उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी २०७२ असारसम्म कुल कर्जाको २० प्रतिशत गर्नु पर्ने

काठमाडौं, असोज २३ 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको २० प्रतिशत उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत लगानी गर्न अनिवार्य गरेको हो। 

कुल कर्जामध्ये कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १२ प्रतिशत प्रवाह गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले २०७१ असार मसान्तसम्ममा भने कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने सीमा पनि तोकेको छ। 

राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई भने बाणिज्य बैंकको भन्दा एक बर्ष समय थप दिएको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगमा २०७३ असार मसान्तसम्म तोकिएको कर्जा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ। विकास बैंकहरुले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले १० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यसरी तयार गरिएको वार्षिक कार्य योजनालाई अनुगमन गर्न सकिने गरी हरेक वर्ष अर्ध वार्षिक लक्ष्य समेत निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ। चालु बर्षको पुस मसान्त भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश कार्य योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। अर्धवार्षिक लक्ष्य अनुसार कर्जा लगानी भए नभएको बारे संचालक समितिले प्रत्येक ६ महिनामा समीक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ। 

राष्ट्र बैंकले कृषिको परिभाषालाई थप फराकिलो बनाउँदै कर्जा विस्तारको निर्देशन दिएको छ। कृषिभित्र अन्न, तरकारी तथा अन्य नगदे वाली, चिया/कफी, सुर्ति, सनपाट, फलफुल तथा पुष्प खेती पर्छ। साथै पशु, पंक्षी तथा माहुरी पालन, मलखाद तथा किटनाशक, र शीत भण्डारणलाई पनि कृषिभित्र राखिएको छ। सिँचाई, वन, पशु वा पंक्षी वधशाला, अन्य कृषि तथा कृषि जन्य सेवाहरु, माछापालनलाई पनि कृषि क्षेत्रमा राखिएको छ। कृषि औजार, मल, विउ–विजन, पशुपंक्षी–दाना, कृषि उत्पादन भण्डारण र चिया, कफि, अदुवा तथा फलफुल प्रशोधनका साथै आन्तरिक कृषि उपजको प्राथमिक रुपमा हुने प्रशोधन समेतलाई परिभाषाभित्र समेटिएको छ। 

ऊर्जा क्षेत्रभित्र जलविद्युत र नवीकरणीय उर्जा पर्ने छ। पर्यटनभित्र ट्रेकिङ्ग, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, रिसोर्ट, राफि्टङ्ग, क्याम्पिङ्ग पर्छ। होटल, मनोरंजन, रिक्रिएसन, चलचित्र सम्बन्धीलाई पनि यसैमा समेटिएको छ। 

घरेलु तथा साना उद्योगभित्र औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेखित उद्योगहरु र साना उद्योग अन्तर्गत तीन करोडसम्म स्थीर जेथा भएका उद्योगहरु मात्र पर्नेछन्। कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा परेका उद्योगहरुलाई दोहोरो पर्ने गरी घरेलु तथा साना उद्योग अन्तर्गत राख्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।  

राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तारमा पनि निर्देशन दिउको छ। काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीनवटा शाखा खोली संचालनमा ल्याए मात्र उपत्यकाभित्र एक शाखा खोल्न स्वीकृति प्रदान गर्ने छ। उपत्यकाभित्र शाखा खोल्न स्वीकृति दिँदा चक्रपथ बाहिर तथा गाविसहरुमा खोल्न प्राथमिकता दिइएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका १४ जिल्लामा कम्तीमा एक शाखा र काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर अन्यत्र दुई शाखा खोल्नु पर्नेछ। यसमध्ये जिल्ला सदरमुकाम तथा नगरपालिका भन्दा बाहिर कम्तिमा एक शाखा हुनुपर्ने छ। 

राष्ट्र बैंकले परियोजना कर्जालाई पनि अगाडि बढाएको छ। कफी, सुन्तला, चिया जस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय र पशुपालन तथा दुग्धजन्य उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि १० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा सम्भाब्यताका आधारमा परियोजनाकै धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। 

परियोजनाहरुको ब्याजमा वृद्धि, अन्य लागतमा वृद्धि वा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भई शुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तान गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका परियोजनाहरुलाई पुनरतालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न केही सहुलियत दिइको छ। यस्तो कर्जामा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्छ। राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाईड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट वा अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कर्जाको मात्र पुनरतालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न पाइने छ। यसरी पुनरतालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुलाई असल कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ। 

पुनरतालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न परियोजना निष्कृय नभई संचालन मै रहेको वा संचालन सुरु हुने क्रममा रहेको हुनुपर्ने छ। सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधि भन्दा पछिको अवधिमा पाकेको व्याज पूँजीकृत गरी आम्दानी बाध्न नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।