सम्पति सुद्धिकरणका प्रतिवद्धता नेपाल ५ बर्षका लागि फागुनदेखि निगरानी सुचीबाट हट्दै

काठमाडौं, कात्तिक ४

सरकारले दुई नियमावली पारित गरेसँगै नेपाल सम्पति सुद्धिकरणको निगरानी सुचीबाट हट्ने पक्का भएको छ। अर्न्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सरकारलेे   सम्पति सुद्धिकरण निवारण (सुचिकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पति वा कोष रोक्का) र आपसी कानुनी सहायता सम्बन्धि नियमावलीहरु पारित गरेको हो। 

नेपाललाई सम्पति सुद्धिकरणको विश्व व्यापी नियमन तथा मापदण्ड तयार गर्ने निकाय फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले दुई कानुन निर्माण गर्न असोज २७ गतेसम्मको समय दिएको थियो। एफएटिएफले नेपाल सरकारललाई इमेल (पत्र) लेख्दै दुई नियमावली निर्माण नगरे निगरानीको सुचीबाट नहटाउने जनाएको थियो। 

नियमावली पारित भएसँगै नेपाल आगामी फागुनबाट सम्पति सुद्धिकरणको निगरानी सुचिबाट समेत हट्ने छ। सम्पति सुद्धिकरण निवारका बारेमा गरिएको प्रतिवद्धता तथा प्रगतिमा नेपाल र एफएटिएफको क्षेत्रीय मूल्यांकन समूह (आरआरजी) सँग मलेसियामा भएको छलफलपछि दुई नियमावली असोज २७ गतेसम्म कार्यान्वयमा ल्याउने नेपालले प्रतिवद्धता गरेको थियो।

'मन्त्रीपरिषद्ले दुई नियमावलीहरु पारित गरेको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता पुरा भएको छ,' अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'कानुन निर्माणका बारेमा एफएटिएफको टोली आएर निरिक्षण गरेपछि नेपाल पाँच बर्षका लागि निगरानी सुचीबाट हट्ने छ।' 

सरकारी टोली दसैंअघि मात्र फ्रान्सको पेरिसमा भएको एफएटिएफको वैठकमा सहभागी भएर फर्किसकेको छ। त्यसअघि मलेसियामा भएको बैठकमा नेपालले दुई कानुन असोज २७ सम्म पारित गर्ने प्रविवद्धता गरेको थियो। कानुन पारितपछि नेपालले पेरिसको वैठकमा सहभागी जनाएको हो।

…असोजभित्र तयारी अवस्थामा रहेका दुई नियमावलीहरु पारित भएकाले नेपाल निगरानीको सुचीबाट पनि हट्ने छ,' एक सरकारी अधिकारीले भने, …कानुन कार्यान्वयनमा स्थिति बुझ्न विज्ञ टोली आउँछ, टोलीले कानुन कार्यान्वय भएको प्रतिवेदन दिएमा नेपाल फागुनबाट निगरानी सुचिबाट पनि हट्छ।'

मस्यौदा कार्यान्वयमा आए/नआएको बारेमा अनुगमन गर्न एफएटिएफले नेपालको स्थलगत निरिक्षणमा विज्ञ टोली पठाउने छ। टोलीले आवश्यक निरिक्षण गरेपछि आगमी फागुनमा हुने एफएटिएफको बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने छ। टोलीले नेपालमा स्थलगत अनुगमन गर्दा कानुनको कार्यान्वयन हुन थालेको प्रतिवेदन दिएमा नेपाल फागुनबाट निगरानीको सुचीबाट पनि बाहिरिने छ। 

निगरानी सुचिबाट नेपाल बाहिरिएमा अन्य सफल मुलुकजस्तै नेपालले लागू गरेको राष्ट्रिय रणनीति बमोजिम काम गर्दै अगाडि बढ्दा आगामी दिनमा समेत जोखिम न्युनीकरण हुँदै जाने छ। सरकारले गत जेठमा सम्पति सुद्धिकरण सम्वन्धि दुई वटा कानुन निर्माण गरेपछि नेपाल कालोसुचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सम्पति जफत, रोक्का तथा नियन्त्रण ऐन र सम्पति सुद्धिकरण दोस्रो संशोधन ऐन पारित गरिसकेको छ। 

सरकारले सम्पति सुद्धीकरण ऐनमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई परिस्कृत गर्दै दोस्रो शंशोधन ल्याएको थियो। सम्पति सुद्धिकरणमा दोशी पाइएकाहरुलाई कारवाही गर्न सकिए पनि उनीहरुले आर्जन गरेको सम्पति नियन्त्रण गर्न कठिन भएपछि त्यसलाई समेट्न सम्पति जफत, रोक्का तथा नियन्त्रण ऐन पनि सँगै ल्याएको थियो।

यि दुई ऐन कार्यान्वयमा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्पति सुद्धिकरण बारे नेपालको छवी राम्रो बन्दै गएको छ। नेपाल अहिलेसम्म …सुधारोन्मूख' सुचिमा मात्र थियो। अब फागुनबाट भने नेपालले सम्पति सुद्धिकरणका मुद्दामा असजिलो महशुस गर्नु पर्दैन। सरकारले यसअघि संगठित अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।