क्रसरमा दिएको ऋण डुब्यो, लिलाम गरेर उठाउन बैंक वाध्य

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस १७

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रसर उद्योगमा लगानी भएको जम्मै कर्जा डुबेको छ। सरकारले पर्यावरणमा असर परेको भन्दै क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि क्रसर उद्योगमा गएको ऋण डुबेको हो। 

'क्रसर उद्योगमा गएको कर्जा समस्या परेपछि गैरबैंकिङ सम्पतिका रुपसमा बैंकहरुले नै सकारिसकेका छन्,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सिटिनन्स् बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'उद्योग नै बन्द भएर कारोबार हुन छाडेपछि कतिपय बैंकले लिलाम गरेर आफ्नो ऋणसमेत उठाएका छन्।' 

क्रसर उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिव १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। सरकारी नीतिपछि क्रसर उद्योग नचलेर ऋण  उठ्न छाडेपछि राष्ट्र बैंकले एक वर्षसम्म यो क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपर्ने छुट दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले दिएको समयमा समेत ऋण नउठेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यो बराबरको नोक्सानी व्यवस्था गर्दै लिलाम प्रकृया सुरु गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा कर्जा सीमा तोकेपछि मौलाएको क्रसर उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आकर्षित भएका थिए। सरकारले एकाएक यो उद्योगलाई नै बन्द गराएपछि कर्जा समस्यामा परेको हो। कतिपय बैंकले पाकेको ब्याज र सावाँ उठाउन नसकेपनि आशिंक ऋण भने उठाएका छन्। 

बैंकहरुले क्रसरमा गएको ऋणलाई खरावमा परिणत गर्दै लिलामी गरेका छन्। क्रसरमा अधिकांस वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी छ। यसवाहेक फाइनान्स कम्पनीहरुले लगानी गरेका छन्। कर्जा सुचना केन्द्रका अनुसार, अन्य बैंकको तुलनामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट,  एभरेष्ट, हिमालयन, सिटिजन्सलगायतको क्रसरमा लगानी छ। यि बैंकहरुले लिलाम विक्री गरेर यो क्षेत्रको उठाइरहेका छन्। ्

क्रसर उद्योगमा प्रयोग भएको ट्रक, टिप्परलगायतका सवारी तथा अन्य उपकरणहरुसमेत लिलामीमा राखेर बैंकहरुले विक्री गरेका छन्। यि सवारी र उपकरणको समयसँगै ह्रास कट्टि गर्दै लैजानु पर्ने भएकाले मूल्य घटेर दिएको ऋण पुरै भने बैंकहरुले उठाउन सकेका छैनन्। 'ब्याज माया मारेर सावाँसम्म उठाउने प्रयास गरेका थियौं,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले नागरिकसँग भने,'कतिपय अवस्थामा सावाँ रकम पनि उठाउन सकिएन।' बैंकहरुले पहिले नै नोक्शानी व्यवस्था गरिसकेकाले ऋण डुबेपनि वित्तीय अवस्थामा भने असर नगरेको ती बैंकरले जानकारी दिए। बैंकहरुले तीन महिना ब्याज नउठेको दिएको ऋणकेा २५ प्रतिशत, ६ महिना नउठे ५० प्रतिशत र बर्ष दिन नउठे पुरै रकम बराबर नोक्शानी व्यवस्था गर्नु पर्छ। बैंकहरुले एक बर्षसम्म ऋण उठ्न सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले दिएको छुटको प्रयोगसमेत गरे। त्यसपछि पनि पैसा नउठेपछि क्रसरलाई खराव कर्जामा परिणत गर्दै नोक्शानी व्यवस्था गरेका थिए। 

'उपाय नभएपछि खराव कर्जामा राख्दै लिलाममा राख्नु परेको छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'ठूलो लगानी भएपछि सरकारले उद्योग वन्द गराइदिँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई नै असर परेको छ।' उनले लिलामीमा राख्दासमेत विक्री नभएको सम्पतिहरुबाट बैंकहरुलाई ठूलो घाटा भएको जानकारी दिए। 

'दुई वर्षभन्दा वढी भयो क्रसर उद्योगबाट ब्याज उठ्न छाडेको,' ती बैंकरले भने,'ब्याज उठ्न छाडेपछि कतिपय बैंकले नोक्सानी व्यवस्था गरिसकेका छन्।' राष्ट्र बैंकले पनि क्रसर उद्योगमा गएको कर्जाले बैंकलाई समस्यामा पारेको भन्दै सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट दिएको थियो।