गभर्नर खतिवडा भन्छन्– 'स्प्रेड मात्र होइन, राष्ट्र बैंकले धेरै काम बजार सिद्धान्त विपरित गरेको छ'

युवराज खतिवडा

गभर्नर 

नेपाल राष्ट्र बैंक

दक्षिणपूर्वि एसियाी गभर्नरहरुको (सिसेन) सम्मेलन २६ बर्षपछि नेपालमा भयो। खासगरी सम्मेलनले कता जान प्रेरित गर्‍यो?

सिसेनको सदस्य भइसकेपछि बार्षिक रुपमा हुने कार्यक्रम २६ बर्षसम्म नेपालमा नहुँदा एकखालको लघुताभाष भएको थियो। हामी क्षेत्रीय परिदृष्यमा देखिने गरी उपस्थिति रहोस् भन्ने चाहनु सामान्य कुरा हो। यस पटकको सम्मेलनको 'थिम' हामीले नै छानेका हौं। कार्यपत्र हामीले नै लेख्यो र हाम्रै कार्यपत्रको वरिपरी रहेर छलफल भयो। सम्मेलनमा हामीले हाम्रो वित्तीय तथा आर्थिक प्रणालीका मुद्दालाई उठाउने प्रयास गरेका थियौं।

अहिलेसम्मको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा के खरावी देखियो भने यसले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई अगाडि वढाउने होइन, उपभोग र आयातलाई बढी उक्साउँछ भन्ने थियो। यसबाट बृद्धि त हुने तर दिगो नहुने। हामीले सम्मेलनमा वित्तीय प्रणाली आफै समावेशी भएन  भने समावेशी आर्थिक विकासका गर्न सकिन्न भन्ने …थिम' लाई परिक्षण गरेका छौं। हाम्रो कार्यपत्र वरिपरि घुमिरहँदा वित्तीय क्षेत्रको विकास मात्र भनेर समावेशी आर्थिक विकास हुँदैन, त्यसको लागि वित्तीय प्रणाली आफै समावेशी हुनु पर्छ भन्ने निस्कर्षहरु आयो। तर, वित्तीय प्रणाली आफै समावेशी हुन चैं के हुनु पर्छ? हामी …टोकनिस्ट' हुनु हुँदैन। हामीले समावेशीताको कुरा गरिरहँदा सांकेतिक रुपमा मान्छेले बैंक खाता खोले, केही कुरा जाने भनेर हुँदैन। उत्पादनको प्रकृयामा वित्तीय प्रणालीले सबैलाई समेट्न सक्यो सकेन त्यो हेर्नु पर्छ। उत्पादनसँग सम्वन्धित कर्जा, सेवाले समावेशी आर्थिक विकासका लागि काम गर्नु पर्छ भनेर हामीले छलफल गर्यो। हामीले बनाएको 'थिप पेपर' सम्मेलनमा परिक्षण भयो। यसलाई मैले उपलब्धि ठानेको छु। 

सम्मेलनमा द्वीपक्षीय छलफलहरु भए। दुई पक्षिय हीतको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने बारेमा अर्न्तकृयाहरु भए। अन्तर्रार्ष्टिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का नायव महाप्रबन्धक, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) काउपाध्यक्षहरु आउनु भयो। बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्टका प्रमुख आफै आउनु भयो। यो संस्थाले हामीलाई नियामक र सुपरिवेक्षक भूमिकाहरु यस्तो हुनु पर्छ भनेर सल्लाह दिने गर्छ। चीनका गर्भनर आउनु भयो। उहाँहरुसँग धेरै द्वीपक्षीय हितका कुरा भए। यस्तो सम्मेलन तथा छलफलले हामीलाई मुलुक, अर्थतन्त्र चिनाउन तथा समस्याहरु आपसमा सेयर गर्न अवशर मिलेको छ।

विकासको महत्वपूर्ण खम्बा मौद्रिक नीति पनि हो। अहिलेसम्म वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति छुट्टाछुट्टै छन्। दुवैलाई सँगसँगै लैजाने संयन्त्र विकास गर्ने बारेमा पनि केही छलफल भएको थियो हैन? 

पहिलो कुरा वित्तीय र मौद्रिक नीति एकअर्काका पुरक नीतिहरु हुन्। केन्द्रिय बैंकले स्वायक्त हिसावले मौद्रिक नीति प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ तर उसको स्वायक्तता अराजकतामा वद्लिनु हुँदैन। राष्ट्रको दिगो विकासमा उसको जवाफदेहिता त्यहाँ हुन्छ। तर उसको आफ्नै प्राथमिकता हुन्छन्, त्यो प्राथमिकतामा केन्द्रिय बैंकले सबैभन्दा पहिले समस्टिगत आर्थिक स्थायित्वको कुरा गर्छ। अनि मात्र आर्थिक बृद्धिका बारेमा सहयोगी भूमिका खेल्छ। त्यो सहयोगीको भूमिका खेल्दाखेरी उसले वित्तीय नीतिसँग समन्वय गर्नु पर्छ। 

विगतमा के भयो भने सरकारले जथाभावी ऋणहरु लिइदिने, मौद्रिक क्षेत्रतिर आर्थिक अनुशासनहिनता बिकास भएको थियो। यो समस्या अहिले हराएर गएको छ। त्यसैले सरकारी वित्तको क्षेत्रबाट मौद्रिक नीतिको सञ्चालनमा खासै ठूलो अवरोध छैन। दोस्रो कुरा सरकारले एकदमै पपुलिस्ट कार्यक्रमहरु मौद्रिक नीतिबाट गराउन खोज्ने, एकदमै ठूला अनुदानका कार्यक्रमहरु, कर्जाका कार्यक्रमहरु शंवोधन गराउन खोज्ने कुराहरु पनि विस्तारै निरुत्साहित हुँदै गएको छ। समग्रमा सञ्चालन स्तरमा दुवै नीतिमा समस्या छैनन्।

तर दुवैको उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा चैं फरक छन्। केन्द्रिय बैंक पहिले आर्थिक स्थायित्व अनि आर्थिक बृद्धि भन्छ। वित्तीय नीति सञ्चालन गर्ने अधिकारीहरु चै पहिले आर्थिक बृद्धि अनि स्थायित्व भन्छन्। यो विवादमा राष्ट्र बैंकको पहिलो रोल भनेकै स्थायित्व नै हो। यो उपलब्ध भएपछि हाम्रो रोल सकियो भनेर केन्द्रिय बैंक बस्यो भने उ आफै वेकार हुन्छ प्रणालीबाट। यि प्राथमिक उद्देश्यहरुलाई कम नआँकी सरकारले तोकेको बृद्धि दर हासिल गर्न कर्जा नीतिमा जानु पर्छ। 

मौद्रिक नीतिलाई माग व्यवस्थापनको मात्रै 'टुल' हो भन्ने थियो। अब होइन, आपुर्ति व्यवस्थापनको पनि टुल हो यो। अपुर्ति क्षेत्रमा संरचनात्मक अवरोधहरु छन्। त्यो अवरोधहरु पुँजी तथा कर्जाको उपलब्धता हुन् भने उपयुक्त तथा समावेशी कर्जा नीतिको माध्यमबाट त्यसलाई पनि शंवोधन गर्नु पर्छ। समावेशी आर्थिक बृद्धिले माग पक्षलाई पनि सुदृढ तुल्याउँछ र आपुर्तिलाई पनि। यो बीचमा नै छलफल भएको हो सिसेनमा। 

वित्तीय समावेशीतालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर सिसेनमा छलफलहरु भए। तर अहिलेसम्म हामी यसरी जानु पर्छ भनेर स्पष्ट मार्गचित्र त आउन सकेको छैन नि?

छ, मार्गचित्र आ–आफ्नै छन्। हाम्रो वित्तीय समावेशीताको मार्गचित्र भनेको वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच हो। बैंकमा गएर निक्षेप राख्ने, सटही सुविधा पाउने भनेको पुहँचको कुरा भए। कसैले सानातिनो व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने धान्न सक्ने ब्याजमा कर्जाको सुनिस्चितता गर्नु पर्छ। व्यवसाय गर्नेले जोखिम वहन गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि बीमाको सुविधा आवश्यक पर्छ। उसले कमएको दुई पैसा परिवारमा पठाउनका लागि रेमिटेन्स सेवा। यि आधारभुत सेवाहरु सबैको पहुँचमा हुनु पर्छ भन्ने नै हो। 

संस्थाहरु विस्तार हुँदै जाँदा यस्ता सुविधाहरु पुग्छन् भन्ने हामीले पहिले सोचेका थियौं। अहिले हामी संख्याभन्दा सेवा विस्तार गर्यो भने समावेशी हुन सकिन्छ भन्नेतिर लागेका छौं। शुन्य मौज्दातमा खाता खोल्यो, अनि मेरो निक्षेपकर्ता एक लाख पुग्यो भन्नु समावेशिता होइन। एक करोड मान्छेले एक लाखका दरले उत्पादनमा सहयोग पुग्ने गरी ऋण पाए भने त्यो  चैं समावेशिता हो। उत्पादनसँग सहभागी नभएसम्म समावेशी आर्थिक विकास हुँदैन।  उत्पादनमा सहभागी हुनलाई उसलाई पुँजी प्रविधि सीप चाहिन्छ। बैंकले सीप प्रविधि दिनु पर्छ भन्न मिल्दैन। तर पुँजी त बैंकले दिनु पर्यो नि। त्यो बिज पुँजी उपलब्धताको सुनिस्चितता गर्नका लागि लघुवित्त, बैंकहरुको एसएमइमा लगानी, दुर्गममा सेवा विस्तार आवश्यक पर्छ। धितोको परिभाषमा सुधार हुनु पर्छ। यि कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याएर पुन प्याकेजिङ गर्यो भने समावेशीताको राम्रो प्याकेज बन्छ। हामीसँग समावेशीताको मार्गचित तयार छ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले कुन स्तरमा पुगेको छ?

हामीले एउटा संकट चैं पार गर्‍यौं। केही अघिसम्म वित्तीय प्रणालीमा संकट थियो। प्रणालीप्रतिको विश्वास डगमगाएको थियो। बैंकमा निक्षेप नराख्ने, अन्य सुरक्षित ठाउँ खोज्ने प्रबृत्ति बढेको थियो। कारोबार गर्नेहरु त्रसित थिए। निक्षेप नआएका कारण तरलता अभाव भएर ऋणीहरुले बढी ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्था आएको थियो। सरल रुपमा ऋण पनि पाएका थिएनन्। अहिले यसमा सुधार आएको छ। ब्याज दर १० प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ। 

बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय अपराधहरु बढ्दो अवस्थामा थियो। त्यसलाई हामीले विस्तारै सफा गर्दै छौं। सयौं मान्छेहरु कानुनी दायरामा आएका छन्। कानुन टेर्दैनौं भन्नेहरु पनि कानुन मान्न वाध्य भएका छन्। अहिले सुधारिएको अवस्थामा छन्। 

दुई वटा सरकारी बैंकहरुमा पुँजीकरण भएका छन्। नेपाल बैंक चाँडै त्यसका सेयरधनीलाई हस्तान्तरण गर्दैछौं। राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा पनि सुधार आएको छ। तर यहाँ व्यवसायिकरण गर्न भने अझै आवश्यक छ। मर्जर भएर संख्यात्मक बृद्धि रोकिएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण चैं मौद्रिक नीतिको सञ्चालन हो। मौद्रिक नीतिको कारणले शोधनान्तरस्थितिमा असर पर्न दिएका छैनौं। यसकै नतिजा हो चार बर्षको अवधिमा वैदेशिक विनिमयको बचत चार गुणाले बढेको छ। अहिले हाम्रो नीतिहरुलाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सबै ठिक छ, अधिक तरलता चैं व्यवस्थापन गर भनेका छन्। बैंकहरुमा भएको तरलता कर्जाको रुपमा प्रवाह भएको दिन हामीलाई चुनौती हो, बैंकमा मात्र थुप्रिरहनु भनेको नाफाको चुनौती हो। आन्तरिक रुपमा कर्जाको विस्तार द्रुत गतिमा हुने भयो भने हामी फेरी कठोर हुन्छौं। अहिले मौद्रिक अनुशासन हामीले कायम गरेका छौं। 

दुई अढाइ बर्षदेखि समस्याग्रस्त संस्थाहरुले आजसम्म पनि निकास पाउन सकेका छैनन्। अब केही फरक ढंगले सोच्नु पर्छ कि?

कहिले काँही समय लगायो भने मर्छ होला भनेको संस्था पनि वौरिदो रैछ। कहिले चैं धेरै लामो भयो भने मृत्यु पनि हुने रैछ। अहिले हामीले दुई भागमा संस्थाहरु विभाजन गरेर राखेका छौं। एउटा केही समय दिए सुधार हुन्छ र अर्को सुधार हुँदैन भन्ने सुचिमा संस्था राखेका छौं। यदि कुनै संस्था खारेजीमा पठाउने हो भने नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्सजस्तो चार बर्ष लगाएर लिक्डिेसन सक्ने पक्षमा हामी छैनौं। खारेजी चाँडो हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। 

संस्थाको सम्पतिले धान्ने दायित्वहरु खारेजी पूर्वनै भुक्तान गर्ने पक्षमा हामी छौं। सेयरहोल्डरको पुँजीको रक्षा चैं अदालतमा गएर गरौं भन्ने पक्षमा हामी छौं। यसका लागि नयाँ राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ। यो संविधानसभाले पारित गरिदिएमा हामीले सोचेजस्तो गरी खारेजीमा लैजान सक्छौं। केही संस्थाहरु हामीले समय दिएअनुसार सुधार पनि भएका छन्।  

पुँजीगत खर्च बढेको छैन। बैंकको ऋण पनि गएको छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले चालु बर्ष राखेको ५.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं?

अहिले नै हामीले लक्ष्यको समिक्ष नगरौं। हाम्रा केही कुरामा सुधार भएको भए ५ देखि साढे पाँचको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने हामीसँग पूर्वाधारहरु छन्। कृषिको उत्पादन राम्रो भएका कारण लक्ष्य अनुसारको आर्थिक बृद्धि दर हुने सकारात्मक पाटो पनि छ। गत बर्षजस्तो पर्यटन यो बर्ष राम्रो भएको छैन। सेवा क्षेत्र भने राम्रो नै छ। हाम्रो दातृ निकायले साढे चार प्रतिशत भनिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले साढे पाँचै पुग्छ भनेर म भन्दिन तर साढे पाँच प्रतिशत पुर्‍याउन सक्ने पूर्वाधार हामीसँग छ। अबको दिनमा निजी क्षेत्र कसरी आउँछ त्यसले पनि यसलाई निर्धारण गर्छ। निर्वाचनपछि निजी क्षेत्र उत्साहित पनि भएको छ। यो हिउँदमा लोडसेडिङ घटाउन सकियो भने उद्योग धन्दाहरु आफ्नो क्षमताको ८० प्रतिशतसम्म चल्न सक्थे। अहिले त ५० प्रतिशत मात्र चलिरहेका छन्। औद्योगिक उत्पादन बढाउन सकियो भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

मौद्रिक नीति कर्जा विस्तारमा केन्द्रित छ। तर अहिलेसम्म कर्जाको माग आएको छैन। अहिलेकै अवस्थामा हाम्रो उद्देश्य पुरा हुने देखिन्छ?

हामी हेर्दैछौं। हरेक महिनाको हाम्रो ऋणको लक्ष्य छ, त्यसमा हामी पुगेका छैनौं। यो बीचमा डलरको मूल्यमा निकै अस्थिरता देखियो। डलरको मूल्य बढेका कारण हाम्रो नियमित आयातहरु पनि प्रभावित बने। धेरै समयपछि यसपाली कम दरमा आयात बढेको छ। अबका दिनमा स्थिरता तिर विनिमय दर गयो भने व्यापारजन्य आयातहरु बृद्धि हुन्छ। यसले ऋणको माग बढाउँछ। यो बीचमा उद्योगीहरुलाई पनि चुनाव लागेको थियो। उहाँहरु पनि काममा फर्किनु होला। अर्को कुरा ब्याज दरले पनि असर गरेको थियो। अब १० प्रतिशत तल ब्याज आएको छ। यो अवशर पनि हो। अब पुसबाट ऋणको माग वढ्छ। हामी लक्ष्यमा पुग्छौं।

केही वर्षदेखि कि तरलता अधिक हुने कि अभावै हुने देखिएको छ। यसले गर्दा ब्याज दर एकदमै अस्थिर देखिएको । यसलाई व्यवस्थापन गर्न स्थायी संयन्त्रको विकास गर्न सकिन्न?

हामीले एउटा घेराभित्र ब्याज दर जाओस् भनेर केही पहल पनि गर्‍यर्ौं। बैंकरहरुले धैर्यता र सहनसिलता नदेखाएका कारण पनि यस्तो अस्थिरता देखिएको हो। व्याज दर महिनामै ४/५ प्रतिशतले थपघट हुने देखिएको छ। एक महिनाको अवधिमा धेरै प्रतिशतले ब्याज दर थप घट गर्नु हुँदैन। वासलातलाई छिटो छिटो समायोजन गर्न खोज्दा यस्तो भएको हो। साथै विगत समयमा बजेट नआउँदा मौद्रिक औजारहरु पनि प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्न केही अवरोध देखिएको थियो। यसले पनि केही प्रभाव गरेको थियो। बजेट नियमित आउने र विकास खर्च हुन थाल्यो भने तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ। ब्याज दर ज्यादै तल नजाओस् र ज्यादै माथि नजाओस् भन्ने पक्षमा हामी छौं। यसमा बैंकहरुले पनि सहनसिलता देखाउन आवश्यक छ। राजनीतिक कारणले पनि केही प्रभाव पार्छ। 

स्प्रेड तोक्नु ठिक थियो थिएन सैद्धान्तिक वहस जारी नै छ। तर राष्ट्र बैंकले दिएको मूल्यांकन विधिले टिक्नै सकिन्न भन्ने कुरा आएको छ नि?

सञ्चालन खर्च बढी भएको हो भने यसलाई घटाउनु पर्‍यो। हाम्रो उद्देश्य पनि यही हो। बैंकको दक्षता (इफिसेन्सी) भनेको स्प्रेड बढि भएर हुँदैन, घटाएर हुन्छ। स्प्रेडको मान्यता भनेको व्याज दर तोक्ने भनेको होइन। धेरै स्प्रेडमा काम गर्दा बैंकिङ प्रणाली प्रतिको विश्वासमा असर गर्छ। बैंकले स्वभाविक रुपमा कमाएको नाफालाई पनि धेरैले पचाउन छाडे। हामीले स्प्रेड धेरै भयो भनेर निकै अघिबाट भनेको हो। बैंकहरुले नै आफै यसमा सुधार गर भन्दै आएका थियौं। तर बैंकहरुमा निर्देशन नदिइ सीमामा किन ल्याउनु भन्ने प्रवृत्ति बढेर गयो। स्प्रेडको मूल्यांकनका बारेमा हामी बैंकरसँग छलफल गर्न सक्छौं। 

स्प्रेड बजार सिद्धान्त विपरित भयो भन्ने प्रश्न छ। हो, राष्ट्र बैंकले स्प्रेड मात्र होइन धेरै काम बजार सिद्धान्त विपरित गरेको छ। बैंक लाइसेन्सिङ रोक्नु बजार सिद्धान्त विपरित होइन र? सिद्धान्त अनुसार गर्ने हो भने बैंकको लाइसेन्स खोल्दै जाउँ त्यसो भए। अर्को कुरा सस्तो ज्यालामा विदेशी जनशक्तिहरु आएर नेपालमा काम गरिरहेका छन्। नेपालीले त महँगो ज्याला लिइरहेका छन्। हामीले उनीहरुको अधिकार रक्षा नै गरेका छौं। नेपाली बैंकलाई संरक्षण गर्न केही हदसम्म बजार सिद्धान्त विपरित गएका छौं। सिइओको तलवमा सीमा तोक्नु पनि बजार सिद्धान्त विपरित नै हो। समाजदे पचाएको थिएन हामीले बजार सिद्धान्त विपरित गयौं।