एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा अनियमितता, खेतानसहित सञ्चालक समितिमाथि अनुसन्धान सुरु

काठमाडौं, पुस १४

प्रहरीले एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिमाथि नियमविपरित बिमा रकम भुक्तानी गरेको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको छ। बिमा समितिबाट कम्पनी व्यवस्थापन हेर्न खटिएको टोलीको सिफारिसमा प्रहरीले मायोज चाउचाउ उत्पादन गर्ने कम्पनी हिमालयन स्न्याक्स प्रालिलाई प्रकृया मिचेर बिमा रकम भुक्तानी गरेको भन्दै शुक्रबारबाट अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

'हिमालयन स्न्याक्सलाई प्रकृया मिचेर बिमा रकम भुक्तानी गरेको फाइलमाथि शुक्रबारबाट अनुसन्धान सुरु गरेका छौं,' प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी उत्तम कार्कीले आइतबार नागरिकसँग भने। प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार खेतान वेपत्ता भएका छन्।

बिमा रकम भुक्तानी हुँदा हिमालयन स्न्याक्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स दुबैमा अध्यक्ष खेतान थिए। बिमा रकम भुक्तानी तथा राफसाफ समितिको संयोजकसमेत रहेका खेतानले सर्वेयरको पूर्ण विवरण आउनु पूर्व नै आफ्नो कम्पनीलाई बिमा रकम भुक्तानी गरेको प्रमाण फेला परेको छ। 

आफै अध्यक्ष भएको संस्थालाई आफैले प्रकृया मिचेर चार करोड रुपैयाँ बिमा रकम भुक्तानी गरेपछि बिमा समितिले पनि कारवाही प्रकृया अगाडि वढाएको थियो। प्रहरीले तत्कालिन अध्यक्ष खेतानसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरु निरञ्जनकुमार टिवेडेवाला, मधुसुदन अग्रवाल, वीरेन्द्रकुमार शाहा, प्रेमप्रकास खेतान, ओमप्रकास शिकारिया, रवीकुमार टेवडेवाला र प्रसाद ज्ञवालीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। 

प्रहरीले हिमालयन स्न्याक्ससहित अन्य हिनामिनामाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। एभरेष्टको व्यवस्थापन हेरिरहेको टोलीको सिफारिसमा प्रहरीले अन्य साढे दुई करोड रुपैयाँ ठगी गरेको फाइलमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। ठगीको अनुसन्धानका लागि सिआइबीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठ र नायव महाप्रबन्धक अनिल ढुङगेेल तथा लेखापरीक्षकहरु जगदिश अग्रवाल र गोपाल अग्रवाललाई पक्राउ नै गरिसकेको छ।

तत्कालिन सञ्चालक समितिले एकल निर्णय गरेर कारोबार बन्द गरेपछि गत असोज २३ गते बिमा समितिले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको व्यवस्थापन जिम्मा लिएको थियो। समितिबाट खटिएको टोलीले आन्तरिक रुपमा अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारवाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित आग्रह गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत शुक्रबार निर्देशन दिएपछि सिआइबीले हिमालयन स्न्याक्सको फाइलमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

एभरेष्टमा खटिएको टोलीले प्रहरीलाई पठाएको फाइलमा बिना कागज प्रमाण साढे दुई करोड रुपैयाँ हिनामिनासमेत भएको भेटिएको उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार, एभरेष्टका तत्कालिन सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनले भारतबाट कम्पनीका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्न २३ लाख रुपैयाँ पठाएको प्रमाण फेला परेपनि कम्पनीले सफ्टवेयर पाएको छैन। 

अतिथि सत्कार तथा विविध खर्च भन्दै कम्पनीबाट करिव ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। तर तत्कालिन व्यवस्थापनले त्यसको खर्च विवरण तथा कागजी प्रमाणसमेत दिन सकेको छैन। कम्पनीबाट स्टेशनरी, गाडी खरिदजस्ता शिर्षकमा रकम निकासा भएपनि कम्पनीका नाममा यस्ता सम्पतिहरु भेटिएको छैन। 

अनुसन्धानका क्रममा हवाई बिमाबाट उठाएको शुल्कको रकमसमेत दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। हवाई शुल्कको रकम विभिन्न व्यक्तिलाई ल्यापटप, मोबाइल फोन, आइप्याडलगायत सामग्री उपहार दिन प्रयोग भएको पाइएको छ। 

…कागज प्रमाणबिना करिव साढे २ करोड खर्च भएका छन् तर सम्पतिका रुपमा भेटिएको छैन,' व्यवस्थापन टोलीका एक सदस्यले भने। उनका अनुसार हिमालयन स्न्याक्समा भने नियोजित रुपमा नै भुक्तानी गरिएको फेला परेको छ।

कहिले, कसरी ठगी?

२०६७ माघ ११ मा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पूरै बिमा शुल्कसमेत नलिइ हिमालयन स्न्याक्सको अग्नि बिमा लेख जारी गरेको थियो। 

२०६८ असार २७ मा आगलागीबाट भएको क्षतिको भुक्तानीका लागि हिमालयन स्न्याक्सले एभरेष्टमा दाबी दर्ता गरायो। 

हिमालयन स्न्याक्सले दाबी गरेकै दिन एभरेष्टले टिसा इन्जिनियरिङलाई क्षतिको मूल्यांकन गर्न सर्वेयर नियुक्त गर्‍यो। सर्वेयर नियुक्त भएकै भोलिपल्ट १ करोड रुपैयाँ क्षति भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइयो। 

टिसा इन्जिनियरिङले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएकै दिन २०६८ असार २९ मा पुनर्बिमा कम्पनीलाई क्षति मूल्यांकनका लागि सर्वेयर खटाइ दिन पत्रचारसमेत गरिएको थियो। एभरेष्टको आग्रहमा पुनर्बिमा कम्पनीले नयाँदिल्लीको आदर्श एसोसिएटलाई सर्वेयर बनाएर खटाएको थियो। 

भारतीय सर्वेयरले २०६८ साउन १४ मा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझायो। तर, एभरेष्टले भारतीय सर्वेयरले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनु तीन दिनअघि हिमालयन स्न्याक्सलाई २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको थियो।

जारी भएको बिमा लेखबाट पूरै बिमा शुल्कसमेत प्राप्त नभएका बेला कम्पनीले सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउनुपूर्व हिमालयन स्न्याक्सलाई भुक्तानी गरेको थियो। बिमक ऐन अनुसार सर्वेयरको अन्तिम प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म भुक्तानी गर्न पाइँदैन। भारतीय सर्वेयरले नेपालमा काम थाल्न समितिको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ। आदर्श एसोसिएटले बिमा समितिसँग स्वीकृति नलिई नै काम गरेको थियो। 

सर्वेयरले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि कम्पनीले साउन २३ मा १ करोड र भदौ १ मा  अर्को १ करोड रुपैयाँ हिमालयन स्न्याक्सलाई भुक्तानी गरेको थियो।

हिमालयन स्न्याक्सलाई दिइएको ४ करोड रुपैयाँबारे कम्पनी सञ्चालक समितिमा एजेन्डासमेत नलगेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। तीन सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्तरबाटै ४ करोड भुक्तानी भएको अनुसन्धानमा पाइएको स्रोतले बतायो। कम्पनीको नियमावलीले प्रमुख कार्यकारीलाई ४ लाख रुपैयाँसम्म मात्र दाबी भुक्तानी राफसाफ गर्ने अधिकार दिएको छ। 

तत्कालिन अध्यक्ष खेतान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ, नायब महाप्रबन्धक तुलसी अमात्य तथा सहायक महाप्रबन्धक अनिल ढुंगेल र सुधुम्न उपाध्यायको समितिले सर्वेयरको अन्तिम प्रतिवेदन आउनुअघि नै भुक्तानी गरेको अनुसन्धानमा देखिएको हो।