स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतले सरकारी र पुराना बैंकलाई धान्नै गाह्रो

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, कात्तिक २७
नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार सिद्धान्त विपरित निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर तोकेपछि सरकारी स्वामित्वका तीन बाणिज्य बैंकसहित पुराना र ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारोबार धान्न निकै कठिन हुने भएको छ।
बढी सञ्चालन खर्च भएका सरकारी स्वामित्वका बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकसहित अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अप्ठेरो पर्ने भएको हो।
राष्ट्र बैंकले गत असोज २४ गते बजार सिद्धान्त विपरित निर्देशन जारी गर्दै स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा तल हुनु पर्ने निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुस महिनाबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ। राष्ट्र बैंकले स्थानीय मुद्रामा संकलित निक्षेप र ऋण बीचको ब्याज अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो।

…सञ्चालन खर्च बढी हुने भएकाले पाँच प्रतिशतको स्प्रेड दरले हामीजस्तो बैंकहरुलाई मार्जिन (मुनाफा) नबस्न सक्छ,' राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले बुधबार नागरिकसँग भने, …खर्च घटाउन स्प्रेड दरले दवाव दिएपनि तत्कालै त्यो घटिहाल्ने अवस्था छैन।'
नयाँ आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधुनिक प्रविधि प्रयोगका साथै कम कर्मचारी राखेका कारण सञ्चालन खर्च खासै बढी हुन्न। तर लामो अवधिदेखि कारोबार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा सञ्चाल र कारोबार बढेका कारण सञ्चालन खर्च बढी हुन्छ। सञ्चालन खर्चका साथै राम्रो ऋणमा पनि १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनु पर्ने भएकाले पुराना बैंकहरु पाँच प्रतिशत स्प्रेडमा धान्न नसकिने बैंकरहरु बताउँछन्।
बैंकरहरुको छाता संगठन स्प्रेड दर मूल्यांकन विधि सच्याउन माग गर्दै मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनपछि राष्ट्र बैंक जाने तयारीमा छ। संघले सदस्य बैंकहरुसँग आवश्यक राय सुझाव संकलन गरिसकेको छ।
…कर्जा–निक्षेप अनुपात कम भएपनि तत्कालै लगानी बढाउन सकिने अवस्था छैन,' नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठले भने, …त्यही भएर हामीजस्तो बढी सञ्चालन खर्च भएका बैंकहरुलाई पाँच प्रतिशत स्प्रेडमा  धान्न गाह्रो छ।' उनले स्प्रेड दरलाई नियन्त्रणभित्र राख्न बैंकले ब्याज दर समायोजनमा प्रयसा सुरु गरिसकेको  जानकारी दिए।
सरकारी बैंकसहित पुराना बाणिज्य बैंक तथा स्थानीय बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले दुर्गम स्थानमा पनि सेवा पुर्‍याइरहेका छन्। दुर्गममा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन खर्च भौगोलिक विकटताका कारणले पनि बढी हुन्छ। त्यस्ता शाखाहरु पाँच प्रतिशत स्प्रेडमा टिक्न नसक्ने भएर बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउने एक बैंकरले जानकारी दिए।
नेपाल बैंकको सञ्चाल खर्च पाँच प्रतिशत माथि छ। राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको खर्च पनि चार प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने कृषि विकास बैंक पनि यही अवस्थामा छ। अन्य पुराना बैंकहरुले सरकारीभन्दा केही कम खर्चमै कारोबार गरिरहे पनि पाँच प्रतिशतको स्प्रेडमा टिक्न गाह्रो हुने बताउँछन्।
…औषतभन्दा केही बढी मात्र सञ्चालन खर्च भएका हामीजस्ता बैंकलाई त दुर्गममा गएर कारोबार टिकाउन गाह्रो पर्छ भने सरकारी बैंकले त धान्नै सक्दैनन्,' एक निजी बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीले नागरिकसँग भने, …राष्ट्र बैंकले स्प्रेड मूल्यांकन विधि तत्काल नसच्याए यसले दुर्गममा बैंकिङ पहुँच कम हुन थाल्ने छ।'
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका शर्माका अनुसार, पाँच प्रतिशतको स्प्रेड दर आफूजस्तो दुर दराजमा सेवा दिइरहेको बैंकलाई पुग्दैन। …अहिले हाम्रा कतिपय शाखाहरु यसै पनि घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्, पाँच प्रतिशत कार्यान्वयन गरेपछि संख्या अझ बढ्ने छ,' उनले भने। शर्माले सरकारी बैंक भएका कारण सेवा नै बन्द गर्न नसकिने भन्दै बैंकलाई सहज हुने गरी मूल्यांकन विधिमा परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंकमा आग्रह गरिने जानकारी दिए।
…बैंकर्स संघमार्फत हामी राष्ट्र बैंकलाई हाम्रा व्यवहारिक समस्याहरु बुझाउने प्रयास गर्छौं,' उनले भने, …समस्या समाधान हुने विश्वास छ।' नेपाल बैंकले ऋण बढाएर स्प्रेड दर कम गर्ने योजना बनाएको छ। …तर ऋण बढाउने भन्दैमा तत्कालै बढिहाल्दैन केही समय त लागि हाल्छ,' नेपाल बैंकका श्रेष्ठले भने, …कर्जा–निक्षेप अनुपात पनि बढाउँछौं।'
निजी क्षेत्रका बैंकरका अनुसार, पाँच प्रतिशत स्प्रेड कार्यान्वयनमा आए बैंकहरुले अरु उपायबाट बैंकलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुनाले अन्य शुल्कहरुमा बृद्धि हुनजान्छ। …स्प्रेडबाट भएको घाटा कारोबार शुल्कबाट पुर्ति गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ,' ती बैंकरले भने, …यसले उपभोक्तालाई नै मर्का पर्छ।' उनले स्प्रेड दर व्यवहारिक बनाउनु पर्ने जानकारी दिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा कम दिने र कर्जामा वढी लिएको भन्दै जनगुनासो बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्न स्प्रेड दरको सीमा आफैले तोक्नु परेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि खुला बजार सिद्धान्त अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याज दर आफै तोक्न स्वतन्त्र छाडिदिएको थियो। आफैले बजारलाई खुला छाडिदिएको ब्याज दर राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमै पुनः आफूले तोक्ने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले गरेको मूल्यांकन अनुसार, भदौसम्म बैंकहरुको स्प्रेड  दर ६.९४ प्रतिशत रहेको छ। बैंकहरुले निक्षेपमा औषत ५.०१ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको र कर्जामा ११.९५ प्रतिशत ब्याज लिने गरेको राष्ट्र बैंकको मूल्यांकनले देखाएको छ।