बैंकमा ७० अर्ब रुपैयाँ बढी थुप्रियो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मंसिर १९

निर्वाचनपछि ऋणको माग वढ्ने अनुमान गरिए विपरित बैंकहरुले गर्ने लगानी लगभग ठप्पै भएको छ। बैंकसँग लगानीका लागि ऋणको माग नहुँदा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) करिव ७० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ,  अर्थात वातावरण बनेर माग भएमा बैंकहरुले तत्काल ७० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सक्छन्। 

'बैंकिङ प्रणालीमा करिव ७० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थुप्रिएको छ तर ऋणको माग भने भएको छैन,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले बुधबार नागरिकसँग भने, 'यो बेला उपभोगसँग सम्वन्धित ऋण जाने भएपनि यसपाली त्यस्तो ऋणको मागसमेत घटेको छ।' 

उनका अनुसार, निर्वाचनका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु …पर्ख र हेर' को अवस्थामा बसेकाले पनि नयाँ परियोजनाका लागि ऋण माग भएको छैन। …धेरैले आफ्नो योजनाहरु पछि सारेर बसेकाले ऋणको माग नभएको हो,' पौडेलले भने, …दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) पछि ऋण लगानी बढ्न सक्छ।'

राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आर्थिक बर्षमा बैंकहरुले ५९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरिसकेका छन्। कर्जा लगानी भने ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। मुलुकका ३१ वटा बाणिज्य बैंकसँग १० खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने कर्जा लगानी ७ खर्ब ८९ अर्ब गरिसकेका छन्। निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नवढ्ने हुँदा बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७० प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ।

उपभोगमा समेत ऋणको माग नभएका कारण समग्र आयातको बृद्धि दर नै निकै घटेको छ। अघिल्लो बर्ष ३६ प्रतिशतसम्मले बढेको आयात यसपाली जम्मा ११ प्रतिशतमा समेटिएको छ। …अमेरिकी डलरको मूल्य बढेका कारण हाम्रो नियमित आयातहरु पनि प्रभावित बनेका छन्। धेरै समयपछि यसपाली कम दरमा आयात बढेको छ,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले नागरिकसँग भने, …यो बीचमा उद्योगीहरुलाई पनि चुनाव लागेको थियो। उहाँहरु पनि काममा फर्किनु होला। पुसपछि ऋणको माग वढ्छ।'

निर्वाचनपछि लगानी वातावरण बन्नेमा विश्वस्त रहेका बैंकर र व्यवसायीहरु एनेकपा माओवादीले संविधानसभा वहिस्कारको नीति लिनेभएपछि अन्यौंलमा परेका छन्। नयाँ सरकार गठन नभइसकेको र संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दल माओवादी संसद वाहिर रहने छाँछकाँट देखिएपछि उद्योगी व्यवसायीबाट ऋणको माग नभएको हो।

निर्वाचनमा ठूलो धनरासी (सरकार, दल, उमेद्वार र अन्य पक्षबाट) खर्च भएकाले बैंकहरुसँग अत्याधिक तरलता थुप्रिएको हो। तरलता अधिक हुँदा यसले मूल्य बृद्धिमा चाप पर्छ भने बैंक ब्याज दर अस्वभाविक रुपमा घट्छ। वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व दिन राष्ट्र बैंकले ६ पटक बजारमा बढी भएको रकम आफूतिर तान्न मौद्रिक औजार प्रयोग गरिसकेको छ, त्यैपनि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिने क्रम रोकिएको छैन। 

बजारमा अत्याधिक तरलता थुप्रिएका कारण बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याज दर औषत ४.८९ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। केहीअघिसम्म बचतको ब्याज सात प्रतिशत माथि थियो भने मुद्दति निक्षेपको ९ प्रतिशतसम्म थियो। 

तरलता बढिरहेका बेला कर्जाको ब्याज घट्छ भन्ने अपेक्षाले पनि माग नभएको बैंकरहरुको बुझाइ छ। यद्यपी बैंकहरुले अधिकांस ऋणको ब्याज १० प्रतिशतको हाराहारीमा झारेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार ३१ बाणिज्य बैंकको विभिन्न ऋणको औषत ब्याज दर ११.७८ प्रतिशत रहेको छ। तरलता अभाव हुँदा ब्याज दर १६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च भएको तथा स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थामा खुकुलो भएका कारण तरलता बढेको हो। घरजग्गा तथा सेयर कर्जा खुकुलो हुनुका साथै अनिवार्य तरलता मौज्दात (सिआरआर घट्यो) घटेकाले पनि तरलता बढेको हो। 

के हुन्छ असर?

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिने तर ऋण लगानी नहुँदा सरकारले चालु आर्थिक बर्षभित्र राखेको ५.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दरसमेत हासिल नहुने देखिएको छ। सरकारी लक्ष्यलाई पुरा गर्न राष्ट्र बैंकले चालु बर्षको मौद्रिक नीति कर्जा विस्तार केन्द्रित थियो। राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना राखेको ऋण बृद्धिको लक्ष्य चालु बर्षको चार महिना (साउनदेखि कात्तिक) सकिँदासम्म पनि भेट्टाउन सकेको छैन। 

निर्वाचनका कारण सरकारले पनि विकास खर्च बढाउन सकेको छैन। कर्मचारी तलव, सुविधा लगायतका खर्च बढेपनि विकास निर्माणमा खर्च नहुँदा आर्थिक बृद्धि लक्ष्य भेट्टाउन समस्या भएको हो। राष्ट्र बैंक र बैंकरहरु पनि सरकारी लक्ष्य भेट्टाउन कठिन भएको बताउँछन्।

'कृषि क्षेत्रमा सुधार भएको भए ५ देखि साढे पाँचको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने हामीसँग पूर्वाधारहरु छन्,' गभर्नर खतिवडाले भने, 'लोडसेडिङ कम गरेर उद्योग क्षेत्रलाई क्षमता अनुसार सञ्चालन गर्न सकियो भने लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्छ।' गभर्नरले अबको दिनमा निजी क्षेत्रले लिने गति तथा दिशले लक्ष्य निर्धारण गर्ने बताए। 

संघका उपाध्यक्ष पौडेलले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी १५ प्रतिशतले बढाउन सकेको खण्डमा मात्र ५.५ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्टाउन सकिने बताए। 'सरकार आफै ठूलो बचतमा छ भने बैंकको ऋण गइरहेको छैन,' उनले भने, …लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो छ।' 

सरकारले खर्च गर्न नसक्ने र बैंकहरुबाट ऋण नजाँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनुका साथै उद्योग–धन्दा तथा व्यापार व्यवसायको बृद्धि हुँदैन। पुरानो परियोजना नचल्ने र नयाँ परियोजना नआउने हुँदा यसको सोझो असर रोजगारीमा पर्छ। रोजगारी श्रृजना कम हुन थालेपछि ठूलो जनशक्ति वेकार भएर बस्छ।

मूल्य बृद्धिभन्दा निकै कम ब्याज हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेप बाहिरिने खतरा बढ्छ। अहिले मूल्य बृद्धि ८.४ प्रतिशत रहेको छ। बैंकले दिने निक्षेपको ब्याज दर औषत ४.८९ प्रतिशत रहेको छ। मूल्य बृद्धिभन्दा बचतको ब्याज दर केही बढी हुनु पर्छ। मूल्य बृद्धिभन्दा आधा कममा ब्याज झरिसकेकाले सर्वसाधारणले उपभोगमा यस्तो रकम प्रयोग गर्ने खतरा बढ्छ। जसले गर्दा मूल्य बृद्धि अझ माथि जानसक्छ। ठूला निक्षेपकर्ताले ब्याज दर झर्दा हुने घाटालाई पुर्ति गर्न अवैध मार्गबाट अन्य देशमा पुँजी पुर्‍याउने (क्यापिटल फ्लाइट) खतरा पनि हुन्छ हुन्छ।

अहिले तरलता बढी भएको फाइदा ठूला लगानीकर्ताले उठाइरहेका छन्। अन्य बैंकमा महँगोमा लिएको कर्जा सस्तो ब्याज भएको बैंकमा सार्न थालेका छन्। यसले कर्जा एक बैंकबाट अर्कोमा गएपनि वास्तविक बृद्धि भने हुँदैन। 

तरलता व्यवस्थापनका प्रयास

बजारमा तरलता अत्याधिक बढेका कारण बैंकहरुले आपसमा लिने सापटी (अन्तर बैंक कारोबार) दर एकदमै न्युन अर्थात ०.२ प्रतिशतमा चलिरहेको छ। पिछल्लो समय अन्तर बैंक कारोबार पनि निकै घटिसकेको छ। अन्तर बैंक दर १ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको ६ महिना नाघिसकेको छ। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्ष विभिन्न मौद्रिक औजार प्रयोग गरि ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता आफूतिर तान्ने प्रयास गरेको छ। तरलता आफूतिर तान्ने औजारहरु एकदमै छोटो अवधिको भएका कारण यसबाट समस्या भने सुल्भि्कन सकेको छैन। 

राष्ट्र बैंकले मंगलबार १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारि गरेको छ। यसअघि ४५ अर्बको रिभर्स रिपो जारि गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले साढे ८ अर्बको आउट राइट सेल पनि जारी गरेको थियो। निक्षेप थपिइरहँदा बढीमा १४ दिन अवधिका यस्ता उपकरण प्रयोग गर्दा तरलता व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न नसकेको हो। राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रहरु पनि विक्री गर्न सुरु गरेको छ। 

के गर्नु पर्छ?

बैंकरका अनुसार सरकारले विकास खर्च गर्न सुरु गरेमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीमा पनि आत्मविश्वास वढ्ने थियो। सरकारी खर्च हुन थालेपछि निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना परियोजनाहरु सुरु गर्न बैंकको ऋण माग गर्न थाल्ने थिए।…सरकारले खर्च गर्न थालेपछि निजी क्षेत्रबाट पनि कर्जाको माग हुन्छ,' पौडेलले भने, …स्थगित गरेर राखेका परियोजनाहरु अगाडि वढ्न थाल्छन्।' 

सरकारले खर्च गर्न थालेपछि विदेशी सहायताको पूर्ण परिचालन हुन थाल्छ, जसबाट तरलता व्यवस्थापन सहज भएर जाने बैंकरहरु बताउँछन्। बैंकरका अनुसार, तरलता अधिक भएका बेला मौद्रिक औजारको व्यवस्थित प्रयोग गर्नु पर्छ। …राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोको अवधि बढाउनु पर्छ,' एक बैंकरले भने। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार, तरलताका कारण बैंकहरुले छिटोछिटो ब्याज दर परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई छाड्दै जिम्मवारीवोध गर्नु पर्छ। …बैंकरहरुले धैर्यता र सहनसिलता नदेखाएका कारण पनि ब्याज दर महिना दिनमै ४/५ प्रतिशतले थपघट हुने गरेको छ,' गभर्नर खतिवडाले भने, …बैंकरले वासलातलाई छिटो छिटो समायोजन गर्न खोज्दा यस्तो भएको हो।' उनले ब्याज दर ज्यादै तल र ज्यादै माथि नलैजान बैंकहरुले सहनसिलता देखाउन आवश्यक रहेको बताए।