दुई वाणिज्य बैंकका कार्यकारी अध्यक्षले पद छाड्नु पर्ने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, जेठ १७ -

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकै व्यक्ति अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नपाउने व्यवस्था गरेपछि दुई वाणिज्य बैंक, पाँच फाइनान्स कम्पनीले पद मिलान गर्नु पर्ने देखिएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यकारी अध्यक्ष छन्।

एकै व्यक्ति सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको प्रमुख हुँदा संस्थागत सुशासन पालनामा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले जेठभित्र कार्यकारी अध्यक्ष राख्ने व्यवस्था हटाउन लागेको छ।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पृथ्वीवहादुर पाण्डे अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रामप्रसाद अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष छन्। निर्देशन जारी भएपछि यी दुवै बैंकका प्रमुखले अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखमध्ये एक पद छाड्नु पर्ने हुन्छ।
शुभलक्ष्मी, वीरगञ्ज, आइसिएफसी, पिपल्स र स्वस्तिक मर्चेन्ट फाइनान्समा पनि कार्यकारी अध्यक्ष छन्। शुलभक्ष्मीमा अच्युतवल्लभ पन्त, वीरगञ्जमा विजयकुमार सरावगी, आइसिएफसीमा रामवावु पन्त, पिपल्समा छविलाल भुसाल र स्वस्तिकमा इमानसिंह लामा कार्यकारी अध्यक्ष छन्। जेठमा निर्देशन आएपनि यी कम्पनीलाई निश्चित समय दिएर कार्यकारी अध्यक्ष हटाउन लगाइने छ।

शोधनान्तर घाटा १४ अर्ब ७९ करोड पुग्यो

चालु वर्ष ९ अर्ब वचत राख्ने लक्ष्य

काठमाडौं जेठ १६
चालु वर्षको चैत मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा १४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । फागुनमा यो ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो । चालु वर्ष ९ अर्ब रुपैयाँको शोधनान्तर बचत राख्ने लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले पछिल्लो तीन महिनादेखि शोधनान्तर घाटा वढ्न थालेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

खासगरी विदेशी सहायता परिचालन हुन नसक्दा शोधनान्तर घाटा वढेको राष्ट्र बैंकको स्पष्टीकरण छ । उसले व्यापार तथा सेवा खातामा भएको सुधारका कारण चालू खाता घाटा केही कम रहन गए पनि समग्रमा शोधानान्तर स्थितिमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको भन्दै ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायतामध्ये जम्मा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष चैतमा शोधनान्तर घाटा १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो ।

वरिष्ठ उद्योगपति दुगडको निधन

पिताको निधनपछि ११ वर्षबाटै व्यवसाय सम्हालेका 

दुगद २००९ सालमा मोरङ कांग्रेसका कोषाध्यक्ष थिए

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १५
टिएम दुगड ग्रुपका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उद्योगपति तोलाराम दुगडको आइतबार निधन भएको छ । काठमाडौं नक्सालस्थित आफ्नै निवासमा ८१ वर्षको उमेरमा हृदयघातबाट उनको निधन भएको हो ।

११ वर्षको उमेरदेखि व्यवसाय सुरु गरेका दुगडले जुट तथा धान चामल गल्ला किराना को उद्योगबाट व्यवसायमा आफूलाई स्थापित गरेका हुन् । जुट जुट प्रेस उद्योगबाट निर्यात व्यापारमा हात हालेका उनी पछिल्लो समय सेवा क्षेत्रतर्फ लागेका थिए । उनी सनराइज बैंकका अध्यक्ष तथा गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका संस्थापक हुन् ।
टिएम दुगड ग्रुपअन्तर्गत दुगड फुड एन्ड वेभेरेज नेपाल सालसिड आयल अमृत दाल निधि आयल पूजा राइस तथा दाल सारदा फुड प्रोडक्सन कोहिनुर एग्रो तथा चामल दुगड फर्टिलाइजर कामधेनु भेज आयललगायत दर्जनभन्दा बढी उद्योग छन् । दुगड ग्रुप खासगरी निसान र महिन्द्रा गाडीको नेपालका लागि वितरक तथा प्रुटी एपी जुस र दाल चामल उत्पादनका लागि चिनिएको छ । दुगडले कुल १ सय ७५ मेगावाटका तीन जलविद्युत कम्पनी साचालन गरिरहेका थिए ।

बैंकमा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न नपाइने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, जेठ १५- 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। अहिले एकै व्यक्ति अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पाउँछन्। ‘संसारमा उत्कृष्ट अभ्यास भएका सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘जेठभित्र नीति तयार पारिसक्छौं।'  

संसारमा उत्कृष्ट अभ्यास 

भएका सुशासनका आधारभूत

सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो

-महाप्रसाद अधिकारी

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर

 एकै व्यक्ति सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको प्रमुख हुँदा संस्थागत सुशासन पालनामा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो। राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्ने एकीकृत निर्देशिकामार्फत कार्यकारी अध्यक्ष रहन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

वर्षभरि जारी भएका निर्देशनलाई एकीकृत गरी राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष साउन १ गते एकीकृत निर्देशिका तयार पार्छ। विद्यमान एकीकृत निर्देशिकामा रहेको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले अब एकै व्यक्ति कार्यकारी अध्यक्ष हुन नपाउने बुँदा थप गर्दैछ।

राष्ट्र बैंकले विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन निर्माणका बेला कार्यकारी अध्यक्ष राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो। तर ऐन संसदले तयार पार्ने हुनाले राष्ट्र बैंकको यो ‘एजेन्डा' ऐनमा पर्न सकेको थिएन। संसदको विधायन समितिमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नयाँ विधेयकमा पनि राष्ट्र बैंकले यो अवधारणा राख्नुपर्ने जनाएको थियो। सर्वपक्षीय विरोधका कारण यो मस्यौदामा पर्न सकेन।

‘विवेकसम्मत नियमन गर्न नीति तयार पार्न लागिएको हो,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बैंकर्स संघसमेत सम्मिलित नियमावली पुनःस्थापना समितिको छलफलबाटै कार्यकारी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।' स्रोतका अनुसार अहिले कार्यकारी अध्यक्ष भएको संस्थालाई निश्चित समय दिएर यो पद हटाउन लगाइने छ। ‘निर्देशन दिएकै दिन पालना गर भन्न मिल्दैन, केही समय दिन्छौं,' स्रोतले भन्यो, ‘निर्देशन जारी भएपछि संस्थामा एकै व्यक्ति सर्वेसर्वा भएर मनपरि गर्न पाउँदैन।' पहिलो चरणमा कार्यकारी अध्यक्ष हटाउने गरी निर्देशन आउने छ। दोस्रो चरणमा सञ्चालक समितिका सदस्य पनि कार्यकारी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो। तर सञ्चालक समितिमा नभएको संस्थापक सेयरधनीलाई भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नरोकिने स्रोतले बतायो।

पूर्वराजाका तस्बिरअंकित नोट खिच्न प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं, जेठ १५

राष्ट्र बैंकले पूर्वराजका तस्बिर अंकित नोट बजारबाट विस्थापन गर्न पुनः प्रकृया सुरु गरेको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले नोट खिच्नका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सरकारलाई पत्र पठाइसकेको छ। बजारमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूर्वराजाका तस्बिर अंकित नोट छन्।

 ‘राजपत्रमा सुचना प्रकाशित भएलगत्तै कारवाही सुरु गर्छौ,' राष्ट्र बैंक नोट विभागका एक अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘पहिलेजस्तो विवाद नहुने गरी नोट खिँच्छौं। यो काम लगभग ६ महिनाभित्र सक्ने योजना छ।' राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा पूर्वराजाको तस्बिर अंकित नोट बजारबाट हटाउन सुरु गरिसकेको थियो। तर जनदवाव र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि चैत २ गते नोट फिर्ता लिने निर्णय बदलेर कारवाही स्थगित गरेको थियो।

बिमा समितिद्वारा पुँजीवृद्धिको योजना माग

काठमाडौं जेठ १२

विद्यमान पुँजीभन्दा १० गुणासम्म वृद्धि गरेर अर्थ मन्त्रालयमा बिमा ऐनको मस्यौदा पठाएको बिमा समितिले अर्थमन्त्रीको दबाबमा पुँजीवृद्धि सम्बन्धी राय दिन बिमा कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरेको छ । बिमा व्यवसायीहरुले पुँजीवृद्धि अस्वभाविक बढाएर समितिले एकलौटी मस्यौदा बनाएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गरिदिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई आग्रह गरेपछि उनको दबाबमा यो पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।

'पुँजीवृद्धि कुन रुपमा गर्दा ठिक हुन्छ भनेर समितिले पत्र पठाएको छ,' एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, 'हामीले यति धेरै पुँजीवृद्धि गर्दा बिमा व्यवसाय आर्थिक रुपमा सम्भाव्य हुँदैन भनेका थियौं । आज आएर बल्ल समितिले पुनर्विचार गर्न लागेजस्तो छ । '
बिमा समितले अन्तिम रुप दिएर अर्थ मन्त्रालय पठाएको बिमा ऐनको मस्यौदामा जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुको पुँजी १ अर्ब पुर् याउनुपर्ने उल्लेख । विद्यमान ऐनम जीवन बिमा कम्पनीको २५ करोड र निर्जीवनको १० करोड पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गत साता मागिएको राय कम्पनीहरुले आगामी साता समितिलाई बुझाई सक्नुपर्छ । बिहीबार पुँजीवृद्धि कसरी गर्दा ठिक हुन्छ भनेर जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरुको बेग्लाबेग्लै छलफलसमेत भएको छ ।

तरलता सहज गर्दिनुस् : बैंकर

काठमाडौं जेठ १२ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुले तरलता अभाव चर्किरहेका बेला यसलाई सहज मौदि्रक औजारहरु प्रयोग गरेर खुकुलो पारिदिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् । गभर्नर युवराज खतिवडालाई भेट्दै तीनै संघका अध्यक्षहरुले तत्कालका लागि सरकारी ऋणपत्रको धितोमा उपलब्ध हुने कर्जा रिपो लाई खुकुलो पारिदिन बिहीबार आग्रह गरेका हुन् ।

पत्रपत्रिकामा भर नपर्नुस्
-गभर्नर युवराज खतिवडा

'राष्ट्र बैंकले केही पहल गर्छु भनेको छ,' गभर्नरलाई भेटेर फर्किएपछि संघका अध्यक्ष अशोक राणाले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार आउँदो साताबाट राष्ट्र बैंकले साताको दुईचोटि रिपो उपलब्ध गराउने छ । उनले तरलता अभाव कम गर्न बैंकरहरुले पनि आपसमा अन्तर बैंक कारोबार बढाउनुपर्ने बताए ।
'ठ्याम्मै तरलता नभएको अवस्था होइन,' उनले भने, 'हामीले पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।' गत मंगलबारसम्म वाणिज्य बैंकहरुसँग ६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यो अघिल्लो साताको भन्दा १ अर्ब कम हो । कर्जा पनि एक अर्बले घटेर ५ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ । तरलता अभाव बढेका कारण बैंकरहरुले आपसमा लिने सापटी अन्तर बैंक दर १० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्षद्वय झपड बोहोरा र राजेन्द्रमान शाक्यले बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र राष्ट्र बैंकको कोष प्रयोग हुँदा बाँकी क्षेत्र समस्यामा पर्ने बताए । उनीहरुले विकास बैंकर फाइनान्स कम्पनीको पैसा झिकेर वाणिज्य बैंकमा राख्दा यो क्षेत्रमा धान्नै नसक्ने गरी समस्या पर्ने गभर्नरलाई अवगत गराएको एक अध्यक्षले जानकारी दिए ।

तरलता अभाव थप बढ्ने

काठमाडौं जेठ १२

तरलता अभावसँग जुद्धै आएका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई भने बिमा समितिको निर्देशनले थप संकटमा पार्ने छ। कम्पनीहरुसँग लगानी गर्न रहेको ४३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमध्ये ७० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकसँग मात्रै छ।

 'अनिवार्य ऋणपत्रमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव अझ वढ्छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले बिहीबर नागरिकसँग भने। उनले ऋणपत्रमा लगानी गर्नु बिमा कम्पनीहरुको अधिकार भएपनि अहिलेका बेलामा वाध्यताकारी बनाइदिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउने बताए।

'ऋणपत्रमा लगानी गर्नु भन्ने निर्देशन अहिलेको समयमा ठिक भएन,' उनले भने, 'हामीले राष्ट्र बैंकसँग पनि आग्रह गरेका छौं यो बारेमा पहल गरिदिन।' उनले केही दिनभित्रै समितिसँग पनि यो बारेमा छलफल गर्ने बताए।
समितिले निर्देशन दिएकै भोलीपल्ट बुधबार राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी ऋणपत्र निस्कासन गरेको छ। साढे नौ प्रतिशतको ब्याजको ऋणपत्र खरिद गर्न पाँच अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रबाट वाहिरिने छ।

बिमा कम्पनीलाई कुल लगानीको २५ % सरकारी ऋणपत्र किन्न निर्देशन

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १२
बिमा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अहिले देखिएको समस्याले बिमितको रकम डुब्न सक्ने भन्दै सबै बिमा कम्पनीलाई सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले बिमितले पि्रमियम वापत बुझाएको रकम डुब्न सक्ने भन्दै बिमा कम्पनीहरुलाई आपुूले लगानी गर्ने कुल रकमको २५ प्रतिशत सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्न तीन दिनअघि मौखिक निर्देशन दिएको हो । बिमा कम्पनीहरुले लगानी गर्ने कुल रकममध्ये ७० प्रतिशतसम्म विभिन्न वाणिज्य बैंकमा मुद्दति खातामा राखेका छन् ।
'पछिल्लो समयमा जोखिम बढ्दै गएकाले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढाउनु भनेका हौं,' समितिका प्रवक्ता तथा उपनिर्देशक शेखरकुमार अर्यालले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'सुरक्षित भएकाले ऋणपत्रमा पैसा लगानी गर्दा भविष्यमा जोखिम पर्दैन ।'
समितिले २५ प्रतिशत ऋणपत्र आगामी असरा मसान्तसम्म खरिद गर्न भनेको छ । समितिले कम्पनीहरुले निर्देशन नमाने उनीहरुको आगामी वासलात अनुमोदन नगर्ने जनाएको छ ।

सम्पति सुद्धीकरण निवारण ऐन पारित

काठमाडौं जेठ ११
व्यवस्थापिका संसदले सम्पति सुद्धीकरण निवारण ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । कालो धनलाई सेतो पार्न नदिने यो ऐन नबनाएको भन्दै प्रुान्सको पेरिसस्थित अन्तर सरकारी वित्तीय कार्यादलले नेपाललाई कालो सुचीमा राख्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

राजश्व छली र संगठित रुपमा अपराध गरी कमाएको पैसालाई समेत आतंककारी कृयाकलापमा प्रयोग भएको व्यख्यासहित ऐन पारित भएको हो । संसदले कार्यादलले भनेको आपसी कानुनी सहयोग ऐन र सुपुर्दगी ऐन पारित गर्न वाँकी छ । साथै आतंकवाद विरुद्धको वित्तीय लगानी र संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धी पनि पारित गर्न वाँकी छ ।
सम्पति सुद्धीकरणवाहेक वाँकी यि ऐन र महासन्धी पनि पारित गरेपछि नेपालले कार्यादलसँग गरेको प्रतिवद्धता पुरा हुन्छ । यि सबै ऐन र महासन्धी पारित गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यादले नेपाललाई गत साता दुई महिनाको समय दिँदै पारित नभए कालो सुचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । गत साता मकाउमा भएको कार्यादलको वैठकले नेपाललाई यस्तो चेतावनी दिएको हो । कार्यादलले दिएको समय सीमाभित्र वाँकी ऐन पारित नभए नेपाल कालोसुचीमा पर्छ । कालोसुचीमा परेपछि नेपाली बैंकले खोल्ने प्रतित पत्र पुनर्विमा लगायत १७० मुलुकमा चल्दैन ।

सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था ४९ प्रतिशत बढ्यो

घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रको कर्जाको व्याज किस्ता उठ्न छाड्यो
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जॆठ १०
घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जाको साँवा ब्याज नउठ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था ४९ प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंकहरुले हालै प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो तीन महिनामा कर्जाको ब्याज र किस्ता उठ्न छाडेपछि गर्नुपर्ने सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाको रकम ४९ प्रतिशतले बढेको हो । यसले यो क्षेत्रमा गएको कर्जा समस्यामा परेको संकेत गरेको छ ।

सम्भावित नोक्सानीको 

रकम अस्वभाविक रुपमा 

वढ्नुले कर्जाको गुणस्तर 

खस्केको हो भन्ने संकेत गर्छ

 पछिल्लो माघ फागुन र चैत तीन महिनामा कर्जा ४ दशमवल ८७ ले घटेको बेला नोक्सानी व्यवस्था २ अर्ब ४४ करोडबाट बढेर ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार दोस्रो त्रैमासिक अर्थात पुस मसान्तभन्दा कुल कर्जा ४ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ५५ करोडले घटेको छ ।
'बैंकहरुले घरजग्गामा लगानी गरेको कर्जाले ब्याज ख्वाउन छाडेको छ,' बैंकस्र संघका अध्यक्ष अशोक राणाले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'यसले नोक्सानी व्यवस्था बढेको हो ।' पहिले किस्ता नउठ्दा मात्रै नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिलाई परिमार्जन गर्दै केही समयअघि राष्ट्र बैंकले ब्याज नआउँदा पनि नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
'सम्भावित नोक्सानीको रकम अस्वभाविक रुपमा वढ्नुले कर्जाको गुणस्तर खस्केको हो भन्ने संकेत गर्छ,' बैंकस्र संघका उपाध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनिसंह भण्डारीले भने । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेकै दिन त्यसको १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्छ । तीन महिनामा किस्ता तथा ब्याज नउठे २५ प्रतिशत ६ महिनामा ५० प्रतिशत र एक वर्षपछि सत् प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

एकैचोटी पैसा नझिक्न गभर्नरको आग्रह

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, जेठ १० - 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था राम्रो भएकाले एकैचोटी पैसा झिकेर समस्यामा नपारिदिन संस्थागत निक्षेपकर्तासँग आग्रह गरेका छन्। उनले एकैचोटी निक्षेप झिकिदिँदा समस्या आउने भन्दै यस्तो नगर्न आग्रह गरेका हुन्।

तरलता अभाव
भएको अवस्थामा
एकैचोटी पैसा
झिकिदिँदा राम्रै
संस्था पनि
ढल्न सक्छ

 गभर्नरले नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाली सेना, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकमलगायतका उच्च अधिकारीहरुसँग मंगलबारको भेटमा बैंकिङ क्षेत्रका महत्वपूर्ण परिसूचक सबै सकारात्मक भएकोले आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएको बताए।

'पैसा झिक्ने राख्ने अधिकार तपाईहरु स्वयंको हो,' गभर्नरको भनाइ उद्धृत गर्दै एक भेटमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने,'तर अहिले विभिन्न कारणले तरलता अभाव भएको अवस्थामा एकैचोटी पैसा झिकिदिँदा राम्रै संस्था पनि ढल्न सक्छ।' उनले २ सय भन्दा बढी संस्था मध्ये एक दुईमा व्यक्तिका कारणले समस्या देखिएकाले सबैलाई डर भएको भन्दै अन्य बैंक वित्तीय संस्थामा समस्या नभएको बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम हुने गरी कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै लगानी नगरेकोले आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएकाले पैसा झिक्न हतार नगर्न उनले आग्रह गरे। 'एकाध मान्छेले सुशासन भंग गरिदिएर हल्ला फैलदाँ त्रासको वातावरण बनेको हो,' उनले भने, 'जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ कारवाही गरिरहेका छौं। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने संस्थाबाट डराउनु पर्दैन।'

वित्तीय संस्थाको घटुवा हुनसक्ने

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं जेठ ९
हालै कार्यक्षेत्र विस्तारको नीति लिएको राष्ट्र बैंकले कमजोर वित्तीय संस्थालाई घटुवासमेत गर्नसक्ने भएको छ । विकास बैंक फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त विकास बैंकहरुले तोकेको समयमा पुँजी नपुर् याएको अवस्थामा घटुवा गर्न सक्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको हो ।

'कार्यक्षेत्र घटुवा स्वेच्छिक र वाध्यात्मक दुवै हुनसक्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'अहिलेसम्म कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न पाउने नीति थियो । पुँजी पुर् याउन नसक्ने कम्पनीलाई सजिलो होस भनेर घटुवाको नीति लिइएको हो ।' 

ज्ञवालीका अनुसार स्वेच्छिक रुपमा कार्यक्षेत्र घटुवा गर्न चाहने कम्पनीहरुले आवेदन दिएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी औचित्य हेरेर बाटो खुला गरिदिइने छ । नीतिअनुसार राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई एक जिल्लामा मात्रै पनि सिमित हुन सक्ने छन् । राष्ट्र बैंकले कम्पनीको वित्तीय अवस्थाअनुसार उपयुक्तता हेरेर कुन क्षेत्रमा घटुवा गर्ने भनेर निर्देशन दिन सकिने जनाएको छ ।
निर्देशनमा १० जिल्ला र तीन जिल्ला विकास बैंकको हकमा पनि यही व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले उपुयुक्तताका आधारमा राष्ट्रिय स्तरकोलाई १० जिल्ला क्षेत्रीयमा मात्रै पनि झार्न सक्नेछ । फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त विकास बैंकको हकमा पनि यस्तै हुन्छ ।

वीरगन्ज फाइनान्स र हिमचुली विकास बैंक गाभिए

काठमाडौं, जेठ ९-

राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि वीरगन्ज फाइनान्स र हिमचुली विकास बैंक आपसमा गाभिएर राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्ने भएको छ। ‘गाभिएपछि काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय राख्ने गरी एच एन्ड बी विकास बैंकको नाममा सञ्चालनमा आउने छ,' राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भाष्कर ज्ञवालीले नागरिकसँग भने। 

 केही समयअगाडि आवेदन दिए पनि मर्जर विनियमावली आएपछि यी दुई संस्था मर्ज हुन लागेका हुन्। विनियमावलीमा मर्जरमा जानेलाई स्तरोन्नति गर्नेलगायत सुविधा व्यवस्था गरिएको छ।

 सँगसँगै काठमाडौंमा ५ र उपत्यकाबाहिर १० शाखा थप्न पाउने स्वीकृति राष्ट्र बैंकले दिएको छ। ‘अरु बाधा अड्चन फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नेछ,' ज्ञवालीले भने। मर्जर विनियमावलीमा दिइएको सुधिवा पनि यी संस्थाले पाउने छन्।

बैंकबाट सेयरधनीले पाउने प्रतिफल घट्ने

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, जेठ ९ - 

तरलता अभावका कारण नाफामा परेको असरले वाणिज्य बैंकहरुबाट सेयरधनीले पाउने प्रतिफलसमेत घट्ने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्मको वित्तीय विवरणलाई आधार मान्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत २४ वाणिज्य बैंकमध्ये ६ वटाले मात्र सन्तोषजनक प्रतिफल दिन सक्ने छन्।

बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच वर्षको औसत प्रतिफल २३ प्रतिशत रहदै आएको थियो। यसपाली यो दर १७ प्रतिशतमा झर्नेछ।

नाफामा आएको कमीले
औसातभन्दा बढी
प्रतिसेयर आम्दानी
गर्ने बैंक ७ वटामा
सीमित भएका छन्

चैत मसान्तसम्मको विवरणअनुसार नबिल, हिमालयन, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एभरेस्ट, बैंक अफ काठमान्डू (बिओके) र लुम्बिनी बैंकले औसातभन्दा बढी प्रतिफल दिन सक्ने छन्। सेयर प्रतिफल दर सबैभन्दा बढी एभरेस्ट बैंकको छ। बैंकले करिब ३६ प्रतिशतका दरले प्रतिफल दिनसक्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ।
गत वर्ष सेयर संख्यामा वृद्धि गर्ने बैंकहरु स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एनएमबिलगायतको प्रतिफल दर घटेको हो। यी बैंकले गत वर्षको नाफाबाट क्रमशः १५ र १० प्रतिशत बोनस सेयर दिएका थिए।
'नाफामा परेको असर र हकप्रद तथा बोनस सेयरमार्फत पुँजीमा गरिएको वृद्धिले प्रतिफल दर घटेको हो,' विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले आइतबार नागरिकसँग भने, 'सामान्यता पाँच वर्षको औषतभन्दामाथि प्रतिफल पाइने कम्पनीको सेयरलाई राम्रो मानिन्छ।'
गत वर्ष चैतको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा यो वर्ष औसतमा ४ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्षको वृद्धि दर १२ दशमलव २६ प्रतिशत थियो। चालु वर्षको चैतसम्म नेप्सेमा सूचीकृत बैंकको नाफा ८ अर्ब ८० करोडको हाराहारीमा छ। यसमध्ये ६ वटा बैंकको नाफाको वृद्धि दर नै घटेको छ। वृद्धि दर नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी), डिसिबिएल, सनराइज, कुमारी, माछापुच्छे्र र नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबिबी) को घटको छ।

सम्पति सुद्धीकरण ऐन विधायन समितिबाट पारित

काठमाडौं जेठ ७
राजश्व छली र संगठित रुपमा अपराध गरी कमाएको पैसालाई समेत आतंककारी कृयाकलापमा प्रयोग भएको व्याख्यासहित सम्पति सुद्धीकरण निवारण ऐनको पहिलो संशोधन विधायन समितिबाट पारित भएको छ । प्रुान्सको पेरिसस्थित अन्तर सरकारी वित्तीय कार्यादलसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार यो ऐन समितिबाट पारित भएको हो ।

विधायन समितिले पारित गरेको ऐनलाई ६ सय १ पूर्ण संसदले समेत पारित भएपछि कार्यान्वयन हुने छ । कार्यादलले भनेको आपसी कानुनी सहयोग ऐन र सुपुर्दगी ऐन संसदे पारित गरेको छैन । यो अझै छलफलमा छ । संसद्ले आतंकवाद विरुद्धको वित्तीय लगानी र संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धी पनि पारित गर्न वाँकी छ ।
गत साता मकाउमा भएको कार्यादलको वैठकले वाँकी ऐन पनि पारित गर्न निर्देशन दिँदै पारित नभएर कालोसुचीमा राख्ने जनाएको थियो । वाँकी ऐन पारित नभएर नेपाल कालोसुचीमा परे १७० मुलुकमा नेपालको प्रतितपत्र चल्दैन ।

गभर्नरको अन्तर्वार्ता

राष्ट्र बैंक कमजोर छ भनेर

                  विगतमा लाभ लिन 

                     खोज्नेहरु अहिले 

                  कारबाहीमा परेका छन् ।

केही वाणिज्य बैंकले 
अटेर गरेका छन् : 
गभर्नर

वित्तीय संस्थामा एकपछि अर्को समस्या देखिन थालेका छन् । तिनको अवस्था बिग्रनुमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन क्षमता निकै कमजोर भएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन र निरीक्षणका लागि ५ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि अहिले करिब २ सयले यसमा काम गरिरहेका छन् ।
अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी लिएको राष्ट्र बैंकलाई समेत नटेर्ने वित्तीय संस्था अहिले समस्यामा परेका हुन् । अहिले केही वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालनामा ढिलाइ गरिरहेको गभर्नर युवराज खतिवडा बताउँछन् । तापनि बैंकिङ उद्योगको अवस्था सकारात्मक नै रहेको तथ्यांक उनले दिए । खतिवडासँग बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा गरिएको कुराकानी ।

डलरको विनिमय दर स्वीस, अस्ट्रेलियन र क्यानडाको भन्दा सस्तो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, जेठ ५ - 

संसारभर प्रचलित पाउन्ड र युरो पछिको महँगो मुद्रा अमेरिकी डलरलाई पछिल्लो चार महिनायता स्वीस, अस्ट्रेलियन र क्यानेडियन मुद्राले जितेको छ। विश्व आर्थिक मन्दीपछि व्यापार घाटा र भुक्तानीका लागि अमेरिकाले डलर बढी छापेका कारण डलरलाई तीन देशको मुद्राले जितेको हो।

 पाउण्ड र युरो बाहेक कुवेती दिनार पनि डलरभन्दा महँगो छ। तर यो अधिकांश मुलुकमा प्रचलनमा छैन।

'अमेरिकाको व्यापार कमजोर हुँदै गएको छ,' अर्थशास्त्री चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार नागरिकसँग भने, 'शक्तिशाली राष्ट्रले अमेरिकी डलरलाई कम विश्वास गर्न थालेपछि मुद्रा कमजोर भएको हो।' अघिल्लो महिनाको तुलनामा मेमा अमेरिकी व्यापार घाटा ३ प्रतिशतले बढेको छ।

एक वर्षअघि डलको विनिमय दर ७२ रुपैयाँ एक पैसा हुँदा स्वीस ६४ रुपैयाँ ५२ पैसा, अस्ट्रेलियन ६४ रुपैयाँ ४८ पैसा र क्यानेडिन ७० रुपैयाँ ४४ पैसामा थियो। अहिले डलर ७१ रुपैयाँ ९१ पैसा झरेको छ। अन्य मुद्रा भने डलरभन्दा बलियो भएका छन्। मंगलबार स्वीस फ्रैंक ८० रुपैयाँ ८१ पैसा, अस्ट्रेलियन डलर ७६ रुपैयाँ ६ पैसा र क्यानेडियन डलर ७४ रुपैयाँ २३ पैसा पुगेको छ।

वित्तीय विवरण हेर्दा चिलिमेको सेयर नाफामूलक

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ ५
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले आगामी १७ गतेबाट सर्वसाधारणका लागि सेयर निस्कासन गरेको छ । कम्पनीले १३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर पि्रमियम मूल्यमा निस्कासन गरेको हो । एक सय रुपैयाँ अंकित दरका सेयरमा पि्रमियम मूल्य ३ सय ८ रुपैयाँ ३६ पैसा थपिएको छ । सर्वसाधारणले एक कित्ता सेयर किन्न ४ सय ८ रुपैयाँ ३६ पैसा तिर्नुपर्नेछ ।

नेटवर्थ र नाफाका हिसाबले 

कम्पनीको सेयर राम्रो छ । 

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 

सूचीकृत अन्य कम्पनीको 

सेयर मूल्य घटिरहेका बेला 

पनि चिलिमेको सेयर मूल्य 

स्थिर रहनुले सर्वसाधारणको 

विश्वास यसमाथि छ भन्ने बुझिन्छ ।

प्रति सेयर नेटवर्थ प्रति सेयर आम्दानी मूल्य आम्दानी अनुपात र कम्पनीले बाँड्दै आएको लाभांशका कारण यसको सेयरले नाफा दिने देखिन्छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ ४ सय ६९ रुपैयाँ छ । नेटवर्थमा औसत प्रतिफल १३ प्रतिशत छ । आगामी वर्ष प्रति सेयर नेटवर्थ ५ सय ७८ रुपैयाँ र नेटवर्थमा औसत प्रतिफल १६ प्रतिशत पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । चैत मसान्तसम्म प्रति सेयर आम्दानी करिब ७० रुपैयाँ छ ।
'नेटवर्थ र नाफाका हिसाबले कम्पनीको सेयर राम्रो छ,' सेयर विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत अन्य कम्पनीको सेयर मूल्य घटिरहेका बेला पनि चिलिमेको सेयर मूल्य स्थिर रहनुले सर्वसाधारणको विश्वास यसमाथि छ भन्ने बुझिन्छ ।'
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत सेयर जारी गरिसकेको कम्पनीको अहिलेको चुक्ता पुँजी ७२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ । थप निस्कासनपछि पुँजी ९६ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । २२.१ मेगावाट क्षमता भएको आयोजनाको अधिकृत पुँजी भने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जोखिममा छैन : गभर्नर

काठमाडौं वैशाख ४
गभर्नर युवराज खतिवडाले वित्तीय परिसूचकका आधारमा बैकिङ क्षेत्रको अवस्था सकारात्मक रहेको बताएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका महत्वपूर्ण परिसुचक सबै सकारात्मक भएकोले वित्तीय प्रणाली जोखिममा रहेको मान्न नमिल्ने खतिवडाले बताए ।

'राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा २ सय भन्दा बढि संस्था मध्ये कुनैमा केही समस्या देिखंदैमा समग्र क्षेत्रमा जोखिम छ भन्न मिल्दैन,' उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम हुने गरि कुनै एक क्षेत्रमा लगानी नगरेकोले वचतकर्तालाई त्रसित नहुन खतिवडाले आग्रह गरे ।
केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएपछि समग्र क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्न नदिन खतिवडाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने-'पुँजी पर्याप्तता तरलता निक्षेप र कर्जा निक्षेपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था बलियो देखिएको छ ।'
वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी पर्याप्तता १३ प्रतिशत छ । बैंकहरुको पुँजी पर्याप्तता १० दशमलव ५ देखि ४० प्रतिशत सम्म छ । राष्ट्र बैंकले पुँजीको पर्याप्तता १० प्रतिशत तोकेको छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता पनि राष्ट्र बैंकले तोकेकै मापदण्ड भन्दा माथी छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पनि १३/१४ प्रतिशत रहेको खतिवडाले बताए ।
वाणिज्य बैंक विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको तरलता २६ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने सिमा तोकेको छ । यो सिमाको आधारमा बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था सकारात्मक छ ।
वाणिज्य बैंकको खराव कर्जा २ प्रतिशत छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको खराव कर्जा २ देखि ३ प्रतिशत छ । 'अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा ५ प्रतिशत भन्दा तल नै खराव कर्जा देखिनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो,' खतिवडाले भने ।
वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ८७ प्रतिशत छ । यस्तो अनुपात विकास बैंक र वित्त कम्पनीको ९५ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको वृद्धि गतवर्ष जति बढ्न नसकेपनि स्थिति सन्तोषजनक नै रहेको खतिवडाले बताए । 'घरजग्गा कर्जामो कडाई सेयरमा सिमा निक्षेप एकबाट अर्कोमा राख्दा व्याज नपाउने व्यवस्थाले निक्षेप गतवर्षको जसरी बढन नसके पनि अवस्था ठिकै छ,' उनले भने ।

बैंक डुब्नुमा ‘राष्ट्र बैँक पनि दोषी'

काठमाडौं, वैशाख ४- 

लगातार एकपछि अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त देखिनुमा विगतको कमजोर सुपरिवेक्षण र अनुगमन कारण रहेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ।

बैंकिङ क्षेत्र नियमनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेका गभर्नर युवराज खतिवडाले अनुगमन संयन्त्र फितलो भएकैले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था धरासयीको संघारमा पुगिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकलाई कुनै सूचना नभएको बताए। अनुगमनका नाममा वित्तीय संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त' घोषित गरेर छाड्दा दोषीहरूले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे।
टाट उल्टिएर खारेजीमा गएको सम्झना फाइनान्सको उदाहरण दिँदै गभर्नरले भने, ‘२०६७ मा सम्झना फाइनान्स लिक्विडेसनमा गयो। एक वर्षअघि नै अनुगमन गरेको भए निक्षेपकर्ताहरूलाई जोगाउन सकिन्थ्यो। दोषीहरूलाई पनि राजीनामा दिएर भाग्नुअघि नै कारबाहीमा ल्याउन सकिन्थ्यो।'

‘राष्ट्र बैंकको अनुगमन कमजोर भएकै हो,' गभर्नर खतिवडाले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘हामीले अनुगमनका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषित गरे पनि संस्थाको पुँजी दुरुपयोग गरेर डुबाउनेहरूलाई कारबाही गर्न सकेनौं।'

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाललाई थप दुई महिना

काठमाडौं जेठ २

सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै नेपाली बैंकहरुले विदेशमा खोल्ने प्रतीतपत्र एलसी नचल्लने अवस्था आएपछि समस्या समाधान गर्न मकाउ गएको टोली दुई महिना थप समय बढाउन सफल भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा गएको टोलीले आगामी दुई महिनाभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम गर्ने बचन दिएपछि थप समय पाएको हो ।
प्रुान्सको पेरिसस्थित अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आवश्यक ऐन बनाउन दिएको निर्देशन नेपालले पालना नगरेको भन्दै कालो सूचीमा राखेर एलसी र पुनर्बिमा रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । कार्यदलमा नेपालसहित १ सय ७० देश सदस्य छन् ।

डलर ऋणपत्र ल्याउन अध्ययन

ठूला आयोजनाका लागि पैसा जुटाउने उद्देश्य
सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ २
राष्ट्र बैंकले ठूला आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले डलर ऋणपत्र वन्ड नीति ल्याउनका लागि अध्ययन थालेको छ । कुनै ठूला आयोजनामा स्वदेशी लगानी अपर्याप्त भए विदेशीमार्फत आवश्यक रकमको जोहो गर्न सकिने गरी नीति तयार पार्न अध्ययन थालेको हो ।

ठूला बैंकहरु मर्जरको तयारीमा

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं जेठ १
राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति सार्वजनिक गर्दै विभिन्न सुविधा घोषणा गरेपछि करिव एक दर्जन बैंक तथा वित्तिय संस्था एक आपसमा गाभिन आवश्यक तयारी गर्न सुरु गरेका छन् ।
केहि समयदेखि एक आपसमा गाभिन भित्री रुपबाट गृह कार्यमा व्यस्त रहेका यी संस्थाको तयारी राष्ट्र बैंकले गत साता नियमावली सार्वजनिक गरे पछि बढेको हो । मर्जर नियमावली आउनुअघि नै यी कम्पनीहरु एक आपसमा गाभिन औपचारिक सुरुवात गरिसकेका थिए ।

एनएमबी बैंक र क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक बीच मर्जरका लागि सम्झौतासमेत भइसकेको छ । दुई साताअघि भएको सम्झौता अनुसार एनएमबीको हकप्रद सेयर निस्कासनपछि औपचारिक मर्जर सुरु हुनेछ । बैंकले ३४ लाख ८३ हजार कित्ता हकप्रद सेयर वैशाख २९ गतेदेखि विक्री खुला राखेको छ ।
'मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो,' एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले आइतबार नागरिकसँग भने, 'सबै कुरा मिल्यो भने आगामी साधारणसभाबाट यसलाई टुङ्गोमा पुर् याउँछौं ।' 

तरलता अभाव समाधान गर्न आग्रह

काठमाडौं जेठ १

तरलता अभाव लम्बिदै गएपछि यसको समाधानका लागि पहल गर्न वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छन् ।

बैंकस्र संघको कार्यसमितिले आइतबार डेपुटी गभर्नरद्वय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर तरलता अभाव कम गर्नका लागि रिपो सरकारी ऋण पत्रको धितोमा उपलब्ध कर्जा लाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
यसका लागि बैंकरहरुले रिपो र रिभस्र रिपोको दर तोकेर साताको दुई-तीन दिनका दरले नियमित पैसा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले बोलकबोलमार्फत रिपो सुविधा उपलब्ध हुँदा यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै निश्चित दर तोकेर पैसा उपलब्ध गराउँदा तरलता अभाव नियन्त्रणमा आउने बताएका हुन् ।

'सेयर मार्केटको रकम सजिलै उठ्छ'

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं वैशाख २९
नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स कम्पनीका पूर्व कार्यकारी अध्यक्षले व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग गरेको रकम उनको सम्पति बिक्री गर्दा सजिलै उठ्ने संस्थाका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

कम्पनीले पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले २ अर्ब ४० करोड दुरुपयोग गरेकामा उनको सम्पत्ति र हकप्रद सेयरमा गरेको लगानीले दुरुपयोग भएको रकम उठ्ने बताइएको हो ।
'दुरुपयोग भएको सबै पैसा उठ्छ,' कम्पनीका महाप्रबन्धक सिद्धार्थमान मास्केले नागरिकसँग भने, 'सर्वसाधारणलगायत संस्थागत निक्षेपकर्ता सबैको पैसा फिर्ता गर्न कम्पनी सक्षम छ ।'

घरजग्गाका पुराना ऋणीलाई नयाँ कर्जा

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, जेठ १

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पुरानो ऋणीलाई नयाँ कर्जा दिएर घरजग्गामा दिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज असुल गरेका छन्। घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण व्यवसायीले बैंकको ब्याज र किस्ता दुवै बुझाउन सकेका छैनन्।

किस्ता र ब्याज नपाएपछि सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने डरले विकास बैंक र फाइनान्सले यस्तो बाटो अपनाएका हुन्।

सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम छुट्टाउँदा सञ्चालक समितिले दिएको नाफाको लक्ष्य पुरा नहुने भएकाले उनीहरुले कर्जा दिएर घुमाउरो बाटोबाट किस्ता र ब्याज असुल गरेका हुन्।
'नाफा घटेको अवस्थामा कार्यसम्पादन कमजोर देखिने भएकाले नयाँ कर्जा दिएर ब्याज असुल गर्नु परेको हो,' एक विकास बैंकका महाप्रबन्धकले नागरिकसँग भने, 'घरजग्गाको कारोबार बढेर मूल्य बढ्न थालेपछि सबै कर्जा भुक्तानी हुने भएकाले नियमित ग्राहकलाई कर्जा दिइएको हो।'

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा मर्जरमा जानुपर्ने

-मर्जर विनियमावली जारी-

स्वेच्छिक मर्जरमा जानेलाई छुट र सहुलियत

काठमाडौं वैशाख २९
बैंकस्रले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यात्मक रुपमा मर्जरमा जानुपर्ने निर्देशन दिन सक्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली बिहीबार जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखे बाध्यात्मक मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विनियामावलीको मस्यौदामा छलफल हुँदा बैंकरले बाध्यात्मक मर्जरको व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएका थिए । तर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको र केहीको अवस्थामा कमजोर भएकोले मर्जरमा लैजान बैंकरको सुझाव नमानेको हो ।
एकै व्यक्ति र समूहको सेयर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वस्थ वित्तीय सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा गाभिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । तीन आर्थिक वर्षसम्म लगातार कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात पाँच
प्रतिशतभन्दा बढी कायम रहिरहेको अवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान निर्देशन दिन सक्नेछ ।

सेयर मार्केट्सलाई निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक

• निक्षेप फिर्ता सुरु नगरे गोरखाको साचालक समिति कारबाहीमा पर्ने

• हरेक खातावाललाई दिनमा सेयर मार्केट्सले २ लाख र गोरखाले ५ लाख फिर्ता गर्ने

काठमाडौं वैशाख २८
राष्ट्र बैंकले नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्सलाई बुधबारदेखि निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको छ । बैंकले सेयर मार्केट्सलाई निक्षेप नवीकरणमा समेत रोक लगाएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघिको 

कारबाहीमा सेयर मार्केट्स परेको छ

-भास्कर ज्ञवाली

राष्ट्र बैंक प्रवक्ता

'समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघिको कारबाहीमा सेयर मार्केट्स परेको छ,' राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भास्कर ज्ञवालीले बुधबार नागरिकसँग भने । कारबाहीमा परेपछि सेयर मार्केट्सले नयाँ शाखासमेत खोल्न पाउने छैन । स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न कर्मचारी र साचालकको तलब भत्तासमेत बढाउन पाइन्न । लाभांश बाँड्नमा समेत रोक लागेको छ ।
सेयर मार्केट्सलाई प्रतिदिन हरेक खातावालालाई २ लाख रुपैयाँ सम्म निक्षेप फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनले साना निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने भएको छ । संस्थागत निक्षेप फिर्ता गर्न यसले तत्काललाई रोक लागेको छ । सेयर मार्केट्समा राष्ट्र बैंककै २२ करोड निक्षेप छ । नागरिक लगानी कोषको ३६ करोड छ । बिमा संस्थानको २० करोड रुपैयाँ छ । ३ अर्ब २५ करोड निक्षेपमध्ये संस्थागत निक्षेप १ अर्ब छ ।
संस्थागत निक्षेपमध्ये तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक योगेन्द्र श्रेष्ठले बिमा संस्थानको २० करोड निक्षेप नवीकरण गरी हकप्रद सेयर भर्न प्रयोग गरेका छन् । नागरिक लगानी कोषको ३६ करोडमध्ये २० करोडमात्रै सेयर मार्केट्सको खातामा छ । बाँकी १६ करोड श्रेष्ठले नै व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गरेको अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ । योबाहेक करिब १ अर्ब रुपैयाँको कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भएको आशंका छ । श्रेष्ठका कमजोरी भेट्टिएपछि राष्ट्रबैंकले वैशाख २२ मा उनीविरुद्ध कारबाही अगाडि बढाएको थियो ।

नेपाली बैँकको एलसी १७० देशमा नचल्ने

कारबाही रोक्न गभर्नर टोली मकाउतिर

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, वैशाख २९

नेपाली बैंकहरूले विदेशमा खोल्ने प्रतीतपत्र (एलसी) विश्वका अधिकांश मुलुकमा नचल्ने अवस्था आएपछि समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा एक टोली बुधबार मकाउ गएको छ।  नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन नबनाएका कारण यस्तो समस्या आएको हो।

हालसम्म भएका प्रगति र संसदले पनि 

गम्भीर भएर काम गरिरहेको बारेमा 

जानकारी गराउँछौं। पहिले पनि समय 

पाएकाले अहिले पनि पाइन्छ भन्ने आशा छ।

अन्तरसरकारी वित्तीय कार्यदलले कारबाही स्वरूप नेपाली बैंकहरूको एलसी नचलाउने भएको हो। कार्यदलको कार्यालय फ्रान्सको पेरिसमा छ।

गभर्नरको टोली कारबाही रोक्न असफल भए आगामी जेठ २४ पछि नेपाली बैंकहरुको एलसी विश्वका १ सय ७० मुलुकमा चल्दैनन्। यही कानुन नबन्दा अमेरिकास्थित चेज बैंकले राष्ट्र बैंकको खाता बन्द गरिसकेको छ। यसै गरी ती देशसँग नगदमा कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले नेपाली सामानको लागत बढी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्दैनन्। ती देशले नेपालीलाई भिसा नदिन सक्छन्।
कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आवश्यक ऐन बनाउन दिएको निर्देशन नेपालले पालना नगरेको भन्दै उसले एलसी र पुनर्बिमा रोक्ने लगभग निश्चित भएको छ। कार्यदलमा नेपालसहित १ सय ७० देश सदस्य छन्।

‘सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संसदमा छलफल भइरहे पनि पारित नभएकाले कार्यदलले कठोर निर्णय लिन लागेको हो,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘ऐन पारित हुन ढिलाइ हुने देखिएकाले गभर्नरसहितको टोली कारबाही रोक्न मकाउ गएको हो।' मकाउमा बिहीबार र शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एसिया प्रशान्तीय क्षेत्रीय छलफल हुँदैछ।

निक्षेप फिर्ता गर्न गोरखा र सेयर मार्केट्सलाई निर्देशन

काठमाडौं वैशाख २७
बैंक साचालकको अनियमितताले समस्यामा परेका गोरखा विकास बैंक र नेपाल सेयर मार्केटस् एन्ड फाइनान्सलाई निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता दिने कार्य तत्काल सुरु गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
'सबै कार्यालय खोली तत्काल निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन मंगलबार निर्देशन दिइएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने ।

गोरखाले एक महिनादेखि निक्षेप लिन दिन र कर्जा बन्द गरेको छ । एक सातादेखि सेयर मार्केट्सले पनि निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिएको छैन ।
वैशाख ११ देखि एक साता निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिए पनि गोरखाले अहिले निक्षेप लिने दिने र कर्जा प्रवाह बन्द गरेको छ ।

घरजग्गा कारोबार बैंकबाटै गर्नुपर्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालत

 काठमाडौं, वैशाख २८

पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार बैंकबाट मात्रै गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को १५ महिनाअघिको निर्णय सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरेको छ।

 न्यायाधीशद्वय तपबहादुर मगर र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजालसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कानुनी प्रावधानको भावनामा असर परेको भन्दै खारेज गरेको हो।

संसदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले २०६६ फागुन २५ गते घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी गरेका दुवै निर्णयलाई सर्वोच्चले कानुनी मान्यताविपरीत भनेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ५० लाखभन्दा बढीको रकम घर, जग्गामा कारोबार गर्दा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, राजीनामा पारित वा बकसपत्र लेनदेन गर्दा लिखतमा भएअनुसार थैली अंक प्रचलित मूल्यभन्दा कम भए सरकारले लिखत अंकमा किन्नसक्ने निर्णय गरेको थियो। अब यस्तो लेनदेनमा लिखत अंक कम नै भए पनि सरकारले किन्न पाउँदैन।

क्रसर उद्योगको ६ अर्ब बैंक कर्जा समस्यामा

• बैंकहरुले शतप्रतिशत नोक्सानी गर्दै उद्योग लिलामी गर्न थाले

• उद्योग साचालन गर्ने अनुमति मिलेपनि थप कर्जा दिन बैंक हच्किए

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं वैशाख २५
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुलुकका विभिन्न स्थानका क्रसर उद्योगमा प्रवाह गरेको ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा समस्यामा परेको छ ।

सरकारले पर्यावरणमा असर परेको भन्दै करिब एक वर्षअघि क्रसर उद्योग बन्द गराएको थियो । उद्योग बन्द भएपछि व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकको लगानी समस्यामा परेको हो ।
'क्रसर उद्योगमा गएको कर्जा अहिले समस्यामा परेको छ,' बैंकस्र संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने, 'उद्योग बन्द भएर कारोबार हुन छाडेपछि ब्याज र सावाँ दुवै आउन बन्द भएको छ ।' क्रसर उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ६ अर्ब लगानी भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा कर्जा सीमा तोकेपछि मौलाएको क्रसर उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आकर्षित भएका थिए । सरकारले एकाएक उद्योगलाई बन्द गराएपछि कर्जा समस्यामा परेको हो ।

बैँकहरु एकापसमा गाभिन सहयोग पुग्ने मर्जर निर्देशिका पारित

काठमाडौं, वैशाख २६ 

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिन सहयोग पुग्ने गरी मर्जर निर्देशिका पारित गरेको छ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले मर्जरलाई सुविधासहितको निर्देशिका पारित गरेको हो। निर्देशिकामा एक  आपसमा गाभिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। वास्तवमै मर्जरमा जानेलाई निश्चित सुविधा व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको समितिका एक सदस्यले नागरिकलाई बताए।

निर्देशिकामा दुइटा घ वर्गका वित्तीय संस्था गाभिएर माथिल्लो वर्गको बन्न नसक्ने व्यवस्था छ। त्यो वर्गका संस्था आफ्नै स्तरका सँग मात्रै गाभिनुपर्ने भएको छ। ग र ख वर्गका संस्था गाभिएर स्तरोन्नति हुनसक्ने भएका छन्।

सेयर मार्केट्स फाइनान्सको एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा अनियमितता

• फाइनान्सका योगेन्द्र श्रेष्ठको बैंक खाता रोक्का

• बिमा संस्थानबाट लिएको २० करोड निक्षेप व्यक्तिगत प्रयोगमा

काठमाडौं वैशाख २२
एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का गरेको छ ।

योगेन्द्र श्रेष्ठ

'प्रारम्भिक अध्ययनमा श्रेष्ठले १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमा अनियमितता गरेको अनुमान छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले बिहीबार नागरिकसँग भन्यो, 'उनले निरीक्षण टोलीलाई कर्जाको फाइल देखाउनै सकेका छैनन् ।' सबै कर्जाको फाइल नै नदेखाएपछि फेला परेका गल्तीका आधारमा राष्ट्र बैंकले कारबाही अगाडि बढाएको हो ।
श्रेष्ठको बैंक खाता रोक्का गर्न सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकले बिहीबार पत्राचार गरेको हो । 'ग' वर्गको फाइनान्स कम्पनी सेयर मार्केट्सले 'क' वर्गको वाणिज्य बैंक बन्न आवश्यक २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर् याइसकेको छ । यससँगै उसले स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको छ ।
वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिका लागि आवेदन दिएको 'ग' वर्गको फाइनान्स कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख श्रेष्ठलाई जरिवाना किन नगर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण सोधेको छ । श्रेष्ठलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको स्रोतले जनायो ।

केही दिनमा नै मर्जर निर्देशिका : गभर्नर खतिवडा

काठमाडौं, वैशाख २३

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिन सहयोग पुग्ने गरि केही दिन भित्रै निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ। 'मर्जरलाई सुविधासहितको निर्देशिका जारी गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ' राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने- '५ देखि १० दिनमा यसका लागि प्याकेज आउँछ।' 

गभर्नर युवराज खतिवडा

 निर्देशिकामा एक आपसमा गाभिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। 'सुविधामा आकर्षित भएर संस्था एक आपसमा गाभिउन भन्ने सोचेका छैनौं' उनले भने-'वास्तवमा नै मर्जरमा जानेलाई निश्चित सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ।'
बैंकमा एकाघर परिवारको १५ प्रतिशत मात्र सेयर हुनुपर्ने सिमालाई समेत निर्देशिकामा सहज बनाईने भएको छ। स्तरोन्नती हुन चाहने संस्थालाई समेत गाभिएर राष्ट्रिय स्तरको बन्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। मर्ज हुनेलाई करको सहुलियत दिने विषयमा समेत अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटमा व्यवस्था गर्ने खतिवडाले बताए।

'पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर किन्न नसक्ने अवस्था बनेपछि गाभिनुको विकल्प छैन' उनले भने। अहिले संख्या बढेकाले पुँजीमा मात्रै नभई निक्षेपमा पनि समस्या देखिएको खतिवडाले बताए। 'सुन्य रुपैयाँमा खाता खोल्दा बैंकहरुलाई २ देखि ३ सय घाटा हुन्छ' उनले भने-'समाजसेवा गर्न बैंकहरुले यस्ता योजना ल्याएका होइनन्।'

यस्ता अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हटाउन र ठुला बैंक बनाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मर्जर आवश्यक भएको खतिवडाले बताए। 'एकआपसमा गाभिएर ठुलो आकारका बैंक हुँदा राष्ट्र बैंकलाई समेत अनुगमनमा सहज हुन्छ' उनले भने-'स्वस्थ्य, सवल र सानो बैंकिङ परिवारका लागि एक आपसमा गाभिन जरुरी छ।'  थोरै नाफामा काम गर्न र सञ्चालन खर्च घटाउनसमेत मर्जर जरुरी भएको खतिवडाले बताए।

बैँकका पूर्व सीइओ र सञ्चालकलाई राष्ट्रबैँकले कारबाही गर्न सक्ने

काठमाडौं, वैशाख २२

राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्न मिल्ने प्रावधान राख्न सभासदबीच सहमति भएको छ।

  संसदको विधायन समितिमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो सहमति भएको हो। पदमा रहेका बेला गैरकानुनी काम गरेको ठहरे पदमा नरहँदा पनि त्यस्ता अधिकृत र सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिन सभासदहरुले एक मत जनाएका थिए।

विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन-२०६३ मा बैक छाडेका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकलाई कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय हुँदै गृह तथा प्रहरीलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ऐन पारित भए राष्ट्र बैंकमा पनि अर्धन्यायिक अधिकार हुनेछ। राष्ट्र बैंकले खराब नियतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष कायम नराख्ने पूर्वकार्यकारी प्रमुख तथा सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सक्छ।

गोरखा विकास बैंकका पूर्व सञ्चालकलाई कारबाही गर्न पत्राचार

काठमाडौं, वैशाख २१- 

राष्ट्र बैंकले गोरखा विकास बैंकबाट अनियमित कर्जा प्रवाहमा संलग्न तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष, सञ्चालक, ऋणी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई मंगलबार पत्राचार गरेको छ।

बैंकमा अनियमित कार्यमा संलग्न सबैबारे अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अनुरोध गर्दै गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भाष्कर ज्ञवालीले नागरिकलाई बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयमार्फत गृहमा अनुरोध गरेको जानकारी दिए।

राष्ट्र बैंकले गोरखा बैंकका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष डम्बरबहादुर बम्जन, सञ्चालकहरु निर्मल गुरुङ, धनप्रसाद राई, दिनेश शाक्य, मिना श्रेष्ठ, सञ्जीवकुमार मिश्र, महेशप्रसाद रिजाललाई कारबाही गर्न प्रहरीसँग अनुरोध गरेको हो।

बैंक महाप्रबन्धक राजेन्द्रदास श्रेष्ठ, कर्जा प्रमुख दीपक रानामगर, पूर्वसञ्चालक प्रवीण नौलखा, नेपाल मेन्था प्रोडक्ट प्रबन्ध निर्देशक राकेशकुमर अडुकियालाई समेत अनुसन्धान गरि कारवाही गर्न अनुरोध गरिएको छ।

निक्षेपभन्दा कर्जा चार गुणा बढी

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, वैशाख २१ -

चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको निक्षेपमा सुधार नभए पनि कर्जा करिब १२ प्रतिशतले बढेको छ। असार मसान्तदेखि वैशाख दोस्रो सातासम्म निक्षेप १२ अर्ब ७२ करोडले बढेको छ। यो २ प्रतिशत वृद्धि हो। तर कर्जा ४ गुणाभन्दा बढी अर्थात ५३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले बढेको छ।

बैंकरहरुका अनुसार प्रमुख २ वटा कारणले निक्षेप नबढेको अवस्थामा पनि बैंक कर्जा बढाउन बाध्य छन्। 'बैंकहरुले पहिले प्रतिवद्धता जनाएका योजनामा लगानी गर्नु र कर्जाको ब्याज तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई ब्याज भुक्तानी गर्न थप पैसा दिएकाले कुल कर्जा बढेको हो,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले मंगलबार नागरिकसँग भने।
बैंकहरुले अहिले पहिले प्रतिवद्धता जनाएका विद्युत आयोजना, होटललगायत क्षेत्रमा कर्जा दिएका छन्। यस्तै रियलस्टेट, हाउजिङ र क्रसर उद्योगमा गएको कर्जाबाट ब्याज उठ्न छाडेपछि ओभरड्राफ्टमार्फत थप ऋण दिएर ब्याज तिराउने गरेका छन्। 'अहिले पहिले दिएको कर्जाको ब्याज तिर्नलाई ठूलो परिमाणमा कर्जा उपलब्ध गराइएको छ,' राणाले भने, 'यसैले कुल कर्जा बढाएको हो। उत्पादनमूलक र अन्य क्षेत्रमा कर्जा गएको होइन।'

सम्भाव्यता हेरेर स्तरोन्नित

• राष्ट्र बैंकको टोली विशेष निरीक्षणमा

• १५ दिनपछि आउने रिपोर्टका 

आधारमा स्तरोन्नति स्वीकृित

• आवेदन दिएका संस्थाको पुँजी एक अर्ब

सुदर्शन सापकोटा
काठमाडौं बैशाख १८
राष्ट्र बैंकले स्तरोन्नतिका लागि आवेदन दिएका छ वित्तीय संस्थाको संभाव्यता हेरेर मात्र स्वीकृति दिने भएको छ । यसका लागि उसले सम्वन्धित विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा निरिक्षण टोली पठाइसकेको छ । टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरुलाई स्तरोन्नतिको स्वीकृति दिइने छ ।

'आवेदन दिएका आधारमा स्वीकृति दिने भन्ने हुँदैन,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणी ज्ञवालीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'निरिक्षण टोलीले दिएको रिपोर्टका आधारमा स्तरोन्नतिको स्वीकृति दिने÷नदिने भर पर्छ ।' टोलीले आगामी १५ दिनभित्र रिपोर्ट वुझाउने उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले गत चैत ११ गते स्तरोन्नति सम्वन्धि निर्देशिका जारी गरेको थियो । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको स्तर वृद्धि क्रमिक रुपमा मात्र हुने निर्देशनमा छ । 'वाणिज्य बैंकका रुपमा स्तरोन्नति हुनका लागि फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि आवेदन दिएका छन्,' ज्ञवालीले भने, 'तर निर्देशन अनुसार विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुन पाइन्छ । त्यो पनि राष्ट्र बैंकको निरिक्षण टोलीले संभाव्यता देखाएमा मात्र ।' 

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डका मुन्डुल अवकास

काठमाडौं बैशाख १७ 

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित मुन्डुलको कार्यकाल आइतबारबाट सकिँदैछ । आठ वर्षअघि नेपाल आएका उनी उमेर हदका कारण अवकास भएका हुन् । 

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित मुन्डुल

उनी अवकास भएपछि बैंकका होलसेल बैंकिङ प्रमुख अनुराग मिश्रले कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा बैंक साचालन गर्ने छन् । उनी तीन वर्षदेखि नेपालमा कार्यरत छन् । बैंक स्रोतका अनुसार अर्को साता नयाँ प्रमुख कार्यकारीको घोषण हुने छ ।
मुन्डुल अवकास भएपनि बैंकको साचालक समिति सदस्य भएर रहने छन् । उनी नेपाल आएपछि बैंकमा करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ २ करोड अमेरिकी डलर रुपैयाँ भित्राएका थिए । यसअघि बैंकमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड समुहका ५० प्रतिशत सेयर हिस्सा थियो । डेढ अर्ब आएपछि सेयर हिस्सा ७५ प्रतिशत पुगेको हो । उनको कार्यकालमा भएको यो महत्वपूर्ण कार्य हो ।
उनी नेपाल आएपछि करिव ३० जना नेपालीहरुले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड समुह साजालमार्फत विभिन्न देशमा काम गरिरहेका छन् । यसअघि कुनै पनि नेपालीले समुह अन्तर्गत विदेशमा रहेको बैंकका शाखामा काम गर्ने अवशर पाएका थिएनन् ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित मुन्डुल

मुन्डुललाई म्यानेजर अफ दि इयरबाट सम्मानित हुने पहिलो विदेशी प्रमुख कार्यकारी पनि हुन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले २००५ मा उनलाई यो सम्मान दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि उनलाई उत्कृष्ट बैंकरबाट सम्मानित गरेको थियो । विज्ञानका विद्यार्थी मुन्डुल कवी गायक चित्रकार र सफल वक्तासमेत हुन् ।


 

ब्याज तिर्न ऋणीलाई बैंकबाटै थप कर्जा

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, वैशाख १८- 

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट जोगिन पहिले कर्जा दिएका ऋणीहरुलाई ओभरड्राफ्टमार्फत थप कर्जा दिएर ब्याज असुली गरेका छन्।

 रियलस्टेट, हाउजिङ र क्रसर उद्योगका लागि कर्जा लिएका व्यवसायीले अहिले ब्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन्। बैंकहरुले उनीहरुबाट ब्याज असुल गर्न उल्टै ऋण दिएका हुन्। ‘ब्याज उठ्न छाडेकाले ओभरड्राफ्टको बाटो प्रयोग गर्नुपरेको हो,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नागरिकसँग भने, ‘अहिले ब्याज नआउँदा सम्भावित नोक्सानीमा ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। यसले बैंकको वासलात नराम्रो देखिने हुँदा ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जोखिम मोलेर उल्टै थप कर्जा दिइएको छ।'

सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नीतिले घरजग्गा कारोबारमा ह्रास आएको र क्रसर उद्योग बन्द भएपछि व्यवसायीले ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। ‘सहकारी वा अन्य कतैबाट पैसा ल्याएर तिर्दिनुस्। वासलात बनेपछि ओभरड्राफ्टबाट कर्जा बढाइदिन्छु अनि सहकारीको तिर्नुहोला भनेर चैतको वासलात तयार पारेँ,' एक बैंकरले भने, ‘अहिले ब्याज नआए २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ। असार अन्त्यमा यो बढेर ५० पुग्छ। यस्तो अवस्थामा बैंककै आर्थिक अवस्था (वासलात) नराम्रो देखिन्छ ।'

फगुनमा शोधनान्तर घाटा ११ अर्ब ३० करोड

काठमाडौं बैशाख १४ 

एक महिनाअघि १२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको शोधनान्तर चालु वर्षको आठ महिनामा ११ अर्ब ३० करोडमा झरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ बचतमा राख्ने लक्ष्य अनुसार ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा झरिसकेको घाटा दुई महिनायता वढेको हो ।

'वजेट खर्च भएर विदेशी सहायता परिचालन हुन थालेपछि शोधनान्तर घाटा कम भएर जान्छ,' राष्ट्र बैंकको ५६औं वार्षिकउत्सव कार्यक्रममा गभर्नर युवराज खतिवडाले भने, 'यो वर्ष ९९ अर्ब रुपैयाँ विदेशी सहायता परिचालन गर्नु पर्नेमा जम्मा १९ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ ।'
उनले वित्तीय खातामा असन्तुलन देखिएका कारण घाटा अनपेक्षित रुपमा वढेको भन्दै विद्यमान विदेशी विनिमय सिाचतिले आठ महिनाको आयात भने धान्न सक्ने बताए । फागुनसम्म व्यापार घाटामा कमी सेवा व्यापार र ट्रान्सफर आयमा वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए । असरको तुलनामा फागुनसम्म विदेशी विनिमय सिाचति ४.४ प्रतिशतले घटेको छ । विदेशी सिाचति २५७ अर्ब ४ करोड रहेको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकले खराब बैंक चलाउने जिम्मा लिने छैन : गभर्नर

काठमाडौं, वैशाख १५

गभर्नर युवराज खतिवडाले खराब अवस्थामा पुगेको बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाउने जिम्मा केन्द्रीय बैंकले नलिने बताएका छन्। ‘नाफा लिने समूहले नै खराब अवस्थाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ,' उनले भने।

गभर्नर युवराज खतिवडा

 गोरखा विकास बैंक जिम्मा लिएर चलाउनुको सट्टा समस्याग्रत घोषणा गरेको गुनासो आइरहेका बेला गभर्नर खतिवडाको भनाइले राष्ट्र बैंकले यही नीतिलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ। ‘संस्था बिगारेपछि राष्ट्र बैंकले लिएर सुधार गरिदिन्छ भन्ने भ्रममा नपर्नुस्' खतिवडाले भने, ‘हालैका केही निर्णय त्यहीबाटो तर्फ अग्रसर छन्।' 

 सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित राख्न आवश्यक अनुगमन र सुपरीवेक्षणमा राष्ट्र बैंक लाग्ने उनले बताए। समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्था सुधि्रने आशा खतिवडाले गरे। अझै पनि अरु केही संस्था समस्यामा रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘नसुधारिने हो भने खारेजीमा जानुपर्ने अलोकप्रिय कामतर्फ अगाडि बढनुपर्ने छ।'

धमाधम विकास बैंक र वित्त कम्पनी समस्याग्रस्त हुन थालेका छन्। यो अवस्थाले निक्षेपकर्तामा निक्षेप सुरक्षित नहुने सन्देश गएको छ। वाणिज्य बैंक बाहेकका संस्थामा दुई लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बिमा सुरु भएकाले सानो निक्षेप डुब्ने अवस्था छैन। वाणिज्य बैंकमा समेत सानो निक्षेपको बिमा अनिवार्य भएपछि थोरै रकम बैंकमा राख्दा डुब्ने डर समाप्त हुनेछ। ठूला निक्षेपकर्ताका लागि खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्था हेर्दै जोखिम मूल्यांकन गरेर पैसा राख्न आग्रह गरेका छन्।

बचत जोगाइ रहन निक्षेपकर्तालाई थप सुविधा

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, वैशाख १४ - 

संस्थागत र ठूला बचतकर्ताले अवधि पुगेको निक्षेप नवीकरण गराउन छाडेपछि वाणिज्य बैंक र ठूला विकास बैंकले सुविधा वृद्धि गरेका छन्। नयाँ नथपिने तर, भएकै निक्षेप बाहिरिने अवस्था आएपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ब्याज बढी दिन थालेका हुन्।

१२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज दिन नसकिने भन्दै एक वर्षअघि भद्र सहमति गरेका उनीहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा व्याज बढी दिने गरी सम्झौता गरेको स्रोतले बतायो।

संस्थागत र ठूला बचतकर्ताले मुद्धती खातामा राखेको निक्षेपको ब्याज बैंकहरुले मासिक रुपमा नै भुक्तानी दिन थालेका छन्। पहिले निक्षेपको अवधि पुगेपछि मात्र व्याज भुक्तानी हुन्थ्यो। अहिले तीन महिना हुँदै एक महिनामा झारिएको छ, मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भने।

राष्ट्र बैंककै ब्याज महँगो

सुदर्शन सापकोटा

काठमाडौं, वैशाख १२

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम ब्याज लिएर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको राष्ट्र बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई करिब १५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा लगानी गर्ने गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय सबैभन्दा थोरै ब्याजमा माछापुच्छ्रे बैंकलाई ११ दशमलव ३२ प्रतिशतमा निक्षेप दिएको छ।

'बोलकबोलमार्फत निक्षेपको ब्याजदर तय भएको हो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'राष्ट्र बैंकको निक्षेप पाइने मोहमा उनीहरुले नै महँगो दर राखेर दरखास्त दिएकाले ब्याज माथि देखिएको हो।' उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले महँगोलाई छाडेर सस्तो दरमा प्रस्ताव गर्नेलाई निक्षेप दिँदा व्यावसायिक नदेखिने हुँदा महँगोमा आउनेलाई दिनुपरेको जानकरी दिए। 'सस्तोमा दिँदा अख्तियार आकर्षित हुन्छ,' ती अधिकारीले भने, 'त्यही भएर महँगोलाई दिनु बाध्यता पनि हो।'

६ प्रतिशतभन्दा वढी वोनस वाँड्न नपाउने

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं बैशाख ८
वढीमा ६ प्रतिशतभन्दा वढी वोनस वाँड्न नपाउने बिमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा बिमा गर्ने सर्वसाधारणलाई सवैभन्दा वढी मर्का पर्ने भन्दै कम्पनीहरुले यसलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । अहिले कतिपय कम्पनीले सात प्रतिशतभन्दा माथि वोनस वाड्दै आएका छन् ।
एक साताअघि समितिले बिमाङकीय मूल्यांकन गर्दा जुन वर्ष कम दरमा प्रतिफल कायम हुन्छ त्यो वा ६ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ त्यो भन्दा वढी वोनस वाड्न नपाउने निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीहरुले बिमाङकीय मूल्यांकन प्रत्येक तीन वर्षमा गराउँछन् ।