दीर्घकालिन लगानी गर्न पुँजी वढाउ : गभर्नर

काठमाडौं फागुन १६
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंकहरुलाई पुँजी वढाएर दीर्घकालिन लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले पुँजी संरचना वलियो नवनाइ ठूला र समय लाग्ने खालका आयोजनामा लगानी गर्न अप्ठेरो पर्ने बताए ।

'अल्पकालिन मात्र लगानी गरेर हुँदैन अब । दीर्घकालिन लगानी गर्ने बेला भइसक्यो,' स्तरोन्नतिपछि वाणिज्य बैंक भएको सानिमा बैंकको औपचारिक उद्घाटन गर्दै गभर्नरले मंगलबार भने, 'संस्थापक आफैले लगाएर हुन्छ वा दीर्घकालिन प्रकृतिको निक्षेप र ऋणपत्र जारी गरेर भएपनि लगानी वढाउनु पर्छ ।'
उनले नाफाबाट नगद लाभांसको साटो वोनस सेयर जारी गरेर भएपनि पुँजी वलियो बनाउनु पर्ने बताए । गभर्नरले पुँजी वढेर संस्था वलियो भए भोलीका दिनमा उच्च प्रतिफल आउनले दावी गरे ।
उनले उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर भएका कारण आयातमा निर्भर हुनु परेको भन्दै यसतर्फ लगानी वढाउन आग्रह गरे । उनले कुल निर्यातले आयातलाई १७ प्रतिशतले मात्र खाम्ने गरेको भन्दै देशभित्रै उत्पादन वढे आयातमा कमी आउने बताए ।
'आयातलाई रेमिट्यान्स पेन्सन र पर्यटन आयले धानिरहेका छौं,' गभर्नरले भन, 'उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वढाएर यो कम गर्नु पर्छ ।' गभर्नरले व्यवसायिक बैंकिङलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक बैंकिङ समेत गर्न बैंकहरुलाई आग्रह गरे । उनले ग्रामिण भेगमा किसानका लागि केही जोखिम उठाएर भएपनि सामाजिक बैंकिङ सेवा दिनु पर्ने बताए ।

सेयर बढाउन कोषलाई बजार निर्माता बनाइने

लगानी रकम तयार पार्न आधा दर्जन संस्थासँग पैसा उठाइने

काठमाडौं फागुन १५
सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि सरकारी पहलमा नागरिक लगानी कोषले बजार निर्माताको काम गर्ने भएको छ । धितोपत्र वोर्ड नेपाल स्टक एक्सचेन्ज साचय कोष बिमा समिति बिमा संस्थान नेपाल टेलिकम र अन्य सरकारी संस्थासँग लगानीका लागि निस्चित पैसा लिएर नागरिक लगानी कोषले बजार निर्माताको काम गर्ने भएको हो ।

नागरिक लगानी कोषले दोस्रो बजारबाट सेयर किनेर माग वढाउने उद्देश्यसहित बजार निर्माताको काम दिन लागिएको हो । लगानी गर्नका लागि सवै संस्थाबाट निस्चित रकम लिएर कोष बजारमा लगाउँछ । कोषले सुरुमा सेयर खरीद गरेर बजारमा माग सृजना गरिदिने छ । यसबाट सेयर कारोबार बढेर बजार सकारात्मक दिशातर्फ जाने अपेक्षा अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र वोर्डको छ ।
'सरकारी संस्था तथा नियमनकारी निकायसँग भएको रकमबाट लगानी गरे बजारमा सकारात्मक असर पर्छ भन्ने उद्देश्यले कोषलाई बजार निर्माताको जिम्मेवारी दिइएको हो,' धितो पत्र वोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'पैसा उपलब्ध गराउन अनौपचारिक सहमति नै भइसकेको छ ।'

ब्याज घट्छ लगानी गर्न अरु क्षेत्र खोज : गभर्नर

काठमाडौं फागुन ११
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंकको ब्याजमा निर्भर नहुनलाई बिमा कम्पनीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले लगानी विविधीकरण गर्न सके मात्र बिमा कम्पनीहरुले आय वढाउन सक्ने भन्दै बैंकको ब्याजमा भर नपर्न आग्रह गरे ।

'बैंकलाई तरलता अभाव भएपछि वढी व्याज दिन्छन् भन्दै च्याँखे नथापे हुन्छ,' बिमा संस्थानको ४५औं बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बिहीबार उनले भने, 'अब बैंकको ब्याज दर दुई अंकभन्दा कम हुन्छ ।' गभर्नरले उत्पादनमूलक ऊर्जा तथा संभावना भएका क्षेत्रमा लगानी गरे मात्र कम्पनीहरुले दोहोरो अंकको लाभांस दिने सक्ने बताए ।
'अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरे मात्र १५ प्रतिशतभन्दा वढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ,' गभर्नरले भने, 'अब लगानी विविधीकरणतर्फ बिमा कम्पनी लाग्नु पर्छ ।' गभर्नरले नियामक निकायको मार्गदर्शनअनुसार चल्न आग्रहसमेत गरे । उनले उदारीकरणमा नियामक निकाय अझ वलियो र सशक्त हुनु पर्ने बताए ।

शोधनान्तर बचत पौने ६७ अर्ब पुग्यो

• मूल्य वृद्धि घटेर ६.८ प्रतिशतमा झर् यो
• बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप ८५ अर्ब ६८ ले वढ्यो
• ऋण लगानी ५५ अर्ब २५ करोडले वढ्यो

काठमाडौं फागुन ११
देशबाट वाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम शोधनान्तर अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको पुससम्मको अवस्था सार्वजनिक गर्दै शोधनान्तर बचत ६६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्षको पुसमा शोधनान्तर ४ अर्ब २६ करोड घाटामा थियो । शोधनान्तर २३ अर्ब रुपैयाँसम्म घाटामा पुगेर चालु वर्षदेखि सुधार हुन थालेको हो । बचतमा सुधार आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर बचतको लक्ष्यसमेत वढाइसकेको छ । मौदि्रक नीतिमा ५ अर्ब बचतमा राख्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले मध्यावधि समिक्षामा यसलाई वढाएर ४० अर्ब पुर् याइसकेको छ ।
पर्यटन आयमा भएको सुधार र विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रकम रेमिट्यान्स मा भएको वृद्धिका कारण शोधनान्तर बचत वढेको हो । अघिल्लो वर्षको पुसको तुलनामा यो वर्ष पर्यटन आयमा २९.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष आय १८.२ प्रतिशतले घटेको थियो ।
यस पटक पेन्सन आय भने घटेको छ । पुसमा ५.६ प्रतिशतले पेन्सन घटेर १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । रेमिट्यान्स भने ३७.१ प्रतिशतले वढेर १ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष पुसमा ११.५ प्रतिशतले मात्र रेमिट्यान्स वढेकॊ थियो ।

बैंकहरु भारुमा ड्राफ्ट कारोबार बन्द गर्ने तयारीमा

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन १०

राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली प्रज्ञापनपत्रमार्फत भारतीय रुपैयाँ अपचलन प्रकरणमा आफ्ना कर्मचारीलाई जबरजस्ती कारबाही गर्न खोजेको भन्दै वाणिज्य बैंकहरुले भारतीय मुद्रामा हुने कारोबार (ड्राफ्ट) बन्द गर्ने तयारी गरेका छन्।

विभागले आफ्नो काम देखाउन बैंक कर्मचारीलाई जबरजस्ती कारबाही गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै बैंकरहरुले भारतसँग हुने बैंकिङ कारोबार बन्द गर्न छलफल सुरु गरेका छन्। बैंकहरुले भारुको कारोबार बन्द गरे डाफ्ट जारी गर्न अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ।
'नक्कली र सक्कली प्रज्ञापनपत्र छुट्याउन नसकेर भारु दिएको विषयलाई लिएर बैंकले मुद्रा अपचलन गर्‍यो भन्दै विभागले कारबाही गर्न खोजेको छ,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, 'बैंकको दोषबिना कारबाही गर्न खोजिएकाले भारु कारोबार बन्द गर्ने तयारी गरेका हौं।' डाफ्ट कारोबार बन्द गरे भारुको अवैध कारोबार बढ्ने छ।

नयाँ विकास बैंक खोल्न पाइने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन ९

नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ विकास बैंक खोल्न पुनः स्वीकृति दिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक र प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने विकास बैंकलाई क्षेत्रीयस्तरमा काम गर्ने गरी स्वीकृति दिन लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले २ वर्षदेखि नयाँ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी खोल्न रोक लगाएको थियो। त्यसको एक वर्षअघि वाणिज्य बैंक खोल्न रोक लगाइएको थियो।
'ग्रामीण भेगमा गएर विशेष क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी आए नयाँ विकास बैंक खोल्नलाई स्वीकृति दिने तयारीमा छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'यसका लागि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न दिने नीति समीक्षा गर्दैछौं।' राष्ट्र बैंकले अहिले विपन्न वर्गमा ऋण लगानी गर्ने लघुवित्त विकास बैंकहरुलाई मात्र सञ्चालन स्वीकृति दिँदै आएको छ।

बैंकको नाफा २२ प्रतिशत कम

तीन नयाँ बैंक घाटामा, ६ बैंकले नाफा बढाए
सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन ८

गत वर्षको दोस्रो त्रैमास (साउन-पुस) को तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा यस वर्ष २२ प्रतिशतले घटेको हो। हाल सञ्चालनमा रहेका ३१ वाणिज्य बैंकमध्ये २३ को नाफा घटेको छ। यसमध्ये लामो समयदेखि नाफा गरिरहेका केही बैंकहरुको नाफा यो वर्ष घटेको छ। पहिलो त्रैमास (साउन-असोज) मा नाफा २३ प्रतिशतले घटेको थियो।

बैंकहरुले हालै प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले नाफा घटेको हो। गत आर्थिक वर्षको पुससम्म ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका बैंकले यस वर्ष ५ अर्ब ४३ करोड मात्र आम्दानी गरेका छन्।
बैंकरहरुका अनुसार घरजग्गामा दिएको ऋण नउठेर नभइ महँगो ब्याज तिरेर सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम लगानी गर्न नसकेकाले नाफा घटेको हो। बाह्य क्षेत्रमा ऋणको माग नभएका बेला सरकारी ऋणपत्रको व्याज एक प्रतिशतभन्दा कम हुनु र अधिक तरलताले अन्तर बैंक सापटी ठप्प भएकाले नाफामा असर परेको हो।
'यसपाली बैंकहरुको नाफा घट्नुमा घरजग्गा ऋण कारण होइन,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'सरकारी ऋणपत्रको व्याज १ प्रतिशतभन्दा कम हुनु र अन्तर बैंक सापटी बन्द भएकाले आम्दानी घटेको हो।'

अस्टे्रलियाका एनआएन अध्यक्ष भन्छन्- लगानी भित्राउन रणनीति तयार पार्दैछौं

नेपालमा लगानी वर्ष सुरु भएको छ । लगानी भित्राउन एनआरएनबाट कस्तो प्रयास भइरहेको छ ?
नेपालमा लगानी बर्षको घोषणासँगै गैरआवसिय संघभित्र पनि लगानीको कुरामा धेरै छलफल हुन थालेको छ । छलफल गरेर मात्र भएन अब । नेपालमा केही न केही लगानी भित्राउनै पर्छ । 

गणेश केसी
अध्यक्ष
गैरआवसीय नेपाली संघ अस्टे्रलिया

 त्यही अनुसा योजना तर्जुमाका क्षेत्रमा समेत काम हुन थालेको छ । लगानी चाहे एनआरएन समुहबाटै होस् वा एनआरएनको सहयोगबाट विदेशीहरुलाई ल्याएर होस् लगानी भित्राउनै पर्छ । अहिले हामीले विद्युत पूर्वाधार खासगरी वाटो पुल निर्माण र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न पहल गरिरहेका छौं । यसका लागि रणनीतिक योजनाहरु बन्दैछन् ।
एनआरएन समुदायले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन चै कस्तो प्रयास गरिरहेको छ ?
ठूला-ठूला परियोजनामा लगानी गर्न एनआरएनको लगानीबाट मात्र संभव हुँदैन । यसका लागि विदेशी साझेदार आवश्यक पर्छ । उनीहरुलाई नेपालमा जलविद्युतको भविस्य राम्रो छ । लगानीको अनुपातमा राम्रो नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर वुझाउन थालिसकेका छौं । उनीहरुले लगानीका लागि इच्छासमेत देखाएका छन् । हामीले नेपालमा लगानीका क्षेत्रका बारेमा पहिलो चरणमा अस्टे्रलिया हुँदै अन्य मुलुकमा सम्मेलन गर्दैछौं । डेढ महिनाभित्र सम्मेलन सकेर विदेशी लगानीको 'प्रतिवद्धता' ल्याउन हामी सफल हुने छौैं । त्यसपछि प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी गर्न पहल थाल्ने योजनामा छौं । एनआरएन समुदाय र उसको सहयोगमा नेपालमा ठूलो लगानी भित्रिन्छ ।

नेपाल कालो सूचीमा पर्नबाट 'तत्काललाई जोगियो'

जुन महिनासम्ममा तीनवटै कानुन बनाइसक्नुपर्ने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं फागुन ५
राजनीतिक संक्रमण र कुटनीतिक पहलका कारण नेपाल चार महिनाका लागि कालोसूचीबाट जोगिएको छ ।
कालो धनलाई सेतो बनाउन रोक्ने तीन वटा कानुन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै प्रुान्सको पेरिसस्थित मुद्रा निर्मलीकरण अनुगमनसम्बन्धी अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदल एफएटिएफ ले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो ।

'तत्काललाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएका छौं,' कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने । कार्यदलको आगामी बैठक चार महिनापछि जुनमा हुँदै छ । यो बैठक अघिनै नेपालले कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नु पर्छ । कार्यादलको बैठकहरेक वर्ष फेव्रुअरी जुन र अक्टोबरमा हुने गर्छ ।

ऋण लिनेहरु नभएपछि बैंकहरु बजार प्रवर्द्धन गर्दै

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन ५

पैसा थुप्रिन थालेपछि बैंकहरु ऋणको बजार प्रवर्द्धन गर्न थालेका छन्। महँगोमा उठाएको पैसा (निक्षेप) बढीरहेका बेला आम्दानीको प्रमुख स्रोत ऋणको माग नभएपछि बैंकहरुले बजार प्रवर्द्धन गर्न थालेका हुन्। बैंकहरुले आफ्ना प्रमुख ग्राहकका अलावा ऋणको माग हुने क्षेत्रका व्यवसायीलाई भेटेरै ऋण लिइदिन प्रोत्साहित गर्न थालेका छन्।

 यसमा ठूलादेखि भर्खरै खुलेका बैंक ब्याज दर केही घटाएर ऋणको बजार प्रवर्द्धन गर्न जुटेका हुन्।

'रियलस्टेटबाहेक सबै क्षेत्रको ऋणको बजार प्रवर्द्धन सुरु भएको छ,' सनराईज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमान प्रधानले बिहीबार नागरिकसँग भने। उनले भर्खरै मात्र सेयर धितो ऋणको बजार प्रवर्द्धन थालेको जानकारी दिए।

बैंकहरुले बजार प्रवर्द्धन गर्न मोफसल क्षेत्रलाई बढी छानेका छन्। तराईमा उखु, धानको मौसम सुरु भएकाले बैंकहरु व्यसायीलाई 'मौज्दात' राखेर पछि बिक्री गर्दा नाफा हुने बुझाउन थालेका छन्। 'मौज्दात राखेर पछि बिक्री गर्दा फाइदा हुन्छ। अहिले ऋण लिएर मौज्दात राख्न प्रोत्साहित गरिरहेका छौं,' किस्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक बिएन घर्तिले नागरिकसँग भने।

समस्याग्रस्त घोषित गोर्खा बैँकलाई सुधार योजना पेस गर्न निर्देशन

बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य झनै बिग्रियो
सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन ४

राष्ट्र बैकले गोर्खा विकास बैंकलाई सुधारको योजना १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले सुधारका लागि पुँजी थप्ने, अर्कोसँग गाभिनेलगायत योजना पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

'समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महिना नाघिसकेको अवस्थामा बैंक सुधारका योजना पर्खिएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने। समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि कानुनी प्रक्रियाअनुरुप खारेजीमा लैजानुपर्ने हुन्छ। बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिएकाले सुधारको सम्भावना रहन्जेल अन्य कारबाहीमा नजाने योजनामा राष्ट्र बैंक छ।

वित्तीय अवस्था सुधार्न निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको विकास बैंकको अवस्था झनै बिग्रिएको छ। राष्ट्र बैंकले बढेको खराब ऋण र घटेको पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई सुधार गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको भए पनि सुधार देखिएको छैन।

कानुन नबनाएको भन्दै अमेरिकाले नेपाल सरकारको खातामा महँगो शुल्क लिन थाल्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, फागुन १

कालो धनलाई सेतो बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताअनुसार कानुन नबनाएको भन्दै अमेरिकाले नेपाल सरकारको खातामा महँगो शुल्क लिन थालेको छ।
अमेरिकाले नेपाली दूतावास र राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगको खातामा शुल्क बढाएको हो। स्थायी नियोगको चेज र दूतावासको सिटी बैंकमा खाता छ। प्रत्येक खातामा मासिक ५ सय डलर शुल्क लिन थालेको राष्ट्र बैंकस्थित वित्तीय जानकारी इकाइका संयोजक धर्मराज सापकोटाले जानकारी दिए।

'प्रतिवद्धता जनाएको समय कट्दासमेत कानुन निर्माणमा कुनै प्रगति नभएपछि दबाब दिन खातामा महँगो शुल्क लगाइएको हो,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने।
अमेरिकाले यसअघि पनि दबाब दिन राष्ट्रसंघीय नियोगको खाता बन्द गराएको थियो। छ महिनाअघि नेपालले सम्पति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि खाता सुचारु भएको हो।

ब्याजदरबीचको फरक घटाइने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, माघ २८-

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरबीचको फरकलाई कम गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणमा लिने ब्याज धेरै भएको र राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल) मा लिन ब्याज धेरै सस्तो भएकाले यस्तो असन्तुलन हटाउन संयन्त्रको विकास गर्ने भएको हो।

 युवराज खतिवडा

गभर्नर

राष्ट्र बैंक

'ब्याजदरबीचको फरकलाई साँघुरो बनाउने खालको संयन्त्रको विकास गर्ने छौं,' चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै शुक्रबार गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, 'ब्याजको फरक घटाउँछौं। यसले ब्याजको करिडोर तयार हुन्छ।' उनले मौद्रिक नीतिको सञ्चालन प्रक्रियालाई नै क्रमशः ब्याजदर कोरिडरतर्फ अभिमुख तुल्याइने बताए।
गभर्नरले दीर्घकालीन रुपमा दिइने ऋण र निक्षेपको ब्याजमा असन्तुलन हुन नहुने भन्दै करिडोरले यस्ताखाले असन्तुलनबाट जोगाउने बताए। उनले ऋण र निक्षेपको अधिकतम र न्यूनतम ब्याज 'फ्रेम' तयार पारेर त्यसैभित्र बजारलाई हिँडाउने जानकारी दिए। 'करिडोरले ब्याजदरलाई दायाँबायाँ हुन दिँदैन,' उनले भने।

सानिमा बन्यो वाणिज्य बैंक

काठमाडौं, माघ २८

सानिमा विकास बैंकले 'क' वर्गको वाणिज्य बैंक बन्ने अन्तिम स्वीकृति पाएको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सानिमालाई वाणिज्य बैंक बन्न अन्तिम स्वीकृति दिएको हो। गत कात्तिक ८ गते बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको थियो।

सानिमामा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी छ। सानिमा अब मुलुकको ३२ औं वाणिज्य बैंक हुनेछ। कर्पोरेट कार्यालयबाहेक सानिमाका २० शाखा छन्।
सानिमाले वाणिज्य बैंकका रूपमा काम गर्नका लागि आवश्यक तयारी पुरा गरिसकेको छ। बैंकले नक्सालस्थित आफ्नै भवनबाट वाणिज्य बैंकको कारोबार गर्ने तयारी गरेको छ।

बैंकिङ प्रणालीको बृहत सुपरिवेक्षण तयारी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, माघ २७

अर्थतन्त्रमा बढी योगदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले समग्र बैंकिङ प्रणालीको बृहत नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले अहिले प्रत्येक क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै नियमन गर्दै आएको छ।
अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी नभएर अन्यमा जाँदा बैंकिङ जोखिम बढेकाले राष्ट्र बैंकले नयाँ ढंगबाट वृहत विवेक नियमन (म्याक्रो प्रुडेन्सियल रेगुलुसन) गर्न खोजेको हो। यो अवधारणा विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ हो। बेलायतले पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

 'बृहत विवेक नियमन अवधारणाबाट समग्र प्रणालीको नै नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यसका लागि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं।' राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म नियमनबाट प्रत्येक संस्थाको स्वास्थ हेर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै बृहत क्षेत्रको समेत अध्ययन गर्नेछ।

बिमा समिति मर्जरको पहल गर्दै

स्वेच्छिक मर्जरमा नगए जबर्जस्ती गरिने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं, माघ २६
नियामक निकाय बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरु आपसमा गाभ्न (मर्जर) का लागि पहल सुरु गरेको छ। समितिले एकै खाले (जीवन-जीवन र निर्जीवन-निर्जीवन) बिमा कम्पनी गाभ्नका लागि पहल थालेको हो।

 'कम्पनीहरु धेरै भए। उनीहरुको व्यवसाय विस्तार र वित्तीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि मर्जरका लागि पहल सुरु गरेका छौं,' समितिका अध्यक्ष फत्तवहादुर केसीले बुधाबार नागरिकसँग भने। समितिले गत साता मात्रै मर्जर गर्नका लागि २५ वटै बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छलफल गरेको थियो।

उनका अनुसार, कम्पनीहरुलाई पहिलो चरणमा स्वेच्छिक मर्जरका प्रोत्साहित गरिने छ। सहुलियत सहित प्रोत्साहित गर्दासमेत मर्ज नभएर समितिले जवरजस्ती गर्ने उनले बताए। 'केही नीतिगत तथा कर सहुलियत दिएर गाभिनका लागि प्रोत्साहित गर्छौं,' उनले भने, 'अन्तिम अस्त्रका रुपमा जवरजस्तीसमेत गरिने छ।' उनले समितिको मर्जर प्रस्तावमा बिमा कम्पनीहरु सकारात्मक भएको जानकारी दिए।

अहिले ९ जीवन बिमा कम्पनी र १६ निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। १३ वटा बिमा कम्पनीले कारोबार संञ्चालनका लागि समितिमा स्वीकृतिका लागि अवेदन दिएका छन्।

सबैको ४० हजारसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्ने तयारी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, माघ २५

बिमा समितिले जोसुकै सर्वसाधारणले एकल रुपमा ४० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ। अहिलेसम्म बिमा कम्पनीहरुले संस्थागत रुपमा मात्र स्वास्थ्य बिमा गर्दै आएका थिए। कानुनमा एकल सर्वसाधारणले बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि जोखिम बढी हुने भएकाले बिमा कम्पनीहरुले यस्तो विमा गर्न मानेका थिएनन्।

समितिले स्वास्थ्य बिमालाई सबै तहमा पुर्‍याउन एकल बिमाबारे अध्ययन सुरु गरेको छ। समितिले स्वास्थ्य बिमाको खाका फागुनभित्र तयार पार्ने छ। 'सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य बिमा पुर्‍याउने उद्देश्यले यसबारे अध्ययन भइरहेको छ,' समितिका कामु निर्देशक तथा प्रवक्ता शेखरकुमार अर्यालले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'चाँडै यसको खाका तयार पारेर लागु गर्नेछौं।' विमा कम्पनीहरुले आफ्नो पुरानो तथा ठूलो 'बिजिनेस डिल' भएका कम्पनीका कर्मचारीहरुको मात्र स्वास्थ्यय बिमा गर्ने गरेका छन्। व्यक्तिगत रुपमा जाँदा लाग्ने प्रिमियम तिर्छुभन्दा समेत स्वास्थ्यय बिमाको सेवा पाइँदैन।
सबैको बिमा गर्नुपर्ने भएकाले यसमा लाग्ने प्रिमियम टुङ्गो लगाउन समितिलाई व्यावहारिक कठिनाइ भएको छ। 'बिमा गरेपछि कति दावी भुक्तानी पर्छ भन्ने अनुमान लाउनै गाह्रो छ,' अर्यालले भने, 'दाबीको अनुपातमा प्रिमियम तोक्नुपर्ने भएकाले केही व्यवहारिक कठिनाइ छन्।' उनले सुरुवाती चरणमा भएकाले प्रिमियम केही महँगो पर्ने जानकारी दिए।

शेयर बजार सम्बन्धि केही शब्दावलीहरु

साधारण शेयर (Ordinary or Common Share)

कम्पनीले आर्जन गरेको नाफाबाट अग्राधिकार शेयरवालाहरुलाई तोकिएको दरमा लाभांश वितरण गरिसकेपछि बाँकी हुन रकमबाट लाभांश वितरण गरिने गरी जारी गरिएको धितोपत्रलाई साधारण शेयर भनिन्छ । साधारण शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई आफ्नो लगानीको मात्रानुसार सम्बन्धित कम्पनीको स्वामित्व प्राप्त हुन्छ र उनीहरुलाई कम्पनीको स्वामी (Owner) मानिन्छ । कम्पनीको स्वामीको हैसियतले साधारण शेयरवालाहरुले बढी जोखिम उठाउनुपर्दछ ।

साधारण शेयरमा दिइने लाभांशको दर निश्चित हुँदैन र कम्पनीले आर्जन गर्ने नाफाको घटबढ अनुसार यो पनि घटिवढी हुन सक्छ । अर्काेतर्फ कम्पनीले नाफा आर्जन गर्दैमा साधारण शेयरवालाहरुलाई लाभांश प्राप्त हुन्छ भन्ने हुँदैन अर्थात साधारण शेयरमा लाभांश दिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदैन । तर कम्पनीले जति बढी नाफा आर्जन गर्दछ, उति नै बढी दरमा लाभांश प्राप्त हुने सम्भावना भने रहन्छ । साथै लाभांशको रुपमा कम्पनीले साधारण शेयरवालाहरुलाई बोनश शेयर पनि वितरण गर्न सक्छ ।

सेयर लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

१. सार्वजनिक निष्काशन (Public Issue) भएको समयमा धितोपत्र खरीद गर्दाः

•  निष्काशनकर्ता कम्पनीको विवरणपत्र अध्ययन गरी कम्पनीको कार्य सम्पादनस्थिति, वित्तीय स्थिति (नेटवर्थ, नाफा नोक्सान स्थिति आदि), व्यवस्थापनपक्ष, जोखिम पक्ष जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरुको विश्लेषण गरेर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्नुहोस् ।

• विवरणपत्र लगायत निष्काशनकर्ता कम्पनीसँग सम्बन्धित अन्य अद्यावधिक विवरणहरुका लागि निष्काशनकर्ता कम्पनी, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक र तोकिएका दरखास्त संकलन केन्द्रहरुमा सम्पर्क राख्नुहोस् ।
• धितोपत्र खरीदका लागि दरखास्त दिएपछि धितोपत्रको बाँडफाँट, फिर्ता भुक्तानी, प्रमाणपत्र प्राप्ति तथा सूचीकरण सम्बन्धमा सजग रहनुहोस् ।
• धितोपत्रको निष्काशन मूल्यले सूचीकरण पश्चात धितोपत्र विनिमय बजार (Stock Exchange) मा कायम हुन जाने मूल्यलाई नजनाउने हुँदा धितोपत्रको बजार मूल्य परिवर्तनको जोखिम प्रति सजग रहनुहोस् ।

ग्लोबल बैंक र आइएमई फाइनान्स गाभिने निर्णय

काठमाडौं, माघ २२

आइएमई समूहको अधिकांश सेयर रहेका ग्लोबल बैंक र आइएमई फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनले आपसमा गाभिने निर्णय गरेका छन्। एउटै समूहको लगानी रहेका वित्तीय संस्थालाई मिलाएर एउटै बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गरेपछि दुई संस्था गाभिने निर्णयमा पुगेका हुन्।

 'दुवै संस्थाको सञ्चालक समितिले आपसमा गाभिने निर्णय गर्दै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ,' ग्लोबल बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले शनिबार नागरिकसँग भने। 

ग्लोबल क वर्गको वाणिज्य बैंक हो भने आइएमई ग वर्गको फाइनान्स कम्पनी हो। दुई संस्थाले बैंकका सञ्चालक सन्दीप अग्रवालको संयोजकत्वमा गठन गरेको मर्जर समितिले गाभिन सञ्चालक समितिलाई शुक्रबार सुझाव दिएको हो। त्यसलगत्तै बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गाभिने निर्णय गरेको थियो। उनीहरुले आइतबार राष्ट्र बैंकमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आवेदन गर्ने भएका छन्। दुई संस्थाबीच भएको समझदारी पत्रसहित राष्ट्र बैंकमा आवेदन गरिन लागेको हो।

वार्षिक ४० लाख डलर भित्राउने एभरेस्ट फ्लोरीकल्चर कसरी धरासायी भयो ?

चैतमा ऋण भुक्तानी नभए बैंकले लिलाम गर्ने
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं माघ २१
सहवित्तीयकरणमा दिइएको बैंक ऋण भुक्तानी गर्न एभरेस्ट फ्लोरीकल्चरले दुई महिनाको समय पाएको छ । चैतसम्म चुक्ता नगरे बैंकहरुले फ्लोरीकल्चरलाई लिलाम गर्ने छन् ।

राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाइ इकाइले बैंकहरुलाई चैतसम्म पर्खन निर्देशन दिएकाले परियोजना लिलाम गर्ने कार्य तत्काललाई रोकिएको हो । बैंकहरुले पुस मसान्तमा पनि पैसा नआएकाले माघमा लिलाम गर्ने योजना बनाएका थिए ।
राष्ट्र बैंकमा वसेको सवै सरोकारवालासँगको छलफलमा फ्लोरीकल्चरले ऋण तिर्न दुई महिना समय थप पाएको हो । हिमालयन बैंकको सहवित्तीयकरणमा फ्लोरीकल्चरलाई कर्मचारी साचय कोष कृषि विकास बैंक डिसिबिएल बैंक कुमारी बैंक मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र आएलएफसी वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गरेका थिए ।
'फ्लोरीकल्चरका साचालकले चैतसम्म ऋण तिर्छु भनेकाले पर्खिएका छौं,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने, 'त्यसपछि पैसा नआए कानुनी प्रकृयामा जन्छौं ।'

बैंक, विमा, हस्पिटल, नर्सिङहोम, कलेजको घर, अपार्टमेन्ट, कम्प्लेक्स किन्ने चासो

काठमाडौं, माघ २१

दुई वर्ष लामो मन्दीका कारण मुल्य केही कम भएपछि बैंक, बिमा कम्पनी, हस्पिटल, नर्सिङ होम्स र कलेजहरुले व्यवसायिक हिसाबले निर्माण गरिएका घर, अपार्टमेन्ट, कम्प्लेक्स खरिद गर्न चासो दिन थालेका छन्।

अहिले मुल्य केही घटेको मौका पारी कार्यालय प्रयोजन तथा दीर्घकालीन लगानी गर्ने उद्देश्यले घरजग्गा खरिदमा चासो दिइएको हो।

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेष्टा झाले अहिले उपयुक्त खालको घर/कम्प्लेक्स खरिद गर्न हेरिरहेको बताए। 'दीर्घकालिन व्यवसाय सञ्चालन गर्न र ग्राहकको विश्वास आर्जन गर्न पनि आफ्नै भवन तथा सम्पत्ति आवश्यक हुन्छ,' उनले शुक्रबार नागरिकसँग भने 'यसैले उपयुक्त घर किन्ने सोचाइ राखेका हौं।'
उद्योगपति एवं खेतान समुहका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार खेतानले मूल्य घट्न थालेको मौकामा उपयुक्त खालको घर/कम्प्लेक्स खरीदका लागि हेरिरहेको बताए। खेतानले एक सय करोड रुपैयाँसम्मको घर/कम्प्लेक्स खरीदका लागि बजेट छुट्याएर राखेको जानकारी दिए। उनले अहिले आफ्ना 'सर्कल' का धेरैले कार्यालय तथा लगानी प्रयोजनका लागि घर/कम्प्लेक्स खरीद गर्न खोजेको जानकारी दिए।
'अहिले राम्रा सम्पतिको मूल्य घटेकाले पैसा बोकेर बसेका बिमा कम्पनीलाई लगानीका लागि राम्रो अवसर छ,' सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका महाप्रबन्धक शेखर बरालले भने, 'बिमा लामो अवधिको व्यवसाय भएकाले नगद प्रवाह नियमित हुने खालको भवन/कम्प्लेक्स किन्न चासो बढेको छ।'

एसियन लाइफका संस्थापकले रकम फिर्ता गर्ने

काठमाडौं, माघ २० 

कारोबार रोक्का भएको एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका संस्थापकले आइतबारसम्म नगद लाभांश बापत लिएको चार करोड ५२ लाख कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने भएका छन्। बिमा समितिका सञ्चालक बिनोद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहीबार कम्पनीका अध्यक्ष विजय सरावगी लगायतसँगको छलफलमा उनीहरु पैसा फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन्। 

 'सुधारका लागि तत्काल नगद लाभांशबापत बुझेको रकम फिर्ता गर्न कम्पनीका संस्थापक तयार देखिएका छन्' उनले भने।

चुक्ता पुँजी नबढाई नगद लाभांश वितरण नगर्न समितिले दिएको निर्देशनलाई उलंघन गर्दै कम्पनीले संस्थापकलाई पैसा बाँडेको थियो। संंस्थापकलाई वितरण गरिएको चार करोड ५२ लाख रकमको जानकारी समितिले पाएको थिएन। त्यसपछि सर्वसाधारण सेयरधनीलाई १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको भेट्टिएको छ। सर्वसाधारणलाई लाभांश बाँडन थालेपछि मात्रै निर्देशन उल्लंघन भएको ठहर गर्दै समितिले कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेको हो। कारोबार रोक्का गर्दै समितिले अर्यालको संयोजकत्वमा दामोदर भण्डारी र दिपक बराल रहेको छानविन उपसमिति गठन गरेको थियो।

एसियन लाइफको कारोबार रोक्का

काठमाडौं, माघ १७ 

नगद लाभांश वितरण नगर्न दिएको निर्देशन अटेर गरेको आरोप लगाउँदै बिमा समितिले एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको कारोबार रोक्का गरेको छ। समितिले एसियन लाइफलाई २०७० सम्म ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्‍याउनुपर्ने सर्तमा लाइसेन्स दिएको थियो।

कम्पनीले नाफाको रकमबाट पुँजीवृद्धि गर्नुपर्नेमा उल्टै नगद लाभांश वितरण गर्न थालेपछि समितिले रोक्न निर्देशन दिएको थियो। 

वदमासी गरेपछि एसियन लाइफको
ग्राहकलाई स्पष्टीकरण

 एसियन लाइफले यो निर्देशन नमान्दै लाभांश वितरण गर्न सुरु गरेपछि समितिले सोमबारदेखि कारोबार रोक्का गरेको हो। कारबाहीपछि एसियनले कुनै पनि बिमा लेख बिक्री गर्न पाउने छैन।

'चुक्तापुँजी बढाउने सर्तमा लाइसेन्स पाएको एसियनले यस विपरीत नगद लाभांश वितरण गरेपछि सबै कारोवार रोक्का गरिएको हो,' समितिका सञ्चालक विनोद अर्यालले सोमबार नागरिकसँग भने।
यही सर्त बमोजिम एसियनले गत वर्षको नाफाबाट वितरण गर्ने निर्णय गरेको २८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण रोक्न समितिले निर्देशन दिएको थियो।
एसियनले समितिबाट स्वीकृति नलिई साधारण सभाबाट नगद वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि समितिले यसअघि नै कारोबारमा आंशिक रोक लगाइएको थियो। त्यसबेला उसले सञ्चालनमा ल्याएको सुखी बाल जीवन योजना बिक्री गर्न नपाउने निर्देशन दिइएको थियो। सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन सकारात्मक देखिएकाले त्यतिबेला समितिले १५ दिनपछि यो कारबाही फिर्ता लिएको थियो।

धितो सम्पति धमाधम लिलाममा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं माघ १९
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असारयता व्याज तिर्न छाडेका र सम्पर्कमा नरहेका ग्राहकको सम्पति लिलामी गर्न थालेका छन् । चालु वर्षको दुई त्रैमास असोज र पुस मसान्त मा ब्याज तिर्न नआएका ग्राहको सम्पति लिलाम गर्न थालेका हुन् ।

पुसयता वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै डेढ सयको घरजग्गा लिलामीमा चढाएको सुचना प्रकाशित गरिसकेका छन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले करिव ७ सयको घरजग्गा लिलाममा राखिसकेका छन् ।
बैंकको पैसा तिर्न नसकेका कतिपय व्यवसायीहरु कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा नै परिसकेका छन् । केन्द्रका अनुसार पुसयता २२ वटा फर्म कम्पनी र व्यक्ति कालोसुचीमा परिसकेका छन् ।
'पैसा नउठेपछि लिलामीमा राख्नु वाहेक उपाय नै छैन,' वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'लिलामीमा राख्दैमा पैसा उठ्ने होइन तर कानुनी प्रकृयामा जानु पर्ने भएकाले सुचना निकालिएको हो ।'

अख्तियारद्वारा क्लियरिङ हाउसको कारोबार फुकुवा

काठमाडौं माघ १८
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल क्लियरिङ हाउसको कारोबार फुकुवा गरेको छ । सफ्टवेयर खरीदमा वित्तीय अनियमितता भएको भन्दै अनुसन्धानका लागि दुई साताअघि कारोबारमा रोक लगाएको अख्तियारले वुधबार फुकुवा गरेको हो ।

क्लियरिङ हाउसले खरीद गरेको सफ्टवेयरमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको थियो ।
'सवै प्रमाण हामीले दिइसकेका छौं । अन्य पक्षसँग पनि कुरा गरेर अनुसन्धानबाट टुङ्गो लगाइ दिनुहोस् भनेका थियौं,' हाउसका एक साचालक सदस्यले भने, 'काम रोकिदाँ सर्वसाधारणलाई नै असर पर्छ । अख्तियारले असर पर्न नदिन कारोबर फुकुवा गरेको जनाएको छ ।' हाउसले विदेशी मुद्राको चेक क्लियरिङको काम रोकेको थियो ।
क्लियरिङ हाउसका अधिकारीहरुले कारोबार फुकुवा वारे विहीबार सवै बेंक वित्तीय संस्था वारे जानकारी गराएर यसै साताभित्र कारोबार सुरु गर्ने बताए ।

अजय श्रेष्ठ भन्छन्- रियलस्टेटमा कानुनी समाजिक र वित्तीय समस्या छ

ऋण नउठेर बैंकहरुलाई समस्या पर्न थालेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । तपाईहरुको अवस्था कस्तो छ ?

अजय श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
बैंक अफ काठमाण्डू

हाम्रो अनुभवमा पुस मसान्त केही सुधारउन्मुख रहेको छ । अलिकति तरलतामा सुधार आएकाले पनि ब्याज आम्दानीमा सुधार आएको छ । पहिलो त्रैमास जहिले चाडवाडको मुखमा पर्छ । 

 चाडवाडको दवावमा परेर यो पटक पनि अप्ठेरो अवस्था भएको थियो । बर्षभरी नै घरजग्गाको कारोबार न्युन भएकाले पहिलो त्रैमास अझ वढी प्रभावित भयो । दोस्रो त्रैमासमा कृषि क्षेत्रमा सुधार आएको छ । हाम्रो मूख्य कृषि बजार भनेकै धान नै हो । पानी परेकाले यो वर्ष धान राम्रो भएको छ । यसले अलिकति सकारात्मक कारोबार भएको छ । निक्षेप वढेकाले कारोबारमा पनि केही सुधार आएको छ । यो त्रैमास ऋण उठ्तिमा केही सहजता देखिएको छ । तर सम्पूर्ण रुपमा भने होइन । अघिल्लो त्रैमाससँग तुलना गर्दा पुसमा अवस्था राम्रो देखिएको छ ।

सन्जिव सुब्बा भन्छन-सुशासन नियामकले भनेर हुदैन

सन्जिव सुब्बा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नेसनल बैंकिङ ट्रेनिङ इिन्स्टच्युट

मानव संशाधन एचआर सम्मेलन कुन पृष्ठभूमिका गर्न खोज्नु भएको ?
नेपालमा मानव संशाधन एचआर को व्यवस्थित प्रयोग भर्खरै सुरु भएको छ । यो प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादकत्व र वासलातको नाफासँग जोडिएको हुन्छ । एचआरलाई मानव पुँजी पनि भन्ने गरिन्छ । यो पुँजीलाई कसरी उत्पादकत्व र कार्यसम्पादनसँग जोडेर लैजाने भन्ने सम्मेलनको उद्देश्य हो । एचआरको असल प्रयोग भएमा संस्था बलियो र स्वस्थ हुन्छ । नाफामा वृद्धिका साथै सेयरधनीलाई पनि राम्रो आम्दानी गराउँछ । यही सन्दर्भमा सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । सन १९९० देखि केही संस्थाले एचआरकॊ धारणामा काम पनि गरेका हुन । तर त्यो संगठित र क्षमता वृद्धि गर्न सघाउन पुर् याउने खालको भएन । अहिले पनि धेरै ठाउँमा प्रशासनले नै एचआर हेरिरहेका छन । एचआरको धारणा अवलम्बन उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ भन्ने बुझाउनलाई सम्मेलन गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा हामी एचआरसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित विषयका बारेमा छलफल गछौं ।

१ खर्ब ९४ अर्ब निक्षेपको सुरक्षण

काठमाडौं माघ १४
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगममा बिहीबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले निक्षेपको सुरक्षण गराएका छन् । यससँगै निक्षेपको सुरक्षण ३१ वटै वाणिज्य बैंकको भएको छ । निगमका अनुसार ८५ विकास बैंक ७३ वटा फाइनान्स कम्पनी र २ लघुवित्त विकास बैंकले निक्षेप सुरक्षण गराएका छन् ।

निगमका महाप्रबन्धक भोलाप्रसाद शर्मा अधिकारीका अनुसार ७९ लाख निक्षेपकर्ताको बचतको सुरक्षण भएको छ । 'कुल १९१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सुरक्षण भएको छ,' उनले  नागरिकसँग भने । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
शर्माका अनुसार ३१ वाणिज्य बैंकको ५२ लाख निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षण भएको छ । वाणिज्य बैंकको १ सय ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सुरक्षण भएको हो । ८५ विकास बैंकको १० लाख निक्षेपकर्ताको २७ अर्ब ९७ करोडको निक्षेप सुरक्षण भएको उनले जानकारी दिए ।
निगममा ७३ फाइनान्स कम्पनीका ५ लाख ५२ हजार निक्षेपकर्ताको ३१ अर्ब रुपैयाँ बचतसमेत सुरक्षण भएको छ । २ लघुवित्त विकास बैंकका १ लाख ४२ हजार निक्षेपकर्ताको ४७ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बचत सुरक्षण भएको शर्माले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री भन्छन् माओवादीले केही गर्दैन निर्धक्क भएर लगानी गर्नुस

काठमाडौं माघ १४
प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईले सरकारले लिएको आर्थिक नीति नै माओवादीको नीति भएको भन्दै निर्धक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विदेशी तथा आन्तरिक पुँजी आवश्यक हुने भएकाले लगानीको सुरक्षा सरकारले गर्ने बताए ।

'माओवादीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई जहिले प्रोत्साहन गर्ने छ,' वालुवाटार निवासमा आर्थिक पत्रकारहरुसँग उनले भने, 'विदेशी लगानी विना आर्थिक वृद्धि संभव पनि छैन ।' प्रधानमन्त्रीले माओवादी विदेशी लगानीको विरोधी छैन भन्ने सन्देश दिनसमेत भारतसँग विप्पा भएको दावी गरे ।
'सरकारमा मलाई पाटीले पठाएको हो । सरकारले अगाडि सारेको नीति नै पार्टीको नीति हो,' उनले भने । प्रधानमन्त्रीले पार्टीका सदस्यले दिएको भनाइ व्यक्तिगत भएको दावी गरे ।
'भारतसँग विप्पा हुनुमा विदेशी लगानी ल्याउन सुरक्षा महत्वपूर्ण भएकोले गरिएको हो,' उनले भने, 'चीन लगायत अरु मुलुकसँग पनि विप्पाको तयारी भइरहेको छ ।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले विदेशी लगानीको लागि सुरक्षित गन्तब्यको रुपमा नेपाल विकसित हुँदै गएको बताउँदै विदेशी लगानीलाई पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिइने प्रतिवद्धता समेत गरे ।

भिवोरमा राष्ट्र बैंकको निरिक्षण- पहिलेको अवस्थामा फर्किन पुँजी थप्नु पर्ने

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं माघ १२
राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरिक्षणले भिबोर विकास बैंकले अतिरिक्त पुँजी थपे मात्र पहिलेको अवस्थामा फर्किन सक्ने देखाएको छ । पुँजी वृद्धिपछि पनि सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन केही वर्ष लाग्ने छ ।

'बलियो संस्थासँग मर्जर वा साझेदारीमा गएर वा आफैले पुँजी हालेमा मात्र बैंक पहिलेको अवस्थामा फर्किन सक्छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले निरीक्षणपछि आएको निष्कर्ष सुनाए, 'ऋणात्मक जगेडा कोष र घाटामा बैंक भएकाले लाभांश बाँड्ने अवस्थामा पुग्न केही वर्ष कुर्नै पर्छ ।'
मर्जर प्रकि्रयामा रहेकाले भिबोरको सेयर कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रोक्का छ । कारोबार रोक्का हुनअघि भिबोरको प्रति सेयर मूल्य १ सय १२ रुपैयाँ थियो । भिबोरको ३९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा छ ।

नेपाली व्यवसायी इन्टरपोलद्वारा पक्राउ

काठमाडौं, माघ १२-

 नेपाल र भारतमा ठगी गरेको अभियोगमा इन्टरपोलद्धारा रेडकर्नर नोटिस भएकी एक नेपाली व्यवसायीलाई थाइल्यान्ड प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल पठाइदिएको छ। एभ्को इन्टरनेसनलकी सञ्चालक विनिता प्रधानलाई थाई विमानबाट बुधबार मध्यान्ह काठमाडौं आउनसाथ नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। 

 प्रधान भारतको हुन्डाई कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक डिलर एम्भोकी सञ्चालक हुन्। आफ्नो नाममा भारतमा रहेको सुहरित प्रालिमार्फत उनले हुन्डाईसँग कारोबार गर्दै आएकी थिइन्।
थाइल्यान्डमा लुकेर बसेको सूचनाको आधारमा भारतको इन्टरपोल डेस्कले बैंककको समकक्षी डेस्कलाई सूचना दिएको थियो। थाई इन्टरपोलले उनलाई पक्राउ गरी नेपाल पठाइन लागेको सूचना नेपालस्थित इन्टरपोल शाखालाई दिएको थियो।
इन्टरपोलले प्रधानविरुद्ध पुस २१ गते रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको थियो। उनीविरुद्ध भारतमा आपराधिक विश्वासघात, ठगी, धोकाधडी र जालसाजी लगायतका पाँच वटा अभियोग छ।

लिलामी चढाइएका सेयरमा आकर्षण कम

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं माघ १०
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार रोक्का भएर तत्काल नामसारी नहुने भएपछि यसमा व्यवहारिक कठिनाइ आएको छ । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर कारोबार रोक्का गर्नु पर्छ ।

'कारोबार रोक्का राखिएका कम्पनीको नामसारी हुदैन,' प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले भने, 'नामसारी नहुने भएपछि लगानीकर्ताको आकर्षण स्वत कम हुन्छ । लिलामीमा राखेको सेयर नामसारी गर्न सकिएको छैन ।'
प्राइमले माछापुच्छे्र बैंकको जगमोहन गौचनको १ लाख ७० हजार ८ सय ९३ किक्ता संस्थापक सेयर नामसारी गर्न सकेको छैन । माछापुच्छे्र स्टेन्डर्ड फाइनान्ससँग मर्जरमा जान तयार भएर बसेको छ ।
लिलामीमा राखेको सेयर राफसाफ नभएसम्म सेयर स्वामित्व कायम हुँदैन । सेयर स्वामित्व कायम नभइ मर्जरमा जान सकिन्न । नामसारी नहुँदा बैंकहरुलाई ऋण उठाउनसमेत अप्ठेरो भएको छ ।
मर्जर प्रकि्रयामा रहेको बिजिनेस डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर नेपाल डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसन बैंक एन्डेप ले बिक्री गर्न खोज्दा यस्तै समस्या आएको छ ।

बैंक ब्याज घट्न थाल्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, माघ १०-

पैसा धेरै जम्मा हुँदा पनि लगानी गर्ने ठाउँ नपाएपछि बैंकहरुले ऋणको ब्याज घटाउन थालेका छन्। सबैभन्दा बढी अल्पकालीन ऋणको ब्याज घटाएका छन्। उनीहरुले उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिने कार तथा घरको ब्याजसमेत घटाएका छन्।

'बैंकले नयाँ ऋणीलाई दिने ब्याजदर पुरानो अवस्थामा आइसकेको छ,' एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशीन जोशीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'पुराना ऋणीको पनि चाँडै पहिलोको अवस्थामा आउँछ।'
पुराना ऋणको प्रकृतिअनुसार पुनर्मूल्यांकन समयमा ब्याज घटाइने उनले बताए। बैंकहरुले प्रकृति अनुसार त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रुपमा ऋणको पुनर्मूल्यांकन गरी ब्याज थपघट गर्छन्। बैंकहरुले ब्याज घटाउन थाले पनि २ वर्षअघिको अवस्थामा भने आइपुगेको छैन।
पुसमा अग्रिम कर भुक्तानी गर्न ठूलो रकम बाहिरिएर पहिलेजस्तो तरलता अभाव हुने आशंकामा बैंकहरुले ऋण लगानी गरेका थिएनन्। निक्षेप बाहिरिने र कर्जा-निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने कारणले बैंकहरुले ब्याज घटाइरहेका थिएनन्।

घरजग्गा ब्याज असुलीमा सुधार

- सरकारले सुधारको प्याकेज ल्याउने अनुमान
- बैंकरहरुबाट ब्याज र किस्ता तिर्न थप कर्जा 

- लिलामीमा नाम निस्कने डर

काठमाडौं माघ २
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा नतिर्ने ऋणीको घरजग्गा लिलामी गर्न सूचना निकालेपछि ऋण असुलीमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

बैंकरहरुले घरजग्गामा दिएको ऋणमध्ये पुसमा धेरैले किस्ता र ब्याज तिरेको बताएका छन् । 'कर्जाको ब्याज र किस्ता नतिर्नेहरुको नाम सार्वजनिक हुन थालेपछि धेरै सर्वसाधारण र व्यवसायीले ब्याज र किस्ता तिरेका छन्,' एक बैंकरले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'कतिपय व्यवसायी र सर्वसाधारणले सरकारले केही राहत दिन्छ भन्ने आशामा पैसा भएर पनि नतिरी बसेका थिए ।'
ती बैंकरका अनुसार सरकारले घरजग्गा व्यवसायका लागि केही रुपमा नीतिगत सुविधा मात्र दिएको छ । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नतिर्नेका तस्बिरसहित नाम सार्वजनिक गर्न थालेपछि पैसा हुने र जोहो गर्न सक्नेहरुले तिरेको उनी बताउँछन् । जोहो गर्न नसक्नेलाई बैंकहरुले ब्याज र किस्ता तिर्न थप कर्जा दिएका थिए ।
अर्कोतिर सरकारले घरजग्गा व्यवसाय उकास्न प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेपछि कारोबार सुधार हुने अपेक्षाले पनि ऋणको ब्याज भुक्तानी गरिएको हो ।

ब्याज घटाउने तीन उपाय

 सुदर्शन सापकोटा 

mail@sudarshansapkota.com.np

 महँगो भएको कारण देखाएर सरकार र राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋणको ब्याज दर घटाउन दबाब दिइरहेका छन्। सोझै निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बेग्लाबेग्लै बोलाएर घटाउन अप्रत्यक्ष दबाब दिए। ब्याज महँगो भएर नयाँ ऋण नगएको, पुरानोलाई पनि तिर्न समस्या भएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेपछि बैंकहरूमाथि दबाब परेको हो। 

 बैंकहरू भने महँगोमा पैसा लिइएकाले अहिले घटाउन नसक्ने तर्क दिइरहेका हुन्छन्। कम्तीमा एक वर्षका लागि महँगो ब्याज तिरेर निक्षेप उठाएकाले तत्काल घटाउँदा बैंकहरू समस्यामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ। विस्तारै सस्तो दरमा पैसा पाइन थालेपछि पुँजीको लागत कम भएपछि ऋणको ब्याज घटाउन सकिने अडानमा बैंकरहरू छन्।
राज्य पक्ष ब्याज घटाउन दबाब दिने र बैंकहरू वाध्यता देखाएर घटाउन नमान्ने! यसरी त समाधान निस्कँदैन। राष्ट्र बैंक र बैंकरले चाहे अहिलेकै अवस्थामा पनि ब्याज घटाउन नसकिने भने होइन। ब्याज दर घटाउने तीन उपाय छन्।

पहिलो, अहिले बैंकहरूले चालु खाताजस्तै माग्ने बित्तिकै पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने कल डिपोजिट खाता सञ्चालन गरिरहेका छन्। चालु खातामा हुने सबै विशेषता भएको कल डिपोजिट खातामा ब्याज दिनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ठूला निक्षेपकर्ताबाट पैसा ल्याउन प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि चार वर्ष पहिलेदेखि ब्याज दिने गरी कल डिपोजिट खाता सञ्चालनमा आएको हो। यस्तो खातामा खासगरी तलब भत्ता बाँड्ने, दैनिक कार्यालय तथा प्रशासन सञ्चालनका लागि लाग्ने खर्च गर्ने पैसा राखिन्छ। यस्तो खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले नै यस्तो खातामा पैसा राखेर ब्याज आम्दानी गरिरहेको छ।

वृहत्त लगानी क्षेत्र राष्ट्र बैंकले दिन्छ : गभर्नर

• खाद्यान्न मूल्य घट्छ 
•  सेयर बजार सुधार हुने

काठमाडौं माघ २
राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा संकट भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यसको समाधानका लागि वृहत्त क्षेत्र पहिचान गरी बैंकहरुलाई दिइने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले असारयता वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप ६३ अर्ब वढे पनि लगानी जम्मा २५ अर्ब मात्र हुन सकेको बताए ।

युवराज खतिवडा
गभर्नर
राष्ट्र बैंक

गभर्नरले कर्जा लगानी नभएका बेला क्रेडिट क्रन्च पहिचान भएको वृहत्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेर जाँदा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसमेत सघाउ पुग्ने बताए । 'वृहत्त क्षेत्र पहिचान गरेर दिने तयारीमा छौं,' आर्थिक पत्रकार समाज सेजन सँगको अन्तक्रृया कार्यक्रममा सोमबार गभर्नरले भने, 'बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरे आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहज हुने छ ।'
खतिवडाले बैंकहरुसँग तीन वर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी दोब्बर बनाउने रणनीति तयार पार्न निर्देशन दिएको भन्दै योजना सफल भए उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी पुग्ने जानकारी दिए । उनले कृषि साना तथा मझौला उद्योग पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तारको योजना माग गरिएको बताए ।

राजनिसंह भन्डारी भन्छन् राम्रो योजना आए व्याज घटाएर लगानी गर्न सकिन्छ

अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा गएको ऋण उठ्न छाडेको हो ?

राजनिसंह भन्डारी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल

उद्योगी व्यवसायीले असहज महशुस गरेका छन् । बैंकहरुलाई पनि ब्याज र किस्ता उठाउन समस्या भएको छ । पैसा सजिलै उठिरहेको छैन । यसले गर्दा विगतको भन्दा बैंकहरुको खराव कर्जा र सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नु पर्ने रकम वढेको छ ।
समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
समस्याको समाधान नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकस्र संघले संयुक्त रुपमा मिलेर गर्न सक्छन् । संघले राखेको मागहरु पनि विस्तारै पुरा भइरहेको छ । गत असोजमा व्याज भुक्तानी गर्ने समय एक महिना थप गरिएको थियो । अहिले पनि रियलस्टेट कर्जाको सीमा २५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने व्यवस्थालाई एक वर्ष वढाएर २०७० पुर् याइयो । अन्य माग पनि विस्तारै पुरा हुन्छन् ।

राष्ट्रि वाणिज्य बैंकका सिइओ भन्छन्-ऋण नतिरे पासपोर्ट खोस्न थाल्छौं

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपछि बैंकले नयाँ गति लिएको छ । तर सम्पूर्ण रुपमा सुधार भइसकेको छैन । थप सुधारका लागि तपाईका योजना के छन् ?

कृष्णप्रसाद शर्मा 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

 सुधार कार्यक्रमबाट बैंकलाई धेरै नै उपलब्धि भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिएर जान्छौं । जनताको अपेक्षाअनुसार चल्नुपर्ने देखिएको छ । जनविश्वास धेरै भएको बैंक भए पनि त्यही अनुसारको सेवा र सुविधा छैन भन्ने गुनासो छ । ग्राहक सुविधा बढाउने छौं ।

व्यवसाय पनि विस्तार गर्न आवश्यक छ । व्यवसाय विस्तार नगर्ने हो भने बैंकको खर्च धान्न गाह्रो छ । अन्य प्रतिस्पर्धी बैंकको तुलनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रशासनिक खर्च चार गुणाभन्दा बढी छ । यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ ।

 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पेन्सन र भत्ता रेमिटेन्सजस्तै गाउँमै बाँड्ने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस २६

सबैभन्दा बढी शाखा सञ्जाल रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निजामती कर्मचारीको पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भएको छ। बैंकले स्थानीय एजेन्ट नियुक्त गरी गाउँगाउँ गएर पैसा भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको हो।

'ग्राहकलाई समय सुहाउँदो र आधुनिक बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन गाउँगाउँ गएर सरकारी पेन्सन तथा अन्य भत्ता भुक्तानी गर्ने तयारीमा लागेका छौं,' बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण शर्माले नागरिकसँग भने 'भत्ता वितरणको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकलाई यसको जिम्मा दिइसकेको छ।' अहिले यी दुवै बैंकमार्फत पेन्सन र जेष्ठ नागरिक, अपांग-असक्त, एकल महिला, लोपोन्मुखलगायतको भत्ता वितरण भइरहेको छ।

सरकारले उपलब्ध गराउने पेन्सन बैंकले १ सय ३३ शाखा कार्यालयमार्फत भुक्तानी दिँदै आएको छ। काठमाडौं उपत्यकालगायत अधिकांश जिल्ला सदरमुकाममा बैंकले सबै किसिमका भत्ता आफ्ना शाखामार्फत वितरण गरिरहेको छ। गाउँमा भने भत्ता पाउनेहरुले त्यो रकम गाविसमा गएर लिनुपर्छ।

ब्याज तिर्न बैंकले थप ऋण दिन थाले

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस २५

सरकारले घरजग्गा कारोबार सुधार गर्न 'राहत प्याकेज' ल्याउने घोषणा गरेपछि बैंकहरुले ओभर ड्राफ्टमार्फत थप ऋण दिन थालेका छन्। बैंकहरुले व्यवसायीलाई ब्याज तिर्न सजिलो बनाउन ओभर ड्राफ्टमार्फत ऋण दिन थालेका हुन्। व्यवसायीले ब्याज तिरे बैंकहरुले पुसको हरहिसाब (वासलात) राम्रो देखाउन पाउने छन्। बैंकरहरुका अनुसार हिसाब राम्रो देखाउने उद्देश्यले थप ऋण दिइएको हो।

 प्रयोजन नखुलाई उपलब्ध हुने यस्तो ओभर ड्राफ्ट छोटो अवधिका लागि दिइन्छ।

सरकारले बिक्री नभएका अपार्टमेन्ट सेवा क्षेत्रमा लगाउने, उच्च कर्मचारीलाई अपार्टमेन्ट सुविधा दिने, १ करोडको घरजग्गा ऋणलाई रियलस्टेटको सीमाबाट हटाउने र रियलस्टेट कर्जा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सीमा एक वर्ष बढाएर २०७० साल पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ। यसको नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्दैछ। सरकारी निर्णयपछि घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएर सबै ऋण भुक्तानी हुने व्यवसायी र बैंकरको बुझाइ छ।

राष्ट्र बैंकले एकै समुहका वित्तीय संस्था जवरजस्ती मर्ज गराउने

निरन्तर एउटै परिवार र समुहले संस्था चलाइ रहन्छ भने त्यसलाई जवरजस्ती मर्ज गराउनु पर्ने हुन्छ । स्वेच्छिक मर्जरले काम नगरे मात्र जवरजस्ती गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ ।

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस २३
एकाघर परिवार र समुहले चलाएको दुईभन्दा वढी संस्था स्वेच्छिक रुपमा नगाभिए राष्ट्र बैंकले जवरजस्ती मर्ज गराउने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको बताइ रहेका बेला राष्ट्र बैंकले एकाघर परिवार र समुहले चलाएको संस्था मर्ज गराउने भएको हो ।

'कयौं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै परिवार समुहको लगानी छ,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकरीले नागरिकसँग भने, 'निरन्तर एउटै परिवार र समुहले संस्था चलाइ रहन्छ भने त्यसलाई जवरजस्ती मर्ज गराउनु पर्ने हुन्छ ।' उनले स्वेच्छिक मर्जरले काम नगरे मात्र जवरजस्ती गराउने जानकारी दिए ।
एनएमबी बैंक र क्लियन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक एनआइसी बेंक र बैंक अफ एसिया नेपाल नेपाल बंगलादेश र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमस्र ग्लोबल बैंक आइएमइ फाइना_िन्सयल इ_िन्स्ममटच्युसन र प्रभु फाइनान्स हिमालयन र लक्ष्मी बैंक सिटिजन्स् बैंक सिद्धार्थ विकास बैंक रिलायवल फाइनान्स र फेवा फाइनान्सलगायत अधिकांस बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकाघर परिवार र समुहको लगानी छ ।

प्लास्टिक नोट अनियमितता : पाण्डे दाजुभाइको बैंक खातामाथि निगरानी

काठमाडौं, पुस २३ 

नेपालका लागि प्लास्टिक नोट छाप्ने ठेक्का लिएको नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाका स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडे र उनका भाइ पृथ्वीबहादुर पाँडेको बैंक खाता बारे राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेको छ।

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले उनीहरुको बैंक खाताको अवस्थाबारे सबै बैकसँग जानकारी माग गरेको हो।

हिमालयबहादुर पाँडे

गत साउनमा नेपालका लागि प्लास्टिक नोट छाप्ने ठेक्का लिन नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाले आफ्ना स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेका माध्यमबाट 'आर्थिक लेनदेन गरेको' सिड्नी मर्निङ हेराल्डले खुलासा गरेको थियो। त्यसपछि अख्तियारले प्लास्टिक नोट छपाइमा भएको लेनदेनबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
सन् २००२ सेप्टेम्बर ३० देखि स्थानीय बजारमा चलेका प्लास्टिकको नोटमा अनियमितता भएको भनिएको छ। अख्तियारको आदेशमा राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै साता औपचारिक पत्र लेखि दुई पाण्डेको खाताको रकम बारेमा यथाशिघ्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले करिब दस वर्षअघि ५० करोड रुपैयाँ बराबरका दसका नोट छाप्न अस्ट्रेलियाको सरकारी मुद्रण विभाग (नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया) लाई ठेक्का दिएको थियो।
उक्त छपाइमा अनियमितता भएको र त्यसमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन अधिकारी तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यसमेत संलग्न रहेको भन्ने अस्ट्रेलियाली केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ।

पृथ्वीबहादुर पाँडे

'दी सिड्नी मर्निङ हेराल्ड'ले रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया (केन्द्रीय बैंक) सम्बद्ध स्रोत र अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै छापेको समाचारका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाले सहयोग गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो। प्लास्टिक नोट छपाइमा भएको यो अनियमिततालाई पत्रिकाले 'अस्ट्रेलियाको इतिहासतमै सबभन्दा ठूलो घुसकाण्ड' भनेर चित्रण गरेको थियो।
पत्रिकाले मुद्रण कम्पनीले एजेन्टलाई दिएको कमिसनकै केही हिस्सा सम्बन्धित नेपाली अधिकारीहरूलाई घुस खुवाउन प्रयोग गरिएको आरोप छ लगाएको छ।

राष्ट्र बैंक र बैंकरको सम्बन्ध कसरी विगि्रँदैछ ?

- गभर्नर युवराज खतिवडाबाट केही महिनाअघिको एक छलफलमा समस्यासहितको प्रश्न राख्दा सवैका सामू एक बैंकर झपारिए

- खतिवडाले गभर्नर नियुक्त भएपछिको पहिलो मौदि्रक नीतिका बारेमा आफ्ना कुरा राख्न गएका बैंकरलाई 'मलाई सुझाव नदिनुस्' भनेर फर्काए

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं पुस १७
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वढाउन र व्याज घटाउने बारेमा छलफलका लागि राष्ट्र बैंकले वोलाउँदा मुस्किलले ६ जना बैंकरले आफ्ना कुरा राखे ।
यही विषयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले छलफलमा वोलाउँदा भने डेढ दर्जन बैंकरले आफ्ना कुरा खुलेर राखेका थिए ।

 राष्ट्र बैंकमा भएको छलफलमा धेरै कम बैंकरले मात्र कुरा राखेपछि गभर्नर युवराज खतिवडाले भने पनि, 'तपाईहरु सकि्रय रुपमा छलफलमा सहभागी हुनुस् । आफ्ना समस्या राख्नुस् । यहाँ भएको छलफल हामी पनि प्रेसमा लैजाँदैनौं र तपाईहरु पनि नलानुस् ।'
गभर्नरले वोल्नका लागि उक्साइ रहँदा ३१ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा महाप्रवन्धक सहभागी कार्यक्रममा जम्मा ६ जनाले कुरा राखेका थिए ।
बैंकरहरु छलफलमा सकि्रय सहभागी नभएको करिव एक वर्षयताको पछिल्लो घटना हो । यसले बैंकर र राष्ट्र बैंकबीचको दूरी वढ्दै गएको देखिन्छ ।
सबै जना सहभागी भएको छलफलमा कुनै कुरा रिाख्ने वित्तीकै 'टार्गेट' मा पर्न थालिएकाले राष्ट्र बैंकसँग वोल्न छाडेको बैंकरहरु बताउँछन् । 'वोलेको राष्ट्र बैंक नेतृत्वले नसुन्ने र पछि टार्गेट गर्ने गरिएको छ,' एक बैंकरले नागरिकसँग भने, 'वेकारमा वोलेर समस्यामा पर्नुभन्दा नवोल्दा नै ठिक हो ।' 

हिमालयनमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी नयाँ आउने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस १९

हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिने भएका छन्। अध्यक्षमा प्रेमप्रकाश खेतान आउने निश्चित भए पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भने टुंगो लागेको छैन। आगामी वैंशाखबाट अहिलेका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाको समयावधि सकिँदैछ।

वैशाखदेखि बैंकमा 

नयाँ कार्यकारी 

..........................

मनोजबहादुर श्रेष्ठ

अध्यक्ष

दुवैले दुई कार्यकाल बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनमा बिताइसकेका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठ र संस्थापक सेयरधनीसमेत रहेका प्रमुख कार्यकारी राणाको आपसी विवादका कारण नयाँ नेतृत्व आउन लागेको हो।
'आगामी वैशाखबाट अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी नयाँ आउने पक्का भइसकेको छ,' श्रेष्ठले सोमबार नागरिकसँग भने, 'प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छान्न शुक्रबार समिति गठन भइसकेको छ।'
बैंकमा राणा समूहको १२.७५ प्रतिशत सेयर छ। श्रेष्ठ समूहको २० प्रतिशत सेयर हिस्सा छ। श्रेष्ठ समूहले राणा समूहलाई 'बैंकको नाफाबाट लाभांश पनि लाने र जागिर पनि खाने' भन्दै अवधि सकिएपछि पुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अशोक राणालाई राख्न नचाहेको हो। राणा समूहले दुई कार्यकालपछि श्रेष्ठले अध्यक्ष छाड्छु भनेर लिखित प्रतिवद्धता जनाएकाले प्रमुख कार्यकारीको पदमा अड्को थाप्न नहुने बताउँदै आएको छ।

श्रेष्ठले दुई कार्यकालपछि 

छाड्छु भन्नु भएकाले 

वैशाखपछि नयाँ अध्यक्ष 

.........................

अशोक राणा

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

'श्रेष्ठले दुई कार्यकालपछि छाड्छु भन्नु भएकाले उहाँ आगामी वैशाखपछि अध्यक्ष बस्नु हुन्न,' राणाले भने, 'प्रमुख कार्यकारीको पदबारे भने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने छ।' स्रोतका अनुसार राणाले बैंकर्स संघको कार्यकालसम्मका लागि आफूलाई प्रमुख कार्यकारीका रुपमा छाडिदिन सञ्चालक समिति सदस्यसँग माग गरिरहेका छन्। उनी संघमा एक वर्षअघि अध्यक्ष अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। उनको एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छ।

बैंकको गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठको नेतृत्वमा संस्थापक सेयरधनी हबिब बैंक अफ पाकिस्तानका तर्फबाट अश्रफ एम वाथ्रा र खेतान सम्मिलित प्रमुख कार्यकारी छान्ने समिति बनाएको हो। 'समितिले प्रमुख कार्यकारी छान्ने मापदण्ड तयार पारिसकेको छैन,' श्रेष्ठले भने, 'मापदण्ड तयार पारेपछि छान्न सुरु गछार्ंै। वैशाखदेखि हिमालयन बैंकमा नयाँ प्रमुख कार्यकारी हुने छन्।' वैशाखपछि पाकिस्तानी सेयर सदस्य अश्रफ एम वाथ्राका ठाउँमा नयाँ सदस्य सञ्चालक समितिमा आउने उनले जानकारी दिए।
स्रोतका अनुसार राणाले आफूलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा समय नथपे श्रेष्ठ पक्षबाट व्यवस्थापन सम्हाल्ने व्यक्ति ल्याउन नदिने बताएका छन्। राणाले आफ्नो मान्छे ल्याउन नहुने भन्दै स्वतन्त्र प्रमुख कार्यकारी ल्याउन दबाब दिएका थिए।

महाप्रसाद अधिकारी भन्छन् घरजग्गा समाधान व्यापारीले नै गर्न सक्छन्

रियलस्टेटमा गएको ऋणले पुसमा बैंकिङ क्षेत्रलाई ठूलो असर पर्छ भनेर बैंकरले भन्दै छन् । के छ अवस्था ?
रियलस्टेटले बैंकिङ क्षेत्रलाई केही न केही असर पर्ने अवस्था छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जाको १५/१६ प्रतिशत रियलस्टेटमा छ । यसको २५ प्रतिशत मात्रै नोक्सानी व्यवस्था गर्दा पनि १७/१८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । जुन समग्र बैंकिङ प्रणालीको वार्षिक नाफाभन्दा वढी हो । सबै रियलस्टेट कर्जा समस्यामा जाँदा नाफा नहुने अवस्था आउन सक्छ । यसले गलत संन्देश जान सक्छ ।

महाप्रसाद अधिकारी

डेपुटी गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंक

रियलस्टेट व्यापारीका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । रियलस्टेट स्थिर सम्पति हो तर यसलाई उनीहरुले चालु सम्पतिका रुपमा प्रयोग गरे । जुन सैद्धान्तिक रुपमा सन्सारभरी नै गलत हो । यसलाई वित्तीय प्रणालीले पनि वेलैमा शंवोधन गर्न सक्नु पर्थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसबाट हुने जोखिमलाई बेलैमा मूल्यांकन गर्न सकेनन् । मूल्य वढेर भइरहेको कारोबारले निरन्तरता पाइरहन्छ भन्ने हिसावले बैंकरले लिए । जसले गर्दा चाहिनेभन्दा वढी लगानी भयो । आकासिएको मूल्य एक ठाउँमा गएर रोकियो । व्यापारीले आफ्नो लक्षित ग्राहक पहिचान गर्न सकेनन् । मूल्य औषत ग्राहकले धान्नेभन्दा धेरै महँगो भयो । कारोबार हुन छाड्यो । जसले गर्दा नगद प्रवाह भएन । यसको असर ऋणको व्याज र किस्ता भुक्तानीमा देखियो ।
व्यापारीहरु त राष्ट्र बैंककॊ निर्देशनका कारणले समस्या आएको भन्छन् नि ?
रियलस्टेटमा गएको ऋण राष्ट्रिय समस्याका रुपमा आइसकेको छ । समस्या निराकरण गर्न राष्ट्र बैंकको २०६६ पुस २ गतेको निर्देशनले धेरै काम गरेको छ । निर्देशन नआएको भए ठूलो दुर्घटना भोग्नु पर्ने थियो । निर्देशनले गर्दा बैंक ऋण र मूल्यांकनमा एउटा सीमा कायम भयो । यसले बैंकहरु सचेत भए । वास्तवमा निर्देशनको सकारात्मक असर छ । यसले दुर्घटनाबाट जोगाएको छ । आरोप चाहे व्यापारीले लाउन् या बैंकरले घरजग्गा लगानी असिमित भएकै हो । यसले समस्या आएको हो ।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा ऋणको अध्ययन थाल्यो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, पुस १७ -

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट घरजग्गामा गएको ऋणको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ । घरजग्गा ऋणले पुसमा ठूलो समस्या निम्त्याउने चर्चा चलिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले त्यसको 'स्टे्रस टेस्टिङ' सुरु गरेको हो।

दिएको ऋण उठेन, जोखिम बढ्यो, नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम छुट्ट्याउनु पर्‍यो भने बैंकको 'समस्या' बढ्छ। कुन बैंकको समस्या कति छ भनेर जाँच्ने काम (स्टे्रस टेस्टिङ) राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक प्रयोग गरेको हो। चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा स्टे्रस टेस्टिङ गरिने व्यवस्था छ।
'प्रत्येक बैंकले दिएको घरजग्गा ऋणको विशेष अध्ययन गरिरहेका छौं,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'कुन बैंकले कुन वर्गमा कति लगानी गरेको छ भनेर विस्तृत हेरिरहेका छौं।' राष्ट्र बैंकले अध्ययनबाट आएको नतिजाअनुसार बैंकहरूसँग घरजग्गा कर्जाबारेमा निर्णय लिनेछ।