सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, भदौ १६
सरकारले उच्चस्तरको क्रेडिट रेटिङ भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई स्थानीय मुद्रा (नेपाली रुपैयाँ) मा ऋणपत्र जारी गर्न दिने भएको छ। सरकारले मन्त्री स्तरको निर्णयबाट ऋणपत्रबाट उठेको रकम जलविद्युत, कृषि, सडक, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुमा दीर्घकालीन लगानीका लागि उच्च स्तरको क्रेडिट रेटिङ भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो। अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मंगलबारदेखि बाटो खोलिदिएका हुन्।
सरकारले उच्च रेटिङ प्राप्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट उठेको रकम जलविद्युत, कृषि, सडक, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न चाहेमा उद्देश्य, सम्भाव्य लगानीका क्षेत्र, मुख्यलगानीकर्ताको विवरण, ऋणपत्रको रकम, अवधि, व्याजदर, व्याजदर फरक, समय तालिका खुलाई अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्छ। प्राप्त निवेदन विश्लेषण गरी मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने छ। त्यहाँबाट स्वीकृती पाएपछि ऋणपत्र जारी गर्न पाइन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती कमाएका र विश्वसनीय संस्थाहरुले जारी गर्ने ऋणपत्र भएकाले सर्वसाधारण लगानीकर्ता यसमा आकर्षित हुने सरकारी भनाइ छ। आइएफसीले २२ वटा देशमा स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गरिरहेको छ।
सरकारले ऋणपत्र निस्कासन गर्न दिन व्याज तथा साँवा भुक्तानी, लगानीकर्ताको हित संरक्षण, कर, विदेशी मुद्रामा रकम फिर्ता लैजान सक्ने र अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी विषयहरु समेटेको छ। ऋणपत्र जारी गर्दा ठूला परियोजनाको लागि ठूलो पुँजी संकलन हुने, लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण हुने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न सघाउ पुग्ने सरकारले जनाएको छ।
आन्तरिक रुपमा वित्तीय साधन परिचालन भई विदेशी ऋणको भार न्यूनीकरण हुने, संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई दीर्घकालिन लगानी गर्न सुरक्षित उपकरण उपलब्ध हुने, पुँजीबजारको विकासमा सघाउ पुग्ने र तरलता व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्नेे सरकारको दावी छ।
नेपाली मुद्रामा विदेशी निकायहरुले ऋणपत्र जारी गर्न इच्छा देखाएकाले उनीहरुलाई सहजीकरण गर्न सरकारले कानुनी बाटो खुला गरिदिएको हो। नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चासो देखाएका छन्। उनीहरुले नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र जारी गरी पुँजी संकलन गर्ने छन्। यो रकम नेपालकै आन्तरिक विकासमा खर्च हुने छ।
नेपाली मुद्रामा जारी भएका ऋणपत्रबाट संकलित पुँजी नेपालको जलविद्युत तथा पुर्वाधार विकासका साथै यातायात, शडक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुने छ। ऋणपत्र जारी गर्न चाहने आइएफसी र एडिबी दुबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका …टि्रपल ए' संस्था हुन्। आइएफसी र एडिबीले अन्य मुलुकमा पनि स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी गरिरहे पनि यि दुवै संस्थाले नेपालको आन्तरिक विकास, खानेपानीलगायत पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन्।
अहिले संस्थागत रुपमा सरकार, बाणिज्य बैंक र जलविद्युत्सँग सम्बन्धित संस्थाहरुले ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन्। सरकारले बार्षिक रुपमा तालिका बनाएर केन्द्रीय बैंकमार्फत ऋणपत्र जारी गर्दै आएको छ। बार्षिक बजेटभित्र रहेर जारी हुने भएकाले यस्तो ऋणपत्र दीर्घकालिन प्रकृतीका छैनन्। यद्यपी सरकारले विकास ऋणपत्रलगायत शिर्षकमा ७/८ बर्ष अवधिको ऋणपत्र पनि जारी गरिरहेको छ।
बार्षिक बजेटमा आएको ऋणपत्र एक बर्ष अवधिको हुनु पर्ने भएपनि केही ऋणपत्र दीर्घकालिन प्रकृतिको निस्कासन भइरहेकाले दातृ निकायले कानुनी प्रश्नसमेत उठाएका छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि सरकारले दीर्घकालिन प्रकृतिको ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो।
आइएफसी र एडिबीले जारी गर्ने ऋणपत्र दीर्घकालिन प्रकृतिका हुने छन्। पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएकाले यस्ता ऋणपत्रको अवधि १० बर्षसम्मको हुने छ। निर्देशिकामा लगानीकर्तालाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी ब्याज दरको बैज्ञानिक सीमा तोकिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
No comments:
Post a Comment
thanks for comment