समस्याग्रस्त संस्थाका निक्षेपकर्ताले दसैंमा पनि पैसा नपाउने

काठमाडौं, असोज २२ 

समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाहरुका निक्षेपकर्ताले दसैंमा पनि आफ्नो  पैसा फिर्ता नपाउने भएका छन्। समस्याग्रस्त संस्थाहरुले डुबेको ऋण उठाउन नसकेका कारण नियमित भुक्तानी बाहेक बढी रकम नपाउने भएका हुन्। दसैंको बिदा सुरु हुन अब जम्मा दुई दिन मात्र बाँकी छ। 

राष्ट्र बैंकले दसैंमा अधिकतम रकम भुक्तानी गर्नलाई समस्याग्रस्त संस्थाहरुलाई निर्देशन भने दिइसकेको छ। 'दसैंमा पहिले भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नलाई निर्देशन दिएका छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले नागरिकसँग भने।

राष्ट्र बैंकले गत बर्ष विशेष निर्देशन नै दिएर समस्याग्रस्त संस्थाहरुबाट निक्षेपकर्ताहरुलाई अधिकतम रकम दिलाइ दिएको थियो। समस्याग्रस्त संस्थाका कतिपय प्रवर्द्धक तथा सञ्चालकहरु सम्पर्क बाहिर रहेकाले पनि निक्षेपकर्ताले सजिलै पैसा पाउने अवस्था छैन।

राष्ट्र बैंकले एक विकास बैंकसहित सात वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर कारवाही प्रकृया अगाडि बढाइरहेको छ। गोर्खा विकास बैंक, क्रिस्टल फाइनान्स, कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स, हिमालय फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र जनरल फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले नेपाल विकास बैंक, युनाइटेड विकास बैंक र सम्झना फाइनान्सलाई खारेजीमा पठाइसकेको छ। 

यि संस्थामा निक्षेप गरेका सर्वसाधारणले साता, पन्ध्र दिनमा एक पटक गरेर निश्चित रकम भुक्तानी लिइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले दसैंमा सर्वसाधारणलाई बढी पैसा आवश्यकता पर्ने भएको भन्दै अत्याधिक रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि समस्याग्रस्त संस्थाले डुबेको ऋण उठाउन नसकेका कारण सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्ने अवस्था छैन।

'दसैंमा ऋणीले अरुबेला भन्दा कम पैसा भुक्तानी गरिरहेका छन्, तर सर्वसाधारणको माग बढी छ,' समस्याग्रस्त एक संस्थाका नायव महाप्रबन्धकले नागरिकसँग भने, 'नियमित भुक्तानी बाहेक बढी रकम दिन सक्ने अवस्थै छैन।' उनले सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्न अधिकतम प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाका अधिकांस सञ्चालक, प्रवर्द्धक, व्यवस्थापनका अधिकारीहरु बैंकिङ कसुर अभियोग लागेका छन्। यसमध्ये केही प्रहरी थुनामा छन् भने केही धरौटी बुझएर मुक्त त केही फरार छन्।  बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापक नै संलग्न रहेको मुद्दाबाट सरकारले करिव १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विगो सहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। ऋण दुरुपयोग मुद्दाका आरोपीमध्ये आधालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ, ५० जनाभन्दा वढी प्रहरीको फरार सुचीमा छन्।

राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका वित्तीय संस्थाहरुको छिनोफानो गर्न आवश्यक अध्ययन पनि थालिसकेको छ। लामो समयदेखि संस्था समस्याग्रस्त भएर निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै राष्ट्र बैंकले केहीलाई खारेजीमा लैजानेसम्मको तयारीसमेत गरेको छ। ६ महिनामा सुधार गर्ने गरी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाहरु दुई बर्षसम्म पनि सुधार हुन सकेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाहरुको वास्तविक अवस्था वुझ्न धमाधम सम्पूर्ण सम्पति तथा दायित्वहरुको मूल्यांकन (डिडिए) गराउन लगाइरहेको छ। केही संस्थाहरुको डिडिए प्रतिवेदन आइसकेको छ। सबैको डिडिए मूल्यांकन गरेपछि राष्ट्र बैंकले संस्था सुधारका लागि केही समय दिने छ। दिइएको समयमा सुधारको संकेत नदेखिए खारेजीमा पठाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ।

संस्था खारेजीमा पठाएपछि अदालतले …लिक्विडेटर' नियुक्त गर्ने छ। लिक्विडेटरले संस्थाको सम्पतिहरु विक्री गरेर निक्षेपकर्ताको सबै रकम फिर्ता गर्ने छ। समस्याग्रस्त संस्थाले वुझाएको कार्ययोजना अनुसार संस्थामा सुधार नदेखिए खारेजीमा पठाउने राष्ट्र बैंकको नीति हो। लामो समसयसम्म समस्याग्रस्तमा राख्दा बाहिर राम्रो सन्देश नगएको भन्दै राष्ट्र बैंकले अन्तिम मौका दिएर संस्थाहरुको अन्तिम छिनोफानो गर्न लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाका प्रवर्द्धकहरुबाट पुँजी हाल्न लगाउने छ। खराव ऋण उठाउनलाई समेत दवाव दिने छ। अहिलेसम्म समस्याग्रस्त संस्थाहरुले असल ऋण मात्र उठाइरहेका छन्। असल ऋण सकिएको र खराव ऋण मात्र बाँकी रहेकाले संस्थाहरुको अवस्था थप विग्रिएर गएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले जानकारी दिए।