दुईटा वासलातले बैंक ऋण दुरुपयोग

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मंसिर २७

उदाहरण नम्बर १

ऋण लिनु पर्ने बढी तर ब्यालेन्सिट (वासलात) को आकार सानो।  

वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका महाप्रबन्धक रामभक्त पौडेल आफैले वासलातको आकार वढाएर ल्याउन एक ग्राहकलाई सिकाए। 

ग्राहकले कर कार्यालयमा यही वासलात वुझाएको बताएपछि महाप्रबन्धक पौडेलले 'केही फरक पर्दैन' भन्दै आकार बढाउँदाका फाइदाहरु बारे 'क्लास' लिए। उनले सिकाएका उपायहरु पच्छ्याउँदै ग्राहकले पनि केही दिनभित्रै चल्दै नचलेको कम्पनीको वासलात उच्च नाफा देखाएर लिएर आए। 

उच्च बृद्धि र निरन्तर नाफामा गएको वासलातका आधारमा पौडेलसहित कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्यहरुले ती ग्राहकसँग मिलेमतो गर्दै तीन करोड रुपैयाँ ऋण दिए। न ऋण भुक्तानी भयो, न कम्पनी अस्तित्वमा छ।

यस्तै थुप्रै घोटाला भएर कम्पनीको अवस्था विग्रिएपछि राष्ट्र बैंकले वर्ल्ड मर्चेन्टलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न वाध्य भयो। कम्पनीको खराव कर्जा ७६ प्रतिशत छ। 

उदाहरण नम्बर २

क्यापिटल मर्चेन्ट बैकिङ एन्ड फाइनान्सका तत्कालीन महाप्रबन्धक शिवराम जोशीले पनि हुँदै नभएका कम्पनीहरुको वासलाता एकदमै राम्रो देखाएर अर्वौं घोटला गरेको फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरी कारवाही अगाडि वढाइरहेको छ। कर कार्यालयमा वुझाएको घाटाको वासलातलाई '१८० डिग्री'  परिवर्तन गरेर ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ।

जोशीले मिलेमतोमा दुई अर्ब दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको फेला परेको छ। व्यापक ऋण हिनामिनापछि जोशीसहित उनका सहयोगी तथा नेपाल प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष शम्भुबहादुर केसी अहिले कारवाहीको दायरमा छन्। उनीहरुको अनियमितताका कारण सर्बसाधारणको ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको कम्पनी समस्याग्रस्त भएको छ। 

उदाहरण नम्बर ३

तीन महिनाअघि राजश्व अनुसन्धान विभागले बैंकमा वुझाएको विवरणका आधारमा नारायणगढका एक व्यवसायी माथि कारवाही अगाडि वढाउँदा त्यहाँका सबै व्यवसायी एकजुट भएर आन्दोलन नै गरे। 

कर प्रयोजनका लागि तयार पारिएको विवरण र बैंकमा पेस गरेको विवरण भिडाई कारबाही थालिएपछि स्थानीय व्यवसायीले आन्दोल गरे, सरकार डग्यो, त्यो मुद्दा त्यतिकै सेलाएर गयो। 

******

एउटै कम्पनीको कारोबारलाई फरक–फरक वासलात बनाएर बैंकिङ ऋण दुरुपयोग भएका माथिका केही उदाहरण मात्र हुन्।

प्रहरीले विभिन्न कम्पनीबाट यसरी नै हिनामिना भएका करिव १७ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ दावी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता नै गरिसकेको छ। करिव यति नै रकम बराबरको मुद्दामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

दुरुपयोग भएका अधिकांस ऋणका फाइलमा कर कार्यालयलाई एउटा विवरण (घाटाको) र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्को विवरण (नाफाको) बुझाएको फेला परेका छन्। 

हुँदै नभएको कारोबारलाई कागजमा बढाइ चढाइ गर्दै कम्पनीको उच्च नाफा देखाएर बढी ऋण लिने प्रबृत्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्न थालेका छन्। 

कमसल धितोलाई उच्च मूल्यांकन गरेर ऋण लगानी हुँदा सर्वसाधारणले पेट चिरेर जोगाएको निक्षेप जोखिममा परेको छ भने घाटाको वासलात विवरणका कारण सरकारले पनि राजश्व गुमाइरहेको छ। 

व्यवसायीका अनुसार, अधिकांसले बैंकिङ प्रयोजनका लागि नाफा बढाइ चढाइ वासलात बनाएर पेस गर्छन्। नाफा कम देखिए धेरै बैंकबाट ऋण नपाइने भएकाले दुई फरक वासलात बनाउनु बाध्यता भएको नारायणगढ उद्योग बाणिज्य संघका अध्य तिलचन्द्र भट्टराई बताउँछन्। 'घाटाको वासलात छ भने भोलि मुनाफामा जाने ग्यारेन्टी भएको व्यवसायमा पनि ऋण पाइन्न्न,' तीन महिनाअघि नारायणगढमा भएको आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता भट्टराईले भने।  

बैंकरहरु पनि भट्टराईको भनाइसँग सहमति राख्दै पहिले नै घाटामा गएको व्यवसायमा ऋण लगानी गर्न कानुनी रुपमा जटिल भएको बताउँछन्। …घाटामा गएको व्यवसायलाई किन ऋण दिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको अनुगमन टोलीले जवाफ खोज्छ,' एक बैंकरले भने, 'व्यवसाय राम्ररी चलेको र सम्भावना भएको कम्पनी हुन्छ, वासलात अलिअलि बढाइ चढाइ भए पनि ऋण दिँदा खासै समस्या हुन्न।' उनले धितो कम भएका व्यवसायमा कागजमा आधारमा ऋण दिँदा आर्थिक अनियमितता हुने बताए।

भट्टराईका अनुसार, बैंकमा पेस गरेको र कर कार्यालयमा वुझाएको विवरण भिडाएर कारवाही गर्ने हो भने सबैजसो व्यवसायीले राजश्व छल्छन् भन्ने निस्कर्ष निस्कन्छ। अधिकांशको व्यवसाय धराशायी हुन्छ। 

दुई वटा वासलातको प्रयोग वढीजसो ऋण दिने र लिने बीच आपसी समझदारीमा हुने गरेको छ। 'ऋण लगानीको बाहनामा ऋण दिने र लिनेबीच फाइदाका लागि हुने समझदारीले दुई वटा वासलात निर्माण हुने गरेको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले भने, 'खासगरी निजी क्षेत्रका व्यवसायमा दोहोरो वासलात वढी पाइने गरेको छ।'  

कर प्रयोजनका लागि एउटा र बैंकलाई अर्को वासलात वुझाउने परिपाटीले सरकारी कर मरिरहेको भन्दै ज्ञवालीले व्यसायीहरु आफै पारदर्शी भएर व्यवसायिक धर्म निभाउनु पर्ने बताउँछन्। उनले करमा वुझाएको वासलातको आधारमा बैंकमा ऋण मागे जोखिम पनि कम हुने बताए। 'धेरै हदसम्म दोहोरो वासलातका कारणले बैंक ऋण दुरुपयोग भएका छन्,' उनले भने। 

एटटै व्यक्ति तथा संस्थाले एउटै कारोबारको दोहोरो वासलात बनाएको उजुरीहरु लेखापरीक्षकहरुलाई नियमन तथा निर्देशित गर्ने निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) मा पर्ने गरेको छ। आइक्यानका कार्यकारी निर्देशक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनयप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार, आइक्यानको नियमन प्रणाली त्यति दह्रो नभएकाले उजुरीका आधारमा कारवाही वढाउनु पर्ने भएकाले दोहोरो वासलातका उजुरीहरु निकै कम आउने गरेको जानकारी दिए।

'सैद्धान्तिक तथा कानुनी रुपमा एउटा व्यक्तिले एउटै कारोबारको दुई वटा वासलात बनाउनै मिल्दैन, यो अपराध नै हो,' उनले भने, 'एउटै व्यक्तिले आफैले लेखा राख्ने र आफैले त्यसको परिक्षण गर्ने कार्य गर्दा पनि समस्या आएको देखिन्छ।' उनले आइक्यानमा उजुरी त्यति धेरै नपरे पनि दोहोरो वासलात बनाउने प्रवृत्ति निकै रहेको अनौपचारिक रुपमा आफूलाई थाहा भएको बताए।

वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) का अधिकारीहरुको अनुभवमा पनि दोहोरो वासलातकै कारण बैंकको ऋण खराव अवस्थामा परिणत हुने गरेको पाइएको छ। बैंकिङ व्यवसायीले क्षणिक फाइदा नहेरी वास्तविक वासलात बनाउँदा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका संकटहरु धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने प्रहरीको दावी छ। …दोहोरो वासलातलाई मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने ९५ प्रतिशतले बैंकिङ अपराध घटेर जान्छ,' सिआएबीका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरिक्षक पिताम्बर अधिकारीले भने। 

किन बन्छन् थरीथरीका वासलात?

व्यवसायीले कर भुक्तानी, बैंक ऋण र घरायसी (आफ्नै) प्रयोजनका लागि तीन थरीको वासलात बनाउने गरेको पाइएको छ। कर प्रयोजनका लागि मुनाफा घटेको वा घाटामै गएको वासलात वनाइन्छ भने बैंकबाट ऋण लिनका लागि उच्च नाफा भएको वासलात बनाउने गरिन्छ। 

व्यवसायीले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र वास्तविक कारोबार र मुनाफा देखिने वासलात बनाउने गरेको पाइएको छ। 

'घाटामा गएको कम्पनीले नेपालमा ऋणै पाउँदैन,' उद्योगी तिलचन्द्र भट्टराईले भने, 'ऋण लिनका लागि घाटाका कम्पनीहरुलाई पनि नाफामा देखाउनु पर्छ। व्यवहारिक कारण नै यही हो दुई वटा वासलात बनाउनु पर्ने।' उनले दाहोरो वासलातका कारण केही हदसम्म वित्तीय अपराध बढेको स्वीकार गर्दै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि दुई वटा वासलात बनाउनु पर्ने वाध्यता भएको बताए। 

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्रेष्ठका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेपबाट नाफा गर्नु पर्ने भएकाले ऋण लगानी वढाउनु पर्छ। कर तिरेको कागजातका आधारमा ऋण लगानी गर्दा धेरै दिने अवस्था रहन्न। 'ऋण बृद्धिका लागि पनि बैंकहरुले नाफा उच्च भएको वासलात बनाउन लगाउने समेत पाइएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'कतिपय नियमित ग्राहक हुन्छन्। उनीहरुलाई नपत्याउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन।'

उनका अनुसार, कर तिरेको कागजातका आधार ५ लाख पनि ऋण दिन नमिल्ने हुन सक्छ। वढी कर दिनका लागि ठूलो वासलात चाहिन्छ। 'बैंकको नाफा र व्यवसायीको व्यापार विस्तारका लागि दोहोरो वासलात बन्ने गरेको हो,' श्रेष्ठले भने। 

उनका अनुसार, बैंकले नै ग्राहकलाई वासलातको आकार बढाएर ल्याउ भनेर अह्राएका कतिपय मुद्दाहरु अनौपचारिक जानकारीमा समेत आएका छन्। 'आर्थिक विवरण तयार पारेर ल्याए हुन्छ, वासलात पर्दैन भन्ने बैंकहरु पनि छन्,' श्रेष्ठले सुनाए। 

नियन्त्रण कसरी?

ऋण लगानी परियोजनाका आधारमा दिने व्यवस्था भए दोहोरो वासलात बनाउने प्रचलन हराएर जाने व्यवसायीहरु बताउँछन्। राष्ट्र बैंक भने कारवाही गरेरै नियन्त्रण गर्नु पर्ने पक्षमा छ भने प्रहरी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु कर कार्यालयमा वुझाएको विवरणका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गरिए नियन्त्रण हुने बताउँछन्।

'धितो र वासलात मात्र हेरेर कर्जा दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नु पर्छ,' व्यवसायी भट्टराईले भने,'परियोजनाका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था भयो भने कसले बनाउँछ दोहोरो वासलात?' उनका अनुसार, नाफामा चलेको, कारोबार बढी भएको, धेरै धितो भएको  आधारमा मात्र कर्जा दिने हो भने नयाँ व्यवसाय गर्नेहरुले ऋणै पाउँदैनन्। 'ऋण पाउनका लागि वासलात वढाइ चढाइ गर्नु वाध्यता हो,' उनले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ज्ञवाली दोहोरो वासलात बनाउनु अपराध भएकाले यसरी वासलात बनाउनेलाई कारवाही नै गरेर नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताउँछन्। 'नेपालमा नियम कानुनको अभाव छैन, नियन्त्रण गर्ने एक मात्र उपाय कारवाही हो,' उनले भने,'बैंकहरुले पनि क्षणिक फाइदा नहेरी वासलातलाई राम्रोसँग हेरेर मात्र ऋण दिनु पर्छ।'

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु कर र ऋण प्रयोजनका लागि पेस गर्ने विवरण समान कसरी गराउने भन्ने बारेमा लामो समयदेखि आन्तरिक छलफल चलेपनि निस्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताउँछन्। 'कागजमा कारोबार र मुनाफा बढाएको आधारमा ऋण दिनु अनुचित हो,' ज्ञवालीले भने, 'यसलाई रोक्न राजनीतिक प्रतिवद्धता भएको सरकारबाट मात्र सम्भव छ।' 

प्रहरी भने राष्ट्र बैंकले कडा नियम बनाएर बैंकहरुलाई निर्देशन दिनु पर्ने बताउँछ। 'सरकारले प्रमाणित गरेको करको परिस्कृत प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै ऋण प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकट रोक्न मद्दत पुग्छ,' सिआइबीका प्रवक्ता पिताम्बर अधिकारीले भने। उनले आर्थिक अपराध रोक्नका लागि प्रहरीले आवश्यकता अनुसार कर कार्यालयको विवरण समेत हेर्नु बताए।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले नै करमा बुझाएको विवरणका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गरे यसमा नियन्त्रण हुने बताए। 'एउटा निस्चित रकमभन्दा माथिको ऋणमा कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको विवरणका आधारमा मात्र ऋण दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्छ,' उनले भने, 'यसबाट ९५ प्रतिशत अपराधमा नियन्त्रणभित्र आउँछ।' 

बैंकरहरु पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरेर कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको वासलातका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरे ग्राहकलाई वुझाउन सजिलो हुने बताउँछन्। 'राष्ट्र बैंकको नियम अगाडि राखेर ग्राहकलाई कर कार्यालयले वुझाएको विवरण ल्याउ अनि मात्र ऋण दिन्छु भन्न मिल्छ,' ती बैंकरले भने, 'अहिले त मैले नदिए अर्कोले दिन्छ। राम्रो ग्राहक रिसाउने डर हुन्छ।'