भने पाँच प्रतिशत तल स्प्रेड दर छ बैंकले ४.६१ प्रतिशत स्प्रेडमा कारोबार गरेको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ३१ बाणिज्य बैंकहरुको औषत स्प्रेड दर ६.७३ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। अघिल्लो महिना स्प्रेड दर ६.९३ प्रतिशत रहेको थियो। स्प्रेड दरका कारण बैंकहरुको नाफासमेत प्रभावित हुन थालेको छ। अघिल्लो बर्ष पुसमा ५० प्रतिशतले नाफा बढाएका बैंकहरुले यसपाली करिव १८ प्रतिशतले नाफा बृद्धि गरेका छन्।
सबैभन्दा कम स्प्रेड दर माछापुच्छे्र बैंकको छ। बैंकले २.८९ प्रतिशत ब्याज अन्तरमा कारोबार गरिरहेको छ। पाँच प्रतिशत बढी स्प्रेड हुनेमा सनराइज बैंक, ग्रान्ड बैंक नेपाल, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनललगायतको छ। कुमारी बैंक ३.११ प्रतिशत, एनआइसी एसिया ४.२, मेगा बैंक नेपाल ४.४५, लुम्बिनी बैंक ४.९५, नेपाल एसबिआइ ४.३७, एनएमबी बैंक ४.४६, सिद्धार्थ बैंक ४.०९, लक्ष्मी बैंक ३.७५, एनसिसी बैंक ३.१८ प्रतिशत स्प्रेड दर छ। 

कुमारी बैंकका सिइओ उदय के उपाध्याय भन्छन्, मर्जरको एजेन्डा छाडेका छैनौं

उदय के उपाध्याय
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
कुमारी बैंक लिमिटेड
केही बर्षदेखि कुमारी बैंक 'लो प्रोफाइल' मा छ। खास कारण के हो?
आक्रमकको परिभाषा के हो? बैंकिङ व्यवशाय गर्ने भनेको आक्रमक भएर होइन। यसको मतलव यो होइन कि हामी 'प्यासिभ' छौं। हल्लाखल्ला गरेर मात्र आक्रमक भइने होइन। हामीले आफूलाई सस्टेन गर्ने गरी कारोबार गर्नु पर्छ, जुन हामीले गरिरहेका छौं। बजार अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ? देशको अवस्था के छ? सबै बुझेर रणनीतिक हिसावले अगाडि वढ्नु पर्छ। कारोबार बढाउने नाममा जनताको पैसा जथाभावी लगानी पनि गर्नु भएन। यद्यपी पछिल्लो समय हामीले प्रविधिमा आधारित बैंकिङलाई आत्मसाथ गरिरहेका छौं। देशको अवस्था अनुसार कारोबार बढाइरहेका छौं। आक्रमकको नाममा अर्काको ग्राहक खोसेर कारोबार गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौं। 

पुस मसान्त पनि सकियो। दोस्रो त्रैमासलाई हेरेर यो बर्षलाई कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौं?
उदय के उपाध्याय
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
कुमारी बैंक लिमिटेड
हाम्रो पुससम्म राम्रो बृद्धि छ। निक्षेप र कर्जा लगानी पनि बढेको छ। नाफामा पनि बृद्धि भएको छ। तर हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको बृद्धि चै नभएको पक्का हो। नेपालको लगानी वातावरणलाई हेरेर लक्ष्य प्रक्षेपण गर्न नै गाह्रो छ। हामीले नसोचेको कुराहरु वाहिर विकास भइरहेको हुन्छ तर यसले लगानीलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। चैतसम्म ब्याज ११ प्रतिशत राख्दासम्म निक्षेप नपाएको अवस्था थियो। मंसिरमा चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई थिएन। तर बजारमा अधिक तरलता आउन थालेर निक्षेपको ब्याज ६/७ प्रतिशतमा आयो। ५/६ महिनाको अवधिमा ब्याज दर यति तल आउँछ भन्ने प्रक्षेपण गर्न सकेको भए ११ प्रतिशतमा निक्षेप लिनु पर्दैन थियो। निक्षेपको ब्याज घट्न थालेपछि कर्जाको ब्याज घटाउनु पर्‍यो। तर एक बर्षका लागि लिएको निक्षेपको ब्याज त घट्दैन। यसले पुँजी लागत माथि भएर नाफा प्रभावित भएको हो। 
अधिक तरलता भयो तर ऋणको माग भएन। टे्रजरी विलको वट्टा दर लामो समयदेखि आधा प्रतिशतभन्दा तल छ। राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो भनेर पैसा तान्छ। तर त्यसको ब्याजले खर्च पनि उठ्दैन। भएको कर्जाको ब्याज घट्ने तर लागत माथि नै हुने। लगानीको नयाँ उपकरण नहुने यसले गर्दा नाफा सबै बैंकको नै प्रभावित भएको छ। 

बैंक वित्तीय संस्था खरिद गर्ने नीतिको तयारी

काठमाडौं, माघ १६
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था किन्न सकिने नीति ल्याउने तयारी थालेको छ। तीन बर्षअघि आपसमा गाभिने नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले संस्थाहरुको संख्या घटाउन किन्न सकिने नीति पनि ल्याउन लागेको हो। 
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वित्तीय संस्था प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गरिने जनाएको थियो। मौद्रिक नीतिमा भएको  व्यवस्था बमोजिम राष्ट्र बैंकले कम्पनी खरिद गर्ने नीति बनाउन लागेको हो। 
राष्ट्र बैंकले खरिद गर्ने संस्थाले अर्को सस्थाका प्रवर्द्धक सेयरधनीलाई सम्पतिको मूल्यांकन गरेर रकम उपलब्ध गराउने गरी नीति तयारी पारिरहेको स्रोतले जानकारी दियो। ठूलो नेटवर्थ र जगेडा कोष भएका बैंकहरुले मर्जरमा भन्दा संस्था खरिदमा इच्छा देखाएका छन्। संस्था खरिद गर्दा अर्को संस्थाको शाखा सञ्जाल र सम्पतिको भोगचलन गर्न पाइन्छ। मर्जरमा जाँदा अर्को संस्थाको सेयरधनीहरुलाई पनि सँगै भित्राएर प्रतिफल वाँड्नु पर्ने हुन्छ। 
राष्ट्र बैंकले तयार गरिरहेको नीतिमा खरिद गर्ने संस्थाले अर्को संस्थाका सेयरधनीलाई जगेडा कोÈमा भएको रकम वा अन्य लगानी रकमबाट रकम भुक्तानी गर्न सक्छ। भुक्तानीका लागि ऋणपत्र पनि जारी गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिन लागेको छ।

दवाव परिक्षण अब वित्तीय संस्थामा पनि

काठमाडौं, माघ १५ 
बाणिज्य बैंकसहित विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि अबदेखि दबाब परीक्षण (स्टे्रस टेस्टिङ) गर्नु पर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै नियमित रुपमा दवाव परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले गत बर्ष बाणिज्य बैंकहरुलाई दवाव परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो। चालु बर्षको मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि अनिवार्य दवाव परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यही व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरेको हो।
बाणिज्य बैंकसहित विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले त्रैमासिक वित्तीय विवरणका आधारमा दवाव परीक्षण गर्नु पर्ने हून्छ। दवाव परीक्षण गरेको परिणाम बारे आफ्नो सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गर्न पनि अनिवार्य गरिएको छ। 
राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई बाणिज्य बैंकमा व्याज प्राप्त हुने गरी मागेको बखतमा फिर्ता पाउने गरी पैसा राख्न पाउने समय वढाइ दिएको छ। बैंकहरुले आगामी असार मसान्तसम्म यसरी बाणिज्य बैंकमा पैसा राख्न पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले गत बर्ष पुस मसान्तसम्मको मात्र समय दिएको थियो। 

ऋण असुली न्यायाधिकरण, प्रमुख नियुक्ति नहुँदा मुद्दा फैसला भएन

काठमाडौं, माघ १३
ऋण असुली न्यायाधिकरणमा करिव दुई महिनादेखि अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पद रिक्त भएपछि बैंकिङ ऋण असुलीका फैसला ठप्प भएको छ। न्यायाधिकरणका अध्यक्ष गोकुलप्रसाद वुर्लाकोटी र सदस्यहरु ज्योतिप्रसाद कणेल र जगतप्रकाश भट्टको पदावधि गत मंसिर ३० बाट सकिएको हो। 
संविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरुले दीर्घकालिन प्रकृतिका नियुक्ति नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेपछि वर्तमान सरकारले नियुक्ति प्रकृया अगाडि नवढाएको हो। परेका मुद्दाहरुमा ९५ प्रतिशत फैसला गरिसकेको न्यायाधिकरणले अध्यक्षलगायत सदस्यहरु रिक्त भएपछि थप मुद्दाहरुमा फैसला गर्न नसकेको हो।
'अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्ति नहुँदा फैसलाका कामहरु सबै रोकिएका छन्,' न्यायाधिकरणका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद सुवेदीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'करिव एक अर्बको दावीसहितका मुद्दाहरु फैसला गर्न बाँकी छ।' न्यायाधिकरणमा अर्थमन्त्रालयले नियुक्तीका लागि मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लैजानु पर्छ। न्यायाधिकरणमा वहालवाला तथा पूर्वन्यायाधिस वा न्यायाधिस हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन्छन्। दुई जना सदस्यमा बैंकिङ विज्ञ र लामो समय काम गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डुबेको ऋण उठाउनका लागि ऋणीका नाममा न्यायाधिकरणमा मुद्दा हाल्छन्। न्यायाधिकरणले मुद्दा हाल्ने बैंक र ऋणीबीच छलफल तथा अनुसन्धान गरेर आवश्यक फैसला दिने काम गर्छ। न्यायाधिकरणलेे गत बर्षको बाँकी एक सय २८ सहित कुल एक सय ६२ वटा मुद्दाको फैसला गर्न वाँकी छ। २०६० सालमा स्थापना भएको संस्थाले ९५ प्रतिशत मुद्दाको फैसला गरिसकेको छ। 

साढे १९ अर्बको रिभर्स रिपोमा सवा ३१ अर्बको आवेदन

काठमाडौं, माघ ११
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा अत्याधिक लगानी योग्य पुँजी (तरलता) भएपछि बुधबार जारी गरेको साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपोका लागि ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ। एक महिनामा राष्ट्र बैंकले साढे १९ अर्बका दरले चार पटक रिभर्स रिपो जारि गरिसकेको छ। 
केन्द्रीय बैंकले बजारमा बढी भएको तरलता आफूसँग खिंच्न पहिले नै जारी भइसकेको टे्रजरी विल (सरकारी ऋणपत्र) लाई बिक्री गरेको हो। राष्ट्र बैंकले केही महिनादेखि नियमित रुपमा मौद्रिक औजारहरुको प्रयोग गरेर बढी भएको तरलता आफूसँग खिंचिरहेको छ। चालु बर्ष मात्र राष्ट्र बैंकले ११ पटक रिभर्स रिपो जारि गरिसकेको छ।
सरकारले आन्तरिक रुपमा ऋण उठाउन टे्रजरी विलहरु राष्ट्र बैंकमार्फत जारी गर्छ। सरकारले जारी गरेका टे्रजरी विलमध्ये केही राष्ट्र बैंकले आफैसँग राख्छ। यस्तो टे्रजरी विल ब्याज दर तथा तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारका रुपमा प्रयोग गर्छ। 
राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म एक खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारि गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले एक पटक आउट राइट सेल पनि जारि गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले सात दिन अवधिको रिभर्स रिपो जारी गरेको हो।
साढे १९ अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपोका लागि २० वटा संस्थाहरुले एक सय २३ वटा आवेदन दिएका थिए। प्रतिस्पर्धाले सात दिनको रिभर्स रिपोको औषत ब्याज दर ०.४१ प्रतिशत कायम भएको छ। गत साताको भन्दा ब्याज दर सामान्य बृद्धि भएपनि पाँच साता यताको भने कमै हो।  

आरबिआइले पुराना भारु नोट बजारबाट उठाउन थाल्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, माघ ११
भारतीय केन्द्रिय बैंकले भारु पाँच सय  र हजार दरका नोट बजारबाट फिर्ता गर्न थालेको छ। नक्कली नोटको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न २००५ सम्म छापिएका नोट बजारबाट फिर्ता ल्याउन रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआइ) ले सुरु गरेको हो। 
नेपालमा ठूला दरका भारु नोटहरु अवैधानिक भएपनि सीमावर्ति शहरहरुमा चलचल्तीमा छन्। चलनचल्तीमा रहेका यस्ता नोटहरु आगामी असार १६ गतेसम्म नसाटे नेपालीहरुले त्यसको मूल्य गुमाउनु पर्ने हुन्छ। यि नोट भारतमा सार्वजनिक रुपमा कारोबार हुन पाउँदैनन्। 
नेपालका ठूला दरका भारु नोटहरु भारतीय पर्यटकहरु बढी आउने विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवाका साथै राजधानीका व्यापारिक स्थलहरुमा चलन चल्तीमा छ। औपचारिक व्यापार तथा बैंकिङ प्रणालीमा नचले पनि भारतमा काम गर्ने नेपालीहरु तथा सीमा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारी तथा स्थानीयहरुले यि नोट चलाउँदै आएका छन्। 
आरबिआइले सन् २००५ भन्दा पहिले जारी भएका नोटहरु नयाँ नोटसँग साट्न सुरु गरिसकेको छ। आरबिआइले २००५ भन्दा अघिका पाँच सय र हजारका भारु नोटहरु नक्कली पाउन थालेपछि त्यसबाट जोगिन नयाँ नोटसँग पुरानो नोट साट्न गरेको हो। 

सेयरधनीलाई अकर्षक प्रतिफल दिँदैछौं : कृषि बैंक

काठमाडौं, माघ ५ 
कृषि विकास बैंकले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई अधिकतम लाभांस वितरण गर्ने जनाएको छ। बैंकले प्रतिफल बाँड्नका लागि अधिकतम नाफा गरिसकेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक परामर्श गरेर लाभांस घोषणा गर्ने जनाएको हो।
'अहिलेसम्म पाउनु पर्ने लाभांस एकमुष्ट उपलब्ध गराउने गरी वितरण गर्छौं,' बैंक स्थापनको ४७औं बर्षमा प्रवेश गरेको उपलध्यमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजवहादुर वुढाथोकीले भने, 'हामीले वाँड्ने लाभांसबाट सेयरधनीहरु उत्साहित हुने छन्।' बैंकले गत आर्थिक बर्ष दुई अर्ब २५ करोड नाफा गरेको थियो।
सर्बसाधारणलाई सेयर विक्री गरेको पाँच बर्ष नाघिसक्दा पनि लगानीकर्ताले अहिलेसम्म लाभांस पाउन सकेका थिएनन्। बैंकले अघिल्लो बर्षको नाफाबाट गत बर्ष पाँच प्रतिशत लाभांस वितरण गर्ने जनाएपछि राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो। यसपाली बैंकले वाह्यि लेखापरीक्षकले लेखापरिक्षण सकेपछि राष्ट्र बैंकलाई लाभांस वितरणका बारेमा प्रस्ताव पठाएर मात्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले वाह्यि लेखापरीक्षणको काम भइरहेको छ।
बैंकले रणनीतिक साझेदार भित्राउनका लागि आवश्यक काम भइरहेको जनाएको छ। सरकार, एसियाली विकास बैंक र कृषि विकास बैंकले तयार पारेको मापदण्डभित्र साझेदार भित्राउने कामलाई तिब्रता दिइएको वुढाथोकीले जानकारी दिए। 'साझेदार आउँदा पुँजी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका जनशक्ति पनि आउने छन्,' उनले भने, '२०१४ को सेप्टेम्बरसम्म सबै कुराको टुङ्गो लागिसक्छ।

समस्याग्रस्त संस्थामा खराव ऋण मात्र बाँकी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, माघ ५
असल ऋण उठाएर निक्षेपकर्ताको रकम भुक्तानी गरिरहेका समस्याग्रस्त संस्थाहरुमा खराव ऋण मात्र बाँकी रहेकाले थप समस्यामा परेका छन्। खराव ऋण मात्र बाँकी भएकाले यि संस्थाहरुको पुँजी कोष अनुपात थप ऋणात्मक बनेको छ।
'अब समस्याग्रस्त संस्थाहरुमा खराव ऋण मात्र बाँकी छ,' नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'समस्याग्रस्त संस्थाका उच्च व्यवस्थापनले प्रगति देखाउनका लागि असल ऋण उठाएर निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गरेको तर खराव ऋण उठाउन पहल नगरेकाले समस्या थप चुलिएको हो।' 
६ महिनाभित्र सुधार्ने समय दिएर समस्याग्रस्त घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले त्यसपछि सुधारका लागि भन्दै तीन महिनाको समय थप्दै आएको थियो। दिएको समयमा संस्था सुध्रनुको साटो अझ विग्रिपछि राष्ट्र बैंकले सोझै अस्तक्षेप गर्ने तयारीसमेत थालेको छ। 
राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका वित्तीय संस्थाहरुमा सुधारको संकेत नदेखिएपछि व्यवसायिक व्यवस्थापन समूह नियुक्त गरेर सुधार प्रकृया थाल्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले बजारमा व्यवसायिक ख्याति कमाएका तथा विज्ञहरुको समूह बनाएर संस्था सुधार गर्ने योजना बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाहरुको वास्तविक अवस्था वुझ्न धमाधम सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वहरुको मूल्यांकन (डिडिए) पनि गराइरहेको छ। केही संस्थाहरुमा सम्पति भन्दा दायित्व वढी हुने अवस्थासमेत देखिएको छ। 

लेनदेन नमिलेपछि मर्जर सम्झौता तोड्दै

काठमाडौं, माघ ४ 
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याएपछि कतिपय संस्था सफस हिसावले गाभिए पनि कतिपयको सम्झौता गरिसकेपछि पनि टुटेको छ। तीन बर्षअघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मर्जर नीतिपछि ४३ वटा संस्थाहरु पासमा गाभिएर १८ वटामा झरिसकेका छन्। तर सम्झौता गरिसकेर टुक्रिएकाको संख्या पनि डेढ दर्जन नाघिसकेको छ। 
'हतारमा सम्झौता गर्ने तर लेनदेनको विषयमा चित्त नवुझाउँदा मर्जर टुक्रिने गरेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'साना संस्थाहरुमा टुक्रिने समस्या धेरै देखिने गरेको छ।' सम्झौता गरेर पनि राष्ट्र बैंकले नै मर्जर रोकेको चार संस्था बाहेक सबै संस्थाहरु आपसी लेनदेनका कारण मर्जरमा सफल हुन नसकेका हुन्।
कमजोर वित्तीय अवस्था भएका प्रिमियम फाइनान्स र इम्पेरियल फाइनान्स तथा वर्ल्ड मर्चेन्ट वित्तीय संस्था र कुवेर मर्चेन्ट वित्तीय संस्थाको मर्जर भने राष्ट्र बैंक आफैले रोकेको थियो। यस बाहेक सबै मर्जर आपसी लेनदेनका कारण प्रवर्द्धक तथा सञ्चालकहरुबाटै टुक्रिने गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति नल्याउँदै पाँच वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर पनि टुक्रिएको थियो। महालक्ष्मी फाइनान्सको नेतृत्वमा हुन लागेको मर्जर पनि लेनदेनकै कारण रोकिएको थियो। मर्जर नीति आउनु केही साता अगाडि सम्झौता गरेका एनएमबी बैंक र क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जर पनि लेनदेनकै कारण सफल हुन सकेन।

कृषि बैंकको वोनस उठाउन समिति गठन

काठमाडौं, माघ १
अर्थमन्त्रालयले सरकारले रोक्दा रोक्दै कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई नाफाबाट लाभांस बाँडेको भन्दै फिर्ता उठाउन समिति गठन गरेको छ। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा गरिएको ऋण मिनाहा रकमबाट लाभांस लिएको भन्दै अर्थले फिर्ता उठाउन समिति गठन गरेको हो।
तत्कालि अर्थमन्त्री भट्टराईले आर्थिक बर्ष २०६५/६६ को बजेटमार्फत ३० हजारभन्दा कम ऋण लिने सर्वसाधारणको ऋण मिनाहा गरेका थिए। सरकारी बैंकहरुमार्फत गएको ऋण मिनाहा भएपछि सरकारले त्यो रकम बराबर सम्वन्धित बैंकहरुलाई उपलब्ध गराएको थियो।
सरकारले कृषि विकास बैंकलाई तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। सरकारले उपलब्ध गराएको रकमलाई आम्दानी देखाउँदै बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई यसबाटै लाभांस बाँडेको थियो। 'सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट लाभांस नवाँड्न त्यही बेला लिखित रुपमै निर्देशन दिइएको थियो,' अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण देवकोटाले नागरिकसँग भने, 'बैंक व्यवस्थापनले यसलाई वेवास्था गर्दै लाभांस वाँडेको पाइयो। त्यसलाई कसरी भुक्तान गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको हो।'
अर्थमन्त्रालय वितरित लाभंस कर्मचारीबाट फिर्ता गराउने पक्षमा छ। समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिइसकेपछि मन्त्रालयले औपचारिक निर्णय गर्ने छ। स्रोतका अनुसार, कर्मचारीलाई पनि सजिलो हुने गरी लाभांस फिर्ता गराउने प्रतिवेदन समितिले तयार गर्दैछ। समितिले मासिक तलव वा आगामी लाभांसबाट काट्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्दैछ।

बैंक कर्मचारीको तलव तोक्ने तयारी, सरकारी सरह श्रेणी निर्धारण गरेर तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिइँदै

काठमाडौं, पुस ३०
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी सरह श्रेणी निर्धारण गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको न्युनतम (बेसिक) तलव तोक्न निर्देशन दिने भएको छ। तीन वटा वर्गभित्र रहेर कर्मचारीको श्रेणी निर्धारण गर्दै न्युनतम तलव तोक्न चैतसम्ममा निर्देशन दिन लागिएको हो।
राष्ट्र बैंकले तल्लो तह, मध्यम तह र विशिष्ट तह तोकेर यसभित्र श्रेणी निर्धारण गर्न निर्देशन दिन लागेको हो। तल्लो तहमा पियनदेखि म्यासेन्जरसम्म पर्छन्। कनिस्ठ सहायकदेखि सुपरभाइजरसम्मलाई मध्यम र अधिकृतदेखिका कर्मचारीलाई विशिष्ट तहमा राख्दै श्रेणी निर्धारण गर्न निर्देशन दिन लागिएको हो।
राष्ट्र बैंकले तोकेको तीन वटा तहभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुको श्रेणी निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्ने श्रेणी सरकारले निजामति कर्मचारीलाई तोकेजस्तै हुनु पर्ने सर्त पनि निर्देशनमा आउने छ। 
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, मध्यम स्तरका कर्मचारीको श्रेणी खरिदारदेखि नायव सुब्बा सरह हुनु पर्छ। मध्यमस्तरका कर्मचारीको श्रेणी सरकारी शाखा अधिकृत बराबरको हुनु पर्छ भने विशिष्टको अधिकृतमाथिको हुनु पर्छ। सरकारी श्रेणीका कर्मचारी बराबर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको न्युनतम तलव बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्नु पर्ने हुन्छ।
अहिले सरकारी खरदार तहका कर्मचारीको न्युनतम तलव (बेसिक) करिव साढे १४ हजार रुपैयाँ छ। अहिले अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मध्यमस्तरका कर्मचारीको न्युनतम तलव साढे सात हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म छ। कतिपय बैंकहरुले विभिन्न सुविधाहरुमार्फत कर्मचारीहरुलाई न्युनतम तलवमा थप रकम उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। 

कृषि वालीले ओगटेको क्षेत्र घट्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस ३०
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिँदै आएपनि केही बर्षयता कृषि उत्पादनहरुले ढाकेको समग्र क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ। खाद्यान्न तथा अन्य बालीले ढाकेको  क्षेत्रफल एक बर्षमै २.४ प्रतिशतले घटेको छ भने उत्पादनमा पनि ह्रास आएको छ। 
धान, गहुँ, कोदो, जौं, सनपाट, सुर्ति, दाल तथा तेलजन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफल अझ बढी घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ७५ जिल्लामध्ये ४७ जिल्लामा गरेको अध्ययनले धान, मकै र गहुँको उत्पादनमा उच्च ह्रास आएको जनाएको छ। कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका बावजुत पनि धान उत्पादन ९.५ प्रतिशत, मकै २.७ प्रतिशत र गहुँ उत्पादन ९.१ प्रतिशतले घटेको हो। जबकी कृषि क्षेत्रको बैंक कर्जा ३९.१ प्रतिशतले बढेको छ। सिँचाइ सुविधा एक प्रतिशतले बढेको छ।
जबकी चालु बर्षको मंसिरसम्म मात्रै नेपालले तीन अर्ब ३० करोडको चामल, दुई अर्ब ६९ करोड ६८ लाखको तरकारी र एक अर्ब आठ करोडको फलफूल आयात गरिसकेको छ। 
किसानहरु धान, कोदो, गहुँजस्ता परम्परागत बालीहरु लगाउन कम गर्दै नगदेवालीमा आकर्षित हुन थालेका छन्। तरकारी तथा वागबानी, फलफुल तथा मसला र मासुजन्य उत्पादनमा किसानहरु आकर्षित हुन थालेका हुन्। तरकारी तथा बागबानी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ३.३ प्रतिशतले बढेको छ भने फलफुल तथा मसला बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.५ प्रतिशतले बढेको छ। 

मूल्य बृद्धि १०.३ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौं, पुस २९
बैंक ब्याज घटेपछि उपभोगमा खर्च बढेको र संविधानसभा निर्वाचनले बजारमा ठूलो रकम खर्च भएकाले मूलय बृद्धि दर साढे १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। चालु आर्थिक बर्ष सुरु भएदेखि निरन्तर बढ्न थालेको मूल्य बृद्धि मंसिरमा १०.३ प्रतिशत पुगेको हो। 
खाद्यान्न तथा पेय पदार्थको मूल्यका साथै तरकारी, माछामासु, फलफूलको मूल्य धेरै बढेको छ। तरकारीको मूल्य बृद्धि ३६.६ प्रतिशतले बढेको छ भने माछामासुको मूल्य २७.९ प्रतिशतले बढेको छ। फलफूलको पनि १६.८ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ। 
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार, सबैभन्दा वढी तराईमा मूल्य बढेको छ। तराईमा १०.९ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा १०.७ प्रतिशत र पहाडमा ८.७ प्रतिशत मूल्य बढेको छ। 
निर्वाचनका कारण सरकारी खर्च बढ्नुका साथै उमेद्वार तथा राजनीतिक दलहरुले पनि चुनाव प्रचार प्रसारमा खर्च गरेका कारण मूल्य बृद्धिमा चाप परेको हो। सरकारले निर्वाचनका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रति उमेद्वार १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो। 
कतिपय उमेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा निकै माथि पनि खर्च गरेका थिए। त्यसको असर मूल्य बृद्धिमा परेको हो। निर्वाचनका कारणले बढेको बस्तु तथा सेवाको मूल्य पहिलेकै अवस्थामा फर्किन करिव दुई महिना लाग्ने अर्थशास्त्रीहरु वताउँछन्। यता बैंकको ब्याज दर घटेपछि आम्दानी कम भएको भन्दै सर्वसाधारणले उपभोगमा बचत रकम प्रयोगसमेत गरेका छन्।
चालु आर्थिक बर्षबाटै मूल्य बृद्धि उकालो लाग्न थालेको हो। साउनमा ७.९ प्रतिशत रहेको मूल्य बृद्धि दर भदौमा ८ प्रतिशत हुँदै असोजमा ८.४ प्रतिशत पुगेको थियो। कात्तिकमा १० प्रतिशत रहेको मूल्य बृद्धि मंसिरमा आइपुग्दा १०.३ प्रतिशतमा पुगेको हो। 
राष्ट्र बैंकले खाद्यान्न वाहेकको मूल्य बृद्धि भने सामान्य मात्र वढेको जनाएको छ। लत्ता कपडा तथा जुत्ता चप्पलको मूल्य बृद्धि १३.९ प्रतिशतले बढेकोमा यसपाली मंसिरमा ११.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ।  फर्निसिङ तथा सरायसी उपकरणको मूल्य बृद्धि ८.४ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो बर्षको बृद्धि दर १५.६ प्रतिशत थियो।

बैंकहरुको पुसको क्लोजिङमा, आम्दानी घटेकाले नाफा प्रभावित

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस २८
पुसको वासलातदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर निगरानी गर्ने भएपछि बाणिज्य बैंकहरुको नाफा प्रभावित बनेको छ। चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमास (साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको) हरहिसाव मिलान गरिरहेका बैंकहरुले स्प्रेडदरले आम्दानी घटेका कारण माघमा नाफा प्रभावित भएको वासलात सार्वजनिक गर्दैछन्। 
'पहिले ब्याज अन्तर फराकिलो भएका कारण समस्यामा परेको घरजग्गा ऋणको नोक्शानी व्यवस्था गर्दा पनि राम्रै नाफा हुन्थ्यो,' एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आइतबार नागरिकसँग भने,'अहिले अधिक तरलताले खर्च पनि बढेको छ र लगानी पनि हुन सकेको छैन। यही बेला स्प्रेड दर कम गर्दा नाफालाई सोझै असर गर्छ।' 
बैंकहरुको नाफा चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमास (साउनदेखि असोज) देखि नै प्रभावित हुन थालेको हो। गत बर्ष ४५ प्रतिशत नाफा गरेका बैंकले असोजमा नाफा १३ प्रतिशतले मात्र बढाउन सकेका थिए। लगानी नवढ्ने तर पैसा तिर्नु पर्ने निक्षेप बढेका कारण ब्याज आम्दानी प्रभावित भएको छ। 

भारु बेच्दा मनिचेन्जरको बट्टादर बढ्यो

काठमाडौं, पुस २५ 
बजारमा भारतीय मुद्रा सहज हुन थालेपछि त्यसलाई सोझै औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मनि चेन्जर कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिएको छ। बाणिज्य बैंकहरुसँग मात्र सटही गर्दै आएका मनि चेन्जरहरुले बढी मूल्यमा राष्ट्र बैंकलाई नै बेच्न पाउने भएका हुन्।
लामो समयदेखि अभाव हुँदै आएको भारतीय मुद्रा (भारु) निर्वाचनको समयदेखि भने सहज हुन थालेको छ। निर्वाचनको अवधिमा नेपाल–भारतको सीमा बन्द गरिएकाले खर्च नभएर भारु आपुर्ति सहज भयो भने निर्वाचनमा भाग लिन भारतमा रहेका नेपालीहरु पैसा बोकेर नेपाल फर्किएकाले पनि भारु प्रशस्त भएको हो।
साथै चुनावताका सीमा बन्द गरिएकाले सीमावर्ति क्षेत्रका वासिन्दा किनमेलका लागि भारत जान नपाएकाले भारुको बचत भएको हो। सीमा भन्सारमा बस्ने सुरक्षाकर्मी निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका कारण सुन लगायतका बस्तुहरुको अवैध निर्यात भएको छ। सुनलगायतका बस्तुहरु भारत जाने र त्यसको बद्लामा भारु भित्रिएका कारण पनि आपुर्ति सहज भएको हो।
बजारमा प्रशस्त भारु हुन थालेपछि सोझै राष्ट्र बैंकले किन्न व्यवस्था गरिएको हो। अहिले मनि चेन्जरहरुले बाणिज्य बैंकहरुलाई प्रति एक सय भारु बराबर साढे सात पैसा बट्टदर पाउँथे। अबदेखि राष्ट्र बैंकमा सोझै बुझाए प्रति एक सय भारु बराबर १५ पैसा बट्टादर दिइने व्यवस्था मिलाइएको हो।

दर्जन संस्था मर्जरको तयारीमा

काठमाडौं, पुस २४
राष्ट्र बैंकले पुँजी बृद्धिको संकेत गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पुनः मर्जको चहलपहल सुरु भएको छ। अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यसपालीको बार्षिक साधारणसभाले एक आपसमा गाभ्न गाभिने विषयलाई अगाडि वढाउन आफ्ना सञ्चालक समितिहरुलाई अख्तियारीसमेत दिइसकेका छन्।
पुँजी बढाउने संकेत मिलेपछि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिनका लागि उचित संस्था खोजिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह नै गरिसकेका छन् भने कतिपयले मर्जरका लागि प्रकृया अगाडि वढाएका छन्। अघिल्लो बर्ष मर्जर नीति आएपछि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गत बर्ष आफै मर्जरमा गएका थिए। यसपाली भने थप लगानी गर्नुको साटो मर्जरमा गएर पुँजी बृद्धि गर्ने योजना अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जरलाई रणनीतिक रुपमा लिएका छन्।

राष्ट्र बैंक साढे १९ अर्बको रिभर्स रिपो जारि गर्दै

काठमाडौं, पुस २३
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा अत्याधिक लगानी योग्य पुँजी (तरलता) भएपछि बुधबार फेरी साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले बजारमा बढी भएको तरलता आफूसँग खिंच्न पहिले नै जारी भइसकेको टे्रजरी विल (सरकारी ऋणपत्र) लाई बिक्री गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले केही महिनादेखि नियमित रुपमा मौद्रिक औजारहरुको प्रयोग गरेर बढी भएको तरलता आफूसँग खिंचिरहेको छ। सरकारले आन्तरिक रुपमा ऋण उठाउन टे्रजरी विलहरु राष्ट्र बैंकमार्फत जारी गर्छ। सरकारले जारी गरेका टे्रजरी विलमध्ये केही राष्ट्र बैंकले आफैसँग राख्छ। यस्तो टे्रजरी विल ब्याज दर तथा तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारका रुपमा प्रयोग गर्छ। 
राष्ट्र बैंकले आठौं पटक रिभर्स रिपो जारी गरेको हो। राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म एक खर्ब २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारिगरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले एक पटक आउट राइट सेल पनि जारि गरेको थियो। 
राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको रिभर्स रिपोको अवधि सात दिनको हुने छ। रिभर्स रिपो र आउट राइट सेलको ब्याज दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको वोलकवोलका आधारमा तय हुन्छ। 'तरलता र ब्याज दर व्यवस्थापनका लागि रिभर्स रिपो जारी गर्न लागिएको हो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुग्छ।' 

बैंकर–व्यवशायी छुट्याइँदै, व्यवशायीले बैंक सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस २३
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नीतिगत रुपमै पहल सुरु गरेको छ। बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा सुशासनमा समस्या आउने भन्दै यसलाई सुधार गर्न राष्ट्र बैकले मध्यकालिन नीतिमार्फत शंवोधन गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन दुई वटा 'मोडालिटी' बनाएको छ। तर ब्यापक छलफल भइनसकेकाले यसलाई अन्तिम रुप भने दिन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याइने जनाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मोडालिटी अनुसार, सञ्चालकले निश्चित रकमभन्दा वढी ऋण कुनै पनि संस्थाबाट लिन पाउने छैनन्। दोस्रोमा अहिले निश्चित रकमभन्दा वढी ऋण लिएकाहरुले बैंकको सञ्चालकमा बस्न नपाउने मोडालिटी तयार पारिएको छ।
'बैंक र व्यवशाय एउटैले चलाउँदा संस्थामा सुशासनको समस्या आउँछ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'व्यवशाय गर्नेले बैंकमा बस्न मिल्दैन। दुईमध्ये एक छान्नु पर्छ।' उनका अनुसार, राष्ट्र बैंकले ऋणका आधारमा बैंकमा व्यवसायी बस्ने/नबस्ने मोडालिटीमा तयार पारिएको हो। 

उच्चपदस्थलाई घर सुविधा, पहिलो चरणमा सर्वोच्चका न्यायाधीश र भिभिआइपी

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस २२
सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा पूर्व उच्चपदस्थ व्यक्ति (भिभिआइपी) लाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ।
यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको भवन निर्माण तथा सम्भार विभागले घर खरिद गर्न हाउजिङ व्यवसायीसँग प्रस्ताव माग गरेको छ। पहिलो चरणमा ८ वटा घर किन्न प्रस्ताव माग गरिएको विभागका प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकारले बताए। 
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले घर किन्न १० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएपछि प्रक्रिया अघि अघि बढेको हो। …क्रमिक रूपमा थप घर किन्दै जाने योजना छ,' उनले सोमबार नागरिकसँग भने।
सरकारले सुरुमा न्यायाधीश र भिभिआइपीलाई मात्र आवास सुविधा कार्यक्रममा समेट्ने योजना लिएको छ। न्यायाधीशहरू पदमा रहुञ्जेल सरकारले उपलब्ध गराएको आवासमा बस्न पाउने छन्। भिभिआइपीलाई भने सम्मानस्वरुप घर दिन लागिएको हो। भिभिआइपीमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सरकारले उचित ठानेका व्यक्तित्व पर्नेछन्।

सेञ्चुरी बैंकका सिइओ गणेशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्– अर्को बर्ष १० प्रतिशत लाभांस, पाँच बर्षमा पुँजी पाँच अर्ब

गणेशकुमार श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक 
आइपिओको तयारी कस्तो भइरहेको छ?
शाखा प्रबन्धकहरुलाई तालिम दिइसकेका छौं। शाखामार्फत नै सेयर आवेदन पनि प्रत्येक क्षेत्रमा पठाइसकेका छौं। बिक्री प्रबन्धकहरुबाट पनि आवेदन फारम वितरण हुने छ। यसपाली हामीले आफ्ना ३१ शाखा, दुई वित्तीय संस्थाहरु र विक्री प्रबन्धकका माफर्त सेयर विक्री गर्ने छौं। लगानीकर्ताले निकै पैसा हाल्ने तर कम सेयर पर्दा त्यो नरमाइलो हुन्छ त्यही भएर धेरै संस्थामार्फत सेयर विक्री नगर्ने योजना छ। पैसा हालेको अनुपातमा लगानीकर्तालाई राम्रै कित्ता सेयर परोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। त्यही भएर धेरै प्रचार प्रसार पनि गरेका छैनौं र सेयर विक्री गर्ने अधिकार पनि धेरै संस्थालाई दिएका छैनौं। 
भनेपछि धेरै लगानीकर्ता सेञ्चुरीमा लगानी गर्ने अवशरबाट वञ्चित हुने भए?
सेयर विक्री पाँचै विकास क्षेत्रबाट हुनु पर्ने नियम छ। हामी १० अञ्चलमा मात्र विस्तार भएकाले ७५ जिल्लाका वाशिन्लाई सेयर विक्री गर्न सक्दैनौं। हामी नपुगेका क्षेत्रका वासिन्दाले हुलाकमार्फत हाम्रो सेयरमा सहभागीता जनाउन सक्छन्। अहिले सेयर बजार पनि बढेको छ। प्रचार प्रसार गर्दा २०–२५ गुणा सेयर आवेदन पर्छ। तर हामी यति धेरै परोस् भन्ने चाहँदैनौं। त्यैपनि ५–१० गुणा परिहाल्छ।

क्रसरमा दिएको ऋण डुब्यो, लिलाम गरेर उठाउन बैंक वाध्य

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस १७
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रसर उद्योगमा लगानी भएको जम्मै कर्जा डुबेको छ। सरकारले पर्यावरणमा असर परेको भन्दै क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि क्रसर उद्योगमा गएको ऋण डुबेको हो। 
'क्रसर उद्योगमा गएको कर्जा समस्या परेपछि गैरबैंकिङ सम्पतिका रुपसमा बैंकहरुले नै सकारिसकेका छन्,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सिटिनन्स् बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'उद्योग नै बन्द भएर कारोबार हुन छाडेपछि कतिपय बैंकले लिलाम गरेर आफ्नो ऋणसमेत उठाएका छन्।' 
क्रसर उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिव १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। सरकारी नीतिपछि क्रसर उद्योग नचलेर ऋण  उठ्न छाडेपछि राष्ट्र बैंकले एक वर्षसम्म यो क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपर्ने छुट दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले दिएको समयमा समेत ऋण नउठेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यो बराबरको नोक्सानी व्यवस्था गर्दै लिलाम प्रकृया सुरु गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा कर्जा सीमा तोकेपछि मौलाएको क्रसर उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आकर्षित भएका थिए। सरकारले एकाएक यो उद्योगलाई नै बन्द गराएपछि कर्जा समस्यामा परेको हो। कतिपय बैंकले पाकेको ब्याज र सावाँ उठाउन नसकेपनि आशिंक ऋण भने उठाएका छन्। 

एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा अनियमितता, खेतानसहित सञ्चालक समितिमाथि अनुसन्धान सुरु

काठमाडौं, पुस १४
प्रहरीले एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिमाथि नियमविपरित बिमा रकम भुक्तानी गरेको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको छ। बिमा समितिबाट कम्पनी व्यवस्थापन हेर्न खटिएको टोलीको सिफारिसमा प्रहरीले मायोज चाउचाउ उत्पादन गर्ने कम्पनी हिमालयन स्न्याक्स प्रालिलाई प्रकृया मिचेर बिमा रकम भुक्तानी गरेको भन्दै शुक्रबारबाट अनुसन्धान सुरु गरेको हो।
'हिमालयन स्न्याक्सलाई प्रकृया मिचेर बिमा रकम भुक्तानी गरेको फाइलमाथि शुक्रबारबाट अनुसन्धान सुरु गरेका छौं,' प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी उत्तम कार्कीले आइतबार नागरिकसँग भने। प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार खेतान वेपत्ता भएका छन्।
बिमा रकम भुक्तानी हुँदा हिमालयन स्न्याक्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स दुबैमा अध्यक्ष खेतान थिए। बिमा रकम भुक्तानी तथा राफसाफ समितिको संयोजकसमेत रहेका खेतानले सर्वेयरको पूर्ण विवरण आउनु पूर्व नै आफ्नो कम्पनीलाई बिमा रकम भुक्तानी गरेको प्रमाण फेला परेको छ। 
आफै अध्यक्ष भएको संस्थालाई आफैले प्रकृया मिचेर चार करोड रुपैयाँ बिमा रकम भुक्तानी गरेपछि बिमा समितिले पनि कारवाही प्रकृया अगाडि वढाएको थियो। प्रहरीले तत्कालिन अध्यक्ष खेतानसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरु निरञ्जनकुमार टिवेडेवाला, मधुसुदन अग्रवाल, वीरेन्द्रकुमार शाहा, प्रेमप्रकास खेतान, ओमप्रकास शिकारिया, रवीकुमार टेवडेवाला र प्रसाद ज्ञवालीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। 
प्रहरीले हिमालयन स्न्याक्ससहित अन्य हिनामिनामाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। एभरेष्टको व्यवस्थापन हेरिरहेको टोलीको सिफारिसमा प्रहरीले अन्य साढे दुई करोड रुपैयाँ ठगी गरेको फाइलमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। ठगीको अनुसन्धानका लागि सिआइबीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठ र नायव महाप्रबन्धक अनिल ढुङगेेल तथा लेखापरीक्षकहरु जगदिश अग्रवाल र गोपाल अग्रवाललाई पक्राउ नै गरिसकेको छ।

पाँच प्रतिशत स्प्रेड दर, ब्याज आम्दानी १४ अर्बले घट्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस १३ 
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पाँच प्रतिशत स्प्रेड दर कार्यान्वयमा ल्याउँदा बाणिज्य बैंकहरुको कुल ब्याज आम्दानी करिव १४ अर्ब रुपैयाँले घट्ने देखिएको छ। अहिले बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) ६.८९ प्रतिशत रहेको छ।
यसलाई पाँच प्रतिशतमा झार्दा बैंकहरुको ब्याज आम्दानीमा ठूलै रकमले घट्ने देखिएको हो। बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार, कुल ऋण लगानी सात खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ गरेका छन्। ऋण लगानीबाट २२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्। स्प्रेड दर १.८९ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदा आम्दानीमा उच्च कमी देखिएको हो।
'स्प्रेड घटाउनुको विकल्प नभएपछि बैंकहरुको आम्दानीमा ठूलै प्रभाव देखिने निस्चित छ,' एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले शनिबार नागरिकसँग भने, 'अहिलेको आम्दानीलाई पुर्ति गर्नलाई बैंकले केही बर्ष लगानी विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ।' बैंकरका अनुसार, अहिलेको आम्दानीलाई पुर्ति गर्नका लागि बैंकहरुले २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ।
'करिव तीन खर्बको लगानी बढाउन बैंकहरुले राम्रै वातावरण पाए भने पनि चार बर्षभन्दा वढी समय लाग्छ,' ती बैंकरले भने, 'खर्च घटाउन राष्ट्र बैंकले भने पनि त्यो तत्काल सम्भव हुँदैन।' स्प्रेडका कारण पुराना र ठूला बैंकहरुलाई अझ समस्या पर्ने ती  बैंकरले बताए।

सेन्चुरी बैंक माघ पहिलो साता सेयर निस्कास गर्दै

काठमाडौं, पुस ११
सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले ९२ लाख कित्ता सेयर निस्कास गर्न स्वीकृति पाएको छ। नेपाल धितोपत्र वोर्डबाट बिहीबार स्वीकृति पाएको बैंकले माघको पहिलो साताबाट सर्वसाधारणलाई सेयर विक्री गर्ने तयारी गरेको छ।
'हाम्रो तयारी माघ पहिलो साता सेयर निस्कास गर्ने हो,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशकुमार श्रेष्ठले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'सेयर निस्कासनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब पुग्ने छ।' राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी न्युनतम २ अर्ब पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक खोल्न रोक लगाएपछि सेन्चुरी सर्वसाधारणमा सेयर निस्कासन गर्ने अन्तिम बाणिज्य बैंक हो। बैंकले ९२ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाउनका लागि सेयर निस्कास गर्न लागेको हो। बैंकले २ अर्ब चुक्ता पुँजीमध्ये ४१ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई छुट्याएको थियो। कृषि विकास बैंकपछि ठूलो रकम सर्वसाधारणमा छुट्याएको सेञ्चुरीले प्रवर्द्धकहरुबाट १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ। 
चालु आर्थिक बर्ष प्राथमिक सेयर निस्कास गर्न स्वीकृति पाएका कम्पनीमध्ये धेरै कित्ता निस्कास गर्ने सेन्चुरी बैंक हो। अघिल्लो बर्ष मेगा बैंक, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट र सिभिल बैंकले ठूलो कित्ता सेयर निस्कास गरेका थिए। गत बर्ष निस्कास गरिएका बैंकहरुको सेयरमा माग गरिएभन्दा निकै गुणा सेयर आवेदन परेको थियो।
बैंकमा प्रवर्द्धकहरुबाट ०.५ प्रतिशतभन्दा वढी सेयर लगानी गर्ने २० जना छन्। एक प्रतिशतभन्दा माथि सेयर चार जनाको छ । तीन बर्षअघि सञ्चालनमा आएको सेञ्चुरी क्रेडिट रेटिङ गराउने पहिलो बाणिज्य बैंक हो। तीन करोडभन्दा माथिका कम्पनीले अनिवार्य रुपमा क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्छ। 

नेपालमा भारु ५ सय र हजारका नोट चल्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस ८
नेपालमा अबदेखि भारतीय ५ सय र एक हजार रुपैयाँ दरका नोटहरु चल्ने भएको छ। नेपालमा १३ बर्षदेखि भारु ५ सयभन्दा बढी दरका नोटहरु चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। 
नेपाल र भारतबीच आइतबार सम्पन्न वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति (आइजिसी) को बैठकले ५ सय र एक हजार दरका नोटहरु प्रति व्यक्ति २५ हजार रुपैयाँसम्म नेपाल वोकेर ल्याउन पाउने सहमति भएको हो। 
नेपालमा विगत १३ बर्षदेखि भारतीय पाँच सय र हजारका नोट चल्न छाडेको थियो। भारु ठूला नोटहरु चलेपछि भारतमा काम गर्न गएका नेपालीका साथै नेपाल आउने भारतीय पर्यटकलाई पनि सजिलो हुन्छ।  
'निस्चित सीमासम्म पाँच सय र हजारका भारु नोटहरु नेपालमा निर्वाध रुपमा चलाउन दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ,' बाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाले सोमबार नागरिकसँग भने, 'भारु चलाउने संयन्त्रका लागि दुवै देशको सीमामा सटही काउन्टर राखिने छ।'
भारतमा सन् २००० मा फोरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट (विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन) ऐन आएपछि नेपालमा ठूला दरका भारु चल्न छाडेको थियो। ऐन आउँदा भारतमा एक हजारका नोटहरु चलनचल्तीमा आएको थिएन। 
यो ऐन अन्तर्गत बनेका चार नियमावलीमध्ये एउटामा 'नेपाल र भुटानमा ५ सय रुपैयाँभन्दा ठूला नोटहरु लैजान वा पठाउन प्रतिवन्ध गरिएको छ' भन्ने वाक्यांश परेपछि भारु ठूला नोटको कारोबार बन्द भएको थियो। 
ठूला दरका नोटहरु बढी तस्करी हुने भएकाले भारतीय पक्षले आन्तरिक सुरक्षाका लागि नेपालमा पाँच सयमाथिका नोट लैजान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा एक सय दरभन्दा कमका भारु नोटहरु मात्र चल्दै आएको थियो। 
भारतले नेपालमा पाँच सय माथिका भारु लैजान नपाउने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्र बैंकले पनि नेपालमा ठूला नोटको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले आफूले संकलन गरेका ठूला नोटहरु भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआइ) मा नसाटिने भएपछि नेपाभित्रको कारोबार अवैध भएको भन्दै सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो। 
नेपालमा ठूला दरका भारुका नोटहरु अवैधानिक भएपनि चलचल्तीमा भने छँदैछ। नेपालका सीमावर्ति शहरहरुमा ठूला दरका भारु नोटहरु चल्दै आएका छन्। भारतीय पर्यटकहरु बढी आउने विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवाका साथै राजधानीका व्यापारिक स्थलहरुमा भारु ५ सयमाथिका नोटहरु चल्दै आएको छ। औपचारिक व्यापार तथा बैंकिङ प्रणालीमा नचल्ने भएकाले यसबाट भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई अप्ठेरो पर्ने गरेको थियो।
'पाँच सय र हजार दरका भारु नोटहरु चल्दा यसको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई निकै सहज हुन्छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'साना दरका नोटहरुको आधिकारिकता छुट्याउनभन्दा ठूला दरको छुट्याउन सजिलो पनि हुन्छ।' 
नेपालमा अवैध छ भन्ने थाहा नपाइ पाँच सयभन्दा माथिका भारुहरु बोकेर आउने नेपाली (भारतमा काम गर्न गएका) हरु अवैध भारु कारोबारको आरोपमा पक्राउ पर्दै आएका थिए। कतिपय नेपालीहरुले सीमा क्षेत्रमा नोट साट्न बसेका दलालहरुलाई प्रचलित विनिमय दर (भारु १०० बराबर नेपाली १६० रुपैयाँ) भन्दा कममा बिक्री गर्नु पर्ने वाध्यता पनि थियो।
सहसचिव कोइरालाका अनुसार, नोट सटही गर्न सजिलो होस् भनेर सीमा क्षेत्रमा दुवै देशले पैसा साट्ने काउन्टर खोल्ने सहमति भएको छ। सहमति अनुसार भारतबाट नेपाल जाने वा नेपालबाट भारत जानेले आफ्नो सुविधा अनुसार भारु साटेर लैजान पाउने छ। 
नेपाल राष्ट्र बैंकले निकै बर्षदेखि ठूला दरका भारु नेपालमा चलाउन दिन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको थियो। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक भारतीय राजदुत, आरबिआइका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरलाई आग्रह गरेको थियो। सरकारले पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई ठूला दरका भारु चलाउन दिन आग्रह गर्दै आएको थियो।
आइजिसीको वैठकमा पनि राष्ट्र बैंकले बाणिज्य मन्त्रालयलाई भारुको मुद्दा उठाउन आग्रह गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको आग्रह अनुसार बाणिज्य मन्त्रालयले आइजिसी वैठकमा ठूला दरका भारु चलउन दिन आग्रह गरेको थियो।

सेयर बजारमा तिब्र उछाल : राष्ट्र बैंकले माग्यो सेयर ऋणको विवरण

काठमाडौं, पुस ८
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सेयर धितोको विवरण माग गरेको छ। सेयर धितो कर्जा सस्तो र सजिलै प्रवाह हुन थालेर बजार अस्वभाविक बवढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण विभागहरुमार्फत सेयर धितो कर्जाको विवरण माग गरेको हो। 
आर्थिक तथा व्यवसायिक गतिविधि बिनै सेयर बजार तिब्र रुपमा बढ्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा विवरण माग गरेको हो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको विवरण अध्ययन गरिसकेपछि जोखिममा आधारित निर्देशन दिने छ।
…सेयर बजार अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने, …लगानीकर्ताले हल्लाको भरमा नलागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक अवस्था हेरेर लगानी गर्नु पर्छ। नभए लगानी जोखिममा पर्न सक्छ।' 

लघुवित्त संस्थामा विकृति : वास्तविक गरिव छुट्न थाले

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस ४
इनरुवाका रामचन्द्र अधिकारीले आधा दर्जन लघुवित्त विकास बैंकसँग ऋण लिएका छन्। उनले यो पैसा कुनै व्यवसाय तथा उद्यम गर्न लिएका होइनन्, बिना धितो पाइने भएकाले ढुकुटी खेल्नका लागि लिएका हुन्। 
बिना धितो सानो रकम ऋण दिई गरिबको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले खुलेका लघुवित्त संस्थाले मर्म अनुसार ऋण नदिँदा विकृति बढ्दै गएको छ। एउटै व्यक्ति तथा परिवारलाई धेरै वटा संस्थाले लगानी गर्दा ऋणको दुरुपयोग भएको यो सानो नमुना मात्र हो। 

बंगलादेशको ग्रामीण विकास बैंकको ढाँचामा खुलेका लघुवित्त संस्था विगतमा निकै सफल मानिएका थिए। तर, विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने उद्देश्यले खुलेका लघुवित्त बैंकहरुले सामाजिक दायित्वभन्दा पर गएर उच्च नाफा गर्न थालेपछि वास्तविक गरिवले ऋण पाउन त छाडेकै छन्, एउटै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाले लगानी गर्दा ऋण डुब्न पनि थालेको छ।
मोरङका रामजी खवासले लघुवित्त समूहका १२ जना सदस्यको नामबाट १२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। व्यवसाय बिग्रेर रामजीले ऋण तिर्न नसक्ने भएपछि आफ्नो नामबाट ऋण दिएका समूहका ५ जना सदस्य भारत जान वाध्य भए। यसरी ऋण दिनु लघुवित्त संस्थाको उद्देश्य विपरीत थियो। 
झापामा एक लघुवित्त केन्द्र प्रमुख छायाँ दासको उदाहरण पनि यस्तै छ।  नौ वटा संस्थाबाट ऋण लिएर वाहिरका मानिसलाई चलाउन दिइन्। लघु वित्तबाट ऋण लिएर त्यो बढी ब्याज आम्दानी गर्ने लालचले वाहिर दिएको ऋण फिर्ता नभएपछि उनी अहिले थातथलो छाडेर हिँडेकी छन्।  

एक लघुवित्त संस्थाले आन्तरिक प्रयोजनका लागि गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका यि तथ्यहरुले घरदैलोमा पुगेर बिनाधितो ऋण दिने अवधारणा अनुसार चल्न नसक्दा लघुवित्त संस्थामा समस्या आएको देखिन्छ। 

*****

लघुवित्त संघका अध्यक्ष तथा पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकका धर्मराज पाण्डे ग्र्राहक संख्या बढेपछि लघुवित्त क्षेत्रमा केही विकृतिहरु सँगसँगै देखिएको बताउँछन्।  उनले यस्ता समस्याहरु हटाउन संघले संस्थागत रुपमै सुधारको प्रकृया थालेको जानकारी दिए।
'लघुवित्तका मूख्य ग्राहक विपन्न व्यक्ति तथा परिवार नै हुन्,' पाण्डेले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'ग्राहकको संख्या बढ्दा केही गैरविपन्न व्यक्तिले ऋण पाएको हुन सक्छ।' उनले साना ऋणीहरुले कारोबार विस्तार गर्दै लगएर ठूलो बनाएकाले पनि वाहिरबाट हेर्दा गैरविपन्नले ऋण पाएजस्तो देखिने गरको बताए।
लघुवित्त संस्थाहरुका अनुसार अहिलेसम्म करिव १३ लाख जनाले विपन्न व्यक्ति तथा परिवारले ऋण लगेका छन्। दोहोरिएको तथा दुरुपयोग भएको ऋणलाई गणना नगर्ने हो भने यो संख्या करिव १० लाख मात्र रहेको लघुवित्तका क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु बताउँछन्। 
लघुवित्त संस्थाले एक व्यक्तिलाई पहिलो पटकमा बढीमा १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म ऋण दिन्छन्। तर, संस्थाको संख्या बढेसँगै ग्राहकको माग पनि बढेकाले ऋण सीमामा समेत प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। संस्थाले एकैपटक अधिकतम सीमा एक लाख ५० हजारसम्म ऋण दिइरहेका छन्।
एउटै ग्राहकलाई धेरै संस्थाले ऋण लिँदा बैंकलाई तिर्नुपर्ने किस्ता ठूलो हुन्छ। ऋणीले लिएको सबै रकम आय आर्जनमा उपयोग हुँदैन। तर, सबै ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा लघुवित्तमा कर्जा डुब्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, हाल लघुवित्त संस्थाको कर्जा असुली दर ९८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। 
'लघुवित्त संस्थाका लागि एउटै व्यक्तिलाई धेरै वटाले ऋण दिनु समस्या हो,' संघका उपाध्यक्ष तथा छिमेक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र जोशीले भने 'यसलाई सच्याउन हामीले कर्जा सुचना केन्द्रसँग मिलेर प्रवाह भएका प्रत्येक ऋणको सुचना आदन प्रदान गर्ने तयारी गरेका छौं।' उनले कर्जाको सुचना आदन प्रदान गर्ने सफ्टवेयर तयार भइसकेको जानकारी दिँदै राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन तयार पारेर निर्देशन दिएपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए। 
'५० हजारभन्दा माथिका कर्जाको सुचना आदन प्रदान हुन थालेपछि ऋण दोहोरिने तथा वास्तविक विपन्नले नपाउने समस्या आफै नियन्त्रण भएर जाने छ,' जोशीले भने। उनले पछिल्लो पटक ठूलो आकारका ऋणहरु साना ग्राहकको क्षमताले नभ्याउने कारणले पनि गैरविपन्नहरु लघुवित्तको घेरामा आएको बताए।
लघुवित्तका विज्ञहरु केही संस्थामा नाफामुखी प्रवृत्ति बढेसँगै ग्राहकको महŒवाकांक्षामा समेत वृद्धि भएकाले धेरै वटा संस्थाले एउटैलाई ऋण दिने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार, ऋण रकम सानो हुने भएकाले धेरै वटा संस्थासँग पैसा लिनु ग्राहकको वाध्यता पनि हो।
एक लघुवित्तकर्मीका अनुसार, अहिलेको बजार भाउमा एउटा भैंसी किन्न करिब एक लाख रुपैयाँ चाहिन्छ। तर, लघुवित्त संस्थाले नियम अनुसार एक पटकमा बढीमा २० हजार रुपैयाँ मात्रै दिन सक्छन्। 'त्यही भएर एउटा भैसी किन्नका लागि धेरै वटा संस्थासँग ऋण लिनु वाध्यता हो,' ती लघुवित्तकर्मीले भने। 
लघुवित्तका संलग्नका अनुसार पहाडी क्षेत्रभन्दा तराईमा कर्जा खपत बढी छ। पहाडमा बस्ने ऋण लिन डराउने स्वभावका हुन्छन् तर तराईमा सजिलै ऋण पाइने भएपछि जसले पनि लिइदिने गरेका छन्। 
यातायात तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार पुगिसकेकाले तराईमा काम गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि लघुवित्त विकास बैंकहरु तराई केन्द्रित भएका हुन्। पछिल्लो समय एकैचोटी लघुवित्त विकास बैंकहरु खुल्ने क्रम मौलाएपछि प्रतिस्पर्धाले एउटै व्यक्तिमा ऋण दोहोरिन थालेको हो। 
चार बर्षअघि सरकारी पाँच लघुवित्त विकास बैंक र निजी क्षेत्रका स्वावलम्बन, छिमेक, डिप्रोक्स र निर्धन उत्थान लघुवित्त विकास बैंक सञ्चलनमा थिए। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न रोक लगाएसँगै लघुवित्त विकास बैंक खोल्ने क्रमले तिब्रता पायो। अहिले लघुवित्त बैंकको संख्या ३५ पुगेको छ। 

ऋण दिने तरिका
लघुवित्त संस्थाहरुले गरिब बढी भएको क्षेत्र छानेर त्यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विवरण संकलन गर्छन्। संस्थाले संकलन गरेको विवरणमध्ये सबैभन्दा गरिब बस्ने वस्तीमा पहिलो समूह तयार गरिन्छ। 
प्राय संस्थाले पहिचान गरेको गरिब समुदायलाई सात दिने तालिम  दिइन्छ। नेपालमा सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रमले महिलालाई मात्र सेवा दिइरहेको हुनाले गरिव परिवारका महिला सदस्यहरु यस्तो तालिममा सहभागी हुन्छन्। तालिममा पनि सबैभन्दा पहिले नाम र थर लेख्न सिकाइन्छ।
सात दिने तालिम अवधिमा हरेक दिन एक सदस्य बराबर १० रुपैयाँ बचतका लागि ल्याउन लगाइन्छ। करिब २० जना सदस्य बराबर सात दिनमा २ हजार ८ सय रुपैयाँ संकलन हुन्छ। उनीहरुलाई उदाहरणसहित बचत संकलन गर्दा के हुन्छ भनेर सिकाइन्छ। त्यसपछि उनीहरुको आवश्यकता पहिचान गरेर आवश्यक कर्जा दिने गरिन्छ। 
गरिव पहिचान गर्ने विधि, ऋण दिने प्रकृया, तालिमलगायत लघुवित्तका आधारभुत सिद्धान्तहरु पालना नगरी अहिले लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। संस्थाहरुले ग्राहकलाई यि प्रकृयाहरु पुरा नगरी सोझै ऋण दिने गरेका छन्। जसले गर्दा ऋणी दोहोरिने र गैरविपन्नले ऋण पाउने गरेका छन्। 

एकै ठाउँमा किन?
एउटा संस्था गइसकेको ठाउँमा जाँदा लघुवित्तका बारेमा  बुझाइरहनु नपर्ने र तयार भइसकेका ऋणीमा तत्काल लगानी गरेर ब्याज आर्जन गरिहाल्न संस्थाहरु एकै ठाउँमा गएका हुन्। तराईका केही जिल्ला र गाविसमा कम्तीमा चारदेखि १२ वटा संस्था कार्यरत छन्। 
अलिकति पुँजी लगाएर संस्था खोल्ने अनि आक्रमक लगानी गरेर नाफा खाइहाल्ने प्रवृत्ति लघुवित्त लगानीकर्तामा आएको छ। जोखिम कम र आकर्षक नाफाको कारणले पनि अहिले लघुवित्त विकास बैंकहरुको सेयरलाई 'ब्लुचिप' मानिन्छ। थोरै लगानीमा उच्च नाफा आर्जन गर्न सकिने भएकाले पछिल्लो समय खुलेका कतिपय लघुवित्त संस्थाहरु बढी नै व्यवसायिक भएर लगानी विस्तारमा आक्रमक देखिएका छन्। यही कारण कतिपय लघुवित्त संस्थाहरुले कारोबार र नाफामा कयौं गुणा अगाडि रहेका बाणिज्य बैंकहरुभन्दा वढी लाभांस वितरण गरेका छन्। 
लघुवित्त संस्थाले जति बढीलाई कर्जा दियो त्यति नै धेरै कार्यसम्पादन गरेको देखिन्छ। र नाफा पनि राम्रो हुन्छ। उनीहरुले स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्तकर्मीलाई ग्राहक संख्या र ऋण वढाउने लक्ष्य दिएका हुन्छन्। स्थानीयस्तरमा काम गर्ने लघुवित्त कर्मीले सजिलो बाटो रोज्दै अन्य संस्थाका सदस्यलाई ऋण दिने गरे।  
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको साढे २ प्रतिशतदेखि साढे तीन प्रतिशतसम्म विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने वाध्यात्मक प्रावधान छ। अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफू सिधै लगानी नगरी लघुवित्त संस्थामार्फत जान्छन्। जुन लघुवित्त संस्थाले धेरै लगानी गरेको हुन्छ उनीहरुलाई नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पत्याउने गरेका छन्। पछिल्लो समय भने केही बैंकहरु आफैले सहायक कम्पनीका रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु खोल्न थालेका छन्।

बैंकमा पैसा हाले खिइँदै जान्छ

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, पुस २
बैंकले दिने ब्याजको तुलनामा बजार मूल्य वृद्धिदर दोब्बर भएकाले बैंकमा राखेको पैसा खिइँदै जाने अवस्था आएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएपछि बचतकर्ताले पाउने ब्याज दर ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। यो ६ वर्षयताकै सबभन्दा कम हो। बजार मूल्य वृद्धिदर भने १० प्रतिशत हाराहारी छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि मूल्य यही अनुपातमा बढिरहेको छ।
बजार मूल्यभन्दा बैंक ब्याजदर कम हुनु भनेको वास्तविक ब्याज ऋणात्मक हुनु हो। अहिलेको अवस्थामा वास्तविक ब्याजदर ५ प्रतिशत ऋणात्मक छ। यसको मतलब, आज तपाईंले बैंकमा सय रुपैयाँ जम्मा गर्नुभयो भने अर्को वर्ष त्यो १ सय ५ हुनुपर्नेमा त्यसको वास्तविक मूल्य ९५ मा झरेको हुन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत ऋणबाट आउने ब्याज हो। केही समययता ऋण माग हुन छाडेपछि बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो पुँजी लागत कम गर्न बचतकर्तालाई दिने ब्याज दर घटाएका छन्। सञ्चालनमा रहेका ३१ वाणिज्य बैंकले निक्षेपमा औसत ४.८६ प्रतिशतमात्र ब्याज दिन थालेका छन्। पुराना तथा ठूला बैंकको ब्याज दर औसतभन्दा अझै कम छ। केही बैंकले मात्र साढे पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन्।
समयमा बजेट आएको, वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स आय बढेको र सरकार तथा संगठित संस्थामा काम गर्नेको तलब वृद्धि भएपछि बैंकमा पैसा थुप्रिएको हो। मुलुकका ठूला बैंक नबिल, हिमालयन, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एभरेस्टलगायतले एक वर्ष पैसा राख्दा बढीमा ५ प्रतिशत ब्याज दिने जनाएका छन्। बचत खातामा बढीमा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ। नयाँ र साना बैंकमध्ये केहीले ६ प्रतिशतसम्म दिने जनाएका छन्। 
…ब्याज भनेको मूल्य वृद्धिदरभन्दा बढी हुनुपर्ने हो,' सानिमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी भुवन दाहालले मंगलबार नागरिकसँग भने, …तर, सरकारले नै ०.१ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उठाइरहेका बेला बैंकको ब्याज दर तल झर्नु स्वाभाविक हो।' सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत निष्कासन गरेको टे्रजरी बिलको ब्याज दर ०.०३ प्रतिशत छ।
मूल्य वृद्धिभन्दा निकै कम ब्याज दर हुँदा बैंकिङ प्रणालीबाट रकम बाहिरिए उपभोगमा खर्च हुने खतरा बढ्छ। यसरी खर्च बढ्न थालेपछि माग र आपूर्तिमा प्रभाव परेर मूल्य वृद्धि थप आकासिन्छ। ब्याज दर निकै तल झरेको असरका कारण एक महिनाअघि ८.४ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धिले दोहोरो अंक छोइसकेको छ। 
बचतको ब्याज घट्दा ठूला निक्षेपकर्ताले अवैध मार्गबाट अन्य देशमा पुँजी पुर्‍याउने (क्यापिटल फ्लाइट) खतरा पनि हुन्छ। बैंक ब्याजबाट न्यून आम्दानी हुन थालेपछि पैसावालाले घरजग्गा, सेयर तथा कमोडिटीजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउँछन्। कतिपयले घाटा पूर्तिका लागि बाहिरिएको पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्छन्।
…सेयर बजारमा पैसा ओइरिनुको मुख्य कारण निक्षेपको ब्याज दर घट्नु हो,' नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकरका प्रमुख कार्यकारी प्रविणरमण पराजुलीले भने, …लगानीका अन्य क्षेत्र नभएपछि सेयर बजारमा आकर्षण बढेको छ, जसले सेयर मूल्य तीव्र रूपमा बढेको हो।'
बैंकको न्यून ब्याजका कारण पैसावालाहरू लगानीको अवसर खोज्दै घरजग्गा कारोबारमा फर्किने वातावरण तयार हुँदै गएको बैंकरहरू बताउँछन्। …सेयर बजार उकालो लागिसकेको छ, अब घरजग्गा कारोबार पनि बढ्ने अवस्था छ,' सानिमाका दाहालले भने, …बैंकमा पैसा राख्दा खासै आम्दानी नहुने भएपछि त्यो पैसा घरजग्गा क्षेत्रमा बाहिरिने सम्भावना बढेको छ।'
केही वर्षअघि तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूले एक वर्षे मुद्दतिमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए। ठूला निक्षेपकर्ताले साढे १२ प्रतिशतसम्म पाउँथे। बचत खाताको ब्याज पनि साढे १० प्रतिशतसम्म थियो। 
बचतकर्ताले पाउने ब्याज दर थप घट्न नदिन सरकारले चालु वर्षभरि जारी गर्ने ऋणपत्र केही महिनाभित्र निष्कासन गरेर ऋण उठाउनुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन्। …सरकारले थप ब्याज घट्न नदिने हो भने धमाधम ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ,' एक बैंकरले भने, …पैसाको माग बढेपछि ब्याज दरमा स्थायित्व आउँथ्यो।' सरकारले चालू वर्षभित्र ४४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ।

बैंक ऋण दुरुपयोगमा दुई वासलात माध्यम, कर प्रमाणित कागजातमा ऋण दिए नियन्त्रण

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर ३०

वास्तविकताभन्दा वढाइ चढाइ वासलात बनाएर ऋण दुरुपयोग हुन थालेपछि सरोकारवालाहरुले यसलाई रोक्न कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको वासलातमा ऋण लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन्। 
बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले निश्चित समय दिएर कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको वासलातका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था हुँदा दुरुपयोगका घटना कम हुने बताए। '६ महिना वा बर्ष दिन समय दिएर हुँदैन,' २७ बर्ष लामो बैंकिङ अनुभव सँगालेका क्षेत्रीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'कम्तिमा दुई/तीन बर्ष समय दियो भने कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको कागजातका आधारमा ऋण लगानी गर्ने वातावरण बन्छ।'
दुरुपयोग भएका अधिकांस ऋणमा दोहोरो वासलात मूख्य कारण भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। प्रहरीले विभिन्न कम्पनीबाट यसरी नै हिनामिना भएका करिव १७ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ दावी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता नै गरिसकेको छ। करिव यति नै रकम बराबरको मुद्दामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
दुरुपयोग भएका अधिकांस ऋणका फाइलमा कर कार्यालयलाई एउटा विवरण (घाटाको) र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्को विवरण (नाफाको) बुझाएको फेला परेका छन्। हुँदै नभएको कारोबारलाई कागजमा बढाइ चढाइ गर्दै कम्पनीको उच्च नाफा देखाएर बढी ऋण लिने प्रबृत्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्न थालेका छन्। 
कमसल धितोलाई उच्च मूल्यांकन गरेर ऋण लगानी हुँदा सर्वसाधारणले पेट चिरेर जोगाएको निक्षेप जोखिममा परेको छ भने घाटाको वासलात विवरणका कारण सरकारले पनि राजश्व गुमाइरहेको छ। 
'विगतको तुलनामा अहिले व्यापार व्यवसायमा निकै पारदर्शीता आउन थालेको छ, यतिले मात्र पक्कै पुग्दैन,' क्षेत्रीले भने, …सुधारका लागि सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गर्दै आफ्ना कदमहरु अगाडि वढाउनु पर्छ।' उनले सरकारको काम कारवाही मात्र गर्ने नभइ समस्या सुल्झाउनका लगि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने पनि भएकाले व्यापार व्यवसायमा देखिका समस्या हल गर्न सरोकारवालासँग छलफल गर्नु पर्ने बताए।
लेखापरीक्षकहरुलाई नियमन तथा निर्देशित गर्ने निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का कार्याकारी निर्देशक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनयप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले नै करमा बुझाएको विवरणका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गरे दुई फरक वासलात बनाउने प्रवृत्ति हराएर ऋण दुरुपयोग नियन्त्रण हुने बताए। 
'एउटा निस्चित रकमभन्दा माथिको ऋणमा कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको विवरणका आधारमा मात्र ऋण दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्छ,' उनले भने, 'यसबाट ९५ प्रतिशत अपराधमा नियन्त्रणभित्र आउँछ।' 
बैंकरहरु पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरेर कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको वासलातका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरे ग्राहकलाई वुझाउन सजिलो हुने बताउँछन्। 'राष्ट्र बैंकको नियम अगाडि राखेर ग्राहकलाई कर कार्यालयले वुझाएको विवरण ल्याउ अनि मात्र ऋण दिन्छु भन्न मिल्छ,' एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने, 'अहिले त मैले नदिए अर्कोले दिन्छ। राम्रो ग्राहक रिसाउने डर हुन्छ।'  
वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी भने दोहोरो वासलातका सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकले कडा नियम बनाएर बैंकहरुलाई निर्देशन दिनु पर्ने बताउँछ। …सरकारले प्रमाणित गरेको करको परिस्कृत प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै ऋण प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकट रोक्न मद्दत पुग्छ,' केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रवक्ता पिताम्बर अधिकारीले भने। उनले आर्थिक अपराध रोक्नका लागि प्रहरीले आवश्यकता अनुसार कर कार्यालयको विवरण समेत हेर्नु बताए।
राष्ट्र बैंक भने नियम कानुन पर्याप्त भएकाले कारवाहीबाटै यस्ता प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने पक्षमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवाली दोहोरो वासलात बनाउनु अपराध भएकाले यसरी वासलात बनाउनेलाई कारवाही नै गरेर नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताउँछन्। …नेपालमा नियम कानुनको अभाव छैन, नियन्त्रण गर्ने एक मात्र उपाय कारवाही हो,' उनले भने, 'बैंकहरुले पनि क्षणिक फाइदा नहेरी वासलातलाई राम्रोसँग हेरेर मात्र ऋण दिनु पर्छ।'
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु कर र ऋण प्रयोजनका लागि पेस गर्ने विवरण समान कसरी गराउने भन्ने बारेमा लामो समयदेखि आन्तरिक छलफल चलेपनि निस्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताउँछन्। …कागजमा कारोबार र मुनाफा बढाएको आधारमा ऋण दिनु अनुचित हो,' ज्ञवालीले भने, 'यसलाई रोक्न राजनीतिक प्रतिवद्धता भएको सरकारबाट मात्र सम्भव छ।' 
व्यवसायीहरु दोहोरो वासलात बनाउनु कानुन सम्मत नभएपनि नाफा कम देखिए धेरै बैंकबाट ऋण नपाइने भएकाले दुई फरक वासलात बनाउनु बाध्यता भएको बताउँछन्। दोहोरो वासलातको मुद्दामा तीन महिनाअघि नारायणघाटमा भएको आन्दोलनमा नेतृत्वकर्ता नारायणगढ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यÔ तिलचन्द्र भट्टराई घाटाको वासलात छ भने भोलि मुनाफामा जाने ग्यारेन्टी भएको व्यवसायमा पनि ऋण नपाइन् बताउँछन्। 
'धितो र वासलात मात्र हेरेर कर्जा दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नु पर्छ,' व्यवसायी भट्टराईले भने,' परियोजनाका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था भयो भने कसले बनाउँछ दोहोरो वासलात?' 

निर्वाचनले मूल्य बृद्धि १० प्रतिशत पुग्यो


काठमाडौं, मंसिर २९
दसैंतिहार लगत्तैको संविधानसभा निर्वाचनका कारण मूल्य बृद्धि १० प्रतिशतले बढेको छ। चालु आर्थिक बर्ष सुरु भएदेखि निरन्तर बढ्न थालेको मूल्य बृद्धि कात्तिकमा मात्र १० प्रतिशतले बढेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कात्तिकसम्मको विवरण अनुसार, खाद्यान्न तथा पेय पदार्थको मूल्य उच्च अंकले बढेपछि समग्र मूल्य बृद्धि दर माथि गएको हो। अघिल्लो बर्ष ८.९ प्रतिशत रहेको खाद्यान्न तथा पेयर पदार्थको मूल्य बृद्धि यसपाली १३.५ प्रतिशतले बढेको छ।
निर्वाचनका कारण सरकारी खर्च बढ्नुका साथै उमेद्वार तथा राजनीतिक दलहरुले पनि चुनाव प्रचार प्रसारमा खर्च गरेका कारण मूल्य बृद्धिमा चाप परेको हो। सरकारले निर्वाचनका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रति उमेद्वार १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो।
कतिपय उमेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा निकै माथि पनि खर्च गरेका थिए। त्यसको असर मूल्य बृद्धिमा परेको हो। निर्वाचनका कारणले बढेको बस्तु तथा सेवाको मूल्य पहिलेकै अवस्थामा फर्किन करिव दुई महिना लाग्ने अर्थशास्त्रीहरु वताउँछन्।
चालु आर्थिक बर्षबाटै मूल्य बृद्धि उकालो लाग्न थालेको हो। साउनमा ७.९ प्रतिशत रहेको मूल्य बृद्धि दर भदौमा ८ प्रतिशत हुँदै असोजमा ८.४ प्रतिशतले बढेको थियो। गत बर्ष कात्तिकमा मूल्य बृद्धि दर १०.५ प्रतिशत थियो।

दुईटा वासलातले बैंक ऋण दुरुपयोग

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर २७
उदाहरण नम्बर १
ऋण लिनु पर्ने बढी तर ब्यालेन्सिट (वासलात) को आकार सानो।  
वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका महाप्रबन्धक रामभक्त पौडेल आफैले वासलातको आकार वढाएर ल्याउन एक ग्राहकलाई सिकाए। 
ग्राहकले कर कार्यालयमा यही वासलात वुझाएको बताएपछि महाप्रबन्धक पौडेलले 'केही फरक पर्दैन' भन्दै आकार बढाउँदाका फाइदाहरु बारे 'क्लास' लिए। उनले सिकाएका उपायहरु पच्छ्याउँदै ग्राहकले पनि केही दिनभित्रै चल्दै नचलेको कम्पनीको वासलात उच्च नाफा देखाएर लिएर आए। 
उच्च बृद्धि र निरन्तर नाफामा गएको वासलातका आधारमा पौडेलसहित कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्यहरुले ती ग्राहकसँग मिलेमतो गर्दै तीन करोड रुपैयाँ ऋण दिए। न ऋण भुक्तानी भयो, न कम्पनी अस्तित्वमा छ।
यस्तै थुप्रै घोटाला भएर कम्पनीको अवस्था विग्रिएपछि राष्ट्र बैंकले वर्ल्ड मर्चेन्टलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न वाध्य भयो। कम्पनीको खराव कर्जा ७६ प्रतिशत छ। 
उदाहरण नम्बर २
क्यापिटल मर्चेन्ट बैकिङ एन्ड फाइनान्सका तत्कालीन महाप्रबन्धक शिवराम जोशीले पनि हुँदै नभएका कम्पनीहरुको वासलाता एकदमै राम्रो देखाएर अर्वौं घोटला गरेको फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरी कारवाही अगाडि वढाइरहेको छ। कर कार्यालयमा वुझाएको घाटाको वासलातलाई '१८० डिग्री'  परिवर्तन गरेर ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ।
जोशीले मिलेमतोमा दुई अर्ब दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको फेला परेको छ। व्यापक ऋण हिनामिनापछि जोशीसहित उनका सहयोगी तथा नेपाल प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष शम्भुबहादुर केसी अहिले कारवाहीको दायरमा छन्। उनीहरुको अनियमितताका कारण सर्बसाधारणको ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको कम्पनी समस्याग्रस्त भएको छ। 
उदाहरण नम्बर ३
तीन महिनाअघि राजश्व अनुसन्धान विभागले बैंकमा वुझाएको विवरणका आधारमा नारायणगढका एक व्यवसायी माथि कारवाही अगाडि वढाउँदा त्यहाँका सबै व्यवसायी एकजुट भएर आन्दोलन नै गरे। 
कर प्रयोजनका लागि तयार पारिएको विवरण र बैंकमा पेस गरेको विवरण भिडाई कारबाही थालिएपछि स्थानीय व्यवसायीले आन्दोल गरे, सरकार डग्यो, त्यो मुद्दा त्यतिकै सेलाएर गयो। 

******


एउटै कम्पनीको कारोबारलाई फरक–फरक वासलात बनाएर बैंकिङ ऋण दुरुपयोग भएका माथिका केही उदाहरण मात्र हुन्।

उच्चपदस्थतको विवरण चित्त वुझे मात्र खाता खोल्नु पर्ने

काठमाडौं, मंसिर २६
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पति सुद्धीकरण नीतिलाई थप व्यवस्थित गर्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत विवरणमा चित्त वुझेमात्र बैंक खाता खोल्न निर्देशन दिएको छ। पदीय हैसियत तथा ख्यातिका हिसावले मात्र बैंक खाता खोल्दा जोखिम हुन सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले उच्च पदस्थ व्यक्तिको विवरणमा चित्त वुझे मात्र खाता खोल्न निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले पुरानै निर्देशिकालाई शंसोधन गर्दै केही वुँदाहरु थप गरेर बुधबार नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो। नयाँ निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भौगोलिक क्षेत्र, व्यवसाय, पेशा, कार्यक्षेत्र, ग्राहक, सेवा, उत्पादन, कारोबार तथा वितरण माध्यमसमेतका आधारमा सम्पति सुद्धीकरण तथा आतङकवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्वन्धि जोखिमको पहिचान तथा मूल्यांकन गर्नु पर्ने वुँदा थप गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले जोखिमको पहिचान तथा मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय  जोखिम मूल्यांकन समेतलाई आधार बनाउनु पर्ने तथा जोखिमसँग सम्वन्धित सबै पक्षहरुको विश्लेषण गरी त्यसको स्तर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले पहिचान  भएको जोखिमको स्तर अनुरुप ग्राहक पहिचान व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, कार्यविधिगत तथा नियन्त्रणात्मक व्यवस्था मिलाइ त्यस्तो व्यवस्थालाई समय समयमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने वुँदा पनि थप थरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट गरीने रकम स्थानान्तरणमा पनि केही वुँदा थप गरेको छ। बैंकहरुले विद्युतीय माध्यमबाट रकम स्थानान्तरण  गर्ने उत्पतिकर्ताको नामसहितका सम्पूर्ण विवरणसमेत राख्न नयाँ निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ। 
थपिएको वुँदा अनुसार, उत्पतिकर्ताको खाता नम्बर, खाता नभएको अवस्थामा कारोबार पहिचान हुने सक्ने छुट्टै संकेत नम्बर, यसको ठेगाना, जन्म मिति, जन्म स्थान, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा ग्राहक परिचय पत्र नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले ७५ हजारभन्दा वढी रकम स्थानान्तरण भएर भुक्तानी दिनु पर्दा ग्राहकको सही पहिचान गर्नु पर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। 

वासेल–थि्र कार्यान्वयका लागि सुझाव माग

काठमाडौं, मंसिर २६
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधनीहरुको पुँजीको सहभागितालाई बढाउँदै सन् २०१६ भित्र वासेल–थि्र पुर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। वासेल–टु मार्फत बैंकहरुको लेखा प्रणालीलाई चुस्त बनाइँदै आइएकोमा राष्ट्र बैंकले अझ परिस्कृत वासेल–थि्र कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले वासेल–थि्र कार्यान्वयमा ल्याउनु पूर्व आफूले बनाएको अवधारणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र सरोकारवालाहरुको राय तथा सुझाव माग गरेको छ। एक महिनाभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक मस्यौदामा बैंकहरुले आगामी ६ बर्षभित्र चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ। 
मस्यौदामा सम्पतिको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी (मिनिमम कमन इक्विटी क्यापिटल रेसीयो) ४.५ प्रतिशत पुर्‍याउने पर्ने उल्लेख छ। अहिले बैंकहरुले यस्तो पुँजी अनुपात दुई प्रतिशत मात्र कायम गरे पुग्छ। बफर (बैंकिङ प्रणालीमा संकट देखिएका बेला प्रयोग गरिने) पुँजीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो पुँजीको अनुपात २.५ प्रतिशत हुने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ। 
बाणिज्य बैंकहरुको टायर वान (चुक्ता पु“जी, रिटेन अनिर्ङ, सञ्चित तथा जगेडा) पुँजी पनि सन् २०१६ सम्ममा जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा छ प्रतिशतबाट बढाएर सात प्रतिशत पुर्‍यानु पर्ने मस्योदामा उल्लेख छ। सबै गरेर जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा बैंकको आवश्यक कुल पुँजी १० प्रतिशत हुनु पर्दछ। 
नयाँ मस्यौदमा राष्ट्र बैंकले वासेल–थि्र लागू हुँदा बैंकको चुक्ता पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुग्नु पर्छ। सन् २००८ बाट बासेल–टु पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको हो। यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन छ बर्È लागेको थियो।  
नेपालमा अहिलेसम्म वासेल–टु नै कार्यान्वयमा छ। अर्न्राष्ट्रिय अभ्यासमा वासेल–थि्र आइसकेकाले राष्ट्र बैंकले नेपालमा पनि यसलाई लागू गर्न लागेको हो। वासेल–थि्रले पुँजीलाई प्राथमिकतामा राखेर जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने परिकल्पना गरेको छ।
स्वतन्त्र रुपमा देशहरुले लगाउन सक्ने गरि विश्वव्यापी रुपमै बनाइएको नियम नै बासेल हो। स्वीट्जरल्यान्डमा रहेको बासेल कमिटि अन बैंकिङ सुपरभिजनले बासेल बनाउछन्। सन् २०१० देखि नै विश्वका धेरै मूलुकमा वासेल–थि्र लागू हुन थालेको छ।  विश्वव्यापी रुपमा वासेल–थि्र कार्यान्वयमा आएपछि जोखिममा आधारित सम्पति बढेको तथा सेयर प्रतिफल (रिर्टन अन इक्विटी) घटेको देखिएको छ। नेपालमा भने यसको प्रभाव कम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। युरोपमा वासेल–थि्र लागू भएपछि सेयर प्रतिफल चार प्रतिशतले र अमेरिकामा तीन प्रतिशतले घटेको छ। 
नेपालमा धितोपत्र सम्बन्धि सम्पति, डेरिभेटिभ ट्रेडिङमा बैंक प्रवेश नगरेकोले जोखिम सम्पति बढ्ने सम्भावना पनि न्युन भएको र सेयर प्रतिफल त्यति नघट्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। जोखिम भारित सम्पतिको तुलनामा पुँजी अनुपातमा हुने एक प्रतिशतको परिवर्तनले औसतमा बैंकहरुको कर्जाको दर १५ अधार अंकले बढ्ने पनि उल्लेख छ। वासेल–थि्र कार्यान्वयमा आएपछि प्रवर्द्धक तथा संस्थापकहरुले पुँजीको मात्र वढाउनु पर्ने हुन्छ। 

ज्ञवालीले गल्ती सकारे पनि कर्मचारी थुनामा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर २५
जम्को प्रकाशन प्रालिलाई दिएको ऋण दुरुपयोग अभियोगमा फरार रहेका किस्ट बैंकका पुर्वप्रबन्ध निर्देशक कमलप्रसाद ज्ञवालीले गल्ती सकारेको तथ्य फेला परेको छ। राष्ट्र बैंकले सोधेको स्पष्टीकरणमा ज्ञवालीले दुरुपयोग भएको कर्जाको सम्पूर्ण दायित्व आफ्नो भएको भन्दै पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिरेको तथ्य फेला परेको हो। 
जम्कोलाई दिएको ऋण दुरुपयोग भएपछि प्रहरीको केन्द्रीइ अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले बैंकका कर्मचारीहरुलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकलाई भदौमा वुझाएको स्पष्टीकरणमा ज्ञवालीले सबै दोश आफ्नो भएको सकारेका छन्।
बैंकले २०७६ सालमा जम्को प्रकाशन प्रालिका नाममा १२ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो। ज्ञवालीले मिलेमतोमा कम्पनीका एकल सञ्चालक किशोर ढकालका नाममा दिएको यो ऋण दुरुपयोग भएको थियो। ८० लाख बराबरको सम्पति रहेको कम्पनीको ऋण दुरुपयोग भएपछि राष्ट्र बैंकले सिआइबीलाई बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान तथा कारवाही अगाडि वढाउन सिफारिस गरेको थियो।

एनआइडिसीको १३३ प्रतिशत वोनस सेयर, पुर्वाधार बैंकमा परिणत हुन पुँजी बृद्धि

काठमाडौं, मंसिर २४
सरकारले पुर्वाधार विकास बैंकका रुपमा परिणत गर्न लागेको एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकले पुँजी आकार दोब्बर बढीले बृद्धि गर्ने भएको छ। बैंकले चुक्तापुँजी १३३ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ।
'पुर्वाधार विकास बैंकमा परिणत गर्ने सरकारी नीति अनुसार पुँजी बृद्धि गर्न लागिएको हो,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिभजी राय यादवले सोमबार नागरिकसँग भने, 'पुर्वाधार विकास बैंकमा लैजानका लागि सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) गरिसकेका छौं।' उनले पुर्वाधार विकास बैंकमा परिणत गर्न संभाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको जानकारी दिए।
बैंकको अहिले चुक्ता पुँजी ४१ करोड ५८ लाख २३ हजार रुपैयाँ छ। बैंकले गत बर्षको नाफा र जगेडा कोषबाट लगानीकर्तालाई १३३ प्रतिशत वोनस सेयर दिएर पुँजी बढाउन लागेको हो। बैंकले ५५ करोड ३० लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुँजी थप गर्न लागेको हो। वोनस सेयर वितरणपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ९६ करोड ८८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ नाघ्ने छ।
बैंकले गत बर्ष ४४ करोड ८८ लाख २४ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। यो नाफाबाट मात्र १३३ प्रतिशतले पुँजी बृद्धि गर्न सम्भव नभएपछि बैंकले जगेडा कोषबाट १० करोड ४२ लाख रुपैयाँ वोनस सेयरका लागि चलाउने छ। बैंकको गत बर्षसम्म जगेडा कोषमा एक अर्ब २५ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ। 
'अघिल्लो बर्ष नाफामा गएपनि बैंकले लाभांस वितरण नगरी जगेडा कोषमा रकम जम्मा गरेको थियो,' यादवले भने, 'दुई बर्षको मिलाएर वोनस सेयर वितरण गर्न लागिएको हो।' बैंक सञ्चालक समितिले वोनस सेयर वितरणका लागि राष्ट्र बैंकसँग पनि स्वीकृति माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि बैंकको बार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्नु पर्छ, त्यसपछि मात्र लगानीकर्ताले वोनस सेयर पाउने छन्।

अर्थमन्त्री शंकर कोइराला भन्छन् …स्वस्थ अर्थतन्त्र नयाँ सरकारलाई जिम्मा लगाउँदै छु'

शंकरप्रसाद कोइराला
अर्थमन्त्री
अब कार्यकाल पनि सकिँदैछ। कस्तो अर्थतन्त्र नयाँ आउने अर्थमन्त्रीलाई छाडेर जाँदै छु जस्तो लाग्छ?
आफूले जिम्मा लिएको समयको भन्दा राम्रो अर्थतन्त्र नयाँ आउने अर्थमन्त्रीलाई वुझाउने मेरो चाहना पुरा हुने छ। अहिलेको वृहत्त अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने राजश्व वृद्धि राम्रोसँग बढेको छ। विदेशी विनिमय मौज्दात बढेको छ। शोधनान्तर अवस्था एकदमै सहज छ। रेमिटेन्स हाम्रो बजेटको आकार बराबर आइसकेको छ। मूल्य बृद्धि पनि सीमाभित्र छ। पुँजीगत खर्च पनि विस्तारै वढ्दै गएको छ। नयाँ आउने अर्थमन्त्रीलाई स्वस्थ अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गर्ने छु। सबल र सक्षम अर्थतन्त्रको साँचो निर्वाचित अर्थमन्त्रीलाई वुझाउन पाउनु गौरवको विषय पनि हो। 
उद्योगमन्त्रीका हिसावले उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्तामा छाएको निरासाको वातावरणलाई आशावादी दृष्टीकोणमा ढाल्न म सफल भएँ जस्तो लाग्छ। वाणिज्यका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसके पनि आपुर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सफल भएको छु। नौं महिनाको अवधिमा न मल अभाव भयो, पेट्रोल पम्पमा लाइन लाग्यो। चिनी, खाद्यान्न, तेल, घिउ, नुनजस्ता अत्यावश्यक बस्तुको असहज आपुर्ति भयो। अर्थ, वाणिज्य र उद्योग तिनै क्षेत्रमा मैले आफ्नो छोटो अवधिमा आमुल परिवर्तन गर्न नसके पनि सन्तोष गर्न सक्ने जति काम गरेको छु। राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने देशको शासन व्यवस्थाले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दछ र जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्दछ भन्ने सन्देश दिन म सफल भएँजस्तो लाग्दछ। 

बैंकमा ७० अर्ब रुपैयाँ बढी थुप्रियो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर १९
निर्वाचनपछि ऋणको माग वढ्ने अनुमान गरिए विपरित बैंकहरुले गर्ने लगानी लगभग ठप्पै भएको छ। बैंकसँग लगानीका लागि ऋणको माग नहुँदा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) करिव ७० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ,  अर्थात वातावरण बनेर माग भएमा बैंकहरुले तत्काल ७० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सक्छन्। 
'बैंकिङ प्रणालीमा करिव ७० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थुप्रिएको छ तर ऋणको माग भने भएको छैन,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले बुधबार नागरिकसँग भने, 'यो बेला उपभोगसँग सम्वन्धित ऋण जाने भएपनि यसपाली त्यस्तो ऋणको मागसमेत घटेको छ।' 
उनका अनुसार, निर्वाचनका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु …पर्ख र हेर' को अवस्थामा बसेकाले पनि नयाँ परियोजनाका लागि ऋण माग भएको छैन। …धेरैले आफ्नो योजनाहरु पछि सारेर बसेकाले ऋणको माग नभएको हो,' पौडेलले भने, …दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) पछि ऋण लगानी बढ्न सक्छ।'
राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आर्थिक बर्षमा बैंकहरुले ५९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरिसकेका छन्। कर्जा लगानी भने ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। मुलुकका ३१ वटा बाणिज्य बैंकसँग १० खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने कर्जा लगानी ७ खर्ब ८९ अर्ब गरिसकेका छन्। निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नवढ्ने हुँदा बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७० प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ।
उपभोगमा समेत ऋणको माग नभएका कारण समग्र आयातको बृद्धि दर नै निकै घटेको छ। अघिल्लो बर्ष ३६ प्रतिशतसम्मले बढेको आयात यसपाली जम्मा ११ प्रतिशतमा समेटिएको छ। …अमेरिकी डलरको मूल्य बढेका कारण हाम्रो नियमित आयातहरु पनि प्रभावित बनेका छन्। धेरै समयपछि यसपाली कम दरमा आयात बढेको छ,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले नागरिकसँग भने, …यो बीचमा उद्योगीहरुलाई पनि चुनाव लागेको थियो। उहाँहरु पनि काममा फर्किनु होला। पुसपछि ऋणको माग वढ्छ।'
निर्वाचनपछि लगानी वातावरण बन्नेमा विश्वस्त रहेका बैंकर र व्यवसायीहरु एनेकपा माओवादीले संविधानसभा वहिस्कारको नीति लिनेभएपछि अन्यौंलमा परेका छन्। नयाँ सरकार गठन नभइसकेको र संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दल माओवादी संसद वाहिर रहने छाँछकाँट देखिएपछि उद्योगी व्यवसायीबाट ऋणको माग नभएको हो।
निर्वाचनमा ठूलो धनरासी (सरकार, दल, उमेद्वार र अन्य पक्षबाट) खर्च भएकाले बैंकहरुसँग अत्याधिक तरलता थुप्रिएको हो। तरलता अधिक हुँदा यसले मूल्य बृद्धिमा चाप पर्छ भने बैंक ब्याज दर अस्वभाविक रुपमा घट्छ। वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व दिन राष्ट्र बैंकले ६ पटक बजारमा बढी भएको रकम आफूतिर तान्न मौद्रिक औजार प्रयोग गरिसकेको छ, त्यैपनि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिने क्रम रोकिएको छैन। 
बजारमा अत्याधिक तरलता थुप्रिएका कारण बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याज दर औषत ४.८९ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। केहीअघिसम्म बचतको ब्याज सात प्रतिशत माथि थियो भने मुद्दति निक्षेपको ९ प्रतिशतसम्म थियो। 
तरलता बढिरहेका बेला कर्जाको ब्याज घट्छ भन्ने अपेक्षाले पनि माग नभएको बैंकरहरुको बुझाइ छ। यद्यपी बैंकहरुले अधिकांस ऋणको ब्याज १० प्रतिशतको हाराहारीमा झारेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार ३१ बाणिज्य बैंकको विभिन्न ऋणको औषत ब्याज दर ११.७८ प्रतिशत रहेको छ। तरलता अभाव हुँदा ब्याज दर १६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च भएको तथा स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थामा खुकुलो भएका कारण तरलता बढेको हो। घरजग्गा तथा सेयर कर्जा खुकुलो हुनुका साथै अनिवार्य तरलता मौज्दात (सिआरआर घट्यो) घटेकाले पनि तरलता बढेको हो। 

१५ दिनमा सवा २६ अर्ब बजारबाट झिकिँदै

काठमाडौं, मंसिर १७
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा अत्याधिक लगानी योग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिएपछि आगामी १५ दिनभित्र चार चरणमा २६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नगद आफूतिर तान्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले १९ अर्बको रिभर्स रिपोसहित ऋणपत्र जारी गरेर बढी भएको तरलता आफूतिर तान्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार १९ अर्बको रिभर्स रिपो जारी गर्दै छ। अहिलेसम्मकै ठूलो रकमको रिभर्स रिपोको अवधि पनि सात दिनबाट बढाएर १४ दिन पुर्‍याइएको छ। राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि सात अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण पनि उठाइ दिँदैछ। 
सरकारले चालु आर्थिक बर्ष ४४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ। कात्तिक अन्तिममा सरकारले तीन अर्बको आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। आन्तरिक ऋण उठाने तालिका अनुसार, राष्ट्र बैंकले आगामी १५ दिनभित्र ६ अर्बको विकास ऋणपत्र, एक अर्बको राष्ट्रिय बचतपत्र र २५ करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निस्कासन गर्दैछ। 
…बजारमा अधिक तरलताको स्थिति रहेकाले एकैचोटी ठूलो परिमाणमा तरलता खिंच्न लागिएको हो,' राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण विभागका कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले सोमबार नागरिकसँग भने, …यसबाट तरलता व्यवस्थापन हुन्छ र सरकाले पनि सस्तो दरमा नै ऋण पाउँछ।'
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा ४५ अर्बको रिभर्स रिपो जारि गरेर अधिक तरलतालाई आफूतिर तानिसकेको छ। साथै साढे आठ अर्बको आउट राइट सेलमार्फत पनि तरलता तानिसकेको छ। 
सरकारले आन्तरिक रुपमा ऋण उठाउन टे्रजरी विलहरु राष्ट्र बैंकमार्फत जारी गर्छ। सरकारले जारी गरेका टे्रजरी विलमध्ये केही राष्ट्र बैंकले आफैसँग राख्छ। यस्तो टे्रजरी विल ब्याज दर तथा तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारका रुपमा प्रयोग गर्छ। अहिले सरकार करिव ३३ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। 
…नियमित तालिका अनुसार ऋणपत्र जारी गर्न लागिएको हो,' थापाले भने, …सरकार बचतमा रहेपनि चालु बर्षभित्र उठाउनु पर्ने ऋण अधिक तरलता भएका बेला उठाउँदा सस्तो ब्याजमै पाइने छ। यसले गर्दा सरकारले ब्याजको भार धेरै पर्दैन।'

ब्याज अन्तर घटाउन बैंकलाई दवाव

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर १७
सर्बसाधारणले बैंकमा गर्ने बचतको ब्याज दर दिनदिनै घट्दै गएपछि बचतमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) पनि क्रमस साँघुरो बन्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकले आगामी पुसबाट स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतमा झार्नु पर्ने निर्देशन दिएपछि बैंकहरुमो घटाउनु पर्ने चुनौती थपिएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकहरुले औषत ४.८९ प्रतिशत ब्याजमा सर्बसाधारणसँग बचत संकलन गरिरहेका छन्। तर ऋणीलाई भने औषत ११.७८ प्रतिशत ब्याज दरमा लगानी गरिरहेका छन्। यो हिसावले बैंकहरुको स्प्रेड दर ६.८९ प्रतिशत हुन आउँछ। पुँजी लागत र नाफा जोडेर निस्किने आधार दर पनि क्रमशः घट्दै गएको छ।
बैंकहरुले गत भदौमा ६.९४ प्रतिशत स्प्रेड राखेर लगानी गरेका थिए। बैंकहरुले निक्षेपमा औषत ५.०१ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको र कर्जामा ११.९५ प्रतिशत ब्याज लिने गरेको राष्ट्र बैंकको मूल्यांकनले देखाएको थियो। भदौमा आधार दर ९.३५ पतिशत थियो भने असोजमा घटेर ९.२३ प्रतिशतमा आधार दर आएको छ। 
चालु बर्षको पहिलो महिना साउनमा स्प्रेड दर ७.०१ प्रतिशत थियो। बैंकहरुले औषत ५.१३ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरेर कर्जा लगानी १२.१४ प्रतिशतमा गरेका थिए। राष्ट्र बैंकको मूल्यांकन अनुसार स्प्रेड दर पाँच प्रतिशत तल झार्दा बैंकहरुलाई धान्न कठिन हुने बताइ रहेपनि पछिल्लो तीन महिनामा भने सामान्य रुपमा भएपनि स्प्रेड घट्न थालेको छ।

निर्वाचनले भारु सजिलै पाउन थाल्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर १६
केही अघिसम्म अभाव भएको भारतीय मुद्रा (भारु) निर्वाचनका कारण नेपाली बजारमा सहज भएको छ। आवश्यक मात्रामा पाउनै छाडेको भारु अभावका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा १ सय ६५ रुपैयाँ माथिसम्म विक्री हुन थालेको थियो। संविधान सभाको निर्वाचनका कारण सर्वसुलभ उपलब्ध हुनुका साथै तोकिएको मूल्य (एक सय भारु बराबर १६० नेपाली रुपैयाँ) मा नै पाइन थालेको हो। 
…विगतको तुलनामा अहिले भारु सर्वसुलभ रुपमा पाउन थालेको छ, भारु सहज हुनुको मूख्य तीन कारण छन्,' राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक मिनवहादुर श्रेष्ठले आइतबार नागरिकसँग भने, …चुनावका कारण नेपाल–भारतको सीमा बन्द गरिएकाले खर्च नभएर आपुर्ति सहज भएको हो।' उनका अनुसार, निर्वाचनमा भाग लिन भारतमा रहेका नेपालीहरु पैसा बोकेर नेपाल फर्किएकाले भारु प्रशस्त भएको हो।
उनका अनुसार दोस्रो कारण चुनावताका सीमा बन्द गरिएकाले सीमावर्ति क्षेत्रका वासिन्दा किनमेलका लागि भारत जान नपाएकाले भारुको बचत भएको हो। तेस्रो कारण भने अवैध कारोबार हो। …सीमा भन्सारमा बस्ने सुरक्षाकर्मी निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका कारण सुन लगायतका बस्तुहरुको अवैध निर्यात भएको छ,' श्रेष्ठले भने, …सुनलगायतका बस्तुहरु भारत जाने र त्यसको बद्लामा भारु भित्रिएका कारण पनि आपुर्ति सहज भएको हो।'

गभर्नर खतिवडा भन्छन्– 'स्प्रेड मात्र होइन, राष्ट्र बैंकले धेरै काम बजार सिद्धान्त विपरित गरेको छ'

युवराज खतिवडा
गभर्नर 
नेपाल राष्ट्र बैंक
दक्षिणपूर्वि एसियाी गभर्नरहरुको (सिसेन) सम्मेलन २६ बर्षपछि नेपालमा भयो। खासगरी सम्मेलनले कता जान प्रेरित गर्‍यो?
सिसेनको सदस्य भइसकेपछि बार्षिक रुपमा हुने कार्यक्रम २६ बर्षसम्म नेपालमा नहुँदा एकखालको लघुताभाष भएको थियो। हामी क्षेत्रीय परिदृष्यमा देखिने गरी उपस्थिति रहोस् भन्ने चाहनु सामान्य कुरा हो। यस पटकको सम्मेलनको 'थिम' हामीले नै छानेका हौं। कार्यपत्र हामीले नै लेख्यो र हाम्रै कार्यपत्रको वरिपरी रहेर छलफल भयो। सम्मेलनमा हामीले हाम्रो वित्तीय तथा आर्थिक प्रणालीका मुद्दालाई उठाउने प्रयास गरेका थियौं।
अहिलेसम्मको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा के खरावी देखियो भने यसले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई अगाडि वढाउने होइन, उपभोग र आयातलाई बढी उक्साउँछ भन्ने थियो। यसबाट बृद्धि त हुने तर दिगो नहुने। हामीले सम्मेलनमा वित्तीय प्रणाली आफै समावेशी भएन  भने समावेशी आर्थिक विकासका गर्न सकिन्न भन्ने …थिम' लाई परिक्षण गरेका छौं। हाम्रो कार्यपत्र वरिपरि घुमिरहँदा वित्तीय क्षेत्रको विकास मात्र भनेर समावेशी आर्थिक विकास हुँदैन, त्यसको लागि वित्तीय प्रणाली आफै समावेशी हुनु पर्छ भन्ने निस्कर्षहरु आयो। तर, वित्तीय प्रणाली आफै समावेशी हुन चैं के हुनु पर्छ? हामी …टोकनिस्ट' हुनु हुँदैन। हामीले समावेशीताको कुरा गरिरहँदा सांकेतिक रुपमा मान्छेले बैंक खाता खोले, केही कुरा जाने भनेर हुँदैन। उत्पादनको प्रकृयामा वित्तीय प्रणालीले सबैलाई समेट्न सक्यो सकेन त्यो हेर्नु पर्छ। उत्पादनसँग सम्वन्धित कर्जा, सेवाले समावेशी आर्थिक विकासका लागि काम गर्नु पर्छ भनेर हामीले छलफल गर्यो। हामीले बनाएको 'थिप पेपर' सम्मेलनमा परिक्षण भयो। यसलाई मैले उपलब्धि ठानेको छु। 
सम्मेलनमा द्वीपक्षीय छलफलहरु भए। दुई पक्षिय हीतको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने बारेमा अर्न्तकृयाहरु भए। अन्तर्रार्ष्टिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का नायव महाप्रबन्धक, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) काउपाध्यक्षहरु आउनु भयो। बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्टका प्रमुख आफै आउनु भयो। यो संस्थाले हामीलाई नियामक र सुपरिवेक्षक भूमिकाहरु यस्तो हुनु पर्छ भनेर सल्लाह दिने गर्छ। चीनका गर्भनर आउनु भयो। उहाँहरुसँग धेरै द्वीपक्षीय हितका कुरा भए। यस्तो सम्मेलन तथा छलफलले हामीलाई मुलुक, अर्थतन्त्र चिनाउन तथा समस्याहरु आपसमा सेयर गर्न अवशर मिलेको छ।

धितो मूल्यांकनकर्तामाथि पनि अनुसन्धान सुरु

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर १२
ऋण दुरुपयोगमा बैंकरहरु मात्र पक्राउ परिरहेका बेला केन्द्रिय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले कमसल धितोलाई अधिक मूल्यांकन गरेर ऋण दुरुपयोग गर्न सघाउने मूल्यांकनकर्ता (भ्यालुएटर) लाई पनि अनुसन्धानभित्र ल्याउने भएको छ। भ्यालुएटरले व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कमसल धितोलाई अधिक मूल्यांकन गरेको फेला पर्न थालेपछि सिआइबीले उनीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो।
सिआइबीले अहिलेसम्म दुई जना भ्यालुएटरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान पनि थालिसकेको छ। सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबाट जम्को पब्लिकेशनको नाममा प्रवाह भएको कर्जाको भ्यालुएटर सरकारी इन्जिनियरसहित किस्ट बैंकका भ्यालुएटर पक्रउ परिसकेका छन्।
सिआइबीका अनुसार, बैंकिङ कसुरका रुपमा राष्ट्र बैंकले पठाएको कर्जाका सबै फाइलमा धितोभन्दा अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा लगानी भएको पाइएको छ। …ऋण दिने कर्मचारीसहित भ्यालुएटरहरु पनि ऋण दुरुपयोगका मूख्य दोशी हुन्,' सिआइबीका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरिक्षक इश्वरवावु कार्कीले बुधबार नागरिकसँग भने, …उनीहरुलाई पनि अनुसन्धान दायरामा ल्याउन आवश्यक छ, त्यही भएर भ्यालुएटरमाथि पनि छानविन सुरु गरेका छौं।'
राष्ट्र बैंकले प्रवर्द्धक, सञ्चालक, कर्मचारी र ऋणीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा भ्यालुएटरहरुको पनि मिलमतो देखिएपछि सिआइबीले उनीहरुलाई पनि अनुसन्धान दायरमा ल्याएको हो। 

निक्षेप बढेको बढै, ऋण लगानी भने ठप्पै

काठमाडौं, मंसिर १२
बाणिज्य बैंकहरुसँग सातामै सात अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिए पनि ऋण लगानी भने ठप्पै भएको छ। निर्वाचनका कारणले बैंकहरुले ऋण लगानी गर्न नसकेका हुन्। दसैंको मुखमा पनि खासै बढ्न नसकेको कर्जा निर्वाचनका कारण ठप्पै भएको हो। 
नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि बाणिज्य बैंकहरुले ५१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरिसकेका छन्। तर ऋणको माग आउन नसकेका कारण कर्जा विस्तार सुस्त छ। लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अत्याधिक बढेपनि ऋण लगानी भने जम्मा ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ।
बैंकरले निक्षेप बढेर तरलता बढ्न थालेपछि धमाधम ब्याज दर घटाए पनि ऋण विस्तार गर्न सकेका छैनन्। 'अहिले ऋणको माग नै आएको छैन,' एक बैंकरले नागरिकसँग भने, …माग आएमा बैंकहरुलाई ऋण दिन कुनै समस्या छैन।'
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत सातासम्म बाणिज्य बैंकहरुसँग निक्षेप १० खर्ब ६६ अर्ब पुगेको छ। अघिल्लो साता निक्षेप १० अर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ थियो। ऋण लगानी सात खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। दसैंको मुखमा बाहिरिएको निक्षेप प्रणालीमा फर्किन थालेकाका कारण पनि तरलता थप बृद्धि भएको हो। 

दसैंले मूल्य बृद्धि बढायो, साउनमा ७.९, भदौमा ८, असोजमा ८.४ प्रतिशत मूल्य बृद्धि

काठमाडौं, मंसिर १० 
तरकारी, माछामासु, खाद्यान्न र रेष्टुरेन्ट तथा होटलको मूल्य बढेपछि समग्र मूल्य बृद्धि ८.४ प्रतिशतले बढेको छ। भदौमा ८ प्रतिशतमा सीमित रहेको मूल्य बृद्धि कर्मचारीको तलव, दसैं र निर्वाचनका कारण उकालो लागेको हो। 
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको असोजसम्मको तथ्यांक अनुसार, खाद्यान्न तथा पेय पदार्थ र सेवा क्षेत्रको मूल्य बढेको छ। साउनमा ७.९ प्रतिशत रहेको मूल्य बृद्धि दर त्यसयता निरन्तर बढिरहेको छ। 
सरकारी खर्चमा सुधार आएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा पनि केही बढेका कारण मूल्य बृद्धिमा चाप देखिएको हो। माछामासुको मूल्य बृद्धि १८.५ प्रतिशत, होटलको खानाको ११.९, तरकारीको १४ र खाद्यान्नको ११.५ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ। जुत्ताचप्पल, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरुको मूल्य बृद्धि पनि उकालो लागेको छ। दसैंको मुखमा अमेरिकी डलरको मूल्य सय रुपैयाँ नाघेका कारण वाहिरबाट भित्रिने लत्ताकपडाको मूल्य पनि बढेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा वढी मूल्य बृद्धिको मार तराईमा परेको छ। तराईको मूल्य बृद्धि दर ९.३  प्रतिशत छ।  काठमाडौं उपत्यकाको  ८.४  प्रतिशत  र  पहाडको ७ प्रतिशतले मूल्य बृद्धि भएको छ। यद्यपी यस बर्षको मूल्य बृद्धि दर गत बर्षको भन्दा कमै हो। देशभर गत बर्ष मूल्य बृद्धि १०.५ प्रतिशतले बढेको थियो।

नबिलमा नेपालीको विदेशी कम्पनीमार्फत लगानी, राष्ट्र बैंकले विनोद चौधरीको लाभांस रोक्यो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, मंसिर १०
विदेशी प्रवर्द्धक एनबी इन्टरनेशनलका नामबाट भएको लगानी पारदर्शी नभएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले नबिल बैंक लिमिटेडलाई लाभांस वितरण गर्न रोक लगाएको छ। विदेशी कम्पनी एनबी इन्टरनेशनलमा नेपाली उद्योगपतिको लगानी रहेको पुष्टी भएपछि राष्ट्र बैंकले लाभांस रोक लगाएको हो।
नबिल बैंकले गत आर्थिक बर्षमा गरेको दुई अर्ब २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खुद नाफाबाट लाभांस घोषणा गरेको थियो। बैंकले सेयर लगानीकर्तालाई २५ प्रतिशत वोनस सेयर र ४० प्रतिशत नगद लाभांस दिने घोषणा गर्दै राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति माग गरेको थियो। विदेशमा नेपालीले लगानी गर्न नपाउने भन्दै राष्ट्र बैंकले एनबी इन्टरनेशनलका प्रवर्द्धकका साथै कम्पनीको सबै विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै लाभांस वितरण अस्वीकार गरेको हो।
उद्योगपति विनोद चौधरीले एनबी इन्टरनेशनलमा घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी आफूले लगानी गरेको तथ्यसहित आत्मकथा प्रकाशित गरेपछि राष्ट्र बैंकले यसमा प्रश्न उठाउँदै लाभांस वितरणमा रोक लगाएको हो। राष्ट्र बैंकले बार्षिक साधारणसभा गर्न छुट भने दिएको छ। सभाले स्थानीय सेयरधनीलाई भने लाभांस वाँड्न पाउँछन्। 
'नेपालको कानुनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छैन, त्यही भएर चौधरीले गरेको लगानी गैरकानुनी हो,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'साथै विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थावाहेक नेपालको बैंकहरुमा कुनै संस्था तथा व्यक्तिले लगानी गर्न पनि पाउँदैन।' एनबी इन्टरनेशनल बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्तर्गत पर्दैन। 
आत्मकथा …विनोद चौधरी' मा उनले नबिलको सेयर किन्न नेपालको …सिस्टम'  का कारण घुमाउरो बाटो हिँड्न वाध्य हुनु परेको उल्लेख गरेका छन्। चौधरीको एनबी इन्टरनेसनलका नाममा ५० प्रतिशत सेयर किनेका छन्। वंगलादेशी साझेदारहरुसँगको सहयोगमा चौधरीले सेयर खरिद गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ। तत्कालिन अरब बैंकका संस्थापक युएइका सेखहरुको सेयर उनले खरिद गरेका हुन्। 
नबिलमा ५० प्रतिशत वाहेक स्थानीय सेयरधनीका तर्फबाट पनि उनको ५ प्रतिशत सेयर छ। तीन छोरा, श्रीमती र आफ्ना स्थानीय कम्पनीहरुको नाममा उनले  पाँच प्रतिशत सेयर खरिद गरेका छन्। 
उनले विदेशी कम्पनीका नाममा नबिलमा गरेको लगानीका बारेमा 'कर्पोरेट' क्षेत्रका अधिकांसलाई थाहा छ। सरकार र नियमनकारी निकायहरुलाई यस बारे पत्तो भएपनि कसैसँग प्रमाण भने थिएन। पुस्कमा चौधरी आफैले सेयर खरिद गरेको स्वीकार गरेपछि राष्ट्र बैंकले कानुनी कारवाहीमा अगाडि बढेको हो। नेपालको कानुनले यहाँका नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्ने छुट दिएको छैन। 
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा वढी नाफा कमाउने नबिल बैंकबाट विदेशी कम्पनीका नाममा उनले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ लाभांस वुझ्छन्। यो रकम विदेशी संस्थाका नाममा डलरका रुपमा वाहिरिन्छ। गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकले प्रस्ताव गरेको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब चार करोड ६० लाख रुपैयाँको ४० प्रतिशत नगद लाभांस पाउनेवाल थिए। यो रकम करसहित ६० करोड ९२ लाख रुपैयाँ हुन्छ। 
लाभांस स्वीकृति रोक लगाएपछि राष्ट्र बैंकमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दवाव पर्न थालेको एक अधिकारीले जानकारी दिए। दवाव धेरै पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले लाभांस स्वीकृतिका लागि नबिल बैंकका अधिकारीहरुलाई दुई वटा विकल्पसमेत दिएको छ। …एनबी इन्टरनेशनलको सेयर विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विक्री गर्ने,' राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, …वा, नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई बेक्री गरेपछि मात्र लाभांस स्वीकृति हुन्छ।'
विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुरै ५० प्रतिशत नै सेयर किन्न पाउने सुविधा कानुनमा छ। नेपालीलाई भने एउटा समूहले अधिकतम १५ प्रतिशत मात्र सेयर किन्न पाउने व्यवस्था छ। …ऐन नियम मानेर आउने भए लाभांस वितरण गर्न तुरुन्त स्वीकृति दिन सकिन्छ,' ती अधिकारीले भने, …मूख्य प्रवर्द्धकले नै विदेशीमार्फत सेयर किनेको भन्ने लिखित दस्तावेज हुँदा हुँदै राष्ट्र बैंकले नेपाली पुँजी वाहिर लैजान स्वीकृति दिन सक्दैन।'
संयुक्त  लगानीमा खुलेको पहिलो नेपाली बैंकका तत्कालिन सल्लाहकार जिसी श्रीवास्तवको सहयोगमा सेयर खरिद गरेको चौधरीले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। उनले ५० मध्ये ३० प्रतिशत सेयर किन्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेपछि तेर्सिएको कानुनी प्रावधानका कारण विदेशी कम्पनीका नाममा पुरै ५० प्रतिशत सेयर किन्नु परेको प्रस्टीकरण दिएका छन्।
…कहिलेकाहीँ सही काम गर्न ऐन र नियम अपुरो छ वा बाधक छ भने तिनलाई पछाडि छोड्नु नै उद्यमीको साहसको परिचय हो,' चौधरीले आत्मकथामा लेखेका छन्, …मलाई घुमाउरो वाटो हिँड्न वाध्य पारेको यहाँको सिस्टमले नै हो।' 


आत्मकथामा चौधरीको स्वीकारोत्ति
तत्कालिन नेपाल अरब बैंकका सल्लाहकार जिसी श्रीवास्तवको सहयोगमा सेयर खरिद गरेको चौधरीले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। विक्री गर्न लागिएको ५० मध्ये ३० प्रतिशत सेयर किन्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेपछि तेर्सिएको कानुनी प्रावधानका कारण विदेशी कम्पनीमार्फत सेयर खरिद गरिएको चौधरीको पुस्तकमा छ। 
'बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कुनै पनि नेपालीले बैंकको आधा प्रतिशतभन्दा वढी सेयर किन्न नपाउने प्रावधान थियो,' पुस्तकमा उल्लेख छ, …साधारणसभाबाट नियमावली शंसोधन गर्न खोज्दा साधारण सेयरधनीले विरोध गरे। प्रावधान हटायो भने बैंक एउटा विजिनेस हाउसको हातमा जान्छ भन्ने उनीहरुको तर्क थियो।'
त्यही पनि सञ्चालक समितिले सेयर विक्री सम्झौता कार्यान्वय गर्न प्रबन्धपत्र नियमावली सशोधनको निर्णय गर्‍यो। यस विरुद्ध  सञ्चालक शम्भु पौडेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। 'सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो,' चौधरीको आत्मकथामा छ।
चौधरीका अनुसार, सर्वोच्चले तत्काल सेयर विक्रीमा रोक लगाएपछि  बैंक व्यवस्थापनले अन्य समूहसँग  सेयर विक्री गर्न छलफल गर्न थाल्यो। त्यही बेला दिल्लीमा भएको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको वैठकमा चौधरीको भेट नेसनल बैंक बंगलादेशका अध्यक्ष महवुव रहमानसँग भयो। त्यही बैंकका अर्का सञ्चालक अब्दुल अवाल मिन्टुसँग पनि उनको सम्बन्ध बन्यो।
'म नेपाली नागरिक भएकाले सेयर किन्न सक्दिन। तर तिमी नेसनल बैंकको तर्फबाट किन्न सक्छौं। जुन दिन नियम संशोधन हुन्छ मेरो अंश मलाई दिनु,' रहमानसँग भएको कुराकानी बारे चौधरीले उल्लेख गरेका छन्, 'उनीहरु मेरो प्रस्तावमा सहमत भए।'
उनले सेयर खरिदको सैद्धान्ति सहमतिपछि नेसनल बैंकले राष्ट्र बैंकसँग सजिलै स्विकृति पाएको थियो। चौधरीले स्वीकृति लिँदा गभर्नरमा सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ थिए, जो गभर्नरबाट अवकासपछि सोझै नबिल बैंकको अध्यक्ष भएका थिए। 
'एउटा विदेशी बैंकले आफ्नो नामको सेयर अर्को विदेशी बैंकमा बेच्न कुनै कानुनले रोक्दैन,' चौधरीले उल्लेख गरेका छन्, 'कानुनी अड्चन सल्टिएपछि सेयर फिर्ता   लिन्छु भनेर रहमान र मिन्टुसँग मैले गरेको भद्र सहमतिको कुनै कानुनी आधार थिएन।'
सेयर खरिद गरेको केही वर्षमा नेसनल बैंकका साझेदारबीच मतभेद सुरु भएको थियो। नेसनल बैंकले अरब बैंकबाट हात झिक्ने भयो। 'रहमान र मिन्टुले अरब बैंकको ५० प्रतिशत सेयर एनबी इन्टरनेसनलको नाममा सारे,' आत्मकथामा छ, 'एनबीको प्रवेसपछि अरब बैंक विधिवत रुपमा नबिल बैंकमा परिणत भयो।'