तीन महिनामा विकास खर्च २ अर्ब १५ करोड

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, कात्तिक २६
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण लगानी बढ्न नसकिरहेका बेला सरकारी विकास खर्च कम हुँदा चालु आर्थिक बर्षको लक्षित आर्थिक बृद्धि हासिल नहुने भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक बर्ष आर्थिक बृद्धि ५.५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको छ।
असोज मसान्तसम्म सरकारले जम्मा दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ। यो अवधिमा मुलुकका बाणिज्य बैंकहरुले जम्मा २१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। बैंकबाट भएको कुल लगानीमध्ये अधिकांस उपभोक्ता र व्यापारिक प्रयोजनका मात्र छन्। व्यवसायिक गतिविधि नबढेका कारण सरकारले उठाउने राजश्व पनि लक्ष्य अनुरुप हासिल हुन सकेको छैन।
सरकार खर्च नगर्ने र निजी क्षेत्रबाट पनि कर्जाको माग नहुने भएपछि आर्थिक बृद्धिमा यसले सोझै असर पार्छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चालु बर्षको नेपालको आर्थिक बृद्धि ४.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन्।
गत बर्ष नेपालको आर्थिक बृद्धि दर ३.६ प्रतिशत थियो। यो अवधिमा गत बर्ष नेपालका बाणिज्य बैंकहरुले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका थिए। सरकारले पनि विकास निर्माणमा चार खर्ब हाराहारी लगानी गरिसकेको थियो।

…देश निर्वाचनमय भएका कारण विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसकिएको हो,' अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले मंगलबार नागरिकसँग भने, …पुसपछि नयाँ सरकार गठन भएर एउटा दिशा पकड्छ। त्यसपछि मात्र सरकारी विकास खर्चमा सुधार आउँछ।'
निर्वाचनका कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले पनि लगानी बढाउन सकेका छैनन्। बैंकरका अनुसार, व्यवसायीहरुले योजनता बनाएर तयार राखेपनि लगानीका लागि निर्वाचन पर्खिएर बसेका छन्। …ऋणको माग आएको छैन,' बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले भने, …ऋणको माग आएमा बैंकहरुसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ।' बैंकहरुले ऋणको ब्याज घटाउँदा पनि लगानी विस्तार हुन नसकेको हो।

खर्च गर्न नसकेका कारण सरकार ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा वढी बचतमा छ। सरकारी खर्च नहुँदा विकास निर्माणका कामहरु अवरुद्ध हुन्छन्। विकास निर्माण हुन छाडेपछि आर्थिक बृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न।
निर्वाचन आँगनमै आइसकेकाले निजी क्षत्रका गतिविधि सुस्ताएको छ। सरकारको ध्यान पनि विकास निर्माणबाट हटेको छ। सरकारले खर्च र निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार घटाउँदा अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको हो। अन्य उपभोग्य तथा व्यापारिक गतिविधिहरु निर्वाचनका कारण बढेपनि विकास निर्माण तथा उद्योग कलकारखानामा हुने लगानी घटेको छ।
गत बर्ष निजी क्षेत्रमा १६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी भएकोमा यसपाली जम्मा १० अर्ब ८२ करोड मात्र भएको छ। त्यसमा पनि औद्योगिक उत्पादनमा दुई अर्ब ६७ करोड मात्र कर्जा लगानी भएको छ। अघिल्लो बर्ष औद्योगिक उत्पादनमा पाँच अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो। कृषि कर्जा पनि ४६ करोडले घटेको छ। अघिल्लो बर्ष दुई अर्ब १० करोड कृषिमा लगानी भएको थियो।
सरकारले समयमा बजेट ल्याएर पनि आर्थिक गतिविधि नभएका कारण राजस्व संकलन पनि बढेको छैन। सरकारले असोजसम्म ६५ अर्ब २३ करोड कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा सरकारले ६२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्र असुली गरेको छ। यो लक्ष्यको ९६.५६ प्रतिशत मात्र हो। राजस्वका प्रमुख स्रोतहरु मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट), भन्सार महसुल र आयकरको असुली राम्रो नभएकाले कर राजस्व घटेको हो।
साउनदेखि असोजसम्ममा २५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भ्याट उठाउने लक्ष्य राखिएकामा २३ अर्ब ६३ करोड मात्र असुली भएको छ। कूल राजस्वमा दोस्रो अंश ओगट्ने भन्सार महसुल असुली पनि यो अवधिमा लक्ष्यभन्दा कम छ। असोजसम्म १६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा १५ अर्ब मात्र असुली भएको छ। यो लक्ष्यको ९२.५३ प्रतिशत मात्र हो।