बैंक ऋण दुरुपयोगमा दुई वासलात माध्यम, कर प्रमाणित कागजातमा ऋण दिए नियन्त्रण

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, मंसिर ३०

वास्तविकताभन्दा वढाइ चढाइ वासलात बनाएर ऋण दुरुपयोग हुन थालेपछि सरोकारवालाहरुले यसलाई रोक्न कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको वासलातमा ऋण लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन्। 

बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले निश्चित समय दिएर कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको वासलातका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था हुँदा दुरुपयोगका घटना कम हुने बताए। '६ महिना वा बर्ष दिन समय दिएर हुँदैन,' २७ बर्ष लामो बैंकिङ अनुभव सँगालेका क्षेत्रीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'कम्तिमा दुई/तीन बर्ष समय दियो भने कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको कागजातका आधारमा ऋण लगानी गर्ने वातावरण बन्छ।'

दुरुपयोग भएका अधिकांस ऋणमा दोहोरो वासलात मूख्य कारण भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। प्रहरीले विभिन्न कम्पनीबाट यसरी नै हिनामिना भएका करिव १७ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ दावी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता नै गरिसकेको छ। करिव यति नै रकम बराबरको मुद्दामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

दुरुपयोग भएका अधिकांस ऋणका फाइलमा कर कार्यालयलाई एउटा विवरण (घाटाको) र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्को विवरण (नाफाको) बुझाएको फेला परेका छन्। हुँदै नभएको कारोबारलाई कागजमा बढाइ चढाइ गर्दै कम्पनीको उच्च नाफा देखाएर बढी ऋण लिने प्रबृत्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्न थालेका छन्। 

कमसल धितोलाई उच्च मूल्यांकन गरेर ऋण लगानी हुँदा सर्वसाधारणले पेट चिरेर जोगाएको निक्षेप जोखिममा परेको छ भने घाटाको वासलात विवरणका कारण सरकारले पनि राजश्व गुमाइरहेको छ। 

'विगतको तुलनामा अहिले व्यापार व्यवसायमा निकै पारदर्शीता आउन थालेको छ, यतिले मात्र पक्कै पुग्दैन,' क्षेत्रीले भने, …सुधारका लागि सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गर्दै आफ्ना कदमहरु अगाडि वढाउनु पर्छ।' उनले सरकारको काम कारवाही मात्र गर्ने नभइ समस्या सुल्झाउनका लगि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने पनि भएकाले व्यापार व्यवसायमा देखिका समस्या हल गर्न सरोकारवालासँग छलफल गर्नु पर्ने बताए।

लेखापरीक्षकहरुलाई नियमन तथा निर्देशित गर्ने निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का कार्याकारी निर्देशक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनयप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले नै करमा बुझाएको विवरणका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गरे दुई फरक वासलात बनाउने प्रवृत्ति हराएर ऋण दुरुपयोग नियन्त्रण हुने बताए। 

'एउटा निस्चित रकमभन्दा माथिको ऋणमा कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको विवरणका आधारमा मात्र ऋण दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्छ,' उनले भने, 'यसबाट ९५ प्रतिशत अपराधमा नियन्त्रणभित्र आउँछ।' 

बैंकरहरु पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरेर कर कार्यालयले प्रमाणित गरेको वासलातका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरे ग्राहकलाई वुझाउन सजिलो हुने बताउँछन्। 'राष्ट्र बैंकको नियम अगाडि राखेर ग्राहकलाई कर कार्यालयले वुझाएको विवरण ल्याउ अनि मात्र ऋण दिन्छु भन्न मिल्छ,' एक बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने, 'अहिले त मैले नदिए अर्कोले दिन्छ। राम्रो ग्राहक रिसाउने डर हुन्छ।'  

वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी भने दोहोरो वासलातका सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकले कडा नियम बनाएर बैंकहरुलाई निर्देशन दिनु पर्ने बताउँछ। …सरकारले प्रमाणित गरेको करको परिस्कृत प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै ऋण प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकट रोक्न मद्दत पुग्छ,' केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रवक्ता पिताम्बर अधिकारीले भने। उनले आर्थिक अपराध रोक्नका लागि प्रहरीले आवश्यकता अनुसार कर कार्यालयको विवरण समेत हेर्नु बताए।

राष्ट्र बैंक भने नियम कानुन पर्याप्त भएकाले कारवाहीबाटै यस्ता प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने पक्षमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवाली दोहोरो वासलात बनाउनु अपराध भएकाले यसरी वासलात बनाउनेलाई कारवाही नै गरेर नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताउँछन्। …नेपालमा नियम कानुनको अभाव छैन, नियन्त्रण गर्ने एक मात्र उपाय कारवाही हो,' उनले भने, 'बैंकहरुले पनि क्षणिक फाइदा नहेरी वासलातलाई राम्रोसँग हेरेर मात्र ऋण दिनु पर्छ।'

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु कर र ऋण प्रयोजनका लागि पेस गर्ने विवरण समान कसरी गराउने भन्ने बारेमा लामो समयदेखि आन्तरिक छलफल चलेपनि निस्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताउँछन्। …कागजमा कारोबार र मुनाफा बढाएको आधारमा ऋण दिनु अनुचित हो,' ज्ञवालीले भने, 'यसलाई रोक्न राजनीतिक प्रतिवद्धता भएको सरकारबाट मात्र सम्भव छ।' 

व्यवसायीहरु दोहोरो वासलात बनाउनु कानुन सम्मत नभएपनि नाफा कम देखिए धेरै बैंकबाट ऋण नपाइने भएकाले दुई फरक वासलात बनाउनु बाध्यता भएको बताउँछन्। दोहोरो वासलातको मुद्दामा तीन महिनाअघि नारायणघाटमा भएको आन्दोलनमा नेतृत्वकर्ता नारायणगढ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यÔ तिलचन्द्र भट्टराई घाटाको वासलात छ भने भोलि मुनाफामा जाने ग्यारेन्टी भएको व्यवसायमा पनि ऋण नपाइन् बताउँछन्। 

'धितो र वासलात मात्र हेरेर कर्जा दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नु पर्छ,' व्यवसायी भट्टराईले भने,' परियोजनाका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था भयो भने कसले बनाउँछ दोहोरो वासलात?'