उच्चपदस्थलाई घर सुविधा, पहिलो चरणमा सर्वोच्चका न्यायाधीश र भिभिआइपी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस २२

सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा पूर्व उच्चपदस्थ व्यक्ति (भिभिआइपी) लाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ।

यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको भवन निर्माण तथा सम्भार विभागले घर खरिद गर्न हाउजिङ व्यवसायीसँग प्रस्ताव माग गरेको छ। पहिलो चरणमा ८ वटा घर किन्न प्रस्ताव माग गरिएको विभागका प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकारले बताए। 

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले घर किन्न १० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएपछि प्रक्रिया अघि अघि बढेको हो। …क्रमिक रूपमा थप घर किन्दै जाने योजना छ,' उनले सोमबार नागरिकसँग भने।

सरकारले सुरुमा न्यायाधीश र भिभिआइपीलाई मात्र आवास सुविधा कार्यक्रममा समेट्ने योजना लिएको छ। न्यायाधीशहरू पदमा रहुञ्जेल सरकारले उपलब्ध गराएको आवासमा बस्न पाउने छन्। भिभिआइपीलाई भने सम्मानस्वरुप घर दिन लागिएको हो। भिभिआइपीमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सरकारले उचित ठानेका व्यक्तित्व पर्नेछन्।

दोस्रो चरणमा सरकारी विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव) का लागि घर उपलब्ध गराइने राजकर्णिकारले बताए। 'अर्थ मन्त्रालयलाई आवासीय घर तथा अपार्टमेन्टको लागत तयार पारेर बुझाएपछि पहिलो चरणमा १० करोड रुपैयाँ प्राप्त भयो,' उनले भने, 'दोस्रो चरणमा थप घर किनेर सचिवहरूलाई पनि उपलब्ध गराइनेछ।'

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र संयुक्त तथा सामूहिक आवास निर्माण गरेका व्यवसायीमार्फत घर किनेर उपलब्ध गराउन लागेको हो। आगामी दुई वर्षभित्र ५० वटा घर किन्ने योजना छ। त्यसमध्ये न्यायाधीशका लागि २५ वटा एकल आवास (सिंगल हाउजिङ) र भिभिआइपी तथा सचिवका लागि २५ वटा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने निर्णय भइसकेको छ। यसका लागि डेढदेखि दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सरकारी अनुमान छ। 

सरकारले ल्याएको शासकीय सुधार कार्यक्रममा उच्च तहका कर्मचारी तथा न्यायाधीशलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यसैअनुसार सरकारले बजेटमा कार्यक्रमै उल्लेख गरेर आवास खरिद गर्न लागेको हो।

पहिलो चरणमा मापदण्ड पूरा गरेका आठ घरका लागि सरकारले जग्गाको लागत, आवास निर्माण खर्च र अन्य खर्च मूल्यांकन गरेर व्यवसायीसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो। विभागले एकल आवास र अपार्टमेन्ट दुवैको मापदण्ड तयार पारेर अर्थलाई बुझाइसकेको छ। एकल आवासका लागि न्यूनतम ६ आना जग्गा र अपार्टमेन्टका लागि २ हजार वर्गफिट क्षेत्रफल तोकिएको छ। 

सरकारले सचिव र न्यायाधीशका लागि आवास उपलब्ध गराउने तीनवटा विकल्प तयार पारेको थियो। पहिलो, तयारी अवस्थामा रहेका घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने। दोस्रो, नयाँ घर बनाउन लगाउने र तेस्रो, सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा व्यवसायीलाई निर्माण गर्न लगाउने। 

यी तीन विकल्पमध्ये तयारी अवस्थामा रहेका घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा समय बचत हुनुका साथै सुस्त रहेको हाउजिङ व्यवसायलाई गति मिल्ने भन्दै पहिलो विकल्प रोजिएको हो। सरकारले तयारी अवस्थामा रहेका व्यावसायिक घर किन्न थालेपछि चार वर्षदेखि सुस्त घरजग्गा कारोबारमा केही राहत पुग्नेछ। 

सहरी विकास मन्त्रालयले तोकेको अपार्टमेन्ट मापदण्डअनुसार २ हजार वर्गफिटको तीनवटा बेडरुम, लिभिङ रुम, बरन्डा र लुगा धुने ठाउँसहितको हुनुपर्नेछ। यसबाहेक एउटा टावरमा कम्तीमा ८ वटा आवास इकाई अनिवार्य गरिएको छ। आवास इकाई दोस्रोदेखि १० औं तलाभित्रको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। 

प्रस्ताव गरिएको तल्लामा आवास सुविधा पाएकाबाहेक अन्यलाई राख्न नपाउने, लिफ्ट, भर्‍याङको सुविधासहित बाहिरी व्यक्ति जान/आउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

सामूहिक आवासमा चारवटा बेडरुमको आवासीय भवन हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। छवटा सामूहिक आवासीय भवनको समूह हुनुपर्ने सर्तसहित घरायसी काम गर्ने सहयोगी र सुरक्षा गार्डका लागि अलग्गै व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसमा पूजा कोठा र बरन्डा अनिवार्य गर्दै कम्तीमा ६ आना क्षेत्रफलको जग्गामा बनेको घर हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। आवासीय समूहका लागि बेग्लै कम्पाउन्ड, सामूहिक सुरक्षा गार्ड र सवारी चालक बस्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

सरकारले सरकारी कर्मचारीका लागि पनि सस्तो ब्याज र किस्तामा घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदको सुविधा दिने भएको छ। यसका लागि सरकारले सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ। यो प्रक्रिया भने ५० वटा घर खरिद गरेपछि मात्र सुरु हुने भवन निर्माण तथा सम्भार विभागले जनाएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार पहिलो घर किन्ने कर्मचारीका लागि यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यसअन्तर्गत कर्मचारीले नियमित रूपमा थोरै–थोरै किस्ता तिर्ने सुविधा पाउनेछन्।

व्यवसायीका अनुसार अहिले बजारमा ६ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरका घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माण भएका छन्। सरकारले घर किन्न थालेलगत्तै बजारमा चहलपहल आउने व्यवसायीको आशा छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेसँगै ब्याज दर महँगो भएपछि कारोबार हुन छाडेको थियो। लामो समयदेखि कारोबार नभएर व्यवसायीले घरजग्गा ऋणको व्याज तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋण जोखिममा परेका छन्।